डॉ. कफिल खान यांचे उत्तर प्रदेशमधून पलायन

रासुका लावल्याने आठ महिने तुरूंगामध्ये बंद राहून अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर शक्य तेवढी टाळाटाळ करून अखेर मागच्या आठवड्यात कफिल खान यांची सुटका झाली. त्यानंतर तात्काळ त्यांनी सहकुटुंब उत्तर प्रदेश सोडून राजस्थानमध्ये आश्रय घेतला. राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार असून, त्या ठिकाणी आपल्याला सुरक्षा देण्याची हमी स्वतः प्रियंका गांधी यांनी दिल्याचे कफिल खान यांनी जयपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना जाहीर केले. ते पुढे म्हणाले की, अजून कुठल्यातरी खोट्या गुन्ह्यामध्ये मला अडकवून पुन्हा तुरूंगात माझी रवानगी करण्याची उत्तर प्रदेश पोलिसांची मानसिकता लक्षात आल्याने मी उत्तर प्रदेश सोडलेले आहे. 

    गंगा-जमनी तहजीबचा वारसा असणार्‍या जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावणार्‍या एका सरकारी वैद्यकीय अधिकार्‍यावर आपले राज्य सोडून पलायन करण्याची वेळ यावी हे उग्र राष्ट्रवाद्यांच्या यशाचे नव्हे तर आपल्या लोकशाहीच्या पराजयाचे लक्षण आहे. 

    उत्तर प्रदेशमध्ये पीस पार्टीचे अध्यक्ष डॉ. अय्युब यांच्यावर सुद्धा रासुका लावून तुरूंगात डांबण्यात आले आहे. आपल्या राजकीय विरोधकांना  विरोधक नव्हे तर शत्रू समजून त्यांचा नायनाट करण्याचा चंगच जणू योगी सरकारने बांधलेला दिसतो. ज्या माणसाचा प्रशासनाशी जन्मात कधी संबंध आला नाही व ज्याचे सर्व आयुष्य गोरखपूर पीठामध्ये धार्मिक विधी पार पाडण्यामध्ये व्यतीत झाले अशा माणसाला फ्रान्स एवढ्या आकाराच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रशासनाचा प्रमुख म्हणून निवडल्यावर उत्तर प्रदेशचे जे व्हायचे होते तेच होत आहे. आश्‍चर्य तर याचे वाटते की, प्रशासनामध्ये बसलेले वरिष्ठ आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी हे सुद्धा मुख्यमंत्र्याच्या बिगर घटनात्मक आदेशांचे दणक्यात पालन करत आहेत. अलिगडचे जिल्हाधिकारी यांनी डॉ. कफिल खान विरूद्ध केलेली एनएसएची कारवाई आणि त्यात त्यांच्या तुरूंगवासाला पुन्हा विस्तार देण्याचा त्यांचा आदेश दोन्ही बेकायदेशीर असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा अलाहबादार उच्च न्यायालयाने देऊनही जिल्हाधिकार्‍यांच्या केसालाही धक्का लागलेला नाही. यावरून उत्तर प्रदेश सरकारचे मन्सुबे ठळकपणे लक्षात येतात. घटनात्मक चौकटीत राहून सुद्धा सरकार घटना विरोधी काम कसे करू शकते याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून डॉ. कफिल खान आणि डॉ. अय्युब यांना एनएसए खाली झालेली अटक या घटनांकडे पाहता येईल. 

    या शिवाय, उत्तर प्रदेश सरकारने एक नवीनच पायंडा पाडला असून, बंगलुरूच्या दंगलीनंतर कर्नाटकच्या भाजप सरकारनी तोच पायंडा आपल्या राज्यातही पाडण्याचा असंवैधानिक प्रयत्न सुरू केलेला आहे. तो म्हणजे एनआरसी, सीएए विरोधी आंदोलनामध्ये सार्वजनिक मालमत्तेची जी काही हानी झाली ती अल्पसंख्यांकांनीच केली असे गृहित धरून त्यांच्या स्थावर मालमत्ता सील करून त्यांचा लीलाव करून त्यातून आलेली रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून सरकारच्या तिजोरीमध्ये भरण्याचा प्रयत्न. या प्रयत्नाला संविधान तर सोडा कुठल्याच कायद्याचा आधार नाही. ही केवळ शासनात बसलेल्या लोकांची मनमानी आहे. यावरही केंद्र सरकारने गप्प बसून आपल्य संमतीची मोहर उठवलेली आहे. ही अतिशय दुर्दैवाची बाब आहे. व आपली लोकशाही किती नागरिक विरोधी झालेली आहे याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. 

एनसीआरबीच्या रिपोर्टमधून शासकीय भेदभाव उघड या आठवड्यात नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो तर्फे एक भीतीदायक अहवाल प्रकाशित करण्यात आलेला आहे. ज्यातून स्पष्ट झाले आहे की, दलित, मुस्लिम, आदिवासी आणि इतर गरीब लोकांच्या विरूद्ध कायदेशीर कारवाई करतांना मोठ्या प्रमाणात भेदभाव केला जातो. एनसीआरबीच्या 2019 च्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालामध्ये म्हटलेले आहे की, देशातील वेगवेगळ्या तुरूंगांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांपैकी 21.7 टक्के कैदी हे दलित असून, त्यातील 21 टक्के असे आहेत जे कच्चे कैदी आहेत. म्हणजे त्यांना कोर्टाकडून शिक्षा सुनावली गेलेली नाही. अर्थात ते अंडर ट्रायल आहेत. आदिवासी कैद्यांची संख्या 13.6 टक्के आहे.  त्यापैकी 10.5 टक्के हे अंडर ट्रायल कैदी आहेत. मुस्लिमांची अवस्थाही वाईट असून भारतामध्ये मुस्लिमांची 14.2 टक्के लोकसंख्या आहे. मात्र तुरूंगात त्यांची संख्या 18.7 एवढी आहे. म्हणजे जनसंख्येपेक्षा 4.4 टक्के अधिक. हे सर्व मुसलमान अंडर ट्रायल कैदी असून, शिक्षा झालेल्यांची टक्केवारीही त्यांच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. शिक्षा झालेले मुस्लिम कैदी 16.6 टक्के एवढे आहेत. एकंदरित असे म्हणता येईल की, देशातील वेगवेगळ्या तुरूंगामध्ये 51.6 टक्के असे कैदी आहेत जे एकतर दलित आहेत किंवा आदिवासी आहेत किंवा मुसलमान आहेत. एनसीआरबीने आतंकवादाच्या आरोपाखाली बंद मुस्लिम कैद्यांचा वेगळी माहिती दिलेली नाही. पण वाचक जाणून आहेत की, कित्येक वर्षे तुरूंगामध्ये खितपत पडल्यानंतर अनेक कैद्यांची निर्दोष मुक्तता झालेली आहे. अशा मुक्तता झालेल्या मुस्लिम कैद्यांचे पुनर्वसन करणे शासनाचे कर्तव्य आहे. कारण त्यांच्या आयुष्यातील उमेदीची वर्षे त्यांनी तुरूंगात काढलेली असतात व अशा चुकीच्या लोकांना अटक केली जावू नये, यासाठी ठोस कायदेशीर तरतूद करण्याची जबाबदारीही सरकारची आहे. पण कुठल्याही सरकारने आपल्या अल्पसंख्यांक नागरिकांबद्दल ही जबाबदारी पार पाडलेली नाही. हाच अन्याय मुस्लिम सोडून दुसर्‍या इतर समाजावर झाला असता तर कायदेशीर तरतूदच काय घटना दुरूस्ती करून सुद्धा त्यांना न्याय दिला गेला असता. अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत असे घडून येत नाही. त्याचे कारण सरकारचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दुषित दृष्टीकोण आहे, असाच निष्कर्ष काढणे भाग आहे.