इस्लाम आणि वारसाहक्क

मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा हा जागतिक कायदा आहे

-ॲड.रब्बानी बागवान
मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा मानवाच्या गरजा आणि त्याची प्रवृत्ती यांचा एकत्रित विचार करून सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने कुरआनच्या माध्यमातून अवतरित केलेला जागतिक कायदा आहे. हा कायदा सर्वश्रेष्ठ कायदा आहे यात शंका नाही. या कायद्याचे वैशिष्ट्ये म्हणजे हा जीवनाच्या सर्व बाबींवर मार्गदर्शन करतो. भारतामध्ये राहणाऱ्या मुस्लिमांच्या विवाह, घटस्फोट, खुला, मुबारत, फिस्के निकाह, लेपाक, हिबा, वसितय, विरासत, पोटगी, मेहर, वक्फ इत्यादींच्या बाबतीत यात महत्वपूर्ण अशा तरतूदी आहेत. ज्या सर्व मुस्लिमांना माहिती असणे आवश्यक आहे. या कायद्याचे दूसरे वैशिष्ट्ये म्हणजे यात रूढी परंपरांना स्थान नाही. एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या संपत्तीमधील वाटे त्याच्या वारसांपर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेला विरासत असे म्हणतात. शरियतने प्रत्येक वारसाचा हिस्सा ठरविलेला आहे. इस्लामी वारसाहक्काचा कायदा हा गरीबी किंवा गरजांवर आधारित नाही तर तो जवळच्या नातेसंबंधांवर आधारित आहे. वारसा हक्कामध्ये फक्त जवळच्या नातेवाईकांचाच समावेश केलेला आहे. वारसाहक्काच्या संदर्भात मुस्लिमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गफलत आहे. एखादी व्यक्ती मरण पावल्यानंतर कित्येक वर्षे त्याच्या वारसांना मिळकतीतील हिस्सा मिळत नाही. काही वारस त्या मिळकतीचा उपभोग घेतात तर काही त्यापासून वंचित राहतात. सर्वात मोठे दुर्भाग्य म्हणजे शरियतने दिलेला मुलींचा वाटा मुलींना बऱ्याचदा देण्यात येत नाही. मुलीसुद्धा भावंडे दुरावतील या भितीने आपला वाटा मागत नाहीत. अनेकवेळा मुलीच्या लग्नात केलेला खर्च व तिला सासरी जातांना दिलेल्या साहित्यांनाच तिचा वाटा समजण्याची पद्धत अस्तित्वात आहे. वारसाहक्काने मिळणाऱ्या वाट्याच्या बरोबरीने जरी मुलींच्या लग्नात खर्च झाला असेल तरी त्यांचा वारसा हक्कातील वाटा कायम राहतो. मुलीच्या तुलनेत मुलाला डबल वाटा मिळतो. कारण कि, तो जेव्हा लग्न करतो तेव्हा त्याला त्याच्या पत्नीला महेर आणि त्याच्या मिळकतीतून वाटा द्यावा लागतो. या उलट मुलीला वडिलांकडून ही वाटा मिळतो व लग्नानंतर पतीकडूनही वाटा मिळतो. शिवाय, कुटुंबाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी इस्लामने पुरूषावर टाकलेली आहे स्त्रीवर नाही. म्हणूनच मुलाला मुलीपेक्षा डबल वाटा मिळतो.
    सगळयात महत्वपूर्ण गोष्ट ही की, वारसाहक्क एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच निर्माण होतो. एखादी व्यक्ती हयात असतांनाच त्याची मुलं-मुली आपला वाटा मागू शकत नाहीत. प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ती आपल्या जीवनात त्याला वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती व त्याने अर्जित केलेली संपत्ती याचा विनियोग स्वतःच्या मर्जीने करू शकतो. म्हणजेच तो आपली संपत्ती विकू शकतो किंवा कोणाला हिबा (बक्षीस) म्हणून देऊ शकतो किंवा आपल्या एकूण संपत्तीच्या एक तृतीयांश भाग अशा व्यक्तीला देऊ शकतो जो त्याचा वारस नाही. हिंदू लॉ मध्ये असलेल्या संकल्पनेप्रमाणे संयुक्त कुटुंब, पार्टीशन किंवा नोशनल पार्टीशन (काल्पनिक वाटा), किंवा पार्शियल पार्टीशन (अंशिक वाटा) मुस्लिम वारसाहक्कामध्ये देता येत नाही. अंशिक वाटा म्हणजे काही संपत्ती वारसामध्ये वाटण्यात येते तर काही नाही. सोबत वडिलोपार्जित संपत्ती आणि त्याने स्वतः अर्जित केलेली संपत्तीचे विभाजन हिंदू लॉ प्रमाणे शरियत लॉ मध्ये करता येत नाही. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या जीवनात आपल्या संपत्तीचा एकमेव मालक आहे. मग ती संपत्ती वारसाहक्काने आलेली असो की त्याने स्वतः कमाविलेली असो. आणखीन एका गोष्टीकडे लक्ष देणे जरूरी आहे कि, शरियतनुसार पैदाईशी (जन्मजात) हक्काची संकल्पना मुस्लिम लॉ मध्ये नाही. फक्त मुस्लिम कुटुंबामध्ये जन्मल्यामुळे जन्मताच कोणालाही संपत्तीचा अधिकार मिळत नाही. जोपर्यंत मिळकतीच्या मालकाचा मृत्यू होत नाही तोपर्यंत कोणाचाच हक्क त्याच्या मिळकतीमध्ये तयार होत नाही. मात्र काही लोक अज्ञानामुळे अनेकदा आपल्या हयातीमध्येच आपल्या मुलांकडून हक्कसोडपत्र तयार करून घेतात. समजा एखाद्या व्यक्तीने आपल्या वारसाहक्काडून हक्क सोड पत्र बनवून घेतले व स्वतःच्या नावे मिळकत सोडून मरण पावला तर त्या वारसाचा हक्कही आपोआप मृतकाच्या मिळकतीमध्ये तयार होतो. एखाद्या व्यक्तीने आपल्या हयातीमध्ये एखादी संपत्ती आपल्या मुला/मुलीच्या नावे खरेदी करून दिली असेल आणि एक संपत्ती स्वतःच्या नावे खरेदी केली असेल, अशा परिस्थितीत जेव्हा त्याचा मृत्यू होईल तेव्हा त्याने मुला/मुलीच्या नावे खरेदी करून दिलेली संपत्ती ही त्यांचीच होईल, त्याशिवाय, मृतकाच्या नावे असलेल्या संपत्तीतही त्याच्या पत्नी बरोबर त्या मुला-मुलीचाही वाटा निघेल. वडिलांनी त्यांच्या हयातीत मुला-मुलीच्या नावे संपत्ती घेतली होती, त्यामुळे त्यांना वारसाहक्क मिळणार नाही, असे म्हणता येणार नाही.    

हिबा (बक्षीस)

    आपली संपत्ती किंवा त्यातील काही भाग निस्वार्थ भावनेने कुठलीही अपेक्षा किंवा अट न ठेवता कोणाला प्रदान करण्याला हिबा म्हणतात. अर्थात ज्याच्या नावे संपत्ती हिबा केलेली आहे, त्याला त्या संपत्तीचा मालक बनविणे व त्या व्यक्तीने ती संपत्ती स्विकार करणे गरजेचे असते. जवळच्या नातेसंबंधामुळे बक्षीस देणारा आणि बक्षीस घेणारा एकाच ठिकाणी राहत असतील तेव्हा सुद्धा बक्षीस देणाऱ्याने बक्षीस घेणाऱ्याला बक्षीस देतांना त्याचा मालकी हक्क ही दिल्याचे जाहीर करणे आवश्यक आवश्यक आहे. बक्षीस देणाऱ्याने स्वतःचा मालकी हक्क त्या संपत्तीवरून सोडणे आवश्यक आहे. तोंडी सुद्धा हिबा करता येतो. प्रत्येक हिबाची नोंदणी करणे आवश्यक नाही. जर एखाद्या वस्तू ऐवजी हिबा केला जात असेल तर मात्र त्याची नोंदणी आवश्यक असते. या प्रक्रियेला हिबा-बिल-ऐवज म्हणतात. मिळकतीचा उपयोग करण्याच्या परवानगी देण्याला अरीअत म्हणतात. ज्यात संपत्तीचा उपयोग करण्याची परवानगी दिली जाते मालकी हक्क दिला जात नाही. अरिअत खंडन   करण्यायोग्य असतो. मेहरच्या मोबदल्यात हिबाच्या स्वरूपात मिळकत देणे योग्य नाही. मात्र नोंदणीकृत हिबा देता येतो. कारण साध्या हिबांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे आदान-प्रदान होत नाही. आणि जेव्हा मेहर दिले जात आहे ती लग्नामुळे दिली जाते. म्हणून मेहरमध्ये दिली जाणारी मिळकत नोंदणी करून देणे आवश्यक आहे. . निकाहच्या वेळेसे जी महेर उधार ठेवली जाते ती पतीकडून वसूल करण्याचा अधिकार पत्नीकडे असतो. पतीचा म्यृत्यू झाल्यावरही हा अधिकार संपत नाही. मेहर वसूल होईपर्यंत पत्नी पतीची मिळकत आपल्या ताब्यात ठेऊ शकते. महेर वसूल होईपर्यत मात्र ती त्या मिळकतीची ना विक्री करू शकते ना हस्तांतर करून शकते. जर तिला मृतक पतीची मिळकत विकायची असल्यास तिचा वारसाहक्काप्रमाणे येणारा हिस्सा व मेहर वसूल झाल्यानंतर उर्वरित संपत्ती बाकीच्या वारसांमध्ये वाटून दिली जाईल.
    शरीयतमधील प्रत्येक संज्ञेचे वेगवेळे अर्थ आहेत. मात्र कित्येक लोक कायद्याच्या तरतूदी उदा. स्टॅम्प ड्युटी किंवा रजिस्ट्रीचा खर्च वाचविण्यासाठी अशा सज्ञांच्या अर्थाकडेे दुर्लक्ष करून दस्तावऐज तयार करतात. त्यामुळे वारसांना मिळकतीमध्ये अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. कुठलेच दस्ताऐवज वाटणीपत्र आहे, कुठलेही हक्कसोड पत्र किंवा हिबा वा वारसाहक्काचे दस्ताऐवज किंवा आणखीन काही हे त्या दस्ताऐजाचे शिर्षक वाचून लक्षात येते.  जेव्हा शिर्षक अस्पष्ट असते अशा वेळेस दस्तावेजाच्या लेखन शैली वरून तो दस्तावेज कोणत्य संक्षेमध्ये बसतो याचा कोर्ट फेसला देतो.

प्रतिनिधीत्त्व

    नुमार्इंदगी अथवा प्रतिनिधीत्वाची संकल्पना इस्लाममध्ये नाही. उदा. वडील हयात असतांनाच तरूण मुलगा मरण पावला असेल तर त्याच्या वारसांना आजोबाच्या मिळकतीमध्ये कुठलाच वाटा मिळत नाही. एकमेकांच्या मर्जीने सल्ला मस्सलत करून इतर वारसांनी मिळकतीतील काही भाग मृतक मुलाच्या मुलांना हिबा करून दिल्यास काही हरकत नाही. मुळात शरीतयचा कायदा समजून न घेताच शरियत किंवा कोर्टाला दोष देणे योग्य नाही. उदा. नुकताच तिहेरी तलाकचा प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने समाजासमोर लोकांनी मांडाला. म्हणून शरितयला समजून घेण्यासाठी उलेमांकडून मार्गर्शन घेवून नंतरच अंमलबजावणी करावी, यातच आपण सर्वांचे हित आहे.