कोरोना महामारी कुणासाठी श्राप तर कुणासाठी वरदान ठरत असल्याचा सर्वांचाच अनुभव असेल. आणि कोण शापित आणि कोण वरदानित याची शहानिशा करण्यासाठी कोणते संशोधन करण्याची गरज नाही. नेहमीप्रमाणे श्रीमंत संपन्न लोकच वरदानित असणार आहेत आणि गोरगरीब वंचितच तेवढे नाहीत तर काल-परवापर्यंत जे लोक समाधानकारक नोकऱ्या, व्यवसायातून आपला खर्च आणि आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च तसेच जमल्यास राहायला घर बांधण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीतरी होतं असे सगळे लोक एकाच श्रेणीत दाखल झालेले आहेत – ते म्हणजे वंचित अर्थातच शापित! अंबानी आणि अडानी या उद्योगपतींनी गेल्या वर्षीच्या महामारीच्या काळात अब्जावधी कमाई केली होती. आता ऑक्सफॅम इंडिया या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार कोरोना महामारीच्या काळात देशात श्रीमंतांची म्हणजे अब्जाधीशांची आणि त्यासारख्या अतिश्रीमंतांची संख्या दुप्पट झाली असून याच काळात गरीब लोकांची संख्यादेखील दुप्पट झाली आहे. ही समाधानाचीच गोष्ट म्हणावी लागेल की दोन्हींना दुप्पटीची श्रेणी मिळाली. या अहवालात म्हटले आहे की दुसऱ्या लाटेत जेव्हा मृतदेहांचे हाल देशभरात होत होते यच काळात देशात ४० नव्या अब्जाधीशांचा उदय झाला. फ्रान्स, स्वीडन आणि स्वत्झरलँड या तीन युरोपीय देशांत जितके अब्जाधीश असतील त्यापेक्षाही जास्त अब्जाधीश भारतात आहेत. आणि दुसऱ्या लाटेत जे ४० नवे अब्जाधीश बनले त्यांची एकूण संपत्ती ७२० अब्ज डॉलर इतकी आहे, जी देशाच्या ४० टक्के लोकांच्या एकूण संपत्तीपेक्षाही अधिक आहे. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार, देशातील १० अब्जाधीश देशातील प्रत्येक मुलाच्या संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च करण्याचे ठरवले तर २५ वर्षांपर्यंत ते प्रत्येक मुलाचा खर्च सहन करू शकतील. ही तर देशातल्या संपत्तीच्या लुटीविषयीची गोष्ट होती. याच महामारीदरम्यान अमेरिकेतील सर्वांत मोठा आर्थिक घोटाळा समोर आला आहे. म्हणजे देशाला व जनतेला लुटण्याचे कारस्थान कोणत्या एका देशात गरीब देशातच नव्हे तर श्रीमंत असो की गरीब, प्रगत असो की मागास, सुशिक्षित असो की अशिक्षित सगळ्याच देशांतील लुटारूंना उत्तम संधी दिली आहे. लसीच्या उत्पादन क्षेत्रात जे काही चालले आहे ते तर विश्वासाहून पलीकडचे आहे. लस बनविणाऱ्या केवळ दोन कंपन्यांचे पहिली फायजर आणि दुसरी माडर्ना, असे तथ्य समोर येते की या दोन कंपन्या दर सेकंदास एक हजार डॉलरची कमाई करत आहेत. इतर कंपन्या यांच्या तुलनेने कमी असतील, पण कमाई त्यांचीही चालूच आहे. इतकेच नव्हे तर या कंपन्या कोणत्या देशाला कोणत्या अटीवर लसींचा पुरवठा करायचा, त्याचे नियम काय असतील, किंमत किती असेल, हे त्या त्या देशाच्या सरकारांनी ठरवायचे नाही तर कंपन्या स्वतः नियम व कायदे ठरवतील. याची अंमलबजावणी लस खरेदी करणाऱ्या देशांना करावी लागेल. एवढेच नव्हे तर या कंपन्यांचे असे कायदे आहेत ज्या देशाना लस हवी असेल त्यांनी आपल्या सैन्य-छावन्या, बँकेतील एकूण रक्कम आणि जगभरातल्या त्यांच्या दूतावासांच्या इमारती या कंपन्यांकडे तारण म्हणून ठेवाव्या लागतील. पुढे असेदेखील त्यांनी नियम केला आहे की कोणत्याही देशाने जर लसीची ऑर्डर दिली असल्यास त्या देशाला इतर कोणत्या देशाकडून वा संस्थांकडून देणगीच्या स्वरूपात लस घेता येणार नाही. जर त्यांनी देणगी स्वीकारली तर त्या देणगीतल्या लसीची किंमतसुद्धा कंपनीला द्यावी लागेल. सरतेशेवटी जगातल्या संपन्न आणि प्रगत राष्ट्रांकडे लसीचे अब्जावधी डोस पडून आहेत, पण गरीब देशांना ते निर्यात करत नाहीत. अमेरिका आणि ब्रिटन यादेशांनी एक डोससुद्धा निर्यात केलेला नाही.
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment