Halloween Costume ideas 2015

शासकीय योजनांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचविण्यास शासन कटिबद्ध

मुंबई (नाजिम खान)
नागरिकांनी आपल्या तक्रारी लिखित स्वरूपात करायला हव्यात. कारण लिखित तक्रारींची नोंद शासनदरबारी राहते. त्याचा पाठपुरावा करता येतो. त्याची स्थिती माहिती अधिकारात जाणून घेता येते. आज ज्या काही शासकीय योजना आहेत. त्याचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाआघाडी सरकार कटिबद्ध आहे, असे आश्‍वासन अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांनी येथे दिले.
    मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीसच्या वतीने मुंबई येथे आयोजित जनअधिकार अधिवेशनात 2 फेब्रुवारी रोजी ते बोलत होते. अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी जमात-ए-इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सय्यद सैदुल्लाह हुसेनी होते. मंचावर जमाअतचे राज्यअध्यक्ष रिजवानुरहेमान खान, माजी आयएएस अधिकारी, हर्ष मंदार एमपीजेचे प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद सिराज, प्रा. सय्यद मोहसीन, डॉ. अभिजित, कामगार चळवळीचे कार्यकर्ते मधुकांत पठारिया आदींची उपस्थित होती. अधिवेशन दिवसभर सुरू होते. अधिवेशनात लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल जनसुनावणी घेण्यात आली. या जनसुनावणीचा निकाल मुंबई हायकोर्टाचे वरिष्ठ वकील गायत्री सिंह आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे प्राध्यापक महेश कांबळे यांनी दिला. मुख्य वक्ते, प्रख्यात कार्यकर्ते आणि माजी आयएएस अधिकारी हर्ष मंदार यांनी देशातील सार्वजनिक हक्कांच्या वितरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि लोक हक्कांच्या प्राप्तीबद्दल मार्गदर्शन केले.
    पुढे बोलताना मंत्री नवाब मलिक म्हणाले, रेशन संबंधी अनेकांनी आपल्या अडचणी मांडल्या. ही गोष्ट मला मान्य आहे की, रेशनसाठी जी न्यूनतम सीमा ठरविण्यात आलेली आहे ती बरोबर  नाही. दारिद्रय रेषेखालील एखाद्या परिवाराची गणना करावयाची असल्यास त्या परिवारातील संपूर्ण सदस्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे 50 हजार रूपयांपेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे. हे मानकच बरोबरच नाही. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आत असेल त्यांनाच रेशन मिळत असते. जे 50 हजारांपेक्षा कमी कमवितात त्यांना एका वेगळ्या योजनेअंतर्गत जास्त सवलत मिळते. मात्र जोपर्यंत माणसं या संदर्भात खोटं बोलणार नाहीत त्यांना याचा मोठा लाभ मिळत नाही. म्हणून पहिली लढाई बीपीएलसाठी उत्पन्नाची सीमा वाढविण्याची लढायला हवी. ती मर्यादा दोन लाखांपर्यंत नेली जाणार नाही तोपर्यंत खरी आकडेवारी समोर येणे शक्य नाही. आणि शासकीय योजनेचा खर्‍या अर्थाने कोणाला लाभ मिळणार नाही. आरक्षणातही वेगवेगळ्या धार्मिक समुहांमध्ये वेगवेगळे मानक निश्‍चित करण्यात आलेले आहेत. जोपर्यंत हे स्ट्रीमलाईन होणार नाही तोपर्यंत या जनकल्याणच्या योजनेचा खरा फायदा जनतेपर्यंत पोहोचणार नाही. हे काम आम्ही राज्यपातळीवर करण्याचे प्रयत्न करणार आहोत. मात्र रेशनिंगचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा असल्यामुळे त्यात आम्हाला फारसे काही करता येण्यासारखे नाही. याद्वारे मी आपल्या सर्वांना आवाहन करू इच्छितो की आपल्या ज्या काही अडचणी असतील त्या आपण लिखित स्वरूपात एमपीजेकडे सादर कराव्यात. आम्ही त्यांच्यासोबत समन्वय साधून त्या समस्या कशा सोडविता येतील, याचे निश्‍चितपणे प्रयत्न करू.
    भारतात एक मोठी समस्या आहे की लोक आपली कागदपत्रे नीट सांभाळून ठेवत नाहीत. आता कागदाची लढाई सार्‍या देशात सुरू आहे. कागदे दाखवायची की नाही दाखवायचे यावर चर्चा सुरू आहे. कागद दाखवायचा का नाही हा नंतरचा विषय आहे. पण आपण आपली कागदं तयार करून ते जपून ठेवणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. मूल जन्मल्याबरोबर त्याचा जन्माचा दाखला काढून जपून ठेवण्याचे काम सर्वप्रथम करायला हवे. अनेक लोकांना मूल जन्मल्यानंतर शाळेत प्रवेश घेताना लक्षात येते की मुलाचा जन्माचा दाखला काढायचा राहून गेला आहे. असे चालत राहिल्यास अडचणी निर्माण होतील. पूर्णपणे निरिक्षर असलेल्या लोकांची संख्या देशात फार कमी असेल. काही ना काही शिक्षण झालेले लोक जास्त आहेत. त्यामुळे आपली सर्व कागदपत्रे वेळेवर गोळा करून ते वेळेवर मिळतील अशा पद्धतीने ठेवण्याची कला आपण आत्मसात केली पाहिजे. भारतात सर्व नागरिकांना समान अधिकार आहेत. या व्यतिरिक्त अनेक मुलभूत अधिकार आपल्याला प्राप्त आहेत. इथे बसलेले सर्व लोक एमपीजेशी संबंधित लोक आहेत. म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो की लोकांमध्ये रेशनिंगबद्दलचे सर्व नियम समजावून सांगावेत. आरटीईखाली मोफत शिक्षण घेणार्‍या मुलांना काही शाळांमध्ये वेगळे बसविले जात असल्याची तक्रार एका महिलेने केली आहे. त्यासंबंधी मी एवढेच म्हणू इच्छितो की त्याची तक्रार डायरेक्ट मंत्र्याकडे करण्याऐवजी अगोदर सरळ शिक्षण अधिकार्‍याकडे करणे जास्त योग्य राहील. गॅस सिलिंडर महाग असल्यामुळे गरीब लोक ते घेऊ शकत नाहीत. त्यांना रॉकेलशिवाय पर्याय नसतो. पण केंद्र सरकारने रॉकेलचा पुरवठा कमी केलेला आहे. तो पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न आम्ही सुरू केलेले आहेत. इथे एकाने सांगितले की, आम्ही उपाशी मरत आहोत. ही अतिशोक्ती आहे. दहा रूपयांमध्ये शिवभोजनाची व्यवस्था 26 जानेवारीपासून सुरू झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात आता कोणी उपाशी मरू शकत नाही.
    मी सर्व शासकीय जनकल्याण योजना, अल्पसंख्यांक, मागासवगर्वीय, आदीवासी यांच्या कल्याणाशी संबंधित सर्व योजनांची माहिती एमपीजेला देण्याची व्यवस्था करणार आहे. तसेच रेशनिंगसंबंधीचे नियम एमपीजेला देणार आहे. आणि हे सर्व लिखित स्वरूपात देण्याची व्यवस्था करणार आहे. आणि एमपीजेने त्याचा पाठपुरावा करावा, याचे आश्‍वासन देतो.
    प्रास्ताविकात एमपीजेचे प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद सिराज म्हणाले, देशाच्या घटनेमुळे सर्व नागरिकांना सन्मानाचे जीवन जगता येते. मात्र आज देशात उपासमारीमुळे मृत्यू होत आहेत. भूक ही भारतात मोठी समस्या आहे. भारत हा जगातील 45 देशांपैकी एक आहे जेथे उपासमारीची समस्या गंभीर आहे. महाराष्ट्रात 2 कोटीहून अधिक लोक कुपोषित आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 30 टक्के लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहेत. प्रत्यक्षात जास्त लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहेत. राज्यातील दारिद्र्य रेषेचा दर 18 टक्के आहे, जे राष्ट्रीय सरासरीच्या अगदी जवळ आहे. राज्यातील  प्राथमिक शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवांकडे लोकांचे लक्ष वेधून ते म्हणाले की, अनेक मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही तसेच दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळत नाही.
    या अधिवेशनात प्रा. सय्यद मोहसीन यांनी शिक्षणाच्या अधिकाराखालील लोकांच्या हक्काच्या सद्यःस्थितीवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाचे उत्पादन एक मोठी समस्या बनली आहे. भारत सरकारने जाहीर केलेल्या शैक्षणिक सर्वेक्षण अहवालाचा हवाला देताना ते म्हणाले की, आमच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. या सर्वेक्षण अहवालानुसार पाचव्या वर्गातील सुमारे 70 टक्के मुलांना अंकगणित गणना करता येत नाही. 40 टक्के विद्यार्थी शब्द ओळखून उच्चारू शकत नाहीत. इयत्ता पाचवीतील सुमारे 50 टक्के विद्यार्थी वर्ग दोनचे मजकूर व्यवस्थित वाचण्यास असमर्थ आहेत. ज्यामुळे कमकुवत मुले इयत्ता नववीत नापास होतात आणि ही शाळा सोडणारी मुले एकतर असामाजिक कार्यात गुंततात किंवा असंघटित क्षेत्रात दिसतात.
    राज्यातील आरोग्याच्या सद्यःस्थितीबद्दल आरोग्य कार्यकर्ते डॉ. अभिजीत यांनी आपली मते व्यक्त करताना सांगितले की, आरोग्य ही मालमत्ता आहे, परंतु सरकारच्या उदासीनतेमुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्याची पायाभूत सुविधा आजारी पडली आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी दिली जाणारी रक्कम कमी करणे सुरूच ठेवले आहे. केवळ 20 टक्के लोक राज्यातील सरकारी रुग्णालयात जातात, उर्वरित लोक महागड्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी भाग पडतात. ते म्हणाले, चंद्रयानसाठी सरकारकडे पैसे आहेत, पण राज्यात दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्यासाठी पैसे नाहीत.कामगार चळवळीचे कार्यकर्ते मधुकांत पठारिया यांनी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे कल्याण व हक्क यावर मार्गदर्शन केले. कामगारांच्या फायद्यात येणार्‍या अडथळ्यांचा उल्लेख करीत ते म्हणाले की, मजूर इतरांचे घर रक्ताचा घाम गाळून बनवून देतो, परंतु स्वत: कडे जगण्यासाठी घर नाही. कामगारांना अनेक सुविधांच्या कायद्यातील तरतूदीमुळे त्यांना याचा लाभ मिळत नाही.  त्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत. एमपीजे करीत असलेले कार्य कौतुकास्पद आहे.
Labels:

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget