उत्तर प्रदेशात जातीय समीकरणे तेजीत

रंग निवडणुकीचे

उत्तर प्रदेशाचे राजकारण दिवसेंदिवस चिंताजनक होत चालले आहे. खरेतर निवडणूक विकास कामे आणि नैतिक तत्वांवर लढली पाहिजे. मात्र तेथील राजकारणी जातीय समीकरणे, धार्मिक भेदाभेद, समाजात फूट पाडणारे मुद्दे, फोडाफोडीचे राजकारण यावर निवडणूक जिंकू पाहत आहेत. निवडणूक विभाग आपला संवैधानिक अंकुश लावण्यात विफल ठरत असल्याचे दृश्यही पहावयास मिळत आहे. 

भारताच्या राष्ट्रीय निवडणुकामध्ये साधारणपणे धर्म (कमंडल) जातीय समीकरण (मन्डल) आणि विकास हे तीन विषय असतात. कधी कधी क्षेत्रीय अस्मिता हा विषय देखील समाविष्ट असतो. कमंडलद्वारे जेव्हा अल्पसंख्यांकांविरूद्ध द्वेष, तिरस्कार केला जातो तेव्हा ’’गंगा जमनी तहजीब’’ सांप्रदायिक सद्भाव वगैरे गोष्टी केल्या जातात. भाजपाच्या बाबतीत लोकांची अशी धारणा आहे कि त्या पक्षाने 2014 च्या लोकसभा सांप्रदायिक राजकारणावर जिंकले होते, पण यात तथ्य नाही. तेव्हा ‘सबका साथ सबका विकास’चा जयजयकार केला जात होता. गुजरात राज्याला विकास आणि आदर्श राज्य म्हणून  प्रस्तूत केले गेले होते. नरेंद्र मोदी स्वतःला गरीब घराण्याचे साधारण व्यक्ती त्याचबरोबर इतर मागास वर्गातील व्यक्ती असल्याचे लोकांसमोर आणले जात होते. आण्णा हजारे यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्याविरूद्ध खोटे आरोप लावत देशव्यापी आंदोलन छेडले होते. त्याचबरोबर अमित शहांनी उत्तर प्रदेशात यादव विरहित आणि जाट व्यतिरिक्त  इतर मागास जातींना संघटित केले. याद्वारे उत्तर प्रदेशात भाजपाचा कायपालट झाला. निवडणुका जिंकल्या आणि नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान करण्यात आले. याचा अर्थ असा की सात वर्षापूर्वी भाजपाने मंडल आणि विकासद्वारे सत्तेत पदार्पण केले होते. 

2017 मधील उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपाने मंडलचा पुन्हा उपयोग केला आणि त्याचबरोबर पंतप्रधान देखील इतर मागास वर्गाचे याचा देखील फायदा करून घेतला. राष्ट्रीय निवडणुकीत ज्या मागासवर्गियांनी साथ दिली होती त्यांच्याशी संबंध अधिकच दृढ केले. पण अखिलेश यादव यांनी मुख्यमंत्री असताना उत्तर प्रदेशाचा जो विकास केला होता. त्यास खोटे ठरवता येत नव्हते. जनतेचे लक्ष्य त्या विकासाकडून दुसरीकडे वळवण्यासाठी भाजपाने कमंडलचा वापर केला. आतंकवाद, कब्रस्तान, स्मशानभूमीसारखे प्रश्न उपस्थित केले गेले. भाजपाचे हे गणित यशस्वी ठरले त्याला भक्कम विजय मिळाला, अखिलेश यादव यांनी भाजपाच्या भीतीपोटी काँग्रेस आणि बसपाशी युती केली पण यश मिळालं नाही. 

निवडणुका जिंकल्यानंतर मात्र भाजपाने मोठी चूक केली. त्याने केशव प्रसाद मौर्य यांना वगळून योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री पदी बसवले. योगी आदित्यनाथ मंडल आणि विकास या दोन्हींचे शत्रू होते. त्यांच्याकडे कमंडल शिवाय इतर कशालाही महत्त्व नव्हते. 

2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राफेल घोटाळा प्रकरणी भाजपासमोर काँग्रेस सारखेच संकट उभं होतं. देशाची आर्थिक स्थिती खालावत जात होती आणि ज्या तरूण वर्गाचे ’अच्छे दिना’च्या स्वप्नाचा मोहभंग झाला होता ते दूर जाऊ लागले. अशावेळी सर्जिकल स्ट्राईकला सांप्रदायिक रंग दिले आणि कमंडलला अधिक धारदार केले. खालच्या स्तरावर मात्र कमंडलची रणनीती चालूच ठेवली. अशा प्रकारे देशभरात आणि उत्तर प्रदेशामध्ये पुन्हा भरीव यश मिळाले. यानंतर भाजपाचे कमंडलशी नाते अधिक मजबूत झाले किंवा त्याची मदारच कमंडलवर राहिली. तीन तलाक, काश्मीर, सीएए आणि राम मंदिर निर्माण यांनी मिळून ’विकास’ला केव्हाच मागे टाकले. बिहारमधील ज्या निवडणुका झाल्या त्यामध्ये अखिलेश सारखीच चूक तेजस्वी यादव यांच्याकडून झाली. त्यांनी काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांशी संधान साधले. नितीश कुमार यांची विकास कामावर कोंडी करण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले. पण भाजपानं जातीय व्यवस्था आणि सांप्रदायिकतेचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला. निवडणुका जिंकल्या. भारतातील मतदार राजकीय पक्षांशी आघाडी करणं आणि महागाई विकास अशा विधायक कार्यांना काही महत्त्व देत नाहीत ही गोष्ट यंदा अखिलेश यांनी कळाली म्हणून त्यांनी तेजस्वी यांनी केलेली चूक केली नसेल. भारतीय मतदार जातीचे समीकरण आणि धार्मिक भावनांना जास्त महत्त्व देतात म्हणूनच अखिलेश यादवांनी जुन्याच राजकीय परंपरांचे पालन करीत विविध मागास जाती जमातींची आघाडी केली. त्यांनी बसपाचे राजभर, अपना दलचे पटेल आणि एलडी यांना जवळ केले. यांनी समाजवादी पक्षाची तीच जुनी परंपरा पुन्हा अंगीकारली. ज्याचा उपयोग अमित शहा यांनी केला होता. सांप्रदायिकतेचा तोड करण्यासाठी राम विरूद्ध परशुरामाची घोषणा केली. तिकडे मोदी यांनी पुन्हा कमंडलचा आश्रय घेतला. अयोध्येत राम मंदिराचा शिलान्यास करून घेतला. योगींनी कुप्रशासनाने जनतेची नाराजी ओढवून घेतली. केशव प्रसाद मौर्य यांना स्टुलवरील उपमुख्यमंत्री बनवले. यामुळे मागास जमातीमध्ये आक्रोश पसरला. 

प्रत्येक निवडणुकीत विरोधी पक्षातील नेते सत्ताधारी पक्षाची वाट धरत असतात यात काही नवल नाही. पण उत्तर प्रदेशात उलट परिस्थिती झाली. सत्ताधारी नेतेच विरोधी पक्षात सामिल झाले. स्वामीप्रसाद मौर्य आणि इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनी राजीनामा देऊन अखिलेश यांच्या सपाची वाट धरली हे निवडणुकीच्या इतिहासात प्रथमच घडत असल्याचे चित्र आहे. स्वामी प्रसाद मौर्य यांचा पक्ष सोडणं छोटीशी गोष्ट नाही, भाजपाला वाटत असेल त्यांच्याकडे केशव प्रसाद मौर्य आहेत हे महत्त्वाचे नाही. स्वामी प्रसाद पाचवेळा विधान सभेवर निवडून गेले आहेत. मायावती यांनी त्यांना महत्त्वाची पदे दिली होती. निवडणुका हरल्यावर मायावतींनी स्वामी प्रसाद यांनाच विरोधी पक्षनेते केले होते. भाजपाने त्यांच्यावर घराणे शाहीचा आरोप लावला पण त्याच पक्षाने त्यांच्या मुलाला आणि कन्येला तिकीट दिले होते. त्यांच्या कन्या संघमित्राने एका मातब्बर उमेदवाराला पराभूत केले आहे. 

स्वामी प्रसाद मौर्य यांचा प्रभाव उत्तर प्रदेशात सर्वत्र आहे. भाजपाला त्यांच्या पक्ष सोडल्याने मोठा ध्नका बसणार आहे. मौर्यानंतर जे जे लोक भाजपाला सोडचिठ्ठी देत आहेत सर्वच लोक भाजपावर मागासवर्गीयांचा भ्रम निराशेचा आरोप करत आहेत. स्वतःच्या मुख्यमंत्र्याला कोठून निवडणूक लढवावी हेच भाजपाला कळत नव्हते. पूर्वांचल मधील ब्राह्मणांनी भाजपाची साथ सोडत पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट आणि शेतकऱ्यांच्या आव्हानासमोर जाण्याची हिंमत नाही, अयोध्येकडे ... तर मागासवर्गीयांनी त्यांचा पराभव करण्याची भूमीका बोलून दाखविली. पुन्हा परत स्वघरी गोरखपूर शिवाय गत्यांतर नव्हते. 

भाजपाचा काशी, मथुरा आणि अयोध्येच्या बळावर निवडणुका जिंकण्याचा बेत होता. पण सगळं काही आपल्या मर्जीनुसार होत नसते. हेच निवडणुकांचा अलिखित नियम आहे. 

- डॉ. सलीम खान