नोटबदलीचे वर्षश्राद्ध

-कलिम अजीम, अंबाजोगाई
नोटबंदीवर आनंदोत्सव साजरा करणाऱ्या सरकारला त्यांच्याच नेत्याने १० नोव्हेंबरला खडे बोल सुनावत चपराक लगावली. वाजपेयी
      

सरकारच्या काळात केंद्रीय मंत्री असलेले शत्रुघ्न सिन्हा यांनी नोटबंदीवरुन थेट भाजप सरकारवर निशाना साधला. ते म्हणतात, ‘तुम्ही म्हणताय नोटबंदीनं जनतेला आनंद झाला आहे, तर मग सरकार का आनंदोत्सव साजरा करत आहे?, जनतेनं आनंदोत्सव साजरा करायला हवा होता, पण ते तर वर्षश्राद्ध घालत आहेत.’ शत्रुघ्न सिन्हांच्या टीकेनं आनंद साजरा करणाऱ्या सरकारचे चेहरे साफ उतरले होते. त्यांना उत्तर देण्यासाठी कुठलाही मंत्री किंवा पदाधिकारी मैदानात उतरला नाही. यावरुन सरकारचेच मंत्री व पदाधिकारी नोटबंदीनं नाराज असल्याचं स्पष्ट होतेय.
बुधवारी देशभरात नोटबंदीचा वर्षश्राद्ध आंदोलन करण्यात येत होतं. पण संवेदनहीन सरकार व त्यांचे मंत्री मस्तवाल होऊन आनंदोत्सव साजरा करत होते. आंदोलकांना नोटबंदीचे फायदे मोजून दाखवत होते, यावरुन भाजपची नैतिकता स्पष्ट होते. देशातील जनता काळा दिवस पाळत होती, पण सरकार खोटारडे आकडे पेश करत नोटबंदी किती चांगली होती, याची आकडेवारी देत फिरत होतं. त्या काळाकुट्ट निर्णयाला वर्ष उलटला तरी सरकार फायदे मोजून दाखवत होते. संघ व भाजपवाले खोट्या गोष्टींना फुलवून सांगत आहेत हे पुन्हा एकदा भारतीय जनतेला कळत होतं. त्यामुले वर्षश्राद्ध घालून जनता सरकारची खिल्ली उडवत होती.
नोटबंदलीच्या वर्षपूर्तीचा फाजील आत्मविश्वास बघतासरकारची कीव कराविशी वाटत होती. दंडकशाहीने त्रस्त झालेले सरकारचे मंत्री व पदाधिकारी वर्षभरानंतरही पुन्हा म्हणत होती की, ‘नोटबंदीवर जनतेची माफी मागा’. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या आकडेवारीनुसार नोटबंदीनंतरच्या चार महिन्यांत १५ लाख लोकांना रोजगार गमवावा लागला होता. ताज्या आकडेवारीनुसार नोटबंदीमुळे देशातील दीड कोटी तरुणांना आपली नोकरी गमवावी लागली आहे. शंभरपेक्षा जास्त लोकांचे जीव गेले. कितीतरी लघू व मध्यम उद्योग बंद पडले. कारागीर बेरोजगार झाला. असंघटीत क्षेत्र ढासळले. कामगार व शेतकरी देशोधडीला लागला. इतकं होत असतानाही सरकार आनंदोत्सव साजरा करत होतं. याचा अर्थ असा की नोटबंदीचा सरकारला व त्यांच्या मंत्र्यांनाच मोठा फायदा झाला आहे. त्यामुळे ते सेलिब्रेट करत आहेत. नोटबंदीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त सरकारने सर्व वृत्तपत्रांमध्ये कोट्यवधींच्या जाहिराती दिल्या. यात नोटबंदीमुळे झालेले फायदे सांगण्यात आले. दुसरीकडे नोटबंदीने उद्ध्वस्त झालेली जनता वर्षापूर्तीचा आनंद कसा साजरा करणार होती. नोटबंदीनं ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या ते आनंद कसं साजरा करतील? सरकारच्या निर्णयाने चलती-फिरती माणसं मेली तो घर वर्षश्राद्धच करणार, त्यांच्याकडून आनंद साजरा करण्याची अपेक्षा सरकार कसं काय करू शकतं?
नोटबदलीनं जनता हैरान झाली आहे. वर्षभरानंतर आजही ते आपली विस्कटलेली घडी पूर्ववत करू शकत नाहीत. अनेकजण आजही रोजगाराच्य प्रतीक्षेत आहेत. सरकारच्या घातकी निर्णयानं अनेकांची घरसंसारं बरबाद झाली. अनेकजण उघड्यावर आले. पण सरकारला याचे काहीच देणंघेणं नाहीये. उलट सरकारचा एक मंत्री नोटबंदीनं देहव्यापारात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचं सांगतो. यावरून सरकारच्या संवेदनशीलतेचं मोजमाप करता येऊ शकते. नोटबंदीला विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरविण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली होती. कुठलिही तक्रार न करता रांगेत थांबणारे सरकारसाठी देशभक्त होते. बँकेच्या रांगेत तासन्तास थांबून अनेकांनी आपला जीव गमावला पण निष्ठूर सरकार देशासाठी सहन करा म्हणत होतं. काळ्या पैशासाठी सहकार्य करा म्हणत होतं. वर्षभरानंतर कितीची काळा पैसा सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला याचा हिशोब कोण देणार?
‘नोटबंदीनं अमूक-तमूक हजार कोटी काळा पैसा सरकारच्या तिजोरीत जमा झालाय’ हे वाक्य आहे देशाच्या जुमलेबाज पंतप्रधानांची. १५ ऑगस्ट दिनी भारताचा पंतप्रधान राष्ट्रध्वजाखाली उभा राहून साफ खोटं बोलतो, पण कोणीही त्यांना उलट प्रश्न विचारत नाही की कुठे आहे तो पैसा? प्रधानसेवकांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून भाषण करताना ३ लाख कोटीचा काळा पैसा बँकेत परत आला नसल्याचे सांगितलं होतं. पण अवघ्या १५ दिवसांत आरबीआयने ९९ टक्के नोटा परत आल्याचं सांगून प्रधानसेवकांचा खोटारडेपणा उघड केला होता.
३१ ऑगस्टला रिजव्र्ह बँकेने वार्षिक अहवाल जारी करत ९९ टक्के पैसा बँकेत परत आल्याचं सांगितलं. यासह नोटबंदीमुळे मोठा तोटा झाल्याचंही आरबीआयने कबूल केलं. ३० जून रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात रिजव्र्ह बँकेचे उत्पन्न २३.५६ टक्क्यांनी घटलं होतं, असं स्पष्टीकरण खुद्द आरबीआयनं दिलं होतं. आरबीआयला परदेशी स्रोतांपासून मिळणारे उत्पन्नही ३५.३ टक्क्यांनी घटले, रुपयात घसरण झाल्यानं हे उत्पन्न घटल्याचं रिजव्र्ह बँकेनं मान्य केलं होतं. जुन्या नोटा बंद झाल्यानं त्या बदलण्यासाठी बँकेत आल्या. भरमसाठ नोटा बँकेत आल्यानं रिजव्र्ह बँकेला १७ हजार ४२६ कोटींचं अतिरिक्त व्याज द्यावा लागला आहे. तसेच नव्या नोटा प्रिंटसाठी ७ हजार ९६५ कोटीचा खर्च झाला. नव्या नोटा विमानातून देशभरात पाठवण्यात आल्या. यासाठी १३ हजार कोटींचा खर्च झाला, म्हणजे नोटंबदीच्या काळात विविध कारणांसाठी तब्बल आरबीआयचे २१ हजार कोटी खर्च झाले होते.
सरकारने रिझव्Nह बँकेशी कोणतीही चर्चा न करता नोटबंदीचा निर्णय घेतला. कुठलंही नियोजन न करता नोटबंदी लादली. परिणामी जनतेला असह्य हाल या निर्णयाचे सोसावे लागले. हक्काचा पैसा मिळवण्यासाठी बँकेच्या बाहेर पाच-पाच तास लायनीत उभं राहावं लागलं. घरातला ठेवणीतला पैसा बँकेत टाकून सामान्य माणूस निर्धन झाला. आपल्याच पैशासाठी बँकेच्या खेटा माराव्या लागल्या. जास्तीचे पैसे काढू नये म्हणून महिनाभरात ५० कडक नियम लादले. दररोज नियम बदलत राहिले. आपल्याच पैशाबद्दल प्रश्न विचारणाऱ्यांच्या राष्ट्रभक्तीवर सरकारने शंका घेण्यात आली. लोकं नाराज असताना सरकारने धर्माचं राजकारण करून लोकांचं लक्ष वळविलं.
नोटबंदीनं बेरोजगारी आली, त्याचा राग लोकांच्या मनात होता. पण सरकारने यातून बचाव करण्यासाठी धार्मिक द्वेषाचे राजकारण केलं. लोकांच्या मनातील रागाचा सरकारने वापर केला. प्रत्येकाला देशविरोधी किंवा कर चुकवणारा ठरवून लोकशाही मूल्यांना धक्का दिला गेला.
नोटबदलीची घोषणा काळ्या पैशापासून सुरू झाली. नंतर दहशतवाद, नक्षलवाद करत कॅशलेस, डिजिटल पेमेंट, नेट बँकीग होत इन्कम टॅक्स पेअर वाढ असे फुगीर तर्कहीन तद्दन धूळफेक करणारे शब्द सरकारच्या तोंडी आले. नोटबंदी करून फसलोय, हे लक्षात येताच विविध शब्दांचे मुलामे चढविले जाऊ लागले. नोटंबदीच्या भाषणात कुठेच नसलेले शब्द नंतर सरकारचे ‘तकीया कलाम’ बनले. वर्ष उलटलं तसं न नक्षलवाद संपला न दहशतवादी कारवाया, तसेच न ही काळा पैसा परत आला न भ्रष्टाचार संपला. उलट मोठी नोट आल्याने भ्रष्टाचारात वाढ झाल्याचं निरीक्षण आहे. नोटबंदीनं जनता त्रस्त असताना जीएसटी लादला. नव्या कराच्या बोजानं जनतेचं कंबरडं पार मोडलं. जीएसटीचंही सेम नोटबंदीसारखं झालं. कुठलंही नियोजन व यंत्रणा नसताना नवी करप्रणाली लागू करण्यात आली. लघुउद्योजक व फुटकळ व्यावसायिकांचा नव्या कररचनेमुळे व्यापार मंदावला. त्यामुळे जनतेत क्षोभ आहे. जुलैपासून ते १० नोव्हेबरपर्यंत सरकारने जीएसटीतही वेगवेगळे बदल केले. परवा शुक्रवारी जीएसटीत आणखी एक नवा बदल केला. जीवनावश्क वस्तूंच्या लिस्टमधून २२ वस्तूंवरील कर रचना कमी केली. अर्थात गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर हा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.
वरील सर्व गोष्टींचा विचार केला तर असं लक्षात येईल की नियोजनाचा अभाव असलेलं सरकार आपण खांद्यावर वाहतोय. अडीच लोकांचं सरकार भारतीय जनता सोसत आहे. साडेतीन वर्षात सरकारची उल्लेखनीय कामगिरी दिसून येत नाही. समाजकारण थोड्या काळासाठी बाजुला ठेवू या. अर्थकारण, वित्तीय तूट, परकीय गुंतवणूक, परराष्ट्र संबध, दहशतवाद, भ्रष्टाचार, बाबूराज यात भाजप सरकार कमकवत ठरलंय. त्यामुळे धर्म व राष्ट्रवादाची चर्चा जोर धरू लागली आहे. भाजपने सत्ताकाळात धर्मालये स्वायत्त करून त्यांना आर्थिक निधी देऊ केला आहे. भाजपकृपेनं देशातील अनेक धर्मालयाच्या संपत्तीनं दुपटी व तिपटीनं वाढ झाली आहे. एका अर्थाने २०१९च्या निवडणुकीसाठी खर्चासाठी भाजपनं बचत बँक तयार केली आहे. भारताच्या सरकारी तिजोरीत खणखणाट आहे तर दुसरीकडे देवालयात भरभराट सुरू आहे. त्यामुळे नोटबंदी असो वा जीएसटी ही नेमकी कुणाच्या फायद्यासाठी लागू करण्यात आली होती याची आपणच तटस्थ नागरिक म्हणून विचार करावा.