Halloween Costume ideas 2015

काळ्या कायद्या विरूद्धचा संघर्ष ’स्वातंत्र्य चळवळ’ बनली आहे : सआदतुल्ला हुसैनी

देशाने जागतिक पातळीवर आपली प्रतिमा गमावली आहे. विद्यापीठे आणि शाहीन बाग येथे सीएए, एनआरसी, एनपीआर या कायद्यांचा निषेध करणाऱ्यांना विशिष्ट असामाजिक तत्त्वांकडून लक्ष्य बनविण्यात येत आहे. सद्य परिस्थितीला सामूहिकपणे सामोरे जाण्याची गरज आहे. जमाअत-ए-इस्लामी हिंद प्रत्येक चळवळीचा एक सक्रिय भाग आहे, असे  प्रतिपादन मुंबई येथील हज हाऊस येथे रविवार दि. २ फेब्रुवारी २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सय्यद सादतुल्ला हुसैनी यांनी  केले.
मुंबई (शाहजहान मगदुम)-
जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सय्यद सद्दुल्लाह हुसैनी यांनी मुंबईतील हज हाऊस येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित पत्रकारांना सांगितले की देशातील  सद्यस्थितीत मुस्लिमांनी सामूहिकरित्या सामोरे जाण्याची गरज आहे, कारण नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, एनआरसी आणि एनपीआर विरूद्ध सुरू असलेली लढाई ही फार मोठी लढाई आहे. या लढाईत मुस्लिम समुदायाव्यतिरिक्त इतर जातीधर्माचे लोक या लढाईत सामील आहेत त्यांना सोबत घेऊन ही लढाई लढावी लागेल. या काळ्या कायद्याचा निषेध रोखण्यासाठी
फाशीवादी शक्ती प्रत्येक युक्तिचा उपयोग शकतात, म्हणून सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे.
युनायटेड फ्रंटची स्थापना जमाअतच्या प्रयत्नातून झाली होती, पण आता प्रत्येकजण स्वतंत्रपणे सीएएचा निषेध करत असल्याचे दिसत आहे, याबद्दल एका पत्रकाराने विचारले असता  हुसैनी म्हणाले की ते वेगवेगळा निषेध करत असतील, परंतु आज ते आमच्यापासून विभक्त झालेले नाहीत. आम्ही आजही एकत्र आहोत. एका प्रश्नाच्या उत्तरात अमीर-ए-इस्लामी  हिंद म्हणाले, 'आम्ही प्रत्येक देशभक्ताबरोबर आहोत'. तसेच मी स्वत:ला या अशा प्रकारच्या संघर्षात झोकून दिले आहे आणि संपूर्ण देशात जिथे जिथे आंदोलन होत आहे तिथे आमच्या  संघटनेतील लोक सहभागी आहेत. शाहीन बागेतील आंदोलनकर्त्या लोकांशी सरकारने बोलले पाहिजे, हा सर्वप्रथम माझा प्रस्ताव होता त्याप्रमाणे केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद  शाहीन बागेतील आंदोलनकर्त्यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. किमान सरकार बोलायला तयार आहे.
ते म्हणाले की, ज्या प्रकारे संपूर्ण देशाने सामूहिकपणे ऐक्याचा पुरावा द्यायला हवा होता, तसे घडताना दिसत नाही. आपण सर्व देशबांधवांना एकत्र आणले पाहिजे. निषेधात इस्लामी  अस्मितेबाबत हुसैनी म्हणतात की काळ्या कायद्याच्या निषेधात सहभागी होऊन आपली इस्लामी ओळख कायम ठेवणे महत्त्वाचे आहे. निषेध लांबत जात असल्याबद्दल जमाअतच्या  अध्यक्षांनी सांगितले की, ही फार मोठी लढाई आहे. आंदोलनकर्त्यांनी निषेध करता करता थकून जाऊन आंदोलन समाप्त करावे अशी सरकारची इच्छा आहे. या दीर्घ युद्धासाठी आपण
शांततेने तयारी करायला हवी.
देशातील सीएए-एनआरसी आणि एनपीआर विरोधी चळवळ आता स्वातंत्र्य चळवळ बनली आहे. जनभावना याच्या पाठीशी आहे. काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत आणि जागतिक  पातळीवर लोकांच्या भावना वाढत आहेत. यामुळे देशाची प्रतिमादेखील मलीन झाली आहे, त्यामुळे हा काळा कायदा सरकारने मागे घेणे आवश्यक आहे, हे स्पष्ट करून त्यांनी स्पष्ट  केले की, भाजप आता देशात अराजकता आणि अन्यायाच्या एका विशिष्ट तत्त्वांशी जोडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दिल्लीची संपूर्ण निवडणूक भाजप शाहीन बागेत लढवित आहे. त्यापासून लाभ उठविण्याचे धोरणही आखले गेले आहे, तरीही शाहीन बाग त्यांच्या हिताचे ठिकाण ठरेल असे कोणालाही वाटत नाही. या काळ्या कायद्याच्या विरोधात चळवळीत अधिक  ताकदीची गरज आहे. वर्षानुवर्षे स्वातंत्र्यलढ्याची चळवळ सुरू होती त्याच मार्गाने आपल्याला आणखी एक स्वातंत्र्य लढा लढावा लागेल. शाहीन बाग, जेएनयू, जामिया मिल्लिया  इस्लामिया आणि अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाला सरकार सातत्याने लक्ष्य करीत आहे. याच्या परिणामस्वरूप शाहीन बागेत गोळीबार करून दहशत माजविण्याचा प्रयत्न केला जात  आहे. एनएसए (नॅशनल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट १९८०) लादला जात असल्याबद्दल निषेध तीव्र होत आहेत आणि आता देशातील सर्व जातीधर्मांतील लोक यात सामील होत आहे. जमाअत-ए- इस्लामी हिंदचे अध्यक्ष हुसैनी यांनी पुढे सांगितले की देशात जमाअत-ए-इस्लामी हिंद एक प्रमुख संघटना आहे. जमाअत-ए-इस्लामी हिंदवरील अतिरेकीपणाच्या आरोपावरील प्रश्नाला  उत्तर देताना हुसैनी म्हणाले की, ही एक क्रांतिकारक संघटना आहे. पीएफआय आणि एसडीपीआयशी जमाअतचा काहीही संबंध नाही.
सरतेशेवटी ते म्हणाले की आपण काळा कायद्यांविरूद्ध सुप्रीम कोर्टावर विसंबून राहू शकत नाही, परंतु हा कायदा सरकारने मागे घेतल्याशिवाय तळागाळातून आपली चळवळ पुढे चालू  ठेवावी लागेल. चार राज्यांनी सीएए स्वीकारले असले तरी हे आंदोलन अधिक प्रभावी करण्याची आवश्यकता आहे. सीएए त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नसतानाही एनपीआरची अंमलबजावणी न  करण्याबाबत केंद्राची शिफारस ते करु शकतात, अशी अंमलबजावणी न होण्याच्या प्रस्तावाला एनआरसी आणि एनपीआर विरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर केला जाऊ शकतो. निषेध  सुरू आहे आणि सद्यपरिस्थिती यास अनुकूल आहे. त्यांनी रविशंकर प्रसाद यांच्या निदर्शकांशी बोलण्याच्या ऑफरचेही स्वागत केले आणि जमाअत या मुद्द्यावर सरकारशी बोलण्यास  तयार असल्याचेही हुसैनी यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget