कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए
कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए 19 व्या शतकाच्या सुरूवातीला ब्रिटिशांनी बर्मा (म्यानमार) चा युद्धात पराभव करून आसाम त्यांच्याकडून हिसकावून घेतला. त्यानंतर 1946 साली ब्रिटिशांनी नागरिकत्वाचा एक कायदा संमत केला, ज्यात आसामध्ये राहणार्‍या प्रत्येकावर ही जबाबदारी टाकण्यात आली की त्यांनी सिद्ध करावे की ते मूळ आसामचे रहिवाशी आहेत. त्यानंतर देश स्वतंत्र झाला. व 26 जानेवारी 1950 रोजी प्रजासत्ताकही झाला आणि याच दिवशी राज्यघटना लागू झाली आणि घटनेच्या अनुच्छेद 5 वर आधारित नागरिकत्व संबंधीचा एक नवीन कायदा करण्यात आला, ज्याचे नाव ’भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा 1955’ असे आहे. याच वर्षी आसाममध्ये स्थलांतरितांचा एक दूसरा कायदा पास झाला व त्यात घुसखोरांना आसाममधून हुसकावून लावण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर 1951 साली देशात पहिली जणगणना झाली आणि नागरिकांच्या नोंदवहीची सुरूवात येथून झाली, अशा प्रकारे एनआरसीचा जन्म झाला.
1971 साली बांग्लादेशचे स्वातंत्र्य युद्ध सुरू झाले. त्याला भारताने पाठिंबा दिला. हे युद्ध 25 मार्च ते 16 डिसेंबर पर्यंत चालले. या युद्धा दरम्यान पाकिस्तानच्या सैनिकांनी बांग्लादेशच्या नागरिकांवर अनन्वित अत्याचार केले म्हणून त्यांची त्या अत्याचारातून सुटका करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी पीडित बांग्लादेशी नागरिकांसाठी देशाची सीमा खुली केली. त्यामुळे लाखो बांग्लादेशी नागरिक भारतात आले व संलग्न राज्यात स्थायिक झाले. त्यात हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही होते. त्यांच्या उपजिविकेच्या सोयीसाठी म्हणून केंद्र सरकारने पोस्टाचे तीन शरणार्थी तिकीट जारी केले होते. पेट्रोल व डिझेलवर अधिभारदेखील लावला होता. बांग्लादेशमधून आलेल्या नागरिकांपैकी बहुतांशी लोक पश्‍चिम बंगाल व आसाममध्ये स्थिरावले. भाषासाधर्म्यामुळे पश्‍चिम बंगालमध्ये हे लोक एकरूप झाले. मात्र आसाममध्ये एकरूप होऊ शकले नाहीत. त्यांच्या आगमनामुळे आसाममधील मूळ निवास्यांमध्ये चुळबूळ सुरू झाली. ते अस्वस्थ झाले, त्यांना स्वतःची संस्कृती धोक्यात आल्याची जाणीव झाली. त्यांच्या मनात बांग्ला भाषा बोलणार्‍या हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाजाच्या विरूद्ध घृणा उत्पन्न झाली. याचा लाभ उठवत काही दक्षिणपंथी संघटनांनी त्यांच्या असंतोषाला खतपाणी घालण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे मूळ आसामच्या नागरिकांत त्यातल्या त्यात विद्यार्थ्यांत असंतोष दाटला. मग त्यांनी बांग्ला बोलणार्‍या लोकांना हिसकावून लावण्यासाठी हिंसक कारवाया करण्यास सुरूवात केली. थोड्याच दिवसात या कारवायांमध्ये बांग्ला बोलणार्‍या मुस्लिमांना जास्त प्रमाणात निशाना बनविण्यास सुरूवात झाली.
1979 पासून आसामी विद्यार्थ्यांच्या हिंसक आंदोलनाची तीव्रता वाढली, ज्याचा परमोच्च बिंदू नेल्लीच्या दंगलीने गाठला. लेन्नी आसामची राजधानी गुवाहाटीपासून अवघ्या 70 किलोमीटर अंतरावर असलेले एक गाव. या गाव आणि त्याच्या आजूबाजूच्या 11 गावामध्ये बांग्लादेशमधून येऊन स्थायिक झालेल्या मुस्लिमांची संख्या जास्त होती. ते बहुतेक मजूर आणि शेतमजूर होते. त्यांना सरकारने स्थिरावण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली. रेशनकार्ड, मतदानकार्ड आणि ओळखपत्रे काँग्रेसच्या सरकारने उपलब्ध करून दिली. म्हणून साहजिकपणे ते काँग्रेसला मतदान करू लागले. या बांग्लाभाषा बोलणार्‍या मुस्लिम मतदारांमुळे निवडणुकीचे परिणाम बदलत आहेत व काँग्रेस अपराजय होत आहे, हे लक्षात आल्यावर विरोधी पक्षात असलेल्या आसामींचे पित्त खवळले. आणि संतापाच्या भरात त्यांनी 18 फेब्रुवारी 1983 रोजी अवघ्या सात तासात नेल्ली व आजूबाजूच्या 11 मुस्लिमबहुल गावांमध्ये राहणार्‍या निःशस्त्र व निरपराध मुस्लिम नागरिकांचे सामुहिक हत्यांकाड घडवून आणले. अगदी शिकार करताना हाकारे पिटून तिन्ही बाजूनी जनावरे चौथ्याला बाजूला हाकली जातात, तसे एक हजार पेक्षा जास्त आदिवासींनी डफ वाजवत 15 फेब्रुवारीपासून त्या 11 गावांना वेढा टाकलेला होता. म्हणून अवघ्या सात तासात 1800 लोकांची सामुहिक हत्या करणे त्यांना शक्य झाले. खाजगी आकड्याप्रमाणे तर ही संख्या 8 ते 10 हजार आहे. नेल्ली काठच्या वाहत्या नदीचे पात्र दंगलीत मारल्या गेलेल्या मृत शरीरांनी भरून गेले होते. ज्यांचे चित्र आजही गुगलवर उपलब्ध आहेत व ज्यांना पाहून आजही अंगावर काटा येतो. स्पष्ट आहे या हत्याकांडाला स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांची मूकसंमती होती. याचा पुरावा असा की, 15 फेब्रुवारीच्या रात्री डफ वाजवत आदिवासी गोळा होत असल्याचा बिनतारी संदेश स्थानिक पोलीस स्टेशनकडून गुवाहाटीच्या मुख्यालयाला केला गेला होता व त्याद्वारे अतिरिक्त पोलीस बळाची मागणी केली गेली होती जी की 18 फेब्रुवारीपर्यंतही पूर्ण केली गेली नव्हती, असे पत्रकार अनुराग भारद्वाज यांनी आपल्या रिपोर्टमध्ये लिहून ठेवले आहे.
हे आणि या सारखी अनेक मुस्लिमकुश छोटी-मोठी हत्याकांडे आसाममध्ये होत होती. स्थानिकांच्या मनामध्ये पक्के बिंबविण्यात आले होते की, आसाममध्ये 1 कोटीपर्यंत बांग्लादेशी मुस्लिम घुसलेले आहेत. (प्रत्यक्षात त्यांची संख्या 5 लाख होती हे 31 ऑगस्ट 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या एनआरसीच्या शेवटच्या यादीमधून स्पष्ट झाले आहे.) हीच परिस्थिती सध्या बंगालमध्ये आहे. बंगाल भाजपाचे अध्यक्ष दिलीप घोष यांनी मागच्याच आठवड्यात घोषित केले की देशात 2 कोटी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसखोर असून, त्यातील 1 कोटी एकट्या पश्‍चिम बंगालमध्ये राहत आहेत. बंगालचेच प्रभारी व मध्यप्रदेशचे नेते कैलास विजयवर्गीय एकीकडे म्हणतात पोहे खाण्याच्या पद्धतीवरून त्यांनी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसखोरांना ओळखले आहे, तर दिलीप घोष यांनी जनगणना न करताच 2 कोटींचा आकडा जाहीर करून टाकला. अशा बेजबाबदार बोलण्यामुळेचे पोगंडावस्थेतील तरूणांची माथी भडकतात व ते मुस्लिम द्वेषाने पछाडून गोळीबार किंवा लिंचिंगसाठी प्रवृत्त होतात.
असो ! त्यानंतर 1983 मध्ये संसदेत एक कायदा पारित करण्यात आला ज्याचे नाव ’बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा कायदा 1983’ असे होते. या कायद्या अनुसार कोणतीही व्यक्ती घुसखोर आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकण्यात आली. हा कायदा आजपावेतो लागू आहे. 1979 साली सुरू झालेला रक्तपात शेवटी 1985 मध्ये थांबला. यावर्षी राजीव गांधी यांच्या पुढाकाराने आसामी विद्यार्थी, आसामचे राज्यसरकार आणि केंद्र यांच्यामध्ये एक करार करण्यात आला, ज्याला आसाम अ‍ॅकॉर्ड असे म्हणतात. या कराराद्वारे असे ठरविण्यात आले की. 25 मार्च 1971 पर्यंत आसाममध्ये आलेल्या सर्व लोकांना आसामचे नागरिक तर त्या तारखेनंतर आलेल्या सर्व लोकांना घुसखोर मानण्यात येईल. त्यांची ओळख पटविण्यासाठी एनआरसी करण्याचे ठरले.
येण्याप्रमाणे देशात एनआरसीचा प्रत्यक्ष अंमल आसाममध्ये करण्याचा निर्णय झाला. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालला. त्याला 2013 ते 2019 म्हणजे सहा वर्षाचा कालावधी लागला. 3 कोटी आसामी जनतेचे स्कॅनिंग करून एनआरसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 16 हजार कोटी सरकारचे खर्च झाले. जनतेची किती झाले याचा अंदाज नाही. हे सर्व करण्यासाठी 52 हजार सरकारी कर्मचार्‍यांना राबावे लागले.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री चिन्मयानंद राय यांनी मागच्याच आठवड्यात लोकसभेमध्ये एका लेखी प्रश्‍नाच्या उत्तरामध्ये असे म्हटलेले आहे की, एनआरसीची प्रक्रिया देशपातळीवर सुरू करण्याचा सरकारचा तूर्त विचार नाही. त्यांनी एनआरसी केला जाणार नाही, याची निसिंग्ध ग्वाही दिलेली नाही. म्हणून एनआरसीची प्रक्रिया राष्ट्रीय पातळीवर कधीही सुरू करण्याची टांगती तलवार देशाच्या नागरिकांच्या डोक्यावर सतत लटकत आहे. दुर्दैवाने ही प्रक्रिया सुरू करावयाचे ठरलेच तर 28 राज्य, 125 कोटी जनता यांची स्कॅनिंग करून एनआरसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किती मनुष्यबळ? किती मानवी तास? आणि किती सरकारी खर्च लागेल, याची कल्पनाच केेलेली बरी.
आजमितीस देशाच्या आर्थिक विकासाला प्राधान्य देण्याची गरज असतांना ती न देता देशपातळीवर एनआरसी करण्याचा अगोचरपणा सरकारने केलाच तर देशात किती गोंधळ उडेल, याचा अंदाज बांधणे कोणालाही शक्य होणार नाही. शिवाय, आर्थिक दृष्ट्या हे देशाला परवडण्यासारखे नाही. म्हणून प्रत्येक जागूरक नागरिकाने एनआरसीच्या या प्रक्रियेला विरोध करणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. जय हिंद !
- एम.आय. शेख
कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए 19 व्या शतकाच्या सुरूवातीला ब्रिटिशांनी बर्मा (म्यानमार) चा युद्धात पराभव करून आसाम त्यांच्याकडून हिसकावून घेतला. त्यानंतर 1946 साली ब्रिटिशांनी नागरिकत्वाचा एक कायदा संमत केला, ज्यात आसामध्ये राहणार्‍या प्रत्येकावर ही जबाबदारी टाकण्यात आली की त्यांनी सिद्ध करावे की ते मूळ आसामचे रहिवाशी आहेत. त्यानंतर देश स्वतंत्र झाला. व 26 जानेवारी 1950 रोजी प्रजासत्ताकही झाला आणि याच दिवशी राज्यघटना लागू झाली आणि घटनेच्या अनुच्छेद 5 वर आधारित नागरिकत्व संबंधीचा एक नवीन कायदा करण्यात आला, ज्याचे नाव ’भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा 1955’ असे आहे. याच वर्षी आसाममध्ये स्थलांतरितांचा एक दूसरा कायदा पास झाला व त्यात घुसखोरांना आसाममधून हुसकावून लावण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर 1951 साली देशात पहिली जणगणना झाली आणि नागरिकांच्या नोंदवहीची सुरूवात येथून झाली, अशा प्रकारे एनआरसीचा जन्म झाला.
1971 साली बांग्लादेशचे स्वातंत्र्य युद्ध सुरू झाले. त्याला भारताने पाठिंबा दिला. हे युद्ध 25 मार्च ते 16 डिसेंबर पर्यंत चालले. या युद्धा दरम्यान पाकिस्तानच्या सैनिकांनी बांग्लादेशच्या नागरिकांवर अनन्वित अत्याचार केले म्हणून त्यांची त्या अत्याचारातून सुटका करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी पीडित बांग्लादेशी नागरिकांसाठी देशाची सीमा खुली केली. त्यामुळे लाखो बांग्लादेशी नागरिक भारतात आले व संलग्न राज्यात स्थायिक झाले. त्यात हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही होते. त्यांच्या उपजिविकेच्या सोयीसाठी म्हणून केंद्र सरकारने पोस्टाचे तीन शरणार्थी तिकीट जारी केले होते. पेट्रोल व डिझेलवर अधिभारदेखील लावला होता. बांग्लादेशमधून आलेल्या नागरिकांपैकी बहुतांशी लोक पश्‍चिम बंगाल व आसाममध्ये स्थिरावले. भाषासाधर्म्यामुळे पश्‍चिम बंगालमध्ये हे लोक एकरूप झाले. मात्र आसाममध्ये एकरूप होऊ शकले नाहीत. त्यांच्या आगमनामुळे आसाममधील मूळ निवास्यांमध्ये चुळबूळ सुरू झाली. ते अस्वस्थ झाले, त्यांना स्वतःची संस्कृती धोक्यात आल्याची जाणीव झाली. त्यांच्या मनात बांग्ला भाषा बोलणार्‍या हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाजाच्या विरूद्ध घृणा उत्पन्न झाली. याचा लाभ उठवत काही दक्षिणपंथी संघटनांनी त्यांच्या असंतोषाला खतपाणी घालण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे मूळ आसामच्या नागरिकांत त्यातल्या त्यात विद्यार्थ्यांत असंतोष दाटला. मग त्यांनी बांग्ला बोलणार्‍या लोकांना हिसकावून लावण्यासाठी हिंसक कारवाया करण्यास सुरूवात केली. थोड्याच दिवसात या कारवायांमध्ये बांग्ला बोलणार्‍या मुस्लिमांना जास्त प्रमाणात निशाना बनविण्यास सुरूवात झाली.
1979 पासून आसामी विद्यार्थ्यांच्या हिंसक आंदोलनाची तीव्रता वाढली, ज्याचा परमोच्च बिंदू नेल्लीच्या दंगलीने गाठला. लेन्नी आसामची राजधानी गुवाहाटीपासून अवघ्या 70 किलोमीटर अंतरावर असलेले एक गाव. या गाव आणि त्याच्या आजूबाजूच्या 11 गावामध्ये बांग्लादेशमधून येऊन स्थायिक झालेल्या मुस्लिमांची संख्या जास्त होती. ते बहुतेक मजूर आणि शेतमजूर होते. त्यांना सरकारने स्थिरावण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली. रेशनकार्ड, मतदानकार्ड आणि ओळखपत्रे काँग्रेसच्या सरकारने उपलब्ध करून दिली. म्हणून साहजिकपणे ते काँग्रेसला मतदान करू लागले. या बांग्लाभाषा बोलणार्‍या मुस्लिम मतदारांमुळे निवडणुकीचे परिणाम बदलत आहेत व काँग्रेस अपराजय होत आहे, हे लक्षात आल्यावर विरोधी पक्षात असलेल्या आसामींचे पित्त खवळले. आणि संतापाच्या भरात त्यांनी 18 फेब्रुवारी 1983 रोजी अवघ्या सात तासात नेल्ली व आजूबाजूच्या 11 मुस्लिमबहुल गावांमध्ये राहणार्‍या निःशस्त्र व निरपराध मुस्लिम नागरिकांचे सामुहिक हत्यांकाड घडवून आणले. अगदी शिकार करताना हाकारे पिटून तिन्ही बाजूनी जनावरे चौथ्याला बाजूला हाकली जातात, तसे एक हजार पेक्षा जास्त आदिवासींनी डफ वाजवत 15 फेब्रुवारीपासून त्या 11 गावांना वेढा टाकलेला होता. म्हणून अवघ्या सात तासात 1800 लोकांची सामुहिक हत्या करणे त्यांना शक्य झाले. खाजगी आकड्याप्रमाणे तर ही संख्या 8 ते 10 हजार आहे. नेल्ली काठच्या वाहत्या नदीचे पात्र दंगलीत मारल्या गेलेल्या मृत शरीरांनी भरून गेले होते. ज्यांचे चित्र आजही गुगलवर उपलब्ध आहेत व ज्यांना पाहून आजही अंगावर काटा येतो. स्पष्ट आहे या हत्याकांडाला स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांची मूकसंमती होती. याचा पुरावा असा की, 15 फेब्रुवारीच्या रात्री डफ वाजवत आदिवासी गोळा होत असल्याचा बिनतारी संदेश स्थानिक पोलीस स्टेशनकडून गुवाहाटीच्या मुख्यालयाला केला गेला होता व त्याद्वारे अतिरिक्त पोलीस बळाची मागणी केली गेली होती जी की 18 फेब्रुवारीपर्यंतही पूर्ण केली गेली नव्हती, असे पत्रकार अनुराग भारद्वाज यांनी आपल्या रिपोर्टमध्ये लिहून ठेवले आहे.
हे आणि या सारखी अनेक मुस्लिमकुश छोटी-मोठी हत्याकांडे आसाममध्ये होत होती. स्थानिकांच्या मनामध्ये पक्के बिंबविण्यात आले होते की, आसाममध्ये 1 कोटीपर्यंत बांग्लादेशी मुस्लिम घुसलेले आहेत. (प्रत्यक्षात त्यांची संख्या 5 लाख होती हे 31 ऑगस्ट 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या एनआरसीच्या शेवटच्या यादीमधून स्पष्ट झाले आहे.) हीच परिस्थिती सध्या बंगालमध्ये आहे. बंगाल भाजपाचे अध्यक्ष दिलीप घोष यांनी मागच्याच आठवड्यात घोषित केले की देशात 2 कोटी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसखोर असून, त्यातील 1 कोटी एकट्या पश्‍चिम बंगालमध्ये राहत आहेत. बंगालचेच प्रभारी व मध्यप्रदेशचे नेते कैलास विजयवर्गीय एकीकडे म्हणतात पोहे खाण्याच्या पद्धतीवरून त्यांनी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसखोरांना ओळखले आहे, तर दिलीप घोष यांनी जनगणना न करताच 2 कोटींचा आकडा जाहीर करून टाकला. अशा बेजबाबदार बोलण्यामुळेचे पोगंडावस्थेतील तरूणांची माथी भडकतात व ते मुस्लिम द्वेषाने पछाडून गोळीबार किंवा लिंचिंगसाठी प्रवृत्त होतात.
असो ! त्यानंतर 1983 मध्ये संसदेत एक कायदा पारित करण्यात आला ज्याचे नाव ’बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा कायदा 1983’ असे होते. या कायद्या अनुसार कोणतीही व्यक्ती घुसखोर आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकण्यात आली. हा कायदा आजपावेतो लागू आहे. 1979 साली सुरू झालेला रक्तपात शेवटी 1985 मध्ये थांबला. यावर्षी राजीव गांधी यांच्या पुढाकाराने आसामी विद्यार्थी, आसामचे राज्यसरकार आणि केंद्र यांच्यामध्ये एक करार करण्यात आला, ज्याला आसाम अ‍ॅकॉर्ड असे म्हणतात. या कराराद्वारे असे ठरविण्यात आले की. 25 मार्च 1971 पर्यंत आसाममध्ये आलेल्या सर्व लोकांना आसामचे नागरिक तर त्या तारखेनंतर आलेल्या सर्व लोकांना घुसखोर मानण्यात येईल. त्यांची ओळख पटविण्यासाठी एनआरसी करण्याचे ठरले.
येण्याप्रमाणे देशात एनआरसीचा प्रत्यक्ष अंमल आसाममध्ये करण्याचा निर्णय झाला. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालला. त्याला 2013 ते 2019 म्हणजे सहा वर्षाचा कालावधी लागला. 3 कोटी आसामी जनतेचे स्कॅनिंग करून एनआरसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 16 हजार कोटी सरकारचे खर्च झाले. जनतेची किती झाले याचा अंदाज नाही. हे सर्व करण्यासाठी 52 हजार सरकारी कर्मचार्‍यांना राबावे लागले.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री चिन्मयानंद राय यांनी मागच्याच आठवड्यात लोकसभेमध्ये एका लेखी प्रश्‍नाच्या उत्तरामध्ये असे म्हटलेले आहे की, एनआरसीची प्रक्रिया देशपातळीवर सुरू करण्याचा सरकारचा तूर्त विचार नाही. त्यांनी एनआरसी केला जाणार नाही, याची निसिंग्ध ग्वाही दिलेली नाही. म्हणून एनआरसीची प्रक्रिया राष्ट्रीय पातळीवर कधीही सुरू करण्याची टांगती तलवार देशाच्या नागरिकांच्या डोक्यावर सतत लटकत आहे. दुर्दैवाने ही प्रक्रिया सुरू करावयाचे ठरलेच तर 28 राज्य, 125 कोटी जनता यांची स्कॅनिंग करून एनआरसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किती मनुष्यबळ? किती मानवी तास? आणि किती सरकारी खर्च लागेल, याची कल्पनाच केेलेली बरी.
आजमितीस देशाच्या आर्थिक विकासाला प्राधान्य देण्याची गरज असतांना ती न देता देशपातळीवर एनआरसी करण्याचा अगोचरपणा सरकारने केलाच तर देशात किती गोंधळ उडेल, याचा अंदाज बांधणे कोणालाही शक्य होणार नाही. शिवाय, आर्थिक दृष्ट्या हे देशाला परवडण्यासारखे नाही. म्हणून प्रत्येक जागूरक नागरिकाने एनआरसीच्या या प्रक्रियेला विरोध करणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. जय हिंद !
- एम.आय. शेख
Post a Comment