‘द इकॉनॉमिस्ट’ आणि भारत

सन १९५० मध्ये स्वतंत्र भारत प्रजासत्ताक झाला तेव्हा आपल्या देशाकडे ज्यांचे मोजमाप करता येणार नाही अशा जमेच्या तीन बाजू होत्या. पाच हजार वर्षांची संस्कृती आमच्या  पाठीशी उभी होती, ही जमेची पहिली बाब. ‘मानवी विचारवैभवाचे अत्युच्च शिखर’ अशी या संस्कृतीची महती राल्फ वॉल्डो इमरसन यांनी वर्णन केली आहे. आमच्याकडे अत्यंत श्रेष्ठ  प्रतीची उपक्रमशीलता आहे. जागतिक बँकेने काही वर्षांपूर्वी भारतासंबंधी तयार केलेल्या अहवालामध्ये येथे उपलब्ध असलेल्या दोन अनुकूल घटकांचा आवर्जून उल्लेख केलेला आहे.  भारतात कुशल कामगारांची संख्या अपरिमित आहे आणि नव्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक असणारे भांडवलही येथे भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. या दोन गोष्टींवर  त्या अहवालात विशेष भर देण्यता आलेला होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा जवळजवळ एका शतकाची राष्ट्रीय एकात्मतेची परंपरा लाभली होती, ही या देशाच्या दृष्टीने दुसरी  जमेची बाब होय. आपल्या घटनाकारांनी तीन वर्षांच्या अविरत प्रयत्नांतून या देशासाठी जी घटना तयार केली, ती माजी न्यायाधीशांच्या शब्दांत सांगायची तर अत्यंत उदात्त होती. अशी  सर्वंकष राज्यघटना लाभणे ही जमेची तिसरी बाब. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १० डिसेंबर १९४८ या दिवशी मानवी अधिकारांचा जो सार्वत्रिक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, त्याचा आशय आपल्या  राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कांमध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेला आहे. या देशातील सर्वांना – म्हणजे जे नागरिक आहेत त्यांना आणि जे नागरिक नाहीत त्यांनाही – कायद्याच्या बाबतीत  समानता देण्याची दक्षता आमच्या राज्यघटनेने घेतलेली आहे. कोणत्याही सार्वजनिक पदाच्या बाबतीत आमच्या राज्यघटनेने धर्माच्या आधारे भेदाभेद केलेला नाही. कोणतेही व्यवसाय  किंवा उद्योगधंदा अंगीकारण्याचे स्वातंत्र्य आमच्या राज्यघटनेने सर्वांना बहाल केले आहे. आमच्या मूळच्या राज्यघटनेमध्ये समाजवादाच्या संकल्पनेला स्थान देण्यात आलेले नव्हते.  उलट सर्वांचे जास्तीत जास्त हित साधावे, हा उद्देश सफल व्हावा म्हणून येथील सर्व भौतिक संपत्तीचे न्याय्य वाटप व्हावे, असे आमच्या घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद करण्यात   आलेले होते. त्याचप्रमाणे सामुस्रfयक हितालाविघातक ठरू शकणारे संपत्तीचे आणि उत्पादन-साधनांचे विकेंद्रीकरण टाळावे, अशीच अर्थव्यवस्था येथे  आकाराला यावी, असे स्पष्टपणे  म्हटले होते. आमच्या राज्यघटनेची सुरुवात फार चांगली झाली आणि भविष्यकाळातील सारी आव्हाने पेलण्याचे तिच्यात भरपूर सामर्थ्य होते, असे आम्ही अभिमानाने म्हणू शकतो.  सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा संमत करून मोदी सरकारने या आदर्शांनाच सुरुंग लावला. त्यामुळेच ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या आघाडीच्या जागतिक नियतकालिकाने मोदी सरकार देशाच्या चिरफळ्या उडवत आहे, असा आरोप केला आहे. सदर लेखाचं शीर्षक आहे- ‘इनटॉलरंट इंडिया : हाऊ मोदी इज एंडडेन्जरिंग द वल्र्डस बिग्गेस्ट डेमॉक्रॅसी’ (असहिष्णू भारत: जगातील  सर्वात मोठी लोकशाही मोदी कशी धोक्यात आणत आहेत) सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे भारतातील मुस्लिमांचे नागरिकत्व धोक्यात आले आहे, हा सदर लेखातील एक महत्त्वाचा  मुद्दा आहे. या अंकातील लेखामध्ये पंतप्रधानांच्या धोरणांचे विश्लेषण केले आहे. यामध्ये 'नरेंद्र मोदी सहिष्णू, धार्मिक विविधता असलेल्या भारताचं एका हिंदू राष्ट्रात रुपांतर करू पाहात  आहे,' असे लिहिले आहे. राज्यघटनेतील सेक्युलर मांडणीचे महत्त्व कमी करण्याचे नरेंद्र मोदींचे प्रयत्न भारताच्या लोकशाहीचे नुकसान करतील आणि ते अनेक दशके सुरू राहील. धर्म  आणि राष्ट्रीयतेच्या आधारावर विभाजन करुन भाजपने आपली व्होटबँक मजबूत केली आणि ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवरचे लोकांचे लक्ष हटवले आहे. प्रजासत्ताकाची सत्तर वर्षे उलटून  गेली तरी गरिबी, बेकारी आणि परकीय चलनातील व्यापारी तूट या तीन मूलभूत समस्यांमधून आमची सुटका होऊ शकलेली नाही. जगातील कोणत्याही प्रगत तुलना करता येऊ शकेल,  अशी अत्यंत सर्जनशील उपक्रमशीलता, अत्यंत गतिमान व्यापारी नेतृत्व आणि अर्थकारणाचे जाणकार भारतात भरपूर प्रमाणात आहेत, असे १९८९ च्या जानेवारीमध्ये भारतात आलेले  असताना, आंतरराष्ट्रीय अर्थसाह्य महामंडळाचे उपाध्यक्ष सर विल्यम रायरी यांनी म्हटले होते. भारत दरिद्री ठेवायला येथील स्वार्थी राजकारण्यांना केवढ्या प्रचंड प्रमाणावर प्रयत्न करावे  लागले असतील, याची यावरून कल्पना येऊ शकेल. देशाच्या एकतेवर आणि अखंडतेवर जातीय विद्वेष, भाषिक दुराभिमान आणि प्रादेशिक निष्ठा प्रहार करीत आहेत. जात किंवा वंश,   संप्रदाय किंवा भाषा यांपैकी कशाचाही आधार देशात अराजकतेला खतपाणी घालणाऱ्या विघातक शक्तींना पुरेसा ठरतो. क्षुल्लक कारणावरून ‘गोळ्या घाला’ म्हणायला राजकीय  गुंडशाहीला संकोच वाटत नाही. राष्ट्रीय एकात्मतेचा खरा उदय लोकांच्या अंत:करणात होत असतो. लोकांच्या अंत:करणात तेवणारी एकात्मतेची ही ज्योत एकदा का विझली की त्या  देशाला कोणतेही सैन्य, कोणतेही सरकार वा कोणतीही राज्यघटना वाचवू शकत नाही. लोकशाहीला अभिप्रेत असलेली सहिष्णुता, परस्परांविषयीचा आदरभाव आणि सदिच्छा येथील जनतेत रुजविण्याची अत्यंत गरज आहे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४