सध्या महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे.या अधिवेशनात अनेक नवनवीन मुद्दे चर्चला येतील आणि त्यातून जनतेच्या प्रश्नाला वाचा फुटेल अशी शक्यता असताना त्या दृष्टीने कुठलेही पाऊल सरकारकडून पडताना दिसत नाही.कोरोनाचे संकट,नव्या कररचनेमुळे राज्यासमोरील महसुलाचा प्रश्न असे अनेक संकटे पुढ्यात असून सरकारला आर्थिक बाबीवर मोठी कसरत करावी लागणार हे स्पष्टपणे दिसत असतानाही यादृष्टीने आगामी काळात आपल्याला काय पावले उचलावी लागतील याची कुठेही चर्चा वा तसे गांभीर्य सत्ताधारी दाखवताना दिसत नाहीत.यात विरोधी पक्षही आता सामील झाल्याचे दिसत आहे.आपली सत्ता गेली ती उन्मादामुळे याचे पुरेसे गांभीर्य फडणवीस महोदयांना अजूनही आलेले नाही असे म्हणायला जागा आहे.याचे कारण विरोधी पक्ष म्हणून ज्या जबाबदारीने वागायला पाहिजे त्याची जाण आणि धाक सत्तेवर निर्माण करायला हवा तो होताना दिसत नाही.अशा वातावरणात आपल्या राज्यात सध्याला तीन मुद्दे राष्ट्रीय समस्या म्हणून चर्चीले जात आहेत.ते अनुक्रमे सुशांत राजपूत आत्महत्याप्रकरण,कंगणा रानावत आणि शिवसेना वाद,त्यानंतर रिपब्लीकन टिव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्यावर आपल्या कार्यक्रमात मंत्रीमहोदयांचा एकेरी उल्लेख केल्यावरुन दाखल झालेला हक्कभंग.यातील पहिल्या प्रश्नांवर आपल्या माध्यमांनी भरपूर चर्चा घडवून आणली.त्यातून आपली माध्यमे आणि राजकारणी जनतेच्या प्रश्नांवर किती सजग आहेत हेच दिसून आले.बिहारमधून आलेला सुशांत राजपूत नावाचा एक बिहारी तरुण,मुंबईत येऊन अभिनयाच्या क्षेत्रात अल्पावधीत त्याने मिळवलेले यश आणि सगळे यशाची शिखरे पादाक्रांत करीत असताना त्याने केलेली अचानक आत्महत्या हे सगळे एक चटका लावणारे असले तरी त्याची हत्या कि आत्महत्या हे मुद्दे पोलीस चौकशीचा भाग असले तरी ती एक समस्या म्हणून चर्चीले जाणे हे काही चांगले लक्षण नव्हे.तसे यातही आता भाजपा विरुध्द महाराष्ट्रातील सत्ताधारी असा वाद आहे हे लपून राहिलेले नाही.सध्याला बिहार विधानसभेची निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली असताना आपली राजकीय कामगीरी दाखवण्याइतपत हाती काहीही नसल्यामुळे अस्मितांचा मुद्दा उभा करुन जनभावनांना आपल्या मतात कसे रुपांतरीत करता येतील यासाठीचा हा केवळ भाजपाचा फुटकळ प्रयत्न आहे.सुशांतशी भाजपाला तिळमात्रही ममत्व नाही.ममत्व आहे ते बिहारमधील राजकारणाशी ते कसे यशस्वी करता येईल हाच या प्रकरणाचा पुढचा आलेख असणार आहे.तेव्हा आपले राजकारण किती खालच्या आणि हिन पातळीचे झाले आहे हे भाजपाने वेळोवेळी दाखवून दिलेले आहे त्यात सुशांत प्रकरणाची नव्याने भर पडली इतकेच ते काय.तेव्हा गाय,गौरक्षण, राष्ट्रवाद आदी मुद्दे हेच अस्मितांचे शुद्र राजकारण निर्देशीत करतात.यात राम मंदीर उभारणीमुळे अजून एक पाऊल पुढे पडले आहे.तेव्हा कोरोना काळात डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था,स्थलांतरीत मजुरांचे प्रश्न,युवकांचा रोजगाराचा प्रश्न,धार्मीक दहशत महिला सुरक्षा आदी मुद्यांवर बोलायला आणि काम करायला सत्ताधारी भाजपाला कदापीही आवडणार नाही आणि त्यातून त्यांची मतपेढी सुधारणारही नाही हे उघड सत्य आहे.असे असताना सुशांत प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने दाखवलेली तत्परताही अजब म्हणावी लागेल.सुरुवातीला प्राथमीक अहवाल नोंदवायला तयार नसणारे मुंबई पोलीस त्यानंतर मात्र वेगाने यावर काम सुरु केले.त्यात आपल्याला प्रसिद्धी मिळावी असाही कयास होता.मुंबई पोलीसांचा तपास योग्य दिशेने चालू असतानाच अचानक हा तपास केंद्रीय तपासयंत्रणेकडे देण्यात आला.नरेंद्र दाभोळकर हत्या प्रकरणाचा तपासही याच संस्थेकडे देऊन सात वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी मूळ आरोपीपर्यत पोहचण्यात या यंत्रणेला अद्यापही यश आलेले नाही तेव्हा सुशांत प्रकरणात ही तपास संस्था काय जावईशोध लावणार हे उघड आहे.हे कमी म्हणून की काय आता मुंबईवरील एका वक्तव्यावरुन कंगणा रानावत आणि शिवसेना यात नवा वाद पेटला आहे.एका फुटकळ अभिनेत्रीच्या वक्तव्याला किती महत्व द्यायचे हे सोडून ती मुंबईत कशी येते अशी दबंगगीरीची भाषा शिवसेनेकडून सुरु आहे.मुळात मुंबई आणि मराठी माणूस ही शिवसेनेची राजकीय अस्मीता .शिवसेनेचे संपूर्ण राजकारणच या मुद्यांवर उभे आहे त्यालाच घाला घातला जात आसताना शिवसेना गप्प बसणार नाही हे उघड आहे.यात माध्यमांनी तेल ओतून कंगणा हे शिवसेनेपुढचे मोठे आव्हान आहे असे भासवल्यामुळे शिवसेनेला आक्रमक व्हावे लागले.यात भर टाकली ती अर्णव गोस्हेवामींची.हे गोस्वामी मूळात कोणाचे स्वामी आहेत हे उघड आहे.हे काय संपादक म्हणायच्या लायकीचे तर मुळीच नाहीत.साध्या वार्ताहराचीही अर्णव गोस्वामीची लायकी नाही.भाजपाच्या सांगण्यावरुन नाचणारा बोलका पोपट हेच त्यांचे वास्तव आहे.आणि त्यांनी मजेशीर त्याचा बाजार मांडला आहे.इंडीया पुछता है हा त्यांचा कार्यक्रम परंतू त्यात भाजपा क्या पुछता है हेच अनेकदा दिसून येते.खरेच इंडीया क्या पुछता है हे मोदींना विचारले तर बरे झाले असते.सगळी आश्वासने फोल ठरली देश रसातळाला गेला लोकांचे हाल होताहेत,लोक देशोधडीला लागले आहेत.दलीत,शोषीत,कामगार,महिला,शेतकरी होरपळून निघत असताना ते काय प्रश्न विचारतात हे जरा या संपादक महोदयांनी आपल्या शोमधून प्रधानसेवकांना दाखवले तर बरे होईल तेवढी हिम्मत अर्णव गोस्वामीमध्ये आहे का? विकलेली आणि भूमीकाहीन पत्रकारीता करणारे गोस्वामी लोकशाही पायदळी तुडवली जात असताना सत्ताधारी वर्गाचे हस्तक म्हणून काम करीत आहेत हे लाज वाटावे इतके अशोभनीय आहे.ज्या नावांनी त्यांनी ही वाहिनी चालवितात ती रिपब्लीक टिव्ही नावाप्रमाणे रिपब्लीक आहे का हा प्रश्न त्यांनी सद्सदविवेकबुद्धीने आपल्या मनाला विचारावा.केवळ अततायीपणा,आक्रमक भाषाशैली आणि पक्षीय संकुचीत दृष्टीकोन घेऊन केली जाणारी भाटेगीरी ही पत्रकारीता होऊ शकत नाही.आपल्या कर्तृत्वाने सत्ताधारी वर्गाला घाम फुटावा आणि आदरयुक्त भिती सत्ताधारी वर्गात निर्माण व्हावी ही खरी पत्रकारीता आहे.तो पत्रकारीतेचा राजधर्म आहे तो गोस्वामी कितपत पाळतात हा खरा प्रश्न आहे.काही सन्माननीय माध्यमे वगळता बहुतांश माध्यमे सत्ताधारी पक्ष्यांची गुलाम झाली आहेत.२०१४ साली नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून देशभरात अघोषीत आणीबाणी सुरु झाली आहे.विरोधी आवाज पूर्णपणे दडपून टाकून आपल्याला आव्हान निर्माण होऊ नये अशी त्यांची रणनिती आहे.त्यामुळेच जनभावना मांडणाऱ्या अनेक संपादकांची मुस्कटदाबी करुन त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला.आणि पध्दतशीरपणे त्या जागी आपल्याला रुचेल पचेल अश्या भाडोत्री संपादकांची नेमणूक करण्यात आली.अर्णव गोस्वामी त्या वर्गाचे प्रतिनिधी असल्यामुळे ते वेगळी काय भूमीका घेतील हे उघड आहे.केवळ मोदीनामाचा जयघोष करण्यावाचून दूसरे काहीही त्यांच्या पत्रकारीतेत दिसत नाही.तेव्हा त्यांनी महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या सरकारवर मोदींना खुश करण्यासाठी आगपाखड करणारच हे वेगळे सांगायला नको.त्यामुळेच त्यांनी कंगणा रानावतचा मुद्दा हाती घेऊन त्याअडून महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाला एकप्रकारे बदनाम करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरु केला आहे.तेव्हा त्याकडे कितपत लक्ष द्यायचे हे विवेकी जाणकार समजू शकतात.तेव्हा अर्णव गोस्वामीवर महाराष्ट्र विधानसभेने हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला हेही एक राजकीय प्रक्रियेचा भाग आहे.मूळात हक्कभंग कोणाचा हा खरा प्रश्न आहे.आपल्याला जी मते देतात ते मतदार आणि त्यांच्याप्रती असलेली आपली बांधीलकी विसरुन त्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्याऐवजी अश्या फुटकळ गोस्वामीवर आपल्या सभागृहाचा बहुमुल्य वेळ कशासाठी वाया घालवायचा याचाही विवेकी विचार सत्ताधारी पक्षांनी केला पाहिजे.खरेतर हा प्रकार हक्कभंगात येतो का तर तो येत नाही याचे कारण सभागृहात आपले मत सदस्याला निर्भयपणे मांडता यावे म्हणून केलेली ती विशेष संरक्षणासाठीची तरतूद आहे.आता प्रश्न उरतो सत्ताधारी वर्गाला यापासून गोस्वामीने आडवले का तर नाही केवळ एकेरी उल्लेख केला अश्या शुल्लक कारणावरुन जर हक्कभंग आणले जात असतील तर त्या सभागृहाचे पावित्र्य भंग होणार नाही का याचाही विचार सत्ताधारी वर्गाने केला पाहिजे.आणि हे पहिल्यांदा घडलेले नाही याआधी २०१३ साली मवाली असा आपला उल्लेख केल्यांच्या कारणावरुन तत्कालीन दोन संपादक राजीव खांडेकर ,निखील वागळे यांच्यावर असा प्रस्ताव तेव्हाच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारने आणला होता.निमीत्य होते क्षितीज ठाकूर या आमदाराने भरधाव वेगात वरळी वाद्रे पुलावरुन वाहन चालवल्यामुळे त्यांना सुर्यवंशी नावाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांने ठोठावलेला दंड. पुढे त्या अधिकाऱ्यांना विधानसभेत बोलावून मारहाण झाल्यानंतर विचारलेल्या प्रश्नावर आगपाखड घेऊन या दोन संपादकावर हक्कभंग प्रस्ताव दाखल हौऊन सभागृहात दोन तास राज्यभर दुष्काळ आदी मुद्दे असताना ते बाजूला टाकून झालेली चर्चा.तेव्हा राजकारणी आणि माध्यमे हा संघर्ष नेहमीच होताना दिसतो.विरोधी पक्षात असताना माध्यमांची मदत घ्यायची माध्यमस्वातंत्र्यावर गप्पा करायच्या पुन्हा सत्ताधारी झालो की आपसुकच सगळे विसरुन माध्यमांची गळचेपी करायची हे राजकीय धोरण राहीलेले आहे.त्यामुळे हक्कभंगाआडून माध्यमांची मुस्कटदाबी करणे हे सुसंस्कृत राजकारणाचे लक्षण नाही.आज अर्णव गोस्वामी काय बोलला यापेक्षा तो काय बोलू नये हे संघटीतपणे कार्यकारी मंडळ ठरवत असेल तर ते जिवंत लोकशाहीचे लक्षण नाही.विरोधी विचाराला आदराने आणि संयमाने स्विकारणे हेच खर्या लोकशाहीचे लक्षण आहे.ताज्या हक्कभंगाने त्याला गालबोट लागले हे यानिमीत्ताने वेगळे सांगायला नको.सरतेशेवटी लोकशाही स्वातंत्र्याचा उपभोग घेऊन आपले प्रश्न सडेतोडपणे विचारतानाच निर्भय आणि निरंकूश पत्रकारीता करणे हे प्रत्येक पत्रकारीतेचा राजधर्म आहे.तो गोस्वामीसारख्यांनी पाळावा आणि लोकशाही संस्थाचा आदर निर्माण होऊन भारतीय लोकशाहीचा पाया अधिक मजबूत होण्यासाठी स्वतः ला वाहून घ्यावे यातच देशहित आहे हे यानिमीत्ताने लक्षात घेणे महत्वाचे ठरते.
- हर्षवर्धन घाटे, नांदेड ९८२३१४६६४८
(लेखक सामाजीक राजकीय प्रश्नांचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत)
Post a Comment