सरजमीने हिंद पर अक्वामे आलम के फिरा़क
काफिले बसते गए हिंदोस्ताँ बनता गया
मजबूत राज्य घटनेमुळे आपण एक मजबूत राष्ट्र म्हणून जरी उदयास आलो असलो तरीही वैचारिक संकिर्णतेचा त्याग न करता आल्यामुळे राष्ट्रीय संस्थांची मोठी हानी होत आहे. सरकारी दबावामुळे 2014 पासून अनेक सरकारी संस्थांच्या सचोटीचे स्खलन होत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. यात प्रामुख्याने राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाचा उल्लेख करता येईल. इव्हीएम बद्दलच्या आयोगाच्या भूमीकेवर प्रश्‍नचिन्ह लागले आहे. संसदेमध्ये गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या लोकांना प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आयोग अपयशी ठरलेला आहे. स्वत: संसदेचे महत्त्व कमी झालेले आहे. दर्जेदार चर्चा कमी आणि गोंधळ जास्त होत असल्यामुळे संसदेच्या पावित्र्यालाही बट्टा लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजासंबंधी उघड नाराजी व्यक्त केल्यानंतर तसेच मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि रंजन गोगोई यांच्यावर झालेल्या व्यक्तिगत आरोपांचा निपटारा घाईघाईने व ज्या पद्धतीने झाला त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या प्रतिमेलाही तडा गेलेला आहे. त्यातच पुन्हा अनुच्छेद 370 व सीएए विरूद्ध दाखल याचिकांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेल्या उदासिनतेमुळेही जनतेमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. सीबीआय सारख्या प्रिमीयम तपास संस्थेच्या पहिल्या दोन प्रमुख अधिकार्‍यांनी ज्याप्रमाणे एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लावले व त्यानंतर सर्वकाही ज्या गुढ पद्धतीने शांत झाले त्यामुळे जनतेचा सीबीआयवरील विश्‍वासही बाधित झालेला आहे. दूसरी एक राष्ट्रीय संस्था एनसीआरबीकडून जाहीर झालेल्या आकडेवारीमधून ज्या पद्धतीने शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी लपविण्यात आली त्यामुळे एनसीआरबीच्याही प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचलेला आहे.
वाणगीदाखल दिलेली वर नमूद ही काही उदाहरणे लक्षपूर्वक तपासून पाहिल्यानंतर देशाच्या लोकशाहीची प्रकृती काळजी करण्यासारखीच आहे, असा विश्‍वास वाटतो. परंतु या सर्वांवर कडी केली आहे. 10 जानेवारी रोजी देशभर लागू झालेला हा कायदा स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात वादग्रस्त कायदा असावा ज्यामुळे संपूर्ण देश उद्वेलित झाला. या कायद्याचे परिणाम देशाबाहेरसुद्धा उमटले. लोकशाहीच्या जागतिक क्रमवारीत आपले स्थान दहा अंकांनी घसरले. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे युरोपीयन युनियनच्या संसदेमध्ये 150 खासदारांच्या संमतीने या कायद्याविरूद्ध प्रस्ताव मांडण्यात आला. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. एकीकडे सरकारच्या आढमुठ्या धोरणामुळे हे सर्वकाही घडत असतानाच दुसरीकडे केंद्र सरकारने सीएए, एनआरपी आणि एनआरसी संबंधी देशभरात चर्चिला जाणार्‍या 13 प्रश्‍नांची उत्तरे दिलेली आहेत. ती मराठी वाचकांपर्यंत पोहोचविणे अनाठायी होणार नाही. चला तर पाहूया ! सरकारने कोणत्या प्रश्‍नाचे काय उत्तर दिले ते.
प्रश्‍न क्र. 1. - सीएए मध्येच एनआरसी निहित आहे काय?
उत्तर - असे नाही. सीएए वेगळा कायदा आहे आणि एनआरसी एक वेगळी प्रक्रिया आहे. सीएए संसेदत पारित झाल्यानंतर संपूर्ण देशात लागू झालेला आहे. याउलट एनआरसीसाठी नियम व प्रक्रिया ठरविण्याचे काम अजून शिल्लक आहे. आसाममध्ये एनआरसीची जी प्रक्रिया चालू आहे ती माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश आणि आसाम अ‍ॅकॉर्डच्या अंतर्गत झालेली आहे.
प्रश्‍न क्र. : 2 - सीएए आणि एनआरसीमुळे भारतीय मुस्लिमांना चिंतीत होण्याची गरज आहे काय?
उत्तर : कुठल्याही धर्माच्या भारतीय नागरिकांना सीएए आणि एनआरसीमुळे चिंतीत होण्याची गरज नाही.
प्रश्‍न क्र. 3 - एनआरसी फक्त मुस्लिमांचाच होईल काय?
उत्तर - बिल्कुल नाही. याचा कुठल्याही धर्माशी काहीही संबंध नाही. ही प्रक्रिया भारताच्या सर्व नागरिकांसाठी होईल. ही फक्त नागरिकांच्या नोंदी ठेवण्याची नोंदवही आहे. जिच्यामध्ये देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला स्वत:चे नाव दाखल करावे लागेल.
प्रश्‍न क्र. : 4- एनआरसीमध्ये धार्मिक आधारावर लोकांना बाहेर ठेवले जाईल काय?
उत्तर - नाही ! एनआरसीची प्रक्रिया कुठल्याही धर्माशी संबंधित नाही. जेव्हा एनआरसी लागू केला जाईल, तेव्हा तो धर्माच्या आधारावर लागू केला जाणार नाही आणि त्याला धर्माच्या आधारावर लागू करणे शक्यही नाही. कोणालाही फक्त या आधारावर एनआरसी बाहेर केले जाऊ शकणार नाही की तो एका विशिष्ट धर्माचा आहे.
प्रश्‍न क्र. 5 : - एनआरसीच्या माध्यमातून मुस्लिमांना त्यांच्या भारतीयत्वासंबंधिचे पुरावे मागितले जाणार आहेत काय?
उत्तर - सर्वात अगोदर तुम्हाला हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की, राष्ट्रीय पातळीवर एनआरसीची प्रक्रिया औपचारिक पद्धतीने सुरू झालेली नाही. सरकारने यासंबंधी कुठलीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही आणि या संदर्भात कुठलेही नियम आणि कायदे बनलेले नाहीत. भविष्यात जर एनआरसी लागू केली जाईल तेव्हा असे समजण्याची आवश्यकता नाही की कुणाला त्यांच्या भारतीयत्वाचा पुरावा मागितला जाईल. एनआरसीला आपण एका प्रकारे आधार कार्ड किंवा दुसर्‍या ओळखपत्राच्या प्रक्रियेसारखे समजू शकतात. नागरिकांच्या नोंदवहीमध्ये आपले नाव नोंदविण्यासाठी आपल्याला कोणतेही ओळखपत्र किंवा अन्य दस्तावेज द्यावे लागतील जसेकी आपण आधार कार्ड किंवा मतदार यादीसाठी देता.
प्रश्‍न क्र. 6 - नागरिकता कशी दिली जाते? ही प्रक्रिया सरकारच्या हातात असेल काय?
उत्तर - नागरिकता नियम 2009 च्या अंतर्गत कुठल्याही व्यक्तीची नागरिकता निर्धारित केली जाईल. हे नियम भारतीय नागरिकता कायदा 1955 च्या आधारावर बनविलेले आहेत. आणि हे नियम सार्वजनिकरित्या सर्वांसमोर आहेत. कुठल्याही व्यक्तीला भारताचे नागरिक बनविण्याच्या पाच पद्धती आहेत.
1) - जन्माच्या आधारावर नागरिकता
2) - वंशाच्या आधारावर नागरिकता
3) - नोंदणीच्या आधारावर नागरिकता.
4) - देशीकरणाच्या आधारावर नागरिकता.
5) - भूमीविस्ताराच्या आधारावर नागरिता.
प्रश्‍न क्र. 7 :- जेव्हा कधी एनआरसी लागू होईल तेव्हा आम्हाला भारतीय नागरिकता सिद्ध करण्यासाठी आमच्या आई-वडिलांच्या जन्माचे विवरण उपलब्ध करून द्यावे लागेल काय?
उत्तर - आपल्याला आपल्या जन्माचे विवरण जसे की जन्म तारीख, महिना, वर्ष आणि जन्मस्थानाच्या संबंधाची माहिती देणे पुरेसे आहे. जर तुमच्याकडे तुमच्या जन्मासंबंधीचे विवरण उपलब्ध नसेल तेव्हा तुम्हाला आपल्या आई-वडिलांच्या संबंधी हे विवरण उपलब्ध करावे लागेल. मात्र कुठलेही कागदपत्र आई-वडिलांनीच सादर करावेत, अशी अनिवार्यता बिल्कुल राहणार नाही. जन्मतिथी आणि जन्मस्थानासंबंधी कोणतेही दस्तावेज जमा करून नागरिकता सिद्ध केली जाऊ शकेल. मात्र अद्याप ते कोणते दस्तावेज असतील या संबंधी निर्णय होणे बाकी आहे. यासाठी मतदान कार्ड, आधार कार्ड, लायसेन्स, पासपोर्ट, विमा पॉलिसीचे कागदपत्र, जन्माचा दाखला, शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र, जमीन किंवा घराचे कागदपत्र किंवा सरकारी अधिकार्‍यांकडून जारी करण्यात आलेले याच प्रकारचे अन्य दस्तावेजांनाही सामील करण्याची शक्यता आहे. या दस्तावेजांची सूची जास्त लांबण्याचीही शक्यता आहे. जेणेकरून कुठल्याही भारतीय नागरिकाला अनावश्यकरित्या अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
प्रश्‍न क्र. 8 : जर एनआरसी लागू झाला तर मला 1971 पूर्वीची वंशावळी सिद्ध करावी लागणार काय?
उत्तर : असे नाही. 1971 पूर्वीच्या वंशावळी संबंधी कुठलेच ओळखपत्र किंवा आई-वडिल / पूर्वजांचे जन्माचे प्रमाणपत्र सारख्या कुठलाही दस्तावेज सादर करण्याची गरज नाही. हे केवळ आसामच्या एनआरसीकरिता होते. ते ही आसाम अ‍ॅकॉर्ड आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवर आधारित होते. देशाच्या उर्वरित भागामध्ये द नॅशनल सिटीझनशिप (रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीझन्स अँड इश्यु ऑफ नॅशनल आयडेंटीटी कार्डस्) रूल्स 2003 च्या खाली होणारी एनआरसीची प्रक्रिया पूर्णपणे वेगळी आहे.
प्रश्‍न क्र. 9 : - जर ओळख पटविणे एवढे सहज आहे तर मग आसाममध्ये 19 लाख लोक एनआरसीच्या बाहेर कसे झाले?
उत्तर : आसाममध्ये असलेल्या समस्येशी संपूर्ण देशाला जोडणे योग्य नाही. तेथे घुसखोरांची समस्या बर्‍याच काळापासून चालत आलेली आहे. त्या समस्येविरूद्ध तेथे सहा वर्षे आंदोलन सुद्धा झालेले आहे. याच घुसखोरीच्या कारणामुळे राजीव गांधींना 1985 मध्ये करार करावा लागला. ज्याच्या अनुषंगाने 25 मार्च 1971 ही कट ऑफ डेट ठरविण्यात आली. तीच तिथी त्या ठिकाणी एनआरसीचा आधार बनली.
प्रश्‍न क्र. 10 : एनआरसीसाठी जुने आणि कठीण असे दस्तऐवज मागितले जातील काय? ज्यांना हस्तगत करणे कठीण असेल?
उत्तर : ओळख पटविण्यासाठी अत्यंत सामान्य दस्ताऐवजांची गरज भासेल. राष्ट्रीय स्तरावर एनआरसी करण्याची घोषणा होईल तेव्हा त्यासाठी सरकार असे नियम आणि निर्देश ठरविल. ज्यामुळे कोणालाही अडचणी येणार नाहीत. सरकारचा असा इरादा असूच शकत नाही की, ते आपल्या नागरिकांना त्रास होईल व ते अडचणीत येतील असे कृत्य करील.
प्रश्‍न क्र. 11 : जर एखादी व्यक्ती निरक्षर असेल आणि त्याच्याकडे संबंधित दस्तावेज नसतील तर त्याचे काय होईल?
उत्तर : अशा परिस्थितीत सरकारी अधिकारी त्या व्यक्तीला एक साक्षीदार हजर करण्याची परवानगी देतील. सोबत अन्य पुरावे आणि कम्युनिटी व्हेरिफिकेशन इत्यादीची अनुमती देण्यात येईल. एका उचित प्रक्रियेचे पालन केले जाईल. कुठल्याही भारतीय नागरिकाला अनावश्यक अडचणीत टाकल्या जाणार नाही.
प्रश्‍न क्र. 12 : भारतात मोठ्या संख्येने असे लोक आहेत, ज्यांच्याकडे स्वत:चे घर नाही. ते गरीब आहेत आणि शिकलेलेही नाहीत. तसेच त्यांच्याकडे ओळख पटविण्याचे कुठलेच साधन नाही. अशा लोकांचे काय?
उत्तर : असा विचार करणे योग्य नाही. असे लोक कुठल्या ना कुठल्या आधारे मतदान करतच असतात आणि त्यांना सरकारी कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळतच असतात. त्याच आधारावर त्यांची ओळख प्रस्थापित केली जाईल.
प्रश्‍न क्र. 13 : ट्रान्सजेंडर (तृतीयपंथी), नास्तिक, आदिवासी, दलित, महिला आणि भूमीहीनांपैकी अशा लोकांना ज्यांच्याकडे दस्तावेज नाही. एनआरसीमधून बाहेर ठेवले जाईल का?
उत्तर : नाही. एनआरसीची प्रक्रिया जेव्हा लागू केली जाईल त्यात वर नमूद पैकी कुठलाही समूह प्रभावित होणार नाही. स्वार्थ साधणार्‍या लोकांच्या नादाला लागून चुकीचे मत बनवून घेऊ नका. स्वत: वाचा, समजा आणि आपल्या विवेकानुसार आपले मत बनवा.
एनआरसी संबंधिचे वरील 13 प्रश्‍न वाचल्यानंतर असे वाटते की, भारताचा कोणताही नागरिक या प्रक्रियेच्या बाहेर राहणार नाही. मात्र ज्या पद्धतीने गृहमंत्र्यांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर एनआरसीची क्रोनोलॉजी जोर देऊन समजावून सांगितली आहे त्यावरून खालीलप्रश्‍न उद्भवतात.
1. हे एवढे सोपे असेल तर मग ही खर्चिक प्रक्रिया देशाची आर्थिक स्थिती बिकट असतांना देशावर लादण्याची गरजच काय?
2. पश्‍चिम बंगाल भाजपाचे अध्यक्ष दिलीप घोष हे 50 लाख लोकांना येत्या निवडणुकीपूर्वी हुसकावून लावण्याची भाषा का करत आहेत?
3. मध्य प्रदेश भाजपाचे वरिष्ठ नेते व पश्‍चिम बंगालचे प्रभारी कैलास विजयवर्गीय हे पोहे खाण्याच्या पद्धतीवरून बांग्लादेशी नागरिकांना ओळखण्याची भाषा का करत आहेत?
4. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री या संबंधी परस्परविरूद्ध वक्तव्य का करीत आहेत?
5. सीएए-एनआरसी-एनपीआर संबंधी एवढा उतावीळपणा कशासाठी?
6. सरकारच्याच घोषणेप्रमाणे जवळ-जवळ 92 टक्के नागरिकांना आधारकार्ड पुरविण्याचे काम पूर्ण झालेले आहे. त्यात नुसती कागदी माहितीच नव्हे डोळ्याच्या रॅटीना, हाताचे ठसे आणि नागरिकांचे फोटो घेण्यात आलेले आहेत. एवढा मुलभूत डाटाबेस उपलब्ध असताना त्याच माहितीला एनपीआर आणि एनआरसीसाठी का उपयोगात आणला जाऊ शकत नाही? त्यासाठी नव्याने पुन्हा देशव्यापी अभियान छेडण्याची गरज काय?
- एकंदरित सीएए, एनपीआर आणि एनआरसी संबंधी देशात एवढा गोंधळ उडालेला आहे की, आता सरकारच्या कोणत्याही वक्तव्यावर जनतेला विश्‍वास ठेवणे कठीण होणार आहे. म्हणून अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने एनसीआरचा हट्ट सोडून द्यावा, हेच राष्ट्रीय हितामध्ये आहे.
- एम.आय. शेख
9764000737
काफिले बसते गए हिंदोस्ताँ बनता गया
मजबूत राज्य घटनेमुळे आपण एक मजबूत राष्ट्र म्हणून जरी उदयास आलो असलो तरीही वैचारिक संकिर्णतेचा त्याग न करता आल्यामुळे राष्ट्रीय संस्थांची मोठी हानी होत आहे. सरकारी दबावामुळे 2014 पासून अनेक सरकारी संस्थांच्या सचोटीचे स्खलन होत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. यात प्रामुख्याने राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाचा उल्लेख करता येईल. इव्हीएम बद्दलच्या आयोगाच्या भूमीकेवर प्रश्‍नचिन्ह लागले आहे. संसदेमध्ये गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या लोकांना प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आयोग अपयशी ठरलेला आहे. स्वत: संसदेचे महत्त्व कमी झालेले आहे. दर्जेदार चर्चा कमी आणि गोंधळ जास्त होत असल्यामुळे संसदेच्या पावित्र्यालाही बट्टा लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजासंबंधी उघड नाराजी व्यक्त केल्यानंतर तसेच मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि रंजन गोगोई यांच्यावर झालेल्या व्यक्तिगत आरोपांचा निपटारा घाईघाईने व ज्या पद्धतीने झाला त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या प्रतिमेलाही तडा गेलेला आहे. त्यातच पुन्हा अनुच्छेद 370 व सीएए विरूद्ध दाखल याचिकांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेल्या उदासिनतेमुळेही जनतेमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. सीबीआय सारख्या प्रिमीयम तपास संस्थेच्या पहिल्या दोन प्रमुख अधिकार्‍यांनी ज्याप्रमाणे एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लावले व त्यानंतर सर्वकाही ज्या गुढ पद्धतीने शांत झाले त्यामुळे जनतेचा सीबीआयवरील विश्‍वासही बाधित झालेला आहे. दूसरी एक राष्ट्रीय संस्था एनसीआरबीकडून जाहीर झालेल्या आकडेवारीमधून ज्या पद्धतीने शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी लपविण्यात आली त्यामुळे एनसीआरबीच्याही प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचलेला आहे.
वाणगीदाखल दिलेली वर नमूद ही काही उदाहरणे लक्षपूर्वक तपासून पाहिल्यानंतर देशाच्या लोकशाहीची प्रकृती काळजी करण्यासारखीच आहे, असा विश्‍वास वाटतो. परंतु या सर्वांवर कडी केली आहे. 10 जानेवारी रोजी देशभर लागू झालेला हा कायदा स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात वादग्रस्त कायदा असावा ज्यामुळे संपूर्ण देश उद्वेलित झाला. या कायद्याचे परिणाम देशाबाहेरसुद्धा उमटले. लोकशाहीच्या जागतिक क्रमवारीत आपले स्थान दहा अंकांनी घसरले. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे युरोपीयन युनियनच्या संसदेमध्ये 150 खासदारांच्या संमतीने या कायद्याविरूद्ध प्रस्ताव मांडण्यात आला. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. एकीकडे सरकारच्या आढमुठ्या धोरणामुळे हे सर्वकाही घडत असतानाच दुसरीकडे केंद्र सरकारने सीएए, एनआरपी आणि एनआरसी संबंधी देशभरात चर्चिला जाणार्‍या 13 प्रश्‍नांची उत्तरे दिलेली आहेत. ती मराठी वाचकांपर्यंत पोहोचविणे अनाठायी होणार नाही. चला तर पाहूया ! सरकारने कोणत्या प्रश्‍नाचे काय उत्तर दिले ते.
प्रश्‍न क्र. 1. - सीएए मध्येच एनआरसी निहित आहे काय?
उत्तर - असे नाही. सीएए वेगळा कायदा आहे आणि एनआरसी एक वेगळी प्रक्रिया आहे. सीएए संसेदत पारित झाल्यानंतर संपूर्ण देशात लागू झालेला आहे. याउलट एनआरसीसाठी नियम व प्रक्रिया ठरविण्याचे काम अजून शिल्लक आहे. आसाममध्ये एनआरसीची जी प्रक्रिया चालू आहे ती माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश आणि आसाम अ‍ॅकॉर्डच्या अंतर्गत झालेली आहे.
प्रश्‍न क्र. : 2 - सीएए आणि एनआरसीमुळे भारतीय मुस्लिमांना चिंतीत होण्याची गरज आहे काय?
उत्तर : कुठल्याही धर्माच्या भारतीय नागरिकांना सीएए आणि एनआरसीमुळे चिंतीत होण्याची गरज नाही.
प्रश्‍न क्र. 3 - एनआरसी फक्त मुस्लिमांचाच होईल काय?
उत्तर - बिल्कुल नाही. याचा कुठल्याही धर्माशी काहीही संबंध नाही. ही प्रक्रिया भारताच्या सर्व नागरिकांसाठी होईल. ही फक्त नागरिकांच्या नोंदी ठेवण्याची नोंदवही आहे. जिच्यामध्ये देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला स्वत:चे नाव दाखल करावे लागेल.
प्रश्‍न क्र. : 4- एनआरसीमध्ये धार्मिक आधारावर लोकांना बाहेर ठेवले जाईल काय?
उत्तर - नाही ! एनआरसीची प्रक्रिया कुठल्याही धर्माशी संबंधित नाही. जेव्हा एनआरसी लागू केला जाईल, तेव्हा तो धर्माच्या आधारावर लागू केला जाणार नाही आणि त्याला धर्माच्या आधारावर लागू करणे शक्यही नाही. कोणालाही फक्त या आधारावर एनआरसी बाहेर केले जाऊ शकणार नाही की तो एका विशिष्ट धर्माचा आहे.
प्रश्‍न क्र. 5 : - एनआरसीच्या माध्यमातून मुस्लिमांना त्यांच्या भारतीयत्वासंबंधिचे पुरावे मागितले जाणार आहेत काय?
उत्तर - सर्वात अगोदर तुम्हाला हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की, राष्ट्रीय पातळीवर एनआरसीची प्रक्रिया औपचारिक पद्धतीने सुरू झालेली नाही. सरकारने यासंबंधी कुठलीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही आणि या संदर्भात कुठलेही नियम आणि कायदे बनलेले नाहीत. भविष्यात जर एनआरसी लागू केली जाईल तेव्हा असे समजण्याची आवश्यकता नाही की कुणाला त्यांच्या भारतीयत्वाचा पुरावा मागितला जाईल. एनआरसीला आपण एका प्रकारे आधार कार्ड किंवा दुसर्‍या ओळखपत्राच्या प्रक्रियेसारखे समजू शकतात. नागरिकांच्या नोंदवहीमध्ये आपले नाव नोंदविण्यासाठी आपल्याला कोणतेही ओळखपत्र किंवा अन्य दस्तावेज द्यावे लागतील जसेकी आपण आधार कार्ड किंवा मतदार यादीसाठी देता.
प्रश्‍न क्र. 6 - नागरिकता कशी दिली जाते? ही प्रक्रिया सरकारच्या हातात असेल काय?
उत्तर - नागरिकता नियम 2009 च्या अंतर्गत कुठल्याही व्यक्तीची नागरिकता निर्धारित केली जाईल. हे नियम भारतीय नागरिकता कायदा 1955 च्या आधारावर बनविलेले आहेत. आणि हे नियम सार्वजनिकरित्या सर्वांसमोर आहेत. कुठल्याही व्यक्तीला भारताचे नागरिक बनविण्याच्या पाच पद्धती आहेत.
1) - जन्माच्या आधारावर नागरिकता
2) - वंशाच्या आधारावर नागरिकता
3) - नोंदणीच्या आधारावर नागरिकता.
4) - देशीकरणाच्या आधारावर नागरिकता.
5) - भूमीविस्ताराच्या आधारावर नागरिता.
प्रश्‍न क्र. 7 :- जेव्हा कधी एनआरसी लागू होईल तेव्हा आम्हाला भारतीय नागरिकता सिद्ध करण्यासाठी आमच्या आई-वडिलांच्या जन्माचे विवरण उपलब्ध करून द्यावे लागेल काय?
उत्तर - आपल्याला आपल्या जन्माचे विवरण जसे की जन्म तारीख, महिना, वर्ष आणि जन्मस्थानाच्या संबंधाची माहिती देणे पुरेसे आहे. जर तुमच्याकडे तुमच्या जन्मासंबंधीचे विवरण उपलब्ध नसेल तेव्हा तुम्हाला आपल्या आई-वडिलांच्या संबंधी हे विवरण उपलब्ध करावे लागेल. मात्र कुठलेही कागदपत्र आई-वडिलांनीच सादर करावेत, अशी अनिवार्यता बिल्कुल राहणार नाही. जन्मतिथी आणि जन्मस्थानासंबंधी कोणतेही दस्तावेज जमा करून नागरिकता सिद्ध केली जाऊ शकेल. मात्र अद्याप ते कोणते दस्तावेज असतील या संबंधी निर्णय होणे बाकी आहे. यासाठी मतदान कार्ड, आधार कार्ड, लायसेन्स, पासपोर्ट, विमा पॉलिसीचे कागदपत्र, जन्माचा दाखला, शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र, जमीन किंवा घराचे कागदपत्र किंवा सरकारी अधिकार्‍यांकडून जारी करण्यात आलेले याच प्रकारचे अन्य दस्तावेजांनाही सामील करण्याची शक्यता आहे. या दस्तावेजांची सूची जास्त लांबण्याचीही शक्यता आहे. जेणेकरून कुठल्याही भारतीय नागरिकाला अनावश्यकरित्या अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
प्रश्‍न क्र. 8 : जर एनआरसी लागू झाला तर मला 1971 पूर्वीची वंशावळी सिद्ध करावी लागणार काय?
उत्तर : असे नाही. 1971 पूर्वीच्या वंशावळी संबंधी कुठलेच ओळखपत्र किंवा आई-वडिल / पूर्वजांचे जन्माचे प्रमाणपत्र सारख्या कुठलाही दस्तावेज सादर करण्याची गरज नाही. हे केवळ आसामच्या एनआरसीकरिता होते. ते ही आसाम अ‍ॅकॉर्ड आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवर आधारित होते. देशाच्या उर्वरित भागामध्ये द नॅशनल सिटीझनशिप (रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीझन्स अँड इश्यु ऑफ नॅशनल आयडेंटीटी कार्डस्) रूल्स 2003 च्या खाली होणारी एनआरसीची प्रक्रिया पूर्णपणे वेगळी आहे.
प्रश्‍न क्र. 9 : - जर ओळख पटविणे एवढे सहज आहे तर मग आसाममध्ये 19 लाख लोक एनआरसीच्या बाहेर कसे झाले?
उत्तर : आसाममध्ये असलेल्या समस्येशी संपूर्ण देशाला जोडणे योग्य नाही. तेथे घुसखोरांची समस्या बर्‍याच काळापासून चालत आलेली आहे. त्या समस्येविरूद्ध तेथे सहा वर्षे आंदोलन सुद्धा झालेले आहे. याच घुसखोरीच्या कारणामुळे राजीव गांधींना 1985 मध्ये करार करावा लागला. ज्याच्या अनुषंगाने 25 मार्च 1971 ही कट ऑफ डेट ठरविण्यात आली. तीच तिथी त्या ठिकाणी एनआरसीचा आधार बनली.
प्रश्‍न क्र. 10 : एनआरसीसाठी जुने आणि कठीण असे दस्तऐवज मागितले जातील काय? ज्यांना हस्तगत करणे कठीण असेल?
उत्तर : ओळख पटविण्यासाठी अत्यंत सामान्य दस्ताऐवजांची गरज भासेल. राष्ट्रीय स्तरावर एनआरसी करण्याची घोषणा होईल तेव्हा त्यासाठी सरकार असे नियम आणि निर्देश ठरविल. ज्यामुळे कोणालाही अडचणी येणार नाहीत. सरकारचा असा इरादा असूच शकत नाही की, ते आपल्या नागरिकांना त्रास होईल व ते अडचणीत येतील असे कृत्य करील.
प्रश्‍न क्र. 11 : जर एखादी व्यक्ती निरक्षर असेल आणि त्याच्याकडे संबंधित दस्तावेज नसतील तर त्याचे काय होईल?
उत्तर : अशा परिस्थितीत सरकारी अधिकारी त्या व्यक्तीला एक साक्षीदार हजर करण्याची परवानगी देतील. सोबत अन्य पुरावे आणि कम्युनिटी व्हेरिफिकेशन इत्यादीची अनुमती देण्यात येईल. एका उचित प्रक्रियेचे पालन केले जाईल. कुठल्याही भारतीय नागरिकाला अनावश्यक अडचणीत टाकल्या जाणार नाही.
प्रश्‍न क्र. 12 : भारतात मोठ्या संख्येने असे लोक आहेत, ज्यांच्याकडे स्वत:चे घर नाही. ते गरीब आहेत आणि शिकलेलेही नाहीत. तसेच त्यांच्याकडे ओळख पटविण्याचे कुठलेच साधन नाही. अशा लोकांचे काय?
उत्तर : असा विचार करणे योग्य नाही. असे लोक कुठल्या ना कुठल्या आधारे मतदान करतच असतात आणि त्यांना सरकारी कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळतच असतात. त्याच आधारावर त्यांची ओळख प्रस्थापित केली जाईल.
प्रश्‍न क्र. 13 : ट्रान्सजेंडर (तृतीयपंथी), नास्तिक, आदिवासी, दलित, महिला आणि भूमीहीनांपैकी अशा लोकांना ज्यांच्याकडे दस्तावेज नाही. एनआरसीमधून बाहेर ठेवले जाईल का?
उत्तर : नाही. एनआरसीची प्रक्रिया जेव्हा लागू केली जाईल त्यात वर नमूद पैकी कुठलाही समूह प्रभावित होणार नाही. स्वार्थ साधणार्‍या लोकांच्या नादाला लागून चुकीचे मत बनवून घेऊ नका. स्वत: वाचा, समजा आणि आपल्या विवेकानुसार आपले मत बनवा.
एनआरसी संबंधिचे वरील 13 प्रश्‍न वाचल्यानंतर असे वाटते की, भारताचा कोणताही नागरिक या प्रक्रियेच्या बाहेर राहणार नाही. मात्र ज्या पद्धतीने गृहमंत्र्यांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर एनआरसीची क्रोनोलॉजी जोर देऊन समजावून सांगितली आहे त्यावरून खालीलप्रश्‍न उद्भवतात.
1. हे एवढे सोपे असेल तर मग ही खर्चिक प्रक्रिया देशाची आर्थिक स्थिती बिकट असतांना देशावर लादण्याची गरजच काय?
2. पश्‍चिम बंगाल भाजपाचे अध्यक्ष दिलीप घोष हे 50 लाख लोकांना येत्या निवडणुकीपूर्वी हुसकावून लावण्याची भाषा का करत आहेत?
3. मध्य प्रदेश भाजपाचे वरिष्ठ नेते व पश्‍चिम बंगालचे प्रभारी कैलास विजयवर्गीय हे पोहे खाण्याच्या पद्धतीवरून बांग्लादेशी नागरिकांना ओळखण्याची भाषा का करत आहेत?
4. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री या संबंधी परस्परविरूद्ध वक्तव्य का करीत आहेत?
5. सीएए-एनआरसी-एनपीआर संबंधी एवढा उतावीळपणा कशासाठी?
6. सरकारच्याच घोषणेप्रमाणे जवळ-जवळ 92 टक्के नागरिकांना आधारकार्ड पुरविण्याचे काम पूर्ण झालेले आहे. त्यात नुसती कागदी माहितीच नव्हे डोळ्याच्या रॅटीना, हाताचे ठसे आणि नागरिकांचे फोटो घेण्यात आलेले आहेत. एवढा मुलभूत डाटाबेस उपलब्ध असताना त्याच माहितीला एनपीआर आणि एनआरसीसाठी का उपयोगात आणला जाऊ शकत नाही? त्यासाठी नव्याने पुन्हा देशव्यापी अभियान छेडण्याची गरज काय?
- एकंदरित सीएए, एनपीआर आणि एनआरसी संबंधी देशात एवढा गोंधळ उडालेला आहे की, आता सरकारच्या कोणत्याही वक्तव्यावर जनतेला विश्‍वास ठेवणे कठीण होणार आहे. म्हणून अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने एनसीआरचा हट्ट सोडून द्यावा, हेच राष्ट्रीय हितामध्ये आहे.
- एम.आय. शेख
9764000737
Post a Comment