उबेद बाहुसेन, नांदेड - 9420014590
२१ व्या शतकाच्या आसपास रोहिंग्या वंशाचे लोक दक्षिणपूर्व आशियामधून पलायन करून बर्माच्या अराकान नावाच्या साम्राज्यात आले. त्यानंतर त्यांचा संपर्क बर्मामध्ये व्यापारानिमित्त आलेल्या अरब व्यापार्‍यांशी आला. अरबी व्यापार्‍यांच्या व्यवहारातील सचोटी आणि प्रामाणिकपणा तसेच त्यांच्या जीवनातील शिस्तीने प्रभावित होवून रोहिंग्यांनी १४ व्या शतकात इस्लामचा स्विकार केला.
ब्रिटीश शासन
सन १७८४ मध्ये बर्माच्या एका राजाने अराकान साम्राज्यावर चढाई करून त्याला आपल्या राज्यात जोडून घेतले. अशा प्रकारे अराकान बर्माचा एक प्रांत बनला. ज्याचे नाव कालांतराने राखाईन पडले. तेव्हापासूनच हजारो रोहिंग्या मुस्लिमांना बंगालकडे जाण्यास भाग पाडण्यास सुरूवात झाली. ब्रिटिशांनी बंगालमध्ये आलेल्या या रोहिंग्यांना कॉक्स बाजार नावाच्या एका वस्तीत त्यांचे पुनर्वसन केले. आजही त्याच ठिकाणी बहुसंख्येने रोहिंग्या राहतात. ज्या ब्रिटिश अधिकार्‍याने हे पुनर्वसनाचे काम केले त्याचे नाव हेरॉम कॉक्स होते. त्याच्याच नावावरून कॉक्स बाजार हे नाव पडले. त्यानंतर ब्रिटिशांनी बर्मावर हल्ला करून त्याच्यावरही युनियन जॅक फडकाविला. १८२४ ते १९४२पर्यंत बर्मा ब्रिटिश साम्राज्याची एक वसाहत होता. इतिहासकार सांगतात की, १९३५ च्या जवळपास परत इंग्रजांनी बंगालमधून रोहिंग्यांना बर्माच्या राखायीन प्रांतात नेले. त्या ठिकाणी ब्रिटिश सरकारने त्यांचा शेतमजूर म्हणून उपयोग केला. १९४२ साली जपानने ब्रिटिशांच्या ताब्यातून बर्मा हिसकावून घेतले. या सत्तांतरामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिर परिस्थितीचा फायदा घेत बर्माच्या उग्र राष्ट्रवादी संघटनेने रोहिंग्या मुस्लिमांवर अत्याचार सुरू केले व त्यांना परत बंगालमध्ये पलायन करण्यास भाग पाडले. त्यांचा आरोप होता की, रोहिंग्या मुस्लिमांना ब्रिटिश शासनात आवश्यकतेपेक्षा जास्त महत्व दिले गेले होते.
रोहिंग्या विद्रोह
१९४५ साली ब्रिटिशांनी बर्मा आणि रोहिंग्या शिपायांच्या मदतीने जपानला बर्मामधून हद्दपार केले. त्यावेळेस बर्मा सेनेचे नेतृत्व सौंग ऑन नावाच्या व्यक्तिकडे होते. जपानचा ताबा बर्मावरून संपल्यानंतर पुन्हा तनावजनक स्थिती निर्माण झाली. रोहिंग्या अराकान (राखाईन) प्रांतासाठी स्वायतत्ता मागत होते. आँग सान याला १९४६ मध्ये बर्माचा प्रधानमंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले. अराकानला स्वायतत्ता मिळणार नाही हे लक्षात आल्यावर काही रोहिंग्यांनी मुहम्मद अली जिनाह यांची भेट घेवून त्यांना विनंती केली की बर्मावर हल्ला करून मुस्लिम बहुल अराकान प्रांतला पूर्व पाकिस्तानशी संलग्न करून घ्या. मात्र हा बर्माचा अंतर्गत मामला आहे असे म्हणून जिन्नांनी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. नंतर रोहिंग्यांनी बर्माच्या नवीन शासकाला अराकान प्रांताला काही सोयी सवलती देण्याबद्दल विनंती केली. मात्र त्याकडेही शासनाने दुर्लक्ष केले. उलट १९४८ मध्ये जे रोहिंग्या सरकारी नौकरीमध्ये होते त्यांनाही बडतर्फ करून टाकले. त्यामुळे नाराज होवून १९५० मध्ये काही रोहिंग्यांनी बर्मा सरकारविरूद्ध सशस्त्र लढा देण्यासाठी मुजाहिद नावाची एक संघटना तयार केली.
सुरूवातीला त्यांना थोडे यशही मिळाले. मात्र लगेच बर्मा सैनिकांनी उत्तरादाखल केलेल्या कारवाईमध्ये मुजाहिद संघटनेचे कंबरडे मोडले आणि त्यांच्या अनेक सैनिकांनी आत्मसमर्पण केले. १९६० पर्यंत हे सशस्त्र आंदोलन पूर्णपणे समाप्त झाले.
आर्मी रूल
१९६० नंतर बर्मातील लोकशाही सरकार कमकुवत झाले. त्याचा उपयोग करून लष्कराने लोकशाही सरकार बरखास्त करून आर्मी रूलची घोषणा केली. १९७७ मध्ये आर्मी द्वारे विदेशी लोकांची संख्या कमी करण्यासाठी सुरू केलेल्या सैनिक कारवाईमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांवर अनन्वित अत्याचार केले गेले. त्यामुळे दोन लाख रोहिंग्यांना घरदार सोडून बांग्लादेशमध्ये शरण घ्यावी लागली. यावर बांग्लादेशने हा प्रश्‍न संयुक्त राष्ट्रात उपस्थित केला. संयुक्त राष्ट्रात झालेल्या तहानंतर बांग्लादेशात आलेले बहुतेक रोहिंग्या परत आपल्या प्रांतात निघून गेले. १९८२ साली बर्माच्या मिलिट्री शासनाने नागरिकांसाठी एक नवीन कायदा तयार केला. त्या कायद्यानुसार रोहिंग्यांना बर्माचे नागरिकत्व नाकारण्यात आले. त्यामुळे त्यांना नागरिक म्हणून जे अधिकार मिळावयास हवे होते ते त्यांना मिळेनासे झाले व त्यांचे घटनात्मक संरक्षण ही संपले. 1989 मध्ये आर्मीने बर्माचे नाव बदलून म्यानमार असे नाव ठेवले. नाव बदलल्यानंतर सुद्धा रोहिंग्यांवर होणार्‍या अत्याचारामध्ये तसुभरही कमतरता आली नाही.
अपयश झाकण्यासाठी
१९९१ मध्ये सैनिकांनी नव्याने रोहिंग्यांवर अत्याचार सुरू केले. त्यात महिलांना जबरीने वेठबिगारी करायला लावणे, त्यांच्यावर बलात्कार करणे, कोणी ऐकत नसेल तर त्यांना मारून टाकणे असे प्रकार घडू लागले. त्यानंतर दुर्देवी रोहिंग्यांचा पुन्हा बांग्लादेशकडे पलायनाचा सिलसिला सुरू झाला. मात्र १९९२ मध्ये एका आंतरराष्ट्रीय समझोत्यानंतर म्यानमारला इच्छा नसताना रोहिंग्यांना पुन्हा आपल्या देशात घ्यावे लागले. बहुसंख्येने बौद्ध असलेल्या या देशात रोहिंग्यांवर अत्याचार करण्यामागे लष्कराचा स्वतःचे अपयश लपविण्याचाही हेतू होता. कारण मिलिट्री रूलच्या दरम्यान देशात कुठल्याही प्रकारची प्रगती झालेली नव्हती. मिलिट्री रूलमुळे म्यानमारची आर्थिक स्थिती दक्षिणपूर्व आशियामध्ये खालावली. एक भारतीय रूपयाच्या मोबदल्यात २१ म्यानमारी क्यात (म्यानमारचे चलन) मिळतात. हाच रूपया पाकिस्तान, बांग्लादेश किंवा नेपाळमध्ये दिल्यास १ रूपया ६० पैसे मिळतात. आपले हे अपयश झाकण्यासाठी म्यानमारच्या लष्करी शासनाने एक जोरदार दुष्प्रचार सुरू केला की, म्यानमारच्या प्रगतीला खीळ फक्त रोहिंग्यांमुळे बसलेली आहे. जोपर्यंत यांना बाहेर काढले जात नाही तोपर्यंत देशाची प्रगती होणार नाही. खरे पाहता रोहिंग्या म्यानमारच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्काही नाहीत. मात्र तेथील जनता सैनिक शासनाच्या या खोट्या प्रचाराला बळी पडलेली आहे. म्हणूनच रोहिंग्यांवर कितीही अत्याचार झाले तरी बहुसंख्य बौद्ध जनता त्याचा विरोध करीत नाही. या दुष्प्रचाराला बौद्ध धर्मगुरूही बळी पडले. त्यांनी सुद्धा त्याच दुष्प्रचाराची री ओढली. त्यांनीही रोहिंग्यांच्या विरूद्ध हिंसेला प्रोत्साहन देण्यामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका वठविली. त्यांनी तर रोहिंग्यांच्या दुकानातून सामान खरेदी करण्यासही प्रतिबंध केला. त्यासाठी हे कारण दिले की, त्यांच्याकडून खरेदी केल्यास ते श्रीमंत होतील आणि बौद्ध मुलींशी लग्न करतील आणि त्यांची संख्या वाढेल आणि ते देशासाठी हितकारक ठरणार नाही.
१९१२ मध्ये रोहिंग्यांच्याविरूद्ध पुन्हा एक व्यापक अत्याचाराची लहर आली त्यासाठी कारण एक अफवा ठरली. ती ही की, एका मुस्लिमाने बौद्ध मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केली आहे. या हिंसाचाराला रोहिंग्यांनीही प्रत्युत्तर दिले. परिणामतः काही बौद्ध नागरिकांसह १ लाख ४० हजार रोहिंग्यांना विस्थापित व्हावे लागले. रोहिंग्याविरूद्ध झालेल्या या अत्याचारामध्ये जनतेबरोबर सैनिकही सामिल होते.
शरणार्थी कॅम्प
१ लाख ४० हजार रोहिंग्या ज्या शरणार्थी कॅम्पमध्ये राहत होते त्या ठिकाणी पिण्याचे स्वच्छ पाणी, जेवण किंवा औषध या मुलभूत गरजाही भागविण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. उलट रोहिंग्यांना खाजगी इस्पितळामध्ये सुद्धा जाण्याची परवानगी नव्हती. त्यामुळे अनेक रोहिंग्या कॅम्पमध्येच तडफडून मरण पावले. कॅम्पला चारही बाजूंनी सैनिकांनी घेरलेले होते. शरणार्थ्यांना कॅम्पच्या बाहेर जाण्यास परवानगी नव्हती. एवढेच नव्हे तर जी आंतराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना कॅम्पमधील रोहिंग्यांच्या मदतीला धावून गेली तिलाही कॅम्पमध्ये प्रवेश देण्यात आला नाही.
थायलँड
रोहिंग्यांची ही दयनीय अवस्था पाहून थायलँडमधील काही मानवतस्करी करणार्‍या गुन्हेगार टोळ्यांनी रोहिंग्यांना नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून थायलँडमध्ये नेऊन धोक्याने जंगलात कैद करून टाकले. त्यांच्याकडून काम करून घेतले, पैशाची मागणी केली, मात्र रोहिंग्या काहीच न देऊ शकल्यामुळे अनेक दिवस वाट पाहून हे तस्कर रोहिंग्यांना जंगलातच सोडून फरार झाले. त्यानंतर उपाशी तपाशी रोहिंग्या समुहातील अनेक लोक भुकेने तडफडून मेले. ज्यांच्यात शक्ती होती ते दुसरीकडे आश्रयाला गेले. याचा सुगावा जेव्हा थायलँड पोलिसांना लागला तेव्हा पोलिसांनी जंगलाची पाहणी केली. तेव्हा त्यांना मृत रोहिंग्यांचे अनेक शव मिळाले. तपासाअंती यात आंतरराष्ट्रीय मानवतस्कर टोळीचा हात असल्याचे उघड झाले. मात्र ही टोळी इतकी प्रभावशाली होती की या घटनेची चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍यालाच थायलँड सोडून पलायन करावे लागले. या टोळीला थायलँड ते म्यानमारमधील अनेक बडे-बडे सरकारी अधिकारी आणि नेत्यांचे आशिर्वाद प्राप्त होते.
संयुक्त राष्ट्र
रोहिंग्यांचा प्रश्‍न सोडविण्यामध्ये संयुक्त राष्ट्राला पूर्णपणे अपयश आलेले आहे. युनोचे जे अधिकारी म्यानमारमध्ये नेमणुकीस आहेत त्यांचे म्हणणे आहे कि, जेव्हा-जेव्हा आम्ही रोहिंग्यांची मदत करण्यास पुढाकार घेतो तेव्हा-तेव्हा शासनातील अधिकारी आणि आर्मी आम्हाला प्रतिबंध करतात. एवढेच नव्हे तर जेव्हा युनोच्या या अधिकार्‍यांनी याबाबत तक्रार युनोकडे केली तर युनोने त्या अधिकार्‍यांनाच काढून टाकले. युनोने स्वतःच्या अधिकार्‍यांपेक्षा म्यानमारच्या शासनाचे म्हणणे ग्राह्य धरले.
ऑन सान सू की
नोबेल लॉरेट ऑन सान सू की यांना सैनिक शासनाने अनेक वर्षे नजरकैदेत ठेवले होते. २०१५ साली त्यांची मुक्तता झाली आणि त्यांना निवडणूक लढविण्याची परवानगी मिळाली. आणि त्यांनी निवडणूक जिंकली व त्या देशाच्या पंतप्रधान झाल्या. त्यांच्याकडून जगाला मोठ्या आशा होत्या. मात्र त्यांनीही रोहिंग्यांच्या प्रश्‍नाबद्दल गप्प राहणेच पसंत केले. बीबीसीच्या एका मुलाखती दरम्यान जेव्हा महिला अँकरने त्यांना रोहिंग्यावर होणार्‍या अत्याचारासंबंधी प्रश्‍न विचारला तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की आमच्या देशात बौद्ध समाजही अत्याचार सहन करीत आहे. जेव्हा अँकरने उलट प्रश्‍न केला की, बौद्ध समाजातील पीडितांची संख्या फार कमी आहे तेव्हा सु की म्हणाल्या की, रोहिंग्यांबद्दल बौद्ध समाजाबद्दल भिती जास्त आहे. यावरून श्रीमती सू की यांच्या मानसिकतेचा अंदाज येतो. रोहिंग्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे म्यानमारमधील कुठलाही राजकीय पक्ष त्यांच्याबद्दल काही बोलत नाही.
हरकाह -अल -यकीन
ऑक्टोबर २०१६ मध्ये म्यानमारमध्ये एक स्थानिक मिलीटंट गट हरकाह-अल-यकीन नावाचा उदयास आला आणि त्यांच्या सदस्यांनी सीमेवरील एका चौकीवर हल्ला केला त्यात ९ सैनिक मारले गेले. आर्मीने या उत्तरादाखल रोहिंग्यांच्या वस्तीवर हल्ला केला. त्यात अनेक रोहिंग्या मारले गेले. परत २५ हजार रोहिंग्यांना बांग्लादेशमध्ये पलायन करावे लागेल. कित्येक दिवस आर्मीचे अत्याचार रोहिंग्यांवर सुरूच राहिले. या अत्याचारांबद्दल बहुसंख्य बौद्ध समाज, मेन स्ट्रीम माध्यमांमध्ये काही एक बोलले गेले नाही.
बांग्लादेश
युनोद्वारे त्याचे पूर्व प्रमुख कोफी अन्नान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिशन गठित करण्यात आले होते. त्याचा अहवाल काही दिवसांपुर्वीच आला. त्यात अन्नान यांनी सांगितले की, या प्रश्‍नाचा निकाल लवकर नाही लागला तर त्याचे अत्यंत वाईट परिणाम होवू शकतात. त्यांचे भाकीत खरे ठरले. मागच्या महिन्यात ऑगस्टमध्ये राखाईन प्रांतात अचानक हिंसाचारामध्ये मोठी वाढ झाली. त्यात ४०० पेक्षा जास्त रोहिंग्या मारले गेलेले आहेत. लाखो रोहिंग्यांना परत जीव मुठीत घेवून बांग्लादेश गाठावे लागले आहे. एका महिन्यात तीन लाखांपेक्षा जास्त रोहिंग्या बांग्लादेशात पळून आलेले आहेत. मात्र बांग्लादेशही त्यांना शरण देवू इच्छित नाही. दरवर्षी पुराने वेढल्या जाणार्‍या एका निर्जन बेटावर या लोकांना ठेवण्याचा विचार बांग्लादेश सरकार करीत आहे. बांग्लादेशात आलेल्या सर्व रोहिंग्यांचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी तुर्कस्तानने दाखविलेली आहे.
चीन
चीन आणि म्यानमारमध्ये अतिशय सौहार्दाचे संबंध आहेत. म्हणूनच २००६ साली अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रात म्यानमारच्या विरूद्ध दाखल केलेल्या प्रस्तावाला चीनने वेटोचा अधिकार वापरून विरोध केला. त्यामुळे तो प्रस्ताव फेटाळला गेला. चीनच्या विस्तार नीतिच्या अंतर्गत चीन दरवर्षी म्यानमारमध्ये कोट्यावधी डॉलरची गुंतवणूक करतो. अनेक महत्वकांक्षी योजना चीनच्या म्यानमारमध्ये सुरू आहेत. दक्षीणपूर्व एशियामध्ये आपले वर्चस्व राखण्यासाठी चीनला म्यानमारच्या भूमीची गरज आहे. म्हणून तो ही रोहिंग्यावर होणार्‍या अत्याचाराकडे दुर्लक्ष करून म्यानमार सरकारचीच साथ देतो.
भारत
भारतामध्ये कश्मीर, दिल्लीसह अनेक ठिकाणी रोहिंग्यांनी येवून आपल्या वस्त्या उभारलेल्या आहेत. त्यांच्याकडे भारतात राहण्याचे कुठलेच वैध कागदपत्र नाहीत. त्यामुळेच भारत सरकार त्यांना परत म्यानमारमध्ये पाठवू इच्छिते. मात्र मफ आम्हाला पाहिजे तर इथेच मारून टाका, मात्र म्यानमारला परत पाठवू नका मफ अशी कळकळीची विनंती हे दुर्देवी लोक करत आहेत. त्यांच्यातील दोघांनी अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्या मारफतीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज देवून त्यांना भारतात शरण देण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत अशी याचना केलेली आहे. गृहराज्यमंत्री किरण रिजीजू मात्र यांना शरण देण्याच्या विरोधात आहे. त्यांचे म्हणणे असेे की, या लोकांमुळे देशाची सुरक्षितता धोक्यात येईल. शिवाय देशाच्या संसाधनांवर अतिरिक्त भार पडेल. अंदाजे ४० हजार रोहिंग्या भारतात राहतात.
भारतात फक्त रोहिंग्याच शरणार्थी म्हणून आलेले नाही तर श्रीलंकन तामिळी ज्यात एलटीटी सारख्या आतंकवादी संघटनेचे समर्थक सामिल आहेत व ज्यांनी देशाच्या एका पंतप्रधानाची हत्या केल्याचे सिद्ध झालेले आहे त्या संघटनेचे समर्थक आहेत. ते शांतपणे शरणार्थी म्हणून भारतात राहतात. एवढेच नव्हे तर अफगानी लोकही भारतात शरणार्थी म्हणून राहतात. त्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्या आणि अनेक सुविधा दिल्या जातात. शिवाय सिक्कीमधून विस्तापित झालेले लाखो बौद्ध भारतात राहतात. हिमाचल प्रदेशमधील धर्मशाला ही तर त्यांची प्रमुख वस्ती आहे.
कोणताही देश तोपर्यंत यशस्वी होवू शकत नाही जोपर्यंत त्याचे शेजार्‍यांशी शांतीपूर्ण संबंध राहत नाहीत. शेजार्‍यांचाही विकास होत नाही. अमेरिकेचे दोन शेजारी कॅनडा आणि मॅक्सिको आहेत. अमेरिकेने त्यांना संपन्न करण्यासाठी मोलाचे सहकार्य केले आणि त्याचा फायदा अमेरिकेलाही झाला. भारतालाही आपल्या शेजार्‍याशी सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
दलाई लामा
दलाई लामा एकमेव असे बौद्ध धर्मगुरू आहेत ज्यांनी रोहिंग्यांच्याबाबतीत सहानुभूतीची भूमिका घेतलेली आहे. त्यांनी वेळोवेळी म्यानमार सरकारकडून होत असलेल्या अत्याचाराचा निषेध केलेला आहे. चीन म्यानमारचे समर्थन करीत आहे तर त्याच्या विरोधात भारताला दलाई लामाचा उपयोग करून रोहिंग्या मुस्लिमांच्या बाबतीत घडणारा हिंसाचार समाप्त करून चीनचा कुटनैतिक पराभव करता येईल. ही मानवतेची फार मोठी सेवा होईल. आशियाखंडातील एक मोठी शक्ती म्हणून भारताला या प्रश्‍नामध्ये लक्ष घालून स्वतःचे महत्व आंतरराष्ट्रीय बिरादरीमध्ये वाढविण्याची ही संधी आहे. म्हणून भारताने हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणे यशस्वी कुटनीतिसाठी आवश्यक आहे. शिवाय त्यामुळे सर्व शरणार्थ्यांची समस्याही संपून जाईल व आपल्या देशातील पूर्वोत्तर राज्यामध्ये शांती स्थापनेलाही मदत होईल. मात्र दुर्दैवाने नुकत्याच झालेल्या पंतप्रधानांच्या दौर्‍यामध्ये असे काही घडल्याचे दिसून येत नाही.
उपाय
१. यात आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तात्काळ हस्तक्षेप करावा लागेल. कारण परिस्थिती अतिशय भयावह झालेली आहे. या परिस्थितीला एखादा देश सहानुभूतीतर दाखवू शकतो पण रोखू शकत नाही. जर का एखाद्या देशाने म्यानमारवर हल्ला केला तर तेथील आधीच कमकुवत असलेले लोकशाही सरकार अधिक कमकुवत होवून जाईल व लष्कराला पुन्हा सत्ता मिळविण्याची संधी मिळेल.
२. तुर्की किंवा ईरान किंवा अन्य मुस्लिम देश यांनी जर लष्करी कारवाईतून हा प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न केला तर तो म्यानमारमध्ये शिल्लक राहिलेल्या रोहिंग्यांच्या हिताविरूद्ध होईल. लष्करी कारवाई झाल्यास त्यात निरपराध बौद्धही मारले जातील आणि मग बहुसंख्य बौद्ध आणि लष्कर यांना उरल्या सुरल्या रोहिंग्यांच्यावर अत्याचार करण्यासाठी नवीन कारण सापडेल.
३. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चीनवर दबाव वाढविण्याची गरज आहे. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व इतर आशियाई राष्ट्र यांनी जर संयुक्तरित्या चीनवर कुटनीतिक प्रभाव टाकला तर हा प्रश्‍न सुटू शकतो.
रोहिंग्या मुस्लिमांनाही कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेपासून दूर रहावे लागेल. कारण हिंसा आणि प्रतिहिंसेमुळे कुठलाही प्रश्‍न सुटत नाही उलट चिघळतो. जेव्हाही कुठले सरकार एका समुहाविरूद्ध सरकारी स्तरावरून हिंसा करते तेव्हा त्याचा कमकुवतपणाच जगासमोर उघडा पडतो. मात्र ज्यांच्यावर हिंसा केली गेली त्या समाजाने जर का प्रतिहिंसा केली तेव्हा मात्र आंतरराष्ट्रीय समाजाचे लक्ष प्रतिहिंसा करणार्‍या समाजावर जास्त जाते आणि त्यांचा विरोध सुरू होतो. मूळ हिंसा करणार्‍या सरकारकडे जागतिक दुर्लक्ष होते. म्हणून अहिंसक मार्गानेच या प्रश्‍नाची उकल होवू शकते.
२१ व्या शतकाच्या आसपास रोहिंग्या वंशाचे लोक दक्षिणपूर्व आशियामधून पलायन करून बर्माच्या अराकान नावाच्या साम्राज्यात आले. त्यानंतर त्यांचा संपर्क बर्मामध्ये व्यापारानिमित्त आलेल्या अरब व्यापार्‍यांशी आला. अरबी व्यापार्‍यांच्या व्यवहारातील सचोटी आणि प्रामाणिकपणा तसेच त्यांच्या जीवनातील शिस्तीने प्रभावित होवून रोहिंग्यांनी १४ व्या शतकात इस्लामचा स्विकार केला.
ब्रिटीश शासन
सन १७८४ मध्ये बर्माच्या एका राजाने अराकान साम्राज्यावर चढाई करून त्याला आपल्या राज्यात जोडून घेतले. अशा प्रकारे अराकान बर्माचा एक प्रांत बनला. ज्याचे नाव कालांतराने राखाईन पडले. तेव्हापासूनच हजारो रोहिंग्या मुस्लिमांना बंगालकडे जाण्यास भाग पाडण्यास सुरूवात झाली. ब्रिटिशांनी बंगालमध्ये आलेल्या या रोहिंग्यांना कॉक्स बाजार नावाच्या एका वस्तीत त्यांचे पुनर्वसन केले. आजही त्याच ठिकाणी बहुसंख्येने रोहिंग्या राहतात. ज्या ब्रिटिश अधिकार्‍याने हे पुनर्वसनाचे काम केले त्याचे नाव हेरॉम कॉक्स होते. त्याच्याच नावावरून कॉक्स बाजार हे नाव पडले. त्यानंतर ब्रिटिशांनी बर्मावर हल्ला करून त्याच्यावरही युनियन जॅक फडकाविला. १८२४ ते १९४२पर्यंत बर्मा ब्रिटिश साम्राज्याची एक वसाहत होता. इतिहासकार सांगतात की, १९३५ च्या जवळपास परत इंग्रजांनी बंगालमधून रोहिंग्यांना बर्माच्या राखायीन प्रांतात नेले. त्या ठिकाणी ब्रिटिश सरकारने त्यांचा शेतमजूर म्हणून उपयोग केला. १९४२ साली जपानने ब्रिटिशांच्या ताब्यातून बर्मा हिसकावून घेतले. या सत्तांतरामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिर परिस्थितीचा फायदा घेत बर्माच्या उग्र राष्ट्रवादी संघटनेने रोहिंग्या मुस्लिमांवर अत्याचार सुरू केले व त्यांना परत बंगालमध्ये पलायन करण्यास भाग पाडले. त्यांचा आरोप होता की, रोहिंग्या मुस्लिमांना ब्रिटिश शासनात आवश्यकतेपेक्षा जास्त महत्व दिले गेले होते.
रोहिंग्या विद्रोह
१९४५ साली ब्रिटिशांनी बर्मा आणि रोहिंग्या शिपायांच्या मदतीने जपानला बर्मामधून हद्दपार केले. त्यावेळेस बर्मा सेनेचे नेतृत्व सौंग ऑन नावाच्या व्यक्तिकडे होते. जपानचा ताबा बर्मावरून संपल्यानंतर पुन्हा तनावजनक स्थिती निर्माण झाली. रोहिंग्या अराकान (राखाईन) प्रांतासाठी स्वायतत्ता मागत होते. आँग सान याला १९४६ मध्ये बर्माचा प्रधानमंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले. अराकानला स्वायतत्ता मिळणार नाही हे लक्षात आल्यावर काही रोहिंग्यांनी मुहम्मद अली जिनाह यांची भेट घेवून त्यांना विनंती केली की बर्मावर हल्ला करून मुस्लिम बहुल अराकान प्रांतला पूर्व पाकिस्तानशी संलग्न करून घ्या. मात्र हा बर्माचा अंतर्गत मामला आहे असे म्हणून जिन्नांनी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. नंतर रोहिंग्यांनी बर्माच्या नवीन शासकाला अराकान प्रांताला काही सोयी सवलती देण्याबद्दल विनंती केली. मात्र त्याकडेही शासनाने दुर्लक्ष केले. उलट १९४८ मध्ये जे रोहिंग्या सरकारी नौकरीमध्ये होते त्यांनाही बडतर्फ करून टाकले. त्यामुळे नाराज होवून १९५० मध्ये काही रोहिंग्यांनी बर्मा सरकारविरूद्ध सशस्त्र लढा देण्यासाठी मुजाहिद नावाची एक संघटना तयार केली.
सुरूवातीला त्यांना थोडे यशही मिळाले. मात्र लगेच बर्मा सैनिकांनी उत्तरादाखल केलेल्या कारवाईमध्ये मुजाहिद संघटनेचे कंबरडे मोडले आणि त्यांच्या अनेक सैनिकांनी आत्मसमर्पण केले. १९६० पर्यंत हे सशस्त्र आंदोलन पूर्णपणे समाप्त झाले.
आर्मी रूल
१९६० नंतर बर्मातील लोकशाही सरकार कमकुवत झाले. त्याचा उपयोग करून लष्कराने लोकशाही सरकार बरखास्त करून आर्मी रूलची घोषणा केली. १९७७ मध्ये आर्मी द्वारे विदेशी लोकांची संख्या कमी करण्यासाठी सुरू केलेल्या सैनिक कारवाईमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांवर अनन्वित अत्याचार केले गेले. त्यामुळे दोन लाख रोहिंग्यांना घरदार सोडून बांग्लादेशमध्ये शरण घ्यावी लागली. यावर बांग्लादेशने हा प्रश्‍न संयुक्त राष्ट्रात उपस्थित केला. संयुक्त राष्ट्रात झालेल्या तहानंतर बांग्लादेशात आलेले बहुतेक रोहिंग्या परत आपल्या प्रांतात निघून गेले. १९८२ साली बर्माच्या मिलिट्री शासनाने नागरिकांसाठी एक नवीन कायदा तयार केला. त्या कायद्यानुसार रोहिंग्यांना बर्माचे नागरिकत्व नाकारण्यात आले. त्यामुळे त्यांना नागरिक म्हणून जे अधिकार मिळावयास हवे होते ते त्यांना मिळेनासे झाले व त्यांचे घटनात्मक संरक्षण ही संपले. 1989 मध्ये आर्मीने बर्माचे नाव बदलून म्यानमार असे नाव ठेवले. नाव बदलल्यानंतर सुद्धा रोहिंग्यांवर होणार्‍या अत्याचारामध्ये तसुभरही कमतरता आली नाही.
अपयश झाकण्यासाठी
१९९१ मध्ये सैनिकांनी नव्याने रोहिंग्यांवर अत्याचार सुरू केले. त्यात महिलांना जबरीने वेठबिगारी करायला लावणे, त्यांच्यावर बलात्कार करणे, कोणी ऐकत नसेल तर त्यांना मारून टाकणे असे प्रकार घडू लागले. त्यानंतर दुर्देवी रोहिंग्यांचा पुन्हा बांग्लादेशकडे पलायनाचा सिलसिला सुरू झाला. मात्र १९९२ मध्ये एका आंतरराष्ट्रीय समझोत्यानंतर म्यानमारला इच्छा नसताना रोहिंग्यांना पुन्हा आपल्या देशात घ्यावे लागले. बहुसंख्येने बौद्ध असलेल्या या देशात रोहिंग्यांवर अत्याचार करण्यामागे लष्कराचा स्वतःचे अपयश लपविण्याचाही हेतू होता. कारण मिलिट्री रूलच्या दरम्यान देशात कुठल्याही प्रकारची प्रगती झालेली नव्हती. मिलिट्री रूलमुळे म्यानमारची आर्थिक स्थिती दक्षिणपूर्व आशियामध्ये खालावली. एक भारतीय रूपयाच्या मोबदल्यात २१ म्यानमारी क्यात (म्यानमारचे चलन) मिळतात. हाच रूपया पाकिस्तान, बांग्लादेश किंवा नेपाळमध्ये दिल्यास १ रूपया ६० पैसे मिळतात. आपले हे अपयश झाकण्यासाठी म्यानमारच्या लष्करी शासनाने एक जोरदार दुष्प्रचार सुरू केला की, म्यानमारच्या प्रगतीला खीळ फक्त रोहिंग्यांमुळे बसलेली आहे. जोपर्यंत यांना बाहेर काढले जात नाही तोपर्यंत देशाची प्रगती होणार नाही. खरे पाहता रोहिंग्या म्यानमारच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्काही नाहीत. मात्र तेथील जनता सैनिक शासनाच्या या खोट्या प्रचाराला बळी पडलेली आहे. म्हणूनच रोहिंग्यांवर कितीही अत्याचार झाले तरी बहुसंख्य बौद्ध जनता त्याचा विरोध करीत नाही. या दुष्प्रचाराला बौद्ध धर्मगुरूही बळी पडले. त्यांनी सुद्धा त्याच दुष्प्रचाराची री ओढली. त्यांनीही रोहिंग्यांच्या विरूद्ध हिंसेला प्रोत्साहन देण्यामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका वठविली. त्यांनी तर रोहिंग्यांच्या दुकानातून सामान खरेदी करण्यासही प्रतिबंध केला. त्यासाठी हे कारण दिले की, त्यांच्याकडून खरेदी केल्यास ते श्रीमंत होतील आणि बौद्ध मुलींशी लग्न करतील आणि त्यांची संख्या वाढेल आणि ते देशासाठी हितकारक ठरणार नाही.
१९१२ मध्ये रोहिंग्यांच्याविरूद्ध पुन्हा एक व्यापक अत्याचाराची लहर आली त्यासाठी कारण एक अफवा ठरली. ती ही की, एका मुस्लिमाने बौद्ध मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केली आहे. या हिंसाचाराला रोहिंग्यांनीही प्रत्युत्तर दिले. परिणामतः काही बौद्ध नागरिकांसह १ लाख ४० हजार रोहिंग्यांना विस्थापित व्हावे लागले. रोहिंग्याविरूद्ध झालेल्या या अत्याचारामध्ये जनतेबरोबर सैनिकही सामिल होते.
शरणार्थी कॅम्प
१ लाख ४० हजार रोहिंग्या ज्या शरणार्थी कॅम्पमध्ये राहत होते त्या ठिकाणी पिण्याचे स्वच्छ पाणी, जेवण किंवा औषध या मुलभूत गरजाही भागविण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. उलट रोहिंग्यांना खाजगी इस्पितळामध्ये सुद्धा जाण्याची परवानगी नव्हती. त्यामुळे अनेक रोहिंग्या कॅम्पमध्येच तडफडून मरण पावले. कॅम्पला चारही बाजूंनी सैनिकांनी घेरलेले होते. शरणार्थ्यांना कॅम्पच्या बाहेर जाण्यास परवानगी नव्हती. एवढेच नव्हे तर जी आंतराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना कॅम्पमधील रोहिंग्यांच्या मदतीला धावून गेली तिलाही कॅम्पमध्ये प्रवेश देण्यात आला नाही.
थायलँड
रोहिंग्यांची ही दयनीय अवस्था पाहून थायलँडमधील काही मानवतस्करी करणार्‍या गुन्हेगार टोळ्यांनी रोहिंग्यांना नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून थायलँडमध्ये नेऊन धोक्याने जंगलात कैद करून टाकले. त्यांच्याकडून काम करून घेतले, पैशाची मागणी केली, मात्र रोहिंग्या काहीच न देऊ शकल्यामुळे अनेक दिवस वाट पाहून हे तस्कर रोहिंग्यांना जंगलातच सोडून फरार झाले. त्यानंतर उपाशी तपाशी रोहिंग्या समुहातील अनेक लोक भुकेने तडफडून मेले. ज्यांच्यात शक्ती होती ते दुसरीकडे आश्रयाला गेले. याचा सुगावा जेव्हा थायलँड पोलिसांना लागला तेव्हा पोलिसांनी जंगलाची पाहणी केली. तेव्हा त्यांना मृत रोहिंग्यांचे अनेक शव मिळाले. तपासाअंती यात आंतरराष्ट्रीय मानवतस्कर टोळीचा हात असल्याचे उघड झाले. मात्र ही टोळी इतकी प्रभावशाली होती की या घटनेची चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍यालाच थायलँड सोडून पलायन करावे लागले. या टोळीला थायलँड ते म्यानमारमधील अनेक बडे-बडे सरकारी अधिकारी आणि नेत्यांचे आशिर्वाद प्राप्त होते.
संयुक्त राष्ट्र
रोहिंग्यांचा प्रश्‍न सोडविण्यामध्ये संयुक्त राष्ट्राला पूर्णपणे अपयश आलेले आहे. युनोचे जे अधिकारी म्यानमारमध्ये नेमणुकीस आहेत त्यांचे म्हणणे आहे कि, जेव्हा-जेव्हा आम्ही रोहिंग्यांची मदत करण्यास पुढाकार घेतो तेव्हा-तेव्हा शासनातील अधिकारी आणि आर्मी आम्हाला प्रतिबंध करतात. एवढेच नव्हे तर जेव्हा युनोच्या या अधिकार्‍यांनी याबाबत तक्रार युनोकडे केली तर युनोने त्या अधिकार्‍यांनाच काढून टाकले. युनोने स्वतःच्या अधिकार्‍यांपेक्षा म्यानमारच्या शासनाचे म्हणणे ग्राह्य धरले.
ऑन सान सू की
नोबेल लॉरेट ऑन सान सू की यांना सैनिक शासनाने अनेक वर्षे नजरकैदेत ठेवले होते. २०१५ साली त्यांची मुक्तता झाली आणि त्यांना निवडणूक लढविण्याची परवानगी मिळाली. आणि त्यांनी निवडणूक जिंकली व त्या देशाच्या पंतप्रधान झाल्या. त्यांच्याकडून जगाला मोठ्या आशा होत्या. मात्र त्यांनीही रोहिंग्यांच्या प्रश्‍नाबद्दल गप्प राहणेच पसंत केले. बीबीसीच्या एका मुलाखती दरम्यान जेव्हा महिला अँकरने त्यांना रोहिंग्यावर होणार्‍या अत्याचारासंबंधी प्रश्‍न विचारला तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की आमच्या देशात बौद्ध समाजही अत्याचार सहन करीत आहे. जेव्हा अँकरने उलट प्रश्‍न केला की, बौद्ध समाजातील पीडितांची संख्या फार कमी आहे तेव्हा सु की म्हणाल्या की, रोहिंग्यांबद्दल बौद्ध समाजाबद्दल भिती जास्त आहे. यावरून श्रीमती सू की यांच्या मानसिकतेचा अंदाज येतो. रोहिंग्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे म्यानमारमधील कुठलाही राजकीय पक्ष त्यांच्याबद्दल काही बोलत नाही.
हरकाह -अल -यकीन
ऑक्टोबर २०१६ मध्ये म्यानमारमध्ये एक स्थानिक मिलीटंट गट हरकाह-अल-यकीन नावाचा उदयास आला आणि त्यांच्या सदस्यांनी सीमेवरील एका चौकीवर हल्ला केला त्यात ९ सैनिक मारले गेले. आर्मीने या उत्तरादाखल रोहिंग्यांच्या वस्तीवर हल्ला केला. त्यात अनेक रोहिंग्या मारले गेले. परत २५ हजार रोहिंग्यांना बांग्लादेशमध्ये पलायन करावे लागेल. कित्येक दिवस आर्मीचे अत्याचार रोहिंग्यांवर सुरूच राहिले. या अत्याचारांबद्दल बहुसंख्य बौद्ध समाज, मेन स्ट्रीम माध्यमांमध्ये काही एक बोलले गेले नाही.
बांग्लादेश
युनोद्वारे त्याचे पूर्व प्रमुख कोफी अन्नान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिशन गठित करण्यात आले होते. त्याचा अहवाल काही दिवसांपुर्वीच आला. त्यात अन्नान यांनी सांगितले की, या प्रश्‍नाचा निकाल लवकर नाही लागला तर त्याचे अत्यंत वाईट परिणाम होवू शकतात. त्यांचे भाकीत खरे ठरले. मागच्या महिन्यात ऑगस्टमध्ये राखाईन प्रांतात अचानक हिंसाचारामध्ये मोठी वाढ झाली. त्यात ४०० पेक्षा जास्त रोहिंग्या मारले गेलेले आहेत. लाखो रोहिंग्यांना परत जीव मुठीत घेवून बांग्लादेश गाठावे लागले आहे. एका महिन्यात तीन लाखांपेक्षा जास्त रोहिंग्या बांग्लादेशात पळून आलेले आहेत. मात्र बांग्लादेशही त्यांना शरण देवू इच्छित नाही. दरवर्षी पुराने वेढल्या जाणार्‍या एका निर्जन बेटावर या लोकांना ठेवण्याचा विचार बांग्लादेश सरकार करीत आहे. बांग्लादेशात आलेल्या सर्व रोहिंग्यांचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी तुर्कस्तानने दाखविलेली आहे.
चीन
चीन आणि म्यानमारमध्ये अतिशय सौहार्दाचे संबंध आहेत. म्हणूनच २००६ साली अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रात म्यानमारच्या विरूद्ध दाखल केलेल्या प्रस्तावाला चीनने वेटोचा अधिकार वापरून विरोध केला. त्यामुळे तो प्रस्ताव फेटाळला गेला. चीनच्या विस्तार नीतिच्या अंतर्गत चीन दरवर्षी म्यानमारमध्ये कोट्यावधी डॉलरची गुंतवणूक करतो. अनेक महत्वकांक्षी योजना चीनच्या म्यानमारमध्ये सुरू आहेत. दक्षीणपूर्व एशियामध्ये आपले वर्चस्व राखण्यासाठी चीनला म्यानमारच्या भूमीची गरज आहे. म्हणून तो ही रोहिंग्यावर होणार्‍या अत्याचाराकडे दुर्लक्ष करून म्यानमार सरकारचीच साथ देतो.
भारत
भारतामध्ये कश्मीर, दिल्लीसह अनेक ठिकाणी रोहिंग्यांनी येवून आपल्या वस्त्या उभारलेल्या आहेत. त्यांच्याकडे भारतात राहण्याचे कुठलेच वैध कागदपत्र नाहीत. त्यामुळेच भारत सरकार त्यांना परत म्यानमारमध्ये पाठवू इच्छिते. मात्र मफ आम्हाला पाहिजे तर इथेच मारून टाका, मात्र म्यानमारला परत पाठवू नका मफ अशी कळकळीची विनंती हे दुर्देवी लोक करत आहेत. त्यांच्यातील दोघांनी अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्या मारफतीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज देवून त्यांना भारतात शरण देण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत अशी याचना केलेली आहे. गृहराज्यमंत्री किरण रिजीजू मात्र यांना शरण देण्याच्या विरोधात आहे. त्यांचे म्हणणे असेे की, या लोकांमुळे देशाची सुरक्षितता धोक्यात येईल. शिवाय देशाच्या संसाधनांवर अतिरिक्त भार पडेल. अंदाजे ४० हजार रोहिंग्या भारतात राहतात.
भारतात फक्त रोहिंग्याच शरणार्थी म्हणून आलेले नाही तर श्रीलंकन तामिळी ज्यात एलटीटी सारख्या आतंकवादी संघटनेचे समर्थक सामिल आहेत व ज्यांनी देशाच्या एका पंतप्रधानाची हत्या केल्याचे सिद्ध झालेले आहे त्या संघटनेचे समर्थक आहेत. ते शांतपणे शरणार्थी म्हणून भारतात राहतात. एवढेच नव्हे तर अफगानी लोकही भारतात शरणार्थी म्हणून राहतात. त्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्या आणि अनेक सुविधा दिल्या जातात. शिवाय सिक्कीमधून विस्तापित झालेले लाखो बौद्ध भारतात राहतात. हिमाचल प्रदेशमधील धर्मशाला ही तर त्यांची प्रमुख वस्ती आहे.
कोणताही देश तोपर्यंत यशस्वी होवू शकत नाही जोपर्यंत त्याचे शेजार्‍यांशी शांतीपूर्ण संबंध राहत नाहीत. शेजार्‍यांचाही विकास होत नाही. अमेरिकेचे दोन शेजारी कॅनडा आणि मॅक्सिको आहेत. अमेरिकेने त्यांना संपन्न करण्यासाठी मोलाचे सहकार्य केले आणि त्याचा फायदा अमेरिकेलाही झाला. भारतालाही आपल्या शेजार्‍याशी सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
दलाई लामा
दलाई लामा एकमेव असे बौद्ध धर्मगुरू आहेत ज्यांनी रोहिंग्यांच्याबाबतीत सहानुभूतीची भूमिका घेतलेली आहे. त्यांनी वेळोवेळी म्यानमार सरकारकडून होत असलेल्या अत्याचाराचा निषेध केलेला आहे. चीन म्यानमारचे समर्थन करीत आहे तर त्याच्या विरोधात भारताला दलाई लामाचा उपयोग करून रोहिंग्या मुस्लिमांच्या बाबतीत घडणारा हिंसाचार समाप्त करून चीनचा कुटनैतिक पराभव करता येईल. ही मानवतेची फार मोठी सेवा होईल. आशियाखंडातील एक मोठी शक्ती म्हणून भारताला या प्रश्‍नामध्ये लक्ष घालून स्वतःचे महत्व आंतरराष्ट्रीय बिरादरीमध्ये वाढविण्याची ही संधी आहे. म्हणून भारताने हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणे यशस्वी कुटनीतिसाठी आवश्यक आहे. शिवाय त्यामुळे सर्व शरणार्थ्यांची समस्याही संपून जाईल व आपल्या देशातील पूर्वोत्तर राज्यामध्ये शांती स्थापनेलाही मदत होईल. मात्र दुर्दैवाने नुकत्याच झालेल्या पंतप्रधानांच्या दौर्‍यामध्ये असे काही घडल्याचे दिसून येत नाही.
उपाय
१. यात आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तात्काळ हस्तक्षेप करावा लागेल. कारण परिस्थिती अतिशय भयावह झालेली आहे. या परिस्थितीला एखादा देश सहानुभूतीतर दाखवू शकतो पण रोखू शकत नाही. जर का एखाद्या देशाने म्यानमारवर हल्ला केला तर तेथील आधीच कमकुवत असलेले लोकशाही सरकार अधिक कमकुवत होवून जाईल व लष्कराला पुन्हा सत्ता मिळविण्याची संधी मिळेल.
२. तुर्की किंवा ईरान किंवा अन्य मुस्लिम देश यांनी जर लष्करी कारवाईतून हा प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न केला तर तो म्यानमारमध्ये शिल्लक राहिलेल्या रोहिंग्यांच्या हिताविरूद्ध होईल. लष्करी कारवाई झाल्यास त्यात निरपराध बौद्धही मारले जातील आणि मग बहुसंख्य बौद्ध आणि लष्कर यांना उरल्या सुरल्या रोहिंग्यांच्यावर अत्याचार करण्यासाठी नवीन कारण सापडेल.
३. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चीनवर दबाव वाढविण्याची गरज आहे. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व इतर आशियाई राष्ट्र यांनी जर संयुक्तरित्या चीनवर कुटनीतिक प्रभाव टाकला तर हा प्रश्‍न सुटू शकतो.
रोहिंग्या मुस्लिमांनाही कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेपासून दूर रहावे लागेल. कारण हिंसा आणि प्रतिहिंसेमुळे कुठलाही प्रश्‍न सुटत नाही उलट चिघळतो. जेव्हाही कुठले सरकार एका समुहाविरूद्ध सरकारी स्तरावरून हिंसा करते तेव्हा त्याचा कमकुवतपणाच जगासमोर उघडा पडतो. मात्र ज्यांच्यावर हिंसा केली गेली त्या समाजाने जर का प्रतिहिंसा केली तेव्हा मात्र आंतरराष्ट्रीय समाजाचे लक्ष प्रतिहिंसा करणार्‍या समाजावर जास्त जाते आणि त्यांचा विरोध सुरू होतो. मूळ हिंसा करणार्‍या सरकारकडे जागतिक दुर्लक्ष होते. म्हणून अहिंसक मार्गानेच या प्रश्‍नाची उकल होवू शकते.
Post a Comment