एन.आर.सी. अर्थात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या बाजूने आणि विरोधात बरंच काही बोललं-जातंय. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एन.आर.सी.चा मुद्दा ‘राष्ट्रीय’ न राहता ‘राजकीय’ बनवण्यात सरकार नक्कीच यशस्वी ठरलंय. म्हणजे भाजप किंवा मोदी यांच्या सर्व समर्थकांनी एन.आर.सी.चं स्वागत केलंय, तर एन.आर.सी.ला विरोध करणारे लोक मुळातून भाजप आणि मोदी यांचे विरोधक असल्याचंही दिसून आलंय. अशा परिस्थितीत, मोदींच्या मागील काही धोरणांचं कौतुक करणारे सुप्रसिद्ध लेखक चेतन भगत यांनी मात्र एन.आर.सी.बाबत अशी काही भूमिका घेतलीय, जिचा अंदाज ना समर्थकांना होता, ना विरोधकांना. चेतन भगत यांच्या मते, एन.आर.सी. हा ‘इगो’चा मुद्दा नाहीये आणि नसलाही पाहिजे. ते म्हणतात की, एन.आर.सी.ची संकल्पना काही वाईट नाही, पण अंमलबजावणीमध्ये मार खाणार हे नक्की. भारतातली वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर एन.आर.सी.मुळं मिळणाऱ्या फायद्यांपुढं प्रश्नचिन्हच उभं राहतं. आजच्या घडीला भारतात एन.आर.सी. लागू केल्यास,त्याचे दोन टोकाचे परिणाम घडू शकतात असं त्यांना वाटतं - चांगल्यात चांगला परिणाम म्हणजे, प्रचंड खर्च करून निरर्थक आणि गोंधळ निर्माण करणारं काम घडेल आणि वाईटातला वाईट परिणाम म्हणजे, या निमित्तानं देशात यादवीसुद्धा माजू शकेल. चेतन भगत म्हणतात की, एन.आर. सी. अंतर्गत नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठीचे निकष आणि पद्धत अजून जाहीर केलेली नसली तरी, एकूण परिस्थिती लक्षात घेता सध्या एन.आर.सी. यशस्वी होउ शकणार नाही. त्यांच्या मते, जर निकष खूपच सोपे असतील, तर जवळपास सगळेच एन.आर.सी.च्या चाळणीतून सहीसलामत पार पडतील. तीन साक्षीदार किंवा सध्याचं कुठलंही ओळखपत्र एवढाच निकष असेल, तर भारतातली प्रत्येक व्यक्ती एन.आर.सी.मध्ये नोंदवली जाईल. तरीसुद्धा या कामासाठी रांगा लागतील, फायलींचे ढीग उभे राहतील, लोकांना त्रास सहन करावा लागेल, चुका होतील आणि भारतीय बाबूगिरीचा नेहमीचा विक्षिप्तपणा झेलावा लागेल. स्पष्टच बोलायचं तर, पुन्हा एकदा ‘आधार’सारखा सावळागोंधळ अनुभवायला मिळेल आणि प्रत्येक व्यक्ती त्यामधे नोंदवली जाणार असल्यानं, शेवटी त्याला काहीच अर्थ उरणार नाही. प्रचंड पैसा ओतून, वेळेची आणि कष्टाची नासाडी करून, आपल्या हाती उरेल फक्त भरपूर चुकांनी भरलेलं नागरिकांच्या माहितीचं एक जाडजूड रजिस्टर.
चेतन भगत यांनी वर्तवलेली दुसरी शक्यता म्हणजे, एन.आर.सी.चे निकष खूप कडक ठेवल्यास होणारा अजूनच मोठा गोंधळ. आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी खरोखर ऐतिहासिक कागदपत्र लागणार असली तर? पिढ्यान-पिढ्या जुने जन्माचे दाखले उकरून काढावे लागतील. तुमचा जन्म जिथं झाला ते हॉस्पिटल कदाचित केव्हाच बंद झालं असेल. जन्माचे दाखले देणारा खेडेगावातला अधिकारी केव्हाच वारला असेल. ज्यांची घरीच बाळंतपणं झालीत अशांना काय करावं ते सुचणारसुद्धा नाही. सध्याची सगळी ओळखपत्रं निरुपयोगी ठरतील. असं झालं तर, नागरिकत्व सिद्ध होईपयरत सर्व भारतीयांना परकीयच समजावे लागेल, असं त्यांना वाटतं. आजपर्यंतच्या असंख्य योजना व कायद्यांचा अनुभव लक्षात घेतला तर, श्रीमंत आणि वजनदार माणसं शेवटी यातून सुटतीलच आणि गरीब लोक इतस्तत... धावपळ करत, रडत नागरिकत्वाची भीक मागत राहतील, असं चेतन भगत यांना वाटतं. सरकारी बाबू लोकांना हा अधिकारांचा अतिरिक्त डोस मिळून ते आणखी खूष होतील. आणि या बाबूगिरीची खासियत म्हणजे, या सगळ्याचा काहीतरी दर ठरेलच. नागरिकत्वाचे निकष जेवढे कडक,तेवढाच त्यातून पार पडण्याचा दर जास्त राहील, अशी सार्थ भीतीही त्यांनी या लेखातून व्यक्त केली आहे.
यासोबतच खोट्या कागदपत्रांच्या संकटाबद्दलची ते आपल्याला सावध करतायत. आजच्या टेक्नो-युगात, जुन्या जन्म दाखल्यावर फोटोशॉप वापरून बदल करणं लोकांसाठी फार अवघड नाही आणि पैसे खायला घातले नाहीत तर खराखुरा जन्माचा दाखला फेटाळून लावणंही सरकारी बाबूंना काही अवघड नाही, असं त्यांना वाटतं. देशभर एन.आर.सी.ला होत असलेला विरोध साहजिक आहे, कारण जबरदस्ती केली तर लोक निदर्शनं करतील आणि काही निदर्शनांचं रूपांतर दंगलींमधेही होऊशकेल, अशी धोक्याची सूचना चेतन भगत यांनी आपल्या लेखातून दिलेली आहे. आणि हे सगळं झाल्यावर शेवटी एखादं रजिस्टर तयार होईलही, पण त्यातली माहिती, देशातल्या शांतते सारखीच, दुषित झालेली असेल, असं ते लिहितात. त्यामुळं निकष काहीही असले तरी, भारतासारख्या देशातली परिस्थिती लक्षात घेता, इथं एन.आर.सी. राबवणं सध्या तरी शक्य नाही, असं चेतन भगत यांचं स्पष्ट मत आहे. कदाचित 2020 नंतर भारतात जन्माला आलेल्या सर्व मुलांची अशी काहीतरी नोंद ठेवता येईल, असा उपायही ते सुचवतायत. अशा प्रकारे, येत्या काही दशकांमध्ये यामधून एखादं चांगलं रजिस्टर तयार होऊ शकेल, पण सध्यातरी हे शक्य दिसत नाही, असं त्यांचं निरीक्षण आहे. मुळात आपण एन.आर.सी. करायला घेतलंच कशासाठी याचाही परामर्श चेतन भगत यांनी आपल्या या लेखात घेतलेला आहे. भारताच्या लोकसंख्येतले काही टक्के लोक घुसखोर असून, आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीवर त्यांचा भार पडतोय, हे गृहीतक एन.आर. सी.च्या मुळाशी असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. पण या गृहीतकाचा खोटेपणा स्पष्ट करताना, असे घुसखोरदेखील आपल्या जीडीपी (उत्पन्न)मध्ये भर घालतच असतात याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं आहे. विस्थापितांचं राष्ट्रीय उत्पन्नातलं योगदान बाजूला ठेवलं
तरी,एन.आर.सी. निरुपयोगी का ठरेल यामागची कारणं स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी एक उदाहरण दिलंय - असं समजू की आपण चांगल्या पद्धतीनं एन.आर.सी.ची अंमलबजावणी केली. असंही समजू की, सर्व भारतीय प्रामाणिक बनले, प्रत्येक भारतीय नागरिकाकडं सगळी कागदपत्र नीट लावून ठेवलेली आपापली एक फाईल आहे आणि असंही समजू की सर्व अधिकाऱ्यांनी हसतमुखानं लांडी-लबाडी न करता काम केलं. असं समजू की आपल्याकडं एक स्वच्छ नीटनेटकं एन.आर.सी. तयार झालं, आणि हा सगळा उद्योग करून झाल्यावर समजा 5%नागरिकांना अ-भारतीय घोषित करण्यात आलं. ही संख्यासुद्धा 6 कोटींच्या पुढं जाते, म्हणजे इंग्लंडच्या एकूण लोकसंख्येएवढी! मग एवढ्या लोकांचं काय करणार आपण? या सगळ्यांना कुठल्या विमानात बसवून कुठं पाठवून देणार? असा थेट सवाल चेतन भगत यांनी आपल्या लेखातून उपस्थित केलाय.
या दोन्हीपैकी सोपी गोष्टकुठली आहे, यावर विचार करावा असं ते सुचवतात. या 6 कोटी अ-भारतीय लोकांना बरोब्बर वेचून काढून सगळ्यांना बाहेर पाठवून देणं सोपं, की आपली अर्थव्यवस्था वेगानं वाढवून आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नात 5%भर घालणं सोपं, असा प्रश्न ते विचारतायत. जरी कुणी घुसखोर आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीवर भार टाकत असतील, तरी ही 5%गळती थोपवण्यापेक्षा आपलं उत्पन्न वाढवणं जास्त सोपी गोष्ट आहे, हे पटवून देताना त्यांनी एक मजेशीर उदाहरण दिलंय. ते विचारतात - आंब्याची चार नवीन झाडं लावणं सोपं असताना, तुम्ही गावातल्या दोन आंबे चोरणाऱ्या पोरांना शोधायला एक अख्खं वर्ष घालवाल का? अगदी सोप्या भाषेत बोलायचं तर,एन.आर. सी. म्हणजे हजेरी घेण्याचं काम आहे. पण तुम्ही भारतासारख्या गजबजलेल्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर हजेरी नाही घेऊ शकत. यातून निष्पन्न होईल फक्त गोंधळ, चुका, वाद आणि मग काही लोकांची गाडी चुकेल, तर आणखी वाईट गोष्ट म्हणजे काही लोक रुळांवर पडून चिरडले जातील, असं चेतन भगत यांनी आपल्या लेखामध्ये नमूद केलं आहे. सध्या एन.आर.सी. गुंडाळायला सांगण्यामागचं कारण फक्तत्याच्या अंमलबजावणी बाबतच्या शंका नाहीयेत, तर अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत भाजपची प्रचंड खालावलेली विश्वासार्हता आणि भाजप नेतृत्वाची दडपशाहीची,भीती निर्माण करणारी प्रतिमा ही मुख्य कारणं असल्याचं या लेखात म्हटलं आहे. अमित शहांनी तुमच्याकडं कागदपत्र मागणं आणि मनमोहन सिंगांनी ती मागणं यामध्ये फरक आहे की नाही, असा प्रश्न त्यांनी यानिमित्तानं उपस्थित केलाय.
एन.आर.सी. आणण्याची वेळसुद्धा बरोबर नाहीये, असं चेतन भगत यांचं म्हणणं आहे. 370 कलम रद्द करणं आणि अयोध्या प्रकरणातला निकाल हे भारतातल्या विशिष्ट भागांमध्ये हिंदूंचे विजय मानले जातायत. याच भागांमध्ये एन.आर.सी. हिंदूंच्या हिताचं असल्याचं मानलं जातंय, असं त्यांचं निरीक्षण आहे. खरं तर तसं काही नसून एन.आर.सी. ही एक धर्मनिरपेक्ष गोष्ट आहे आणि एन.आर.सी.मुळे सर्वांचाच धर्मनिरपेक्ष छळ होणार आहे, असं त्यांनी म्हटलंय. असे मुद्दे एकामागून एक रेटत राहिल्यास एक विशिष्ट समाज दडपला जाईल, विरोधकांना भाजपवर टीका करण्याची संधी मिळेल आणि आपल्याला आजूबाजूला दिसतायत तशी निदर्शनं वाढत जातील, अशी धोक्याची सूचना त्यांनी सरकारला उद्देशून केलेली आहे. एन.आर.सी. आणण्याची वेळ यासाठीही बरोबर नाहीये, कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेवरसुद्धा खूप काम करण्याची आत्ता गरज आहे आणि अशा परिस्थितीत देशात अशांतता पसरणं भारताला परवडणार नाही, असं चेतन भगत यांना वाटतं. आपल्याला अर्थव्यवस्थेवर खूप काम करायची गरज आहे, तेवढं काम आपल्या सगळ्यांसाठी पुरेसं आहे आणि सगळ्यात आधी तिकडंच लक्ष दिलं गेलं पाहिजे, असा सल्ला चेतन भगत यांनी या लेखाद्वारे दिलेला आहे. एन.आर.सी.ला सध्या तरी अधिकृत विश्रांतीची गरज आहे,असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केलंय. एन.आर.सी.च्या मुद्यावरुन देशात सरळ-दोन गटपडलेले असताना, चेतन भगत यांच्यासारख्या युवा वर्गात प्रचंड लोकप्रिय अशा लेखकानं इतकी स्पष्ट भूमिका घेण्याला एक वेगळंच महत्त्व आहे. अंधभक्तीतून समर्थन आणि विरोधासाठी विरोध या दोन्ही पातळ्यांपलीकडं जाऊन संतुलित दृष्टिकोन मांडण्यात चेतन भगत यशस्वी झाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणूक निकालांनंतर त्यांनी ट्विटरद्वारे दिलेला संदेश देखील दोन्ही बाजूच्या लोकांसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. दि.24 मे 2019 रोजी चेतन भगत यांनी केलेल्या ट्विटचा आशय असा होता-पूर्वग्रह तपासून घ्या. फक्त तुमच्यासारख्याच लोकांशी बोलत राहू नका. कोषात राहू नका. नीट इंग्रजी बोलू न शकणाऱ्या माणसांकडं तुच्छतेनं बघू नका. एकाच प्रकारचे कार्यक्रम बघणं किंवा एकाच प्रकारच्या घडामोडींवर लक्ष ठेवणं थांबवा. इतरांपेक्षा स्वत...ला वरचढ किंवा जास्त भारी समजू नका. देशाचं म्हणणं ऐका, जसं तुम्हांला आज ऐकून घ्यायला लागलंय.
- मंदार शिंदे
shindemandar@yahoo.com
लेखक शैक्षणिक धोरणांचे अभ्रासक आहेत.
चेतन भगत यांनी वर्तवलेली दुसरी शक्यता म्हणजे, एन.आर.सी.चे निकष खूप कडक ठेवल्यास होणारा अजूनच मोठा गोंधळ. आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी खरोखर ऐतिहासिक कागदपत्र लागणार असली तर? पिढ्यान-पिढ्या जुने जन्माचे दाखले उकरून काढावे लागतील. तुमचा जन्म जिथं झाला ते हॉस्पिटल कदाचित केव्हाच बंद झालं असेल. जन्माचे दाखले देणारा खेडेगावातला अधिकारी केव्हाच वारला असेल. ज्यांची घरीच बाळंतपणं झालीत अशांना काय करावं ते सुचणारसुद्धा नाही. सध्याची सगळी ओळखपत्रं निरुपयोगी ठरतील. असं झालं तर, नागरिकत्व सिद्ध होईपयरत सर्व भारतीयांना परकीयच समजावे लागेल, असं त्यांना वाटतं. आजपर्यंतच्या असंख्य योजना व कायद्यांचा अनुभव लक्षात घेतला तर, श्रीमंत आणि वजनदार माणसं शेवटी यातून सुटतीलच आणि गरीब लोक इतस्तत... धावपळ करत, रडत नागरिकत्वाची भीक मागत राहतील, असं चेतन भगत यांना वाटतं. सरकारी बाबू लोकांना हा अधिकारांचा अतिरिक्त डोस मिळून ते आणखी खूष होतील. आणि या बाबूगिरीची खासियत म्हणजे, या सगळ्याचा काहीतरी दर ठरेलच. नागरिकत्वाचे निकष जेवढे कडक,तेवढाच त्यातून पार पडण्याचा दर जास्त राहील, अशी सार्थ भीतीही त्यांनी या लेखातून व्यक्त केली आहे.
यासोबतच खोट्या कागदपत्रांच्या संकटाबद्दलची ते आपल्याला सावध करतायत. आजच्या टेक्नो-युगात, जुन्या जन्म दाखल्यावर फोटोशॉप वापरून बदल करणं लोकांसाठी फार अवघड नाही आणि पैसे खायला घातले नाहीत तर खराखुरा जन्माचा दाखला फेटाळून लावणंही सरकारी बाबूंना काही अवघड नाही, असं त्यांना वाटतं. देशभर एन.आर.सी.ला होत असलेला विरोध साहजिक आहे, कारण जबरदस्ती केली तर लोक निदर्शनं करतील आणि काही निदर्शनांचं रूपांतर दंगलींमधेही होऊशकेल, अशी धोक्याची सूचना चेतन भगत यांनी आपल्या लेखातून दिलेली आहे. आणि हे सगळं झाल्यावर शेवटी एखादं रजिस्टर तयार होईलही, पण त्यातली माहिती, देशातल्या शांतते सारखीच, दुषित झालेली असेल, असं ते लिहितात. त्यामुळं निकष काहीही असले तरी, भारतासारख्या देशातली परिस्थिती लक्षात घेता, इथं एन.आर.सी. राबवणं सध्या तरी शक्य नाही, असं चेतन भगत यांचं स्पष्ट मत आहे. कदाचित 2020 नंतर भारतात जन्माला आलेल्या सर्व मुलांची अशी काहीतरी नोंद ठेवता येईल, असा उपायही ते सुचवतायत. अशा प्रकारे, येत्या काही दशकांमध्ये यामधून एखादं चांगलं रजिस्टर तयार होऊ शकेल, पण सध्यातरी हे शक्य दिसत नाही, असं त्यांचं निरीक्षण आहे. मुळात आपण एन.आर.सी. करायला घेतलंच कशासाठी याचाही परामर्श चेतन भगत यांनी आपल्या या लेखात घेतलेला आहे. भारताच्या लोकसंख्येतले काही टक्के लोक घुसखोर असून, आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीवर त्यांचा भार पडतोय, हे गृहीतक एन.आर. सी.च्या मुळाशी असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. पण या गृहीतकाचा खोटेपणा स्पष्ट करताना, असे घुसखोरदेखील आपल्या जीडीपी (उत्पन्न)मध्ये भर घालतच असतात याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं आहे. विस्थापितांचं राष्ट्रीय उत्पन्नातलं योगदान बाजूला ठेवलं
तरी,एन.आर.सी. निरुपयोगी का ठरेल यामागची कारणं स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी एक उदाहरण दिलंय - असं समजू की आपण चांगल्या पद्धतीनं एन.आर.सी.ची अंमलबजावणी केली. असंही समजू की, सर्व भारतीय प्रामाणिक बनले, प्रत्येक भारतीय नागरिकाकडं सगळी कागदपत्र नीट लावून ठेवलेली आपापली एक फाईल आहे आणि असंही समजू की सर्व अधिकाऱ्यांनी हसतमुखानं लांडी-लबाडी न करता काम केलं. असं समजू की आपल्याकडं एक स्वच्छ नीटनेटकं एन.आर.सी. तयार झालं, आणि हा सगळा उद्योग करून झाल्यावर समजा 5%नागरिकांना अ-भारतीय घोषित करण्यात आलं. ही संख्यासुद्धा 6 कोटींच्या पुढं जाते, म्हणजे इंग्लंडच्या एकूण लोकसंख्येएवढी! मग एवढ्या लोकांचं काय करणार आपण? या सगळ्यांना कुठल्या विमानात बसवून कुठं पाठवून देणार? असा थेट सवाल चेतन भगत यांनी आपल्या लेखातून उपस्थित केलाय.
या दोन्हीपैकी सोपी गोष्टकुठली आहे, यावर विचार करावा असं ते सुचवतात. या 6 कोटी अ-भारतीय लोकांना बरोब्बर वेचून काढून सगळ्यांना बाहेर पाठवून देणं सोपं, की आपली अर्थव्यवस्था वेगानं वाढवून आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नात 5%भर घालणं सोपं, असा प्रश्न ते विचारतायत. जरी कुणी घुसखोर आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीवर भार टाकत असतील, तरी ही 5%गळती थोपवण्यापेक्षा आपलं उत्पन्न वाढवणं जास्त सोपी गोष्ट आहे, हे पटवून देताना त्यांनी एक मजेशीर उदाहरण दिलंय. ते विचारतात - आंब्याची चार नवीन झाडं लावणं सोपं असताना, तुम्ही गावातल्या दोन आंबे चोरणाऱ्या पोरांना शोधायला एक अख्खं वर्ष घालवाल का? अगदी सोप्या भाषेत बोलायचं तर,एन.आर. सी. म्हणजे हजेरी घेण्याचं काम आहे. पण तुम्ही भारतासारख्या गजबजलेल्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर हजेरी नाही घेऊ शकत. यातून निष्पन्न होईल फक्त गोंधळ, चुका, वाद आणि मग काही लोकांची गाडी चुकेल, तर आणखी वाईट गोष्ट म्हणजे काही लोक रुळांवर पडून चिरडले जातील, असं चेतन भगत यांनी आपल्या लेखामध्ये नमूद केलं आहे. सध्या एन.आर.सी. गुंडाळायला सांगण्यामागचं कारण फक्तत्याच्या अंमलबजावणी बाबतच्या शंका नाहीयेत, तर अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत भाजपची प्रचंड खालावलेली विश्वासार्हता आणि भाजप नेतृत्वाची दडपशाहीची,भीती निर्माण करणारी प्रतिमा ही मुख्य कारणं असल्याचं या लेखात म्हटलं आहे. अमित शहांनी तुमच्याकडं कागदपत्र मागणं आणि मनमोहन सिंगांनी ती मागणं यामध्ये फरक आहे की नाही, असा प्रश्न त्यांनी यानिमित्तानं उपस्थित केलाय.
एन.आर.सी. आणण्याची वेळसुद्धा बरोबर नाहीये, असं चेतन भगत यांचं म्हणणं आहे. 370 कलम रद्द करणं आणि अयोध्या प्रकरणातला निकाल हे भारतातल्या विशिष्ट भागांमध्ये हिंदूंचे विजय मानले जातायत. याच भागांमध्ये एन.आर.सी. हिंदूंच्या हिताचं असल्याचं मानलं जातंय, असं त्यांचं निरीक्षण आहे. खरं तर तसं काही नसून एन.आर.सी. ही एक धर्मनिरपेक्ष गोष्ट आहे आणि एन.आर.सी.मुळे सर्वांचाच धर्मनिरपेक्ष छळ होणार आहे, असं त्यांनी म्हटलंय. असे मुद्दे एकामागून एक रेटत राहिल्यास एक विशिष्ट समाज दडपला जाईल, विरोधकांना भाजपवर टीका करण्याची संधी मिळेल आणि आपल्याला आजूबाजूला दिसतायत तशी निदर्शनं वाढत जातील, अशी धोक्याची सूचना त्यांनी सरकारला उद्देशून केलेली आहे. एन.आर.सी. आणण्याची वेळ यासाठीही बरोबर नाहीये, कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेवरसुद्धा खूप काम करण्याची आत्ता गरज आहे आणि अशा परिस्थितीत देशात अशांतता पसरणं भारताला परवडणार नाही, असं चेतन भगत यांना वाटतं. आपल्याला अर्थव्यवस्थेवर खूप काम करायची गरज आहे, तेवढं काम आपल्या सगळ्यांसाठी पुरेसं आहे आणि सगळ्यात आधी तिकडंच लक्ष दिलं गेलं पाहिजे, असा सल्ला चेतन भगत यांनी या लेखाद्वारे दिलेला आहे. एन.आर.सी.ला सध्या तरी अधिकृत विश्रांतीची गरज आहे,असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केलंय. एन.आर.सी.च्या मुद्यावरुन देशात सरळ-दोन गटपडलेले असताना, चेतन भगत यांच्यासारख्या युवा वर्गात प्रचंड लोकप्रिय अशा लेखकानं इतकी स्पष्ट भूमिका घेण्याला एक वेगळंच महत्त्व आहे. अंधभक्तीतून समर्थन आणि विरोधासाठी विरोध या दोन्ही पातळ्यांपलीकडं जाऊन संतुलित दृष्टिकोन मांडण्यात चेतन भगत यशस्वी झाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणूक निकालांनंतर त्यांनी ट्विटरद्वारे दिलेला संदेश देखील दोन्ही बाजूच्या लोकांसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. दि.24 मे 2019 रोजी चेतन भगत यांनी केलेल्या ट्विटचा आशय असा होता-पूर्वग्रह तपासून घ्या. फक्त तुमच्यासारख्याच लोकांशी बोलत राहू नका. कोषात राहू नका. नीट इंग्रजी बोलू न शकणाऱ्या माणसांकडं तुच्छतेनं बघू नका. एकाच प्रकारचे कार्यक्रम बघणं किंवा एकाच प्रकारच्या घडामोडींवर लक्ष ठेवणं थांबवा. इतरांपेक्षा स्वत...ला वरचढ किंवा जास्त भारी समजू नका. देशाचं म्हणणं ऐका, जसं तुम्हांला आज ऐकून घ्यायला लागलंय.
- मंदार शिंदे
shindemandar@yahoo.com
लेखक शैक्षणिक धोरणांचे अभ्रासक आहेत.
Post a Comment