दोन दशकांहून अधिक काळापासून गुजरातवर भाजपची मजबूत पकड असली तरी या वेळी त्याचा प्रभाव कमी झाल्याचे जाणवते. राज्यातील आपापल्या समुदायांचे नेतृत्व करणारे तीन युवा चेहरे हे यामागचे मुख्य कारण होय. हार्दिक पटेल – पाटिदार समुदाय, अल्पेश ठाकूर – मागासवर्गीय समुदाय आणि जिग्नेश मेवानी – दलित समुदाय. या तिघांनी गुजरातच्या राजकारणाचे वातावरणच ढवळून काढले आहे. परंतु या सर्वांच्या दरम्यान आणखी एक समुदाय आहे जो कदाचित गुजरातमधील अन्य सर्व समुदायांपेक्षा अधिक पीडित आहे तो म्हणजे मुस्लिम समुदाय. इ. सन २०१२ मध्ये ‘सेंटर फॉर रिसर्च अ‍ॅण्ड डिबेट्स इन डेव्हलपमेंट पॉलिसी’द्वारा अबू साहेल शरीफ आणि बी. एल. जोशी यांनी केलेल्या अध्ययनानुसार, ‘‘उच्च वर्गातील हिंदूंच्या तुलनेत शहरी मुस्लिमांमध्ये ५० टक्के गरीबी अधिक आहे, तर ग्रामीण मुस्लिमांमध्ये उच्च वर्गातील हिंदूच्या तुलनेत २०० टक्के अधिक गरीबी आहे.’’ गुजरातच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये मुस्लिम १० टक्के आहेत. यापैकी सुमारे ६० टक्के शहरात राहतात. काही काळापूर्वी राज्याच्या उत्पादन व संघटित क्षेत्रात या समुदायाची मोठी शक्ती होती. राज्यात या समुदायाचे १३ टक्के कामगार होते. आज जवळपास ५३ टक्के मुस्लिम स्वत:चा वैयक्तिक रोजगार करतात अथवा तुटपुंज्या मजुरीवर काम करतात. त्यामुळे त्यांच्या मिळकतीत फारशी वाढ झालेली नाही. राज्यात मुस्लिम समुदायाची लोकसंख्या दलितांपेक्षा थोडी अधिक आणि पटेलांपेक्षा थोडी कमी आहे म्हणजे यांच्याकडे आपले आंदोलन उभे करण्याचे आणि दबावसमूह बनविण्याचे पर्याप्त संख्याबळ असूनदेखील आजतागायत असे काही घडलेले नाही अथवा या समुदायादरम्यान हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेशसारखा एखादा नेता उदयास आलेला नाही. मुस्लिम समाजात समृद्ध व्यापारीवर्ग भयग्रस्त असल्यामुळे एखादे आंदोलन उभे करण्यासाठी पाठबळ देण्याच्या मन:स्थितीत नाही. ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पॉलिटिकल वीकली’ या इंग्रजी नियतकालिकात अभिरूप सरकार यांनी अनिर्बान मित्रा व देबराज राय या दोन अभ्यासकांचा संदर्भ देऊन म्हटले आहे की इ. सन १९८४ ते १९९८ दरम्यान संपूर्ण देशामध्ये झालेल्या अनेक दंगलींमध्ये सुमारे १५,२२४ लोक ठार झाले. यापैकी ३० टक्के गुजरातमधील होते. इतकेच नव्हे तर या कालावधीत मुस्लिमांमध्ये प्रतिव्यक्ती खर्च करण्याच्या क्षमतेत झालेल्या वाढीबरोबर हिंदू-मुस्लिम संघर्षदेखील वाढ झाली. यावरून हेच स्पष्ट होते की मुस्लिमांच्या समृद्धतेमुळेसुद्धा त्यांना दंगलीं (इ. सन २००२) मध्ये लक्ष्य बनविले गेले. आपल्या संपत्तीला लुटण्यापासून आणि कुटुंबाला हल्ल्यापासून वाचविण्यासाठी श्रीमंत मुस्लिम कुटुंबांनी (विशेषता इ. सन १९६९ व १९८५ च्या दंगलींमध्ये) आपल्या समुदायाच्या वस्तीकडे पलायन केले. नंतर इ. सन १९८९ ते १९९२ पर्यंत भाजपच्या राम मंदिर आंदोलनादरम्यान समुदायाचे हे वस्तीकरण संपूर्ण गुजरातमध्ये पाहायला मिळाले आणि इ. सन २००२ मधील दंगलींच्या वेळी ते जवळजवळ पूर्ण झाले. म्हणजे पूर्णत: आपल्या वस्तीमध्ये येऊन एकवटले. त्यामुळे मुस्लिम सार्वजनिक मंचांपासून वंचित झाले. आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की बदलत्या भारतात मुस्लिम तरुण आपल्या वस्तीतून बाहेर पडू इच्छित नाहीत. कसलीही राजकीय इच्छाशक्ती आढळत नाही. शमशाद पठाण आमि मुजाहिद नफीस यांच्यासारख्या उभरत्या मुस्लिम युवा नेतृत्वाने पुढे येण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यांच्याकडे भारतीय मीडियाने दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांचा फारसा प्रभाव जाणवत नाही. अशाच काही मुस्लिम तरुणांनी सामाजिक कार्यासाठी पुढे येण्याचा प्रयत्न केला असता प्रशासन, पोलीस, आयबी आणि ‘गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम’ यासारखे अडथळे आ वासून उभे ठाकलेले आहेत. राज्यात अनेक क्षेत्रांना ‘अशांत’ घोषित करण्यात आले आहे म्हणजे ते सांप्रदायिकरित्या संवेदनशील समजले जातात. अहमदाबादचा सुमारे ४० टक्के भाग ‘अशांत क्षेत्र’ समजला जातो. या विभागांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या संपत्तीचा खरेदीविक्रीचा व्यवहार करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. हा कायदा सर्वप्रथम माधवसिंग सोळंकी यांच्या सरकारमध्ये अध्यादेशाच्या स्वरूपात बनविण्यात आला. मग इ. सन १९९१ मध्ये विधानसभेतदेखील पारित करण्यात आला. हा कायदा मुस्लिमांच्या डोक्यावर तलवारीसारखे लोंबकळत असतो, असे म्हटले जाते. विशेषत: राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असणारे मुस्लिम या कायद्यामुळे प्रभावित झालेले आहेत. या कायद्याने मुस्लिम नागरिकांना सरकारवर अवलंबून राहण्यास विवश केले आहे आणि त्यांच्या दरम्यान नवीन नेतृत्व निर्माण होण्याची शक्यतेवर आघात केला आहे. त्यामुळे मुस्लिम नेतृत्व उदयास येण्यास आपोआपच आळा बसला.
Post a Comment