गेल्या आठवड्यात राहुल गांधींची लोकसभेची सदस्यता संपुष्टात आणल्यानंतर त्यांचे दिल्ली येथील निवासस्थानही रिकामे करण्याची नोटिस लोकसभा सचिवालयाने दिली आहे. सचिवालयाच्या या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम भारतीय राजकारणावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदी आडनावाविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानामुळे सुरतच्या एका न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावताच त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या संबंधीचा खटला सुरत न्यायालयामध्ये अचानक सुरू होतो आणि निर्णय येतो. आणि लगेच त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाते. याच्या टाईमलाईनवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अभिमन्यू सिंघवी यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, राहुल गांधी यांनी मोदी आणि अदाणी यांच्यातील संबंध काय? हा प्रश्न विचारल्यामुळे त्यांच्याविरूद्ध सुरतेमध्ये दाखल असलेला हा खटला पुनर्जिवित करून त्यांना शिक्षा करण्यात आली.
सरकारच्या या निर्णयाचे परिणाम तीव्र स्वरूपाचे समोर आले असून, काँग्रेसच्या सर्व लोकसभा सदस्यांनी काळे कपडे परिधान करून लोकसभेत प्रवेश केला. हा भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय दुर्भाग्याचा क्षण होता. सर्वात अधिक प्रक्षोभ समाज माध्यमांमध्ये व्यक्त झाला. लखनऊच्या एका युट्यूब चॅनल चालविणाऱ्या महिला पत्रकार साक्षी जोशी यांनी तर अशी विचारणा केली की, साध्वी प्रज्ञा ह्या अनेकवर्षे तुरूंगात होत्या. त्या आजही लोकसभेत आहेत. राहुल गांधींना तर एक दिवसही तुरूंगात रहावे लागले नाही. मग त्यांचेच सदस्यत्व कसे रद्द केले जाते? साध्वीचे का जात नाही. पुण्यप्रसून वाजपेयी यांनी या सर्व प्रकरणावर व्हिडीओ जारी करून आपले असे मत व्यक्त केले आहे की, जो अंदाज बांधून राहुल गांधींना शिक्षा घडविण्यात आली आणि सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. वरिष्ठ कोर्टात अपील न करून राहुल गांधी यांनी धुरीणांचा तो अंदाजच धुळीला मिळविला आहे. लोकसभा तोंडावर आहे आणि ते एक पीडित म्हणून जनतेच्या समोर जाऊन या सरकारविरूद्ध जनजागृती करणार आहेत. या सर्व घटनाक्रमाचा भाजपाविरूद्ध जनमत तयार करण्यामध्ये राहुल गांधी यांना यश मिळेल. याचा खरा परिणाम तर लोकसभा निवडणुकीमध्येच दिसून येईल.
Post a Comment