केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाने सोमवारी देशाच्या जीडीपीचे आकडे जाहीर केले. ज्यात जीडीपीची घसरण -23.9 टक्के दर्शविण्यात आली. यावरून बीबीसीने एक कार्टुन प्रकाशित केले. ज्यात जीडीपी जमीनीत -23.9 खोलात गेली असून, पाहणारे लोक तिला उद्देशून म्हणतात लॉकडाउनमध्ये जो जिथे आहे तो तिथेच राहील, असा नियम होता. मग तो -23.9 खाली कशी घसरली? याच्यातला व्यंगाचा भाग बाजूला जरी ठेवला तरी जीडीपीची ही घसरण चिंताजनक असल्याचे देशातील सर्वच अर्थतज्ज्ञांचे एकमत आहे.
जीडीपी म्हणजे एखाद्या विशिष्ट कालावधीमधील सकल घरेलू उत्पादन. आपल्या देशात ते दर तीन महिन्यांनी मोजण्याची प्रघात आहे. सरकार समर्थक लोक या घसरणीला कोविडमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला जबाबदार धरीत आहेत. हे सत्य आहे. परंतु, पूर्ण सत्य नाही. कारण या घसरणीला फक्त कोरोनाच जबाबदार नाही तर कोरोनापूर्वीची सरकारची चुकीची आर्थिक नीती सुद्धा जबाबदार आहे. जिची सुरूवात नोटबंदीने झाली. नोटबंदी हा अतिशय चांगला परंतु, चुकीच्या वेळी घेतलेला निर्णय होता. त्यानंतर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून थाटामाटात ज्याचे बारसे केले गेले ती जीएसटीची कर व्यवस्था जन्मानेच दिव्यांग असल्यामुळे साडेतीन वर्षानंतरही ती आपल्या पायावर उभी राहू शकलेली नाही. शिवाय, काही ठराविक औद्योगिक घराण्यांना सरकारकडून मिळत असलेली विशेष आर्थिक वागणूक सुद्धा या घसरणीला कारणीभूत आहे. उदा. रिलायन्स जीओला ज्या प्रमाणे विशेष वागणूक दिली गेली त्यामुळे बीएसएनल सहीत बाकी सर्व टेलिकॉम कंपन्या रसातळाला गेल्या. हा सुद्धा जीडीपीच्या घसरणीचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. कारण की, उत्पादनामध्ये सेवा क्षेत्रामधून येणारे उत्पादनही गृहित धरले जाते.
-23.9 टक्के जीडीपीच्या घसरणीचा परिणाम एकूण 4 क्षेत्रावर जास्त झाला. देशातील बांधकाम विभाग -51.4 टक्के, औद्योगिक उत्पादन विभाग -39.3 टक्के, खणन विभाग -41.3 टक्के तर व्यापार, हॉटेल, ट्रान्सपोर्ट विभागाची घसरण -47.4 टक्के एवढी झाली. फक्त कायम दुर्लक्षित असणार्‍या कृषी क्षेत्रानेच थोडीफार म्हणजे 3 टक्के प्रगती नोंदवून या घसरणीच्या वेगामध्ये थोडीशी सकारात्मकता बाकी ठेवल्यामुळे सरकारची अब्रु वाचली.
अर्थतज्ज्ञ या घसरणीला 1996 नंतरची ऐतिहासिक घसरण मानतात. म्हणून भारतातीलच नव्हे तर जागतिक मीडियाने याची दखल घेतलेली आहे. विशेषतः अमेरिकेतील प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने या बाबतीत मोठे कव्हरेज केेलेले आहे. निकेई एशियन रिव्हीव्ह या आर्थिक बाबतीत आघाडीवर असलेल्या वर्तमानपत्रात लिहिलेल्या एका लेखात भारतीय वित्त आयोगाचे पूर्व सहाय्यक निदेशक रितेशकुमार सिंह यांनी एक लेख लिहिलेला आहे, ज्याचे शिर्षक, ”नरेंद्र मोदींनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिले करून टाकलेले आहे” हे दिलेले आहे.
फेब्रुवारीमध्ये संसदेच्या बजट सत्रामध्ये 2024 पर्यंत भारताला 5 ट्रिलियन (खब्ज) डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी दाखविले होते. व स्वतः पंतप्रधानांनी दरवर्षी 1 दशांश 2 कोटी नोकर्‍या उत्पन्न करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, नोटबंदीने सुरू झालेली भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण कोविडमुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे अधिकच घसरत जावून -23.9 टक्क्यावर येऊन ठेपलेली आहे.
कोविडमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला हाताळण्यात केंद्र सरकारला अपयश आले, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. त्याचे कारण असे की, सिंगापूर, चीन, न्युझिलैंड इत्यादी देशांचे उदाहरण समोर असतांनासुद्धा पंतप्रधान मोंदीनी कोरोनाचा उद्रेक ज्या भागात आहे त्याच भागात टाळेबंदी न करता 24 मार्च पासून अवघ्या चार तासाच्या अल्पनोटिसीवर संपूर्ण देशात दीर्घ टाळेबंदी लागू करून टाकली. त्यामुळे अधिच घसरणीला लागलेली जीडीपी टाळेबंदीमुळे मायनसमध्ये गेली. विशेषकरून बांधकाम बंद पडले. त्यामुळे सिमेंट उत्पादन ठप्प झाले. इंधनाची खपत जवळ-जवळ बंद पडली. निर्यात बंद पडली. एवढ्यावरच दुर्दैवाचा फेरा थांबला नाही तर कोविडच्या परिस्थितीला तोंड देतांना ज्याला जेवढा जमला त्याने तेवढा भ्रष्टाचार केला. टाळी वाजवून, थाळी वाजवून, दिवे पेटवून कोरोनाला पिटाळण्याचे हास्यास्पद प्रयोगही करण्यात आले.
संघटित क्षेत्रातील उत्पादनावरूनच जीडीपी काढला जातो. त्याची एवढी वाईट परिस्थिती आहे तर असंघटित क्षेत्रात किती बिकट परिस्थिती असेल याचा अंदाजसुद्धा बांधणे शक्य नाही. 130 कोटी जनसंखेच्या अर्थव्यवस्था जी 8 टक्क्याच्या दराने वाढत होती ती आता -23.9 टक्क्यांवर आली. यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते.
जीडीपी कोसळेल याचा अंदाज सर्वांनाच होता. पण ती इतक्या खालच्या तळाला जाईल याचा कोणीच अंदाज केलेला नव्हता. त्यामुळे अचानक आलेल्या या आकड्याने भल्या-भल्यांना चकित करून सोडले आहे. तशात आपला नाकर्तेपणा लपविण्यासाठी या सर्व परिस्थितीला कोविडशी जोडून केवळ तोच घटक अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीला कारणीभूत असून, हा अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड आहे, असे म्हणण्याचा अगोचरपणा सरकारकडून करण्यात आला. 303 खासदार असलेल्या भाजपला एक सक्षम अर्थमंत्री देता आला नाही हे ही एक या घसरणीमागचे कारण आहे. पंतप्रधान हे आर्थिकदृष्ट्या साक्षरसुद्धा नाहीत, असे महाराष्ट्राचे पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे म्हणणे खरे धरले तर देशासमोर काय वाढून ठेवले आहे, याची कल्पना येते. म्हणजे पंतप्रधान अर्थसाक्षर नाहीत आणि अर्थमंत्री कार्यक्षम नाहीत. मग भविष्यात जीडीपीच्या या घसरणीला थोपविणार कोण, हा लाख मोलाचा सवाल आहे. ज्याचे उत्तर आजमितीला कोणाकडेच नाही.
जीडीपी म्हणजे एखाद्या विशिष्ट कालावधीमधील सकल घरेलू उत्पादन. आपल्या देशात ते दर तीन महिन्यांनी मोजण्याची प्रघात आहे. सरकार समर्थक लोक या घसरणीला कोविडमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला जबाबदार धरीत आहेत. हे सत्य आहे. परंतु, पूर्ण सत्य नाही. कारण या घसरणीला फक्त कोरोनाच जबाबदार नाही तर कोरोनापूर्वीची सरकारची चुकीची आर्थिक नीती सुद्धा जबाबदार आहे. जिची सुरूवात नोटबंदीने झाली. नोटबंदी हा अतिशय चांगला परंतु, चुकीच्या वेळी घेतलेला निर्णय होता. त्यानंतर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून थाटामाटात ज्याचे बारसे केले गेले ती जीएसटीची कर व्यवस्था जन्मानेच दिव्यांग असल्यामुळे साडेतीन वर्षानंतरही ती आपल्या पायावर उभी राहू शकलेली नाही. शिवाय, काही ठराविक औद्योगिक घराण्यांना सरकारकडून मिळत असलेली विशेष आर्थिक वागणूक सुद्धा या घसरणीला कारणीभूत आहे. उदा. रिलायन्स जीओला ज्या प्रमाणे विशेष वागणूक दिली गेली त्यामुळे बीएसएनल सहीत बाकी सर्व टेलिकॉम कंपन्या रसातळाला गेल्या. हा सुद्धा जीडीपीच्या घसरणीचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. कारण की, उत्पादनामध्ये सेवा क्षेत्रामधून येणारे उत्पादनही गृहित धरले जाते.
-23.9 टक्के जीडीपीच्या घसरणीचा परिणाम एकूण 4 क्षेत्रावर जास्त झाला. देशातील बांधकाम विभाग -51.4 टक्के, औद्योगिक उत्पादन विभाग -39.3 टक्के, खणन विभाग -41.3 टक्के तर व्यापार, हॉटेल, ट्रान्सपोर्ट विभागाची घसरण -47.4 टक्के एवढी झाली. फक्त कायम दुर्लक्षित असणार्‍या कृषी क्षेत्रानेच थोडीफार म्हणजे 3 टक्के प्रगती नोंदवून या घसरणीच्या वेगामध्ये थोडीशी सकारात्मकता बाकी ठेवल्यामुळे सरकारची अब्रु वाचली.
अर्थतज्ज्ञ या घसरणीला 1996 नंतरची ऐतिहासिक घसरण मानतात. म्हणून भारतातीलच नव्हे तर जागतिक मीडियाने याची दखल घेतलेली आहे. विशेषतः अमेरिकेतील प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने या बाबतीत मोठे कव्हरेज केेलेले आहे. निकेई एशियन रिव्हीव्ह या आर्थिक बाबतीत आघाडीवर असलेल्या वर्तमानपत्रात लिहिलेल्या एका लेखात भारतीय वित्त आयोगाचे पूर्व सहाय्यक निदेशक रितेशकुमार सिंह यांनी एक लेख लिहिलेला आहे, ज्याचे शिर्षक, ”नरेंद्र मोदींनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिले करून टाकलेले आहे” हे दिलेले आहे.
फेब्रुवारीमध्ये संसदेच्या बजट सत्रामध्ये 2024 पर्यंत भारताला 5 ट्रिलियन (खब्ज) डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी दाखविले होते. व स्वतः पंतप्रधानांनी दरवर्षी 1 दशांश 2 कोटी नोकर्‍या उत्पन्न करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, नोटबंदीने सुरू झालेली भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण कोविडमुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे अधिकच घसरत जावून -23.9 टक्क्यावर येऊन ठेपलेली आहे.
कोविडमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला हाताळण्यात केंद्र सरकारला अपयश आले, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. त्याचे कारण असे की, सिंगापूर, चीन, न्युझिलैंड इत्यादी देशांचे उदाहरण समोर असतांनासुद्धा पंतप्रधान मोंदीनी कोरोनाचा उद्रेक ज्या भागात आहे त्याच भागात टाळेबंदी न करता 24 मार्च पासून अवघ्या चार तासाच्या अल्पनोटिसीवर संपूर्ण देशात दीर्घ टाळेबंदी लागू करून टाकली. त्यामुळे अधिच घसरणीला लागलेली जीडीपी टाळेबंदीमुळे मायनसमध्ये गेली. विशेषकरून बांधकाम बंद पडले. त्यामुळे सिमेंट उत्पादन ठप्प झाले. इंधनाची खपत जवळ-जवळ बंद पडली. निर्यात बंद पडली. एवढ्यावरच दुर्दैवाचा फेरा थांबला नाही तर कोविडच्या परिस्थितीला तोंड देतांना ज्याला जेवढा जमला त्याने तेवढा भ्रष्टाचार केला. टाळी वाजवून, थाळी वाजवून, दिवे पेटवून कोरोनाला पिटाळण्याचे हास्यास्पद प्रयोगही करण्यात आले.
संघटित क्षेत्रातील उत्पादनावरूनच जीडीपी काढला जातो. त्याची एवढी वाईट परिस्थिती आहे तर असंघटित क्षेत्रात किती बिकट परिस्थिती असेल याचा अंदाजसुद्धा बांधणे शक्य नाही. 130 कोटी जनसंखेच्या अर्थव्यवस्था जी 8 टक्क्याच्या दराने वाढत होती ती आता -23.9 टक्क्यांवर आली. यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते.
जीडीपी कोसळेल याचा अंदाज सर्वांनाच होता. पण ती इतक्या खालच्या तळाला जाईल याचा कोणीच अंदाज केलेला नव्हता. त्यामुळे अचानक आलेल्या या आकड्याने भल्या-भल्यांना चकित करून सोडले आहे. तशात आपला नाकर्तेपणा लपविण्यासाठी या सर्व परिस्थितीला कोविडशी जोडून केवळ तोच घटक अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीला कारणीभूत असून, हा अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड आहे, असे म्हणण्याचा अगोचरपणा सरकारकडून करण्यात आला. 303 खासदार असलेल्या भाजपला एक सक्षम अर्थमंत्री देता आला नाही हे ही एक या घसरणीमागचे कारण आहे. पंतप्रधान हे आर्थिकदृष्ट्या साक्षरसुद्धा नाहीत, असे महाराष्ट्राचे पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे म्हणणे खरे धरले तर देशासमोर काय वाढून ठेवले आहे, याची कल्पना येते. म्हणजे पंतप्रधान अर्थसाक्षर नाहीत आणि अर्थमंत्री कार्यक्षम नाहीत. मग भविष्यात जीडीपीच्या या घसरणीला थोपविणार कोण, हा लाख मोलाचा सवाल आहे. ज्याचे उत्तर आजमितीला कोणाकडेच नाही.
Post a Comment