सरकार शेतकर्यांच्या प्रश्नासंबंधी असंवेदनशील आहे का हतबल?
अलिकडे नांदेड जिल्ह्यातील उमरी तालुक्याच्या तराई गावातील शेतकरी पोतन्ना पल्लेवाड यांनी नापिकी व कर्जाला कंटाळून स्वत:च्या हाताने स्वत:ची चिता रचून आत्महत्या केली आहे. पाथरी, पाथरगव्हान येथील शेतकरी शिवाजी बाबासाहेब घाडगे (55) यांनीही बँकेच्या 3 लाखाच्या कर्जापोटी विष पिऊन आत्महत्या केली आहे. पुन्हा जामगाव ता. उमरी येथील शेतकरी पांडुरंग शंकर सावंत (60) यांनीही कर्जामुळे विष पिऊन आत्महत्या केली आहे. याशिवाय, महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यातून अनेक शेतकर्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या येत आहेत. यामुळे शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र पुन्हा नव्याने सुरू झाले आहे की काय? अशी रास्त भिती वाटत आहे. स्वत:च्या हाताने स्वत:च्या चिता रचून आत्महत्या करणे यापेक्षा आत्महत्येचे दूसरे रौद्ररूप असूच शकत नाही असे वाटते. शेतकर्यांनी या टोकाच्या भूमिका घेण्यामागे त्यांची विवशता किती आहे, याचा अंदाज येतो.
गेल्या साडेचार वर्षात शेतकर्यांनी अनेक उग्र आंदोलने केली. मेलेले उंदीर तोंडात घेवून, अर्धनग्न होवून दक्षीण भारतातील शेतकर्यांनी दिल्लीला जावून आंदोलन केल्यानंतरही निबर कातडीच्या शासनाला काही फरक पडलेला दिसून येत नाही. येत्या 29 आणि 30 नोव्हेंबरला पुन्हा एक लाँगमार्च काढण्यात येईल, अशी घोषणा मुंबईमध्ये शेतकर्यांमार्फत करण्यात आलेली आहे. यात शेतकर्यांच्या जुन्याच मागण्या परत शासनास पुढे मांडण्याचा शेतकर्यांचा मानस आहे. एकतर पिकांना हमीभाव देणे दूसरे पिकांची खरेदी व्यवस्था दलालांच्या हातातून काढून घेणे. शासनाने शेतकर्यांना खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा अनेकवेळा केली. एवढेच नव्हे तर असेही घोषित केले की, शासनातर्फे दीडपट भाव देण्यात सुद्धा आलेला आहे. मात्र इंडियन एक्सप्रेसमध्ये हरिष दामोदरन यांनी यासंंबंधी सविस्तर लेख लिहून शासनाचा दुटप्पीपणा उघडा पाडला आहे. योगेंद्र यादव यांनीही यावर विपुल लेखन केलेले आहे. मध्यप्रदेशात शेतकर्यांवर झालेला पोलीसी हल्ला किंवा दिल्लीमध्ये प्रवेश करू पाहणार्या शेतकर्यांवर झालेला पाण्याचा जबरदस्त मारा या दोन्ही घटनांची चित्र लोकांच्या स्मृती पटलामधून अदृश्य झालेली नाहीत. त्यात येत्या 29 आणि 30 नोव्हेंबरला निघणार्या लाँगमार्चमध्ये शेतकर्यांसमोर काय वाढून ठेवले आहे? याचा अंदाज येत नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारने अनेक पॅकेजेसची घोषणा करूनही शेतकर्यांचे आत्महत्यासत्र थांबत नसल्यामुळे व त्यात दिवसेंदिवस तीव्रता येत असल्यामुळे हे पॅकेजेस कोठे हवेत विरतात हे समजेनासे झालेले आहे. या घोषित पॅकेजेसमध्ये शेतकर्यांचा कमी आणि बँकांचा जास्त फायदा झाल्याचा आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे. शरद जोशी यांनी शेती नियंत्रणमुक्त करावी, अशी मागणी करून अनेक वर्षे लोटली मात्र सरकारी नियंत्रणातून शेतीकाही सुटत नाही.
यावर्षी महाराष्ट्रात झालेल्या अपुर्या पर्जन्यवृष्टीमुळेसुद्धा शेतकर्यांचे काळीज तोंडाला आलेले आहे. खरीपामधील अनेक पिकांना अतोनात नुकसान झालेले आहे. उतारा कमी आलेला आहे. रबीच्या पिकांची कुठलीही खात्री नाही. कांदा यावर्षीही रडवणार की काय? अशी भिती वाटत आहे. येणारा उन्हाळा शेतकर्यांसाठी पुन्हा जीवघेणा ठरतो की काय? याची रास्त भिती वाटत आहे. ग्रामीण भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या आधीपासूनच आ-वासून उभी आहे. त्यात पुन्हा हा उन्हाळा कसा जाईल, याची चिंता नागरिकांना सतावत आहे. इंधनविहिरींना पाणी आतापासूनच कमी झाले आहे. अनेकठिकाणी बोअर बंद पडण्यात सुरूवात झालेली आहे.
पर्यावरण बदलाचा फटकासुद्धा शेतकर्यांना बसत आहे. गेल्या आठवड्यापासून दिवसा तीव्र उष्णता आणि रात्री तीव्र थंडी असा वातावरणातील अजब बदल पहायला मिळत आहे. यामुळे विशेषत: मुलं आणि वृद्धांना या बदलाचा फटकाचा बसून ते आजारी पडत आहे. ग्रामीण भागात पुरेशा आरोग्या सुविधा नाहीत. जी आरोग्य केंद्रे आहेत ती स्वत: आजारी आहेत. त्यात औषधांचा तुटवडा हा कायमचा विषय आहे. अशात आजारी लोकांना खाजगी रूग्णालयात दाखविण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी आणण्यासाठी वेगळीच कसरत शेतकर्यांना करावी लागत आहे. महागडी औषधे घेण्याची ऐपत नसल्यामुळे अनेक वृद्ध शेतकरी व शेतमजूर आजार अंगावर काढीत आहेत, असे काळीज हेलावणारे एकंदरित चित्र मराठवाड्यातल्या ग्रामीण भागामध्ये आतापासूनच दिसून येत आहे. सरकार शेतकर्यांच्या प्रश्नासंबंधी असंवेदनशील आहे का हतबल आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. शेवटी कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा, अशी आर्त हाक महाराष्ट्रातील नागरिक सरकारकडे लावत आहेत.
अलिकडे नांदेड जिल्ह्यातील उमरी तालुक्याच्या तराई गावातील शेतकरी पोतन्ना पल्लेवाड यांनी नापिकी व कर्जाला कंटाळून स्वत:च्या हाताने स्वत:ची चिता रचून आत्महत्या केली आहे. पाथरी, पाथरगव्हान येथील शेतकरी शिवाजी बाबासाहेब घाडगे (55) यांनीही बँकेच्या 3 लाखाच्या कर्जापोटी विष पिऊन आत्महत्या केली आहे. पुन्हा जामगाव ता. उमरी येथील शेतकरी पांडुरंग शंकर सावंत (60) यांनीही कर्जामुळे विष पिऊन आत्महत्या केली आहे. याशिवाय, महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यातून अनेक शेतकर्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या येत आहेत. यामुळे शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र पुन्हा नव्याने सुरू झाले आहे की काय? अशी रास्त भिती वाटत आहे. स्वत:च्या हाताने स्वत:च्या चिता रचून आत्महत्या करणे यापेक्षा आत्महत्येचे दूसरे रौद्ररूप असूच शकत नाही असे वाटते. शेतकर्यांनी या टोकाच्या भूमिका घेण्यामागे त्यांची विवशता किती आहे, याचा अंदाज येतो.
गेल्या साडेचार वर्षात शेतकर्यांनी अनेक उग्र आंदोलने केली. मेलेले उंदीर तोंडात घेवून, अर्धनग्न होवून दक्षीण भारतातील शेतकर्यांनी दिल्लीला जावून आंदोलन केल्यानंतरही निबर कातडीच्या शासनाला काही फरक पडलेला दिसून येत नाही. येत्या 29 आणि 30 नोव्हेंबरला पुन्हा एक लाँगमार्च काढण्यात येईल, अशी घोषणा मुंबईमध्ये शेतकर्यांमार्फत करण्यात आलेली आहे. यात शेतकर्यांच्या जुन्याच मागण्या परत शासनास पुढे मांडण्याचा शेतकर्यांचा मानस आहे. एकतर पिकांना हमीभाव देणे दूसरे पिकांची खरेदी व्यवस्था दलालांच्या हातातून काढून घेणे. शासनाने शेतकर्यांना खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा अनेकवेळा केली. एवढेच नव्हे तर असेही घोषित केले की, शासनातर्फे दीडपट भाव देण्यात सुद्धा आलेला आहे. मात्र इंडियन एक्सप्रेसमध्ये हरिष दामोदरन यांनी यासंंबंधी सविस्तर लेख लिहून शासनाचा दुटप्पीपणा उघडा पाडला आहे. योगेंद्र यादव यांनीही यावर विपुल लेखन केलेले आहे. मध्यप्रदेशात शेतकर्यांवर झालेला पोलीसी हल्ला किंवा दिल्लीमध्ये प्रवेश करू पाहणार्या शेतकर्यांवर झालेला पाण्याचा जबरदस्त मारा या दोन्ही घटनांची चित्र लोकांच्या स्मृती पटलामधून अदृश्य झालेली नाहीत. त्यात येत्या 29 आणि 30 नोव्हेंबरला निघणार्या लाँगमार्चमध्ये शेतकर्यांसमोर काय वाढून ठेवले आहे? याचा अंदाज येत नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारने अनेक पॅकेजेसची घोषणा करूनही शेतकर्यांचे आत्महत्यासत्र थांबत नसल्यामुळे व त्यात दिवसेंदिवस तीव्रता येत असल्यामुळे हे पॅकेजेस कोठे हवेत विरतात हे समजेनासे झालेले आहे. या घोषित पॅकेजेसमध्ये शेतकर्यांचा कमी आणि बँकांचा जास्त फायदा झाल्याचा आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे. शरद जोशी यांनी शेती नियंत्रणमुक्त करावी, अशी मागणी करून अनेक वर्षे लोटली मात्र सरकारी नियंत्रणातून शेतीकाही सुटत नाही.
यावर्षी महाराष्ट्रात झालेल्या अपुर्या पर्जन्यवृष्टीमुळेसुद्धा शेतकर्यांचे काळीज तोंडाला आलेले आहे. खरीपामधील अनेक पिकांना अतोनात नुकसान झालेले आहे. उतारा कमी आलेला आहे. रबीच्या पिकांची कुठलीही खात्री नाही. कांदा यावर्षीही रडवणार की काय? अशी भिती वाटत आहे. येणारा उन्हाळा शेतकर्यांसाठी पुन्हा जीवघेणा ठरतो की काय? याची रास्त भिती वाटत आहे. ग्रामीण भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या आधीपासूनच आ-वासून उभी आहे. त्यात पुन्हा हा उन्हाळा कसा जाईल, याची चिंता नागरिकांना सतावत आहे. इंधनविहिरींना पाणी आतापासूनच कमी झाले आहे. अनेकठिकाणी बोअर बंद पडण्यात सुरूवात झालेली आहे.
पर्यावरण बदलाचा फटकासुद्धा शेतकर्यांना बसत आहे. गेल्या आठवड्यापासून दिवसा तीव्र उष्णता आणि रात्री तीव्र थंडी असा वातावरणातील अजब बदल पहायला मिळत आहे. यामुळे विशेषत: मुलं आणि वृद्धांना या बदलाचा फटकाचा बसून ते आजारी पडत आहे. ग्रामीण भागात पुरेशा आरोग्या सुविधा नाहीत. जी आरोग्य केंद्रे आहेत ती स्वत: आजारी आहेत. त्यात औषधांचा तुटवडा हा कायमचा विषय आहे. अशात आजारी लोकांना खाजगी रूग्णालयात दाखविण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी आणण्यासाठी वेगळीच कसरत शेतकर्यांना करावी लागत आहे. महागडी औषधे घेण्याची ऐपत नसल्यामुळे अनेक वृद्ध शेतकरी व शेतमजूर आजार अंगावर काढीत आहेत, असे काळीज हेलावणारे एकंदरित चित्र मराठवाड्यातल्या ग्रामीण भागामध्ये आतापासूनच दिसून येत आहे. सरकार शेतकर्यांच्या प्रश्नासंबंधी असंवेदनशील आहे का हतबल आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. शेवटी कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा, अशी आर्त हाक महाराष्ट्रातील नागरिक सरकारकडे लावत आहेत.
- मीना नलवार
9822936603
9822936603
Post a Comment