- कलीम अजीम, अंबाजोगाई
म्यानमारला पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्र महासंघाने फटकारलं आहे. सुरक्षा कारवाईच्या आड ‘जातीय नरसंहार’ सुरु असून तात्काळ या हिंसेला थांबवावे असे आदेश यूएनने दिले आहेत. तर दुसरीकडे रोहिंग्या मुस्लिमांना बाहेर काढण्याच्या भारताच्या भूमिकेवर देखील संयुक्त राष्ट्राने टीका केली आहे. म्यानमारमधील हिंसाचारामुळे भारतात आलेल्या रोहिंग्यांना परत पाठवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना संयुक्त राष्ट्राने चुकीचे ठरवले आहे.
यूएनच्या मानवाधिकार परिषदेचे प्रमुख झैद राद अल हुसैन म्हणाले की, ‘जेव्हा रोहिंग्या आपल्या देशात हिंसेचे बळी पडत असतील. अशा वेळी भारताकडून त्यांना परत पाठवण्याच्या प्रयत्नांची मी निंदा करतो, भारत अशा रितीने सामूहिक पद्धतीने कोणाला बाहेर काढू शकत नाही. ज्या ठिकाणी त्या लोकांचा छळ केला जातो, त्यांच्या जिवाला धोका आहे. अशा लोकांना अशा ठिकाणी परत पाठवण्यासाठी भारत बळजबरी करू शकत नाही. रोहिंग्यांविरोधात म्यानमारमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराविषयी व तेथील मानवाधिकार स्थितीवरून त्यांनी चिंता व्यक्त केली’
याच विषयावर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने रोहिंग्यांना परत पाठवण्याच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत उत्तर ४ सप्टेंबरला मागितले होते. गेल्या सोमवारी यावर सुनावणी झाली मात्र, भारताने उत्तर देण्यसाठी अजून वेळ मागितला आहे. भारताने रोहिंग्यांना भारतात शरण दिली तरी हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करता येईल का? यावर चर्चा व्हावी अशी मागणी भारतातून मानव अधिकार कार्यकर्ते करत आहेत. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर म्यानमारवर बळाचा वापर करुन रोहिंग्यांना संरक्षणाची हमी दिली जाऊ शकते. पण भारत सरकारची अल्पसंख्याकविरोधी भूमिका बाजूला ठेवावी असी विनंती केली जात आहे.
सप्टेंबरच्या ४ तारखेपासून पीएम दंगलग्रस्त म्यानमार दौऱ्यावर होते. आकडेवारीच्या भाषेत बोलायचे झालं तर १ सप्टेंबरपर्यंत सुमारे दीड हजारपेक्षा जास्त रोहिंग्या मुस्लिमांना ‘बुद्धप्रेमींनी’ ठार मारलं आहे. ‘द गार्डीयन’ वृत्तपत्राने मृतांची आकडेवारी जारी करत पुन्हा एकदा स्टेट कौन्सलर‘आंग सांग सू की’ यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहे. असं असताना भारताचे कथित ‘लोकप्रीय’ पीएम म्यनमारला जाऊन या हिंसेविरुद्ध ‘ब्र’ काढत नाहीत, याचा राग नेटीझन्स व्यक्त करत आहेत. इथंपर्यंत ठीक होतं, मात्र, याबद्दल आंतरराष्ट्रीय मीडियानेदेखील पीएमला तावडीत अडकवलं आहे. भारत म्यानमारसोबत ‘अक्ट ईस्ट’नीतीनुसार राजकीय संबध प्रस्थापित करु पाहतोय. चीनविरोधात सहयोग प्राप्त करण्यासाठी म्यानमारचं सहकार्य मिळावे या हेतूने हा दौरा होता. यामुळे भारताने हिसेंवर ठोस भूमिका घेणे महत्वाचं होतं. दुसरं म्हणजे अप्रत्यक्षपणे परराष्ट्र खातं चालवत परदेश दौरे करणाऱ्या पीएमच्या छबीला गप्प राहणे साजेसं नाही. या पाश्र्वभूमीवर आंतराराष्ट्रीय पातळीवर भाजपची प्रतिमा शाबूत ठेवण्यासाठी हा दौरा होता हे स्पष्ट आहे. इथं जाऊनही प्रधानसेवकांनी एक चकार शब्द न काढावा हा मुद्दा कथित‘विश्वनायक’ होऊ पाहणाऱ्या भारताच्या प्रधानसेवकांना शोभत नाही.
संयुक्त राष्ट्र महासंघाने ३ सप्टेंबरला स्थलांतरित रोहिंग्या मुस्लिमांची आकडेवारी जारी केली. तब्बल २ लाख ७० हजार नागरिक म्यानमार सोडून इतरत्र गेल्याची माहिती यूएनने दिली आहे. दुसरीकडे बांग्लादेश सीमा भाग व रखाईन प्रातांत सुमारे ३० हजार शरणार्थी अन्न पाण्यशिवाय अडकले असल्याचं वृत्त सीएनएनने दिलं आहे. यांना अन्नासह मूलभूल वस्तू पुरवण्याचे प्रयत्न संयुक्त राष्ट्राकडून सुरु आहेत. जगभरातील इस्लामिक राष्ट्रांनी रोहिंग्या मुस्लिमांना सर्वतोपरी मदत पोहचवण्याची घोषणा केली आहे. त्याप्रमाणे ही मदत बांग्लादेश व म्यानमारला पोहचवली जात आहे. जगभरातून या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला जात आहे. इस्लामिक राष्ट्रांत म्यानमार आर्मी आणि सरकारविरोधात आंदोलने केली जात आहेत. म्यानमारमधील मानवी अधिकारांचं उल्लंघन थांबवण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्र येण्याची मागणी आंदोलनातून होत आहे. आंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टच्या अहवालानुसार रोहिंग्या मुस्लिमांची हत्येचा बदला घेण्यासाठी इंटरनॅशनल पातळीवर जिहादी संघटना सक्रीय झाल्याचे सांगण्यत येतंय. ही बाब रोहिंग्या मुस्लिम व म्यानमारसाठी फारच धोकादायक आहे.
आंग सांग सू की यांना १९९१ साली शांततेचा नोबेल पुरस्कार प्राप्त झालाय. त्यांनी देशात लोकशाही व्यवस्था देशात प्रस्थापित व्हावी यासाठी अखंड लढा दिला. अशा वेळी आंग सांग सू की यांची जबाबदारी साहजिकच वाढली होती. मात्र, सत्तेत येताच त्या क्रांती पूर्णपणे विसरुन गेल्या. जानेवारीपासून म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांची अमानूषपणे कत्तली केल्या जात होत्या. मात्र, त्या काहीच बोलत नव्हत्या. सत्तेत आल्याने त्याच्याकडून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रोहिंग्या यांच्या मानवी अधिकाराबाबत अपेक्षा करण्यात येऊ लागल्या. मात्र त्या सत्तेची गणिते जुळवत गप्प होत्या. २५ ऑगस्टपासून रखाइनमध्ये रोहिंग्या विरुद्ध बौद्ध आणि आर्मी असा संघर्ष वाढलाय. या दोन आठवड्यांत ४०० पेक्षा जास्त मुस्लिमांच्या अमानूषपणे ठार मारण्यात आलं. सुमारे ३ लाख रोहिंग्या शेजारी देशात शरणार्थी म्हणून गेले. अशावेळी आंग सांग सू की यांचा एक आदेश किंवा सल्ला अनेकांचा जीव वाचवू शकला असता. असे न होता त्या गप्प होत्या. इंटरनॅशनल स्तरांवर टीका होत असतानाही त्यांनी काहीच भूमिका घेतली नाही. संयुक्त राष्ट्र महासंघाकडून टीकेचा सूर वाढताच आंग सांग सू की हिंसेविरुद्ध बोलल्या.
तुर्की राष्ट्रपती रचेप तैय्यप अर्दगान यांच्या सूचनेवरुन त्यांनी रोहिंग्या मुस्लिमांना सहानूभुती देत साहाय्य करण्याचे आश्वासन दिलं. बीबीसीने दिलेल्या बातमीनुसार त्यांनी राष्ट्रपती अर्दगान यांना सांगतलं की ‘त्यांचा देश रखाइनमधील रोहिंग्यांना वाचवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करत आहे’ गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सू की यांच्याकडून हिंसेविरुद्ध पावले उचलण्याची मागणी केली जात होती. ताकदीचं स्टेट कौन्सलर पद त्यांच्याकडे आहे. असं म्हटलं जातं की, सैन्यापेक्षा जास्त पावर सू की यांच्याकडे आहे, पण सैन्याविरोधात गेल्यानं त्यांची राजकीय अडचण वाढेल, या शक्यतेतून रोहिंग्या हिंसाचारावर त्या बोलत नव्हत्या, असंही सांगण्यात येतंय. आताही त्यांनी आपल्या अधिकारांचा पूर्णपणे वापर केला असं काही नाहीये. त्यामुळे पुन्हा संशयाला इथं जागा आहे. जोपर्यंत आर्मी आणि स्थानिक हल्लेखोरांविरोधात त्या कठोर पावले उचलत नाहीत तोपर्यंत ही परिस्थिती तशीच राहणार आहे. त्यांनी तात्काळ रोहिंग्याना सुरक्षा पुरवून त्यांचं स्थलांतर थाबवावं, अशी मागणी जगभरातून केली जात आहे.
कोण आहेत रोहिंग्या मुस्लिम?
नवव्या शतकात इस्लाम म्यानमारमध्ये अरब व्यापाऱ्यांकडून आल्याचं इतिहासकार सांगतात. याचा अर्थ प्राचीन काळापासून मुस्लिम म्यानमारमध्ये राहतात. स्थानिक रखैन व बुद्धिष्ट रोहिंग्या मुस्लिमांना बांग्लादेशी निर्वासित संबोधतात, पण रोहिंग्या स्वत:ला मूलनिवासी म्हणतात. यावर इतिहासकाराची वेगवेगळी मतं आहेत. काही इतिहासकारांच्या मते अनेक वर्षांपूर्वी या समुदायाचा जन्म म्यानमारमध्ये झालाय. तर काहींच्या मते गेल्या शतकात इतर देशातून रोहिंग्या इथं येऊन वसले. याउलट सरकारच्या मते रोहिंग्या इतर देशातील शरणार्थी होते. सध्या म्यानमारमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या १० लाख असल्याचं सांगण्यात येतंय.
रोहिंग्या मुस्लिमांच्या छळाला १९७१चं भारत-पाक युद्ध जबाबदार असल्याचं काही अभ्यासक मानतात. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९७१ला पाकविरोधात युद्ध करून स्वतंत्र बांग्लादेशची निर्मिती केली. युद्धकाळात लाखो बांग्ला भाषिकांना भारतात आश्रय देण्यात आला. याच काळात काही बांग्लादेशी मुस्लिम म्यानमारमध्ये स्थलांतरित शरणार्थी म्हणून गेले. युद्ध समाप्तीनंतर अनेकजण मायदेशी परतले. पण शरणार्थींचा डाग आजही स्थानिक मुस्लिमांच्या माथी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रोहिंग्या मुस्लिम नागरिकतेची मागणी करत आहेत. २५ वर्षांनंतर २०१६ला म्यानमारमध्ये जनगणना झाली. या वेळी रोहिंग्यांची कुठलीच नोंद करण्यात आली नाही. म्यानमारमधील रखाइन समुदायानं रोहिंग्या मुस्लिमांचा बहिष्कार केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांचा छळ सुरू आहे. मुस्लिमांनी दुय्यम नागरिकत्व घेऊन म्यानमारमध्ये राहावं, अशी भूमिका स्थानिक सरकारची आहे. रोहिंग्या मूलनिवासी नसून उपरे आहेत, असं तिथल्या सरकार आणि बुद्धिष्टांचं म्हणणं आहे. यामुळे रोहिंग्यांना पळवून लावण्यासाठी त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार केले जात आहे. २०१२ पासून म्यानमारमध्ये मुस्लिम बहुल भागात हिंसाचार सुरू आहेत. वारंवार होणाऱ्या अत्याचाराला कंटाळून जीव वाचवण्यासाठी रोहिंग्या शेजारी राष्ट्रांकडे आश्रित म्हणून जात आहेत. थायलंड, बांग्लादेश आणि भारतात हे रोहिंग्या शरणार्थी मोठ्या संख्येनं आले आहेत. म्यानमारच्या रखाइन राज्यात २५ ऑगस्टला रोहिंग्या बंडखोरांनी सैन्य चौकीवर हल्ला केला. यात २५ सैनिक मारले गेले. उत्तरादाखल सैन्यानं रोहिंग्याविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. सैन्याला स्थानिक बुद्धिष्टांचं सहकार्य मिळत आहे. गेल्या महिनाभरात तीन हजारापेक्षा जास्त कत्तली झाल्याचं ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नं म्हटलंय. आर्मी व स्थानिक बुद्धिष्टांच्या मदतीनं हे हत्याकांड घडल्याचा आरोप ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नं केलाय. त्यामुळे आंग सांग सू की नोबेल परत घ्यावं अशी मागणी जगभरातून केली जात आहे. सू की विरोधात जगभर सह्यांची मोहीम राबवली जात आहे. नुकतीच नोबेल पुरस्कार प्राप्त मलाला युसूफजाईनं सू की यांच्यावर टीका केली होती.
सौजन्य-kalimajeem.blogspot.in
म्यानमारला पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्र महासंघाने फटकारलं आहे. सुरक्षा कारवाईच्या आड ‘जातीय नरसंहार’ सुरु असून तात्काळ या हिंसेला थांबवावे असे आदेश यूएनने दिले आहेत. तर दुसरीकडे रोहिंग्या मुस्लिमांना बाहेर काढण्याच्या भारताच्या भूमिकेवर देखील संयुक्त राष्ट्राने टीका केली आहे. म्यानमारमधील हिंसाचारामुळे भारतात आलेल्या रोहिंग्यांना परत पाठवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना संयुक्त राष्ट्राने चुकीचे ठरवले आहे.
याच विषयावर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने रोहिंग्यांना परत पाठवण्याच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत उत्तर ४ सप्टेंबरला मागितले होते. गेल्या सोमवारी यावर सुनावणी झाली मात्र, भारताने उत्तर देण्यसाठी अजून वेळ मागितला आहे. भारताने रोहिंग्यांना भारतात शरण दिली तरी हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करता येईल का? यावर चर्चा व्हावी अशी मागणी भारतातून मानव अधिकार कार्यकर्ते करत आहेत. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर म्यानमारवर बळाचा वापर करुन रोहिंग्यांना संरक्षणाची हमी दिली जाऊ शकते. पण भारत सरकारची अल्पसंख्याकविरोधी भूमिका बाजूला ठेवावी असी विनंती केली जात आहे.
सप्टेंबरच्या ४ तारखेपासून पीएम दंगलग्रस्त म्यानमार दौऱ्यावर होते. आकडेवारीच्या भाषेत बोलायचे झालं तर १ सप्टेंबरपर्यंत सुमारे दीड हजारपेक्षा जास्त रोहिंग्या मुस्लिमांना ‘बुद्धप्रेमींनी’ ठार मारलं आहे. ‘द गार्डीयन’ वृत्तपत्राने मृतांची आकडेवारी जारी करत पुन्हा एकदा स्टेट कौन्सलर‘आंग सांग सू की’ यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहे. असं असताना भारताचे कथित ‘लोकप्रीय’ पीएम म्यनमारला जाऊन या हिंसेविरुद्ध ‘ब्र’ काढत नाहीत, याचा राग नेटीझन्स व्यक्त करत आहेत. इथंपर्यंत ठीक होतं, मात्र, याबद्दल आंतरराष्ट्रीय मीडियानेदेखील पीएमला तावडीत अडकवलं आहे. भारत म्यानमारसोबत ‘अक्ट ईस्ट’नीतीनुसार राजकीय संबध प्रस्थापित करु पाहतोय. चीनविरोधात सहयोग प्राप्त करण्यासाठी म्यानमारचं सहकार्य मिळावे या हेतूने हा दौरा होता. यामुळे भारताने हिसेंवर ठोस भूमिका घेणे महत्वाचं होतं. दुसरं म्हणजे अप्रत्यक्षपणे परराष्ट्र खातं चालवत परदेश दौरे करणाऱ्या पीएमच्या छबीला गप्प राहणे साजेसं नाही. या पाश्र्वभूमीवर आंतराराष्ट्रीय पातळीवर भाजपची प्रतिमा शाबूत ठेवण्यासाठी हा दौरा होता हे स्पष्ट आहे. इथं जाऊनही प्रधानसेवकांनी एक चकार शब्द न काढावा हा मुद्दा कथित‘विश्वनायक’ होऊ पाहणाऱ्या भारताच्या प्रधानसेवकांना शोभत नाही.
संयुक्त राष्ट्र महासंघाने ३ सप्टेंबरला स्थलांतरित रोहिंग्या मुस्लिमांची आकडेवारी जारी केली. तब्बल २ लाख ७० हजार नागरिक म्यानमार सोडून इतरत्र गेल्याची माहिती यूएनने दिली आहे. दुसरीकडे बांग्लादेश सीमा भाग व रखाईन प्रातांत सुमारे ३० हजार शरणार्थी अन्न पाण्यशिवाय अडकले असल्याचं वृत्त सीएनएनने दिलं आहे. यांना अन्नासह मूलभूल वस्तू पुरवण्याचे प्रयत्न संयुक्त राष्ट्राकडून सुरु आहेत. जगभरातील इस्लामिक राष्ट्रांनी रोहिंग्या मुस्लिमांना सर्वतोपरी मदत पोहचवण्याची घोषणा केली आहे. त्याप्रमाणे ही मदत बांग्लादेश व म्यानमारला पोहचवली जात आहे. जगभरातून या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला जात आहे. इस्लामिक राष्ट्रांत म्यानमार आर्मी आणि सरकारविरोधात आंदोलने केली जात आहेत. म्यानमारमधील मानवी अधिकारांचं उल्लंघन थांबवण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्र येण्याची मागणी आंदोलनातून होत आहे. आंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टच्या अहवालानुसार रोहिंग्या मुस्लिमांची हत्येचा बदला घेण्यासाठी इंटरनॅशनल पातळीवर जिहादी संघटना सक्रीय झाल्याचे सांगण्यत येतंय. ही बाब रोहिंग्या मुस्लिम व म्यानमारसाठी फारच धोकादायक आहे.
आंग सांग सू की यांना १९९१ साली शांततेचा नोबेल पुरस्कार प्राप्त झालाय. त्यांनी देशात लोकशाही व्यवस्था देशात प्रस्थापित व्हावी यासाठी अखंड लढा दिला. अशा वेळी आंग सांग सू की यांची जबाबदारी साहजिकच वाढली होती. मात्र, सत्तेत येताच त्या क्रांती पूर्णपणे विसरुन गेल्या. जानेवारीपासून म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांची अमानूषपणे कत्तली केल्या जात होत्या. मात्र, त्या काहीच बोलत नव्हत्या. सत्तेत आल्याने त्याच्याकडून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रोहिंग्या यांच्या मानवी अधिकाराबाबत अपेक्षा करण्यात येऊ लागल्या. मात्र त्या सत्तेची गणिते जुळवत गप्प होत्या. २५ ऑगस्टपासून रखाइनमध्ये रोहिंग्या विरुद्ध बौद्ध आणि आर्मी असा संघर्ष वाढलाय. या दोन आठवड्यांत ४०० पेक्षा जास्त मुस्लिमांच्या अमानूषपणे ठार मारण्यात आलं. सुमारे ३ लाख रोहिंग्या शेजारी देशात शरणार्थी म्हणून गेले. अशावेळी आंग सांग सू की यांचा एक आदेश किंवा सल्ला अनेकांचा जीव वाचवू शकला असता. असे न होता त्या गप्प होत्या. इंटरनॅशनल स्तरांवर टीका होत असतानाही त्यांनी काहीच भूमिका घेतली नाही. संयुक्त राष्ट्र महासंघाकडून टीकेचा सूर वाढताच आंग सांग सू की हिंसेविरुद्ध बोलल्या.
तुर्की राष्ट्रपती रचेप तैय्यप अर्दगान यांच्या सूचनेवरुन त्यांनी रोहिंग्या मुस्लिमांना सहानूभुती देत साहाय्य करण्याचे आश्वासन दिलं. बीबीसीने दिलेल्या बातमीनुसार त्यांनी राष्ट्रपती अर्दगान यांना सांगतलं की ‘त्यांचा देश रखाइनमधील रोहिंग्यांना वाचवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करत आहे’ गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सू की यांच्याकडून हिंसेविरुद्ध पावले उचलण्याची मागणी केली जात होती. ताकदीचं स्टेट कौन्सलर पद त्यांच्याकडे आहे. असं म्हटलं जातं की, सैन्यापेक्षा जास्त पावर सू की यांच्याकडे आहे, पण सैन्याविरोधात गेल्यानं त्यांची राजकीय अडचण वाढेल, या शक्यतेतून रोहिंग्या हिंसाचारावर त्या बोलत नव्हत्या, असंही सांगण्यात येतंय. आताही त्यांनी आपल्या अधिकारांचा पूर्णपणे वापर केला असं काही नाहीये. त्यामुळे पुन्हा संशयाला इथं जागा आहे. जोपर्यंत आर्मी आणि स्थानिक हल्लेखोरांविरोधात त्या कठोर पावले उचलत नाहीत तोपर्यंत ही परिस्थिती तशीच राहणार आहे. त्यांनी तात्काळ रोहिंग्याना सुरक्षा पुरवून त्यांचं स्थलांतर थाबवावं, अशी मागणी जगभरातून केली जात आहे.
कोण आहेत रोहिंग्या मुस्लिम?
नवव्या शतकात इस्लाम म्यानमारमध्ये अरब व्यापाऱ्यांकडून आल्याचं इतिहासकार सांगतात. याचा अर्थ प्राचीन काळापासून मुस्लिम म्यानमारमध्ये राहतात. स्थानिक रखैन व बुद्धिष्ट रोहिंग्या मुस्लिमांना बांग्लादेशी निर्वासित संबोधतात, पण रोहिंग्या स्वत:ला मूलनिवासी म्हणतात. यावर इतिहासकाराची वेगवेगळी मतं आहेत. काही इतिहासकारांच्या मते अनेक वर्षांपूर्वी या समुदायाचा जन्म म्यानमारमध्ये झालाय. तर काहींच्या मते गेल्या शतकात इतर देशातून रोहिंग्या इथं येऊन वसले. याउलट सरकारच्या मते रोहिंग्या इतर देशातील शरणार्थी होते. सध्या म्यानमारमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या १० लाख असल्याचं सांगण्यात येतंय.
रोहिंग्या मुस्लिमांच्या छळाला १९७१चं भारत-पाक युद्ध जबाबदार असल्याचं काही अभ्यासक मानतात. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९७१ला पाकविरोधात युद्ध करून स्वतंत्र बांग्लादेशची निर्मिती केली. युद्धकाळात लाखो बांग्ला भाषिकांना भारतात आश्रय देण्यात आला. याच काळात काही बांग्लादेशी मुस्लिम म्यानमारमध्ये स्थलांतरित शरणार्थी म्हणून गेले. युद्ध समाप्तीनंतर अनेकजण मायदेशी परतले. पण शरणार्थींचा डाग आजही स्थानिक मुस्लिमांच्या माथी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रोहिंग्या मुस्लिम नागरिकतेची मागणी करत आहेत. २५ वर्षांनंतर २०१६ला म्यानमारमध्ये जनगणना झाली. या वेळी रोहिंग्यांची कुठलीच नोंद करण्यात आली नाही. म्यानमारमधील रखाइन समुदायानं रोहिंग्या मुस्लिमांचा बहिष्कार केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांचा छळ सुरू आहे. मुस्लिमांनी दुय्यम नागरिकत्व घेऊन म्यानमारमध्ये राहावं, अशी भूमिका स्थानिक सरकारची आहे. रोहिंग्या मूलनिवासी नसून उपरे आहेत, असं तिथल्या सरकार आणि बुद्धिष्टांचं म्हणणं आहे. यामुळे रोहिंग्यांना पळवून लावण्यासाठी त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार केले जात आहे. २०१२ पासून म्यानमारमध्ये मुस्लिम बहुल भागात हिंसाचार सुरू आहेत. वारंवार होणाऱ्या अत्याचाराला कंटाळून जीव वाचवण्यासाठी रोहिंग्या शेजारी राष्ट्रांकडे आश्रित म्हणून जात आहेत. थायलंड, बांग्लादेश आणि भारतात हे रोहिंग्या शरणार्थी मोठ्या संख्येनं आले आहेत. म्यानमारच्या रखाइन राज्यात २५ ऑगस्टला रोहिंग्या बंडखोरांनी सैन्य चौकीवर हल्ला केला. यात २५ सैनिक मारले गेले. उत्तरादाखल सैन्यानं रोहिंग्याविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. सैन्याला स्थानिक बुद्धिष्टांचं सहकार्य मिळत आहे. गेल्या महिनाभरात तीन हजारापेक्षा जास्त कत्तली झाल्याचं ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नं म्हटलंय. आर्मी व स्थानिक बुद्धिष्टांच्या मदतीनं हे हत्याकांड घडल्याचा आरोप ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नं केलाय. त्यामुळे आंग सांग सू की नोबेल परत घ्यावं अशी मागणी जगभरातून केली जात आहे. सू की विरोधात जगभर सह्यांची मोहीम राबवली जात आहे. नुकतीच नोबेल पुरस्कार प्राप्त मलाला युसूफजाईनं सू की यांच्यावर टीका केली होती.
सौजन्य-kalimajeem.blogspot.in
Post a Comment