एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांमधील इतिहासाच्या सेन्सॉरशिपचा वाद तीन दशकांपूर्वी पहिल्यांदा निर्माण झाला होता. वातावरणात वादविवादाचा आणि मतभेदाचा वास येत होता. दुर्दैवाने जेव्हा पुन्हा वाद निर्माण होतात, तेव्हा त्यांना वैशिष्ट्यहीनतेचा स्पर्श होतो. एनसीईआरटीच्या संचालकांनी आपल्या निर्णयाचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी वापरलेला शब्द म्हणजे 'तर्कसंगतीकरण'. हे एका नव्या वादाचे उद्घाटन नसून मोपिंग-अप ऑपरेशन असल्याचे संकेत मिळत आहेत. याचा अर्थ असा की मूलभूत काम झाले आहे आणि थोडी छाटणी आवश्यक आहे. आधीच २०२४ च्या निवडणुकीला सामोरे जाणारे भाजप सरकार आपले भवितव्य लाजिरवाणे होऊ नये याची काळजी घेत आहे. राजकीय स्मरणशक्तीची पुनर्रचना करत आहे. हे स्पष्ट आहे की टिकून राहण्यासाठी बहुसंख्याकवादी आठवणींना इतिहासाची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. आता इतिहासाच्या अधिकृत जगाला आव्हान देणारा कोणीही सरकारविरोधी आणि देशद्रोही ठरत आहे. शासनासाठी एनसीईआरटीच्या पुस्तकांवरील सेन्सॉरशिप हा भविष्याचा पुनर्विचार करण्याचा प्रयत्न आहे. संस्कृतीच्या पातळीवर काहीतरी खोलवर घडत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. आम्ही केवळ इतिहासाच्या सुधारणेला सत्तासंघर्षाचे लक्षण म्हणून संबोधत नाही. कॅनव्हास मोठा आहे: आपण स्मृतीद्वारे प्रशासनाच्या नियंत्रणाकडे जात आहोत. शक्तिशाली पर्यायी चौकट म्हणून मौखिकता आणि लोकसाहित्याचे महत्त्व शासनाला कळते. स्मृती म्हणून मौखिकता आणि लोककथांना नियम आणि कर्मकांडांचे जग आवश्यक आहे. मौखिकता नेहमी कल्पक असते आणि ऐतिहासिक पुनर्लेखनापेक्षा स्मृतीचा कारभार अधिक व्यापक असावा लागतो, याची जाणीव भाजपला झाली आहे. ही व्यवस्था आता माहितीच्या नियंत्रणात मेमरीच्या देखरेखीची भर घालते. निरर्थकतेत जे जाणवते ते म्हणजे विरोधक आणि अभ्यासकांचे मौन. कर्मकांडातील नकारात्मकतेत उत्स्फूर्त असे फारसे काही नसते. एकेकाळी या घडामोडींना सतावणारे वादविवाद आणि विचार यांची प्रगल्भता आता अस्तित्वात नाही. मुघल संस्कृतीच्या जिवंतपणाबद्दल बोलण्यासाठी आपण जास्तीत जास्त काही परदेशी विद्वानांना बोलावतो. दुरुस्ती हे आता नव्या नागरी संस्कृतीचे निकष आहेत. भाजप किती युगात गुंतलेला आहे, याची यादी पाहिली तर हे प्रकर्षाने जाणवते. पहिली गोष्ट म्हणजे भाजपला गांधीहत्येचा कलंक काढून टाकावा लागेल. त्याचबरोबर गुजरात दंगलीचे पुनर्लेखन करून ते नरसंहाराचा निर्देशांक म्हणून पुसून टाकावे लागेल. मुघल सहिष्णुतेची किंवा समन्वयाची भावना पुसून टाकावी लागेल. प्रत्येक कृतीला जोडलेले असताना विचार करण्याची आणि नियंत्रणाची वेगळी शैली आवश्यक असते. १९८४ ची दिल्ली दंगल आणि २००२ ची गुजरात दंगल ही एका वेगळ्या प्रकारची हिंसा होती. पण या दोन्ही दंगलींकडे आता अधूनमधून आणि यादृच्छिक म्हणून न बघता लोकांचा संहार करण्याचे पद्धतशीर कृत्य म्हणून पाहिले जात होते. नरसंहार या कृत्याच्या रचनेत विणला गेला आणि बलात्कार उघडपणे पद्धतशीर होता. गुन्हेगार स्वत:ला इतिहासात सामावून घेत आपण पीडित असल्याचे भासवतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे बलात्कारही न्यायाची पुनर्स्थापना ठरतो. उदाहरणार्थ, बलात्कार म्हणजे पद्मिनीचा सन्मान परत मिळवण्याचा प्रयत्न आहे, असे अनेक बलात्कारींना वाटत होते. क्रूर बलात्काराची घटना गंभीर बनते. बहुसंख्याकवादी हिंसेची शक्ती आणि बहुसंख्याकवादी सरकारांची निर्दयी कार्यक्षमता यांच्यातील दुवा निवडणुकांमुळे सिद्ध होतो. एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकातून गुजरात दंगलीचा विदारक इतिहास गायब झाला आहे. अल्पसंख्य-मुस्लिम असहायपणे पाहत असताना स्मरणशक्ती नष्ट करणे हे एक स्वधर्मी कार्य बनते. सम्राट अकबरसारख्या मुघलांना सहिष्णुता किंवा समन्वयाची भावना नाकारली जाते. त्यांना केवळ बाहेरचे म्हणून ब्रँडिंग केले जाते. अल्पसंख्याकांना आणि त्यांच्या असंतोषाला बहुसंख्याकांच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेऊन त्यांना हुकूमशाही करायची आहे. माध्यमे आणि सेन्सॉरशिपची ताकद असूनही एक संस्कृती म्हणून भारत खूप कल्पक आहे. गुजरात दंगलीची अफवा दडवून ठेवणे कधीच पूर्णपणे शक्य होणार नाही. या घटना आठवणीसाठी खूप मोहक आहेत. पाठ्यपुस्तक हॅक करण्यापलीकडे शासन फारसे काही करू शकत नाही. उत्तर-सत्य जितके घातक आहे, तितकेच आपले मिथक, लोककथा आणि गॉसिप हे जग आहे ज्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एक पद्धत आणि अधिकृत विचारसरणी म्हणून इतिहासाने त्यांच्याकडून धडा घेऊन आख्यानांच्या बहुविधतेकडे वाटचाल करण्याची गरज आहे. लोकशाही तेव्हा लोकशाही राहते जेव्हा ती सतत बहुलतावादी आत्म्याचे पुनरुज्जीवन करते. याचीच नोंद इतिहासाने करणे गरजेचे आहे.
- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक,
मो.: ८९७६५३३४०४
Post a Comment