Halloween Costume ideas 2015

बाबरीची तीन दशके

बाबरी मस्जिद प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता पुढच्या वर्षीच्या जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत ढकलली आहे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता २०१९ च्या लोकसभा  निवडणुकीपूर्वीचे वातावरण अधिकच तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अनेक ठिकाणांहून व अनेक स्वार्थी व सत्तापीपासू व्यक्तींनी यासंदर्भात  वक्तव्ये करून देशातील सांप्रदायिक वातावरण बिघडविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी केरळ मधील शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यात यावा हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर त्यावर रणकंदन सुरु झालं आहे. आता तर भाजपा अध्यक्ष अणित शहा यांनी अमलात आणता येतील, असेच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावे, अशी  धमकीच या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाला देऊन टाकली आहे.
जानेवारीत म्हणजे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर  जर याची सुनावणी होणे तसे पाहता कठीणच आहे. कारण न्यायालयदेखील या गंभीर विषयावर चिंतनावस्थेत आहे. ही जमीन  अनेक शतके सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात आहे. मस्जिदीच्या जवळ असलेल्या जागेवर चबुतरा बांधण्यास १८८५ मध्ये न्यायालयाने हिंदूंना मनाई केली होती. आताही या प्रकरणातील  जमिनीचे रेकॉर्ड खरे काय ते दाखवतात. काही जणांनी या प्रकरणी शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यचा प्रयत्न केला. पण त्यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक  संघाची बाजूच उचलून धरण्याचे प्रयत्न जास्त झाले. मुस्लिमांनी हा जागेवरचा हक्क सोडून द्यावा आणि मंदिर बनवण्याचा मार्ग मोकळा करावा, अशी विचारणा करण्यात आली.  त्याबदल्यात त्यांना मशिद बांधण्यासाठी दुसरीकडे जमीन देण्यात येईल. भाजप सरकार जेव्हा बहुसंख्येने येईल तेव्हा संसदेमध्ये कायदा करून तिथे राम मंदिर बांधलं जाईल, अशा  धमक्याही देण्यात आल्या. केंद्र सरकारने मंदिरासाठी लवकर अध्यादेश काढावा अन्यथा १९९२ सारखे आंदोलन करण्याचा इशाराही काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी गेल्या शुक्रवारी दिला आहे.  या प्रकरणाबाबत निर्माण झालेल्या वातावरणात सुधारणा होण्याऐवजी कुठेतरी न्यायपालिकेकडूनही त्याला कळत नकळत हातभार लावला जातो आहे, हे आणखी क्लेषदायक. त्यामुळे  वर्ष २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकाही पुन्हा एकदा भावनिक मुद्द्यावर लढवल्या जाणार आहेत हे निश्चित. सलोखा म्हणजे जिथे दोन्ही पक्षांच्या भूमिका ऐकून घेतल्या जातील आणि  दोन्ही बाजूंनी देवाणघेवाण होऊ शकेल. ही जागा मुस्लिमांकडून काढून घेऊन हिंदूंना मंदिर बांधण्यासाठी देणे म्हणजे मुस्लिमांवर अत्यंत अन्यायकारक आहे. या प्रकरणी गुन्हेगारांना  सजा होऊन कायद्यानुसार कारवाई होणे गरजेचे आहे. न्याय मिळाल्याशिवाय शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही. बाबरी मस्जिद पाडली तो दिवस संघाकडून हिंदू शौर्य दिन म्हणून  पाळला जातो. आपल्या लोकशाहीसाठी ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. धार्मिक द्वेषाच्या राजकारणाचा हा परिणाम असून आपला समाज हा अंधकाराच्या गर्तेमध्ये लोटला जात  आहे. देशापुढे अन्न, वस्त्र, निवारा आणि रोजगार हे प्रमुख प्रश्न आहेत. पण त्यांना बगल देऊन संघ आणि समविचारी संघटनांनी राम मंदिर आणि गोमाता हे विषय मुद्दाम भावनिक  बनवले. संयम आणि सामंजस्य हाच सर्व समस्यांचा तोडगा असतो व प्रत्येक वादावरील संवादाचा आधारही असतो. त्यालाच जर मूठमाती दिली जात असेल तर कोण काय करणार?  अयोध्या प्रकरण तीन दशकांपासून तापलेले आहे व आज इतक्या वर्षांनंतरही ते आहे तेथेच आहे, हेच एकमेव उत्तर. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिलेल्या निकालानुसार  वादग्रस्त जागेची तीन भागांत वाटणी करण्यात आली होती. एक भाग मंदिर बांधणीसाठी राम लल्लाला, दुसरा भाग सुन्नी वक्फ बोर्डाला व तिसरा भाग निर्मोही आखाड्याला देण्याचे  सांगण्यात आले. त्यानंतरही तिढा न सुटल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. गेल्या आठ वर्षांत यात खरेतर काहीतरी होण्याची अपेक्षा होती. मात्र शबरीमला प्रकरण, समलिंगी  संबंध, विवाहबाह्य संबंध असे अनेक विषय नुकतेच न्यायालयाने हातावेगळे केले. मग अयोध्या प्रकरणाच्याच वेळी आमचे प्राधान्यक्रमाचे विषय वेगळे आहेत, अशा आशयाची टिप्पणी न्यायालयाला का द्यावी लागली? त्यावरून न्यायालयाच्या टायमिंगबद्दलही शंका उपस्थित होत आहे. मग त्याचे निराकरण करणे सर्वस्वी न्यायालयाच्याच हातात नाही का? न्यायालयात  जर तोडगा निघणार नसेल, तर सरकारने अध्यादेश काढावा अशी मागणी तोडगा निघाल्याच्या अविर्भावात केली गेली आहे. मात्र कोणत्याही खासगी मालमत्तेविषयीच्या वादात सरकार  अध्यादेश काढू शकत नाही. जेव्हा सरकारला स्वत:ला जमीन ताब्यात घ्यायची असेल तेव्हाच असा अध्यादेश काढता येऊ शकतो. अन्यथा नाही, असे याबाबतचे जाणकारांचे म्हणणे  आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीतही अयोध्या प्रचाराचा मुद्दा राहिला तरी मंदिर बांधणे शक्य नाही, हेच यावरून स्पष्ट होते. हे सगळेही टाळायचे असेल, तर शबरीमला व अन्य  प्रकरणांप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयालाच ठोस भूमिका घ्यावी लागेल.

-शाहजहान मगदुम
( मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget