गेल्या आठवड्यात दिल्ली विधानसभेचा निकाल लागला. ७० पैकी ६२ जास्त जागा पटकावत आम आदमी पक्षाला घवघवीत यश मिळाले. अरविंद केजरीवाल यांनी हॅटट्रिक केली. कमीतकमी ४८ जागांवर विजय मिळेल असे ठामपणे सांगणाऱ्या भाजपचा सुपडा मतदारांनी साफ केला. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि आप अशीच थेट लढत बघायला मिळाली. या निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपकडून सातत्याने राष्ट्रवादासारख्या मुद्द्यांना हवा देण्यात आली. विकासाचे मुद्दे प्रचारातून गायब होतील याची काळजी घेतली जात होती. पण आम आदमी पक्ष मात्र रोटी, कपडा, मकान या आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला. या निकालातून दिल्लीकरांनी मोदी-शहांच्या राजकारणाला नाकारत आपच्या केजरीवाल पॅटर्नला भरभरुन प्रतिसाद दिल्याचे दिसून आले. देशाची सुरक्षा हा एका राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचा मुद्दा बनवण्यात आला. पाकिस्तान, शाहीनबाग, तुकडे तुकडे गँग, देश के गद्दार या सगळ्यांभोवती राजकारण फिरवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न भाजपने केला. मोठ्या प्रमाणात विखार निर्माण करणारी वक्तव्ये भाजप नेत्यांकडून करण्यात आली. या सगळ्या वातावरणनिर्मितीला सपशेल अपयश आले. राजकारणाच्या आखाड्यात २०१३ मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीला २८ जागा मिळाल्या होत्या. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आप समोर आला. काँग्रेसच्या पाठिंब्याने दिल्लीत पहिले वहिले केजरीवाल सरकार स्थापन झाले. मात्र हे सरकार केवळ ४९ दिवस चालले. त्यानंतर २०१५ मध्ये पुन्हा दिल्ली विधानसभेसाठी निवडणुका झाल्या. ७० पैकी ६७ जागा आपने जिंकल्या. भाजप आणि काँग्रेसला लोकांनी नाकारले होते. १४ फेब्रुवारी २०१५ मधे दुसऱ्यांदा केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले. २०१९ मध्ये महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. यातदेखील भाजपने राष्ट्रवादावर जोर दिला होता. देशद्रोह, पाकिस्तान, ३७० कलम, सीएए, एनआरसी हे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवले. त्याचा उपयोग झाला नाही. महाराष्ट्र, झारखंडमधून सत्ता गेली तर हरियाणात भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या दुश्यंत चौटाला यांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. दिल्लीत भाजपने निवडणुकीला धार्मिक रंग दिला. धार्मिक धृवीकरणाचा हा प्रयत्न शेवटपर्यंत चालू राहिला. दुसरीकडे अनुराग ठाकूर यांच्यासारख्या मंत्र्यांकडून 'देश के गद्दारोंको.......' अशा प्रकारची बेताल, भडकावू विधाने करण्यात आली. सीएएला विरोध हा एक प्रकारे देशाविरोधातले बंड आहे, असे म्हणत त्याचे खापर विरोधकांवर फोडण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न भाजपने केला. १९९८ ते २०१३ अशी जवळपास १५ वर्ष काँग्रेसने दिल्लीवर राज्य केले असतानादेखील गतनिवडणुकीप्रमाणेच सध्याच्या निवडणुकीतही काँग्रेसचे पानिपत झाले. ७० पैकी ६७ उमेदवारांच डिपॉजीट जप्त होण्याची नामुष्की काँग्रेसवर आली. दिल्लीच्या शाहीनबागेत सीएए आणि एनआरसी विरोधात सुरू असलेले आंदोलन सातत्याने भाजपच्या टार्गेट लिस्टवर होते. अमित शहा यांनी तर दिल्लीतल्या बाबरपुर मतदारसंघातल्या भाषणातून आंदोलनाला टार्गेट केले. इतकेच नाही तर 'आठ फेब्रुवारीला इवीएमचे बटन दाबाल तेव्हा ते इतक्या जोरात दाबा की त्याचा करंट शाहीनबागमध्ये लागला पाहिजे.' असेही ते म्हणाले होते. आजचा निकाल पाहिल्यानंतर शाहीनबागच नाही तर अख्ख्या दिल्लीच्या जनतेने भाजपला करंट दिल्याचे दिसून येते. दिल्लीच्या मतदारांनी इव्हीएमचे बटन इतक्या जोरात दाबले की शाहीनबागचे रूपांतर ‘शाह-हीन’बाग मध्ये झाले. साडे चार हजारांपेक्षा जास्त रॅली झाल्या. अमित शहा तर दिल्लीच्या गल्ल्या गल्यांमध्ये जाहिरनाम्याची पॅम्पलेट वाटताना दिसत होते. त्यांनी ५० पेक्षा जास्त सभा घेतल्या तर भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा ६०. योगी आदित्यनाथ १२ रॅली केल्या. त्यांच्या प्रत्येक रॅलीमध्ये शाहीनबाग टार्गेटवर राहिले. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस १५ दिवस दिल्लीत तळ ठोकून होते. देशभरातील भाजप नेत्यांना दिल्लीत उतरवण्यात आले होते. भाजपकडे निवडणुकीत लोकांना सांगण्यासारखे काहीही नव्हते. अर्थव्यवस्थेसारखे मुद्दे त्यांच्यासाठी अडचणीचे होते. नोंद घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे भाजपला सलग पाचव्या राज्यातून मानहानीकारक पद्धतीने हातातली सत्ता गमवावी लागली आहे. लोकसभेआधी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड तर नंतर महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये भाजपला सत्तेपासून दूर राहावे लागले. आता दिल्लीतही पराभव झाला. फेब्रुवारी २०२० मध्ये १२ राज्यांत भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत. उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, आसाम, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांची स्वबळावर सत्ता आहे. तर मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि बिहार या पाच राज्यांतल्या सत्तेत भाजप भागीदार आहे. खिशात खर्चायला पुरेसा पैसा नाही त्यामुळे लोकांचा सवलतीत वीज, बस प्रवास, पाणी अशा योजनांना तुफान पाठिंबा मिळाला आणि आर्थिक तंगीचा सामना करत असलेल्या मोदी सरकारसाठी हीच मोठ्या अडचणीची गोष्ट आहे. लोकांच्या स्वप्नपूर्तीची धोरणे राबवणे सुरू न केल्यास येत्या काळात भाजपला आणि पर्यायाने मोदींना २०२४ ची निवडणूक खूप जड जाईल, हाच दिल्लीच्या निकालाचा संदेश आहे!
-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Post a Comment