हज 2023 स्वस्त?

हज 2023 च्या फॉर्म भरायला सुरुवात झालेली आहे. यावेळी ही सुरुवात थोडी उशिराच झाली कारण, हज साठीची जी पॉलिसी आहे ती उशिराने जाहीर झाली. असो. यावर्षीच्या हज योजनेमध्ये दोन गोष्टींचा मोठ्या प्रमाणावर गवगवा करण्यात आला. सगळीकडे त्याचे स्वागत करण्यात येऊ लागले. त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. एक तर हज फॉर्म मोफत भरले जातील आणि दुसरे म्हणजे यावर्षी हज यात्रेकरूंची 50 हजार रुपये वाचणार आहेत!

तसे पाहिले तर मुस्लिम बांधवांनी हज यात्रेसाठी शासनाकडून सबसिडी मिळावी, अनुदान मिळावे, सवलत मिळावी, याविषयी कधीच याचना केलेली नाही. हज यात्रा हे एक असे पवित्र धार्मिक कार्य आहे जे मुस्लिम बंधू संपूर्ण श्रद्धेनिशी करत असतात. त्यासाठी आपली पवित्र संपत्ती खर्च करत असतात. ’हज यात्रेसाठी लागणारी संपत्ती त्यांच्याकडे असेल तरच हज यात्रेचा इरादा करावा अन्यथा हजवर जाण्याची आवश्यकता नाही, अशी इस्लामची शिकवण आहे.’ त्यामुळे कर्जबाजारी होऊन किंवा शासनाकडून अनुदान घेऊन हजला जाण्याची आवश्यकता नाही.

2019 मध्ये औरंगाबादहून हज यात्रेसाठी प्रवास करणाऱ्या हाजींना सुमारे दोन लाख 54 हजार रुपये भरावे लागले होते. आज ती रक्कम सुमारे 16775 रियाल अर्थात सुमारे 370000 रुपये भरावे लागतील. भरलेल्या रकमेतून हज यात्रेकरूंना 2100 रियाल परत केले जातात, जे हाजिंना मक्का-मदिना येथे खर्च करण्यासाठी कामी येतात. या वर्षी मात्र 2100 रियाल परत देण्याचा उल्लेख नाही. या वर्षी 2019 च्या तुलनेत सुमारे 165000 एवढा खर्च वाढला असताना देखील, हजयात्रा पन्नास हजाराने स्वस्त झाली असे म्हणणे हास्यास्पद नाही का? तसेच, हज 2023 मध्ये फॉर्म मध्ये वैद्यकीय पानावर ए आणि बी ची अट ठेवण्यात आली आहे. या अटीनुसार फॉर्म भरणाऱ्या प्रत्येक हाजीला आपला चेस्ट एक्सरे आणि सी बी सी रक्त तपासणी रिपोर्ट, पासपोर्ट सोबत जोडावी लागणार आहे. या अटीनुसार प्रत्येक हाजीला चेस्ट एक्स-रे आणि सी बी सी रक्त तपासणी करावयाची असल्यास किमान हजार रुपये खर्च करावा लागेल. हा विनाकारण भुर्दंड हाजींवर बसत आहे. वास्तविक पाहता फॉर्म भरताना अशा प्रकारच्या कोणत्याही वैद्यकीय चाचणीची आवश्यकता नाही. 2017 मध्ये अशी अट ठेवण्यात आली होती परंतु; नंतर हज कमिटी ऑफ इंडिया तर्फे ती मागे घेण्यात आली होती. त्यानंतर 2022 पर्यंत अशा प्रकारे ए आणि बी फॉर्ममध्ये माहिती भरणे अनिवार्य नव्हते. आता पुन्हा 2023 मध्ये ही अट अनिवार्य करण्यात येत आहे. ही 

अट काढून घेण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे. प्रत्येक मुस्लिमाची इच्छा असते की, आयुष्यात एकदा तरी हज यात्रा करावी आणि त्यासाठी लाखो मुस्लिम लोक पासपोर्ट तयार करत असतात. सर्वजण हजला जातातच असे नाही परंतु; या पासपोर्टच्या माध्यमातून भारत सरकारला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळत असते. तसेच एअर इंडियाला देखील मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळत असते. एअर इंडियाला प्रदेश सेवेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा सर्वाधिक भाग हा हज यात्रेपासून प्राप्त होत असतो. एवढेच नव्हे तर भारत सरकारद्वारे दिली जाणारी सबसिडी देखील एअर इंडियाच्या खात्यात जमा होत आलेली आहे. हज सबसिडीचा, हज यात्रेकरूंना कधीच फायदा झाला नाही. फक्त सबसिडीच्या नावाने ढोल मात्र बडवण्यात आले आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे यावर्षी फॉर्म भरण्यासाठी पैसे लागणार नाहीत. असे शासनाकडून जाहीर करण्यात आले. परंतु ज्या लोकांचा हजसाठी नंबर लागणार आहे त्यांना फॉर्म ची किंमत द्यावी लागणार आहे. ही किंमत तीनशे रुपये ठेवण्यात आली आहे. नंबर लागल्यानंतर ती रक्कम 300 राहील की, वाढवण्यात येईल, सांगता येत नाही. ऐनवेळी हजार रुपये सांगितले तर भरावे लागतील!