अ‍ॅड.रब्बानी बागवान - 9423719811
दत्तक म्हणजे दुसर्‍याच्या एखाद्या मुलाला कायदेशीररित्या आपले मूल बनविणे. इस्लाममध्ये दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत ही उलट सूलट चर्चा केली जाते. यासंबंधीची शरियतमध्ये काय तरतूद आहे याची बहुसंख्य मुस्लिमांना माहितीच नाही. आपल्या आजुबाजूला असलेल्या हिंदू समाजात, हिंदू कायद्याप्रमाणे मुलं दत्तक घेतल्याचे मुस्लिम समाज पाहतो. मुस्लिम समाजातील निपुत्रिक जोडपी किंवा अशी जोडपी ज्यांना फक्त मुलीच आहेत. आपल्या जवळच्या नातेवाईकाचा एखादा मुलगा दत्तक घेवू इच्छितात. अनेकवेळा फक्त मुलं असलेले जोडपेही एखादी मुलगी दत्तक घेण्याचा प्रयत्न करते. कित्येकवेळेस अशी मुलं/ मुली दत्तक घेतलीपण जातात. मात्र शरियतप्रमाणे मुस्लिम जोडप्याला दत्तक घेण्याची परवानगी नहीं. कारण की, इस्लाममध्ये रक्ताच्या नात्याचा पर्याय होवू शकत नाही, अशी ईश्‍वरीय तरतूद कुरआनमध्येच आहे.
इस्लामच्या उदयापूर्वी अरब लोकांमध्ये दत्तक घेण्याची प्रथा प्रचलित होती. याची अनेक उदाहरणे अरबी इतिहासामध्ये मिळतात. परंतु, इस्लाम प्रस्थापित झाल्यानंतर सदरील प्रथेला छेद देण्यात आला. दूसर्‍याच्या मुलाचा जरी एखाद्या मुस्लिम दाम्पत्याने सांभाळ केला तरी त्याला त्याच्या मूळ आई-वडिलाचेच अपत्य मानले जाते. हजरत जैद रजि. हे गुलाम म्हणून बाल्यावस्थेत प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्याकडे आले होते. तेव्हा त्यांचा सांभाळ प्रेषित सल्ल. यांनी जरी स्वतःच्या मुलासारखा केला तरी जेव्हा जैदचे वडील त्यांना घेण्यासाठी आले तेंव्हा प्रेषितांनी जैदला त्यांच्याबरोबर जाण्याची परवानगी दिली. मात्र जैद यांनी आपल्या मूळ वडिलांकडे जाण्यास नकार करून स्वैच्छेने प्रेषितांसोबत राहण्याचा पर्याय पसंत केला.
वास्तविक पाहता जर कोणी एखाद्या मुलास/ मुलीस सांभाळ करण्याची व त्याचे शिक्षण व पालनपोषण करण्याची जरी जबाबदारी उचलली. तसेच त्याच्या लग्नाचा खर्चही केला तर त्याला इस्लाममध्ये पुण्य कर्म जरूर मानले जाते. जर सांभाळ केलेले मूल अनाथ असेल तर त्याला सांभाळण्याचे पूण्यकर्म अत्याधिक महत्वपूर्ण मानले जाते आणि असे जोडपे माझ्यासोबत जन्नतमध्ये राहतील, अशी बशारत (सुवार्ता) साक्षात प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी दिलेली आहे. इस्लाममध्ये वंशाच्या सुरक्षिततेसाठी खूप महत्व दिले गेलेले आहे. मात्र दुसर्‍याच्या मुलाला आपल्या सख्या मुलाचा दर्जा देणे व त्याला आपला वंशज घोषित करणे हे इस्लामला मान्य नाही. असे केल्याने त्याचा परिणाम शरियतच्या इतर कायद्यावर होतो.
निकाह संबंधीच्या अडचणी-
वैध लग्नाकरिता पुरूष व स्त्रीचे रक्तसंबंध नसणे अनिवार्य आहे. एकमेकाच्या रक्तवंशातील नवरा व नवरी असणे प्रतिबंधित केले गेलेले आहे. जेव्हा दत्तक मुलाला आपण आपल्या सख्या मुलाचा दर्जा देतो तेव्हा विनाकारण जे नातेसंबंध वैध लग्नाकरिता योग्य आहेत ते नातेसंबंध प्रतिबंधित नातेसंबंधामध्ये रूपांतरित होतात. विनाकारण एखाद्या परक्या मुलाला आपला वारस जाहीर केल्याने ज्या मुलीशी तिचा निकाह होवू शकतो तो दत्तक घेतल्यामुळे होवू शकत नाही.
पालकत्वा संबंधीच्या अडचणी दत्तक घेतल्यामुळे पालकत्वावरही परिणाम होतो. एक गोष्ट लक्षात ठेवण्याजोगी आहे की, इस्लाममध्ये मुलगा किंवा मुलगी बालिग (उपवर) झाल्याबरोबर त्यांचे लग्न करण्याची परवानगी आहे. म्हणून साधारणतः ज्यावेळी स्वतःच्या अज्ञान मुलाचे लग्न त्याचे वडिलधार्‍यांकडून त्याच्या संमतीने केले जाते. मग असा विवाह सुसंगत (जवळच्या नातेवाईकात) किंवा असंगत (नवीन नातेवाईसंबंध) केला जाईल. तेव्हा जेव्हा अज्ञान मूल/मुलगी मोठी झाल्यानंतर शरियतप्रमाणे सदर लग्न मोडू शकत नाही. तथापि, जर दुष्ट किंवा हानीकारक वडिलधारी मंडळी असल्याचे निष्पन्न झाल्यास किंवा त्यांचा हेतू दुष्ट असल्याचे निष्पन्न झाल्यास मोठे झाल्यानंतर त्याला जे ऑपश्‍न ऑफ प्युबर्टीमुळे निकाह रद्द करण्याचा अधिकार मिळतो. तो अधिकार दत्तक मुलाला स्वतःच्या मुलाचा दर्जा दिल्यास तसा ऑप्शन ऑफ प्युबर्टीचा अधिकार घेता येत नाही. ज्याअर्थी सदरचे जोडपे हे विसंगत असून, मुलाला त्यांनी दत्तक घेतलेले आहे. अशा मुलासोबत अन्याय होतो.
महेरमच्या व्यवस्थेवर परिणाम
दुसर्‍याचे मूल कितीही आपले म्हणून सांभाळले तरी ते स्वतःच्या रक्ताचे नसल्यामुळे वैद्यकीय शास्त्राप्रमाणे त्याच्या विषयी जे नैसर्गिक ममत्व असायला हवे ते दत्तक घेणार्‍या जोडप्यामध्ये कृत्रिमरित्या तयार होऊ शकत नाही. तसेच जो मुलगा गेलेला आहे तो ही मोठा झाल्यानंतर दत्तक घेतलेली आई किंवा त्यांच्या मुली यांच्यासाठी तो गैरमहेरम राहतो. म्हणून त्याच्याशी पर्दा करणे मूळ महिलांना आवश्यक होवून जाते. कारण दत्तक म्हणून कितीही सांभाळ केला तरी रक्ताच्या नाते नसल्यामुळे त्याच्या मनातही दत्तक घेतलेल्या आई/बहिणींबद्दल तो सन्मान निर्माण होवू शकत नाही जो त्याच्या स्वतःच्या आई, बहिणीसाठी नैसर्गिकरित्या निर्माण होत असतो. दत्तक घेतलेल्या अनेक जोडप्यांमध्ये या कारणाने अनेक गुंतागुंत निर्माण होवून त्यातून अनेक गुन्हे सुद्धा घडलेेले आहेत.
वारसाहक्कावर परिणाम
इस्लाममध्ये वारसाहक्कान्वये मालमत्तेचे विभाजन रक्तसंबंधात जवळच्या नात्यात केले जाते. दूरच्या संबंधांपेक्षा जवळच्या नातेवाईकांना जास्तीचा वाटा देण्यात येतो. काही वेळा जवळच्या नातेवाईकांमुळे दुय्यम नातेवाईकास वारसाहक्कापासून वंचित केले जाते. जर दत्तक मुलाला स्वतःच्या मुलाचा दर्जा दिल्यास हा नसता तर जे हक्क किंवा हिस्सा घेण्यास दूसरे नातेवाईक पात्र आहेत ते आपला हिस्सा घेवू शकत नाहीत आणि ते आपल्या शरई अधिकारापासून वंचित होवून जातात. हे ही शक्य आहे की दत्तक मुलामुळे काही दूरचे नातेवाईक पूर्णतः वगळले जातील आणि त्यांना त्यांचा वारसाहक्काने मिळणारा हिस्सा मिळणार नाही.
दत्तकची संकल्पनाही सुव्यवस्थित शरई कायद्याचे खंडन करणारी आहे. तसेच ज्यांनी दत्तक घेतले आहे अशाच्या रक्तसंबंधांतील नातेवाईकांना त्यांचे हक्क घेण्यापासून वंचित ठेवते. या व अशाच इतर कारणामुळे ही संकल्पना शरियतला मान्य नाही.
सन 1972 मध्ये दत्तक मुलास स्वतःच्या रक्तसंबंधातील मुलाचा दर्जा देण्यात यावा, यासाठी मान्यता द्यावी याकरिता एक बिल संसदेमध्ये सादर केले गेले होते. जर त्या बिलाला स्विकृती मिळाली असती तर दत्तक मुलाला सख्या मुलाच्या बरोबरीचे सर्व कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाले असते. जेेव्हा हा मुद्दा संसदेमध्ये उपस्थित केला गेला होता. त्यावेळी भारतातील समस्त मुस्लिम समाजाकडून तसेच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून या मुद्याचा कडाडून विरोध केला गेला. परिणामतः लोकांच्या हिताची चौकशी करण्याकरिता एक समितीची नेमणूक केंद्र सरकारने केली. त्यावेळी या मुद्दयावर भारतीय नागरिकांचे वेगवेगळे मत असल्याचे निष्पन्न झाले. तसा अहवाल समितीने सरकारला सादर केला. दरम्यान सरकार बदलली व जनता पार्टीचे सरकार केंद्रात आले व त्यांनी दत्तक बिल मागे घेतले.
शबनम हाश्मी केस
सन 2014 मध्ये प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या शबनम हाश्मी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून म्हटले होते की, ज्वेनाईल जस्टीस अॅक्ट हा धर्मनिरपेख कायदा आहे आणि या कायद्याप्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीला मग त्याचा धर्म काहीही असला तरी दत्तक घेण्याची मुभा आहे. ज्याप्रमाणे स्पेशल मॅरेज अॅक्ट 1954 प्रमाणे भारतात कोणत्याही नागरिकास कोणत्याही धर्माचा असला तरी लग्न करता येते. त्याप्रमाणे ज्वेनाईल जस्टीस अॅक्टखाली प्रत्येकास मूल दत्तक घेता येते. त्यामुळे दत्तक घेण्याच्या तरतुदीस मान्यता द्यावी व अशा पालकांना सुविधा मिळाव्यात, यासाठी त्यांनी विनंती केली होती. त्यासोबत सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेश व त्याअंतर्गत येणार्‍या अधिकार्‍यांना ज्वेनाईल जस्टीस अ‍ॅक्टची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने करून सेंट्रल अ‍ॅडॉपश्‍न रिसोर्स अथॉरिटी यांच्या निर्देशाचे पालन करण्याची मागणी केली होती. तसेच मुलास दत्तक घेण्याचा हक्क हा अनुच्छेद 21 अन्वये मुलभुत अधिकार आहे का? हे जाहीर करण्याची मागणी केली गेली होती. यावर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने याला प्रबळ विरोध करीत यावर आपली अशी भूमिका मांडली होती की, ज्वेनाईल जस्टीस अ‍ॅक्टप्रमाणे दत्तकची पद्धत ज्या मुलाची काळजी संरक्षण व संगोपन कशा पद्धतीने करावे याबाबतची पद्धत सांगितलेली आहे. मुस्लिम कायद्यामध्ये कफ्फाला म्हणजे एखाद्या मुलाची आर्थिक मदत करणे, त्याचे पालन पोषण करणे यास मान्यता असल्याचे सांगितले. मात्र जैविक माता-पिता व दत्तक घेणारे पालक यात भिन्नता असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे मुस्लिम दत्तकच्या बाबतीत या गोष्टी बालकल्याण समितीने लक्षात घ्याव्यात असे सुचविले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने बोर्डाच्या या युक्तीवादास नाकारत मुस्लिम जोडप्यांनाही मूल दत्तक घेण्याचा मुलभूत अधिकार असल्याचे सांगत ज्वेनाईल जस्टीस अॅक्ट प्रमाणे कोणालाही मूल दत्तक घेता येईल, असा निर्णय दिला. याचाच अर्थ असा की, मुस्लिम जोडपेसुद्धा या निर्णयाअंतर्गत मूल दत्तक घेवू शकेल.
यासंदर्भात 4 जानेवारी 2017 रोजी केंद्र सरकारच्या बाल व स्त्री कल्याण मंत्रालयातर्फे एक आदेश जारी करण्यात आल्या. ज्यात मुल दत्तक घेताना अनेक अटी टाकण्यात आल्या. उदा. एक जोडपे जर मुल दत्तक घेवू इच्छित असेल तर त्याला दोघांचीही संमती लागेल. तसेच एक स्त्री जर मुल दत्तक घेऊ इच्छित असेल तर तिला मुलगा किंवा मुलगी दत्तक घेता येईल, मात्र पुरूषाला जर मूल दत्तक घ्यायचे असेल तर त्याला मुलगाच दत्तक घेता येईल, मुलगी दत्तक घेता येणार नाही. तसेच मूल दत्तक घेणार्‍या जोडप्याला दोन वर्षाचे शांतीपूर्ण वैवाहिक जीवन असणे बंधनकारक केलेले आहे. तसेच दत्तक घेणार्‍या जोडप्याचे आणि दत्तक घेत असलेल्या बाळाच्या वयामध्ये किमान २५ वर्षाचे अंतर असावे, अशा एक ना अनेक अटी घातलेल्या आहेत. कारण दत्तक घेणार्‍या पालकांना अनेक विभागाच्या अनेक अटींचे पालन करावे लागते व त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी अनेक विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना त्यांच्यावर नजर ठेवावी लागते. त्यातून किती मानवी तास आणि श्रम याचा अपव्यय होतो. शिवाय, सरकारचा या सर्व व्यवस्थेवर असंख्य रूपये खर्च होतात. यापेक्षा शरियतने घातलेली एकच अट की मूल दत्तक घेता येत नाही हीच सर्वश्रेष्ठ पद्धत मानली गेली पाहिजे.
दत्तक म्हणजे दुसर्‍याच्या एखाद्या मुलाला कायदेशीररित्या आपले मूल बनविणे. इस्लाममध्ये दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत ही उलट सूलट चर्चा केली जाते. यासंबंधीची शरियतमध्ये काय तरतूद आहे याची बहुसंख्य मुस्लिमांना माहितीच नाही. आपल्या आजुबाजूला असलेल्या हिंदू समाजात, हिंदू कायद्याप्रमाणे मुलं दत्तक घेतल्याचे मुस्लिम समाज पाहतो. मुस्लिम समाजातील निपुत्रिक जोडपी किंवा अशी जोडपी ज्यांना फक्त मुलीच आहेत. आपल्या जवळच्या नातेवाईकाचा एखादा मुलगा दत्तक घेवू इच्छितात. अनेकवेळा फक्त मुलं असलेले जोडपेही एखादी मुलगी दत्तक घेण्याचा प्रयत्न करते. कित्येकवेळेस अशी मुलं/ मुली दत्तक घेतलीपण जातात. मात्र शरियतप्रमाणे मुस्लिम जोडप्याला दत्तक घेण्याची परवानगी नहीं. कारण की, इस्लाममध्ये रक्ताच्या नात्याचा पर्याय होवू शकत नाही, अशी ईश्‍वरीय तरतूद कुरआनमध्येच आहे.
इस्लामच्या उदयापूर्वी अरब लोकांमध्ये दत्तक घेण्याची प्रथा प्रचलित होती. याची अनेक उदाहरणे अरबी इतिहासामध्ये मिळतात. परंतु, इस्लाम प्रस्थापित झाल्यानंतर सदरील प्रथेला छेद देण्यात आला. दूसर्‍याच्या मुलाचा जरी एखाद्या मुस्लिम दाम्पत्याने सांभाळ केला तरी त्याला त्याच्या मूळ आई-वडिलाचेच अपत्य मानले जाते. हजरत जैद रजि. हे गुलाम म्हणून बाल्यावस्थेत प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्याकडे आले होते. तेव्हा त्यांचा सांभाळ प्रेषित सल्ल. यांनी जरी स्वतःच्या मुलासारखा केला तरी जेव्हा जैदचे वडील त्यांना घेण्यासाठी आले तेंव्हा प्रेषितांनी जैदला त्यांच्याबरोबर जाण्याची परवानगी दिली. मात्र जैद यांनी आपल्या मूळ वडिलांकडे जाण्यास नकार करून स्वैच्छेने प्रेषितांसोबत राहण्याचा पर्याय पसंत केला. वास्तविक पाहता जर कोणी एखाद्या मुलास/ मुलीस सांभाळ करण्याची व त्याचे शिक्षण व पालनपोषण करण्याची जरी जबाबदारी उचलली. तसेच त्याच्या लग्नाचा खर्चही केला तर त्याला इस्लाममध्ये पुण्य कर्म जरूर मानले जाते. जर सांभाळ केलेले मूल अनाथ असेल तर त्याला सांभाळण्याचे पूण्यकर्म अत्याधिक महत्वपूर्ण मानले जाते आणि असे जोडपे माझ्यासोबत जन्नतमध्ये राहतील, अशी बशारत (सुवार्ता) साक्षात प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी दिलेली आहे. इस्लाममध्ये वंशाच्या सुरक्षिततेसाठी खूप महत्व दिले गेलेले आहे. मात्र दुसर्‍याच्या मुलाला आपल्या सख्या मुलाचा दर्जा देणे व त्याला आपला वंशज घोषित करणे हे इस्लामला मान्य नाही. असे केल्याने त्याचा परिणाम शरियतच्या इतर कायद्यावर होतो.
निकाह संबंधीच्या अडचणी-
वैध लग्नाकरिता पुरूष व स्त्रीचे रक्तसंबंध नसणे अनिवार्य आहे. एकमेकाच्या रक्तवंशातील नवरा व नवरी असणे प्रतिबंधित केले गेलेले आहे. जेव्हा दत्तक मुलाला आपण आपल्या सख्या मुलाचा दर्जा देतो तेव्हा विनाकारण जे नातेसंबंध वैध लग्नाकरिता योग्य आहेत ते नातेसंबंध प्रतिबंधित नातेसंबंधामध्ये रूपांतरित होतात. विनाकारण एखाद्या परक्या मुलाला आपला वारस जाहीर केल्याने ज्या मुलीशी तिचा निकाह होवू शकतो तो दत्तक घेतल्यामुळे होवू शकत नाही.
पालकत्वा संबंधीच्या अडचणी दत्तक घेतल्यामुळे पालकत्वावरही परिणाम होतो. एक गोष्ट लक्षात ठेवण्याजोगी आहे की, इस्लाममध्ये मुलगा किंवा मुलगी बालिग (उपवर) झाल्याबरोबर त्यांचे लग्न करण्याची परवानगी आहे. म्हणून साधारणतः ज्यावेळी स्वतःच्या अज्ञान मुलाचे लग्न त्याचे वडिलधार्‍यांकडून त्याच्या संमतीने केले जाते. मग असा विवाह सुसंगत (जवळच्या नातेवाईकात) किंवा असंगत (नवीन नातेवाईसंबंध) केला जाईल. तेव्हा जेव्हा अज्ञान मूल/मुलगी मोठी झाल्यानंतर शरियतप्रमाणे सदर लग्न मोडू शकत नाही. तथापि, जर दुष्ट किंवा हानीकारक वडिलधारी मंडळी असल्याचे निष्पन्न झाल्यास किंवा त्यांचा हेतू दुष्ट असल्याचे निष्पन्न झाल्यास मोठे झाल्यानंतर त्याला जे ऑपश्‍न ऑफ प्युबर्टीमुळे निकाह रद्द करण्याचा अधिकार मिळतो. तो अधिकार दत्तक मुलाला स्वतःच्या मुलाचा दर्जा दिल्यास तसा ऑप्शन ऑफ प्युबर्टीचा अधिकार घेता येत नाही. ज्याअर्थी सदरचे जोडपे हे विसंगत असून, मुलाला त्यांनी दत्तक घेतलेले आहे. अशा मुलासोबत अन्याय होतो.
महेरमच्या व्यवस्थेवर परिणाम
दुसर्‍याचे मूल कितीही आपले म्हणून सांभाळले तरी ते स्वतःच्या रक्ताचे नसल्यामुळे वैद्यकीय शास्त्राप्रमाणे त्याच्या विषयी जे नैसर्गिक ममत्व असायला हवे ते दत्तक घेणार्‍या जोडप्यामध्ये कृत्रिमरित्या तयार होऊ शकत नाही. तसेच जो मुलगा गेलेला आहे तो ही मोठा झाल्यानंतर दत्तक घेतलेली आई किंवा त्यांच्या मुली यांच्यासाठी तो गैरमहेरम राहतो. म्हणून त्याच्याशी पर्दा करणे मूळ महिलांना आवश्यक होवून जाते. कारण दत्तक म्हणून कितीही सांभाळ केला तरी रक्ताच्या नाते नसल्यामुळे त्याच्या मनातही दत्तक घेतलेल्या आई/बहिणींबद्दल तो सन्मान निर्माण होवू शकत नाही जो त्याच्या स्वतःच्या आई, बहिणीसाठी नैसर्गिकरित्या निर्माण होत असतो. दत्तक घेतलेल्या अनेक जोडप्यांमध्ये या कारणाने अनेक गुंतागुंत निर्माण होवून त्यातून अनेक गुन्हे सुद्धा घडलेेले आहेत.
वारसाहक्कावर परिणाम
इस्लाममध्ये वारसाहक्कान्वये मालमत्तेचे विभाजन रक्तसंबंधात जवळच्या नात्यात केले जाते. दूरच्या संबंधांपेक्षा जवळच्या नातेवाईकांना जास्तीचा वाटा देण्यात येतो. काही वेळा जवळच्या नातेवाईकांमुळे दुय्यम नातेवाईकास वारसाहक्कापासून वंचित केले जाते. जर दत्तक मुलाला स्वतःच्या मुलाचा दर्जा दिल्यास हा नसता तर जे हक्क किंवा हिस्सा घेण्यास दूसरे नातेवाईक पात्र आहेत ते आपला हिस्सा घेवू शकत नाहीत आणि ते आपल्या शरई अधिकारापासून वंचित होवून जातात. हे ही शक्य आहे की दत्तक मुलामुळे काही दूरचे नातेवाईक पूर्णतः वगळले जातील आणि त्यांना त्यांचा वारसाहक्काने मिळणारा हिस्सा मिळणार नाही.
दत्तकची संकल्पनाही सुव्यवस्थित शरई कायद्याचे खंडन करणारी आहे. तसेच ज्यांनी दत्तक घेतले आहे अशाच्या रक्तसंबंधांतील नातेवाईकांना त्यांचे हक्क घेण्यापासून वंचित ठेवते. या व अशाच इतर कारणामुळे ही संकल्पना शरियतला मान्य नाही.
सन 1972 मध्ये दत्तक मुलास स्वतःच्या रक्तसंबंधातील मुलाचा दर्जा देण्यात यावा, यासाठी मान्यता द्यावी याकरिता एक बिल संसदेमध्ये सादर केले गेले होते. जर त्या बिलाला स्विकृती मिळाली असती तर दत्तक मुलाला सख्या मुलाच्या बरोबरीचे सर्व कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाले असते. जेेव्हा हा मुद्दा संसदेमध्ये उपस्थित केला गेला होता. त्यावेळी भारतातील समस्त मुस्लिम समाजाकडून तसेच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून या मुद्याचा कडाडून विरोध केला गेला. परिणामतः लोकांच्या हिताची चौकशी करण्याकरिता एक समितीची नेमणूक केंद्र सरकारने केली. त्यावेळी या मुद्दयावर भारतीय नागरिकांचे वेगवेगळे मत असल्याचे निष्पन्न झाले. तसा अहवाल समितीने सरकारला सादर केला. दरम्यान सरकार बदलली व जनता पार्टीचे सरकार केंद्रात आले व त्यांनी दत्तक बिल मागे घेतले.
शबनम हाश्मी केस
सन 2014 मध्ये प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या शबनम हाश्मी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून म्हटले होते की, ज्वेनाईल जस्टीस अॅक्ट हा धर्मनिरपेख कायदा आहे आणि या कायद्याप्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीला मग त्याचा धर्म काहीही असला तरी दत्तक घेण्याची मुभा आहे. ज्याप्रमाणे स्पेशल मॅरेज अॅक्ट 1954 प्रमाणे भारतात कोणत्याही नागरिकास कोणत्याही धर्माचा असला तरी लग्न करता येते. त्याप्रमाणे ज्वेनाईल जस्टीस अॅक्टखाली प्रत्येकास मूल दत्तक घेता येते. त्यामुळे दत्तक घेण्याच्या तरतुदीस मान्यता द्यावी व अशा पालकांना सुविधा मिळाव्यात, यासाठी त्यांनी विनंती केली होती. त्यासोबत सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेश व त्याअंतर्गत येणार्‍या अधिकार्‍यांना ज्वेनाईल जस्टीस अ‍ॅक्टची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने करून सेंट्रल अ‍ॅडॉपश्‍न रिसोर्स अथॉरिटी यांच्या निर्देशाचे पालन करण्याची मागणी केली होती. तसेच मुलास दत्तक घेण्याचा हक्क हा अनुच्छेद 21 अन्वये मुलभुत अधिकार आहे का? हे जाहीर करण्याची मागणी केली गेली होती. यावर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने याला प्रबळ विरोध करीत यावर आपली अशी भूमिका मांडली होती की, ज्वेनाईल जस्टीस अ‍ॅक्टप्रमाणे दत्तकची पद्धत ज्या मुलाची काळजी संरक्षण व संगोपन कशा पद्धतीने करावे याबाबतची पद्धत सांगितलेली आहे. मुस्लिम कायद्यामध्ये कफ्फाला म्हणजे एखाद्या मुलाची आर्थिक मदत करणे, त्याचे पालन पोषण करणे यास मान्यता असल्याचे सांगितले. मात्र जैविक माता-पिता व दत्तक घेणारे पालक यात भिन्नता असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे मुस्लिम दत्तकच्या बाबतीत या गोष्टी बालकल्याण समितीने लक्षात घ्याव्यात असे सुचविले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने बोर्डाच्या या युक्तीवादास नाकारत मुस्लिम जोडप्यांनाही मूल दत्तक घेण्याचा मुलभूत अधिकार असल्याचे सांगत ज्वेनाईल जस्टीस अॅक्ट प्रमाणे कोणालाही मूल दत्तक घेता येईल, असा निर्णय दिला. याचाच अर्थ असा की, मुस्लिम जोडपेसुद्धा या निर्णयाअंतर्गत मूल दत्तक घेवू शकेल.
यासंदर्भात 4 जानेवारी 2017 रोजी केंद्र सरकारच्या बाल व स्त्री कल्याण मंत्रालयातर्फे एक आदेश जारी करण्यात आल्या. ज्यात मुल दत्तक घेताना अनेक अटी टाकण्यात आल्या. उदा. एक जोडपे जर मुल दत्तक घेवू इच्छित असेल तर त्याला दोघांचीही संमती लागेल. तसेच एक स्त्री जर मुल दत्तक घेऊ इच्छित असेल तर तिला मुलगा किंवा मुलगी दत्तक घेता येईल, मात्र पुरूषाला जर मूल दत्तक घ्यायचे असेल तर त्याला मुलगाच दत्तक घेता येईल, मुलगी दत्तक घेता येणार नाही. तसेच मूल दत्तक घेणार्‍या जोडप्याला दोन वर्षाचे शांतीपूर्ण वैवाहिक जीवन असणे बंधनकारक केलेले आहे. तसेच दत्तक घेणार्‍या जोडप्याचे आणि दत्तक घेत असलेल्या बाळाच्या वयामध्ये किमान २५ वर्षाचे अंतर असावे, अशा एक ना अनेक अटी घातलेल्या आहेत. कारण दत्तक घेणार्‍या पालकांना अनेक विभागाच्या अनेक अटींचे पालन करावे लागते व त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी अनेक विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना त्यांच्यावर नजर ठेवावी लागते. त्यातून किती मानवी तास आणि श्रम याचा अपव्यय होतो. शिवाय, सरकारचा या सर्व व्यवस्थेवर असंख्य रूपये खर्च होतात. यापेक्षा शरियतने घातलेली एकच अट की मूल दत्तक घेता येत नाही हीच सर्वश्रेष्ठ पद्धत मानली गेली पाहिजे.
Post a Comment