कर चले हम फिदा जानोतन साथियों
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों
आपल्या देशात राजकारण आणि राजकीय नेते यांच्या एवढे महत्व कुणालाच मिळत नाही. त्यांची सेवा हीच खरी देशसेवा मानली जाते. त्यामुळे साहजीकच बाकी क्षेत्रांतील सेवा आपोआपच दुय्यमस्थानी फेकल्या जातात. वास्तविक पाहता रोज जेवतांना ज्यांचे आभार मानावयास हवे ते शेतकरी व रोज झोपतांना ज्यांचे आभार मानावयास हवे ते सैनिक यांच्या सेवेला जे अनन्यसाधारण महत्व मिळावयास हवे तेवढे महत्व त्यांना मिळत नाही. हे आपल्या व्यवस्थेचे वास्तव आहे. उठता बसता नेत्यांना हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध असते ती सैनिकांना नसते. 14 फेब्रुवारीला सीआरपीएफच्या काफिल्याला ती जर का मिळाली असती तर आदिल अहेमद डारला कॅन्वायजवळ येण्याअगोदरच उडवता आले असते व 42 पेक्षा जास्त सैनिकांचे मौल्यवान प्राण वाचले असते.
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों
आपल्या देशात राजकारण आणि राजकीय नेते यांच्या एवढे महत्व कुणालाच मिळत नाही. त्यांची सेवा हीच खरी देशसेवा मानली जाते. त्यामुळे साहजीकच बाकी क्षेत्रांतील सेवा आपोआपच दुय्यमस्थानी फेकल्या जातात. वास्तविक पाहता रोज जेवतांना ज्यांचे आभार मानावयास हवे ते शेतकरी व रोज झोपतांना ज्यांचे आभार मानावयास हवे ते सैनिक यांच्या सेवेला जे अनन्यसाधारण महत्व मिळावयास हवे तेवढे महत्व त्यांना मिळत नाही. हे आपल्या व्यवस्थेचे वास्तव आहे. उठता बसता नेत्यांना हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध असते ती सैनिकांना नसते. 14 फेब्रुवारीला सीआरपीएफच्या काफिल्याला ती जर का मिळाली असती तर आदिल अहेमद डारला कॅन्वायजवळ येण्याअगोदरच उडवता आले असते व 42 पेक्षा जास्त सैनिकांचे मौल्यवान प्राण वाचले असते.
न्यूज रूम की वॉर रूम
एनडीटीव्ही आणि बोटावर मोजता येण्यासारख्या काही वाहिन्या वगळता बाकी वाहिण्यांनी पुलवामामध्ये झालेल्या या दुर्देवी घटनेचा आपला टीआरपी वाढवण्यासाठी पुरेपूर (दुर) उपयोग करून घेतला. जनआक्रोशाच्या नावाखाली उन्माद वाढविण्याचे काम या वाहिन्यांनी करण्यात कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. जेव्हा ’वन रँक वन पेन्शन’ किंवा ईतर सुविंधासाठी सेवानिवृत्त सैनिक रस्त्यावर येतात तेंव्हा या वाहिन्या उदासीन असतात. असे उड्या मारून त्यांचे वृत्तांकन करण्यात येत नाही. कारण त्यांना त्या प्रदर्शनामध्ये टीआरपी दिसत नाही. म्हणून 14 फेब्रुवारीला राष्ट्रीय संकट समयी देखील या वाहिन्यांनी आपले व्यावसायिक हित जोपासण्याचे पाप केले. शहिदांच्या टाळूवरील लोणी खान्यासारखा हा प्रकार आहे. प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी अत्यंत संयत भूमिका घेतलेली असतांना देखील वातानुकुलित स्टुडियोमध्ये हे अँकर ज्याप्रमाणे उड्या मारून-मारून घसा कोरडा पडेपर्यंत ओरडत होते, ते पहाता त्यांनी न्यूज रूमचे वॉर रूम करून टाकले होते हे चाणाक्ष्य लोकांच्या लक्षात आलेलेच असेल.
सरकारांचा दुटप्पीपणा
ज्या वाचकांचे लक्ष आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर असेल त्यांच्या लक्षात असेलच की ज्या जैशच्या नावाने आज भाजपा ओरडत आहे त्याच्याच म्होरक्या, अझर मसूदला यांनीच त्यांच्या सत्तेच्या काळात खास विमानाने अफगानिस्तानात नेऊन सोडले होते.
वाचकांना याचेही आश्‍चर्य वाटेल की सीआरपीएफला सुविधा देण्याच्या बाबतीत कोणतेच सरकार गंभीरपणे वागले नाही. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच म्हणजेच 1949 साली सीआरपीएफचे गठण करण्यात आले. तेव्हापासून आजपर्यंत या संस्थेच्या जवानांना कर्तव्यावर असतांना मृत्यू आल्यास, ’शहीद’चा दर्जा देण्याचे साधे सौजन्यही कुठल्या सरकारने दाखविलेले नाही. त्यांना फक्त शहीद म्हटले जाते, परंतू आर्मीतील सैनिकांप्रमाणे कर्तव्यावर जीवन अर्पण करून सुद्धा त्यांना शहीदांना जो सन्मान मिळतो तो मिळत नाही आणि आर्मितील शहिदांच्या कुटुंबियांना ज्या सवलती मिळतात त्यापासून सीआरपीएफ शहीद जवानांचे कुटुंब वंचित राहतात. उलट सर्व निमलष्करी दलाचे निवृत्ती वेतन 1 जानेवारी 2004 पासून बंद करण्यात आलेले आहे. हे वास्तवही वाचकांनी लक्षात घ्यावे.
सीआरपीएफला अत्यंत कठीण परिस्थितीत काम करावे लागते. देशभरात नक्षलविरोधी कारवाया ह्या सीआरपीएफच्याच बळावर चालतात. त्यामुळे त्यांचे कार्य सेनेपेक्षा तिळमात्र ही कमी जोखीमीचे नाही, तरी पण सीआरपीएफला सरकारांनी आर्मी सारख्या सुविधा पुरविलेल्या नाहीत.
वाचकांना याचेही आश्‍चर्य वाटेल की सीआरपीएफला सुविधा देण्याच्या बाबतीत कोणतेच सरकार गंभीरपणे वागले नाही. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच म्हणजेच 1949 साली सीआरपीएफचे गठण करण्यात आले. तेव्हापासून आजपर्यंत या संस्थेच्या जवानांना कर्तव्यावर असतांना मृत्यू आल्यास, ’शहीद’चा दर्जा देण्याचे साधे सौजन्यही कुठल्या सरकारने दाखविलेले नाही. त्यांना फक्त शहीद म्हटले जाते, परंतू आर्मीतील सैनिकांप्रमाणे कर्तव्यावर जीवन अर्पण करून सुद्धा त्यांना शहीदांना जो सन्मान मिळतो तो मिळत नाही आणि आर्मितील शहिदांच्या कुटुंबियांना ज्या सवलती मिळतात त्यापासून सीआरपीएफ शहीद जवानांचे कुटुंब वंचित राहतात. उलट सर्व निमलष्करी दलाचे निवृत्ती वेतन 1 जानेवारी 2004 पासून बंद करण्यात आलेले आहे. हे वास्तवही वाचकांनी लक्षात घ्यावे.
सीआरपीएफला अत्यंत कठीण परिस्थितीत काम करावे लागते. देशभरात नक्षलविरोधी कारवाया ह्या सीआरपीएफच्याच बळावर चालतात. त्यामुळे त्यांचे कार्य सेनेपेक्षा तिळमात्र ही कमी जोखीमीचे नाही, तरी पण सीआरपीएफला सरकारांनी आर्मी सारख्या सुविधा पुरविलेल्या नाहीत.
समाज माध्यमांची भूमिका
पुलवामा हल्ल्याच्या घटनेनंतर सोशल मीडियाचा यावेळेसही अत्यंत बेजबाबदारपणे उपयोग करण्यात आला. जवानांचे छिन्न-विछीन्न अवशेष वेगाने वायरल करण्यात आले. जातीय तणाव निर्माण होईल अशा पोस्ट लाखोंच्या संख्येने फिरविल्या गेल्या. त्यात पाकिस्तान विरूद्ध केली गेलेली टिका एकावेळी समजून घेता येईल परंतू, भारतीय मुस्लिमांवरसुद्धा जहरी टिका केली गेली. ही टिका हे माहित असतांनाही केली गेली की शहीद जवानांमध्ये मुस्लिम जवानसुद्धा होते. याचे दुःख वाटते.
पाकिस्तानबद्दल मुस्लिमांची भूमिका
खरे पाहता भारतीय मुस्लिमांच्या आजच्या विपन्न अवस्थेच्या कारणांपैकी एक मोठे कारण म्हणजे देशाची फाळणी हे होय. ती झाली नसती तर मुस्लिमांना दंडित केले गेले नसते. कश्मीरमध्ये जी स्थिती आज आहे ती उद्भवली नसती. केवळ धर्म साधर्म्य आहे म्हणून जे हिंदू बंधू हे समजतात की भारतीय मुस्लिम हे पाक समर्थक असावेत तर ती त्यांची मोठी चूक आहे. मुस्लिमांच्यामध्ये ही राष्ट्रवादाची भावना एवढी प्रबळ आहे की ते केवळ राष्ट्रीयत्वावरून एकमेकाचा दुस्वासच नव्हे तर एकमेकांविरूद्ध युद्ध करतात. सध्या यमनवर सऊदी अरबने केलेला हल्ला याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
राष्ट्रवादाची भावना खच्चून भरली नसती तर दोनच महिन्यापूर्वी सऊदी अरबमध्ये आश्रयासाठी गेलेल्या दुर्दैवी रोहिंग्या मुस्लिम कुटुंबांना व सिरियाच्या विस्थापितांना त्यांनी धुडकाऊन लावले नसते? सीरीयाच्या विस्थापितांना युरोपमधील अनेक ख्रिश्‍चन देशांनी आश्रय दिला मात्र संयुक्त अरब मिरात आणि सऊदी अरबने एका कुटुंबालादेखील आश्रय दिला नाही. यावरून मुस्लिमांमध्ये राष्ट्रीय अस्मिता किती खोलवर रूजलेली आहे, याचा सुज्ञांना अंदाज यावा.
इस्लामी एकोप्याची भावना असती तर 56 मुस्लिम देशात युरोपीयन युनियनसारखा विजा फ्री झोन निर्माण झाला असता, युरोसारखे एक चलन व नाटो सारखे एक लष्कर तयार झाले असते. ही भावना तुर्कीचे आटोमन साम्राज्य जेव्हा अस्तित्वात होते तेव्हा होती. आता तिचा लवलेषही नाही.
भारत आणि भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मीरच्या मुस्लिमांनासुद्धा हे चांगल्या प्रकारे माहित आहे की त्यांचे भविष्य अंतर राष्ट्रीय मदतीवर अवलंबून असणार्‍या पाकिस्तान मध्ये नव्हे तर संपन्न भारतात सुरक्षित आहे. आज जगाच्या पाठीवर अस्तित्वात असणार्‍या सर्व देशांच्या सीमा निश्‍चित झालेल्या आहेत. त्यामुळे ’किती ही पाकमध्ये निघून जा’ असे आधून-मधून संतापाने हिंदूत्ववादी जरी म्हणत असतील तरी त्यांना आणि मुस्लिमांना दोघांनाही माहित आहे की 20 कोटी भारतीय मुस्लिमांना या 56 मुस्लिम देशापैकी एकही देश स्वीकारणार नाही व आम्ही जाणार पण नाही.
ज्यांना युद्धज्वराने पछाडलेले आहे व अशा भ्रमात राहत आहेत की भारताने पाकिस्तानवर आक्रमण केले तर भारतीय मुस्लिमांना वाईट वाटेल, तर हा भ्रम त्यांनी मनातन काढून टाकावा. सुदैवाने असे करण्यात आपला देश यशस्वी झाला तर त्याचा सर्वाधिक लाभ आम्हा भारतीय मुस्लिमांनाच मिळेल. त्यामुळे निदान एवढे तरी होईल की, न केलेल्या फाळणीच्या जबाबदारीच्या गुन्ह्यातून आमची सुटका होईल व आमच्याशी भेदभाव करण्यासाठी कुठले कारण शिल्लक राहणार नाही.
त्रुटी
मागच्या काही वर्षात झालेल्या मोठ्या आतंकवादी हल्ल्यांपैकी हा एक मोठा आतंकवादी हल्ला आहे. मुंबई, पठाणकोट, उरी प्रमाणे हा हल्ला यशस्वी होण्यामागेही आपले इंटेलिजन्स फेल्युलर आहे, यात शंका नाही. त्याची कारणे खालीलप्रमाणे -
आदिल अहमद डार या 21 वर्षीय तरूणाकडे लष्करी गुणवत्तेचे आरडीएक्स मोठ्या मोठ्या प्रमाणात जमा होते व त्याचा तो साठा सुद्धा करतो. याची पूर्वसूचना आपल्या इंटेलिजन्सना मिहाली नाही ही बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे. कारण 350 किलो असो का 60 किलो असो आरडीएक्स गोळा करणे एका आदिलचे काम नाही, यामागे अनेक लोकांचा सहभाग आहे, यात वाद नाही. असे असतांना आपल्या इंटेलिजन्स एजन्सीजना याचा थांगपत्ता लागू नये, याचा असा अर्थ आहे की, आपल्या इंटेलिजन्स सेवेमधील लोकांचा जनतेशी संपर्क एक तर तुटलेला आहे किंवा दोहोत प्रचंड ट्रस्ट डेफिसिट आहे. किंचाळणार्‍यांनी किंचाळणे झाल्यानंतर व त्यांचा उद्वेग कमी झाल्यानंतर शांतपणे या बाबीवरही विचार करावा.
हा दोष पुलवामा अटॅकच्या वेळेसच नव्हे तर 12 मार्च 1993 रोजी मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट, 26/11 चा हल्ला, पठाणकोट व उरीमध्ये झालेल्या हल्ल्याच्या वेळेसही निदर्शनास आलेला आहे. परंतू, त्या हल्ल्यांना जबाबदार धरून कुठल्याही गुप्तचर संस्थेच्या अधिकार्‍यांवर कार्यवाही झालेली ऐकीवात नाही. म्हणून त्या घटनांमधून आपल्या गुप्तचर संस्थांनी काही धडा घेतला नाही ही बाब सिद्ध होते. गुप्तचर संस्थांना अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी व त्यांच्यातील समन्वय साधणारी व्यवस्था अधिक दृढ करण्यासाठी किमान यापुढे तरी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी गंभीर पणे विचार करावा.
मागील झालेल्या आतंकवादी हल्ल्यामध्ये आणि पुलवामा मध्ये झालेल्या हल्ल्यामध्ये एक मोठा गुणात्मक फरक हा सुद्धा आहे की मागील सर्व हल्ले हे पाकिस्तानमधून आलेल्या आतंकवाद्यांनी केले होते. मात्र आदिल हा काश्मीरमधील काकपुर्‍यातला राहणारा स्थानिक तरूण आहे, ह्याची नोंद सर्वांनाच घ्यावी लागेल.
राष्ट्रवादाची भावना खच्चून भरली नसती तर दोनच महिन्यापूर्वी सऊदी अरबमध्ये आश्रयासाठी गेलेल्या दुर्दैवी रोहिंग्या मुस्लिम कुटुंबांना व सिरियाच्या विस्थापितांना त्यांनी धुडकाऊन लावले नसते? सीरीयाच्या विस्थापितांना युरोपमधील अनेक ख्रिश्‍चन देशांनी आश्रय दिला मात्र संयुक्त अरब मिरात आणि सऊदी अरबने एका कुटुंबालादेखील आश्रय दिला नाही. यावरून मुस्लिमांमध्ये राष्ट्रीय अस्मिता किती खोलवर रूजलेली आहे, याचा सुज्ञांना अंदाज यावा.
इस्लामी एकोप्याची भावना असती तर 56 मुस्लिम देशात युरोपीयन युनियनसारखा विजा फ्री झोन निर्माण झाला असता, युरोसारखे एक चलन व नाटो सारखे एक लष्कर तयार झाले असते. ही भावना तुर्कीचे आटोमन साम्राज्य जेव्हा अस्तित्वात होते तेव्हा होती. आता तिचा लवलेषही नाही.
भारत आणि भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मीरच्या मुस्लिमांनासुद्धा हे चांगल्या प्रकारे माहित आहे की त्यांचे भविष्य अंतर राष्ट्रीय मदतीवर अवलंबून असणार्‍या पाकिस्तान मध्ये नव्हे तर संपन्न भारतात सुरक्षित आहे. आज जगाच्या पाठीवर अस्तित्वात असणार्‍या सर्व देशांच्या सीमा निश्‍चित झालेल्या आहेत. त्यामुळे ’किती ही पाकमध्ये निघून जा’ असे आधून-मधून संतापाने हिंदूत्ववादी जरी म्हणत असतील तरी त्यांना आणि मुस्लिमांना दोघांनाही माहित आहे की 20 कोटी भारतीय मुस्लिमांना या 56 मुस्लिम देशापैकी एकही देश स्वीकारणार नाही व आम्ही जाणार पण नाही.
ज्यांना युद्धज्वराने पछाडलेले आहे व अशा भ्रमात राहत आहेत की भारताने पाकिस्तानवर आक्रमण केले तर भारतीय मुस्लिमांना वाईट वाटेल, तर हा भ्रम त्यांनी मनातन काढून टाकावा. सुदैवाने असे करण्यात आपला देश यशस्वी झाला तर त्याचा सर्वाधिक लाभ आम्हा भारतीय मुस्लिमांनाच मिळेल. त्यामुळे निदान एवढे तरी होईल की, न केलेल्या फाळणीच्या जबाबदारीच्या गुन्ह्यातून आमची सुटका होईल व आमच्याशी भेदभाव करण्यासाठी कुठले कारण शिल्लक राहणार नाही.
त्रुटी
मागच्या काही वर्षात झालेल्या मोठ्या आतंकवादी हल्ल्यांपैकी हा एक मोठा आतंकवादी हल्ला आहे. मुंबई, पठाणकोट, उरी प्रमाणे हा हल्ला यशस्वी होण्यामागेही आपले इंटेलिजन्स फेल्युलर आहे, यात शंका नाही. त्याची कारणे खालीलप्रमाणे -
आदिल अहमद डार या 21 वर्षीय तरूणाकडे लष्करी गुणवत्तेचे आरडीएक्स मोठ्या मोठ्या प्रमाणात जमा होते व त्याचा तो साठा सुद्धा करतो. याची पूर्वसूचना आपल्या इंटेलिजन्सना मिहाली नाही ही बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे. कारण 350 किलो असो का 60 किलो असो आरडीएक्स गोळा करणे एका आदिलचे काम नाही, यामागे अनेक लोकांचा सहभाग आहे, यात वाद नाही. असे असतांना आपल्या इंटेलिजन्स एजन्सीजना याचा थांगपत्ता लागू नये, याचा असा अर्थ आहे की, आपल्या इंटेलिजन्स सेवेमधील लोकांचा जनतेशी संपर्क एक तर तुटलेला आहे किंवा दोहोत प्रचंड ट्रस्ट डेफिसिट आहे. किंचाळणार्‍यांनी किंचाळणे झाल्यानंतर व त्यांचा उद्वेग कमी झाल्यानंतर शांतपणे या बाबीवरही विचार करावा.
हा दोष पुलवामा अटॅकच्या वेळेसच नव्हे तर 12 मार्च 1993 रोजी मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट, 26/11 चा हल्ला, पठाणकोट व उरीमध्ये झालेल्या हल्ल्याच्या वेळेसही निदर्शनास आलेला आहे. परंतू, त्या हल्ल्यांना जबाबदार धरून कुठल्याही गुप्तचर संस्थेच्या अधिकार्‍यांवर कार्यवाही झालेली ऐकीवात नाही. म्हणून त्या घटनांमधून आपल्या गुप्तचर संस्थांनी काही धडा घेतला नाही ही बाब सिद्ध होते. गुप्तचर संस्थांना अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी व त्यांच्यातील समन्वय साधणारी व्यवस्था अधिक दृढ करण्यासाठी किमान यापुढे तरी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी गंभीर पणे विचार करावा.
मागील झालेल्या आतंकवादी हल्ल्यामध्ये आणि पुलवामा मध्ये झालेल्या हल्ल्यामध्ये एक मोठा गुणात्मक फरक हा सुद्धा आहे की मागील सर्व हल्ले हे पाकिस्तानमधून आलेल्या आतंकवाद्यांनी केले होते. मात्र आदिल हा काश्मीरमधील काकपुर्‍यातला राहणारा स्थानिक तरूण आहे, ह्याची नोंद सर्वांनाच घ्यावी लागेल.
इस्लाम आणि फिदायीन हल्ले
इस्लामी आदेशांची सर्वात जास्त अवहेलना फिदायीन हल्लेखोरांनी केलेली आहे. कुरआनमध्ये स्पष्ट शब्दात म्हटलेले आहे की, ”जर कोणी एखाद्याचा नाहक बळी घेतला तर त्याने सर्व मानवजातीचा बळी घेतला. जर एखाद्याने एखाद्याचा जीव वाचवला तर जणू त्याने सार्‍या लोकांचा जीव वाचवला.” (संदर्भ ः सुरे मायदा आयत नं. 32). एवढा स्पष्ट आदेश असतांनासुद्धा अनेक देशांमध्ये मुस्लिम आतंकवाद्यांनी फिदायीन हल्ले करून अनेक निरपराध लोकांचे जीव घेतलेले आहेत. निरपराध लोकांची हत्येशिवाय आत्महत्या हे सुद्धा हराम कृत्य असल्याचे वारंवार हदिसच्या माध्यमातून प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या शिकवणीतून स्पष्ट झालेले आहे. असे असतांना आदिल अहमद डार या तरूणाने स्वतः आत्महत्या करत 44 पेक्षा जास्त निरपराध सैनिकांचा बळी घेतलेला आहे. कुरआन आणि हदीसच्या अवहेलनचे यापेक्षा दूसरे मोठे उदाहरण काय असू शकेल? त्याच्या या कृत्याला त्याचे वैयक्तिक कृत्य समजण्यात यावे. त्याने जिहादचा जो दावा केलेला आहे तो इस्लामच्या शिकवणीच्या कसोटीवर टिकणारा नाही. जिहाद या संकल्पनेचा त्याने दुरूपयोग केलेला आहे, हे या ठिकाणी स्पष्ट करणे माझ्या दृष्टीने आवश्यक आहे.
डार याच्या या डरपोक हल्ल्याचा भारतीय मुस्लिम जनमानसावर सुद्धा जबरदस्त परिणाम झाला असून, भारताच्या जवळ-जवळ प्रत्येक शहरामध्ये हल्ल्याच्या दूसर्‍या दिवशी म्हणजे 15 फेब्रुवारीला शुक्रवारच्या नमाजमध्ये शहीद जवानांना आदरांजली वाहण्यात आली. जखमी सैनिकांच्या आरोग्यासाठी व शहीदांच्या वारसांच्या कल्याणासाठी दुआ करण्यात आली. अनेक ठिकाणी नमाजनंतर मार्च काढून मुस्लिमांनी यथाशक्ती या घटनेचा निषेध नोंदविला.
शेवटी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की, केवळ लष्करी कारवाईने काश्मीरसारखा गुंतागुंतीचा प्रश्‍न सोडविता येणे शक्य नाही, हे लक्षात आल्यानेच वाजपेयींसारख्या गुणी पंतप्रधानांनी त्यांच्या काळात ’काश्मीरियत-इन्सानियत’ची योग्य नीति अवलंबविली होती. मात्र सध्याच्या सरकारने नकळत त्या नितीला बगल देऊन इस्राईल पॅटर्नने काश्मीरचा प्रश्‍न केवळ लष्कराच्या बळावर सोडविता येईल, असा विचार करून हाताळला. परिणामी काश्मीरचा प्रश्‍न अधिकच चिघळला. 14 फेब्रुवारीला त्याचा कडेलोट झाला.
वास्तविक पाहता अनेक वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर केंद्रात पूर्ण बहुमताचे सरकार केंद्रात आले होते. भाजपने काश्मीरमध्ये पीडीपी बरोबर सत्ता स्थापन केल्यावर हा प्रश्‍न सुटेल अशी आशा सुद्धा निर्माण झाली होती. पण आपसात झालेल्या काडीमोडमुळे तीही धुळीस मिळाली. अशाप्रकारे बहुमताचे सरकार असतांना सुद्धा काश्मीरप्रश्‍न कायमचा सोडवून श्रेय घेण्याची नामी संधी भाजपा सरकारने हुकवली. दोन महिन्यांनी येणार्‍या नवीन सरकारने तरी हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी लष्करी उपायांसोबत राजकीय उपायही करावेत, अशी अपेक्षा ठेऊन शहीद जवानांना आदरांजली वाहतो व जखमींना लवकर आरोग्य लाभो ही प्रार्थना करतो. जय हिंद !
- एम. आय. शेख
डार याच्या या डरपोक हल्ल्याचा भारतीय मुस्लिम जनमानसावर सुद्धा जबरदस्त परिणाम झाला असून, भारताच्या जवळ-जवळ प्रत्येक शहरामध्ये हल्ल्याच्या दूसर्‍या दिवशी म्हणजे 15 फेब्रुवारीला शुक्रवारच्या नमाजमध्ये शहीद जवानांना आदरांजली वाहण्यात आली. जखमी सैनिकांच्या आरोग्यासाठी व शहीदांच्या वारसांच्या कल्याणासाठी दुआ करण्यात आली. अनेक ठिकाणी नमाजनंतर मार्च काढून मुस्लिमांनी यथाशक्ती या घटनेचा निषेध नोंदविला.
शेवटी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की, केवळ लष्करी कारवाईने काश्मीरसारखा गुंतागुंतीचा प्रश्‍न सोडविता येणे शक्य नाही, हे लक्षात आल्यानेच वाजपेयींसारख्या गुणी पंतप्रधानांनी त्यांच्या काळात ’काश्मीरियत-इन्सानियत’ची योग्य नीति अवलंबविली होती. मात्र सध्याच्या सरकारने नकळत त्या नितीला बगल देऊन इस्राईल पॅटर्नने काश्मीरचा प्रश्‍न केवळ लष्कराच्या बळावर सोडविता येईल, असा विचार करून हाताळला. परिणामी काश्मीरचा प्रश्‍न अधिकच चिघळला. 14 फेब्रुवारीला त्याचा कडेलोट झाला.
वास्तविक पाहता अनेक वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर केंद्रात पूर्ण बहुमताचे सरकार केंद्रात आले होते. भाजपने काश्मीरमध्ये पीडीपी बरोबर सत्ता स्थापन केल्यावर हा प्रश्‍न सुटेल अशी आशा सुद्धा निर्माण झाली होती. पण आपसात झालेल्या काडीमोडमुळे तीही धुळीस मिळाली. अशाप्रकारे बहुमताचे सरकार असतांना सुद्धा काश्मीरप्रश्‍न कायमचा सोडवून श्रेय घेण्याची नामी संधी भाजपा सरकारने हुकवली. दोन महिन्यांनी येणार्‍या नवीन सरकारने तरी हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी लष्करी उपायांसोबत राजकीय उपायही करावेत, अशी अपेक्षा ठेऊन शहीद जवानांना आदरांजली वाहतो व जखमींना लवकर आरोग्य लाभो ही प्रार्थना करतो. जय हिंद !
- एम. आय. शेख
Post a Comment