Halloween Costume ideas 2015
February 2020

नागपूर (प्रतिनिधी)
बदलती जीवनशैली आणि ताण तणावामुळे समाजात गंभीर आजार जडत आहेत. त्यामुळे सर्वस्तरातील नागरिकांना विविध प्रकारचे गंभीर आजार जडत आहेत. अशातच उपचार पद्धती महागल्याने गरीब नागरिकांना आजारातून मुक्तता मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे गंभीर आजारासाठीची उपचार पद्धती निःशुल्क व्हावी, अशी अपेक्षा खालिद परवेज यांनी व्यक्त केली.
    जमाअत-ए-इस्लामी हिंद आणि मेडिकल सर्व्हीस सोसायटी ऑफ इंडिया, नागपूर द्वारा आयोजित शहरातील राधाकृषण मंदीर फंक्शन हॉल, गिट्टी खदान येथे मेडिकल कॅम्प घेण्यात आला. यावेळी खालिद परवेज बोलत होते.
    यावेळी डॉ. शबीना अंसारी, डॉ. अस्मत खान, डॉ. शाहीन कुरैशी, एमएसएसचे नागपूरचे अध्यक्ष डॉ. नईम नियाजी, इनायतुल्लाह शेख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. खालेद परवेज म्हणाले, गरीबांसाठी उपचार पद्धती निःशुल्क करणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडे उपचारासाठी पैसे नसले तर ते व्याजाने पैसे काढून उपचारासाठी खर्च करतात. त्यामुळे त्यांना दुहेरी मार पडते. ते दवाखान्याच्या खर्चामुळे उभारीच घेऊ शकत नाहीत. तसेच नागरिकांना आरोग्याच्या काळजी कशी घ्यावी, याचेही शिबीर घेणे आवश्यक आहे. प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) यांनी सांगितले की, ’अल्लाह तआला ने जो भी बीमारी उतारी है उसकी शिफ़ा और इलाज भी उतारा है’ मनुष्याने आपले जीवन आजारमुक्त रहावे, यासाठी सर्वतोपरी उपाय करने गरजेचे आहेत.
    मेडिकल सर्व्हीस सोसायटी ऑफ इंडिया नागपूरचे अध्यक्ष डॉ. नईम नियाजी म्हणाले, मेडिकल कॅम्पमध्ये 30 महिलांचे ब्लड शुगर आणि सर्व सीबीसी काऊंट टेस्ट निशुल्क करण्यात आले. यामध्ये मेडिसिस पॅथॉलॅबचे इनायतुल्लाह शेख यांचे योगदान राहिले. या शिबिरात 150 महिलांची तपासणी व उपचार करण्यात आले. रूग्णांची तपासणी लता मंगेशकर हॉस्पिटलच्या स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉ. शबीना अन्सारी, डॉ. शाहीन कुरैशी यांनी केली. कॅम्पच्या यशस्वीतेसाठी डॉ. सादिया सहर, डॉ. फरहीन तबस्सुम, गणेश रेड्डी, सरिता यादव, अनिता वानखेडे, पुष्पा यादव, मनोज कुमार आदींनी परिश्रम घेतले.

भांडवलशाही साम्राज्याने उपभोक्तावाद (कन्झुमरिझम) आणि भोग-विलासाची जी मानसिकता तयार केली, तिचा सर्वात अधिक परिणामसुद्धा स्त्रियांवरच होतो.
जाहिराती सर्वात जास्त स्त्रिया (आणि मुले) यांनाच उद्देशून तयार केल्या जातात. जीवनस्तराची स्पर्धा मानसशास्त्रीय स्वरूपात स्त्रियांमध्येच जास्त असते. जेव्हा जाहिरातींद्वारा कृत्रिम स्वरूपात जीवनस्तराला उंचावण्याची विचारसरणी निर्माण केली जाते आणि उपभोक्तावादाचे दडपण सातत्याने निर्माण केले जाते, तेव्हा त्यांचा नुकसानकारक प्रभाव सर्वात जास्त स्त्रिया ग्रहण करतात.
उपभोक्तावाद आणि उधळपट्टीची प्रवृत्ती वाढून मानसिक रोगाच्या स्वरूपात ग्रहण होते. मानसिक रोगाच्या विशेषज्ञाच्या म्हणण्याप्रमाणे, हळूहळू मनुष्यास खरेदी आणि खर्च करण्याचे व्यसन तसेच लागते जसे नशेचे व्यसन. मुंबईचे एक मानसशास्त्रज्ञ डॉ. असीत सेठ यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकाराच्या रोग्याचा मेंदू वस्तूंची खरेदी केल्यामुळे एक प्रकारचा रासायनिक पदार्थ उत्सजित करतो. त्या पदार्थाचे नाव एन्डोर्फिन्स आहे. या पदार्थामुळे माणसाला हळूहळू खरेदी करण्याचे व्यसन लागते. आवश्यक असो वा नसो शॉपिंग मॉलमध्ये जाऊन बेहिशोब खरेदी केल्याशिवाय त्याला चैन पडत नाही. पैसे नसतील तर तो कर्ज घेऊन खरेदीसाठी जात असतो आणि अगदी दारूड्यांप्रमाणे कोणत्याही परिस्थितीत तो आपले व्यसन पूर्ण करतो. म्हणून जागतिक आरोग्य संघटना (थेीश्रव कशरश्रींह जीसरपळूरींळेप थ.क.ज.) आणि डॉक्टर या रोगाला पॅथॉलॉजिकल डिसऑर्डर (झरींहेश्रेसळलरश्र ऊळीेीवशी) असे नाव देतात. या रोगाला स्त्रिया अधिक बळी पडतात.
    मागील काही वर्षापासून आपल्या देशात खुशाल आणि शिकल्यासवरलेल्या स्त्रियांमध्ये आत्महत्येची प्रवृत्ती वाढली आहे. विशेषज्ञ या प्रवृत्तीलासुद्धा उपभोक्तावाद आणि उच्च जीवनस्तराचे दडपण आणि त्याशी संबंधित तणाव यांच्याशी कारणीभूत असल्याचे सांगतात. उपभोक्तावाद व भोग-विलासपूणर्ण चंगळवादी जीवनशैली यामुळे मोटार गाड्या, फ्लॅट्स आणि ब्रँडेड कपडे आणि पादत्राणे यांच्या प्रतिस्पर्धेचे असे व्यसन लागले आहे की या स्पर्धेत उतरून सुख-चैन हरवून बसले आहेत.
    सहा महिन्यांचे गरोदर, 24 वर्षाची सुजाता फास लावून आत्महत्या करते. त्याचे कारण हा विचार होता की तिचा पती एम.एन.सी. (च.छ.उ.) मध्ये मॅनेजर असून त्याची आर्थिक स्थिती इतकी सुधारली नव्हती की तिचे होणारे बाळ चांगले आयुष्य जगू शकले नसते. 25 वर्षाच्या संगतीच्या आत्महत्येचे कारण हे होते की तिच्या सर्व मैत्रिणींमध्ये तीच अशी एकटी होती की तिच्याजवळ स्वतःचा फ्लॅट नव्हता.
    आकडेवारीवरून समजते की संपूर्ण जगामध्ये शिकल्यासवरलेल्या तरूण स्त्रियांच्या आत्महत्येची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. जेव्हा एक स्त्री आत्महत्या करते तेव्हा 20 स्त्रिया आत्महत्येचा प्रयत्न करतात. जागतिक आरोग्य संघटनाचे (थेीश्रव कशरश्रींह जीसरपळूरींळेप - थ.क.ज.) चे म्हणणे आहे की पुढील दशकात डिप्रेशन (नैराश्य) स्त्रियांचा सर्वात मोठा मारेकरी असेल. इ.सन 2001 च्या रिपोर्टनुसार जगभराच्या शहरी तरूण स्त्रियांमध्ये सर्वात सामान्य रोग यु.डी.डी. (युनिपोलार डिप्रेशन डिसऑर्डर) अर्थात निरंतर थकवा आणि घाबरटपणाची स्थिती असेल. मानसशास्त्रज्ञ या रोगाचे मोठे कारण लोभ, भोगविलास आणि उपभोक्तावाद सांगतात. या रोगाने जगामध्ये 1.86 टक्के स्त्रिया प्रभावित होऊन लाचार होतात.
    ही संख्या हार्ट अ‍ॅटॅक आणि कॅन्सरपेक्षा अधिक आहे. मुंबईच्या डॉक्टरचे म्हणणे आहे की सुखसंपन्न घरातील स्त्रिया आणि नोकरी करणार्‍या महिला दिवस पूर्ण करण्यासाठी ’अल्पराजोलाम’ सारख्या तणाव प्रतिबंधक गोळ्या (अ‍ॅन्टी अ‍ॅन्झायटी ड्रग्ज) वर अवलंबून असतात. या स्त्रिया गोळ्या पाण्याप्रमाणे घेतात. 30 वर्षाची सुजाता द्विेवदी एका वेळी 30-30 गोळ्या खात असते. एके दिवशी निद्रानाशाला कंटाळून तिने 200 गोळ्या खाल्ल्या आणि हॉस्पिटलमध्ये ती जागा झाली.
    या उपभोक्तावाद आणि जीवनस्तराच्या (स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग) स्पर्धेमुळे हुंड्यासारख्या शापाचा जन्म झाला. आता नववधूला जाळण्याचे अमानवी कर्म परंपराप्रिय अशिक्षित घराण्यापर्यंतच मर्यादित राहिलेले नाही, तर इंग्रजी बोलणार्‍या सुशिक्षित आणि सुखवस्तू घराण्यातल्या पत्नी जाळल्या जात आहेत. आय.ए.एस. अधिकार्‍याची आय.ए.एस. पत्नीसुद्धा हुंड्यासाठी छळाला बळी पडते. दिल्ली महिला आयोगानुसार त्यांच्याकडे येणार्‍या तक्रारींमध्ये 10 टक्क्यांचा संबंध समाजाच्या अत्यंत सुखसंपन्न आणि सभ्य वर्गाशी असतो.
    या उपभोक्तावादाने (चंगळवादाने) निर्माण केलेल्या अमर्याद चैनीच्या जबर इच्छेमुळे मनुष्य वस्तू आणि रूपया - पैशाच्या मागे वेडा होतो. हे कधी भ्रष्टाचाराच्या रूपात प्रकट होते तर कधी हुंड्यासारख्या हिंसक मागण्यांच्या स्वरूपात प्रकट होऊन, सर्व काही असतांनासुद्धा आणखी अधिक भुकेमुळे सुनांना जाळून टाकले जाते.

NPR NRC

एनपीआर 

एनपीआर म्हणजे नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर. ही देशातील सामान्य निवास्यांची एक नोंदवही आहे. जी की भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा 1955 व सिटीझन्स रजिस्ट्रेशन्स अँड इश्यु ऑफ नॅशनल आयडेंटीटी कार्ड रूल्स 2003 मधील तरतुदींच्या आधीन राहून तयार केली जाणार आहे. याची प्रक्रिया येत्या 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. यामध्ये देशात राहणार्‍या अशा सर्व लोकांची माहिती गोळा केली जाणार आहे जे एखाद्या ठिकाणी सहा महिन्यापासून राहत आहेत किंवा पुढील सहा महिने ज्यांचा राहण्याचा इरादा आहे. यात विदेशी आणि घुसखोरांची सुद्धा नोंद घेतली जाते. यात फक्त माहिती घेतली जाते कागदपत्रांची मागणी केली जात नाही. 

जनगणना 

जनगणना कायदा 1948 अनुसार दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते. पहिली जनगणना 1951 साली केली गेली होती. शेवटची जनगणना 2011 साली झाली होती. पुढील जनगणना 2021 मध्ये होईल. ती दोन टप्प्यांमध्ये होईल. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी तयार केली जाईल. हे काम एनपीआर सोबतच 1 एप्रिलपासून सुरू होईल. जनगणनेचा दूसरा टप्पा 28 फेब्रुवारी 2021 ला सुरू होईल. ज्यात लोकांची मोजदाद केली जाईल. जनगणनेमध्ये घर, घरात राहणारे लोक, त्यांचे उत्पन्नाचे मार्ग, साक्षरता, शिक्षण, घरातील सोयी सुविधा, प्रजनन, मृत्यू, भाषा, अनुसूचित जाती जमाती, अपंगत्व, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, घर कच्चे का पक्के, शेती आहे का? असेल तर जिरायती का बागायती इत्यादी माहिती गोळा केली जाते. याचे एकूण 29 कॉलम आहेत. त्यात फक्त टिकमार्क केले जाते. कोणाचीही व्यक्तिगत माहिती जसे मतदान कार्ड, आधार कार्ड इत्यादी मागितले जात नाही. नाव देखील विचारले जात नाही. फक्त संख्या मोजली जाते.

एनआरसी 

एनआरसीमध्ये फक्त देशातील अधिकृत नागरिकांचीच नोंद घेतली जाते. सध्या एनआरसी फक्त आसामसाठी लागू केलेला आहे. संपूर्ण देशात त्याची प्रक्रिया लागू करण्याचा सरकारचा इरादा नाही. एनआरसीमध्ये फक्त नागरिकांची सविस्तर माहितीच घेतली जात नाही तर सर्व कागदपत्रे दाखवावी लागतात. एनआरसीमध्ये नागरिकत्वाचा (रहिवाशी) पुरावा मागितला जातो.

Indian rupee
मोदी सरकारचे आर्थिक अपयश आता निर्विवाद आहे. हे आर्थिक अपयश इतके टोकाचे आहे की जागतिक नाणेनिधीने जगातील मंदीला भारतातील मंदी फार मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. मोदींच्या विविध वल्गना, गर्जना आणि विश्‍वपर्यटन फोल ठरले आहे. देशाचा जीडीपी 4.5 टक्के इतका खाली घसरला आहे. बेकारी ’न भूतो न भविष्यती’ अशा वेगाने वाढत आहे. ती 7.7 टक्केवर पोहोचली आहे. शहरी भागाचे हे आकडे ग्रामीण भारतापेक्षा अधिक आहेत. उद्योगधंद्यांची मंदी याला कारणीभूत आहे. हा आकडा गेल्या 40 वर्षांतील उच्चांक आहे. सुमारे 2 कोटी लोक बेकार आहेत. तर सुमारे 40 कोटी लोक अत्यंत कमी वेतन देणार्‍या, अनिश्‍चितता असणार्‍या नोकर्‍या करीत आहेत. ’नॅशनल सँपल सर्व्हे ऑफिस’च्या सर्वेक्षणानुसार ’नोटबंदी’ हे याचे एक प्रमुख कारण आहे. भाजपाची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये आहेत तेथे बेकारी अधिक आहे. औद्योगिक उत्पादन घसरले आहे. महागाई आकाशाला भिडली आहे. महागाई निर्देशांक 7.35 टक्के वर पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष आहे 4 टक्के. जे अशक्य आहे. या सर्व गोष्टी गरिबी आणि विषमता वाढविणार्‍या आहेत.
    जागतिक भूक निर्देशांकात (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) भारत 119 देशांमध्ये 100 व्या स्थानावर आहे. आशिया खंडात फक्त अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान आपल्या मागे आहेत. 2014 मध्ये आपण 55 व्या स्थानावर होतो. उत्तर कोरिया आणि इराक सारखे देश भारताच्या पुढे आहेत. नॅशनल स्टॅटीस्टिकल ऑफिस (एन.एस.ओ.) ने ग्राहक क्रयशक्तीची 2017-18 मध्ये गोळा केलेली माहिती प्रसिद्ध न करण्याचे ठरविले इतकी ती सरकारला प्रतिकूल होती. ग्राहक क्रयशक्तीमध्ये दरडोई 3.7 टक्के घट झाली, जी गेल्या 40 वर्षांमधील सर्वात अधिक आहे. जनतेचा अन्नावरील दरडोई खर्च 10 टक्के कमी झाला.
    ऑक्सफॉम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा अहवाल आपल्या देशाच्या आर्थिक विषमतेवर विदारक प्रकाश टाकतो. भारतात सध्या 101 अब्जाधीश आहेत. गेल्या एक वर्षामध्ये यात 17 नव्या अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती पंधरा हजार सातशे अठ्ठ्याहत्तर लाख कोटी रूपये आहे. फक्त गेल्या वर्षात यांत चार हजार आठशे एक्याणव लाख कोटी रूपयांची भर पडली. ही रक्कम देशातील सर्व राज्यांच्या आरोग्य आणि शिक्षण यांच्यासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पातील एकत्रित तरतुदींच्या 85 टक्के आहे. गेल्या एक वर्षांत देशात निर्माण झालेल्या संपत्तीच्या 73 टक्के सपंत्ती 1 टक्के अतिश्रीमंतांकडे गेली. 67 कोटी गरीब भारतीयांच्या संपत्तीत याच काळात फक्त 1 टक्के वाढ झाली. या फक्त 1 टक्के अतिश्रीमंतीकडे असणारी एकूण संपत्ती देशाच्या 2017-18 च्या अर्थसंकल्पातील एकूण तरतुदी एवढी आहे. यात अंबानी-अदानी-जिंदाल प्रामुख्याने येतात हे विसरून चालणार नाही. 37 टक्के अब्जाधीश हे वारसाहक्काने श्रीमंत झाले आहेत, कर्तृत्वाने नाहीत. 2022 पर्यंत भारतात एक दिवशी एका लखपतींची भर पडत राहील. 2000 साली भारतात फक्त 9 अब्जाधीश होते. 2017 साली ही संख्या 101 झाली. किमान वेतन मिळविणार्‍या कष्टकर्‍याला कपडयाच्या मोठ्या कंपनीतील उच्चपदस्थ अधिकार्‍याला वर्षाकाठी मिळणारे वेतन मिळविण्यासाठी 941 वर्षे लागतील. किंवा हा कष्टकरी 50 वर्षे काम करून जे कमवेल ते कमवायला या अधिकार्‍याला फक्त 17.5 दिवस पुरतील. भारताची 73 टक्के संपत्ती ही फक्त 10 टक्के श्रीमंतांकडे आहे. जागतिकीकरणाच्या अर्थनीतिमुळे देशात संपत्तीचे केंद्रीकरण प्रचंड प्रमाणात होत गेले पण गेल्या 6 वर्षामध्ये त्याने भयानक स्वरूप धारण केले.
    आणखीन दोन बाबतीत आपला देश खाली घसरला आहे. यातील पहिला निर्देशांक आहे लोकशाही निर्देशांक. आपला देश लोकशाही निर्देशांकात घसरला आहे. 167 देशांच्या यादीत भारत 51 वा आहे. भारताची लोकशाही सदोष लोकशाही मानण्यात आली आहे. इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिट ही ब्रिटीश कंपनी हा निर्देशांक जाहीर करते. बहुविविधता, सामाजिक स्वातंत्र्य आणि राजकीय संस्कृती अशा मानकांवर हा क्रमांक ठरवला जातो. या यादीत नॉर्वेचा 1 ला क्रमांक 10 पैकी 9.87 गुण, आईसलँड 2 रा 9.58 गुण, स्वीडन 3 रा 9.39 गुण. भारताला 6.9 गुण मिळाले. शेवटचा क्रमांक उत्तर कोरियाचा आहे. 1.08 गुण. दूसरा निर्देशांक आहे भ्रष्टाचार निर्देशांक. भ्रष्टाचार निर्देशांकात 180 देशांमध्ये भारत 78 व्या स्थानावरून 80 व्या स्थानावर घसरला आहे. हा निर्देशांक ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल ही संस्था जाहीर करते. यात 0 ते 100 गुण दिले जातात. 0 म्हणजे अत्यंत भ्रष्ट देश आणि 100 म्हणजे भ्रष्टाचार मुक्त देश. भारताला 40 गुण मिळाले. न खाउंगा न खाने दुंगा या घोषणेनंतर हे घडले आहे. या दोनही निर्देशांकामधील घसरण आर्थिक घसरणीला हातभार लावीत आहे.
    हे सर्व पाहता देशाची आर्थिक स्थिती किती चिंताजनक आहे हे स्पष्ट दिसते. ही स्थिती सावरण्यासाठी दृष्ट्या अर्थसंकल्पाची गरज होती. मोदी-शहा जोडगोळी आणि निर्मला सितारामन या उथळ-वाचाळ बाई; यांच्याकडून ही अपेक्षा करणे वेडेपणाचे होते हे नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले आहे. अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी एल.आय.सी. सारखे प्रचंड नफ्यात चालणारे सार्वजनिक उद्योग विकायला काढण्यात आले आहेत. मोदींना देशाच्या अर्थकारणावर प्रथम पासूनच पकड घेता आलेली नाही. त्यांचे शिक्षण, वाचन, आकलन आणि व्यासंग पाहता ही पकड येण्याची शक्यता कधीच नव्हती. पण राजकीय यशामुळे आणि भक्तगणांच्या भूपाळ्यांमुळे स्वतःच्या क्षमतेबद्दल अवास्तव अहंकार निर्माण झाल्याने अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याची गरज त्यांना कधी वाटली नाही. रघुराम राजन, अमर्त्य सेन आणि अभिजित बॅनर्जी त्यांच्या खिजगणतीत नव्हते. त्यांच्या हातून निसटून जाणारी अर्थव्यवस्था नोटबंदी आणि जी.एस.टी.चा एककल्ली लहरी निर्णयांनी पुरती रसातळाला गेली. भारतीय जनतेवर मोदी नावाच्या लहरी महंमदाने केलेला हा सर्जिकल स्ट्राईक होता. काश्मिरी जनतेवर ’370 बाद’चा असाच सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आला. आता एन.पी.आर., एन.आर.सी आणि सी.ए.ए. हे सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात येणार आहेत. आपल्याच जनतेवर असे सर्जिकल स्ट्राईक करणार्‍या राजाकडे या हल्ल्यांनी घायाळ झालेल्या जनतेच्या जखमांवर फुंकर मारण्याची संवेदनशीलता असण्याचा प्रश्‍न येत नाही. ’जनतेचे भले कशात आहे हे मला आणि मलाच कळते’ असा अहंकार असणारा नेता शेवटी देशाच्या नाशाला कारणीभूत ठरतो. सर्वज्ञ आणि अंतिम असण्याचा अहंकार नेत्याच्या मनात अमर्यादित सत्तेची हाव निर्माण करतो. कोणतेही अपयश अशा नेत्याच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण करते. हे अपयश झाकण्यासाठी आणि सत्तेवर चिरंतन राहण्यासाठी असा नेता दडपशाही आणि विद्वेषाचा आधार घेतो. विद्वेषाने जनतेत दुही आणि यादवी माजवता येते. एका बाजूला अंध भक्तांची फौज उभी करता येते तर दुसर्‍या बाजूला दडपशाहीच्या मदतीने विरोधकांना चिरडता येते. हे सर्व अपुरे पडले तर मदतीला युद्ध असतेच ! जनता आर्थिक मंदीत होरपळत आहे, सी.ए.ए.च्या विरोधी जनतेत असंतोषाचा वणवा पेटला आहे आणि मोदी आर्थिक अपयश विद्वेषाच्या आगीत जाळीत हिंदू राष्ट्राकडे निघाले आहेत. !!!

- डॉ.अभिजित वैद्य

Kejariwal
टोकाचा तिरस्कार आणि टोकाचा संयम यात बाजी शेवटी संयमाने मारली आणि 62 विरूद्ध 8 ने आम आदमी पार्टीने दिल्ली विधानसभेचा सामना जिंकला. सीएए, एनपीआर आणि एनआरसी क्रोनोलॉजीच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या या निवडणुकीचा सामना रंगतदार करण्याचा भाजपने पराकोटीचा प्रयत्न केला. परंतु केजरीवाल यांनी आपल्या संयमी प्रचाराने हा सामना एकतर्फी करून टाकला. भाजपला सन्मानजनक पराजय सुद्धा मिळू दिला नाही. त्यांना दोन अंकी विजयसुद्धा प्राप्त करता आला नाही. गेल्या एप्रिल-मे मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीच्या सातही मतदारसंघामध्ये विजयी पताका फडकविणार्‍या भाजपला आत्मविश्‍वास होता की ज्या रणनितीच्या बळावर त्यांनी दिल्लीतील लोकसभेच्या सर्वच्या सर्व जागा जिंकल्या, त्याच रणनितीच्या बळावर दिल्ली विधानसभा ही जिंकता येईल. म्हणून मुद्दामहून टोकाचा मुस्लिम द्वेष पसरवून भाजपने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. खरे पाहता एका महापालिकेच्या निवडणुकीपेक्षा जास्त महत्व देण्याची गरज नसतांना दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपने अकारण आपली प्रतिष्ठा पणाला लावून स्वतःचे हासे करून घेतले.
    एकीकडे जामिया विद्यापीठात पोलिसांनी केलेला हिंसाचार, सीएए विरोधाचे प्रतीक बनलेली शाहीनबाग, तेथे आणि जामियामध्ये झालेल्या गोळीबाराच्या तीन घटना, गुंजा कपूरने बुरखा घालून भाजपसाठी केलेले अयशस्वी स्टिंग ऑपरेशन ते ’देश के गद्दारों को गोली मारों सालों को’ इथपर्यंत द्वेषाची पातळी भाजपने उंचवत नेली. तर दूसरीकडे आपण पाच वर्षात केलेल्या कामाच्या बळावर केजरीवाल यांनी लक्ष केंद्रीत केले. शाहीनबाग बद्दल त्यांना जेव्हा-जेव्हा प्रश्‍न विचारण्यात आले तेव्हा-तेव्हा त्यांनी मीडियाला निरूत्तर करून टाकले. पत्रकारांनी जेव्हा हा प्रश्‍न विचारला की तुम्ही शाहीनबागला का जात नाही तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर मोठे मार्मिक होते. त्यांनी प्रश्‍न विचारणार्‍यालाच प्रतीप्रश्‍न विचारला, शाहीनबाग येथे बसलेले लोक कोणाला भेटू इच्छितात. मला की गृहमंत्र्यांना? गृहमंत्र्यांनी जावं मी कशासाठी जावं? त्यांनी भाजपच्या जयश्री रामच्या घोषणेच्या उत्तरादाखल जय हनुमान ही घोषणा देण्यास सुरूवात केली. एवढेच नव्हे तर हनुमान चालीसाचे सार्वजनिकरित्या पठन करीत त्यांनी भाजपाच्या हिंदूत्वाच्या मुद्याच्या शिडातील हवाच काढून टाकली. येणेप्रमाणे घृणेचे उत्तर घृणेने न देता संयमाने देऊन त्यांनी दिल्लीच नव्हे तर सर्व देशातील जनतेचे ’दिल’ही जिंकले.
    भाजपच्या आक्रमक प्रचाराच्या केंद्रस्थानी शाहीन बागच नव्हता तर केजरीवालसुद्धा होते. केजरीवालांना आतंकवादी म्हणण्यापर्यंत भाजपने मजल मारली. प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकूर, योगी आदित्यनाथ, गिरीराजसिंह यांच्यात तर कोण कोणापेक्षा जास्त जहाल बोलतो याची जणू स्पर्धाच लागली होती. शाहीनबागची जमेल तितकी बदनामी करण्यात या लोकांनी कुठलीच कसर बाकी ठेवली नाही. एवढेच नव्हे तर 70 केंद्रीय मंत्री, 300 खासदार, 11 मुख्यमंत्री आणि हजारो कार्यकर्ते कामाला लावून अमित शहा यांनी दिल्ली पिंजून काढली. महाराष्ट्र भाजपाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील घरोघरी पोलचिट वाटत असल्याचे चित्र माध्यमांमध्ये व्हायरल झाले. एवढा फौजफाटा आणि कोट्यावधी रूपयांची उधळण यामुळे या निवडणुका अटीतटीच्या होतील असे शेवटी-शेवटी भासू लागले होते. मात्र केवळ व्यवस्थापनाने निवडणुका जिंकता येत नाहीत हे या निवडणुकीने सिद्ध केले.
    माझ्या कामाकडे पहा. मी काम केले असेल तर मला मत द्या नसता देऊ नका, असे म्हणून निवडणूक जिंकणारे केजरीवाल हे स्वतंत्र भारतातील पहिले नेते ठरले आहेत. भाजपच्या आक्रमक प्रचाराला भुलून जर दिल्लीवासियांनी केजरीवालांचा पराभव केला असता तर पुढच्या किमान 100 वर्षापर्यंत कुठल्याही मुख्यमंत्र्याने जनहिताची कामे केली नसती. आता प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला काही ना काही जनहिताची कामे केल्याशिवाय निवडणुकांना भविष्यात सामोरे जाता येणार नाही. एवढी मोठी रेषा केजरीवाल यांनी ओढून ठेवली आहे.
    या निवडणुकीमुळे मोदी आणि अमित शहा यांचा राजकीय प्रभाव जरी कमी झाला नसला तरी त्यांचा कसा पराभव करता येतो याचे सूत्र मात्र केजरीवालांनी एकदा नव्हे तर दोनदा दिल्ली विधानसभा निवडणुका जिंकून देशासमोर ठेवलेले आहे.
    केजरीवालांच्या यशाचा फॉर्म्युला
    निमुटपणे जनतेची कामे करणे, लो-प्रोफाईल राहणे, तामझामाची परवा न करणे, मुस्लिमांचे लागूलचालन होत आहे असा आरोप होणार नाही याची दक्षता घेणे, तसेच आपण पक्के हिंदू आहोत याची प्रचिती पावलो पावली येईल याची काळजी घेणे, म्हणजेच केजरीवाल यांच्या यशाचा फॉर्म्युला होय. कुठल्याही मुस्लिम मोहल्ल्यात जावून मुस्लिमांना सुखावह वाटेल असे विधान केजरीवाल यांनी या संपूर्ण निवडणूक प्रचारात केले नाही. उलट आपण पक्के हिंदू आहोत, हनुमान चालिसा पासून हनुमान दर्शन करणारे आहोत, हे त्यांनी आपल्या वर्तनातून सिद्ध केल्याने दिल्लीच्या हिंदू जनतेने त्यांना भरभरून मते दिली.
    कुठल्याही प्रकारची अशांतता ही कुठल्याही महानगराच्या विकासाला बाधा पोहोचणारी असते, हे दिल्लीकरांच्या लक्षात आल्यामुळे भाजपद्वारे केलेला अति आक्रमक प्रचार फोल ठरला आणि केजरीवाल यांच्या विकासाचे मॉडल यशस्वी झाले. असे असले तरीही आज जरी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या घेतल्या तरी दिल्लीच्या सातच्या सात लोकसभेच्या जागा भाजपच जिंकणार, अशी आजही परिस्थिती दिल्लीत आहे. लोकांनी आठच महिन्यांपूर्वी सातच्या सात जागा भाजपला दिल्या होत्या, आजही देऊ शकतात. कारण विधानसभेच्या या निवडणुकांमध्येही भाजपच्या मतदानाची टक्केवारी वाढलेली आहे. केंद्रात मोदी आणि राज्यात केजरीवाल अशी आखणी दिल्लीकरांनी मनोमन करून ठेवलेली आहे. हाच फॉर्म्युला देशातील जनतेच्या मनामध्ये रूढ होवू पाहत आहे. याची प्रचिती 2018 च्या मध्यापासून होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमधून येत आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीगड, झारखंड नंतर आता दिल्लीमध्ये सुद्धा राज्यात वेगळे सरकार आणि केंद्रात वेगळे सरकार असे सत्तासमीकरण राष्ट्रीय पातळीवर आकाराला येत आहे. या निवडणुकीपासून बोध घेऊन येत्या काही महिन्यात होणार्‍या बिहार आणि पश्‍चिम बंगालमधील निवडणुकांमध्ये आपल्या रणनितीमध्ये काही बदल करेल काय? याचे उत्तर पुढील काही महिन्यातच मिळेल. मात्र काँग्रेससह इतर राजकीय पक्ष एकत्रित मोट बांधून येणार्‍या काळात भाजपविरूद्ध लढा उभारतील, हे ही तेवढेच खरे. यासंबंधी शरद पवार यांनी राजकीय पक्षांना एकत्रित येण्याचे आवाहनही केले आहे.

महाराष्ट्रात महिला अत्याचारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुरोगामी म्हणविणार्‍या महाराष्ट्रात गत चार वर्षात जवळपास 28 हजार 154 महिला अत्याचाराच्या घटना शासनदफ्तरी नोंदविल्या गेल्या आहेत. त्यातील 27 हजार 464 परिचितांमधील आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यात तीन वर्षात पोलिसांनी 14 हजार 77 जणांना अटक केली आहे. यातही परिचितांचा आकडा 95 टक्क्यावर आहे. त्यामुळे राज्यातील कौटुंबिक व्यवस्था आणि मित्रत्वातील पावित्र्यता धोक्यात आली आहे. यावर उपाय लवकर शोधून वेळीच जनजागृती केली नाही तर भविष्यात पुरूषांच्या चारित्र्यात अधिक घट होवून परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. प्राथमिक स्तरातील काही घटना ह्या पोलिसांत नोंदविल्या जात नाहीत. त्यांचीही सर्व्हेक्षणाद्वारे आकडेवारी काढली तर फार मोठी निघेल. त्यासाठी प्रत्येक पालकाने सजग राहिले पाहिजे. नैतिक व्यवस्थेला बळ देण्यासाठी जनजागृती वाढविली पाहिजे.    
            फेब्रवारीच्या सुरूवातीलच म्हणजे 1 फेब्रुवारीला सांगली शहरात एका प्रेमी युगुलाला बेदम मारहाण करून काही तरूणांनी त्या तरूणीचा सामुहिक विनयभंग केला व या घटनेचे चित्रीकरण केले. तसेच  हिंगणघाट (जि. वर्धा) येथील 25 वर्षीय तरूण प्राध्यापिकेने जेव्हा विवाहित विकेश नागराळे याला नकार दिला तेव्हा विकेशने 3 फेब्रुवारीला तिच्यावर पेट्रोल टाकून भर रस्त्यात पेटवून दिले. डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न करून सुद्धा ती वाचू शकली नाही आणि शेवटी 10 फेब्रुवारी रोजी तिची प्राणज्योत मालवली. 4 फेब्रुवारीला सिल्लोड तालुक्यातील संतोष मोहिते नावाच्या एका  बीअरबार चालकाने एका स्त्रीच्या घरात घुसून तिला जाळून टाकले. 6 फेब्रुवारीला दिल्लीच्या गार्गी गर्ल्स कॉलेजमध्ये वार्षिक युवक महोत्सवाच्या दरम्यान, सुरू असलेल्या संगीत कार्यक्रमामध्ये हजारोंच्या संख्येने तरूण घुसले व मिळेल त्या मुलीला ओरबडू लागले. कॅम्पसमध्येच त्यांनी दारू ढोसली, अंडी खाल्ली, फरसान खाल्ला आणि मुलींवर लैंगिक हल्ले केले. एकेका मुलीला अनेक मुलांनी अक्षरशः ओरबडले. त्यांनी अशा पद्धतीने लैंगिक हल्ले केले की, त्या हल्ल्यांचे वर्णन शब्दामध्ये करता येणे शक्य नाही. ह्या सामुहिक विनयभंगाच्या घटनेनंतर मुलींनी जेव्हा महाविद्यालयाच्या महिला प्राचार्यांकडे तक्रार केली तेव्हा त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. 7 फेब्रुवारीला दिनेशचंद्र मोहतूरे नावाच्या महाराजाने भंडारा जिल्ह्यातील मोहदूरा गावात सुरू असलेल्या भागवत सप्ताहाच्या निमित्ताने प्रवचन देण्यासाठी येवून यजमानाच्या घरातील सुनच पळवून नेली.
    याच आठवड्यात लोकमतमध्ये जमीर काझी यांनी महाराष्ट्रातील महिलांवर होणार्‍या लैंगिक अत्याचाराचा आढावा घेतला. तेव्हा त्यांना आढळून आले की, महाराष्ट्रात दोन तासात एक बलात्कार होतोय आणि रोज 34 महिलांचा विनयभंग केला जातो. ही तर झाली ढोबळ आकडेवारी. परंतु, देशाचे एकंदरित चित्र पाहिले आणि गार्गी गर्ल्स कॉलेजच्या मुलींवर तरूणांनी केलेला सामुहिक लैंगिक हल्ला पाहिला तर देशाच्या सर्वसाधारण पुरूषांचे चारित्र्य किती खालच्या पातळीवर पोहोचले आहे, याची परिचिती येते. मनोरंजनाच्या नावाखाली रात्रंदिवस लैंगिक उत्तेजना वाढविणारे कार्यक्रम, द्विअर्थी संवादाने भरलेले अश्‍लिल चित्रपट आणि पॉर्न तसेच सोबतीला दारूचा मुबलक पुरवठा एखाद्या समाजातील पुरूषांना गटारीपर्यंत नेण्यासाठी या सर्व गोष्टी पुरेशा आहेत. चित्रपटांचा आणि वाहिन्यांचा परिणाम होत नाही, असे ज्यांना वाटते त्यांनी आपले मत पुन्हा एकदा तपासून पाहण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. महिलांवर अत्याचाराची लाट जरी फेब्रुवारीमध्ये आली असल्याचे वाटत असले तरी महिलांवरील हल्ले हे नित्याचीच बाब झाली आहे. अजून हैद्राबाद येथील तरूण महिला पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यावर झालेल्या गँगरेपकरून ठार मारण्याची घटना विस्मृतीत गेली नाही तोच हिंगणघाटच्या तरूण प्राध्यापिकेच्या मृत्यूची बातमी आली.
    दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर कायदा कडक करण्यात आला. त्याचाही काही परिणाम नाही झाला. याचे कारण म्हणजे समाजामध्ये लैंगिक भावना चाळवण्यासाठी अनेक मार्ग सहज उपलब्ध आहेत. त्यास देशातील तरूण बळी पडत आहेत. त्यांच्या लक्षातच येत नाही की आपण कशाच्या आहारी जात आहोत ते. सतत लैंगिक विचार, लैंगिक क्लिप्स, लैंगिक उत्तेजना वाढविणारे वाहिन्यांवरील कार्यक्रम, लैंगिक शक्ती वाढविण्याचा दावा करणार्‍या औषधाच्या जाहिराती, कंडोम्सच्या जाहिराती, फॅशन शोचे आयोजन इत्यादीमुळे देशातील पुरूषांसमोर नियमितपणे जे दाखविले जाते त्याचा निश्‍चितपणे परिणाम पुरूषांच्या मानसिकतेवर होतो व ते संधी मिळेल तेव्हा महिलांवर लैंगिक हल्ले करण्यासाठी प्रवृत्त होतात.
    या सर्व हल्ल्यांपासून महिलांना सुरक्षित करण्यासाठी इस्लामने जी आचारसंहिता स्त्री-पुरूषांसाठी ठरवून दिलेली आहे तिची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. समाजाचे वातावरण जास्तीत जास्त पवित्र कसे ठेवता येईल, यासाठी इस्लामने हलाल आणि हरामची संकल्पना दिलेली आहे. दारू आणि अश्‍लिलता याला हराम ठरविलेले आहे. कुटुंब व्यवस्था मजबूत ठेवण्यासाठी महेरमची व्यवस्था केली आहे. स्त्रीला परद्याची व्यवस्था दिलेली आहे. तर पुरूषांना परस्त्रियांपासून दूर राहण्याची शिकवण दिलेली आहे. एकंदरित समाजामध्ये पावित्र्याचा स्तर उंच ठेवण्याकडे इस्लामची मोठी शक्ती खर्ची जाते. आणि त्याचा परिणाम समाजामध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेमध्ये होतो. याचा अनुभव आखाती देशातील लाखो भारतीय पुरूषांना याची देही याची डोळा होतो. जे तेथे कामानिमित्त गेले आहेत. जगातील सर्वात सुरक्षित महिला या आखाती देशामधील महिला मानल्या जातात. कारण या ठिकाणी स्त्री आणि पुरूष या दोघांसाठी शरियतने ठरवून दिलेली परद्याची पद्धत सक्तीने राबविली जाते.
          
- बशीर शेख, उपसंपादक

NRC Assam
कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए
कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए
19 व्या शतकाच्या सुरूवातीला ब्रिटिशांनी बर्मा (म्यानमार) चा युद्धात पराभव करून आसाम त्यांच्याकडून हिसकावून घेतला. त्यानंतर 1946 साली ब्रिटिशांनी नागरिकत्वाचा एक कायदा संमत केला, ज्यात आसामध्ये राहणार्‍या प्रत्येकावर ही जबाबदारी टाकण्यात आली की त्यांनी सिद्ध करावे की ते मूळ आसामचे रहिवाशी आहेत. त्यानंतर देश स्वतंत्र झाला. व 26 जानेवारी 1950 रोजी प्रजासत्ताकही झाला आणि याच दिवशी राज्यघटना लागू झाली आणि घटनेच्या अनुच्छेद 5 वर आधारित नागरिकत्व संबंधीचा एक नवीन कायदा करण्यात आला, ज्याचे नाव ’भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा 1955’ असे आहे. याच वर्षी आसाममध्ये स्थलांतरितांचा एक दूसरा कायदा पास झाला व त्यात घुसखोरांना आसाममधून हुसकावून लावण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर 1951 साली देशात पहिली जणगणना झाली आणि नागरिकांच्या नोंदवहीची सुरूवात येथून झाली, अशा प्रकारे एनआरसीचा जन्म झाला.
    1971 साली बांग्लादेशचे स्वातंत्र्य युद्ध सुरू झाले. त्याला भारताने पाठिंबा दिला. हे युद्ध 25 मार्च ते 16 डिसेंबर पर्यंत चालले. या युद्धा दरम्यान पाकिस्तानच्या सैनिकांनी बांग्लादेशच्या नागरिकांवर अनन्वित अत्याचार केले म्हणून त्यांची त्या अत्याचारातून सुटका करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी पीडित बांग्लादेशी नागरिकांसाठी देशाची सीमा खुली केली. त्यामुळे लाखो बांग्लादेशी नागरिक भारतात आले व संलग्न राज्यात स्थायिक झाले. त्यात हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही होते. त्यांच्या उपजिविकेच्या सोयीसाठी म्हणून केंद्र सरकारने पोस्टाचे तीन शरणार्थी तिकीट जारी केले होते. पेट्रोल व डिझेलवर अधिभारदेखील लावला होता. बांग्लादेशमधून आलेल्या नागरिकांपैकी बहुतांशी लोक पश्‍चिम बंगाल व आसाममध्ये स्थिरावले. भाषासाधर्म्यामुळे पश्‍चिम बंगालमध्ये हे लोक एकरूप झाले. मात्र आसाममध्ये एकरूप होऊ शकले नाहीत. त्यांच्या आगमनामुळे आसाममधील मूळ निवास्यांमध्ये चुळबूळ सुरू झाली. ते अस्वस्थ झाले, त्यांना स्वतःची संस्कृती धोक्यात आल्याची जाणीव झाली. त्यांच्या मनात बांग्ला भाषा बोलणार्‍या हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाजाच्या विरूद्ध घृणा उत्पन्न झाली. याचा लाभ उठवत काही दक्षिणपंथी संघटनांनी त्यांच्या असंतोषाला खतपाणी घालण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे मूळ आसामच्या नागरिकांत त्यातल्या त्यात विद्यार्थ्यांत असंतोष दाटला. मग त्यांनी बांग्ला बोलणार्‍या लोकांना हिसकावून लावण्यासाठी हिंसक कारवाया करण्यास सुरूवात केली. थोड्याच दिवसात या कारवायांमध्ये बांग्ला बोलणार्‍या मुस्लिमांना जास्त प्रमाणात निशाना बनविण्यास सुरूवात झाली.
    1979 पासून आसामी विद्यार्थ्यांच्या हिंसक आंदोलनाची तीव्रता वाढली, ज्याचा परमोच्च बिंदू नेल्लीच्या दंगलीने गाठला. लेन्नी आसामची राजधानी गुवाहाटीपासून अवघ्या 70 किलोमीटर अंतरावर असलेले एक गाव. या गाव आणि त्याच्या आजूबाजूच्या 11 गावामध्ये बांग्लादेशमधून येऊन स्थायिक झालेल्या मुस्लिमांची संख्या जास्त होती. ते बहुतेक मजूर आणि शेतमजूर होते. त्यांना सरकारने स्थिरावण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली. रेशनकार्ड, मतदानकार्ड आणि ओळखपत्रे काँग्रेसच्या सरकारने उपलब्ध करून दिली. म्हणून साहजिकपणे ते काँग्रेसला मतदान करू लागले. या बांग्लाभाषा बोलणार्‍या मुस्लिम मतदारांमुळे निवडणुकीचे परिणाम बदलत आहेत व काँग्रेस अपराजय होत आहे, हे लक्षात आल्यावर विरोधी पक्षात असलेल्या आसामींचे पित्त खवळले. आणि संतापाच्या भरात त्यांनी 18 फेब्रुवारी 1983 रोजी अवघ्या सात तासात नेल्ली व आजूबाजूच्या 11 मुस्लिमबहुल गावांमध्ये राहणार्‍या निःशस्त्र व निरपराध मुस्लिम नागरिकांचे सामुहिक हत्यांकाड घडवून आणले. अगदी शिकार करताना हाकारे पिटून तिन्ही बाजूनी जनावरे चौथ्याला बाजूला हाकली जातात, तसे एक हजार पेक्षा जास्त आदिवासींनी डफ वाजवत 15 फेब्रुवारीपासून त्या 11 गावांना वेढा टाकलेला होता. म्हणून अवघ्या सात तासात 1800 लोकांची सामुहिक हत्या करणे त्यांना शक्य झाले. खाजगी आकड्याप्रमाणे तर ही संख्या 8 ते 10 हजार आहे. नेल्ली काठच्या वाहत्या नदीचे पात्र दंगलीत मारल्या गेलेल्या मृत शरीरांनी भरून गेले होते. ज्यांचे चित्र आजही गुगलवर उपलब्ध आहेत व ज्यांना पाहून आजही अंगावर काटा येतो. स्पष्ट आहे या हत्याकांडाला स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांची मूकसंमती होती. याचा पुरावा असा की, 15 फेब्रुवारीच्या रात्री डफ वाजवत आदिवासी गोळा होत असल्याचा बिनतारी संदेश स्थानिक पोलीस स्टेशनकडून गुवाहाटीच्या मुख्यालयाला केला गेला होता व त्याद्वारे अतिरिक्त पोलीस बळाची मागणी केली गेली होती जी की 18 फेब्रुवारीपर्यंतही पूर्ण केली गेली नव्हती, असे पत्रकार अनुराग भारद्वाज यांनी आपल्या रिपोर्टमध्ये लिहून ठेवले आहे.
    हे आणि या सारखी अनेक मुस्लिमकुश छोटी-मोठी हत्याकांडे आसाममध्ये होत होती. स्थानिकांच्या मनामध्ये पक्के बिंबविण्यात आले होते की, आसाममध्ये 1 कोटीपर्यंत बांग्लादेशी मुस्लिम घुसलेले आहेत. (प्रत्यक्षात त्यांची संख्या 5 लाख होती हे 31 ऑगस्ट 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या एनआरसीच्या शेवटच्या यादीमधून स्पष्ट झाले आहे.) हीच परिस्थिती सध्या बंगालमध्ये आहे. बंगाल भाजपाचे अध्यक्ष दिलीप घोष यांनी मागच्याच आठवड्यात घोषित केले की देशात 2 कोटी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसखोर असून, त्यातील 1 कोटी एकट्या पश्‍चिम बंगालमध्ये राहत आहेत. बंगालचेच प्रभारी व मध्यप्रदेशचे नेते कैलास विजयवर्गीय एकीकडे म्हणतात पोहे खाण्याच्या पद्धतीवरून त्यांनी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसखोरांना ओळखले आहे, तर दिलीप घोष यांनी जनगणना न करताच 2 कोटींचा आकडा जाहीर करून टाकला. अशा बेजबाबदार बोलण्यामुळेचे पोगंडावस्थेतील तरूणांची माथी भडकतात व ते मुस्लिम द्वेषाने पछाडून गोळीबार किंवा लिंचिंगसाठी प्रवृत्त होतात.
    असो ! त्यानंतर 1983 मध्ये संसदेत एक कायदा पारित करण्यात आला ज्याचे नाव ’बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा कायदा 1983’ असे होते. या कायद्या अनुसार कोणतीही व्यक्ती घुसखोर आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकण्यात आली.  हा कायदा आजपावेतो लागू आहे. 1979 साली सुरू झालेला रक्तपात शेवटी 1985 मध्ये थांबला. यावर्षी राजीव गांधी यांच्या पुढाकाराने आसामी विद्यार्थी, आसामचे राज्यसरकार आणि केंद्र यांच्यामध्ये एक करार करण्यात आला, ज्याला आसाम अ‍ॅकॉर्ड असे म्हणतात. या कराराद्वारे असे ठरविण्यात आले की. 25 मार्च 1971 पर्यंत आसाममध्ये आलेल्या सर्व लोकांना आसामचे नागरिक तर त्या तारखेनंतर आलेल्या सर्व लोकांना घुसखोर मानण्यात येईल. त्यांची ओळख पटविण्यासाठी एनआरसी करण्याचे ठरले.
    येण्याप्रमाणे देशात एनआरसीचा प्रत्यक्ष अंमल आसाममध्ये करण्याचा निर्णय झाला. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालला. त्याला 2013 ते 2019 म्हणजे सहा वर्षाचा कालावधी लागला. 3 कोटी आसामी जनतेचे स्कॅनिंग करून एनआरसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 16 हजार कोटी सरकारचे खर्च झाले. जनतेची किती झाले याचा अंदाज नाही. हे सर्व करण्यासाठी 52 हजार सरकारी कर्मचार्‍यांना राबावे लागले.
    केंद्रीय गृहराज्यमंत्री चिन्मयानंद राय यांनी मागच्याच आठवड्यात लोकसभेमध्ये एका लेखी प्रश्‍नाच्या उत्तरामध्ये असे म्हटलेले आहे की, एनआरसीची प्रक्रिया देशपातळीवर सुरू करण्याचा सरकारचा तूर्त विचार नाही. त्यांनी एनआरसी केला जाणार नाही, याची निसिंग्ध ग्वाही दिलेली नाही. म्हणून एनआरसीची प्रक्रिया राष्ट्रीय पातळीवर कधीही सुरू करण्याची टांगती तलवार देशाच्या नागरिकांच्या डोक्यावर सतत लटकत आहे. दुर्दैवाने ही प्रक्रिया सुरू करावयाचे ठरलेच तर 28 राज्य, 125 कोटी जनता यांची स्कॅनिंग करून एनआरसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किती मनुष्यबळ? किती मानवी तास? आणि किती सरकारी खर्च लागेल, याची कल्पनाच केेलेली बरी.
    आजमितीस देशाच्या आर्थिक विकासाला प्राधान्य देण्याची गरज असतांना ती न देता देशपातळीवर एनआरसी करण्याचा अगोचरपणा सरकारने केलाच तर देशात किती गोंधळ उडेल, याचा अंदाज बांधणे कोणालाही शक्य होणार नाही. शिवाय, आर्थिक दृष्ट्या हे देशाला परवडण्यासारखे नाही. म्हणून प्रत्येक जागूरक नागरिकाने एनआरसीच्या या प्रक्रियेला विरोध करणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. जय हिंद !

- एम.आय. शेख

गेल्या आठवड्यात दिल्ली विधानसभेचा निकाल लागला. ७० पैकी ६२ जास्त जागा पटकावत आम आदमी पक्षाला घवघवीत यश मिळाले. अरविंद केजरीवाल यांनी हॅटट्रिक केली.   कमीतकमी ४८ जागांवर विजय मिळेल असे ठामपणे सांगणाऱ्या भाजपचा सुपडा मतदारांनी साफ केला. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि आप अशीच थेट लढत बघायला  मिळाली. या निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपकडून सातत्याने राष्ट्रवादासारख्या मुद्द्यांना हवा देण्यात आली. विकासाचे मुद्दे प्रचारातून गायब होतील याची काळजी घेतली जात होती. पण   आम आदमी पक्ष मात्र रोटी, कपडा, मकान या आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला. या निकालातून दिल्लीकरांनी मोदी-शहांच्या राजकारणाला नाकारत आपच्या केजरीवाल पॅटर्नला भरभरुन  प्रतिसाद दिल्याचे दिसून आले. देशाची सुरक्षा हा एका राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचा मुद्दा बनवण्यात आला. पाकिस्तान, शाहीनबाग, तुकडे तुकडे गँग, देश के गद्दार या सगळ्यांभोवती राजकारण फिरवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न भाजपने केला. मोठ्या प्रमाणात विखार निर्माण करणारी वक्तव्ये भाजप नेत्यांकडून करण्यात आली. या सगळ्या  वातावरणनिर्मितीला सपशेल अपयश आले. राजकारणाच्या आखाड्यात २०१३ मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीला २८ जागा मिळाल्या होत्या. सर्वात मोठा पक्ष  म्हणून आप समोर आला. काँग्रेसच्या पाठिंब्याने दिल्लीत पहिले वहिले केजरीवाल सरकार स्थापन झाले. मात्र हे सरकार केवळ ४९ दिवस चालले. त्यानंतर २०१५ मध्ये पुन्हा दिल्ली विधानसभेसाठी निवडणुका झाल्या. ७० पैकी ६७ जागा आपने जिंकल्या. भाजप आणि काँग्रेसला लोकांनी नाकारले होते. १४ फेब्रुवारी २०१५ मधे दुसऱ्यांदा केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री   झाले. २०१९ मध्ये महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. यातदेखील भाजपने राष्ट्रवादावर जोर दिला होता. देशद्रोह, पाकिस्तान, ३७० कलम, सीएए, एनआरसी हे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवले. त्याचा उपयोग झाला नाही. महाराष्ट्र, झारखंडमधून सत्ता गेली तर हरियाणात भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या दुश्यंत चौटाला यांच्या मदतीने सरकार  स्थापन केले. दिल्लीत भाजपने निवडणुकीला धार्मिक रंग दिला. धार्मिक धृवीकरणाचा हा प्रयत्न शेवटपर्यंत चालू राहिला. दुसरीकडे अनुराग ठाकूर यांच्यासारख्या मंत्र्यांकडून 'देश के  गद्दारोंको.......' अशा प्रकारची बेताल, भडकावू विधाने करण्यात आली. सीएएला विरोध हा एक प्रकारे देशाविरोधातले बंड आहे, असे म्हणत त्याचे खापर विरोधकांवर फोडण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न भाजपने केला. १९९८ ते २०१३ अशी जवळपास १५ वर्ष काँग्रेसने दिल्लीवर राज्य केले असतानादेखील गतनिवडणुकीप्रमाणेच सध्याच्या निवडणुकीतही काँग्रेसचे पानिपत  झाले. ७० पैकी ६७ उमेदवारांच डिपॉजीट जप्त होण्याची नामुष्की काँग्रेसवर आली. दिल्लीच्या शाहीनबागेत सीएए आणि एनआरसी विरोधात सुरू असलेले आंदोलन सातत्याने भाजपच्या   टार्गेट लिस्टवर होते. अमित शहा यांनी तर दिल्लीतल्या बाबरपुर मतदारसंघातल्या भाषणातून आंदोलनाला टार्गेट केले. इतकेच नाही तर 'आठ फेब्रुवारीला इवीएमचे बटन दाबाल तेव्हा   ते इतक्या जोरात दाबा की त्याचा करंट शाहीनबागमध्ये लागला पाहिजे.' असेही ते म्हणाले होते. आजचा निकाल पाहिल्यानंतर शाहीनबागच नाही तर अख्ख्या दिल्लीच्या जनतेने   भाजपला करंट दिल्याचे दिसून येते. दिल्लीच्या मतदारांनी इव्हीएमचे बटन इतक्या जोरात दाबले की शाहीनबागचे रूपांतर ‘शाह-हीन’बाग मध्ये झाले. साडे चार हजारांपेक्षा जास्त रॅली  झाल्या. अमित शहा तर दिल्लीच्या गल्ल्या गल्यांमध्ये जाहिरनाम्याची पॅम्पलेट वाटताना दिसत होते. त्यांनी ५० पेक्षा जास्त सभा घेतल्या तर भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा ६०. योगी   आदित्यनाथ १२ रॅली केल्या. त्यांच्या प्रत्येक रॅलीमध्ये शाहीनबाग टार्गेटवर राहिले. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस १५ दिवस दिल्लीत तळ ठोकून होते. देशभरातील भाजप   नेत्यांना दिल्लीत उतरवण्यात आले होते. भाजपकडे निवडणुकीत लोकांना सांगण्यासारखे काहीही नव्हते. अर्थव्यवस्थेसारखे मुद्दे त्यांच्यासाठी अडचणीचे होते. नोंद घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे भाजपला सलग पाचव्या राज्यातून मानहानीकारक पद्धतीने हातातली सत्ता गमवावी लागली आहे. लोकसभेआधी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड तर नंतर महाराष्ट्र   आणि झारखंडमध्ये भाजपला सत्तेपासून दूर राहावे लागले. आता दिल्लीतही पराभव झाला. फेब्रुवारी २०२० मध्ये १२ राज्यांत  भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत. उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा,  आसाम, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांची स्वबळावर सत्ता आहे. तर मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि बिहार या पाच   राज्यांतल्या सत्तेत भाजप भागीदार आहे. खिशात खर्चायला पुरेसा पैसा नाही त्यामुळे लोकांचा सवलतीत वीज, बस प्रवास, पाणी अशा योजनांना तुफान पाठिंबा मिळाला आणि आर्थिक  तंगीचा सामना करत असलेल्या मोदी सरकारसाठी हीच मोठ्या अडचणीची गोष्ट आहे. लोकांच्या स्वप्नपूर्तीची धोरणे राबवणे सुरू न केल्यास येत्या काळात भाजपला आणि पर्यायाने  मोदींना २०२४ ची निवडणूक खूप जड जाईल, हाच दिल्लीच्या निकालाचा संदेश आहे!

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

Shaheen Bag
यात जरासुद्धा संशय नाही की जगात लोकशाहीची पावले प्रगतीच्या दिशेने पडत आहेत. वेगवेगळ्या देशामध्ये अशा अनेक शक्ती सक्रीय आहेत ज्या लोकशाहीला दृढ करत आहेत, परंतु काही शक्ती अशाही आहेत ज्या लोकशाहीच्या या प्रक्रियेला क्षीण करण्याचे षडयंत्र रचत आहेत. एकूणच जग सैद्धांतिक लोकशाहीकडून खर्‍या लोकशाहीकडे वाटचाल करीत आहे. खर्‍या लोकशाहीमध्ये स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व केवळ संविधान आणि कायद्याच्या पुस्तकात पुरतेच सीमित राहत नाहीत तर तेथे सर्व नागरिकांना खर्‍या अर्थाने स्वतंत्रता व समानता मिळत असते आणि लोकांमध्ये सद्भावना आणि बंधुता व्याप्त असते. भारतात प्रजासत्ताकाची सुरूवात आधुनिक शिक्षण, संचार आणि दळणवळणाच्या साधनांच्या विकासासोबत झाली. महात्मा गांधींनी 1920 मध्ये असहयोग आंदोलनाची सुरूवात केली, ज्यात मोठ्या प्रमाणात लोकांनी सहभाग नोंदवला. भारतीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन पुढे चालून जगातील सर्वात मोठे आंदोलन बनले.
    भारतीय संविधानाचे मूळ चरित्र प्रजासत्ताक आहे. प्रजासत्ताक असून, प्रजातांत्रिक मुल्यांनी ओतप्रोत भरलेले आहे. याची सुरूवात ’आम्ही भारताचे लोक’ या वाक्याने होते. आमची राज्यघटना आणि देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या संयुक्त धोरणाने देशात प्रजासत्ताकाच्या मुळांना मजबुती मिळाली. 1975 मध्ये देशात आणीबाणी लावण्यात आली. त्या काळात जनतेच्या प्रजातांत्रिक अधिकाराचे हनन करण्यात आले. दोन वर्षानंतर जेव्हा आणीबाणी हटविली गेली, तेव्हा प्रजातांत्रिक अधिकार पुन्हा बहाल झाले.
    1990 च्या दशकामध्ये राममंदीर आंदोलनाची सुरूवात झाली आणि येथूनच देशाच्या प्रजातांत्रिक चरित्रावर हल्ले सुरू झाले. 2014 साली भाजपचे शासन केंद्रात आल्याबरोबर प्रजातांत्रिक मुल्यांच्या र्‍हासाची प्रक्रिया ही वेगवान झाली. नागरिकांचे स्वातंत्र्य, देशाची बहुलता आणि सहभागीता यावर आधारित असलेल्या राजकीय संस्कृतीचा र्‍हास सुरू झाला. 2019 मध्ये आंतरराष्ट्रीय लोकशाही निर्देशांकामध्ये भारताचे स्थान दहाने खाली जावून 51 वर स्थिरावले. भाजपाच्या विघटनकारी राजकारणाचा प्रभाव देशावर होत असलेला स्पष्टपणे जाणवतो.
    याच बरोबर हे ही सत्य आहे की, मागील काही काळापासून संपूर्ण देश ज्या पद्धतीने सरकारच्या नागरिकता कायद्याच्या संशोधनाविरूद्ध उठून उभा राहिला आहे त्यामुळे देशाची लोकशाही दृढ झालेली आहे. दिल्लीच्या शाहीन बागमध्ये या संबंधी होत असलेले विरोध प्रदर्शन हे त्याचे प्रतीक आहे. हे प्रदर्शन 15 डिसेंबर 2019 पासून नियमितपणे सुरू आहे. दरम्यान, जामिया मिलीया इस्लामिया आणि अलिगढ मुस्लिम विश्‍वविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या सोबत पोलिसांनी जघन्य असा व्यवहार केला आणि जामिया आणि जवळपासच्या जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला.
    रोचक तथ्य हे ही आहे की, शाहीन बागमध्ये चालू असलेले विरोध प्रदर्शन मुस्लिम महिलांनी सुरू केले. यात सामील महिला ह्या बहुतांशी बुरखानशीन होत्या. मात्र लवकरच त्यांच्यासोबत इतर समाजातील महिलाही येऊन मिळाल्या. हळूहळू सर्व समुदायाचे तरूण, विद्यार्थी त्यांच्यासोबत येत गेले. शाहीन बागचे आंदोलन मुस्लिमांद्वारे यापूर्वी केलेल्या आंदोलनांपेक्षा अनेक अर्थांनी वेगळे आहे. शहाबानो प्रकरण असो, महिलांना हाजीअली दर्गाहमध्ये प्रवेश देण्याचा प्रश्‍न असो की तीन तलाक बेकायदेशीर घोषित करण्याच्या विरोधात झालेले आंदोलन असो, त्यामागे उलेमा होते आणि प्रदर्शनामध्ये दाढी-टोपीवाल्यांचीच मोठी संख्या दिसत  होती. त्या आंदोलनांचा मूळ मुद्दा शरियत आणि इस्लामच्या रक्षणाचा होता. त्यात केवळ मुस्लिम भाग घेत होते.
    पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले आहे की, विरोध करणार्‍यांना त्यांच्या कपड्यावरून ओळखता येते. मात्र मोदींना हे दृश्य पाहून धक्का बसला असेल की, सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर विरूद्ध जे प्रदर्शन होत आहेत त्यात अशा लोकांची संख्या मोठी आहे ज्यांना कपड्यावरून ओळखता येणे शक्य नाही.
    हे विरोध प्रदर्शन इस्लाम किंवा अन्य धर्माच्या रक्षेसाठी नाहीत तर हे भारताच्या संविधानाच्या रक्षणासाठी आहेत. यात ज्या घोषणा दिल्या जात आहेत त्या केवळ लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षेशी संबंधित आहेत. विरोध करणारे नारा-ए-तकबीर अल्लाहु अकबरची घोषणा देत नाहीत तर ते संविधानाच्या उद्देशिकेसंबंधी बोलत आहेत. ते फैज अहेमद फैजची कविता ’हम देखेंगे’ चे पठण करत आहेत. फैजने ही कविता जनरल जियाउल हक ने जेव्हा पाकिस्तानात लोकशाहीची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला होता त्याच्या विरोधात लिहिली होती. एवढेच नव्हे तर वरूण ग्रोवर यांची कविता ’तानाशाह आकर जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे’ हे ही आंदोलनकारी गात आहेत. ही कविता सीएए-एनआरसी आणि वर्तमान सरकारच्या हुकूमशाही वर्तनाच्या विरूद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चालविण्याची घोषणा करते.
    भाजपा पुन्हा-पुन्हा देशासमोर सांगत होेती की, मुस्लिम महिलांचा सर्वात मोठा प्रश्‍न तीन तलाक आहे. परंतु मुस्लिम महिलांनी हे सिद्ध करून दाखविले आहे की, मुस्लिम समुदायाच्या अस्तित्वाला उत्पन्न झालेला धोका हा त्यांचा सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे. अन्य धार्मिक समुदायांचे क्षीण घटक गरीब आणि बेघर लोक ही आता हे समजत आहेत की, आज जर का कागदपत्रांच्या अभावाच्या नावावर मुस्लिमांच्या नागरिकतेवर संकट घोंघावत आहे तर उद्या त्यांची पाळी येईल. जरी हे आंदोलन सीएए, एनआरसीवर केंद्रीत असले तरी हे खर्‍या अर्थाने मोदी सरकारच्या नीती आणि त्यांच्या पोकळ आश्‍वासनांच्या विरूद्ध उठत असलेला जनतेचा आवाज आहे. विदेशात जमा असलेला काळा पैसा परत आणणे आणि तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन पूर्ण करण्यामध्ये हे सरकार अयशस्वी राहिले आहे. नोटबंदीने अर्थव्यवस्थेची स्थिती वाईट करून टाकलेली आहे, जीवनावश्यक वस्तुच्या किमती गगणाला भिडलेल्या आहेत, दिवसागणिक बेरोजगारांची फौज मोठी होत आहे. या सर्व महत्त्वाच्या प्रश्‍नांची पर्वा करावयाचे सोडून सरकार देशाला विघटित करण्याच्या कामामध्ये गुंतलेली आहे. हे सर्व मुद्दे आम जनतेला आक्रोशित करत आहेत. हे आंदोलन कुठल्याही प्रयत्नांशिवाय पसरत चाललेले आहे. शाहीनबाग आता केवळ एक स्थान राहिलेले नसून, ते मजूर, शेतकरी आणि सामान्य माणसाची कंबर तोडणार्‍या सरकारी नीती आणि वातावरणात घृणेचे विष पेरण्याच्या सरकारी प्रयत्नांच्या विरूद्ध जनाक्रोशाचे प्रतीक बनले आहे. एकीकडे राम मंदीर, गोमांस, लव्ह जिहाद आणि घरवापसी सारखे मुद्दे देशाचे विघटन करणारे आहेत तर दुसरीकडे शाहीन बाग देशाला संघटित करत आहे. लोक जन गण मन गात आहेत, तिरंगा हवेत अभिमानाने मिरवत आहेत. महात्मा गांधी, भगतसिंग, आंबेडकर आणि मौलाना आझादचे चित्र आपल्या हातात घेऊन रस्त्यावर निघत आहेत. हा आपल्या लोकशाहीसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. स्पष्ट आहे की, सामान्यजन कुठल्याही परिस्थितीत त्या मुल्यांचे आणि अधिकाराचे रक्षण करू पाहत आहेत, जे स्वातंत्र्य आंदोलन आणि राज्यघटनेतून त्यांना मिळालेले आहे.
    हे सांगण्याची आवश्यकता नाही की विभाजित करणार्‍या आणि जातीय शक्ती या आंदोलनाच्या बाबतीत वेगवेगळ्या खोट्या गोष्टी पसरवत आहेत. परंतु आपल्याला हे देखील विसरून चालणार नाही की, विरोध आणि असहमती हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. या प्रकारचे स्वयंस्फूर्त आंदोलनच जनतेची खरी आवाज असते. यांचे स्वागत व्हायला हवे. आपल्या प्रिय आणि अभिनव भारताची रक्षा अशाच आंदोलनाने होईल. आणि हेच आंदोलन आपली राज्यघटना आणि आपल्या प्रजासत्ताक मुल्यांच्या शत्रूंपासून आपला बचाव करतील.

- राम पुनियानी
(मूळ इंग्रजी लेखाचा हिंदी अनुवाद अमरिश हरदेनिया यांनी केला तर हिंदीचा मराठी अनुवाद एम.आय. शेख, बशीर शेख यांनी केला.)

देशाने जागतिक पातळीवर आपली प्रतिमा गमावली आहे. विद्यापीठे आणि शाहीन बाग येथे सीएए, एनआरसी, एनपीआर या कायद्यांचा निषेध करणाऱ्यांना विशिष्ट असामाजिक तत्त्वांकडून लक्ष्य बनविण्यात येत आहे. सद्य परिस्थितीला सामूहिकपणे सामोरे जाण्याची गरज आहे. जमाअत-ए-इस्लामी हिंद प्रत्येक चळवळीचा एक सक्रिय भाग आहे, असे  प्रतिपादन मुंबई येथील हज हाऊस येथे रविवार दि. २ फेब्रुवारी २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सय्यद सादतुल्ला हुसैनी यांनी  केले.
मुंबई (शाहजहान मगदुम)-
जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सय्यद सद्दुल्लाह हुसैनी यांनी मुंबईतील हज हाऊस येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित पत्रकारांना सांगितले की देशातील  सद्यस्थितीत मुस्लिमांनी सामूहिकरित्या सामोरे जाण्याची गरज आहे, कारण नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, एनआरसी आणि एनपीआर विरूद्ध सुरू असलेली लढाई ही फार मोठी लढाई आहे. या लढाईत मुस्लिम समुदायाव्यतिरिक्त इतर जातीधर्माचे लोक या लढाईत सामील आहेत त्यांना सोबत घेऊन ही लढाई लढावी लागेल. या काळ्या कायद्याचा निषेध रोखण्यासाठी
फाशीवादी शक्ती प्रत्येक युक्तिचा उपयोग शकतात, म्हणून सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे.
युनायटेड फ्रंटची स्थापना जमाअतच्या प्रयत्नातून झाली होती, पण आता प्रत्येकजण स्वतंत्रपणे सीएएचा निषेध करत असल्याचे दिसत आहे, याबद्दल एका पत्रकाराने विचारले असता  हुसैनी म्हणाले की ते वेगवेगळा निषेध करत असतील, परंतु आज ते आमच्यापासून विभक्त झालेले नाहीत. आम्ही आजही एकत्र आहोत. एका प्रश्नाच्या उत्तरात अमीर-ए-इस्लामी  हिंद म्हणाले, 'आम्ही प्रत्येक देशभक्ताबरोबर आहोत'. तसेच मी स्वत:ला या अशा प्रकारच्या संघर्षात झोकून दिले आहे आणि संपूर्ण देशात जिथे जिथे आंदोलन होत आहे तिथे आमच्या  संघटनेतील लोक सहभागी आहेत. शाहीन बागेतील आंदोलनकर्त्या लोकांशी सरकारने बोलले पाहिजे, हा सर्वप्रथम माझा प्रस्ताव होता त्याप्रमाणे केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद  शाहीन बागेतील आंदोलनकर्त्यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. किमान सरकार बोलायला तयार आहे.
ते म्हणाले की, ज्या प्रकारे संपूर्ण देशाने सामूहिकपणे ऐक्याचा पुरावा द्यायला हवा होता, तसे घडताना दिसत नाही. आपण सर्व देशबांधवांना एकत्र आणले पाहिजे. निषेधात इस्लामी  अस्मितेबाबत हुसैनी म्हणतात की काळ्या कायद्याच्या निषेधात सहभागी होऊन आपली इस्लामी ओळख कायम ठेवणे महत्त्वाचे आहे. निषेध लांबत जात असल्याबद्दल जमाअतच्या  अध्यक्षांनी सांगितले की, ही फार मोठी लढाई आहे. आंदोलनकर्त्यांनी निषेध करता करता थकून जाऊन आंदोलन समाप्त करावे अशी सरकारची इच्छा आहे. या दीर्घ युद्धासाठी आपण
शांततेने तयारी करायला हवी.
देशातील सीएए-एनआरसी आणि एनपीआर विरोधी चळवळ आता स्वातंत्र्य चळवळ बनली आहे. जनभावना याच्या पाठीशी आहे. काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत आणि जागतिक  पातळीवर लोकांच्या भावना वाढत आहेत. यामुळे देशाची प्रतिमादेखील मलीन झाली आहे, त्यामुळे हा काळा कायदा सरकारने मागे घेणे आवश्यक आहे, हे स्पष्ट करून त्यांनी स्पष्ट  केले की, भाजप आता देशात अराजकता आणि अन्यायाच्या एका विशिष्ट तत्त्वांशी जोडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दिल्लीची संपूर्ण निवडणूक भाजप शाहीन बागेत लढवित आहे. त्यापासून लाभ उठविण्याचे धोरणही आखले गेले आहे, तरीही शाहीन बाग त्यांच्या हिताचे ठिकाण ठरेल असे कोणालाही वाटत नाही. या काळ्या कायद्याच्या विरोधात चळवळीत अधिक  ताकदीची गरज आहे. वर्षानुवर्षे स्वातंत्र्यलढ्याची चळवळ सुरू होती त्याच मार्गाने आपल्याला आणखी एक स्वातंत्र्य लढा लढावा लागेल. शाहीन बाग, जेएनयू, जामिया मिल्लिया  इस्लामिया आणि अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाला सरकार सातत्याने लक्ष्य करीत आहे. याच्या परिणामस्वरूप शाहीन बागेत गोळीबार करून दहशत माजविण्याचा प्रयत्न केला जात  आहे. एनएसए (नॅशनल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट १९८०) लादला जात असल्याबद्दल निषेध तीव्र होत आहेत आणि आता देशातील सर्व जातीधर्मांतील लोक यात सामील होत आहे. जमाअत-ए- इस्लामी हिंदचे अध्यक्ष हुसैनी यांनी पुढे सांगितले की देशात जमाअत-ए-इस्लामी हिंद एक प्रमुख संघटना आहे. जमाअत-ए-इस्लामी हिंदवरील अतिरेकीपणाच्या आरोपावरील प्रश्नाला  उत्तर देताना हुसैनी म्हणाले की, ही एक क्रांतिकारक संघटना आहे. पीएफआय आणि एसडीपीआयशी जमाअतचा काहीही संबंध नाही.
सरतेशेवटी ते म्हणाले की आपण काळा कायद्यांविरूद्ध सुप्रीम कोर्टावर विसंबून राहू शकत नाही, परंतु हा कायदा सरकारने मागे घेतल्याशिवाय तळागाळातून आपली चळवळ पुढे चालू  ठेवावी लागेल. चार राज्यांनी सीएए स्वीकारले असले तरी हे आंदोलन अधिक प्रभावी करण्याची आवश्यकता आहे. सीएए त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नसतानाही एनपीआरची अंमलबजावणी न  करण्याबाबत केंद्राची शिफारस ते करु शकतात, अशी अंमलबजावणी न होण्याच्या प्रस्तावाला एनआरसी आणि एनपीआर विरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर केला जाऊ शकतो. निषेध  सुरू आहे आणि सद्यपरिस्थिती यास अनुकूल आहे. त्यांनी रविशंकर प्रसाद यांच्या निदर्शकांशी बोलण्याच्या ऑफरचेही स्वागत केले आणि जमाअत या मुद्द्यावर सरकारशी बोलण्यास  तयार असल्याचेही हुसैनी यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

सध्या भारतात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा-‘सीएए’ला अल्पसंख्यक समाज- विशेषत: मुस्लिम समुदायाकडून जोरदार विरोध सुरू असताना सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने  पुन्हा एकदा अल्पसंख्यकांकडे विशेष लक्ष दिल्याचे भासविले आहे. मोदी सरकारने मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालयासाठीच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात  ३२९ कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या शनिवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्यकांसाठी ५०२९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी  हा आकडा ४७०० कोटी रुपये होता. आतापर्यंत मोदी सरकारद्वारे सादर करण्यात आलेल्या सहा अर्थसंकल्पांमध्ये अल्पसंख्यक मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात १५०० कोटी रुपयांची वाढ  केल्याचे दिसून येते. मात्र गेल्या वित्तीय वर्षात नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत अल्पसंख्यक मंत्रालयाने मंजूर झालेल्या आर्थिक निधीपैकी फक्त ३० टक्के रक्कम खर्च केल्याचे आढळून येते.  अल्पसंख्य कार्य मंत्रालयाद्वारे सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सन २०१९-२० करिता एकूण ४७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु यापैकी फक्त १३९६.४८  कोटी रुपयेच खर्च झालेले आहेत. मंत्रालयाला मुख्यत: पाच योजना- शिक्षण, आर्थिक सशक्तीकरण, अल्पसंख्यक सशक्तीकरण याकरिता विशेष योजना, क्षेत्रीय विकास कार्य आणि  संस्थांना सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येते. मात्र सरकारने उपरोक्त योजनांऐवजी हज आणि अल्पसंख्यक मंत्रालयाशी संलग्न सचिवालयांमध्ये मंजूर निधी   खर्च केलेला आहे. गेल्या वर्षी सर्वांत कमी खर्च अल्पसंख्यक समुदायाच्या लोकांच्या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये करण्यात आल्याचे दिसून येते. वित्तीय वर्ष २०१९-२० मध्ये अल्पसंख्यक  समुदायाच्या शिक्षणासाठी २३.७४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. परंतु ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत याअंतर्गत फक्त ४२१.३३ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे आढळून येते. म्हणजे  सरकारने या कार्यासाठी मंजूर झालेल्या निधीपैकी फक्त १७.८३ टक्के रक्कमच खर्च केली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पानुसार प्री-मॅट्रिक स्कॉलरशीपसाठी १२२०.३० कोटी रुपये मंजूर  झाले होते, परंतु ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत फक्त १६२.९९ कोटी रुपये म्हणजे फक्त १३.३५ टक्के रक्कम खर्च झाली होती. तसेच पोस्ट- मॅट्रिक स्कॉलरशीपसाठी ४९६.०१ कोटी रुपये  अर्थसंकल्पिय तरतूद होती, परंतु यात ७०.५६ कोटी रुपये म्हणजे १४.२२ टक्के निधी खर्च करण्यात आला होता. या दोन्ही योजनांतर्गत अल्पसंख्यक समुदायातील इयत्ता पहिली ते १०वी  आणि ११वी व १२वीच्या विद्याथ्र्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची तरतूद आहे. या आकडेवारीवरून आढळून येते की फारच कमी विद्याथ्र्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळत आहे. ‘मेरिट-कम-मीन्स’   या योजने अंतर्गत एकूण ३६६.४३ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. मात्र ३० नोव्हे. २०१९ पर्यंत फक्त ६३.८६ कोटी  रुपये म्हणजे १७ टक्केच खर्च झाले होते. या योजने अंतर्गत ग्रॅज्युएशन  आणि पोस्ट-ग्रॅज्युएशन स्तरावर टेव्निâकल व प्रोफेशनल कोर्सेससाठी स्कॉलरशीप दिली जाते. विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्यक समुदायातील मुलांना शैक्षणिक कर्जात सब्सिडी, फ्री  कोचिंग आणि यूपीएससीच्या प्री-परीक्षा पास करणाऱ्यांच्या मदतीसाठी असलेल्या योजनेनुसार ३० कोटी रुपये, ७५ कोटी रुपये आणि २० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र या  तिन्ही योजनांद्वारे गेल्या वर्षी फक्त नऊ कोटी रुपये, ९.९२ कोटी रुपये आणि पाच कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अल्पसंख्यक समुदायाच्या लोकांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठी प्रामुख्याने तीन योजना- डेव्हलपमेंट, स्किल डेव्हलपमेंट आणि नई मंझील या तिन्ही योजनांकरिता गेल्या वित्त वर्षात एकूण ४४० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र ९१.३५  कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. हा आकडा मंजूर निधीचा फक्त २० टक्के आहे. इतकेच नव्हे तर मागील दोन-तीन वर्षांत या योजनांवरील मंजूर निधी खर्च न झाल्याचे आढळून येते.  त्याचप्रमाणे अल्पसंख्यक महिलांच्या नेतृत्व विकासाकरिता ‘नई रोशनी’, ‘जीओ पारसी’, ‘हमारा धरोहर’ आणि विकास योजनांवरील स्टडी, मॉनिटरिंग आणि मूल्यांकनासाठीच्या मंजूर  झालेल्या ८७ कोटी रुपयांपैकी फक्त ४.७५ कोटी रुपये म्हणजे फक्त ५.४५ टक्के निधी खर्च झालेला आढळतो. मुस्लिम महिलांच्या नेतृत्व विकासासाठी १५ कोटी रुपये मंजूर झाले होते  पैकी फक्त ४६ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. अल्पसंख्यकांसाठीच्या प्रधानमंत्री जन विकास योजनेसाठी गेल्या वर्षी १४७० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते पैकी ६२७.०७ कोटी रुपये  खर्च करण्यात आले आहेत. अल्पसंख्यक मंत्रालयाद्वारे गेल्या वित्तवर्षात मंजूर निधी खर्च न झाल्याबद्दल संसदीय स्थायी समितीनेदेखील चिंता व्यक्त केली होती. तसेच निधी खर्च  न केल्याचे आढळून आल्याबद्दल अल्पसंख्यक मंत्रालयाद्वारे करण्यात आलेला युक्तिवाद रमादेवी यांच्या अध्यक्षतेखालील ३१ सदस्यीय संसदीय समितीने अमान्य केला होता. यावरून  यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अल्पसंख्यकांसाठी वाढीव तरतूद ही फक्त दिल्ली निवडणुकीच्या तोंडावर दाखविण्यात आलेले गाजरच सिद्ध होते.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

Goli maro
केंद्रीय वित्तराज्य मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या उत्तेजीत भाषणाने प्रेरीत होऊन महात्मा गांधीच्या हत्येच्याच दिवशी म्हणजे 30 जानेवारी 2020 रोजी गोपाल शर्मा या माथेफिरूने जामियाच्या आंदोलकावर पोलीसांच्या साक्षीने गोळ्या झाडल्या व त्याचीच री ओढत कपील गुर्जर या तरूणाने 1 फेब्रुवारी रोजी शाहीन बागेमध्ये जावून फायरींग करत, ’या देशात फक्त हिंदूंचेच म्हणने ऐकले जाईल’ असे जाहीर केले. दिल्लीच्या एका सभेत वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी भक्तांकडून देश के इन गद्दारो को गोली मारो सालो को असे वदवुन घेतले होते. स्वतः मंत्र्याचेच पाठबळ असतांना अंधभक्त तरी कसे थांबणार? देश गंभीर आर्थीक संकटात असतांना आणि बजेट अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी देश आर्थीक संकटातुन कसे बाहेर येईल यावर चिंतन करण्याऐवजी माननिय मंत्री महोदय देशाची संकटे कशी वाढतील या प्रयत्नात दिसले. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश हा लोकशाहीची मुल्ये जोपासण्यात 51 व्या क्रमाकांत असावा या दुर्देवाची मंत्र्यांना  जाणीव नसावी , गेल्या काही महिन्यात  तर मानवाधिकारांच्या पायमल्लीमुळे  हा क्रमांक 10 अंकानी घसरला असून जगभरातून भारतात होत असलेल्या मानवी अधिकाराच्या पायमल्ली बाबत टिका होत आहे. युरोपियन युनियनच्या संसदेत सी. ए. ए.  हा कायदा हा भेदभावपूर्ण आणि नागरीकत्वाचे अभुतपूर्व असे जागतिक स्तरावरील संकट निर्माण करणारा आहे, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे.  अमेरीकेच्या संसंदेत देखील अशा अविवेकी कायद्या बद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत भारताची प्रतिमा सुधारण्याऐवजी स्वतः भाजपाचे नेते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा मलीन करण्याचे काम करीत आहेत.  हे नेते ज्या संविधानाची शपथ घेऊन मंत्री झाले, त्या संविधानात कोणाला गद्दार ठरवायचे याचे अधिकार फक्त आणि फक्त न्यायालयाकडेच आहे. सत्ताधारी पक्षाला त्याच्या चुकीच्या निर्णयांचा लोकशाही पध्दतीने विरोध करण्याचे अधिकार घटनेने नागरीकांना दिलेले आहे. आण्णांच्या देशव्यापी आंदोलनात मनमोहन सिंग सरकारचा प्रचंड विरोध झाला असतांना देखील त्यांना त्यावेळी कोणीही गद्दार म्हणून संबोधले नाही. त्यावेळचे हेच विरोधक आज सत्तेत असतांना आपल्या विरोधकांना थेट गद्दार आणि देशद्रोही सारखी शेलकी विशेषणे देत आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला कायदा हातात घेऊन कोणालाही गोळ्या मारण्याचा अधिकार मुळीच नाही, मंत्र्यानाच काय साक्षात भारताच्या पंतप्रधान यांना देखील नाही. असे असतांना सरकार मधील एका जबाबदार मंत्र्याने अशा प्रकारे असंवैधानिक वक्तव्ये करून जनतेला उत्तेजित करणे कितपत कायदेशीर आहे आणि सरकार स्वतः कायदा पाळत नसेल तर जनतेकडून काय अपेक्षा करणार? या उत्तेजनेमुळे गोपाल शर्मा याच्या बरोबरच सदर मंत्र्यावर गोळ्या घालण्याची चिथावणी दिल्याबद्दल देखील गुन्हा नोंदवीला जाईल काय?
    30 जानेवारीला महात्मा गांधी पुण्यतिथी निमित्ताने आज नथुराम गोडसे पुन्हा आठवला. सत्तर वर्षांपुर्वीच्या परिस्थितीत आणि आजच्या परिस्थितीत खूप बदल झालेला आहे. नथुराम गोडसेने मुस्लिमांची वेशभुषा धारण करून आणि सुन्ता करून गांधीची हत्या यासाठी केली होती की, हत्येचा आरोप मुस्लिमांवर यावा आणि संपूर्ण भारतात मुस्लिमांचा नरसंहार व्हावा. परंतु, हे षड्यंत्र अपयशी ठरले आणि नथुराम ओळखला गेला. परंतु गोपाल शर्माचा नावाचा नथ्थु राजरोसपणे पोलिसांच्या साक्षीने आणि माध्यमांच्या कॅमेर्‍यांसमोर अगदी राजधानी दिल्लीच्या प्रमुख मार्गावर हातात कट्टा घेऊन शेकडो विद्यार्थ्यांना ’मै तुमको आजादी दूंगा’ म्हणजेच जीवे ठार मारण्याची धमकी देतो आणि शादाब नावाच्या एका विद्यार्थ्याला जखमी करतो. तरी दिल्लीतील बहाद्दर पोलीस हातघड्या घालून हे दृष्य अशा तर्‍हेने पाहात होते जसा सिनेमा पाहताहेत.
    पोलीस प्रशासनाच्या हतबलतेचा असे दृष्य भारतीयांनी या दशकात तरी पाहीले नसावे. गोळी चालविण्या पर्यंत पोलीस या अतिरेक्याला कोणताच अडथळा आणत नाही याचा अर्थ अप्रत्यक्षपणे संपूर्ण पोलीस फोर्सच्या प्रोत्साहनाने त्याने आंदोलकावर गोळी झाडली असा होतो. जसे गांधी निशस्त्र होते तसेच आदोंलक देखील निःशस्त्र होते. 30 जानेवारीला गांधीजींची हत्या होऊन देखील गांधीजी मेले नाहीत त्यांच्या विचाराने आजही ते जिवंत आहेत आणि जीवंत राहणार, तसाच फाशीची शिक्षा होऊन देखील नथुराम जीवंत आहे आणि आज गांधीपेक्षा जास्त शक्तीशाली दिसत आहे.  सत्तर वर्षांपूर्वी या नथुरामला कटकारस्थानांची गरज होती आज सत्तेचे पाठबळ असल्यामुळे  मस्तीत मदमस्त झालेल्या या माथेफिरूंना कोण रोखणार? जेंव्हा कुंपणनानेच शेत खाल्ले!
    स्वतंत्र्य भारतातील पहिला आतंकवादी म्हणून नथुराम गोडसेचे नाव इतिहासात नोंदले गेले. जेंव्हा विचारावर विजय मिळविणे अशक्य होते तेंव्हा अतिरेकी विचारांची माणसे हिंसेचा अवलंब करून विरोधकांना संपविण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु विचार कधीच मरत नसतो. विविधतेतून एकता हे भारतीय लोकशाहीचे सौंदर्य आहे. वेगवेगळ्या सभ्यता, धर्म, पंथ, भाषा, रंग, जरी असले तरी देशाने मतभेदासहीत सहजीवन स्विकारले आहे. आम्ही धर्मनिरपेक्ष आणि निधर्मी लोकशाहीचा अवलंब केला. आमच्या सामुहीक जीवनात राष्ट्रधर्माचा प्राधान्यक्रम  आहे म्हणून आम्हाला शाळेत दररोज सर्व भारतीय माझे बांधव आहेत याची शपथ दिली जाते. मुळात राष्ट्राच्या निर्मीतीचा उद्देशच आमचे सामाजिक आणि भौतिक हित जोपासण्याचा आहे. धर्म ही व्यक्तीगत बाब असल्यामुळे सर्वांना धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी त्याला घटनेने मर्यादा घातल्या. हे स्वातंत्र्य जोपासत असतांना इतर कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, आपले विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य सर्वांना असले तरी इतरांवर आपले विचार लादण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. 
    अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची स्पष्ट व्याख्या संविधानाने अधोरेखीत केली असतांना देखील काही अतिवादी लोक आपला विचार लादण्याचा प्रयत्न करतात आणि विरोध झाल्यास बळाचा वापर करतात आणि हिंसेचा मार्ग अवलंबतात. ही प्रवृत्तीच संघर्षाचे मूळ कारण आहे. या प्रवृत्ती जेंव्हा-जेंव्हा बळकट होतात तेव्हा-तेव्हा देशात अस्थैर्य आणि असुरक्षितता निर्माण होत असते, नेमके हेच सध्या देशात घडत  आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. यावर अशा माथेफिरूनां हिंदू महासभा सन्मानित करणार हा तर कळसच झाला. यापूर्वी देखील मॅाबलिंचींगच्या आरोपींना पुष्पमाला अर्पण करण्याचा पराक्रम देशाचे मंत्री सिन्हा यांनी केला होताच. 
    धर्मांध शक्ती नेहमीच भितीच्या बळावर राजकारण करत असतात. वास्तविक पाहता जगातील कोणत्याही धर्मांध आणि अतिरेकी संघटनेचा कोणताच धर्म नसतो. कारण की कोणत्याही धर्माची मुलभुत शिकवण ही मानवतावाद आहे.  मानवावर प्रेम, बंधुभाव आणि सदाचार ही धर्माची मुल्ये आहेत.   धर्म माणसाला जोडतो. जो माणसा-माणसात द्वेष निर्माण करतो तो धर्म नसुन अधर्म आहे. अशा अधर्मी प्रवृत्ती धर्माला बदनाम करतात किंबहुना आपले स्वार्थ साधण्यासाठी धर्माचा वापर मात्र करित असतात. देशात निर्माण झालेल्या या असहिष्णू आणि विस्फोटक परिस्थिीतीमुळे आपण प्रगतीच्या ऐवजी प्राचीन युगाकडे तर वाटचाल करत नाही ना? देशासमोर अनेक आव्हाने आणि समस्या आवासून उभे असतांना येथील प्रत्येक गोष्ट आपण हिंदू-मुसलमान याच दृष्टीकोनातून पाहणार का? बेरोजगारी, महिलांची सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य, प्रदुषण , पर्यावरण, शेतकरी आत्महत्या इत्यादी अनेक निधर्मी प्रश्‍नांचा हिंदू-मुसलमांनाशी काहीच संबध नसतांना त्यांच्या विषयी आपण अलिप्त  कसे राहू शकतो? मुठभर लोकांच्या राजकीय आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आपण अविवेकी बुध्दीने संपूर्ण राष्ट्र वेठीस धरणार का? धर्माने शिकवलेला मानवतावाद आणि मुल्ये तसेच ज्या बंधुत्वाची शपथ शाळेत असतांना दररोज अनेक वर्षे घेतली ती वाया जाणार का? असे असतांना आणि सर्व भारतीय बांधव मानणारा राष्ट्रधर्म काही अधर्मी लोकांच्या उत्तेजनामुळे आपण सोडणार का? जर आपण भारताय नागरीकच एकमेकांना आपले शत्रू समजू लागलो तर भारताला बाहेरच्या शत्रुंची गरज काय? भारतीयांनी भारतीयांचाच पराभव केला तर जिंकणार कोण? या सर्व लढाईत कोणाचे नुकसान होणार? भारताचेच ना? हा कसला राष्ट्रवाद ज्या लढाईचा अंत राष्ट्राला पराभूत करणे आहे. असा असुरक्षीत, असहिष्णू आणि प्रदुषित राष्ट्र आम्ही आमच्या भावी पिढीला देणार काय? संवैधानिक पध्दतीने विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य असतांना देखील जर प्रत्येक मतभेदाचे उत्तर गोली मारो सालो को असेल तर भारतामध्ये आपापसातच रक्तपात होणार आणि यात फक्त भारत मातेचेच काळीज रक्तबंबाळ होणार. असाच भारत आम्हास हवा आहे काय?

- अर्शद शेख
9422222332

इलाज-ए-दर्द-ए-दिल तुमसे मसिहा हो नहीं सकता
तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता

कोणत्याही देशात राहणार्‍या लोकांची घटनात्मक अर्हता म्हणजे नागरिकत्व. नागरिकत्वामुळे जनतेला अनेक अधिकार प्राप्त होतात. उदा. शिक्षण घेण्याचा, आरक्षणाचा, मतदानाचा, मालमत्ता खरेदी करण्याचा, पक्ष आणि संघटना स्थापन करण्याचा, राजकारण आणि प्रशासनामध्ये जाण्याचा इत्यादी. भारतीय परीपेक्षात पाहता जनता (पाप्युलेशन) आणि नागरिक (सिटीझन) यामध्ये फरक असा आहे की, भारतात सहा महिन्यापासून राहत असलेली किंवा पुढच्या सहा महिन्यापर्यंत राहणारी प्रत्येक व्यक्ती ’पॉप्युलेशन’ या शब्दाच्या परिघात येते. मात्र नागरिक होण्यासाठी एका विशेष अर्हतेची गरज असते ती अर्हता म्हणजे भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा 1955 खाली ती व्यक्ती आली पाहिजे. या कायद्यानुसार नागरिकत्व हस्तगत करण्याच्या पाच पद्धती आहेत. परंतु विस्तार भयामुळे त्या सर्व पद्धती येथे नमूद करण्याचे टाळून मुख्य तरतूद काय आहे? यावरच आपण लक्ष केंद्रीत करणार आहोत.
    भारतीय नागरिकत्वाची प्राथमिक अट म्हणजे जन्म होय. ज्या स्त्री-पुरूषांचा जन्म भारताच्या भौगोलिक सिमेअंतर्गत कुठल्याही राज्यात झालेला असेल ते भारतीय नागरिक. याचे तीन गट पाडलेले आहेत. पहिला गट 26 जानेवारी 1950 नंतर मात्र 1 जुलै 1987 पूर्वी भारतात जन्माला आलेली प्रत्येक व्यक्ती ही भारताची नागरिक असेल. दूसरा गट 1 जुलै 1987 नंतर मात्र 2 डिसेंबर 2004 पूर्वी जन्माला आलेली प्रत्येक व्यक्ती मात्र जिच्या आई-वडिलांपैकी एक जन्माने भारतीय नागरिक असेल, अशी प्रत्येक व्यक्ती भारताची नागरिक असेल. तीसरा गट 3 डिसेंबर 2004 नंतर जन्माला आलेली प्रत्येक व्यक्ती मात्र त्यांच्या आई-वडिलांपैकी दोघेही भारतीय असावेत तसेच त्यांच्यापैकी किमान एक घुसखोर नसावा.
    2003 मध्ये भाजपच्याच शासन काळात नागरिकत्वाचा कायदा 1955 च्या कलम 14 मध्ये एक महत्वपूर्ण सुधारणा करून त्यात उपकलम ’अ’ सामिल करण्यात आले. ज्यायोगे असे घोषित करण्यात आले की, केंद्र सरकार अनिवार्यपणे प्रत्येक नागरिकाच्या नागरिकत्वाची खात्री करून त्याला एक नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र बहाल करेल व त्या सर्व नागरिकांची नोंद एका नोंदवहीत घेईल, ज्याला ’एनआरसी’ म्हटले जाईल. हे सर्व काम प्रत्यक्षात पूर्ण करण्यासाठी नॅशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीचे पद निर्माण केले जाईल. याच कलमाच्या उपकलम 1 अनुसार जन्म-मृत्यू कायदा 1969 अन्वये नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया असे म्हटले जाईल आणि तोच नागरिकत्वाची नोंदवही तयार करण्यासाठी सक्षम अधिकारी असेल. शिवाय नागरिकत्वाचा कायदा 1955 च्या मूळ कायद्याच्या कलम 18 (1) आणि 3 अनुसार ’रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिझन्स अ‍ॅन्ड इश्यु ऑफ नॅशनल आयडेन्टीटी कार्ड’ नावाने एक सुधारणा 2003 सालीच संसेदकडून मंजूर करून घेण्यात आली. याच नियमाच्या कलम 3 मध्ये नमूद केले आहे की, भारतीय नागरिकांची एक नोंदवही ठेवली जाईल. यालाच नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स असे म्हणतात. याच कायद्याच्या कलम 18 (3) मध्ये उल्लेख केलेला आहे की, या कामात अडथळा करणार्‍याला तीन महिन्यापर्यंतची शिक्षा आणि पाच हजार रूपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही देण्यात येतील.    
    इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल फॉर अपडेशन ऑफ नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर 2020 अनुसार जी नोंदवही तयार करण्यात येईल तिला नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर अर्थात एनपीआर असे म्हणतात. यात नोंदी घेण्याची प्रक्रिया येत्या 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. ही दोन टप्प्यात करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात सर्व घरांच्या नोंदी घेण्यात येतील व दुसर्‍या टप्प्यात  घरात राहणार्‍या लोकांच्या नोंदी घेण्यात येतील.
    पूर्वीच्या काँग्रेसच्या सरकारनेसुद्धा एनपीआर करण्याचा इरादा जाहीर केला होता. त्यात केवळ 15 मुद्यांवर माहिती गोळा केली जाणार होती. पण या सरकारने एनसीआरमध्येही उपयोगी पडतील अशा सहा वाढीव मुद्यांवर माहिती गोळा करण्यात मान्यता दिलेली आहे. ज्यात आई-वडिलांचे जन्मस्थान व तिथी, ड्रायव्हिंग लायसन्स क्रमांक, आधार क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक, पारपत्र क्रमांक, मतदान ओळखपत्र क्रमांक इत्यादी सामील आहेत. आता एवढी माहिती सरकारला दिली तर नागरिकांच्या हाती काय शिल्लक राहणार? ही माहिती विचारणे म्हणजे निजतेच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन करण्यासारखे आहे. वास्तविक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगीपणा जपण्याचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार असल्याचे ऑगस्ट 2017 मध्येच मान्य केले आहे. असे असतांना सुद्धा सरकार नागरिकांच्या या खाजगी दस्ताऐवजांची मागणी करते म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे उल्लंघन करते, असे म्हणता येईल.
    2011 साली झालेल्या जनगणनेच्या टेबल क्रमांक सी 9 अनुसार देशात 37 टक्के लोक म्हणजेच 44 कोटी लोक निरीक्षर आहेत. हे लोक कागदपत्रे कोठून आणतील. सरकारने यांना अगोदर साक्षर करावयास हवे व नंतर एनपीआर आणि एनआरसी आणावयास हवे. युनिसेफच्या अहवालानुसार भारतात जन्माला आलेल्या फक्त 42 टक्के बाळांचेच रजिस्ट्रेशन होवून त्यांच्या जन्माचे प्रमाणपत्र हस्तगत केले जाते. अशा परिस्थितीत उरलेल्या 58 टक्के मुलांचे जन्माचे दाखले लोक कोठून आणणार? यामुळे खूप मोठा गोंधळ उडणार आहे.
    देशात जवळ-जवळ 30 कोटी बहुजन समाज हा भूमीहीन आहे. एनएसएसओच्या सर्व्हेक्षणानुसार देशात 1.7 कोटी लोक बेघर आहेत. अनेक विमुक्त जाती-जमाती उदा. पारधी, बंजारा, गडियालोहार, बावरिया, नट, भोपा, भोटियाल, मदारी, गारूडी या लोकांचा तर राहण्याचा ठिकाणाच नाही, ते कायम फिरस्तीवर असतात. एवढ्या मोठ्या संख्येने फिरस्तीवर असणारा समाज कागदपत्रे कोठून आणेल?
    आसाममध्ये 19 लाख लोक जे एनआरसीच्या बाहेर आहेत त्यापैकी अनेकजण डिटेन्शन कॅम्पमध्ये नरकीय जीवन जगत आहेत, त्यातील 70 टक्के हिंदू आहेत. आसाममध्ये ज्यांनी एनआरसीमुळे आत्महत्या केली, त्यापैकी 90 टक्के हिंदू आहेत. अनेक खर्‍या नागरिकांची नोंद एनआरसीमध्ये घेण्याचे राहून गेलेले आहे. आज सुद्धा नागरिकत्वाच्या 12 हजार केसेस कोर्टात प्रलंबित आहेत. कोर्टाने त्या फॉरेन ट्रिब्युनलकडे वर्ग केलेल्या आहेत.
    एनआरसीची प्रक्रिया राबविताना अनेक चुका झालेल्या आहेत. उदा. 38 वर्षे ज्यांनी वायुसेनेत नोकरी केली अशा चबिंद्रा सरमांचे नाव एनआरसीबाहेर आहे. माझी मुख्यमंत्री सय्यदा तैमूर यांचे नाव एनआरसी बाहेर आहे. दुलालचंद्र पॉल (65)  हे दोन वर्षे डिटेन्शन सेंटरमध्ये राहून तेथील अपुर्‍या सुविधांमुळे आजारी पडून वारले. आश्‍चर्य म्हणजे त्यांचे संपूर्ण कुटूंब एनआरसीमध्ये आहे, त्यांचे एकट्याचेच नाव नव्हते. सुब्रत देब (35) हे एक वर्ष डिटेन्शन सेंटरमध्ये राहिले. कारगीलमध्ये देशासाठी पाकिस्तानविरूद्ध युद्ध लढलेले सैन्य अधिकारी मो. सनाउल्लाह यांना 11 दिवस डिटेन्शन सेंटरमध्ये रहावे लागले. शेवटी उच्च न्यायालयातून त्यांची सुटका झाली. देशाचे पाचवे राष्ट्रपती फकरूद्दीन अली अहेमद यांचे संपूर्ण कुटुंब एनआरसीच्या पहिल्या यादीच्या बाहेर होते. सरकारी कर्मचार्‍यांची सामुहिक कार्यक्षमता आणि एनआरसीसारखी किचकट प्रक्रिया पाहता बळे-बळे संपूर्ण देशात एनआरसी लागू केल्यास राष्ट्रीय पातळीवर जो गोंधळ उडेल त्याला तोड असणार नाही, हे वरील उदाहरणावरून सहज लक्षात येईल.
    एनपीआर आणि एनआरसीची प्रक्रिया देशपातळीवर लागू करण्यासाठी जो खर्च येणार आहे तो अवाढव्य असणार आहे. 3 कोटी लोकसंख्या असलेल्या आसामसारख्या छोट्या राज्यात एनआरसी करण्यासाठी 52 हजार कर्मचार्‍यांना 6 वर्षे काम करावे लागले व त्यावर सरकारचे 1600 कोटी रूपये खर्च झाले. ही वस्तूस्थिती पाहता ही प्रक्रिया देश पातळीवर राबविली तर किती कर्मचारी आणि किती प्रचंड खर्च येईल? कागदपत्रे गोळा करण्यामध्ये जनतेला किती यातना होतील? किती मानवी तास खर्ची घालावे लागतील? याची कल्पनाच केलेली बरी. देश गंभीर आर्थिक संकटातून जात असताना पुन्हा हा खर्च करणे योग्य होणार नाही, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.
    ही अवाढव्य आणि वायफळ कसरत करून सरकारला शेवटी काय मिळणार तर जनतेची माहिती. मुळात डोळ्याच्या रॅटिना व हाताच्या ठश्यांसह सरकारी आकड्यानुसार 92 टक्के जनतेचा डेटाबेस आधार कार्डाच्या माध्यमातून सरकारकडे आधिपासूनच उपलब्ध आहे. त्याचीच परत एकदा पडताळणी करून एनपीआर तयार करणे येणे सहज शक्य आहे, असे असतांना पुन्हा नव्याने एनआरसीच्या माध्यमातून सर्व प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याची आताच गरज काय? 
    सीएए कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या संधीचा फायदा उचलण्यासाठी अफगानिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशमधील 8 कोटींपेक्षा जास्त लोक जे या कायद्याप्रमाणे भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र ठरलेले आहेत ते किंवा त्यांच्यापैकी एखाद दोन कोटी लोक जरी भारतात आले तरी त्यांना कोठे सामावून घेणार? त्यांना कोणते काम देणार? आधिच देशातील बेरोजगारीचा दर गेल्या 42 वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक झालेला आहे, असे असतांना या विदेशी पाहुण्यांची व्यवस्था कशी करणार? त्यांच्या आगमनामुळे स्थानिक लोकांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होणार नाहीत काय? यामुळे बेरोजगारीत आणखीन भर पडणार नाही काय? या सर्व प्रश्‍नांचा विचार करता सीएए आणि एनआरसी-एनपीआरची प्रक्रिया न राबविणे हेच श्रेयस्कर.
    व्यापक राष्ट्रहिताचा विचार केला असता आधीच नोटबंदी व त्रुटिपूर्ण जीएसटी लागू केल्यामुळे जनता हैरान झालेली आहे. अशात कामधंदा सोडून देशाची जनता आपल्या व आई-वडिलांचे जन्माचे दाखले गोळा करत फिरल्याने देशात किती भयानक परिस्थिती निर्माण होईल, याचा अंदाज जरी केला तरी काळजाचा थरकाप उडतो. ज्यांनी आसाममध्ये एनआरसी करण्याची मागणी केली होती, त्यांच्यापैकी एक प्रमुख मागणी करणारे आसामी लेखक मृणाल तालुकदार हे आजमितीस स्वतः एनआरसीचा विरोध करीत आहेत. 2013 ते 2019 या कालावधीमध्ये कागदपत्र गोळा करण्यासाठी आसामी नागरिक कसे वेड्यासारखे फिरत होते, याचे वर्णन करताना ते म्हणतात, ”राज्यात असे वातावरण तयार झाले होते की जणू सर्व लोक वेडे झालेले आहेत.” या दरम्यान आसाममध्ये कागदपत्र हस्तगत न करू शकल्यामुळे अनेक लोक नैराश्याने ग्रासले गेले, अनेक मनोरूग्ण झाले आणि अनेक लोकांनी आत्महत्या केल्या. सीएए- एनपीआर आणि एनआरसीमुळे अशीच स्थिती देशभरात उत्पन्न होईल की, काय? अशी सार्थ भीती वाटते.
    या सर्व प्रक्रियेत गुंतल्यामुळे लोकांची सामुहिक उत्पादन क्षमता कमी होईल व त्यामुळे देशाचे सकल घरेलू उत्पादन ही कमी होईल. हे सांगण्यासाठी कुठल्याही ज्योतिषाची गरज नाही. आधीच देशाची अर्थव्यवस्था मंदीच्या फेर्‍यातून जात आहे. त्यात पुन्हा या प्रक्रियेत सर्वच नागरिक भरडले जातील व कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी लोकांना रांगेमध्ये उभे रहावे लागेल. हे काम करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना मोठी लाच द्यावी लागेल. त्यात जनतेचे किती आर्थिक नुकसान होईल, याचा तर अंदाजही लावणे शक्य नाही.
    भारतीय नागरिकांकडे असलेले पारपत्र आणि मतदान कार्ड हे फार महत्त्वाचे दस्तऐवज आहेत. पारपत्रधारक व्यक्तीला  विदेशात भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता मिळते. तसेच राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 326 अन्वये भारतीय नागरिकालाच कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच पारपत्र आणि मतदान कार्ड हे नागरिकत्वाचे वैध पुरावे असून, तेच नागरिकत्व सिद्ध करताना ग्राह्य धरले जाणार नाही हे, गृहमंत्र्यांचे म्हणणे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहे.
    एकीकडे देशात सीएए-एनआरसी-एनपीआरला होणारा विरोध दिवसेंदिवस अधिक घट्ट होत असून, दुसरीकडे याबाबतीत सरकार अधिकच कठोर वागण्याचे संकेत देत आहेेत. एकूणच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. म्हणून राष्ट्रहितासाठी असा प्रश्‍न विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे की, सीएए-एनपीआर आणि एनआरसीची गरजच काय? त्यातल्या त्यात 4  फेब्रुवारी 2020 रोजी एनआरसी संबंधी विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर दिले की, सध्यातरी सरकारचा एनआरसी लागू करण्याचा विचार नाही. असे जरी असले तरी सरकारने एनआरसी संबंधी निसिंग्ध ग्वाही दिलेली नाही. जोपर्यंत सरकारतर्फे स्पष्ट घोषणा होत नाही तोपर्यंत जनतेचे समाधान होणार नाही. तसेच एनआरसीच नव्हे तर सीएए हा कायदा सुद्धा सरकारला मागे घ्यावा लागेल, नसता राज्यघटनेच्या विरोधातील कायद्यांच्या निर्मितीची सुरूवात या कायद्याने झाल्यासारखे होईल. जनतेने दक्ष राहण्याची गरज आहे, तूर्त एवढेच ! जय हिंद !

- एम. आय. शेख
९७६४०००७३७

CAA and NRC
नवीन नागरिकता कायदा २०१९च्या प्रस्तावनेत कायदा दुरुस्ती का करावी लागते याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. त्यानुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश त्यांच्या घटनेनुसार इस्लामिक राष्ट्र आहेत. या देशात राहणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन समुदायांचा या देशात धर्माच्या आधारावर छळ होत आलेला आहे. त्यांना आपल्या  धर्माचे पालन करणे, प्रचार करण्यास मज्जाव आणि प्रतिबंध करण्यात येतो. त्यामुळे त्यांनी आश्रयासाठी भारतात पलायन केले आहे. त्यांच्याकडील दस्तावेज मुदतबाह्य झाले, अपुरे  असले किंवा नसले तरी ते भारतात राहत आले आहेत. हे लोक नागरिकत्व कायद्याच्या सेक्शन ५ किंवा ६ प्रमाणे अर्ज करण्यास अपात्र आहेत.
केंद्र सरकारने पासपोर्ट एन्ट्री (इन टु इंडिया कायदा) १९२० आणि फॉरिनर्स अ‍ॅक्ट १९४६ आणि नोटिफिकेशनद्वारे जारी ता. ७ सप्टेंबर २०१५ आणि १८ जुलै २०१६ नियम किंवा  आदेशांच्या अंतर्गत शिक्षेपासून सुरक्षित करण्यासाठी स्थलांतरितांना सूट दिली आहे. त्याचबरोबर ता. ८ जानेवारी २०१६ आणि १४ सप्टेंबर २०१६च्या आदेशाने त्यांना दीर्घ मुदतीचा व्हिसा  देऊ केला आहे. आता या स्थलांतरितांना भारतीय नागरिक करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
मागे उल्लेखिलेल्या धर्माचे आणि देशातील लोक भारतीय वंशाचे असल्याचा पुरावा सादर करू शकत नसल्याने सेक्शन ५ अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकत नाहीत, सेक्शन ६  प्रमाणे नॅच्युरलायझेशनसाठी अर्ज करावे तर तिसऱ्या शेड्युलप्रमाणे १२ वर्षे वास्तव्याची अट आहे. या अडचणीमुळे त्यांना भारतीय नागरिक होण्याची संधी नाकारली जाते. यास्तव  वास्तव्याची अट पाच वर्षांची करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
तसेच, इशान्य भारतातील आदिवासी लोकांना राज्यघटनेच्या शेड्यूल सहाप्रमाणे आणि बेंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन १८७३ अंतर्गत ’इनर लाइन’ने संरक्षित लोकांना या कायद्यापासून  सुरक्षित करू इच्छिते. कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या खालीलप्रमाणे आहेत

दि सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट २०१९ (सेक्शन २) : अन्वयार्थ
सब-सेक्शन (१) : (बी) ’बेकायदा स्थलांतरित’ म्हणजे परकीय व्यक्ती, जिने (अ) वैध पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासाची कागदपत्रे आणि इतर असे दस्तऐवज किंवा याबाबतीत निर्देशित  करण्यात येईल अशा कायद्याखाली किंवा अधिकाराविना भारतात प्रवेश केला आहे.
(ब) वैध पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासाची कागदपत्रे आणि इतर असे दस्तऐवज किंवा या बाबतीत निर्देशित करण्यात येईल अशा कायद्याखाली किंवा अधिकारासह भारतात प्रवेश केला  आहे, परंतु परवानगीपेक्षा अधिक काळासाठी भारतात राहिला आहे.

कायद्यातील नवीन दुरुस्ती
‘परंतु जर हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी किंवा ख्रिश्चन समाजाशी संबंधित व्यक्तीने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा तत्पूर्वी अफगाणिस्तान, बांगलादेश किंवा पाकिस्तानातून भारतात  प्रवेश केला असेल आणि पासपोर्ट (एन्ट्री इन टु इंडिया) अ‍ॅक्ट १९२० मधील सेक्शन (३), सब - सेक्शन (२) क्लाज (ब) मधून किंवा फॉरिनर्स अ‍ॅक्ट १९४६ मधील लागू होणाऱ्या  तरतुदीमधून किंवा नियम किंवा त्याअधीन केलेल्या आदेशातून, केंद्र सरकारने ज्या व्यक्तीला सूट दिली असेल तिला या कायद्यांतर्गत बेकायदा स्थलांतरित समजले जाणार नाही.
सेक्शन ६ बी (१) केंद्र सरकार किंवा त्याने याकरिता नियुक्त केलेला अधिकारी निर्देशित करण्यात येतील अशा अटी, शर्थी आणि पद्धतीच्या अधीन याकरिता दाखल केलेल्या अर्जास  अनुसरून, सेक्शन ६, सब-सेक्शन (१) क्लॉज (बी) मध्ये नमूद व्यक्तीला सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किंवा सर्टिफिकेट ऑफ नॅच्युरलायझेशन प्रदान करेल.
(२) सेक्शन ५ मधील नमूद अटींची पूर्तता किंवा शेड्युल तीनमधील तरतुदीनुसार नॅच्युरलायझेशनसाठी आवश्यक अऱ्हता यांच्या अधीन राहून, सब सेक्शन (१) अंतर्गत सर्टिफिकेट ऑफ  रजिस्ट्रेशन किंवा सर्टिफिकेट ऑफ नॅच्युरलायझेशन बहाल केलेली व्यक्ती तिने भारतात प्रवेश केलेल्या तारखेपासून भारतीय नागरिक गणली जाईल.
(३) व्यक्तीला नागरिकत्व बहाल होताच सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट २०१९ सीएए आणि एनआरसी लागू झालेल्या तारखेपासून, बेकायदा स्थलांतरण किंवा नागरिकत्वासंदर्भात त्याच्या  विरोधात प्रलंबित असलेली कारवाई आपोआप रद्द होईल. व्यक्तीच्या विरोधात कारवाई प्रलंबित असल्याचे कारण देऊन या तरतुदी अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी  तिला अपात्र ठरविण्यात येणार नाही आणि केंद्र सरकार किंवा याकरिता नियुक्त अधिकारी या तरतुदीखाली नागरिकत्व मिळण्यास व्यक्ती पात्र ठरते म्हणून तिचा अर्ज स्वीकारण्यास  नकार देणार नाही. पुढे असे, की या तरतुदीखाली नागरिकत्वासाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला अर्ज दाखल केल्या कारणांनी अर्ज दाखल केल्या रोजी ती ज्या सुविधा आणि हक्कास  पात्र होती त्यापासून तिला वंचित करण्यात येणार नाही.
(४) आसाम, मेघालय, मिझोराम, किंवा त्रिपुरामधील राज्यघटनेच्या शेड्यूल सहामध्ये समाविष्ट असलेल्या आदिवासी क्षेत्रांना आणि बेंगॉल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्यूलेशन, १८७३ अंतर्गत  नोटिफाय केलेल्या ’दि इनर लाइन’मध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांना या सेक्शनमधील तरतुदी लागू होणार नाहीत.
२३ : मूळ कायद्याच्या तिसऱ्या शेड्यूलमध्ये क्लॉज (क) मध्ये खालील तरतूद करण्यात येत आहे की हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी किंवा ख्रिश्चन समुदायाच्या अफगाणिस्तान,  बांगलादेश किंवा पाकिस्तानशी संबंधित व्यक्तीसाठी या तरतुदीखाली आवश्यक एकूण रहिवासाचा कालावधी किंवा भारत सरकारची सेवा ’अकरा वर्षापेक्षा कमी नाही’ ऐवजी ’पाच  वर्षांपेक्षा कमी नाही’ असे वाचले जाईल.

नवा नागरिक कायदा या रीतीने दुरुस्ती करणे खरेच आवश्यक होते का?
काही अटींअंतर्गत भारताचा नागरिक मुख्य चार प्रकारांनी होता येते : (१) जन्माने, (२) वंशाने, (३) नोंदणीद्वारे आणि (४) नागरिकीकरणाने (नॅच्युरलायझेशन). भारतीय नागरिकाशी  लग्न केल्यामुळे नागरिकत्व मिळते. नागरिकीकरणाने भारतीय नागरिकत्व जगातील कोणतीही व्यक्ती मिळवू शकते. यासाठी भारतीय वंशाचा असण्याची अट नाही. आजवर या सर्व  प्रकारांनी अनेकांना नागरिकत्व मिळाले आहे. आता सरकार ज्या अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या मुस्लिमांना वगळणारा कायदा बनविते आहे. अगदी त्या देशातील  नागरिकांना, कोणत्याही धर्माचे असोत, आजवर नागरिकत्व मिळत आले आहे.
’मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स’च्या आकडेवारीनसार २१ डिसेंबर २०१८ अखेर ४१ हजार ३३१ पाकिस्तानी आणि ४ हजार १९३ अफगाणी विविध धार्मिक अल्पसंख्य समुदायांचे नागरिक  दीर्घ मुदतीच्या व्हिसाच्या आधारे राहत आहेत. आणि सरकारने संसदेत सांगितल्याप्रमाणे, या तीन मुस्लिम देशातून आलेल्या सहा धर्माच्या २ हजार ४४७ स्थलांतरितांना नोंदणीद्वारे  आणि नागरिकीकरणाद्वारे भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे. तसेच २०१६ ते २०१८ दरम्यान १ हजार ५९५ पाकिस्तानी आणि ३९१ अफगाणी स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्यात  आले आहे. यामध्ये मुस्लिम समाविष्ट आहेत की नाही हे स्पष्ट केलेले नाही. विशेष म्हणजे बलूच प्रांतातील पाकिस्तानी लोकांना भारताने आश्रय दिला आहे.
संबंधित आकडेवारी पाहिली की लक्षात येते, की अमेरिका, रशिया, सौदी अरेबिया किंवा युरोपच्या तुलनेत भारताने जगातील अथवा शेजारच्या राष्ट्रांतील अत्यल्प लोकांना सामावून   घेतले आहे. दुसरे भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करणे इतके सोपे नाही. दिवसेंदिवस त्यासाठी कायदे कठोर करण्यात आले आहेत. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून संभाव्य  मुस्लिम अथवा मुस्लिमेतर स्थलांतरित होण्याची शक्यता पडताळून पाहिली आहे. अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे देशात बेकायदा स्थलांतरितांची फार मोठी समस्या  निर्माण झाली आहे किंवा निर्माण होण्याची शक्यता आहे, या म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही.
दुसरे, प्राप्त कायद्याने कोणत्याही छळ होणाऱ्या व्यक्तीला आश्रय देण्यासाठी किंवा नागरिकत्व देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे होते तर त्याला कोणी हरकत घेण्याचे  कारण नाही, पण हे तीनच देश का निवडले? म्यानमार, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, चायना का नाही? या प्रत्येक देशातसुद्धा धार्मिक अल्पसंख्याकांवर अनन्वित छळ होतात, जगात अनेक  देशांत हुकुमशहा आहेत. राजकीय आणि धार्मिक कारणांनी लोकांचे शिरकाण होते. जगात कोणत्याही माणसावर जीव गमावण्याचा प्रसंग आला तर मानवतेच्या आधारावर  आपण त्याला  नागरिकत्वाचे दरवाजे खुले करायला नको का? भारताची महान सहिष्णुता, विश्वाला कुटुंब मानणाऱ्या परंपरेचे गोडवे तर हेच लोक गात होते. अचानक विचार इतका संकुचित का झाला?
तिसरे, भारतात दलित, आदिवासी, भटके आणि विमुक्त यांच्या छळाच्या कहाण्या कमी हिंस्र आहेत का? देवळात साधा प्रवेश आजही दिला जात नाही, मानवी हक्कांचे हनन होते.  मुस्लिम राष्ट्रांतील अहमदिया, हजारा, शिया, पख्तू या मुस्लिम समुदायांचासुद्धा तितकाच भयंकर छळ होतो; पण याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. हे तीन देश इस्लामला आपला  धर्म मानतात म्हणून मुस्लिमेतर लोकांचा धार्मिक छळ होतो, हे कारण तकलादू आहे. हा ड्रामा केवळ हिंदू-मुस्लिम समाजाची फाळणी घडविण्यासाठी आहे. हा कायदा भारतीय घटनेचा   आत्मा मारणारा आणि मानवतावादाचा खून करणारा आहे. म्हणून याला विरोध झाला पाहिजे.

(लेखक मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांविषयीचे अभ्यासक असून ’हिंदी हैं हम’ या स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. सदरील लेख संशोधित नागरिकत्व सुधारणा कायदा या विषयावर नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ’सत्ता बदलणारे सूत्र’ या त्यांच्या पुस्तकातून घेतला आहे. पुस्तक मिळविण्याासाठी लेखकाचा संपर्क दिलेला आहे.)

- हुमायून मुरसल
२१९६, इंडिया टावर, सोमवार पेठ, कोल्हापूर-४१६२१६

मुंबई (नाजिम खान)
नागरिकांनी आपल्या तक्रारी लिखित स्वरूपात करायला हव्यात. कारण लिखित तक्रारींची नोंद शासनदरबारी राहते. त्याचा पाठपुरावा करता येतो. त्याची स्थिती माहिती अधिकारात जाणून घेता येते. आज ज्या काही शासकीय योजना आहेत. त्याचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाआघाडी सरकार कटिबद्ध आहे, असे आश्‍वासन अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांनी येथे दिले.
    मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीसच्या वतीने मुंबई येथे आयोजित जनअधिकार अधिवेशनात 2 फेब्रुवारी रोजी ते बोलत होते. अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी जमात-ए-इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सय्यद सैदुल्लाह हुसेनी होते. मंचावर जमाअतचे राज्यअध्यक्ष रिजवानुरहेमान खान, माजी आयएएस अधिकारी, हर्ष मंदार एमपीजेचे प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद सिराज, प्रा. सय्यद मोहसीन, डॉ. अभिजित, कामगार चळवळीचे कार्यकर्ते मधुकांत पठारिया आदींची उपस्थित होती. अधिवेशन दिवसभर सुरू होते. अधिवेशनात लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल जनसुनावणी घेण्यात आली. या जनसुनावणीचा निकाल मुंबई हायकोर्टाचे वरिष्ठ वकील गायत्री सिंह आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे प्राध्यापक महेश कांबळे यांनी दिला. मुख्य वक्ते, प्रख्यात कार्यकर्ते आणि माजी आयएएस अधिकारी हर्ष मंदार यांनी देशातील सार्वजनिक हक्कांच्या वितरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि लोक हक्कांच्या प्राप्तीबद्दल मार्गदर्शन केले.
    पुढे बोलताना मंत्री नवाब मलिक म्हणाले, रेशन संबंधी अनेकांनी आपल्या अडचणी मांडल्या. ही गोष्ट मला मान्य आहे की, रेशनसाठी जी न्यूनतम सीमा ठरविण्यात आलेली आहे ती बरोबर  नाही. दारिद्रय रेषेखालील एखाद्या परिवाराची गणना करावयाची असल्यास त्या परिवारातील संपूर्ण सदस्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे 50 हजार रूपयांपेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे. हे मानकच बरोबरच नाही. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आत असेल त्यांनाच रेशन मिळत असते. जे 50 हजारांपेक्षा कमी कमवितात त्यांना एका वेगळ्या योजनेअंतर्गत जास्त सवलत मिळते. मात्र जोपर्यंत माणसं या संदर्भात खोटं बोलणार नाहीत त्यांना याचा मोठा लाभ मिळत नाही. म्हणून पहिली लढाई बीपीएलसाठी उत्पन्नाची सीमा वाढविण्याची लढायला हवी. ती मर्यादा दोन लाखांपर्यंत नेली जाणार नाही तोपर्यंत खरी आकडेवारी समोर येणे शक्य नाही. आणि शासकीय योजनेचा खर्‍या अर्थाने कोणाला लाभ मिळणार नाही. आरक्षणातही वेगवेगळ्या धार्मिक समुहांमध्ये वेगवेगळे मानक निश्‍चित करण्यात आलेले आहेत. जोपर्यंत हे स्ट्रीमलाईन होणार नाही तोपर्यंत या जनकल्याणच्या योजनेचा खरा फायदा जनतेपर्यंत पोहोचणार नाही. हे काम आम्ही राज्यपातळीवर करण्याचे प्रयत्न करणार आहोत. मात्र रेशनिंगचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा असल्यामुळे त्यात आम्हाला फारसे काही करता येण्यासारखे नाही. याद्वारे मी आपल्या सर्वांना आवाहन करू इच्छितो की आपल्या ज्या काही अडचणी असतील त्या आपण लिखित स्वरूपात एमपीजेकडे सादर कराव्यात. आम्ही त्यांच्यासोबत समन्वय साधून त्या समस्या कशा सोडविता येतील, याचे निश्‍चितपणे प्रयत्न करू.
    भारतात एक मोठी समस्या आहे की लोक आपली कागदपत्रे नीट सांभाळून ठेवत नाहीत. आता कागदाची लढाई सार्‍या देशात सुरू आहे. कागदे दाखवायची की नाही दाखवायचे यावर चर्चा सुरू आहे. कागद दाखवायचा का नाही हा नंतरचा विषय आहे. पण आपण आपली कागदं तयार करून ते जपून ठेवणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. मूल जन्मल्याबरोबर त्याचा जन्माचा दाखला काढून जपून ठेवण्याचे काम सर्वप्रथम करायला हवे. अनेक लोकांना मूल जन्मल्यानंतर शाळेत प्रवेश घेताना लक्षात येते की मुलाचा जन्माचा दाखला काढायचा राहून गेला आहे. असे चालत राहिल्यास अडचणी निर्माण होतील. पूर्णपणे निरिक्षर असलेल्या लोकांची संख्या देशात फार कमी असेल. काही ना काही शिक्षण झालेले लोक जास्त आहेत. त्यामुळे आपली सर्व कागदपत्रे वेळेवर गोळा करून ते वेळेवर मिळतील अशा पद्धतीने ठेवण्याची कला आपण आत्मसात केली पाहिजे. भारतात सर्व नागरिकांना समान अधिकार आहेत. या व्यतिरिक्त अनेक मुलभूत अधिकार आपल्याला प्राप्त आहेत. इथे बसलेले सर्व लोक एमपीजेशी संबंधित लोक आहेत. म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो की लोकांमध्ये रेशनिंगबद्दलचे सर्व नियम समजावून सांगावेत. आरटीईखाली मोफत शिक्षण घेणार्‍या मुलांना काही शाळांमध्ये वेगळे बसविले जात असल्याची तक्रार एका महिलेने केली आहे. त्यासंबंधी मी एवढेच म्हणू इच्छितो की त्याची तक्रार डायरेक्ट मंत्र्याकडे करण्याऐवजी अगोदर सरळ शिक्षण अधिकार्‍याकडे करणे जास्त योग्य राहील. गॅस सिलिंडर महाग असल्यामुळे गरीब लोक ते घेऊ शकत नाहीत. त्यांना रॉकेलशिवाय पर्याय नसतो. पण केंद्र सरकारने रॉकेलचा पुरवठा कमी केलेला आहे. तो पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न आम्ही सुरू केलेले आहेत. इथे एकाने सांगितले की, आम्ही उपाशी मरत आहोत. ही अतिशोक्ती आहे. दहा रूपयांमध्ये शिवभोजनाची व्यवस्था 26 जानेवारीपासून सुरू झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात आता कोणी उपाशी मरू शकत नाही.
    मी सर्व शासकीय जनकल्याण योजना, अल्पसंख्यांक, मागासवगर्वीय, आदीवासी यांच्या कल्याणाशी संबंधित सर्व योजनांची माहिती एमपीजेला देण्याची व्यवस्था करणार आहे. तसेच रेशनिंगसंबंधीचे नियम एमपीजेला देणार आहे. आणि हे सर्व लिखित स्वरूपात देण्याची व्यवस्था करणार आहे. आणि एमपीजेने त्याचा पाठपुरावा करावा, याचे आश्‍वासन देतो.
    प्रास्ताविकात एमपीजेचे प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद सिराज म्हणाले, देशाच्या घटनेमुळे सर्व नागरिकांना सन्मानाचे जीवन जगता येते. मात्र आज देशात उपासमारीमुळे मृत्यू होत आहेत. भूक ही भारतात मोठी समस्या आहे. भारत हा जगातील 45 देशांपैकी एक आहे जेथे उपासमारीची समस्या गंभीर आहे. महाराष्ट्रात 2 कोटीहून अधिक लोक कुपोषित आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 30 टक्के लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहेत. प्रत्यक्षात जास्त लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहेत. राज्यातील दारिद्र्य रेषेचा दर 18 टक्के आहे, जे राष्ट्रीय सरासरीच्या अगदी जवळ आहे. राज्यातील  प्राथमिक शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवांकडे लोकांचे लक्ष वेधून ते म्हणाले की, अनेक मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही तसेच दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळत नाही.
    या अधिवेशनात प्रा. सय्यद मोहसीन यांनी शिक्षणाच्या अधिकाराखालील लोकांच्या हक्काच्या सद्यःस्थितीवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाचे उत्पादन एक मोठी समस्या बनली आहे. भारत सरकारने जाहीर केलेल्या शैक्षणिक सर्वेक्षण अहवालाचा हवाला देताना ते म्हणाले की, आमच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. या सर्वेक्षण अहवालानुसार पाचव्या वर्गातील सुमारे 70 टक्के मुलांना अंकगणित गणना करता येत नाही. 40 टक्के विद्यार्थी शब्द ओळखून उच्चारू शकत नाहीत. इयत्ता पाचवीतील सुमारे 50 टक्के विद्यार्थी वर्ग दोनचे मजकूर व्यवस्थित वाचण्यास असमर्थ आहेत. ज्यामुळे कमकुवत मुले इयत्ता नववीत नापास होतात आणि ही शाळा सोडणारी मुले एकतर असामाजिक कार्यात गुंततात किंवा असंघटित क्षेत्रात दिसतात.
    राज्यातील आरोग्याच्या सद्यःस्थितीबद्दल आरोग्य कार्यकर्ते डॉ. अभिजीत यांनी आपली मते व्यक्त करताना सांगितले की, आरोग्य ही मालमत्ता आहे, परंतु सरकारच्या उदासीनतेमुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्याची पायाभूत सुविधा आजारी पडली आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी दिली जाणारी रक्कम कमी करणे सुरूच ठेवले आहे. केवळ 20 टक्के लोक राज्यातील सरकारी रुग्णालयात जातात, उर्वरित लोक महागड्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी भाग पडतात. ते म्हणाले, चंद्रयानसाठी सरकारकडे पैसे आहेत, पण राज्यात दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्यासाठी पैसे नाहीत.कामगार चळवळीचे कार्यकर्ते मधुकांत पठारिया यांनी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे कल्याण व हक्क यावर मार्गदर्शन केले. कामगारांच्या फायद्यात येणार्‍या अडथळ्यांचा उल्लेख करीत ते म्हणाले की, मजूर इतरांचे घर रक्ताचा घाम गाळून बनवून देतो, परंतु स्वत: कडे जगण्यासाठी घर नाही. कामगारांना अनेक सुविधांच्या कायद्यातील तरतूदीमुळे त्यांना याचा लाभ मिळत नाही.  त्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत. एमपीजे करीत असलेले कार्य कौतुकास्पद आहे.

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget