लग्नाचे वय वाढवण्याचा प्रस्ताव: ‘प्रकृती विरुद्ध संस्कृती’

संसदेच्या हिवाळी सत्राच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेमध्ये केंद्रीय महिला बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी एका विधेयकाद्वारे भारतात मुलींचे लग्नाचे वय 18 वर्षापासून 21 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. याचे विशेषत... मध्यमवर्ग आणि सुशिक्षित वर्गातून चौफेर स्वागत होताना दिसतय. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ब्रिटिश सरकारने जेव्हा मुलींच्या संमतीचे वय वाढवण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा लोकमान्य टिळकांनी त्याला कसून विरोध केला आणि देशात अशीच चर्चा रंगली होती. त्यावेळी ‘पुरोगामी’ वय वाढवण्याच्या बाजूने आणि ‘सनातनी’ ते कमीच ठेवण्याच्या बाजूने होते. आज बरोबर उलटे चित्र दिसतंय आणि आणि पुरोगाम्यांनी लग्नााचे वय 18 राहावे, लिंग आधारित समानतेच्या दृष्टीने उलटमुलांचे लग्नााचे वय 21 वरून 18 वर्ष करावे अशी मागणी करीत आहेत! हे असे का होतंय, आणि नेमके मुद्दे काय आहेत हे समजून घ्यायला हवे.

प्रथमत... अनेक लोक ‘प्रौढ’ वय, (एज ऑफ मेजॉरिटी), ‘लग्नाचे’ वय (एज अ‍ॅट मॅरेज) आणि ‘संमतीचे’ वय (एज ऑफ कंसेंट) यात गल्लत करतात, तो गोंधळ दूर करायला हवा. व्यक्ती प्रौढ समजली जाते याचा अर्थ ती आपले स्वतःचे निर्णय घेण्यास समर्थ आहे. आपल्याकडे प्रौढ वयाचा कायदा 1875 मध्ये मंजूर झाला. त्यानुसार 18 वर्षाचे भारतीय नागरिक मतदान, मालमत्तेवर अधिकार, कंत्राटावर किंवा इतर कोणत्याही कायदेशीर दस्तऐवजावर सही करणे, व्यवसाय, इत्यादी बाबत आपापले निर्णय घेऊ शकतात. लग्नाचे वय म्हणजे कायदेशीर लग्न करण्याची किमान वयोमर्यादा, आणि संमतीचे वय म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीशी लैंगिक संबंध (लग्नाअंतर्गत किंवा लग्नााशिवाय) ठेवण्यासाठी आवश्यक वयोमर्यादा. लग्नाचे वय आणि संमतीचे वय या दोन वेगळ्या कायदेशीर संकल्पना आहेत. पण आपल्याकडे त्यांच्यात गल्लत होण्याचे प्रमुख कारण ‘सांस्कृतिक’ आहे. लग्न केल्याशिवाय लैंगिक संबंध हे अनैतिक समजले जातात, आणि तसे संबंध आले तर पुढे त्यांचे लग्न संबंधात रूपांतर झालेच पाहिजे असा आग्रह आहे. दुसरे कारण म्हणजे ब्रिटीशपूर्व सरंजामी व्यवस्थेत भारतात संबंध, अकाली मातृत्व, त्यातून होणारे मृत्यू, असे अत्यंत वाईट प्रकार घडत. महात्मा जोतिबा आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्यात बालिका मातांसाठी आधार गृह काढले ते नेमके याच कारणासाठी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाती व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी बाल जरठ विवाह (मुलीचे प्रौढ पुरुषाशी लग्न लावण्याची प्रथा) कशी अस्तित्वात आली याचे विस्तृत वर्णन केले आहे. लग्नसंस्थेमार्फत स्त्रियांवर कडक लैंगिक नियंत्रण ठेवून जातीची शुचिता कायम ठेवण्यासाठी त्यांचे लहान वयात लग्न करण्याची पद्धत अवलंबली गेली. 

19व्या आणि 20व्या शतकात ब्रिटिशांनी भारतीय समाज व्यवस्थेत ‘सुधारणा’ करण्यासाठी जो कायदेशीर हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, त्याला राष्ट्रवादाच्या नावाखाली, ‘आमच्या समाजात ढवळाढवळ चालणार नाही’ असा इशारा देऊन विरोध झाला. सती प्रथा, विधवा विवाह, स्त्रियांना आणि विशेषत... विधवांना संपत्तीत अधिकार, बाल विवाह अशा अनेक प्रश्नांवर सुधारक विरोधी सनातनी असा वाद उभा राहिला. महाराष्ट्र त्याचे एक प्रमुख केंद्र होते. यात बाल विवाह आणि संमतीचे वय यांच्या भोवती विशेष चर्चा रंगली. पूर्वी लग्न करण्यासाठी कोणतीही किमान अट नव्हती. 19 व्या शतकात ईश्वरचंद विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे, बेहरामजी मलबारी यांनी बालविवाह कुप्रथेचा प्रश्न सातत्याने लावून धरला. परिणामी 1860च्या इंडियन पीनल कोडमध्ये कलम 376 नुसार 10 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी लग्न झाले असले तरी लैंगिक संबंध ठेवणे (अदखलपात्र) गुन्हा होता आणि लग्नाबाहेर तो अर्थातच बलात्कार होता. 1889 मध्ये 10 वर्षाच्या फूलमणी दास बरोबर तिच्या 35 वर्षाच्या पतीने लैंगिक संबंध ठेवल्यामुळे तिला शारीरिक इजा झाली आणि ती मरण पावली. 1884 साली बालपणी झालेल्या लग्नाच्या पतीबरोबर नांदायला नकार देणाऱ्या डॉ. रख्माबाईचा खटला गाजला. या दोन्ही प्रकरणांमुळे परत खरोखरच अतिशय लहान वयात (अगदी पाळण्यातसुद्धा लग्ना लावायची पद्धत होती. लहान मुलींबरोबर जबरदस्तीचे लैंगिक एकदा बालविवाहाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि 1891 मध्ये आय.पी.सी.मध्ये सुधारणा करून संमतीचे वय 12 वर्ष केले गेले. परंतु बाल विवाहाच्या पद्धतीला हात लावला गेला नाही. परिणामी, बाल विवाहाची प्रथा मोडून काढण्यासाठी संमतीचे वय वाढवण्याची स्ट्रॅटेजी (उपाय) सुधारकांनी वापरली. त्यामुळे या दोन वेगळ्या कायदेशीर संकल्पना असल्या तरी त्या दोन्ही एकच आहेत असा आम समज निर्माण झाला आहे. दरम्यान 1894 मध्ये म्हैसूरच्या महाराजाने देशातला पहिला बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा मंजूर केला (त्यात लग्नाचे किमान वय 8 वर्ष होते, आणि बाल विवाह करणारे गुन्हेगार ठरत असले तरी विवाह प्रत्यक्षात वैध होता!) 1927 मध्ये प्रांतिक कायदे मंडळात हरबिलास सारडा यांनी ‘हिंदू बाल विवाह प्रतिबंधक कायद्या’चे प्रारूप मांडले; त्यावर निवड समितीमध्ये बराच खल केल्यानंतर तो सर्व धार्मिक समूहांना लागू करून त्याचे रूपांतर ‘बाल विवाह प्रतिबंधक कायद्यात’ झाले (सारडा कायदा). अखिल भारतीय महिला परिषद आणि अनेक पुरोगामी महिला कार्यकत्यारनी या कायद्याच्या बाजूने सार्वजनिकमतप्रवाह वळवण्यासाठी बरेच कष्ट उपसले. स्त्रियांच्या आरोग्याचा विचार करून लग्नाचे किमान वय 16 असावे असे अनेकांनी समितीसमोर निवेदन केले. समितीने विवाहित स्त्रियांसाठी लैंगिक संमतीचे वय 15 वर्ष ठरवले. मदन मोहन मालवियांनी हिंदू धर्मशास्त्रांचा दाखला देऊन किमान 12 वर्षाचा आग्रह धरला तर मोहम्मद अली जिन्नांनी मुस्लीम धर्मात बाल विवाहाला जागा नाही असे प्रतिपादन करून विधेयकाला पाठिंबा दिला. सनातनी हिंदू आणि मुस्लीम प्रतिगाम्यांचा विरोध पत्करून 1929 मध्ये कायदा मंजूर होऊन, मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 14 वर्ष आणि मुलांचे 18 वर्ष झाले. ही तफावत पुरुषी वर्चस्वाचे प्रतीक आहे. तसेच कायदेशीर पत्नीबरोबर लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय 13 वर्ष ठरवले गेले! 1978 मध्ये दुरुस्तीद्वारे ठरवलेले मुलींसाठी 18 वर्ष आणि मुलांसाठी 21 वर्ष किमान लग्नााचे वय आजपर्यंत कायम राहिले. आता मुलींचे वय 21 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव अचानकपणे, समाजात कोणत्याही प्रकारची व्यापकचर्चा न करता समोर आला आहे. यामुळे अनेक प्रकारचे गोंधळ उडणार आहेत. 2012च्या बाल लैंगिक प्रतिबंधक कायद्यानुसार स्वेच्छेने ठेवलेल्या लैंगिकसंबंधांसाठी संमतीचे वय 18 ठरवले आहे. वास्तविक बालक म्हणजे एकजिनसी समूह नसून, वयानुसार त्यांच्या गरजा बदलत असतात. 15-18 वष र् म्हणजे पौगंडावस्थेतल्या वयोगटात लैंगिक संबंध समजून घेण्याचे नैसर्गिक आकर्षण असते. त्यामुळे अशा वयात आलेल्या विविध प्रकारच्या ऐच्छिक संबंधांना बलात्कार संबोधून त्यांचे गुन्हेगारीकरण करून नये असा पुरोगामी महिला संघटना आणि बाल हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्था-गटांचा आग्रह होता. पण सरकारने त्यांना जुमानले नाही. परिणामी, पौगंडावस्थेत, विशेषत... 15-19 वयोगटातील मुलामुलींमध्ये स्वाभाविक वाटणाऱ्या नैसर्गिक लैंगिक आकर्षणाला गुन्हेगारी स्वरूप प्राप्त झाले. शिक्षण, सामाजिक कार्यक्रम, रोजगार इ. निमित्ताने एकमेकांच्या सहवासात येणाऱ्या, जाती-धर्माची बंधने तोडून प्रेमसंबंध जोडणाऱ्या तरुण जोडप्यांना विभक्त करण्यासाठी पॉक्सो कायद्याचा आज वापर होत आहे.

आता तर संमतीचे वय 18 आणि लग्नााचे वय 21 वर्ष, त्यामुळे ज्यांना रीतसर कायदेशीर लग्ना करायचे आहे त्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर सोशल मीडियावर ‘आता लव जिहाद सारखे प्रकार थांबतील’ अशा स्वरूपाच्या पोस्ट फिरत होत्या; पालकांचे विशेषत... मुलींवरचे नियंत्रण वाढवण्यासाठी याचा नक्की वापर होणार आहे. विधेयकाचे हेतू आणि उद्देश स्पष्ट करणाऱ्या प्रस्तावनेतली भूमिका साधारणपणे अशी आहे- भारतीय संविधान स्त्री पुरुष समतेची हमी देते. लग्नाच्या वयाच्या बाबतीत कायद्यात विषमता आहे. स्त्रियांशी होणारा भेदभाव, उच्च शिक्षण आणि रोजगाराचा अभाव, यामुळे स्त्रियांना पुरुषांवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच माता मृत्यू आणि बाल मृत्यू दर कमी करण्याची आवश्यकता असून जन्माला येणाऱ्या मुलींचे प्रमाण, स्त्रियांचे पोषण यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. अल्पवयीन मुली गरोदर राहिल्या तर त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो, त्यांच्यात गर्भपात आणि मृतजन्माचे प्रमाण वाढते. सबब हे विधेयक - या कोणत्याही विधानाशी आपण असहमत असू शकत नाही. परंतु मुलींचे लग्नााचे वय 21 वर्ष करून भारतीय समाजाच्या वर्ग-जातीय संरचनेचा अविभाज्य भाग असलेली स्त्री पुरुष विषमता कशी दूर होणार हे कोडे त्यातून सुटत नाही! अर्थात ही विषमता केवळ लग्नााच्या वयाच्या बाबतीत असती तर पुरुषांचे लग्नााचे वय 21 वर्षावरून 18 पयरत कमी करून देखील ती दूर करता आली असती! 

2008 मध्येच विधी आयोगाने अशी सूचना मांडली होती. ‘सीडॉ’ (अर्थात स्त्रियांशी सर्व प्रकारचा भेदभाव मिटवण्यासाठी तयार केलेली आंतरराष्ट्रीय सनद)मध्ये सुद्धा लग्नाचे वय 18 असावे अशी शिफारस आहे. सर्व प्रकारचे व्यवहार करण्यास पात्र परंतु लग्नााच्या बाबतीत अपात्र हाच मूलभूत स्वरूपाचा भेदभाव आहे! स्त्रियांच्या निर्णय क्षमतेवर शंका घेणारा आणि त्यांच्या निर्णय स्वातंत्र्यावर घाला आणणारा हा प्रस्ताव आहे. तो मंजूर झाला तर स्त्रियांवरील कुटुंबाचे आणि समाजाचे, आणि पर्यायाने शासनाचे नियंत्रण वाढेल. हे खरेच आहे की आपल्या देशात अजूनही अल्पवयीन मुलींची लग्ना लावण्याची पद्धत आहे. परंतु शासकीय आकडेवारीवरून हे दिसून येते की सरासरी लग्नाचे वय सातत्याने वाढत असून, सध्या ते 21.1 वर्ष आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या तुलनात्मक आकडेवारीतून असे दिसते की 2015-16 मध्ये 26.8% स्त्रियांची लग्न 18 वर्षाच्या अगोदर झाली होती, आता 2019-21 मध्ये हे प्रमाण 23.3% पर्यंत कमी झाले आहे, आणि शहरी भागात तर 14.7% आहे. राज्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर हे प्रमाण पंजाब - 8.8%, तामिळनाडू - 12.8% आणि झारखंड- 32.2% असे आहे.

यावरून हे स्पष्ट आहे की लग्नाचे वय वाढण्यामध्ये विकासाचा निश्चित वाटा आहे. शहरी भागात शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या संधी अधिक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने मुलींचे लग्नााचे वय वाढलेले दिसते. मुलींची लग्न लवकर करण्यामागची प्रमुख कारणे म्हणजे गरिबी आणि शैक्षणिक संधींचा अभाव. लॉकडाऊननंतर पौगंडावस्थेतल्या मुलींचे लग्ना वाढल्याचे निदर्शनास आले, याचे प्रमुख कारण लोकांचे उत्पन्न आणि शैक्षणिक संधी कमी झाल्या, किंवा (ऑनलाइन पद्धतीमुळे) शैक्षणिक खर्च वाढला. मुली घरी बसल्या की त्या ओझे वाटून त्यांची लग्न लावली जातात. त्यामुळे त्या घरी बसणार नाहीत यासाठी उपाय केले तर लग्नाचे वय अजून वाढेल! शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी मिळालेल्या शहरी मध्यम आणि उच्चमध्यम वर्गीय कुटुंबातल्या मुलींचे लग्नाचे वय आपोआप वाढलेले दिसते. राहिला मुद्दा माता मृत्यू, बाल मृत्यू आणि प्रजनन दर कमी करण्याचा. लहान वयात लग्न झालेल्या स्त्रियांची मुले कमजोर आणि उंची-वजनात कमी बसण्याची अधिक शक्यता आहे. परंतु आपल्याकडे माता आणि बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक असण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे, लहान मुलांचे कुपोषण आणि स्त्रियांमध्ये असलेला अ‍ॅनिमिया. राष्ट्रीय कौटुंबिक नमुना पाहणी 5 असे सांगते की 6 - 24 महिन्यांच्या वयोगटात फक्त11% बालकांना पुरेसा आहार मिळतो. 15- 49 वर्ष वयोगटातल्या 57% स्त्रियांच्या रक्तातले हिमोग्लोबिन 11 ग्रॅमपेक्षा कमी आहे, तर गरोदर स्त्रियांमध्ये हे प्रमाण 52% आहे.15-19 वर्ष वयोगटात तर ते 59% आहे! विशेष म्हणजे 2015-16च्या तुलनेने हे प्रमाण वाढले आहे. हा अ‍ॅनिमिया गेली कित्येक दशके कमी होताना दिसत नाही! त्यामुळे मोदी सरकारचा ‘विकास’ म्हणजे नेमका काय हा प्रश्न पडतोच! कुपोषित मातांची मुले कुपोषितच असणार, आणि लग्नाचे वय वाढवून ते कमी होणार नाही, हे उघड आहे! शिवाय लहान वयात लग्न झाले की लगेच अपत्य (खरे तर मुलगा!) व्हावे हा निव्वळ सांस्कृतिक आग्रह आहे; योग्य पद्धतीचे लैंगिक शिक्षण आणि प्रबोधन केल्याने पाळणा लांबवणे शक्य आहे. 

सध्या देशातला सरासरी प्रजनन दर 2.0 आहे, आणि शहरात तर त्याहीपेक्षा कमी आहे. आदिवासी, गरीब, अल्पसंख्याक समूहांमध्ये देखील तो झपाट्याने कमी होत चालला आहे. खरे तर कायद्याऐवजी प्रबोधनावर भर द्यायला हवा. म्हणूनच ज्यांना लग्नाचे वय वाढावे असे वाटते त्या मंडळींनी गरीब, आदिवासी, दलित, भटक्या, अल्पसंख्यांक इत्यादी वंचित घटकांमधील मुलींचे पोषण, शिक्षण आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी व त्यांना रोजगार मिळेल यासाठी सरकारकडे आग्रह धरायला हवा. या आघाडीवर मोदी सरकारची पूर्णत... उदासीनता आहे. गरिबी निर्मूलन, रोजगार निर्मिती, पोषण, शिक्षण आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या मुद्यांसाठी सरकारचा खर्च प्रत्येक बजेटमध्ये कमी होताना दिसतोय. एकीकडे महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे मनरेगा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, आय.सी.डी.एस., राष्ट्रीय आरोग्य मिशन यावरचा खर्च कमी करायचा हा या सरकारचा दुटप्पी व्यवहार आहे. 2021-22 मध्ये स्त्रियांसाठी

योजनांवरचा खर्च (जेन्डर बजेट) 26% म्हणजे तब्बल 60000 कोटी रुपयांनी कमी झाला आणि एकूण सरकारी खर्चाच्या जेमतेम 4.4% राहिला. त्याच बजेटची मांडणी करणाऱ्या निर्मला सीतारामन यांनी 2020-21 च्या आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘टास्क फोर्स’ची नेमणूक करण्याची घोषणा केली होती. त्याचा प्रमुख हेतू स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या होत्या की, ‘देश प्रगतिपथावर असून स्त्रियांना उच्च शिक्षण आणि नोकरी करण्याची संधी प्राप्त होत असताना, मातामृत्यू दर कमी करणे आणि पोषण सुधारणे अनिवार्य असून स्त्रियांच्या मातृत्वाकडे या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे.’ ही केवळ घोषणाबाजी आहे हे सर्वार्ंच्या लक्षात आले असेलच. वरील सर्व मुद्दे सरकारला ठाऊक नाहीत असे नाही. मग कोणतीच चर्चा न करता, केवळ स्त्रियाच नव्हे तर देशातले सर्व तरुण आणि त्यांचे पालक यांच्या जीवनावर मोठा परिणाम करणाऱ्या या प्रस्तावाला इतक्या घाईने मंजूर करून घेण्याचा मोदी सरकार का प्रयत्न करीत आहे, असा प्रश्न पडतो. गेल्या 7 वर्षातला अनुभव असा सांगतो की, वरवरून सुधारणा घडवून आणणारे या सरकारचे धोरणात्मक निर्णय प्रत्यक्षात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा सनातनी हिंदू राष्ट्राचा अजेंडा पुढे रेटणारे असतात. 2020चा नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा 2019 चा तीन तलाक विरोधी कायदा ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. विधेयक मांडत असताना स्मृती इराणी यांनी लग्नाचे वय हे ख्रिश्चन, पारशी, मुस्लीम, हिंदू आणि नोंदणी पद्धतीने होणाऱ्या सर्व लग्नांना लागू असेल असा विशेष उल्लेख केला. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 सर्व जाती धर्मांना लागू आहे. परंतु मुस्लीम व्यक्तीगत कायद्यानुसार 15 वर्ष वय झाले (संबंधित जोडपे ‘वयात आले की’) असेल तर लग्न करायला परवानगी आहे. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा व्यक्तीगत कायद्यांच्या बाबतीत भाष्य करीत नाही. समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा हा हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. पुढील काळात ही चर्चा नेमके कोणते वळण घेते यावरून हे स्पष्ट होत जाईल. स्त्री-पुरुषांमधील नैसर्गिक लैंगिक संबंधांना विविध पद्धतीने वेसण घालण्याचा प्रयत्न करणारी प्रस्थापित समाज व्यवस्था आणि अशा निर्बंधांना झुगारून प्रेम आणि लैंगिक भावना व्यक्त करणारे स्त्री-पुरुष, यांच्यातला संघर्ष आदिम काळापासून सुरू आहे. एका मित्राने टिप्पणी केल्याप्रमाणे, हा ‘प्रकृती’ आणि ‘संस्कृती’ मधला संघर्ष आहे, आणि प्रकृतीला तुम्ही कायद्याने नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला तर ती उलटेल. जगभरात संमतीचे वय 16-18 वर्ष, आणि लग्नाचे वय 18 वर्ष हे मान्यता प्राप्त असताना, मोदी सरकार विनाकारण ते वाढवण्याचा घाट घालत आहे. लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता या भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्याविरोधात जाणारा हा प्रस्ताव असून, विशेषकरून तरुणाईने त्याला कसून विरोध करायला हवा. (28.12.21)

- किरण मोघे

kiranmoghe@gmail.com

लेखिका अर्थतज्ज्ञ असून, जनवादी महिला संघटनेच्या महाराषट्राच्या  उपाध्यक्षा आहेत.

(साभार : पुरोगामी जनगर्जना, पुणे)