बावीस मे १९८७ रोजी हाशीमपुरा नरसंहार प्रकरणासंदर्भात दिल्ली हायकोर्टाने नुकताच निकाल देताना ट्रायल कोर्टाचा निकाल फिरवत सर्व १६ आरोपी उत्तर प्रदेश पोलीस दलातील पीएसी (प्रोव्हिसिअल (प्रादेशिक) आर्म्ड कॉन्स्टॅबुलरी) जवांनाना जन्मठेपेची शिक्षा बुधवार दि. ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सुनावली आणि या हत्याकांडातील पीडितांना तब्बल ३१ वर्षांनंतर न्याय मिळाल्याचे समाधान वाटले. न्यायालयाने निर्णय सुनावताना पीडितांनी न्याय मिळण्यासाठी ३१ वर्ष वाट पहावी लागली आणि कोणती भरपाईही मिळालेली नाही. न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना आरोपींना १० हजारांचा दंडही ठोठावला आहे. ट्रायल कोर्टाने या हत्याकांडातील सर्व १६ पीएसी जवानांना सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले होते. त्यानंतर पीडितांनी पुन्हा हायकोर्टात त्या निर्णयाविरूद्ध आव्हान दिले होते. ३१ वर्षांपूर्वी म्हणजेच मे १९८७ मध्ये झालेल्या नरसंहारात ४२ मुस्लिमांची सरकारी यंत्रणेकडून हत्या करण्यात आली होती. दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायाधीश एस. मुरलीधर आणि न्या. विनोद गोयल यांच्या खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवत दोषींना उपरोक्त शिक्षा सुनावली. शोध मोहिमेदरम्यान पीएसीच्या जवानांनी हाशीमपूरा येथून अनेक मुस्लिमांना ताब्यात घेतले होते. या प्रकरणी १९९६ साली गाझियाबादच्या मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. हत्याकांडात बळी पडलेल्यांचा कुटुंबियांनी निष्पक्ष सुनावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सप्टेंबर २००२ मध्ये हे प्रकरण सुनावणीसाठी दिल्ली तीस हजारी न्यायालयात वर्ग करण्यात आले होते. १९ आरोपींपैकी तिघांचा सुनावणी दरम्यान मृत्यू झाला. मार्च २०१६ मध्ये सत्र न्यायालयाने ठोस पुरावे नसल्याचे सांगत १६ आरोपींची सुटका केली होती. ठोस पुराव्यांअभावी या सर्वांना ‘बेनिफिट ऑफ डाउट’ मिळाले पाहिजे असे स्पष्ट करत या सर्वांना मुक्त केले पाहिजे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने सांगितलं होतं की, हाशीमपूरा येथून ४० ते ४५ जणांचा पीएसीच्या ट्रकमधून अपहरण करण्यात आले आणि हत्या करुन मृतदेह नदीत फेकण्यात आले हे स्पष्ट होत आहे. पण यामध्ये पीएसी जवानांचा सहभाग होता याचा कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जुलै २००६ मध्ये न्यायालयाने हत्या, हत्येचा प्रयत्न, पुराव्यांशी छेडछाड आणि आरोपींविरूद्ध कट रचण्याचे आरोप निश्चित केले होते. मात्र हायकोर्टाने पीएसीच्या १६ जवानांना हत्या, अपहरण, अपराधिक षङ्यंत्र आणि पुरावे नष्ट कण्यात दोषी ठरविले. हा नरसंहार पोलिसांद्वारे नि:शस्त्र आणि निर्दोष लोकांची ‘ठरवून केलेली हत्या’ असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे. हे सर्व १६ पीएसी जवान सध्या सेवानिवृत्त आहेत. हाशीमपुरा नरसंहारात आरोपी जवानांनी एका गावातील पीडित मुस्लिमांना जोरजबरदस्तीने उचलून नेऊन नदीकिनारी त्यांची हत्या केली होती. इतकेच नव्हे तर हत्या केल्यानंतर त्या जवानांनी सर्वांचे शव नदीत फेकून दिले होते. हायकोर्टाने या प्रकरणात गेल्या सहा सप्टेंबरला सर्व पक्षकारांची जबानी घेतल्यानंतर आपला निकाल सुरक्षित राखला होता. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दिल्लीतील तीस हजारी कोर्टात स्थानांतरित करण्यात आला होता. २१ मार्च २०१५ रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सर्व १६ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते. ट्रायल कोर्टाच्या या निर्णयाविरूद्ध उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग आणि काही अन्य पीडितांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने सर्व याचिकांवर एकाचवेळी सुनावणी केली. फेब्रुवारी १९८६ मध्ये केंद्र सरकारने बाबरी मस्जिदचे कुलूप उघडण्याचा आदेश दिला तेव्हा पश्चिम यूपी मध्ये वातावरण बिघडले. यानंतर १४ एप्रिल १९८७ पासून मेरठमध्ये धार्मिक तणाव सुरू झाला. शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या सर्व आरोपींना २६ नोव्हेंबरपर्यंत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ३१ वर्षांनंतर का असेना पण न्यायव्यवस्थेकडून पीडितांना न्याय मिळाल्याचे देशातील नागरिकांना हायसे वाटले आहे. मात्र याच मेरठ जिल्ह्यातील मलियाना मोहल्ल्यात १९८७ मध्ये सांप्रदायिक दंगली घडल्या होत्या. २३ मे १९८७ रोजी मलियानामध्ये जे काही घडले त्याचे पूर्णसत्य न्यायालयापर्यंत पोहोचलेलेच नाही. चौकशी आयोगाच्या काही अहवालांमध्ये हे सत्य आढळत असले तरी हा अहवाल आजपर्यंत सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. मलियानामध्ये दंगलींची सुरूवात फेब्रुवारी १९८६ रोजी झाली होती. यानंतर २२ मे १९८७ रोजी हाशीमपुरा हत्याकांड घडले. याच्याच दुसऱ्या दिवशी २३ मे रोजी मलियानमध्येदेखील भीषण दंगली भडकल्या त्यात शेकडो घरे जाळण्यात आली आणि ७३ लोकांची हत्या करण्यात आली. हाशीमपुरातील पीडितांना उशिरा का होईना न्याय मिळाला मात्र मलियानातील पीडितांचे काय? त्यांना कधी न्याय मिळणार? त्या चौकशी आयोगांच्या अहवालांचे काय झाले? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहातात.
-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४,
Email: magdumshah@eshodhan.com
न्यायालयाने सर्व याचिकांवर एकाचवेळी सुनावणी केली. फेब्रुवारी १९८६ मध्ये केंद्र सरकारने बाबरी मस्जिदचे कुलूप उघडण्याचा आदेश दिला तेव्हा पश्चिम यूपी मध्ये वातावरण बिघडले. यानंतर १४ एप्रिल १९८७ पासून मेरठमध्ये धार्मिक तणाव सुरू झाला. शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या सर्व आरोपींना २६ नोव्हेंबरपर्यंत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ३१ वर्षांनंतर का असेना पण न्यायव्यवस्थेकडून पीडितांना न्याय मिळाल्याचे देशातील नागरिकांना हायसे वाटले आहे. मात्र याच मेरठ जिल्ह्यातील मलियाना मोहल्ल्यात १९८७ मध्ये सांप्रदायिक दंगली घडल्या होत्या. २३ मे १९८७ रोजी मलियानामध्ये जे काही घडले त्याचे पूर्णसत्य न्यायालयापर्यंत पोहोचलेलेच नाही. चौकशी आयोगाच्या काही अहवालांमध्ये हे सत्य आढळत असले तरी हा अहवाल आजपर्यंत सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. मलियानामध्ये दंगलींची सुरूवात फेब्रुवारी १९८६ रोजी झाली होती. यानंतर २२ मे १९८७ रोजी हाशीमपुरा हत्याकांड घडले. याच्याच दुसऱ्या दिवशी २३ मे रोजी मलियानमध्येदेखील भीषण दंगली भडकल्या त्यात शेकडो घरे जाळण्यात आली आणि ७३ लोकांची हत्या करण्यात आली. हाशीमपुरातील पीडितांना उशिरा का होईना न्याय मिळाला मात्र मलियानातील पीडितांचे काय? त्यांना कधी न्याय मिळणार? त्या चौकशी आयोगांच्या अहवालांचे काय झाले? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहातात.
-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४,
Email: magdumshah@eshodhan.com
Post a Comment