Halloween Costume ideas 2015

प्रार्थनास्थळ प्रवेशाला राजकीय धार

केरळमधील साबरीमाला मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयामधील महिलांना प्रवेश देण्याचा प्रश्न खुद्द या राज्याच्या निर्मितीपासून अस्तित्वात आहे. साबरीमाला मंदिरासंदर्भातील वादामध्ये न्यायव्यवस्था,  वेळोवेळी सत्तेत असलेली राज्य सरकारे, पुरोहित वर्ग, सामाजिक-धार्मिक संघटना आणि सर्व वयाचे व लिंगांचे भक्त यांचा सहभाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुप्रतिक्षित निर्णय सप्टेंबर २०१८ मध्ये जाहीर झाला आणि या दृष्टिकोनांमधील मतभिन्नतांनी राजकीय चिरफळ्याही आणखी रुंदावल्या आहेत. एका सुट्या गटाने या बंदीला २००६ साली सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.  तेव्हापासून राज्य सरकारने या प्रश्नावरील आपली भूमिका न्यायालयासमोर वारंवार बदलली आहे. २००६ साली व आता २०१८ सालीही सत्तेत असलेल्या डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने या  बंदीला विरोध केला आहे, तर संयुक्त लोकशाही आघाडीने या बंदीला पाठिंबा दिला होता. न्यायालयीन निवाड्यामुळे या वादाला पूर्णविराम मिळाला आहे, परंतु राजकीय पक्षांनी आता रस्त्यावर  उतरून यासंबंधीचा वाद पुढे न्यायचा निर्धार केला दिसतो. (मार्क्सवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने आपली भूमिका कायम ठेवली असून त्रावणकोर देवास्वम मंडळाला त्यानुसार कार्यवाही करायला  भाग पाडायचे ठरवले आहे, तर प्रभुत्वशाली नायर जातीच्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष व भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांनी या याचिकेच्या पुनर्विचाराची मागणी केली आहे.  भारतातील मुख्य राजकीय अंतर्विरोधच धर्माच्या भोवती तयार झालेला दिसतो. याला मुख्यत्वे राजकीय पक्षांनी व त्यांच्या साथीदारांनी अधिकाधिक खतपाणी घातले. पूर्वीपासून विविध प्रकरणे  प्रमाणाबाहेर उचलण्यात आली, त्यातून मतांचे व त्यानंतरच्या निकालांचे ध्रूवीकरण साधण्यात आले. तिहेरी तलाक व साबरीमाला या दोन खटल्यांमध्ये संपूर्णत: परस्परविरोधी भूमिका घेणाऱ्या  राजकीय पक्षांची द्विभाजन वृत्ती व संधिसाधूपणा पुन्हा एकदा उघडा पडला आहे. मतपेढीचे राजकारण आणि धार्मिक/सामुदायिक सुधारणांच्या व्यापक मागण्या यांच्या गदारोळात लिंगभावात्मक न्यायाला दुय्यम स्थान दिले जाते. ज्या प्रकारे तेथे स्त्री – पुरुषांचे शबरीमाला संदर्भात आंदोलन चालले आहे, ते पाहिले तर बाबरी मस्जिद आंदोलनाची पुनरावृत्ती घडवण्याचा आणि त्याचा  राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न तर नाही ना असा प्रश्न पडल्याविना राहात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमाला मंदिरात महिलांवरील प्रवेशबंदी उठविल्यानंतर मस्जिदप्रवेशाच्या अज्ञानापोटी  केरळमधीलच मुस्लिम महिलांच्या फोरमने (एनआयएसए) मुस्लिम महिलांना मस्जिदप्रवेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. खरे तर इस्लाम आणि भारतीय उपखंडातील  मुस्लिम यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. महात्मा जोतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या विषयावर चर्चा केली आहे. भारतीय समाजव्यवस्था जातीवर्ग  वर्चस्व मानणारी समाजव्यवस्था आहे. उपखंडात विविध कारणांमुळे लोकांनी इस्लाम स्वीकारला जरूर परंतु परिपूर्ण इस्लामी तत्त्वज्ञान आत्मसात न करता भारतीय रूढीपरंपरांचे इस्लामीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय मुस्लिम समाजात आढळणाऱ्या अनिष्ठ रूढी किंवा परंपरा या परिप्रेक्षातच पाहाव्या लागतील.
प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी  मदीना येथे पहिल्या मस्जिदीची स्थापना केली तेव्हा ती मस्जिद सर्वांसाठी खुली होती. मुस्लिम स्त्री-पुरुषांसह खिस्ती आणि यहुदी लोकांनाही मस्जिदीत प्रवेश होता.  इस्लाम स्त्री आणि पुरुषांना मस्जिद प्रवेशाचा समान अधिकार देतो. प्रेषितांच्या काळी महिला मस्जिदीत जाऊन प्रार्थना करायच्या आणि त्यांना प्रवेशास कसलाही मज्जाव केला जात नसे. स्त्रिया  आपल्या सोयीनुसार मस्जिदीत जायच्या, नमाज अदा करायच्या. प्रेषितांच्या काळापासून आजपर्यंत भारतीय उपखंड वगळता जगातील कोणत्याच देशात मस्जिदीत स्त्रियांना प्रवेशबंदी नाही. आजदेखील जगातील सर्वोच्च मस्जिद महिलांसाठी २४ तास खुली आहे. मस्जिदीत जाऊन दिवसातून पाच वेळेस सामूहिकरित्या नमाज अदा करणे मुस्लिम पुरुषांसाठी बंधनकारक आहे तर  स्त्रियांसाठी तो ऐच्छिक आहे. पुरुषाने दिवसातून ५ वेळेस सामूहिकरीत्या मस्जिदीत नमाज अदा करावी, असा दंडक आहे. परंतु जर तो कामाच्या ठिकाणी असेल, त्याच्या जवळपास मस्जिद नसेल  तर तो एकटाच नमाज अदा करू शकतो. स्त्रीला याबाबतीत मात्र सवलत देण्यात आली आहे. सामूहिक नमाज तिच्यासाठी अनिवार्य नाही. ती जेथे आहे तिथेच एकट्याने दिवसांतून पाच वेळची  अनिवार्य नमाज अदा करू शकते. मस्जिद प्रवेश तिचा धार्मिक हक्क आहे खरा, परंतु तिची इच्छा असेल तरच! तिला मस्जिदीत जाण्यापासून थांबविण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. सध्या  देशभरात अनेक ठिकाणच्या मस्जिदी महिलांसाठी खुल्या आहेत. केरळ हे साम्यवाद्यांच्या प्रभावाखालील राज्य. परंतु तेथे धार्मिक भावनाही तितक्याच तीव्र आहेत. अशा वेळी शबरीमाला आणि  मस्जिद प्रवेश यासारख्या विषयामध्ये धार्मिक उन्माद माजवणे म्हणजे मतांच्या गणितांना समोर ठेवून खेळलेली खेळी असू शकते. अशा संवेदनशील विषयांचा राजकीय लाभासाठी वापर  करण्यासाठी अशा विषयांना चिथावणी दिल्याने काही साध्य होणार नाही. समाजामध्ये सकारात्मक रीतीने अशा प्रथांबाबत जागृती करण्याची खरी आवश्यकता आहे.

-शाहजहान मगदुम
( मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget