Halloween Costume ideas 2015
February 2020

एनआरसीनं मोठी खळबळ पसरवलीय आणि लोकांना रस्त्यावर उतरायला भाग पाडलंय. सरकार आता दोन पावलं मागं गेलंय. पण  अजूनही त्यांनी जे करायला पाहिजे ते केलेलं नाही  - ते म्हणजे, अधिकृतरित्या एनआरसी गुंडाळणं किंवा दीर्घकाळासाठी हा मुद्दा बाजूला ठेवून देणं.
हा ‘इगो’चा मुद्दा नाहीये आणि नसलाही पाहिजे. खरं तर एनआरसीची संकल्पना काही वाईट नाही, पण अंमलबजावणीमध्ये मार खाणार हे नक्की. आणि भारतातली  वस्तुस्थिती लक्षात  घेतली तर एनआरसीमुळं मिळणाऱ्या फायद्यांपुढं प्रश्नचिन्हच उभं राहतं. आजच्या घडीला भारतात एनआरसी लागू केल्यास, ते निष्फळ ठरण्यापासून त्याचे भयंकर परिणाम  होण्यापर्यंत काहीही घडू शकतं. चांगल्यात चांगला परिणाम म्हणजे, प्रचंड खर्च करुन निरर्थक आणि गोंधळ निर्माण करणारं काम घडेल. वाईटातला वाईट परिणाम म्हणजे, या निमित्तानं देशात यादवीसुद्धा माजू शकेल.
आता कुणी म्हणेल की, एनआरसीचे तपशील बाहेर आलेले नसताना त्यावर कशाला टिप्पणी करायची? विशेषतः, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठीचे निकष आणि पद्धत जाहीर केलेली  नसताना. पण मुद्दा हाच आहे की, निकष काहीही असले तरी सध्या एनआरसी यशस्वी होऊ शकणार नाही. जर निकष खूपच सोपे  असतील, तर जवळपास सगळेच एनआरसीच्या  चाळणीतून सहीसलामत पार पडतील. तीन साक्षीदार किंवा सध्याचं कुठलंही ओळखपत्र एवढाच निकष असेल, तर भारतातली प्रत्येक व्यक्ती एनआरसीमध्ये नोंदवली जाईल. तरीसुद्धा   या कामासाठी रांगा लागतील, फायलींचे ढीग उभे राहतील, लोकांना त्रास सहन करावा लागेल, चुका होतील आणि भारतीय बाबूगिरीचा नेहमीचा विक्षिप्तपणा  झेलावा लागेल. स्पष्टच  बोलायचं तर, पुन्हा एकदा ‘आधार’सारखा सावळागोंधळ अनुभवायला मिळेल. आणि प्रत्येक व्यक्ती त्यामधे नोंदवली जाणार असल्यानं, शेवटी त्याला काहीच अर्थ उरणार नाही. प्रचंड  पैसा ओतून, वेळेची आणि कष्टाची नासाडी करुन, आपल्या हाती उरेल फक्त भरपूर चुकांनी भरलेलं नागरिकांच्या माहितीचं एक जाडजूड रजिस्टर.
दुसरी शक्यता म्हणजे, एनआरसीचे निकष खूप कडक ठेवल्यास होणारा अजूनच मोठा गोंधळ. आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी खरोखर ऐतिहासिक कागदपत्रं लागणार असली तर?  पिढ्यानपिढ्या जुने जन्माचे दाखले उकरुन काढावे लागतील. तुमचा जन्म जिथं झाला ते हॉस्पिटल कदाचित केव्हाच बंद झालं असेल. जन्माचे दाखले देणारा खेडेगावातला अधिकारी  केव्हाच वारला असेल. ज्यांची घरीच बाळंतपणं झालीत अशांना काय करावं ते सुचणारसुद्धा नाही. सध्याची सगळी ओळखपत्रं निरुपयोगी ठरतील. असं झालं तर, नागरिकत्व सिद्ध  होईपर्यंत सर्व भारतीय परकीयच समजावे लागतील. श्रीमंत आणि वजनदार माणसं शेवटी यातून सुटतीलच. गरीब लोक इतस्ततः धावपळ करत, रडत नागरिकत्वाची भीक मागत   राहतील. सरकारी बाबू लोकांना हा अधिकारांचा अतिरिक्त डोस मिळून ते आणखी खूष होतील. आणि हो, या सगळ्याचा काहीतरी दर ठरेलच. नागरिकत्वाचे निकष जेवढे कडक,  तेवढाच त्यातून पार पडण्याचा दर जास्त राहील. आणि मग खोट्या कागदपत्रांचं संकट आपल्यावर कोसळेल. जुन्या जन्म दाखल्यावर फोटोशॉप वापरुन बदल करणं फार  अवघड आहे  काय? आणि तुम्ही ठरलेल्या दरानं पैसे खायला घातले नाहीत, तर तुमचा खराखुरा जन्माचा दाखला फेटाळून लावणं सरकारी बाबूंना फार अवघड आहे काय? (मग तो दाखला खरंच  खरा आहे हे कोर्टात सिद्ध करायला तुम्हाला पुढची २० वर्षं लागतील, त्यासाठी शुभेच्छा.)
हे काही बरोबर नाही. फारच जबरदस्ती केली तर लोक निदर्शनं करतील. काही निदर्शनांचं रुपांतर दंगलींमधे होऊ शकेल. हे सगळं झाल्यावर शेवटी एखादं रजिस्टर तयार होईलही, पण   त्यातली माहिती, देशातल्या शांततेसारखीच, दूषित झालेली असेल. त्यामुळं निकष काहीही असले तरी, भारतासारख्या देशातली परिस्थिती लक्षात घेता, इथं एनआरसी राबवणं सध्या  तरी शक्य नाही. कदाचित २०२० नंतर भारतात जन्माला आलेल्या सर्व मुलांची अशी काहीतरी नोंद ठेवता येईल. येत्या काही दशकांमध्ये, यामधूनच एखादं  चांगलं रजिस्टर तयार  होऊही शकेल. पण सध्यातरी हे शक्य दिसत नाही. पण मुळात आपण एनआरसी  करायला घेतलंच कशासाठी? तर, हे सगळं करण्यामागं एक गृहीतक असं आहे की, भारताच्या  लोकसंख्येतले काही टक्के लोक घुसखोर असून, आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीवर त्यांचा भार पडतोय. सर्वप्रथम, हे गृहीतक खरं असू शकत नाही, कारण असे घुसखोरदेखील आपल्या जीडीपी   (राष्ट्रीय उत्पन्न) मध्ये भर घालतच असतात.
बरं ते जाऊ दे, विस्थापितांचं राष्ट्रीय उत्पन्नातलं योगदान आपण बाजूला ठेवू. असं समजू की आपण चांगल्या पद्धतीनं एनआरसीची अंमलबजावणी केली. असंही समजू की, सर्व  भारतीय प्रामाणिक बनले, प्रत्येक भारतीय नागरिकाकडं सगळी कागदपत्रं नीट लावून ठेवलेली आपापली एक फाईल आहे आणि असंही समजू की सर्व अधिकाऱ्यांनी हसतमुखानं लांडी- लबाडी न करता काम केलं. असं समजू की आपल्याकडं एक स्वच्छ नीटनेटकं एनआरसी तयार झालं, आणि हा सगळा उद्योग करुन झाल्यावर समजा ५% नागरिकांना अ-भारतीय   घोषित करण्यात आलं. ही संख्यासुद्धा ६ कोटींच्या पुढं जाते, म्हणजे इंग्लंडच्या एकूण लोकसंख्येएवढी! मग एवढ्या लोकांचं काय करणार आपण? या सगळ्यांना कुठल्या  विमानात  बसवून कुठं पाठवून देणार?
आता असाही विचार करुया. दोन्हीपैकी सोपी गोष्ट कुठली आहे? या ६ कोटी लोकांना बरोब्बर वेचून  काढून सगळ्यांना बाहेर पाठवून देणं?  की आपली अर्थव्यवस्था वेगानं वाढवून  आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नात ५ टक्के भर घालणं? जरी कुणी घुसखोर आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीवर भार टाकत असतील, तरी ही ५ टक्के गळती थोपवण्यापेक्षा आपलं  उत्पन्न वाढवणं  जास्त सोपी गोष्ट आहे. आंब्याची चार नवीन झाडं लावणं सोपं असताना, तुम्ही गावातल्या दोन-चार आंबे चोरणाऱ्या पोरांना शोधायला एक आख्खं वर्ष घालवाल का?
एनआरसी म्हणजे हजेरी घेण्याचं काम आहे. पण तुम्ही भारतासारख्या गजबजलेल्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर हजेरी नाही घेऊ शकत. यातून निष्पन्न होईल फक्त गोंधळ, चुका, वाद, आणि  मग काही लोकांची गाडी चुकेल, तर आणखी वाईट गोष्ट म्हणजे काही लोक रुळांवर पडून चिरडले जातील.
पण फक्त अंमलबजावणी नीट होणार नाही एवढंच सध्या एनआरसी गुंडाळायला सांगण्यामागचं कारण नाहीये. अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत भाजपची विश्वासाऱ्हता प्रचंड खालावलेली आहे.  भाजप नेतृत्वाची प्रतिमा दडपशाहीची, भीती निर्माण करणारी आहे. चूक की बरोबर जाऊद्या, पण अमित शहांनी तुमच्याकडं कागदपत्रं मागणं आणि मनमोहन सिंगांनी ती मागणं  यामध्ये फरक आहे की नाही? याशिवाय, एनआरसी आणण्याची वेळसुद्धा बरोबर नाहीये. ३७० कलम रद्द करणं आणि अयोध्या प्रकरणातला निकाल हे भारतातल्या विशिष्ट भागांमध्ये   हिंदूंचे विजय मानले जातायत. याच भागांमध्ये एनआरसी हिंदूंच्या हिताचं असल्याचं मानलं जातंय (खरं तर तसं काही नसून एनआरसी धर्मनिरपेक्ष गोष्ट आहे. एनआरसीमुळे सर्वांचा  धर्मनिरपेक्ष छळ होणार आहे). त्यामुळं असे मुद्दे एकामागून एक रेटत राहिल्यास एक विशिष्ट समाज दडपला जाईल, विरोधकांना भाजपवर टीका करण्याची संधी मिळेल आणि आपल्याला आजूबाजूला दिसतायत तशी निदर्शनं केली जातील.
एनआरसी आणण्याची वेळ यासाठीही बरोबर नाहीये, कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेवरसुद्धा खूप काम करण्याची आत्ता गरज आहे. अशा परिस्थितीत देशात अशांतता पसरणं  भारताला  परवडणार नाही.आपल्याला अर्थव्यवस्थेवर खूप काम करायची गरज आहे, तेवढं काम आपल्या सगळ्यांसाठी पुरेसं आहे आणि सगळ्यात आधी तिकडंच लक्ष दिलं गेलं पाहिजे.  एनआरसीला सध्या तरी विश्रांतीची गरज आहे, तीसुद्धा अधिकृतपणे.

- चेतन भगत
(१८/०१/२०२० । टाईम्स ऑफ इंडिया, मराठी अनुवाद : मंदार शिंदे, सौजन्य : सोशल मीडिया)

अमर बिन अहवस जुशमी (रजि.) यांच्या कथनानुसार, मी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांना ‘हज्जतुल-विदाअ’ (पैगंबरांच्या जीवनातील शेवटाच हज) मध्ये सांगताना ऐकले, सुरूवातीला पैगंबरांनी ‘हम्द’ (अल्लाहची स्तुती) व ‘सना’ (गुणगान) म्हटले आणि मग इतर गोष्टीचे उपदेश केले आणि म्हणाले, ‘‘लोकहो ऐका! महिलांशी चांगला व्यवहार करा कारण त्या   तुमच्याजवळ कैद्यासम आहेत. त्यांच्यावर सक्ती फक्त तेव्हाच केली जाऊ शकते जेव्हा त्यांच्याकडून उघड अवज्ञा प्रकट होत असेल, जर त्यांनी अशी वर्तणूक केली तर त्यांच्याशी   त्यांच्या शयनगृहातील संबंध तोडून टाका आणि त्यांना इतका मार देऊ शकता जो जखमी करणारा नसावा. मग जर त्यांनी तुमचे म्हणणे ऐकले तर त्यांना त्रास देण्याकरिता मार्ग शोधू  नका. ऐका! काही अधिकार तुमच्या पत्नींचे तुमच्यावर आहेत आणि काही तुमचे अधिकार त्यांच्यावर आहेत. तुमचा अधिकार त्यांच्यावर हा आहे की तुम्हाला पसंत नसलेल्या व्यक्तीला त्यांनी आपल्या घरात प्रवेश देऊ नये आणि तुम्हाला न आवडणाऱ्या व्यक्तींना त्यांनी घरात येण्याची परवानगी देऊ नये. ऐका! आणि त्यांचा अधिकार तुमच्यावर हा आहे की  तुम्ही त्यांचा योग्यप्रकारे सांभाळ करावा.’’

माननीय अबू मसऊद बदरी (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘जेव्हा मनुष्य आपल्या कुटुंबियांवर परलोकात मोबदला मिळण्याच्या उद्देशाने खर्च करतो   तेव्हा तो त्याच्यासाठी ‘सदका’ (दान) बनतो.’’ (हदीस : मुत्तफ अलैहि)

माननीय अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘मनुष्याला अपराधी बनविण्याकरिता तो जेवू घालत असलेल्या लोकांना खराब करणे  पुरेसे आहे. (हदीस : अबू दाऊद)

माननीय अबू हुरैरा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘जेव्हा मनुष्याला दोन पत्नी असतील आणि त्याने त्यांच्या अधिकारांमध्ये न्याय व समानता  राखली नसेल तर अंतिम निवाड्याच्या दिवशी तो अर्धे शरीर नष्ट झालेल्या स्थितीत येईल.’’ (हदीस : तिर्मिजी)

स्पष्टीकरण
तो अर्ध्या शरीरासह याकरिता येईल की ज्या पत्नीचे अधिकार त्याने प्रदान केले नसतील ती त्याच्या शरीराचाच एक भाग होती. आपल्या शरीराच्या अर्धा भाग त्याने जगात कापून टाकला होता, मग अंतिम न्याय-निवाड्याच्या दिवशी त्याच्याजवळ पूर्ण शरीर कुठून येईल!

पतीचे अधिकार
माननीय अनस (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘जी स्त्री पाच वेळची नमाज अदा करते आणि रमजानचे रोजे पाळते आणि आपल्या लज्जास्थानाचे  रक्षण करते आणि आपल्या पतीची सेवा व आज्ञापालन करते ती स्वर्गाच्या द्वारांपैकी हव्या त्या द्वारातून प्रवेश करील.’’ (हदीस : मिश्कात)

माननीय अबू हुरैरा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांना विचारण्यात आले, ‘‘कोणती पत्नी सर्वांत चांगली आहे?’’ पैगंबर म्हणाले, ‘‘ती पत्नी जी आपल्या पतीला   आनंदी ठेवते, जेव्हा तो तिच्याकडे पाहील तेव्हा तिने आपला सेवाभाव सादर करावा आणि आपल्या संपत्तीबाबत कोणतीही अशी गोष्ट करू नये जी पतीला पसंत नसेल.’’ (हदीस :  निसई)

स्पष्टीकरण
आपली संपत्ती म्हणजे जी पतीने घराची मालकीन म्हणून आपल्या पत्नीच्या हवाली केलेली असते.

(११५) अल्लाहने उत्तर दिले, ‘‘मी ते तुमच्यावर अवतरणार आहे,१२९ परंतु त्यानंतर तुमच्यापैकी जो कोणी द्रोह करील त्याला मी अशी शिक्षा देईन जी जगात कोणाला दिली गेली नसेल.’’ -
(११६) तात्पर्य, जेव्हा (या उपकारांची आठवण करून दिल्यानंतर) अल्लाह फर्माविल, ‘‘हे मरयमपुत्र इसा! काय तू लोकांना सांगितले होतेस की अल्लाहशिवाय मला आणि माझ्या  मातेसदेखील ईश्वर बनवा?’’१३० तेव्हा तो उत्तरादाखल सांगेल, ‘‘पवित्र आहे अल्लाह, माझे हे काम नव्हते की ती गोष्ट सांगावी  जी सांगण्याचा मला अधिकार नव्हता, जर मी तसे  सांगितले असते तर अवश्य तुला माहीत झाले असते, तू जाणतो जे काही माझ्या मनात आहे, मी जाणत नाही जे काही तू जाणतोस, तू तर सर्व गुप्त हकिगतीचा ज्ञानी आहेस.
(११७) मी त्यांना त्याशिवाय काहीच सांगितले नाही ज्याची मला तू आज्ञा दिली होती. ते हे की अल्लाहची बंदगी (भक्ती) करा जो माझा पालनकर्ता आहे आणि तुमचा पालनकर्तादेखील.  मी त्या वेळेपर्यंतच त्यांचा निरीक्षक होतो जोपर्यंत मी त्यांच्या दरम्यान होतो. जेव्हा तू मला परत बोलावून घेतलेस तेव्हा तूच त्यांचा निरीक्षक होतास आणि तू तर सर्वच गोष्टींचा निरीक्षक आहेस.
(११८) आता जर तू त्यांना शिक्षा केलीस तर ते तुझे दास आहेत व जर तू माफी दिली तर तू प्रभुत्वसंपन्न व बुद्धिमान आहेस.’’
(११९) तेव्हा अल्लाह फर्माविल, ‘‘हा तो दिवस आहे, ज्या दिवशी खऱ्यांना त्यांची सचोटी लाभदायक ठरेल. त्यांच्याकरिता अशी उद्याने आहेत ज्यांच्या खालून कालवे वाहात आहेत, येथे  ते सदैव राहतील. अल्लाह त्यांच्यावर प्रसन्न झाला व ते अल्लाहवर. हेच महान यश आहे.’’
(१२०) पृथ्वी व आकाशांवर आणि त्यात आqस्तत्वात असलेल्या सर्वांवर राज्य अल्लाहचेच आहे आणि प्रत्येक वस्तूवर तो प्रभुत्व राखतो.


१२९) कुरआन याविषयी गप्प आहे की ही जेवणाची थाळी उतरविली गेली किंवा नाही. दुसऱ्या एखाद्या विश्वसनीय माध्यमाद्वारासुद्धा याचे उत्तर सापडत नाही. शक्य आहे की ही थाळी  उतरली असेल. तसेच शक्य आहे की हवारींनी नंतरची धमकी ऐकून आपली विनंतीवजा मागणी मागे घेतली असेल.
१३०) खिस्ती लोकांनी अल्लाहबरोबर फक्त इसा मसीह (अ.) आणि पवित्र आत्म्यालाच खुदा बनविले नाही तर इसा मसीह (अ.) यांची माता आदरणीय मरयमलासुद्धा एका स्थायी   स्वरूपात खुदा (पूजनीय) बनविले. आदरणीय मरयम (अ.) यांच्या ईशत्व आणि अति पावनतेविषयी एकही संकेत बायबलमध्ये आला नाही. इसा मसीह (अ.) यांच्यानंतर तीनशे  वर्षांपर्यंत खिश्चन जग या कल्पनेपासून अनभिज्ञ होते.
इ.स. तिसऱ्या शतकाच्या अंतिम काळात सिकंदरिया च्या काही धार्मिक विद्वानांनी व आचार्यांनी प्रथमत: आदरणीय मरयम (अ.) यांना ईश्वराची आई म्हटले. यानंतर हळूहळू मरयम  यांना ईशत्व बहाल करण्यात आले आणि त्यांची पूजा होऊ लागली. परंतु प्रारंभी चर्च याला स्वीकारण्यास तयार नव्हता आणि मरयमची पूजा करणाऱ्यांना मार्गभ्रष्ट समजले जात असे.   परंतु जेव्हा नस्तुरीयसच्या या श्रद्धेवर की इसा मसीहच्या स्वत:च्या अस्तित्वात दोन स्थायी भिन्न भिन्न व्यक्तित्व एकत्रित झाले; खिस्ती जगात वाद-विवादाचे एक तुफान उठले तर   त्याला थोपण्यासाठी इ. स. ४३१ मध्ये अफी सुस शहरात एक सभा आयोजित केली. या सभेमध्ये चर्चच्या सरकारी भाषेत पहिल्यांदा आदरणीय मरयम (अ.) यांच्यासाठी `मादरे खुदा' ची उपाधि (खुदाची आई) दिली गेली. याचा परिणाम असा झाला की मरयमच्या पूजेचा रोग जो चर्चच्या बाहेर फैलावला होता, तो आता चर्चच्या आत फैलावत गेला. कुरआन अवतरणकाळापर्यंत आदरणीय मरयम (अ.) इतकी मोठी देवी बनली की बाप, बेटा आणि पवित्र आत्मा तिन्ही तिच्यासमोर तुच्छ बनले. तिची मूर्ती चर्चमध्ये प्रत्येक ठिकाणी  बसविण्यात आली व त्या मूर्तीपुढे उपासनाच्या प्रत्येक पद्धतीने भक्ती केली जाऊ लागली.
कैसर जस्टीनने आपल्या एका कायद्याच्या प्रस्तावनेत आदरणीय मरयम यांना आपल्या राज्याचा समर्थक आणि सहाय्यक ठरवितो. या राज्याचा प्रसिद्ध जनरल नरसीस नामक   युद्धभूमीत आदरणीय मरयम यांच्यापासून मार्गदर्शन घेत होता. पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या काळातील कैसर हिरकल याने आपल्या ध्वजावर ``ईश-माता''चित्र रेखाटलेले होते. त्या कैसर   राजाला विश्वास होता की या चित्राच्या बरकती (समृद्धी) मुळेच हा ध्वज कधीही झुकणार नाही. नंतरच्या काळात मात्र सुधार आंदोलनाच्या प्रभावाने प्रोटेस्टेन्ट इसाई (खिस्ती) यांनी   मरयमच्या पूजेविरुद्ध मोठा आवाज उठविला. परंतु रोमन कॅथॉलिक चर्च आजपर्यंत याच मार्गावर (मरयमची पूजा) चालत आहे.

इस्लाम प्रत्येक स्तरावर न्यायाचा कैवारी आहे. त्याचे सिद्धान्त, जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रातील अन्याय आणि शोषणाला मुळातून उखडून टाकतात. इस्लामी धर्मशास्त्रामध्ये महिलांसंबंधीचे सिद्धान्तसुद्धा समानता आणि न्यायाचे द्योतक आहेत आणि त्यामुळे भांडवलशाहीवर्गाचे स्त्रियांच्या शोषणाचे सर्व मार्ग बंद केले जातात. इस्लाम स्त्रियांचे ’स्त्रीत्व’ आणि त्यांच्या ’अस्मिते’चे रक्षण आणि प्रतिष्ठा प्रदान करतो. स्त्रियांना त्यांचे सर्व अधिकार, त्यांचे नारी-व्यक्तीत्व, त्यांची अस्मिता आणि आवश्यकता लक्षात घेऊन दिले जातात. अशा प्रकारे मुस्लिम स्त्रीला इस्लाममध्ये खरी लैंगिक समानता मिळत असल्यामुळे भांडवलशाहीमार्फत बेंबीच्या देठापासून ओरडून दिल्या जाणार्‍या तथाकथित लैंगिक समानतेच्या फसव्या घोषणांमुळे ती धोका खात नाही.
    व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेसंबंधी इस्लामचा दृष्टीकोन - इस्लामने स्त्रीला तिचे शिक्षण आणि योग्यतेनुसार समाज आणि संस्कृतीची सेवा करण्याची अनुमती दिली आहे. अल्लाहचे शेवटचे पैगंबर मुहम्मद (सल्ल.) यांच्या काळात बर्‍याचशा स्त्रिया निरनिराळी आर्थिक कार्ये तडीस नेत असत. आमच्या विद्वानांनी आर्थिक आवश्यकते व्यतिरिक्त आपला वेळ आणि आपल्या योग्यतेचा उत्कृष्ट उपयोग समाज आणि संस्कृतीची सेवा, उत्पन्नात वाढ आणि ईशमार्गात खर्च करण्यासाठी स्त्रियांना काम करण्याची अनुमती दिली आहे. (मौलाना जलालुद्दीन उमरी यांचे पुस्तक ’कुटुंब व्यवस्था’, पृ. 117-121, आवृत्ती 2008).

 स्त्रीयांवर कोणतीही आर्थिक जबाबदारी नाही
भांडवलशाही धारणेनुसार आपल्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक बाबीसाठी स्त्रीला स्वत:वर अवलंबून राहण्याचे स्वप्न दाखविले आहे. याचे कारण असे सांगितले आहे की स्वातंत्र्य तिला शक्तीमान (एम्पॉवर्ड) बनविते. इस्लामच्या दृष्टीने हा विचार चुकीचा आहे. इस्लामने आपापसातील सहयोग, भागीदारी आणि प्रेम हा कुटुंबाचा पाया ठरविला आहे. घरच्या जबाबदार्‍यांमध्ये कामाच्या विभागणीला कुटुंबाचा पाया ठरविला आहे. त्यानुसार स्त्रीया कुटुंबाची देखरेख आणि काळजीवाहक बनविले. आर्थिक काम करण्यास स्त्रीला फक्त परवानगी दिली आहे. तिच्यावर कोणतीही आर्थिक जबाबदारी टाकलेली नाही. घरच्या आर्थिक व्यवहाराची पूर्ण जबाबदारी फक्त पुरूषावर आहे. पत्नीच्या सर्व खर्चाची जबाबदारी ही पतीवर आहे.
    ” पुरूष स्त्रियांवर विश्‍वस्त आहेत, या आधारावर की अल्लाहने त्यांच्यापैकी एकाला दुसर्‍यावर श्रेष्ठत्व दिले आहे. आणि या आधारावर की पुरूष आपली संपत्ती खर्च करतात. (दिव्य कुरआन, 4:34).
” अशा अवस्थेत मुलांच्या पित्याने परिचित पद्धतीनुसार, जेवण-खाण व कपडे-लत्ते दिले पाहिजेत.” (दिव्य कुरआन, 2:233).
    अल्लाहचे पैगंबर मुहम्मद (स.) म्हणाले, ”स्त्रियांचा तुमच्यावर हक्क आहे की तुम्ही त्यांना चांगल्या पद्धतीने खाऊ-पिऊ द्यावे आणि कपडे द्यावेत.” (हदीस : मुस्लिम).
    जर पती नसेल (म्हणजे स्त्री विधवा असेल किंवा घटस्फोटित असेल) तर इस्लाम स्त्रीच्या पालनपोषणाची जबाबदारी तिच्या पित्यावर टाकतो आणि जर पालनपोषण करणारा कोणीच नसेल तर तिच्या पालनपोषणाची जबाबदारी इस्लामी राज्याची असते. पत्नी जरी कमावती असली तरी तिच्या पूर्ण कमाईवर फक्त   तिचाच अधिकार असतो. पती आणि सासुरवाडीचे नातेवाईक स्त्रीला नोकरी करण्यास भाग पाडू शकत नाही आणि नोकरी करणार्‍या स्त्रीस आपली कमाई देण्याससुद्धा भाग पाडू शकत नाहीत आणि कमाविणार्‍या स्त्रीच्या सर्व उदरनिर्वाहाच्या खर्चाचीसुद्धा जबाबदारी पतीवरच असते.
    ”आणि जे काही अल्लाहने तुमच्यापैकी एखाद्याला दुसर्‍याच्या तुलनेत अधिक दिले आहे. त्याची अभिलाषा धरू नका, जे काही पुरूषांनी कमविले आहे त्यानुसार त्यांचा वाटा आहे आणि जे काही स्त्रियांनी कमविले आहे. त्यानुसार त्यांचा वाटा होय, अल्लाहजवळ त्याच्या कृपेची प्रार्थना करीत राहा, नि:संशय अल्लाहला प्रत्येक वस्तूचे ज्ञान आहे.” (दिव्य कुरआर, 4:32).
    इस्लामचा हा सिद्धान्त स्त्रीसाठी नोकरी किंवा आर्थिक व्यवहाराला फक्त तिची आवड किंवा सांस्कृतिक सेवा इथपर्यंत मर्यादित करतो. सामान्य परिस्थितीमध्ये स्त्री एकतर स्वत:ला कामात मग्न ठेवण्यासाठी आर्थिक व्यवहार आणि नोकरी करू शकते किंवा आपले ज्ञान आणि कला यांचा उपयोग करण्यासाठी किंवा कोणत्याही मोठ्या सांस्कृतिक किंवा सामाजिक आवश्यकतेची पूर्तता करण्यासाठी हे काम तिच्या जबाबदारीमध्ये सामील नाही, म्हणून या कामासाठी तिला तणावात राहण्याची आवश्यकता नाही किंवा कोणताही त्रास घेण्याचीही आवश्यकता नाही. जर तिची परिस्थिती किंवा कामाच्या जागेची अवस्था आणि काम करण्याची जागा अनुकूल असेल (म्हणजे) हे काम किंवा कार्यमग्नता तिच्यासाठी सुखद अनुभव आहे) आणि याबराबरच तिची कौटुंबिक जबाबदारी आणि धार्मिक अपेक्षांची पूर्तता सहज शक्य असल्यास ती स्वत: आपल्या निर्णयानुासर आणि पतीच्या परवानगीने असे काम करू शकते. यामुळे मिळणार्‍या कमाईतून स्वत:वर, आई-वडिलांवर किंवा नातेवाईकांवर, गरीबांवर आणि अल्लाहच्या मार्गात किंवा ती इच्छित असेल तर आपल्या मर्जीप्रमाणे पती आणि मुलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खर्च करू शकते. परंतु, हे सर्व काही तिच्या मर्जीवर आणि खुशीवर अवलंबून आहे. याप्रमाणे स्त्रीसाठी आर्थिक कार्य स्वेच्छिक काम होउन जाते. ती जेव्हा इच्छिल तेव्हा ते करील आणि तिचा आपल्या मूळ जबाबदारीच्या आडवे काम येत आहे असे वाटेल तर किंवा आपले आरोग्य, मनाची शांती किंवा कौटुंबिक जीवनासाठी हानिकारक वाटत असेल तर ती ते काम सोडू शकते. इस्लामचा हा संतुलित दृष्टिकोन स्त्रीला पारंपरिक समाजाप्रमाणे घरामध्ये बंदिस्त करून तिच्या योग्यतेस नष्ट करण्याचे कारणही बनत नाही किंवा आधुनिक आणि तथाकथित विकासशील समाजाप्रमाणे दुप्पट जबाबदारी टाकून तिचे आरोग्य आणि सुख-शांतीही नष्ट करण्याचे माध्यम बनत नाही. 

स्त्रीची खरी जबाबदारी घर आहे
इस्लाम हे सुद्धा सांगतो की स्त्रीची खरी जबाबदारी, जिच्यासंबंधी ती अल्लाहसमोर उत्तरदायी आहे. तिचे घर आहे. तिने पहिले प्राधान्य घराला द्यावयाचे आहे कारण ते तिच्या जबाबदारीत सामील आहे. ते तिच्या पतीच्या सुख-शांतीस कारणीभूत आहे, ” आणि त्याच्या संकेतचिन्हांपैकी ही आहे की त्याने तुमच्यासाठी तुमच्यामधून पत्नी बनविल्या. जेणेकरून तुम्ही त्यांच्यापाशी संतोष प्राप्त करावा. आणि तुमच्या दरम्यान प्रेम आणि करूणा उत्पन्न केली, निश्‍चितच यात बरीच संकेतचिन्हे आहेत, त्या लोकांसाठी जे मनन व चिंतन करतात.” (दिव्य कुरआन, 30:21).
पती, त्याचे घर आणि मुलांच्या बाबतीत अल्लाहसमोर जबाबदार आहे,” तुमच्यापैकी प्रत्येकजण जबाबदार आहे आणि तुमच्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या बाबतीत जबाबदार आहे. स्त्री आपल्या पतीचे घर आणि त्याची मुले यांच्या बाबतीत उत्तरदायी आणि रक्षक आहे.” (हदीस : बुखारी)
    ”उंटावर स्वार होणार्‍या (अरबांच्या) स्त्रियांमध्ये सर्वोत्कृष्ट कुरैशांच्या (स्त्रिया) प्रामाणिक आणि संयमी असतात, ज्या आपल्या छोट्या मुलांच्या बाबतीत दयाळू आणि पतीच्या व्यवहारांची रक्षण करणार्‍या असतात.” (हदीस : बुखारी).

Hacker
माहिती तंत्रज्ञान युगामध्ये वावरताना ऑनलाईन व्यवहार करणे ही काळाची गरज बनली असताना डाटा सिक्युरिटी हा महत्वपूर्ण ठरतो. गूगलवर अदृश्य असलेल्या डार्कवेब माध्यमातून स्टॅशवर विक्रीसाठी ठेवलेल्या डेटामध्ये संवेदनशील माहीती (Confedential Information),कालमर्यादा (Expiry Date),CVV कोड, कार्डधारकांची नावे आणि काही प्रकरणांमध्ये ई-मेल पत्ते देखील समाविष्ट आहेत.
    इंडियन सायबर सिक्युरिटीच्या अधिकार्‍यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि सर्व भारतीय बँकांना सतर्क केले आहे की, असा डेटा डार्क वेबवर विकला जात आहे. सायबर सिक्युरिटीच्या संशोधकांच्या म्हणण्यानुसार सुमारे दीड दशलक्ष भारतीयांचे क्रेडिट व डेबिट कार्ड तपशील एखाद्या भूमिगत वेबसाइटवर विक्रीसाठी ठेवण्यात आले आहेत.
    जोकरच्या स्टॅशवर विक्रीसाठी ठेवलेल्या डेटामध्ये संवेदनशील पातळीचा तपशील - कालबाह्यता तारखा, सीव्हीव्ही / सीव्हीसी कोड, कार्डधारकांची नावे आणि काही प्रकरणांमध्ये ई-मेल पत्ते देखील समाविष्ट आहेत. प्रमाणीकरणाची इतर कोणत्याही पद्धतीची गरज न पडता ऑनलाइन एकत्र व्यवहार करण्यासाठी याचा उपयोग केला जाऊ शकतो.
    गेल्या अनेक महिन्यांत आयबीच्या गुप्तचर संघाने शोधलेल्या भारतीय बँकांशी संबंधित कार्डांची ही दुसरी मोठी गळती आहे. त्यांच्याकडे कार्ड नंबरवर माहिती आहे, ’कालबाह्यता तारीख, सीव्हीव्ही / सीव्हीसी, कार्डधारकाचे नाव तसेच काही अतिरिक्त वैयक्तिक माहिती सुद्धा विक्रीसाठी पुरविली गेली आहे. आतापर्यंत 4,61,976 कार्डांची प्रत्येक माहिती 9 डॉलरमध्ये विकली गेली ज्यामुळे डेटा गळतीचे एकूण मूल्य  4.2 दशलक्ष डॉलर होते. अशा प्रकारच्या डेटाची ऑनलाइन तडजोड केली जाण्याची शक्यता आहे.
    रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 20-01-2019 च्या वार्षिक अहवालानुसार कार्डे आणि इंटरनेट बँकिंगद्वारे फसवणूकीच्या घटना घडल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, प्रत्येक  घोटाळ्यामध्ये 20 लाख रुपये चोरीला गेले.
    सुरुवातीला क्रेडीट कार्ड, डेबिट कार्डवरील माहिती एखाद्या कार्डच्या चुंबकीय पट्टीमध्ये असलेल्या डेटापुरती मर्यादित होती. आजकाल, जगभरातील बहुतेक पेमेंट गेटवेवर व्यवहाराचे प्रमाणिकरण करण्यासाठी सीव्हीव्ही आणि कालबाह्यता तारखांसारख्या अतिरिक्त तपशीलांची आवश्यकता असते. सद्या डेटा हा फसवणूक करणार्‍यांना कोणतीही खरेदी ऑनलाइन व्यवहार करण्यास सक्षम करते.
    हा डेटा कसा चोरीला गेला किंवा त्याच्या मागे कोण होते हे त्वरित स्पष्ट झाले नाही, परंतु असे दिसते की फिशिंग, मालवेयर इम्प्लांट करणे किंवा ई-कॉमर्स वेबसाइटवर तडजोड करणे अशा प्रकारच्या युक्त्या हॅकर्सनी केल्या ज्या ग्राहकांच्या पेमेंटचा तपशील घेऊ शकतात.
    भारतीय पेमेंट गेटवेमार्गे केले जाणारे व्यवहार अनिवार्यपणे प्रमाणीकरणाचा र्(ीींहशपींळलरींळेप) दुसरा स्तर (ीशलेपव ीींरसश) आवश्यक असतो - सामान्यत: कार्डधारकाद्वारे सेट केलेला संकेतशब्द किंवा व्यक्तीच्या मोबाइल फोनवर किंवा ई-मेल पत्त्यावर एक-वेळ संकेतशब्द (ओटीपी) द्वारे सेट केलेला पासवर्ड. डाटा संरक्षणाची हा थर (ङरूशी) देशाबाहेरील पेमेंट गेटवेसाठी अनिवार्य नाही, ज्यासाठी व्यवहारासाठी कार्ड नंबर, सीव्हीव्ही क्रमांक (उतत)आणि कालबाह्यता तारीख (एुळिीू ऊरींश) पुरेसे असते.
    ऑक्टोबर, 2018 ते सप्टेंबर 2019 अखेर आणि ऑक्टोबर 2017 ते सप्टेंबर 2018 अखेर दरम्यान कार्ड डेटा लीकचे विश्‍लेषण करणार्‍या ग्रुप आयबीच्या हाय-टेक क्राइम ट्रेंड्स 2019-2020 च्या अहवालानुसार, डार्क बेव वर अपलोड केलेल्या तडजोड (compromise)कार्डांची संख्या 27.1 दशलक्षाहून वाढली आहे. यासंदर्भात अमेरिकन बँकांशी संबंधित तडजोड कार्ड डेटा( Compromised Card Data) सर्वात व्यापक असल्याचे दिसून आले आहे आणि म्हणूनच ते बाजारात स्वस्त आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. जोकरच्या स्टॅशसारख्या वेबसाइट्स डार्क वेब म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या साइटमध्ये प्रामुख्याने अस्तीत्वात आहेत.
    इंटरनेटचा एक भाग Google सारख्या ब्राऊजरवर दिसून येत नाही परंतु तो डार्क वेबच्या स्वरुपात अस्तिवात आहे. डार्क वेबमधील वेबसाईटस टोर (Tor) सारख्या विशेष नेटवर्कवर अवलंबून असतात ज्यांचे सर्व्हरचे पत्ते निनावी (Anonymous) ठेवता येतात, जेणेकरून या डाटाचा दुरुपयोग करता येतो. त्यामुळे प्रत्येकाने ऑनलाईन व्यवहार करताना दक्षता घेणे गरजेचे आहे.
    पेमेंट गेटवे, पासवर्ड, डेबिट कार्डविषयी असलेली गोपनिय माहीती, CVV,16 अंकी कोड, Expiry Date इ.बाबी ऑनलाईन सेव्ह न करता प्रत्येक व्यव्हाराच्या वेळी इनपुट (Insert) केलेले हिताचे राहणार आहे व या सावधानतेमुळे आपण डेबिट कार्डसंर्दभात होणार्‍या डाटा चोरीला, सायबर गुन्हेगारीला आळा घालू शकतो. यामुळे डाटाचोरीमधून होणारी आर्थिक लूट थांबेल.  जयहिंद

- आवेज काझी

महमूद दरवेश यांच्या शब्दांत सांगायचे झाले तर प्रत्येक आंदोलनानंतर एका नवीन युगाची सुरुवात झाली आहे. पॅलेस्टिनी कवी महमूद दरवेज यांनी बैरुतवर इस्रायली हल्ल्याच्या वेळी  आपल्या डायरीत लिहून ठेवले होते की ‘विदेशी पत्रकार मोठ्या संख्येत उपस्थित असतात त्या कमोदोरमध्ये एका अमेरिकन पत्रकाराने मला विचारले, तुम्ही हे युद्ध जिंकू शकाल? नाही.  ठामपणा महत्त्वाचा असतो. ठामपणातच यश असते. त्यानंतर काय होईल? नव्या युगाची सुरुवात. सीएए मागे घेतला जाणार नाही असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी  स्पष्टपणे सांगितले आहे. तरीही संपूर्ण देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरूद्ध धरणे-आंदोलने सुरू आहेत. घरातून बाहेर पडलेल्या महिला, मुले आणि पुरुष कोणत्याही परिस्थितीत   घरात परतण्यास तयार नाहीत. त्यांना सत्तेचे भय वाटत नाही. त्यांना पोलिसांची धमकी, लाठ्या आणि गोळ्यादेखील हटवू शकत नाहीत. खरोखरच हा काळा कायदा रद्द केला गेला नाही  तर काय होईल? विरोध हा जनतेचा अधिकार आणि शस्त्र असते. हा लोकशाहीचा पायादेखील आहे. हे शाहीन बाग आंदोलनासंदर्भात न्यायालयाने सांगितले आहे. आंदोलनाचा अंत   यशासह होईल ही धारणा अत्यंत चुकीची आहे. आपला आवाज सत्तेत बसलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचविणे हा आंदोलनाचा मूळ हेतू असतो. आम जनतेला जागृत करणे होय. समस्येबाबत  समाजात वैचारिक चर्चा निर्माण करणे. जनआंदोलन प्रोत्साहन देतात आणि एकतेला चालना देतात. अनेक भारतीय नेत्यांनी स्वातंत्र्यासाठी निरंतर आंदोलने केली. ध्येय एकच देशाला  स्वातंत्र्य मिळवून देणे. आंदोलनातील ठामपणा हाच त्या त्या आंदोलनाची मूळ भावना होती. अण्णा हजारेंचे आंदोलनाने हळूहळू संपूर्ण  देशात भ्रष्टाचाराला एक मोठा मुद्दा बनविला.   तरुणपिढी विशेषत: या आंदोलनाकडे आकर्षित झाली होती आणि आंदोलन व त्यानंतरच्या राजकीय स्थितीत शक्तीदेखील बनली. हे आंदोलन पूर्णत: विफल ठरले असले तरी याच्याच  उदरातून एका राजकीय पक्षाचा जन्म झाला. त्या पक्षाने दिल्लीत सत्तादेखील स्थापन केली. त्याचबरोबर अण्णांचे आंदोलन केंद्रात मोदी सरकार स्थापन होण्यास अतिशय पूरक ठरले  होते, हेदेखील विसरून चालणार नाही. नक्सलवादी आंदोलन सर्वांत दीर्घकाळ चालणारे ठरले. यातूनच नवीन शब्द ‘अर्बन नक्सली’चा जन्म झाला आहे. महाराष्ट्रात हा एक महत्त्वाचा मुद्दादेखील आहे. असे असतानाही या अनेक आंदोलनांनी देशातील जनतेला वैचारिक शून्यतेतून बाहेर काढले. नवीन चिंतनाची वाट मोकळी झाली. जनतेत संघर्षाची समज विकसित   झाली. यामुळे लोकशाही मजबूत झाली आणि देशदेखील. याद्वारेच अनेकदा सत्तापरिवर्तन घडले आणि या जनआंदोलनांनी देशाला अनेक नेतेदेखील दिलेत. सध्या संपूर्ण देशात  सीएएविरूद्ध उभे ठाकलेले हे आंदोलन स्वयंस्फूर्त आहे. यामागे कोणताही राजकीय पक्ष नाही. याचा कोणी नेता नाही.  खरे तर देशात विरोधीपक्षहीन राजकारणाविरूद्ध जनतेने पाऊल   टाकले आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या भरोशावर राहायचे नाही हे जनतेने आता ठरवून टाकले आहे. जर विरोधी पक्ष दुर्बल सिद्ध होत असेल तर जनता शांत बसणार नाही. हादेखील  या आंदोलनाचा सकारात्मक पैलू आहे. या आंदोलनामुळे देशात पहिल्यांदा मुस्लिम समाज एवढ्या मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडला आहे. मुस्लिम महिला रस्त्यावर उतरणे हे पहिल्यांदाच  घडत आहे. हे आंदोलन मुस्लिमांमध्ये राजकीय समज विकसित होण्याचे माध्यम बनत आहे. इतकेच नव्हे तर मुस्लिम महिला आता आपल्या कुटुंबांदरम्यान आपल्या अधिकारांबाबत  जागृत होत आहे. याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या मुलांवरदेखील पडेल. शाहीन बागपासून ते लखनौ, अलाहाबाद, भोपाळ, मेंगलोर यासारख्या अनेक शहरांमध्ये आंदोलनकर्त्या   महिलांची एक मोठी संख्या पुढे येत आहे. त्या संविधानाचे वाचन  करीत आहेत. भाषणे देत आहेत. स्वातंत्र्याच्या घोषणा देत आहेत. जनवादी गाणे गात आहेत. निश्चिच या  आंदोलनानंतर या महिला रिव्हर्स गियरमध्ये जाणार नाहीत. आगामी दोन-तीन वर्षांत याचा सकारात्मक परिणाम देश आणि समाजावर पडलेला आपणास दिसून येईल. आंदोलनाचा  परिणाम काहीही असो, मात्र यामुळे देशाचे मूळ सेक्युलर चरित्र समोर आणले आहे. ज्याप्रमाणे हिंदू, मुस्लिम आणि शीख या आंदोलनात मुस्लिमांबरोबर सहभागी आहेत ते एक प्रकारे उदाहरण बनले आहे. सरकारला याची अपेक्षदेखील नसावी. सध्या देशातील ४५० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये ही आंदोलने होत आहेत. १५० हून अधिक भाषांमध्ये लोक सीएएविरूद्ध घोषणा  देत आहेत. हाच देशाचा वारसा आहे. हे आंदोलन मुस्लिमांचे असल्याचे मेन स्ट्रीम मीडिया सांगत असले तरी देशातील वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू असलेल्या धरणे-आंदोलनात सर्व धर्मांचे  लोक सहभागी आहेत. नुकतेच मुंबईतील आझाद मैदानात पार पडलेल्या ‘अलायन्स अगेन्स्ट सीएए-एनआरसी-एनपीआर’च्या महामोर्चामध्ये मुस्लिमांसह इतर सर्व जातीधर्माच्या संघटनांनी आणि कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहून सामाजिक ऐक्याचा पुरावा सादर केला आहे.

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४

Saudi Arab
पृथ्वीवर एका कुटुंबाच्या नावावर एखाद्या देशाचे नाव असल्याचे एकमेव उदाहरण म्हणून सऊदी अरबकडे पाहता येईल. मक्का  व मदीना ही जागतिक श्रद्धास्थाने येथे असल्याकारणाने या देशाला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त आहे. तेल समृद्ध राष्ट्र म्हणूनही सऊदी अरबची ओळख आहे. मानवतेला अज्ञानाच्या अंधकारातून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे खेचून आणणारे समतावादी आंदोलनाचे प्रणेते हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्ल. यांची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी म्हणूनही पृथ्वीच्या नकाशावर सऊदी अरबला आगळे-वेगळे स्थान आहे. अशा महत्त्वपूर्ण देशाविषयी अनेकांना फारशी माहिती नसल्याचे लक्षात आल्यावरून या आठवड्यात या देशाविषयी माहिती देण्यासाठी हा लेखन प्रपंच.
    सऊदी अरबचे क्षेत्रफळ 2,149,690 स्क्वेअर कि.मी. आहे. जनसंख्या 4 कोटी व चारचाकी वाहनांची संख्या 10 कोटी आहे. मानव विकास सूचकांकाच्या दृष्टीने सऊदी अरब उच्च गटांच्या देशामध्ये सामील असून, जागतिक क्रमवारीत तो 34 व्या क्रमांकावर आहे. या देशाचा एसटीडी कोड 966 असून, चीनच्या हुवाई या दूरसंचार कंपनीचे 5जी नेटवर्कचे जाळे देशभर पसरलेले आहे.
सऊदी अरबचा इतिहास
    18 व्या शतकात सध्याच्या रियाद या राजधानीच्या शहराजवळ नज्द या गावी सऊद नावाचा एक लढाऊ वृत्तीचा कबीला राहत होता. त्या कबिल्याचा प्रमुख मुहम्मद इब्ने सऊद याची नज्द या गावी सत्ता होती. तो अतिशय महत्त्वकांक्षी होता. संपूर्ण अरबस्थान व प्रामुख्याने मक्का आणि मदीना या शहरांवर आपले वर्चस्व असावे, अशी त्याची तीव्र इच्छा होती. 1744 साली एक खानाबदोश (फिरस्ती) धार्मिक कबिल्याचे आगमन नज्द या गावी झाले. त्या कबिल्याचा प्रमुख मुहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नावाचा इस्लामी धर्मगुरू होता. तो कट्टर एकेश्‍वरवादी होता. एका ईश्‍वराशिवाय दुसर्‍या कोणाची उपासना करणे तर लांब, कोणी इतरांचे नाव जरी आदराने घेतले तरी तो त्याला मुश्रीक (शिर्क करणारा/अल्लाहचा भागीदार ठरवणारा) किंवा काफीर (अल्लाह आणि पैगम्बर सल्ल. यांचा इन्कार करणारा)  ठरवायचा. त्याची भेट मुहम्मद इब्ने सऊद याच्याशी झाली. दोघांनी एकमेकांचा अंदाज घेतला. आपण दोघे जर का एकत्र आलो तर धर्मसत्ता आणि राजसत्ता एकत्र आल्यासारखे होईल व संपूर्ण अरबस्थान ताब्यात येईल याची जाणीव दोघांनाही झाली. या जाणीवेतूनच दोघेही एकत्र आले. दोघांनी केलेल्या अंदाजाप्रमाणे प्रवृत्तीने धार्मिक असलेली बदवी (ग्रामीण) अरब जनता उपासनेसाठी मुहम्मद इब्ने अब्दुल वहाबकडे तर सत्तेसाठी मुहम्मद इब्ने सऊदकडे पाहू लागली. येणेप्रमाणे दोघांनाही जनसमर्थन लाभले व दोघेही बळकट झाले. मुहम्मद इब्ने सऊदने मुहम्मद इब्ने अब्दुल वहाबचे धार्मिक वर्चस्व मान्य केले. यालाच ’वहाबी’ विचारधारा असे म्हणतात. या विचारधारेला मुहम्मद इब्ने सऊद याने राजकीय मान्यता दिली. त्या बदल्यात मुहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब यांनी मुहम्मद इब्ने सऊद यांच्या राजकीय सत्तेला धार्मिक मान्यता दिली. धर्म आणि राजकारणाचे हे रसायन इतके प्रभावी झाले की, लवकरच मक्का, मदीनासह तांबड्या समुद्रापासून पार्शियन आखातापर्यंत मुहम्मद इब्ने सऊदच्या साम्राज्याचा विस्तार झाला.     मात्र 1818 साली त्याकाही प्रबळ असलेल्या तुर्कस्तानातील आटोमन साम्राज्याने (उस्मानिया खिलाफतीने) युद्धात मुहम्मद इब्ने सऊदचा पाडाव करून ते राज्य उस्मानी खिलाफतीखाली आणले. त्यानंतर 80 वर्षांनी म्हणजे 15 जानेवारी 1902 रोजी मुहम्मद इब्ने वहाब यांचा मुलगा अब्दुल अजीज इब्ने सऊद याने रियादचा राजा अब्दुल रशीद जो की उस्मानिया खिलाफतीचा प्रतिनिधी होता चा पराभव करून आपल्या वडिलांचे राज्य पुन:श्‍च मिळविले. ही सत्ता मिळविण्यासाठी अब्दुल अजीज इब्ने सऊद याने प्रचंड हिंसाचार घडवून आणला. शेकडो खिलाफत समर्थक मुस्लिमांचा शिरच्छेद केला. पहिल्या महायुद्धामध्ये तुर्की खलीफाने जर्मनीची साथ दिली होती. म्हणून जर्मनीच्या विरूद्ध असलेल्या अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी मिळून ब्रिटिश योद्धा टी.एन. लॉरेन्स आणि ब्रिटिश गुप्तचर हॅम्प्रे यांच्या मदतीने अरबस्थानामध्ये उस्मानी खिलाफतीचा पाडाव केला आणि 22 सप्टेंबर 1932 रोजी अरबस्थानाचे नाव आपल्या कबिल्याच्या नावावर ठेऊन मुहम्मद अजीज इब्ने सऊद यांनी नव्याने सत्तास्थापन केली. या सत्तेचा पहिला राजा म्हणून किंग अब्दुल अजीज यांचे नाव इतिहासात अजरामर झाले. राजधानी म्हणून रियाद या शहराची निवड करण्यात आली.
    राजे अब्दुल अजीज यांचा मृत्यू 9 नोव्हेंबर 1953 रोजी झाला. त्यांच्यानंतर सत्तेची सुत्रे त्यांचे पुत्र मुहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद यांचेकडे आली. त्यांनी 2 नोव्हेंबर 1964 पावेतो राज्य केले. त्यांच्या नंतर किंग अब्दुल्लाह इब्ने सऊद यांनी 25 मार्च 1975 रोजी त्यांची हत्या होईपर्यंत राज्य केले. त्यांच्यानंतर किंग अल जवाराह बिन मसऊद इब्ने सऊद यांनी 13 जून 1982 पावेतो म्हणजे मृत्यूपर्यंत राज्य केले. त्यांच्यानंतर किंग हुसा बिन अहेमद यांनी त्यांचे निधन होईपर्यंत म्हणजे 1 ऑगस्ट 2005 पर्यंत राज्य केले. त्यांच्यानंतर किंग फहद बिन असी अल शुरैम यांनी त्यांचा मृत्यू पर्यंत म्हणजे 23/1/2015 पावेतो राज्य केले. त्यांच्यानंतर 23 जानेवारी 2015 पासून किंग सलमान अल सऊद हे राजे बनले व सध्या तेच या देशाचे राजे आहेत. परंतु स्मृतीभ्रंशच्या आजाराने पीडित असल्यामुळे प्रत्यक्षात सत्ता त्यांचे पुत्र मुहम्मद बिन सलमान अल सऊद यांच्या हाती आहे. त्यांना एमबीएस नावानेही ओळखले जाते. मुहम्मद बिन सलमान अल सऊद हेच सऊदी अरबचे पुढील राजे असतील हे जवळजवळ निश्‍चित आहे. त्यांचे आणि ट्रम्प यांचे जावाई जेरॉड कुश्‍नर यांच्या मैत्रितून एक नवीन आधुनिक सऊदी अरब आकार घेत आहे.
    एमबीएस फक्त राजकीयच महत्त्वकांक्षेनेच पछाडलेले नसून सऊदी अरबला एक आधुनिक राष्ट्र बनविण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यासाठी त्यांनी शरियतच्या विरोधात जाऊन सऊदी महिलांना अनेक सवलती दिलेल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर लग्नाशिवाय गैर सऊदी जोडप्यांना सऊदी अरबच्या हॉटेलमध्ये प्रवेश खुला केला आहे. आधुनिक मॉल, मल्टीप्लेक्स, चित्रपटगृहे सुरू केलेली आहेत. त्यातून जागतिक दर्जाची चित्रपटं दाखविली जातात. सिगारेट पिण्यावरची बंदी उठवलेली आहे. फॅशन स्पर्धा, संगीत रजनी, नवीन वर्षाचा उत्सव इत्यादी गोष्टींना मान्यता दिलेली आहे. काही वर्षांपूर्वी या गोष्टी त्या देशात अशक्य होत्या. एमबीएस यांनी आपल्या महत्वकांक्षेतूनच शेजारी असलेला देश यमनवर युद्ध लादून जगातील सर्वात मोठे मानवी संकट निर्माण केले आहे. एवढेच नव्हे तर जमाल खशोज्जी या पत्रकाराची त्यांनी हत्या घडवून आणली आहे. त्यांचे अमेरिका आणि इजराईल या दोन्ही देशांशी अतिशय घनिष्ठ संबंध आहेत. सध्या जगातील सर्वात मोठे निओम डिजिटल शहर बांधण्याचे काम त्यांनी हाती घेतले असून, 2030 पर्यंत ते पूर्ण करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्या शहरात व्याजावर आधारित सर्व व्यवहार केले जातील. तसेच तेथे जगातील सर्वात मोठ्या व्यावसायिक कंपन्यांची कार्यालये असतील.
खनिज तेलाचा शोध
    सऊदी अरब अत्यंत गरीब देश होता. त्याला मक्का आणि मदीना शहरामध्ये येणार्‍या हाजींच्या व्यवस्थेचा खर्च सुद्धा झेपत नव्हता म्हणून खनिज तेलाचा शोध लागेपर्यंत हैद्राबादचा निजाम तो खर्च उचलत होता. 3 मार्च 1938 रोजी एका अमेरिकी अभियंत्याने सऊदी अरबच्या भूमीमधून पहिल्यांदा खनीज तेल शोधून काढले आणि याच तारखेपासून सऊदी अरबचा इतिहास आणि भूगोल दोन्ही बदलले.
    सुरूवातीला बेंदाड सदृश्य दिसणारा व घाण वास येणारा चिकट पदार्थ आपल्या जमिनीतून निघतो व तो अमेरिका आणि ब्रिटनच्या कंपन्या एक डॉलर प्रती बॅलर देऊन व कमरेतून वाकून नमस्कार करून का घेऊन जातात हेच सऊदी राजाच्या लक्षात आले नाही. जेव्हा लक्षात आले तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली होती. धूर्त अमेरिकेने 1944/45 साली ’तेलाच्या बदल्यात सुरक्षा’ करार करून सऊदी अरबमधील बहुमुल्य अशा खनिज तेलाच्या खजिन्यावर आपले वर्चस्व कायम केले. तेलाच्या विहिरींच्या सुरक्षेच्या नावाखाली आपली मिलिट्री सऊदी अरबमध्ये घुसविली. अमेरिका आणि ब्रिटनच्या संपन्नतेमागे सऊदी अरबच्या तेलाचा फार मोठा वाटा आहे. अमेरिका ज्याचा मित्र असतो तो शत्रूपेक्षा वाईट असतो. हे समजेपर्यंत सऊदी अरब अमेरिकेच्या पूर्ण आहारी गेला होता. आजमितीला सऊदी घराण्याच्या सर्व राजपुत्रांची अब्जावधींची संपत्ती ही अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये गुंतविलेली आहे, जी की सद्दाम हुसैन आणि मुअम्मर गद्दाफी यांच्या संपत्तीप्रमाणे कधीही गोठवली जाऊ शकते.
    आज 21 व्या शतकात देखील तंत्रज्ञानासाठी सऊदी अरब अमेरिकेवर अवलंबून आहे. तेलाच्या खानीतून उपसा करणारी यंत्रे सऊदी अरब तयार करणार नाही किंवा दुसर्‍या देशातून आयात करणार नाही, याची पूरेपूर दक्षता अमेरिकेने घेतलेली आहे. गगनचुंबी इमारतींशिवाय, दुसर्‍या कुठल्याही वस्तू सऊदी अरबमध्ये तयार केल्या जाणार नाही, हे ही अमेरिकेने सुनिश्‍चित केले. म्हणूनच सऊदी अरबमध्ये सुईपासून विमानापर्यंत सर्व वस्तू आयात केल्या जातात व त्यातच अरबी नागरिक खुश असतात.
    सऊदी अरब जरी एक स्वतंत्र देश असला तरी तो पूर्णपणे अमेरिका, ब्रिटन आणि इजराईल यांच्यावर अवलंबून आहे. अगदी अलिकडेच ट्रम्प यांनी असे विधान केले होते की, त्यांनी जर का सऊदी राजांची सुरक्षा काढून घेतली तर त्यांना 15 दिवससुद्धा देशावर राज्य करता येणार नाही.
    मक्का आणि मदीना ही पृथ्वीवरील दोन सर्वात मोठी पर्यटन स्थळे आहेत. या ठिकाणी भेट देण्यासाठी जद्दा विमान तळावर फुलपाखरासारखी विमाने दर पाच मिनिटाला एक याप्रमाणे उतरत असतात. जगाच्या विविध भागातून येणारा प्रत्येक नागरिक किमान 1 लाख रूपये सऊदी अरबमध्ये खर्च करतो. लाखो लोक रोज येत असतात. जरी या देशाला तेलाची देणगी मिळाली नसती तरी केवळ पर्यटनावर हा देश जगातील सर्वात श्रीमंत देश बनला असता. सऊदी अरबमध्ये तेलाचा एवढा अमाप साठा पृथ्वीमध्ये कसा काय सामावलेला आहे, याचे कोडे वैज्ञानिकांना सुद्धा पडलेले आहे. मात्र सर्व मुस्लिम धर्मीयांची ही श्रद्धा आहे की, प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या वास्तव्याने पवित्र झालेल्या भूमीमध्ये एवढी खनिज संपत्ती असण्यामध्ये कुठलेही आश्‍चर्य नाही.

- एम.आय.शेख

मुंबई
ही लढाई जनतेने हाती घेतली आहे. त्यामुळे आता तुमचे (भाजपाचे) उठण्याचे दिवस आले आहेत. जनशक्तीपुढे तुमचे काय चालणार नाही. महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रश्नांवर आवाज  हा दिल्लीच्या तख्तावर जाऊन पोहोचतो. देशातील १३४ कोटी नागरिकांपैकी सुमारे २५ कोटींच्याकडे घरे आहेत. ५८ टक्क्यांकडे जन्मदाखले आहेत. त्यामुळे आमचा याला विरोध आहे.   केंद्र सरकारने देशात सीएए, एनआरसी, एनपीआर सारखे कायदे आणले आहेत हे कायदे सरकार जनतेवर लादले जात आहेत. पण जनतेची ताकद सर्वात मोठी असते. कोणतीही शक्ती   जनशक्ती पुढे टिकू शकत नाही, असे परखड मत ‘अलायन्स अगेन्स्ट सीएएएनआरसी एनपीआर’चे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी व्यक्त केले.
मुंबई येथील आझाद मैदानात शनिवार दि. १५ फेब्रुवारी २०२० रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधी आघाडीच्या महामोर्चात ते बोलत होते. देशात  भाजप सरकार येण्यापूर्वी सर्व काही ठीक होते. हिंदू, मुस्लिम बांधव एकोप्याने राहात होते. भाजप सरकारने सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या  (एनपीआर) माध्यमातून देशात दुही माजवली आहे. ब्रिटिशांप्रमाणे भाजपही हिंदू-मुस्लिमांना आपआपसात लढवण्याचा प्रयत्न करून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याच्या प्रयत्नात   आहे. मात्र देशभर सुरू असलेले आंदोलन आणखी तीव्र करून भाजपचे प्रयत्न हाणून पाडले जातील, असा निर्धार गेल्या शनिवारी मुंबईत ६५ संघटनांनी आयोजित केलेल्या महामोर्चात  करण्यात आला. तर एक लाखाहून अधिक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. कार्यकर्त्यांनी ‘संविधान बचाव, भारत बचाव’, ‘इन्कलाब जिंदाबाद’, हिंदू-मुस्लिम एकता जिंदाबाद’, ‘सीएए,  एनआरसी, एनपीआर मुर्दाबाद’ अशा घोषणांनी मैदान दुमदुमून गेले.
सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर या तिन्ही कायद्याला गेल्या अनेक महिन्यांपासून विरोध केला जात आहे. गेल्या शनिवारीही या कायद्याला मुस्लिम समाजासह इतर अनेक  जातीधर्माच्या सामाजिक संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध करत आझाद मैदानात आंदोलन केले. शिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी या कायद्यासाठी घेतलेल्या   निर्णयाला विरोध केला जात आहे. फक्त मुंबईतच नाही तर संपूर्ण देशात या कायद्याविरोधात आंदोलने केली जात आहेत.
मुंबईच्या नागपाडा परिसरातही या कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. तर, तसेच काहीसे चित्र या वेळी आझाद मैदानात ही पाहायला मिळाले. मैदानात कार्यकर्त्यांची गर्दी आझाद   मैदान येथे शनिवारी दुपारी १ पासून विविध संस्था, संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी गर्दी करण्यास सुरुवात केली. मोर्चात आंदोलकांनी तिरंगा, भगवा, निळे झेंडे आणले होते. मोठ्या प्रमाणात   पांढऱ्या रंगाचे सदरे परिधान केले होते. महिलांची संख्याही लक्षणीय होती. चारच्या सुमारास मैदानात कार्यकत्र्यांची प्रचंड गर्दी झाली. पोलीस बंदोबस्त व स्वयंसेवकांमुळे शिस्त, शांततेत मोर्चा पार पडला. महाविकास आघाडीचे काही ज्येष्ठ नेतेही मोर्चात सहभागी होणार होते. मात्र, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उर्जामंत्री नितीन राऊत यांसह राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेचा  एकही नेता मोर्चात सहभागी झाला नाही.

या नरभक्षकांपासून हा देश वाचवायचा आहे – सुशांत सिंग राजपूत
बॉलिवूडचा अभिनेता सुशांत सिंगने देशात सद्य परिस्थितीवर बोलताना चिंता व्यक्त केली. तसेच आपण भगतसिंग चित्रपटात क्रांतिकारी सुखदेवची भूमिका साकारताना तो चित्रपट ज्या  क्रांतीवर (इन्कलाब) अवलंबून आहे ती या डोळ्यांनी इथे पाहायला मिळेल असे वाटले नव्हते, असे मत व्यक्त केले. सुशांत सिंग याने या वेळी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भूमिकेवर   सडकून टिका केली. तसेच गृहमंत्र्यांना जळणाऱ्या बसची काळजी आहे, मात्र मरणाऱ्या माणसांची काळजी नसल्याचा आरोप केला. बस जाळू नका, केवळ बत्ती जाळासी- सीएए,  एनआरसी, एनपीआरच्या विरोधात विविध ठिकाणी निदर्शने होत आहेत. प्रत्येक नागरिकाला शांतीपूर्ण मार्गानेआंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, पण आंदोलनादरम्यान यापूर्वी बस  जाळण्यात आली, ते चुकीचे आहे. बस जाळणाऱ्यांना शिक्षा व्हायला हवी. आज निष्पापांचा बळी घेतला जात आहे. कित्येकांची डोकी फोडली जात आहेत, काही जणांना गोळ्या घातल्या  जात आहेत. काहीही झाले, तरी हिंसक होऊ नका, बस जाळू नका. केवळ बत्ती जाळा. कारण माणसांची संख्या जास्त असून, बसची संख्या कमी आहे. या नरभक्षकांपासून हा देश   वाचवायचा आहे. मी शेवटपर्यंत लढेन, असा निर्धार सुशांत सिंगने या वेळी व्यक्त केला.

भाजपला युपी, बिहारमधील सत्ता गमवावी लागेल- आझमी
सरकार म्हणजे देश नाही त्यामुळे सरकार बदलले तरी देश बदलणार नाही. सीएए, एनआरसी, एनपीआरमुळे भाजपची महाराष्ट्रातील सत्ता गेली आहे, त्यासोबत येत्या निवडणुकीत  युपी, बिहार येथील सत्ता गमवावी लागेल असे सपाचे आमदार अबू आझमी यांनी सांगितले. दोन ठग लोकांना छळत असल्याची टीका अबू आझमी यांनी केली आहे. सीएए विरोधी  मोर्चात महिलांचाही मोठ्या संख्येने सहभाग होता. या वेळी आझमी म्हणाले, स्वातंत्र्याच्या लढ्यात ज्यांनी सहभाग घेतला नाही ते देशभक्ती शिकवत आहेत. आज देशात सीएए,  एनआरसी, एनपीआर सारखे कायदे आणले जात आहेत. परंतु दरवर्षी देशात जनगणना होत असताना आशा कायद्यांची गरज नाही. जर मोदी सरकारला हा कायदा लागू करायचा होता  तर निवडणूकपूर्व करायला हवा होता. १२० कोटी लोकांचे मत घेऊन सत्तेत आले आणि आता हे कायदे आणले आहेत. तसेच मत घेण्यासाठी पॅन कार्ड, वोटिंग कार्ड,आधार कार्ड चालते   पण तेच सीएएला का चालत नाही, असा सवाल त्यांनी विचारला. भाजपने यापूर्वी, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राज्यस्थान ही राज्य गमावली आहेत. येत्या निवडणुकीत बिहार,  उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगालमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागेल. महाराष्ट्रमध्ये महा विकास आघाडीचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात सीएए, एनआरसी, एनपीआरमुळे एकाही व्यक्तीचे नुकसान होऊ देणार नाही,असा शब्द दिला आहे. सर्व मिळून त्याचा विरोध करू असे सांगत कोणीही कागद दाखवू नका, असे आवाहन केले.

तिरस्काराचे उत्तर प्रेमाने देऊ – मौ. अब्दुल जलील
जमियत ए अहले हदीसचे प्रतिनिधी मौलाना अब्दुल जलील यांनी सांगितले की, सरकार देशात तिरस्काराची भावना वाढवत आहे. याचे उत्तर आम्हाला तिरस्काराने नाही तर प्रेमाने  द्यायचे आहे. राज्यकर्ते माघार घ्यायला तयार नाहीत, पण आमचा निर्धारही पक्का आहे. काहीही झाले तरी माघार घेणार नाही.

मागासवर्गीयांवरील अन्यायाचीच ही पुनरावृत्ती : अ‍ॅड. राकेश राठोड
मागासवर्गीयांवर काही वर्षांपूर्वी अन्याय होत होता, आज त्याची पुनरावृत्ती होत आहे. देशात नवे कायदे आणले जात असून त्यामुळे देशाचे नुकसान होत आहे, अशी खंत अ‍ॅड. राकेश  राठोड यांनी व्यक्त केली.

महिला शक्तीचे काळ्या कायद्याविरुद्ध आव्हान – मुज्तबा फारुक
अलायन्सचे राष्ट्रीय संयोजक मुज्तबा फारुक म्हणाले की ११ डिसेंबर २०१९ रोजी सीएए हा कायदा पारित झाल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह हात हालवून क्रोनॉलॉजी सांगत होते तर  त्यांचे सहकारी योगी महिलांची टिंगल उडवीत होते ते आज त्यांच्याशी बोलण्यास तयार झाले आहेत. या आमच्या आयाबहिणींचे आव्हान आज त्यांच्यासमोर उभे आहे. एनपीआर आणि  एनआरसीद्वारे खरे तर मुस्लिम समाजाला लक्ष्य बनविण्याचे षङयंत्र आहे. परंतु मागासवर्गीय आणि दुर्बल घटक या कायद्याला मोठ्या प्रमाणात बळी पडणार आहेत.

आमचे ध्येय पाषाणापेक्षाही कणखर आहे – मौ. हलीमुल्लाह कासमी
मौ. हलीमुल्लाह कासमी सरकारचे आंदोलन चिरडण्याचे धोरण आणि शाहीन बाग येथील महिलांच्या आंदोलनाबाबत भाष्य करताना म्हणाले की सीएए, एनआरसीला विरोध करण्याचे   आमचे ध्येय पाषाणापेक्षाही कणखर आहे,आम्हाला कोणीही मागे हटवू शकत नाही.

आम्ही राष्ट्रहितासाठी मैदानात उरतरलो आहोत – सुमय्या नोमानी
सरकारच्या बोटचेपी धोरणामुळे आणि काळा कायदा जनतेवर थोपण्याच्या कारस्थानामुळे राष्ट्राची स्थिती बिघडली आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगात भारताची बदनामी होत आहे. सरकार या  कायद्याच्या आडून देशाला भेडसावणाऱ्या प्रमुख मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष्य हटवू पाहात आहे.

स्वातंत्र्याचा मार्गदर्शक शाहीन बाग – डॉ. सलीम खान
डॉ. सलीम खान म्हणाले की या आंदोलनाद्वारे आम्ही सर्वजण यशस्वी होऊ. सरकारच्या धोरणांचा विरोध करणे म्हणजे बंड पुकारणे नसल्याचे न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात म्हटल्याचे त्यांनी सांगितल निश्चितच शाहीन बाग आम्हाला स्वातंत्र्याचा मार्गदर्शक ठरणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने एनपीआर राज्यात लागू करू नये – तिस्ता सेटलवाड
तिस्ता सेटलवाड म्हणाल्या की आज आझाद मैदानात मुंबईकरांनी एक इतिहास घडविला आहे. खरे तर आम्हाला आझाद मैदानात महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक मंदीविरूद्ध  सरकारला प्रश्न विचारण्यासाठी यायला हवे होते मात्र सरकारने या काळ्या कायद्याविरद्ध मैदानात येण्यास विवश केले आहे. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला विनंती केली की एनपीआर   राज्यात लागू करू नये. देशातील १३४ कोटी लोकांपैकी फक्त ५८ टक्के नागरिकांकडेदेखील जन्माचा दाखला नाही. फक्त २५ टक्के लोकांकडे एलआयसीची पॉलिसी आहे आणि २५ कोटी  लोकांकडे स्वत:चे घर आहे. एकदा आमच्या देशाचे दुर्दैवाने विभाजन झाले होते, आता पुन्हा अशी स्थिती आम्ही येऊ देणार नाही.
या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम बांधव सहभागी झाले होते. या वेळी, निदर्शकांच्या हाती ‘हम सब  एक है’, ‘आय लव्ह इंडिया’ असे लिहिलेले पोस्टर होते. याआधीही ऑगस्ट  क्रांती मैदानात अशा प्रकारे आंदोलन करण्यात आले होते. त्या वेळेसही मुस्लिम बांधव, अभिनेते जावेद जाफरी आणि अभिनेत्री स्वरा भास्कर सहभागी झाली होती.
या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी देखील आक्रमक पवित्र घेतला. मोदी-शाह बहुमत मिळाल्याचा गैरफायदा उचलत  आहेत. त्यांनी नसते उद्योग करण्यापेक्षा मूलभूत प्रश्न सोडवावेत. हा कायदा  त्यांना मागे घ्यावाच लागेल, असा आक्रमक पवित्र आंदोलनकर्त्यांनी घेतला. आंदोलनकर्त्यांनी पाठिंबा दिल्याबद्दल ठाकरे सरकारचे आभारही मानले. देशाची तिजोरी रिती करू पाहाणारा,  जाती किंवा धर्म भेदाला वाव देणारा, अल्पसंख्यांकांसह बहुजन आणि गोरगरिबांना वंचित ठेवणारा आणि शेजारील राष्ट्रांमधील विस्थापितांना नाकारणारा कायदा रद्द करावा, ही मागणी   महामोर्चाच्या निमित्ताने करण्यात आली. एनपीआर, एनआरसी रद्द करण्यात यावे, सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत,  अशा मागण्याही या मंचावरून करण्यात आल्या.
विविध संघटनांनी एकत्र येत स्थापन केलेल्या ‘सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधी राष्ट्रीय आघाडी’ने आझाद मैदान येथे महामोर्चा काढला होता. आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवी नायर,  प्रदेशाध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश बी. जी. कोळसे-पाटील, सामाजिक कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड, अभिनेता सुशातसिंग राजपूत, समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी, सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड, ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राकेश राठोड, जमियत ए अहले हदीसचे अब्दुल जलील, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अझिमुद्दीन, विद्यार्थी संघटनेचे शहरयार  अन्सारी, जमियत उलमा ए हिंद महाराष्ट्रचे जनरल सेक्रेटरी, एकता फोरम महिला विभागाच्या अध्यक्ष सुमय्या नोमानी, जमियत अहले सुन्नतचे अध्यक्ष मौलाना एजाज अहमद काश्मिरी, जमाअत ए इस्लामी हिंदचे केद्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. सलीम खान, आझादनगर गणेश मंडळाचे अध्यक्ष नरसिंह तिवारी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या महिला  प्रतिनिधी अ‍ॅड. फरहाना शाह व अ‍ॅड. रुबिया पटेल, खिश्चन मिशनरीचे प्रतिनिधी फादर डॉ. फ्रीजर, हरियाणाचे सामाजिक कार्यकर्ते अश्वीनी चौधरी, जमाअत ए इस्लामी हिंद मुंबई   मेट्रोच्या महिला विभागाच्या अध्यक्ष मुमताज नजीर, जमियत उलेमा हिंद महाराष्ट्रचे मुफ्ती हुजैफा कासमी, मौलाना हलीमुल्लाह कासमी, वेल्फेयर पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय  अध्यक्ष  डॉ. कासिम रसूल इलियास, मुजतम ए उलेमा ओ खुतबाचे अध्यक्ष मौलाना पैâय्याज बाकीर, जमाअत ए इस्लामी हिंद मुंबई मेट्रोचे अध्यक्ष हसीब भाटकर, पंजाबी संघी सभाचे अध्यक्ष  चरणजीत गोरा, मुंबई अमन कमिटीचे फरीद शेख, माहीम, हाजीअली दर्गाह ट्रस्टचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त सुहेल खांडवानी, बौद्ध संघटनेचे अध्यक्ष भन्ते श्रीबोधी, पुनित शर्मा, मौ.  खालिद अशरफ जिलानी आदी मान्यवरांनी परखड मते व्यक्त केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ऑल इंडिया उलेमा काउन्सिलचे सेव्रेâटरी जनरल मौलाना महमूद दर्याबादी आणि पर्सनल  लॉ, मिल्ली काऊन्सिलचे मौलाना अथहर यांनी अत्यंत सूत्रबद्धरित्या पार पाडले.
मोर्चामध्ये तरुण, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकही सहभागी झाले आहेत. मात्र या मोर्चामधील महिलांची संख्या लक्षणीय होती. सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात मोठ्या  संख्येने  महिला रस्त्यावर उतरल्या आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) महाराष्ट्रात एक मेपासून लागू करू नका, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. देशभरात सीएए कायदा,   एनआरसी व एनपीआरविरोधात वातावरण आहे.

- शाहजहन मगदुम

NRC Protest
एन.आर.सी. अर्थात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या बाजूने आणि विरोधात बरंच काही बोललं-जातंय. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एन.आर.सी.चा मुद्दा ‘राष्ट्रीय’ न राहता  ‘राजकीय’ बनवण्यात   सरकार नक्कीच यशस्वी ठरलंय. म्हणजे भाजप किंवा मोदी यांच्या सर्व समर्थकांनी एन.आर.सी.चं स्वागत केलंय, तर एन.आर.सी.ला विरोध करणारे लोक मुळातून भाजप आणि मोदी  यांचे विरोधक असल्याचंही दिसून आलंय. अशा परिस्थितीत, मोदींच्या मागील काही धोरणांचं कौतुक करणारे सुप्रसिद्ध लेखक चेतन भगत यांनी मात्र एन.आर.सी.बाबत अशी काही   भूमिका घेतलीय, जिचा अंदाज ना समर्थकांना होता, ना विरोधकांना. चेतन भगत यांच्या मते, एन.आर.सी. हा ‘इगो’चा मुद्दा नाहीये आणि नसलाही पाहिजे. ते म्हणतात की,  एन.आर.सी.ची संकल्पना काही वाईट नाही, पण अंमलबजावणीमध्ये मार खाणार हे नक्की. भारतातली वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर एन.आर.सी.मुळं मिळणाऱ्या फायद्यांपुढं प्रश्नचिन्हच उभं राहतं. आजच्या घडीला भारतात एन.आर.सी. लागू केल्यास,त्याचे दोन टोकाचे परिणाम घडू शकतात असं त्यांना वाटतं - चांगल्यात चांगला परिणाम म्हणजे, प्रचंड  खर्च करून निरर्थक आणि गोंधळ निर्माण करणारं काम घडेल आणि वाईटातला वाईट परिणाम म्हणजे, या निमित्तानं देशात यादवीसुद्धा माजू शकेल. चेतन भगत म्हणतात  की, एन.आर. सी. अंतर्गत नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठीचे निकष आणि पद्धत अजून जाहीर केलेली नसली तरी, एकूण परिस्थिती लक्षात घेता सध्या एन.आर.सी.  यशस्वी होउ शकणार  नाही. त्यांच्या मते, जर निकष खूपच सोपे असतील, तर जवळपास सगळेच एन.आर.सी.च्या चाळणीतून सहीसलामत पार पडतील. तीन साक्षीदार किंवा सध्याचं कुठलंही ओळखपत्र  एवढाच निकष असेल, तर भारतातली प्रत्येक व्यक्ती एन.आर.सी.मध्ये नोंदवली जाईल. तरीसुद्धा या कामासाठी रांगा लागतील, फायलींचे ढीग उभे राहतील, लोकांना त्रास सहन करावा  लागेल, चुका होतील आणि भारतीय बाबूगिरीचा नेहमीचा विक्षिप्तपणा झेलावा लागेल. स्पष्टच बोलायचं तर, पुन्हा एकदा ‘आधार’सारखा सावळागोंधळ अनुभवायला मिळेल आणि प्रत्येक  व्यक्ती त्यामधे नोंदवली जाणार असल्यानं, शेवटी त्याला काहीच अर्थ उरणार नाही. प्रचंड पैसा ओतून, वेळेची आणि कष्टाची नासाडी करून, आपल्या हाती उरेल फक्त भरपूर चुकांनी   भरलेलं नागरिकांच्या माहितीचं एक जाडजूड रजिस्टर.
चेतन भगत यांनी वर्तवलेली दुसरी शक्यता म्हणजे, एन.आर.सी.चे निकष खूप कडक ठेवल्यास होणारा अजूनच मोठा गोंधळ. आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी खरोखर ऐतिहासिक  कागदपत्र लागणार असली तर? पिढ्यान-पिढ्या जुने जन्माचे दाखले उकरून काढावे लागतील. तुमचा जन्म जिथं झाला ते हॉस्पिटल कदाचित केव्हाच बंद झालं असेल. जन्माचे दाखले  देणारा खेडेगावातला अधिकारी केव्हाच वारला असेल. ज्यांची घरीच बाळंतपणं झालीत अशांना काय करावं ते सुचणारसुद्धा नाही. सध्याची सगळी ओळखपत्रं निरुपयोगी ठरतील. असं  झालं तर, नागरिकत्व सिद्ध होईपयरत सर्व भारतीयांना परकीयच समजावे लागेल, असं त्यांना वाटतं. आजपर्यंतच्या असंख्य योजना व कायद्यांचा अनुभव लक्षात घेतला तर, श्रीमंत  आणि वजनदार माणसं शेवटी यातून सुटतीलच आणि गरीब लोक इतस्तत... धावपळ करत, रडत नागरिकत्वाची भीक मागत राहतील, असं चेतन भगत यांना वाटतं. सरकारी बाबू   लोकांना हा अधिकारांचा अतिरिक्त डोस मिळून ते आणखी खूष होतील. आणि या बाबूगिरीची खासियत म्हणजे, या सगळ्याचा काहीतरी दर ठरेलच. नागरिकत्वाचे निकष जेवढे   कडक,तेवढाच त्यातून पार पडण्याचा दर जास्त राहील, अशी सार्थ भीतीही त्यांनी या लेखातून व्यक्त केली आहे.
यासोबतच खोट्या कागदपत्रांच्या संकटाबद्दलची ते आपल्याला सावध करतायत. आजच्या टेक्नो-युगात, जुन्या जन्म दाखल्यावर फोटोशॉप वापरून बदल करणं लोकांसाठी फार अवघड   नाही आणि पैसे खायला घातले नाहीत तर खराखुरा जन्माचा दाखला फेटाळून लावणंही सरकारी बाबूंना काही अवघड नाही, असं त्यांना वाटतं. देशभर एन.आर.सी.ला होत असलेला  विरोध साहजिक आहे, कारण जबरदस्ती केली तर लोक निदर्शनं करतील आणि काही निदर्शनांचं रूपांतर दंगलींमधेही होऊशकेल, अशी धोक्याची सूचना चेतन भगत यांनी आपल्या लेखातून दिलेली आहे. आणि हे सगळं झाल्यावर शेवटी एखादं रजिस्टर तयार होईलही, पण त्यातली माहिती, देशातल्या शांतते सारखीच, दुषित झालेली असेल, असं ते लिहितात.  त्यामुळं निकष काहीही असले तरी, भारतासारख्या देशातली परिस्थिती लक्षात घेता, इथं एन.आर.सी. राबवणं सध्या तरी शक्य नाही, असं चेतन भगत यांचं स्पष्ट मत आहे. कदाचित  2020 नंतर भारतात जन्माला आलेल्या सर्व मुलांची अशी काहीतरी नोंद ठेवता येईल, असा उपायही ते सुचवतायत. अशा प्रकारे, येत्या काही दशकांमध्ये यामधून एखादं चांगलं रजिस्टर  तयार होऊ शकेल, पण सध्यातरी हे शक्य दिसत नाही, असं त्यांचं निरीक्षण आहे. मुळात आपण एन.आर.सी. करायला घेतलंच कशासाठी याचाही परामर्श चेतन भगत यांनी आपल्या  या लेखात घेतलेला आहे. भारताच्या लोकसंख्येतले काही टक्के लोक घुसखोर असून, आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीवर त्यांचा भार पडतोय, हे गृहीतक एन.आर. सी.च्या मुळाशी असल्याचं   त्यांनी म्हटलंय. पण या गृहीतकाचा खोटेपणा स्पष्ट करताना, असे घुसखोरदेखील आपल्या जीडीपी (उत्पन्न)मध्ये भर घालतच असतात याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं आहे. विस्थापितांचं  राष्ट्रीय उत्पन्नातलं योगदान बाजूला ठेवलं
तरी,एन.आर.सी. निरुपयोगी का ठरेल यामागची कारणं स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी एक उदाहरण दिलंय - असं समजू की आपण चांगल्या पद्धतीनं एन.आर.सी.ची अंमलबजावणी केली.  असंही समजू की, सर्व भारतीय प्रामाणिक बनले, प्रत्येक भारतीय नागरिकाकडं सगळी कागदपत्र नीट लावून ठेवलेली आपापली एक फाईल आहे आणि असंही समजू की सर्व  अधिकाऱ्यांनी हसतमुखानं लांडी-लबाडी न करता काम केलं. असं समजू की आपल्याकडं एक स्वच्छ नीटनेटकं एन.आर.सी. तयार झालं, आणि हा सगळा उद्योग करून झाल्यावर  समजा 5%नागरिकांना अ-भारतीय घोषित करण्यात आलं. ही संख्यासुद्धा 6 कोटींच्या पुढं जाते, म्हणजे इंग्लंडच्या एकूण लोकसंख्येएवढी! मग एवढ्या लोकांचं काय करणार आपण? या  सगळ्यांना कुठल्या विमानात बसवून कुठं पाठवून देणार? असा थेट सवाल चेतन भगत यांनी आपल्या लेखातून उपस्थित केलाय.
या दोन्हीपैकी सोपी गोष्टकुठली आहे, यावर विचार करावा असं ते सुचवतात. या 6 कोटी अ-भारतीय लोकांना बरोब्बर वेचून काढून सगळ्यांना बाहेर पाठवून देणं सोपं, की आपली   अर्थव्यवस्था वेगानं वाढवून आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नात 5%भर घालणं सोपं, असा प्रश्न ते विचारतायत. जरी कुणी घुसखोर आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीवर भार टाकत असतील, तरी ही 5%गळती थोपवण्यापेक्षा आपलं उत्पन्न वाढवणं जास्त सोपी गोष्ट आहे, हे पटवून देताना त्यांनी एक मजेशीर उदाहरण दिलंय. ते विचारतात - आंब्याची चार नवीन झाडं लावणं सोपं  असताना, तुम्ही गावातल्या दोन आंबे चोरणाऱ्या पोरांना शोधायला एक अख्खं वर्ष घालवाल का? अगदी सोप्या भाषेत बोलायचं तर,एन.आर. सी. म्हणजे हजेरी घेण्याचं काम आहे. पण  तुम्ही भारतासारख्या गजबजलेल्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर हजेरी नाही घेऊ शकत. यातून निष्पन्न होईल फक्त गोंधळ, चुका, वाद आणि मग काही लोकांची गाडी चुकेल, तर आणखी वाईट   गोष्ट म्हणजे काही लोक रुळांवर पडून चिरडले जातील, असं चेतन भगत यांनी आपल्या लेखामध्ये नमूद केलं आहे. सध्या एन.आर.सी. गुंडाळायला सांगण्यामागचं कारण फक्तत्याच्या   अंमलबजावणी बाबतच्या शंका नाहीयेत, तर अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत भाजपची प्रचंड खालावलेली विश्वासार्हता आणि भाजप नेतृत्वाची दडपशाहीची,भीती निर्माण करणारी प्रतिमा ही  मुख्य कारणं असल्याचं या लेखात म्हटलं आहे. अमित शहांनी तुमच्याकडं कागदपत्र मागणं आणि मनमोहन सिंगांनी ती मागणं यामध्ये फरक आहे की नाही, असा प्रश्न त्यांनी  यानिमित्तानं उपस्थित केलाय.
एन.आर.सी. आणण्याची वेळसुद्धा बरोबर नाहीये, असं चेतन भगत यांचं म्हणणं आहे. 370 कलम रद्द करणं आणि अयोध्या प्रकरणातला निकाल हे भारतातल्या विशिष्ट भागांमध्ये  हिंदूंचे विजय मानले जातायत. याच भागांमध्ये एन.आर.सी. हिंदूंच्या हिताचं असल्याचं मानलं जातंय, असं त्यांचं निरीक्षण आहे. खरं तर तसं काही नसून एन.आर.सी. ही एक  धर्मनिरपेक्ष गोष्ट आहे आणि एन.आर.सी.मुळे सर्वांचाच धर्मनिरपेक्ष छळ होणार आहे, असं त्यांनी म्हटलंय. असे मुद्दे एकामागून एक रेटत राहिल्यास एक विशिष्ट समाज दडपला  जाईल, विरोधकांना भाजपवर टीका करण्याची संधी मिळेल आणि आपल्याला आजूबाजूला दिसतायत तशी निदर्शनं वाढत जातील, अशी धोक्याची सूचना त्यांनी सरकारला उद्देशून केलेली  आहे. एन.आर.सी. आणण्याची वेळ यासाठीही बरोबर नाहीये, कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेवरसुद्धा खूप काम करण्याची आत्ता गरज आहे आणि अशा परिस्थितीत देशात अशांतता पसरणं  भारताला परवडणार नाही, असं चेतन भगत यांना वाटतं. आपल्याला अर्थव्यवस्थेवर खूप काम करायची गरज आहे, तेवढं काम आपल्या सगळ्यांसाठी पुरेसं आहे आणि सगळ्यात आधी  तिकडंच लक्ष दिलं गेलं पाहिजे, असा सल्ला चेतन भगत यांनी या लेखाद्वारे दिलेला आहे. एन.आर.सी.ला सध्या तरी अधिकृत विश्रांतीची गरज आहे,असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त  केलंय. एन.आर.सी.च्या मुद्यावरुन देशात सरळ-दोन गटपडलेले असताना, चेतन भगत यांच्यासारख्या युवा वर्गात प्रचंड लोकप्रिय अशा लेखकानं इतकी स्पष्ट भूमिका घेण्याला एक वेगळंच महत्त्व आहे. अंधभक्तीतून समर्थन आणि विरोधासाठी विरोध या दोन्ही पातळ्यांपलीकडं जाऊन संतुलित दृष्टिकोन मांडण्यात चेतन भगत यशस्वी झाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या  लोकसभा निवडणूक निकालांनंतर त्यांनी ट्विटरद्वारे दिलेला संदेश देखील दोन्ही बाजूच्या लोकांसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. दि.24 मे 2019 रोजी चेतन भगत यांनी केलेल्या ट्विटचा आशय असा होता-पूर्वग्रह तपासून घ्या. फक्त तुमच्यासारख्याच लोकांशी बोलत राहू नका. कोषात राहू नका. नीट इंग्रजी बोलू न शकणाऱ्या माणसांकडं तुच्छतेनं बघू नका.  एकाच प्रकारचे कार्यक्रम बघणं किंवा एकाच प्रकारच्या घडामोडींवर लक्ष ठेवणं थांबवा. इतरांपेक्षा स्वत...ला वरचढ किंवा जास्त भारी समजू नका. देशाचं म्हणणं ऐका, जसं तुम्हांला आज ऐकून घ्यायला लागलंय.

- मंदार शिंदे
 shindemandar@yahoo.com
लेखक शैक्षणिक धोरणांचे अभ्रासक आहेत.

 

नागपूर (प्रतिनिधी)
बदलती जीवनशैली आणि ताण तणावामुळे समाजात गंभीर आजार जडत आहेत. त्यामुळे सर्वस्तरातील नागरिकांना विविध प्रकारचे गंभीर आजार जडत आहेत. अशातच उपचार पद्धती महागल्याने गरीब नागरिकांना आजारातून मुक्तता मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे गंभीर आजारासाठीची उपचार पद्धती निःशुल्क व्हावी, अशी अपेक्षा खालिद परवेज यांनी व्यक्त केली.
    जमाअत-ए-इस्लामी हिंद आणि मेडिकल सर्व्हीस सोसायटी ऑफ इंडिया, नागपूर द्वारा आयोजित शहरातील राधाकृषण मंदीर फंक्शन हॉल, गिट्टी खदान येथे मेडिकल कॅम्प घेण्यात आला. यावेळी खालिद परवेज बोलत होते.
    यावेळी डॉ. शबीना अंसारी, डॉ. अस्मत खान, डॉ. शाहीन कुरैशी, एमएसएसचे नागपूरचे अध्यक्ष डॉ. नईम नियाजी, इनायतुल्लाह शेख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. खालेद परवेज म्हणाले, गरीबांसाठी उपचार पद्धती निःशुल्क करणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडे उपचारासाठी पैसे नसले तर ते व्याजाने पैसे काढून उपचारासाठी खर्च करतात. त्यामुळे त्यांना दुहेरी मार पडते. ते दवाखान्याच्या खर्चामुळे उभारीच घेऊ शकत नाहीत. तसेच नागरिकांना आरोग्याच्या काळजी कशी घ्यावी, याचेही शिबीर घेणे आवश्यक आहे. प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) यांनी सांगितले की, ’अल्लाह तआला ने जो भी बीमारी उतारी है उसकी शिफ़ा और इलाज भी उतारा है’ मनुष्याने आपले जीवन आजारमुक्त रहावे, यासाठी सर्वतोपरी उपाय करने गरजेचे आहेत.
    मेडिकल सर्व्हीस सोसायटी ऑफ इंडिया नागपूरचे अध्यक्ष डॉ. नईम नियाजी म्हणाले, मेडिकल कॅम्पमध्ये 30 महिलांचे ब्लड शुगर आणि सर्व सीबीसी काऊंट टेस्ट निशुल्क करण्यात आले. यामध्ये मेडिसिस पॅथॉलॅबचे इनायतुल्लाह शेख यांचे योगदान राहिले. या शिबिरात 150 महिलांची तपासणी व उपचार करण्यात आले. रूग्णांची तपासणी लता मंगेशकर हॉस्पिटलच्या स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉ. शबीना अन्सारी, डॉ. शाहीन कुरैशी यांनी केली. कॅम्पच्या यशस्वीतेसाठी डॉ. सादिया सहर, डॉ. फरहीन तबस्सुम, गणेश रेड्डी, सरिता यादव, अनिता वानखेडे, पुष्पा यादव, मनोज कुमार आदींनी परिश्रम घेतले.

भांडवलशाही साम्राज्याने उपभोक्तावाद (कन्झुमरिझम) आणि भोग-विलासाची जी मानसिकता तयार केली, तिचा सर्वात अधिक परिणामसुद्धा स्त्रियांवरच होतो.
जाहिराती सर्वात जास्त स्त्रिया (आणि मुले) यांनाच उद्देशून तयार केल्या जातात. जीवनस्तराची स्पर्धा मानसशास्त्रीय स्वरूपात स्त्रियांमध्येच जास्त असते. जेव्हा जाहिरातींद्वारा कृत्रिम स्वरूपात जीवनस्तराला उंचावण्याची विचारसरणी निर्माण केली जाते आणि उपभोक्तावादाचे दडपण सातत्याने निर्माण केले जाते, तेव्हा त्यांचा नुकसानकारक प्रभाव सर्वात जास्त स्त्रिया ग्रहण करतात.
उपभोक्तावाद आणि उधळपट्टीची प्रवृत्ती वाढून मानसिक रोगाच्या स्वरूपात ग्रहण होते. मानसिक रोगाच्या विशेषज्ञाच्या म्हणण्याप्रमाणे, हळूहळू मनुष्यास खरेदी आणि खर्च करण्याचे व्यसन तसेच लागते जसे नशेचे व्यसन. मुंबईचे एक मानसशास्त्रज्ञ डॉ. असीत सेठ यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकाराच्या रोग्याचा मेंदू वस्तूंची खरेदी केल्यामुळे एक प्रकारचा रासायनिक पदार्थ उत्सजित करतो. त्या पदार्थाचे नाव एन्डोर्फिन्स आहे. या पदार्थामुळे माणसाला हळूहळू खरेदी करण्याचे व्यसन लागते. आवश्यक असो वा नसो शॉपिंग मॉलमध्ये जाऊन बेहिशोब खरेदी केल्याशिवाय त्याला चैन पडत नाही. पैसे नसतील तर तो कर्ज घेऊन खरेदीसाठी जात असतो आणि अगदी दारूड्यांप्रमाणे कोणत्याही परिस्थितीत तो आपले व्यसन पूर्ण करतो. म्हणून जागतिक आरोग्य संघटना (थेीश्रव कशरश्रींह जीसरपळूरींळेप थ.क.ज.) आणि डॉक्टर या रोगाला पॅथॉलॉजिकल डिसऑर्डर (झरींहेश्रेसळलरश्र ऊळीेीवशी) असे नाव देतात. या रोगाला स्त्रिया अधिक बळी पडतात.
    मागील काही वर्षापासून आपल्या देशात खुशाल आणि शिकल्यासवरलेल्या स्त्रियांमध्ये आत्महत्येची प्रवृत्ती वाढली आहे. विशेषज्ञ या प्रवृत्तीलासुद्धा उपभोक्तावाद आणि उच्च जीवनस्तराचे दडपण आणि त्याशी संबंधित तणाव यांच्याशी कारणीभूत असल्याचे सांगतात. उपभोक्तावाद व भोग-विलासपूणर्ण चंगळवादी जीवनशैली यामुळे मोटार गाड्या, फ्लॅट्स आणि ब्रँडेड कपडे आणि पादत्राणे यांच्या प्रतिस्पर्धेचे असे व्यसन लागले आहे की या स्पर्धेत उतरून सुख-चैन हरवून बसले आहेत.
    सहा महिन्यांचे गरोदर, 24 वर्षाची सुजाता फास लावून आत्महत्या करते. त्याचे कारण हा विचार होता की तिचा पती एम.एन.सी. (च.छ.उ.) मध्ये मॅनेजर असून त्याची आर्थिक स्थिती इतकी सुधारली नव्हती की तिचे होणारे बाळ चांगले आयुष्य जगू शकले नसते. 25 वर्षाच्या संगतीच्या आत्महत्येचे कारण हे होते की तिच्या सर्व मैत्रिणींमध्ये तीच अशी एकटी होती की तिच्याजवळ स्वतःचा फ्लॅट नव्हता.
    आकडेवारीवरून समजते की संपूर्ण जगामध्ये शिकल्यासवरलेल्या तरूण स्त्रियांच्या आत्महत्येची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. जेव्हा एक स्त्री आत्महत्या करते तेव्हा 20 स्त्रिया आत्महत्येचा प्रयत्न करतात. जागतिक आरोग्य संघटनाचे (थेीश्रव कशरश्रींह जीसरपळूरींळेप - थ.क.ज.) चे म्हणणे आहे की पुढील दशकात डिप्रेशन (नैराश्य) स्त्रियांचा सर्वात मोठा मारेकरी असेल. इ.सन 2001 च्या रिपोर्टनुसार जगभराच्या शहरी तरूण स्त्रियांमध्ये सर्वात सामान्य रोग यु.डी.डी. (युनिपोलार डिप्रेशन डिसऑर्डर) अर्थात निरंतर थकवा आणि घाबरटपणाची स्थिती असेल. मानसशास्त्रज्ञ या रोगाचे मोठे कारण लोभ, भोगविलास आणि उपभोक्तावाद सांगतात. या रोगाने जगामध्ये 1.86 टक्के स्त्रिया प्रभावित होऊन लाचार होतात.
    ही संख्या हार्ट अ‍ॅटॅक आणि कॅन्सरपेक्षा अधिक आहे. मुंबईच्या डॉक्टरचे म्हणणे आहे की सुखसंपन्न घरातील स्त्रिया आणि नोकरी करणार्‍या महिला दिवस पूर्ण करण्यासाठी ’अल्पराजोलाम’ सारख्या तणाव प्रतिबंधक गोळ्या (अ‍ॅन्टी अ‍ॅन्झायटी ड्रग्ज) वर अवलंबून असतात. या स्त्रिया गोळ्या पाण्याप्रमाणे घेतात. 30 वर्षाची सुजाता द्विेवदी एका वेळी 30-30 गोळ्या खात असते. एके दिवशी निद्रानाशाला कंटाळून तिने 200 गोळ्या खाल्ल्या आणि हॉस्पिटलमध्ये ती जागा झाली.
    या उपभोक्तावाद आणि जीवनस्तराच्या (स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग) स्पर्धेमुळे हुंड्यासारख्या शापाचा जन्म झाला. आता नववधूला जाळण्याचे अमानवी कर्म परंपराप्रिय अशिक्षित घराण्यापर्यंतच मर्यादित राहिलेले नाही, तर इंग्रजी बोलणार्‍या सुशिक्षित आणि सुखवस्तू घराण्यातल्या पत्नी जाळल्या जात आहेत. आय.ए.एस. अधिकार्‍याची आय.ए.एस. पत्नीसुद्धा हुंड्यासाठी छळाला बळी पडते. दिल्ली महिला आयोगानुसार त्यांच्याकडे येणार्‍या तक्रारींमध्ये 10 टक्क्यांचा संबंध समाजाच्या अत्यंत सुखसंपन्न आणि सभ्य वर्गाशी असतो.
    या उपभोक्तावादाने (चंगळवादाने) निर्माण केलेल्या अमर्याद चैनीच्या जबर इच्छेमुळे मनुष्य वस्तू आणि रूपया - पैशाच्या मागे वेडा होतो. हे कधी भ्रष्टाचाराच्या रूपात प्रकट होते तर कधी हुंड्यासारख्या हिंसक मागण्यांच्या स्वरूपात प्रकट होऊन, सर्व काही असतांनासुद्धा आणखी अधिक भुकेमुळे सुनांना जाळून टाकले जाते.

NPR NRC

एनपीआर 

एनपीआर म्हणजे नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर. ही देशातील सामान्य निवास्यांची एक नोंदवही आहे. जी की भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा 1955 व सिटीझन्स रजिस्ट्रेशन्स अँड इश्यु ऑफ नॅशनल आयडेंटीटी कार्ड रूल्स 2003 मधील तरतुदींच्या आधीन राहून तयार केली जाणार आहे. याची प्रक्रिया येत्या 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. यामध्ये देशात राहणार्‍या अशा सर्व लोकांची माहिती गोळा केली जाणार आहे जे एखाद्या ठिकाणी सहा महिन्यापासून राहत आहेत किंवा पुढील सहा महिने ज्यांचा राहण्याचा इरादा आहे. यात विदेशी आणि घुसखोरांची सुद्धा नोंद घेतली जाते. यात फक्त माहिती घेतली जाते कागदपत्रांची मागणी केली जात नाही. 

जनगणना 

जनगणना कायदा 1948 अनुसार दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते. पहिली जनगणना 1951 साली केली गेली होती. शेवटची जनगणना 2011 साली झाली होती. पुढील जनगणना 2021 मध्ये होईल. ती दोन टप्प्यांमध्ये होईल. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी तयार केली जाईल. हे काम एनपीआर सोबतच 1 एप्रिलपासून सुरू होईल. जनगणनेचा दूसरा टप्पा 28 फेब्रुवारी 2021 ला सुरू होईल. ज्यात लोकांची मोजदाद केली जाईल. जनगणनेमध्ये घर, घरात राहणारे लोक, त्यांचे उत्पन्नाचे मार्ग, साक्षरता, शिक्षण, घरातील सोयी सुविधा, प्रजनन, मृत्यू, भाषा, अनुसूचित जाती जमाती, अपंगत्व, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, घर कच्चे का पक्के, शेती आहे का? असेल तर जिरायती का बागायती इत्यादी माहिती गोळा केली जाते. याचे एकूण 29 कॉलम आहेत. त्यात फक्त टिकमार्क केले जाते. कोणाचीही व्यक्तिगत माहिती जसे मतदान कार्ड, आधार कार्ड इत्यादी मागितले जात नाही. नाव देखील विचारले जात नाही. फक्त संख्या मोजली जाते.

एनआरसी 

एनआरसीमध्ये फक्त देशातील अधिकृत नागरिकांचीच नोंद घेतली जाते. सध्या एनआरसी फक्त आसामसाठी लागू केलेला आहे. संपूर्ण देशात त्याची प्रक्रिया लागू करण्याचा सरकारचा इरादा नाही. एनआरसीमध्ये फक्त नागरिकांची सविस्तर माहितीच घेतली जात नाही तर सर्व कागदपत्रे दाखवावी लागतात. एनआरसीमध्ये नागरिकत्वाचा (रहिवाशी) पुरावा मागितला जातो.

Indian rupee
मोदी सरकारचे आर्थिक अपयश आता निर्विवाद आहे. हे आर्थिक अपयश इतके टोकाचे आहे की जागतिक नाणेनिधीने जगातील मंदीला भारतातील मंदी फार मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. मोदींच्या विविध वल्गना, गर्जना आणि विश्‍वपर्यटन फोल ठरले आहे. देशाचा जीडीपी 4.5 टक्के इतका खाली घसरला आहे. बेकारी ’न भूतो न भविष्यती’ अशा वेगाने वाढत आहे. ती 7.7 टक्केवर पोहोचली आहे. शहरी भागाचे हे आकडे ग्रामीण भारतापेक्षा अधिक आहेत. उद्योगधंद्यांची मंदी याला कारणीभूत आहे. हा आकडा गेल्या 40 वर्षांतील उच्चांक आहे. सुमारे 2 कोटी लोक बेकार आहेत. तर सुमारे 40 कोटी लोक अत्यंत कमी वेतन देणार्‍या, अनिश्‍चितता असणार्‍या नोकर्‍या करीत आहेत. ’नॅशनल सँपल सर्व्हे ऑफिस’च्या सर्वेक्षणानुसार ’नोटबंदी’ हे याचे एक प्रमुख कारण आहे. भाजपाची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये आहेत तेथे बेकारी अधिक आहे. औद्योगिक उत्पादन घसरले आहे. महागाई आकाशाला भिडली आहे. महागाई निर्देशांक 7.35 टक्के वर पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष आहे 4 टक्के. जे अशक्य आहे. या सर्व गोष्टी गरिबी आणि विषमता वाढविणार्‍या आहेत.
    जागतिक भूक निर्देशांकात (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) भारत 119 देशांमध्ये 100 व्या स्थानावर आहे. आशिया खंडात फक्त अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान आपल्या मागे आहेत. 2014 मध्ये आपण 55 व्या स्थानावर होतो. उत्तर कोरिया आणि इराक सारखे देश भारताच्या पुढे आहेत. नॅशनल स्टॅटीस्टिकल ऑफिस (एन.एस.ओ.) ने ग्राहक क्रयशक्तीची 2017-18 मध्ये गोळा केलेली माहिती प्रसिद्ध न करण्याचे ठरविले इतकी ती सरकारला प्रतिकूल होती. ग्राहक क्रयशक्तीमध्ये दरडोई 3.7 टक्के घट झाली, जी गेल्या 40 वर्षांमधील सर्वात अधिक आहे. जनतेचा अन्नावरील दरडोई खर्च 10 टक्के कमी झाला.
    ऑक्सफॉम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा अहवाल आपल्या देशाच्या आर्थिक विषमतेवर विदारक प्रकाश टाकतो. भारतात सध्या 101 अब्जाधीश आहेत. गेल्या एक वर्षामध्ये यात 17 नव्या अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती पंधरा हजार सातशे अठ्ठ्याहत्तर लाख कोटी रूपये आहे. फक्त गेल्या वर्षात यांत चार हजार आठशे एक्याणव लाख कोटी रूपयांची भर पडली. ही रक्कम देशातील सर्व राज्यांच्या आरोग्य आणि शिक्षण यांच्यासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पातील एकत्रित तरतुदींच्या 85 टक्के आहे. गेल्या एक वर्षांत देशात निर्माण झालेल्या संपत्तीच्या 73 टक्के सपंत्ती 1 टक्के अतिश्रीमंतांकडे गेली. 67 कोटी गरीब भारतीयांच्या संपत्तीत याच काळात फक्त 1 टक्के वाढ झाली. या फक्त 1 टक्के अतिश्रीमंतीकडे असणारी एकूण संपत्ती देशाच्या 2017-18 च्या अर्थसंकल्पातील एकूण तरतुदी एवढी आहे. यात अंबानी-अदानी-जिंदाल प्रामुख्याने येतात हे विसरून चालणार नाही. 37 टक्के अब्जाधीश हे वारसाहक्काने श्रीमंत झाले आहेत, कर्तृत्वाने नाहीत. 2022 पर्यंत भारतात एक दिवशी एका लखपतींची भर पडत राहील. 2000 साली भारतात फक्त 9 अब्जाधीश होते. 2017 साली ही संख्या 101 झाली. किमान वेतन मिळविणार्‍या कष्टकर्‍याला कपडयाच्या मोठ्या कंपनीतील उच्चपदस्थ अधिकार्‍याला वर्षाकाठी मिळणारे वेतन मिळविण्यासाठी 941 वर्षे लागतील. किंवा हा कष्टकरी 50 वर्षे काम करून जे कमवेल ते कमवायला या अधिकार्‍याला फक्त 17.5 दिवस पुरतील. भारताची 73 टक्के संपत्ती ही फक्त 10 टक्के श्रीमंतांकडे आहे. जागतिकीकरणाच्या अर्थनीतिमुळे देशात संपत्तीचे केंद्रीकरण प्रचंड प्रमाणात होत गेले पण गेल्या 6 वर्षामध्ये त्याने भयानक स्वरूप धारण केले.
    आणखीन दोन बाबतीत आपला देश खाली घसरला आहे. यातील पहिला निर्देशांक आहे लोकशाही निर्देशांक. आपला देश लोकशाही निर्देशांकात घसरला आहे. 167 देशांच्या यादीत भारत 51 वा आहे. भारताची लोकशाही सदोष लोकशाही मानण्यात आली आहे. इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिट ही ब्रिटीश कंपनी हा निर्देशांक जाहीर करते. बहुविविधता, सामाजिक स्वातंत्र्य आणि राजकीय संस्कृती अशा मानकांवर हा क्रमांक ठरवला जातो. या यादीत नॉर्वेचा 1 ला क्रमांक 10 पैकी 9.87 गुण, आईसलँड 2 रा 9.58 गुण, स्वीडन 3 रा 9.39 गुण. भारताला 6.9 गुण मिळाले. शेवटचा क्रमांक उत्तर कोरियाचा आहे. 1.08 गुण. दूसरा निर्देशांक आहे भ्रष्टाचार निर्देशांक. भ्रष्टाचार निर्देशांकात 180 देशांमध्ये भारत 78 व्या स्थानावरून 80 व्या स्थानावर घसरला आहे. हा निर्देशांक ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल ही संस्था जाहीर करते. यात 0 ते 100 गुण दिले जातात. 0 म्हणजे अत्यंत भ्रष्ट देश आणि 100 म्हणजे भ्रष्टाचार मुक्त देश. भारताला 40 गुण मिळाले. न खाउंगा न खाने दुंगा या घोषणेनंतर हे घडले आहे. या दोनही निर्देशांकामधील घसरण आर्थिक घसरणीला हातभार लावीत आहे.
    हे सर्व पाहता देशाची आर्थिक स्थिती किती चिंताजनक आहे हे स्पष्ट दिसते. ही स्थिती सावरण्यासाठी दृष्ट्या अर्थसंकल्पाची गरज होती. मोदी-शहा जोडगोळी आणि निर्मला सितारामन या उथळ-वाचाळ बाई; यांच्याकडून ही अपेक्षा करणे वेडेपणाचे होते हे नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले आहे. अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी एल.आय.सी. सारखे प्रचंड नफ्यात चालणारे सार्वजनिक उद्योग विकायला काढण्यात आले आहेत. मोदींना देशाच्या अर्थकारणावर प्रथम पासूनच पकड घेता आलेली नाही. त्यांचे शिक्षण, वाचन, आकलन आणि व्यासंग पाहता ही पकड येण्याची शक्यता कधीच नव्हती. पण राजकीय यशामुळे आणि भक्तगणांच्या भूपाळ्यांमुळे स्वतःच्या क्षमतेबद्दल अवास्तव अहंकार निर्माण झाल्याने अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याची गरज त्यांना कधी वाटली नाही. रघुराम राजन, अमर्त्य सेन आणि अभिजित बॅनर्जी त्यांच्या खिजगणतीत नव्हते. त्यांच्या हातून निसटून जाणारी अर्थव्यवस्था नोटबंदी आणि जी.एस.टी.चा एककल्ली लहरी निर्णयांनी पुरती रसातळाला गेली. भारतीय जनतेवर मोदी नावाच्या लहरी महंमदाने केलेला हा सर्जिकल स्ट्राईक होता. काश्मिरी जनतेवर ’370 बाद’चा असाच सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आला. आता एन.पी.आर., एन.आर.सी आणि सी.ए.ए. हे सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात येणार आहेत. आपल्याच जनतेवर असे सर्जिकल स्ट्राईक करणार्‍या राजाकडे या हल्ल्यांनी घायाळ झालेल्या जनतेच्या जखमांवर फुंकर मारण्याची संवेदनशीलता असण्याचा प्रश्‍न येत नाही. ’जनतेचे भले कशात आहे हे मला आणि मलाच कळते’ असा अहंकार असणारा नेता शेवटी देशाच्या नाशाला कारणीभूत ठरतो. सर्वज्ञ आणि अंतिम असण्याचा अहंकार नेत्याच्या मनात अमर्यादित सत्तेची हाव निर्माण करतो. कोणतेही अपयश अशा नेत्याच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण करते. हे अपयश झाकण्यासाठी आणि सत्तेवर चिरंतन राहण्यासाठी असा नेता दडपशाही आणि विद्वेषाचा आधार घेतो. विद्वेषाने जनतेत दुही आणि यादवी माजवता येते. एका बाजूला अंध भक्तांची फौज उभी करता येते तर दुसर्‍या बाजूला दडपशाहीच्या मदतीने विरोधकांना चिरडता येते. हे सर्व अपुरे पडले तर मदतीला युद्ध असतेच ! जनता आर्थिक मंदीत होरपळत आहे, सी.ए.ए.च्या विरोधी जनतेत असंतोषाचा वणवा पेटला आहे आणि मोदी आर्थिक अपयश विद्वेषाच्या आगीत जाळीत हिंदू राष्ट्राकडे निघाले आहेत. !!!

- डॉ.अभिजित वैद्य

Kejariwal
टोकाचा तिरस्कार आणि टोकाचा संयम यात बाजी शेवटी संयमाने मारली आणि 62 विरूद्ध 8 ने आम आदमी पार्टीने दिल्ली विधानसभेचा सामना जिंकला. सीएए, एनपीआर आणि एनआरसी क्रोनोलॉजीच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या या निवडणुकीचा सामना रंगतदार करण्याचा भाजपने पराकोटीचा प्रयत्न केला. परंतु केजरीवाल यांनी आपल्या संयमी प्रचाराने हा सामना एकतर्फी करून टाकला. भाजपला सन्मानजनक पराजय सुद्धा मिळू दिला नाही. त्यांना दोन अंकी विजयसुद्धा प्राप्त करता आला नाही. गेल्या एप्रिल-मे मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीच्या सातही मतदारसंघामध्ये विजयी पताका फडकविणार्‍या भाजपला आत्मविश्‍वास होता की ज्या रणनितीच्या बळावर त्यांनी दिल्लीतील लोकसभेच्या सर्वच्या सर्व जागा जिंकल्या, त्याच रणनितीच्या बळावर दिल्ली विधानसभा ही जिंकता येईल. म्हणून मुद्दामहून टोकाचा मुस्लिम द्वेष पसरवून भाजपने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. खरे पाहता एका महापालिकेच्या निवडणुकीपेक्षा जास्त महत्व देण्याची गरज नसतांना दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपने अकारण आपली प्रतिष्ठा पणाला लावून स्वतःचे हासे करून घेतले.
    एकीकडे जामिया विद्यापीठात पोलिसांनी केलेला हिंसाचार, सीएए विरोधाचे प्रतीक बनलेली शाहीनबाग, तेथे आणि जामियामध्ये झालेल्या गोळीबाराच्या तीन घटना, गुंजा कपूरने बुरखा घालून भाजपसाठी केलेले अयशस्वी स्टिंग ऑपरेशन ते ’देश के गद्दारों को गोली मारों सालों को’ इथपर्यंत द्वेषाची पातळी भाजपने उंचवत नेली. तर दूसरीकडे आपण पाच वर्षात केलेल्या कामाच्या बळावर केजरीवाल यांनी लक्ष केंद्रीत केले. शाहीनबाग बद्दल त्यांना जेव्हा-जेव्हा प्रश्‍न विचारण्यात आले तेव्हा-तेव्हा त्यांनी मीडियाला निरूत्तर करून टाकले. पत्रकारांनी जेव्हा हा प्रश्‍न विचारला की तुम्ही शाहीनबागला का जात नाही तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर मोठे मार्मिक होते. त्यांनी प्रश्‍न विचारणार्‍यालाच प्रतीप्रश्‍न विचारला, शाहीनबाग येथे बसलेले लोक कोणाला भेटू इच्छितात. मला की गृहमंत्र्यांना? गृहमंत्र्यांनी जावं मी कशासाठी जावं? त्यांनी भाजपच्या जयश्री रामच्या घोषणेच्या उत्तरादाखल जय हनुमान ही घोषणा देण्यास सुरूवात केली. एवढेच नव्हे तर हनुमान चालीसाचे सार्वजनिकरित्या पठन करीत त्यांनी भाजपाच्या हिंदूत्वाच्या मुद्याच्या शिडातील हवाच काढून टाकली. येणेप्रमाणे घृणेचे उत्तर घृणेने न देता संयमाने देऊन त्यांनी दिल्लीच नव्हे तर सर्व देशातील जनतेचे ’दिल’ही जिंकले.
    भाजपच्या आक्रमक प्रचाराच्या केंद्रस्थानी शाहीन बागच नव्हता तर केजरीवालसुद्धा होते. केजरीवालांना आतंकवादी म्हणण्यापर्यंत भाजपने मजल मारली. प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकूर, योगी आदित्यनाथ, गिरीराजसिंह यांच्यात तर कोण कोणापेक्षा जास्त जहाल बोलतो याची जणू स्पर्धाच लागली होती. शाहीनबागची जमेल तितकी बदनामी करण्यात या लोकांनी कुठलीच कसर बाकी ठेवली नाही. एवढेच नव्हे तर 70 केंद्रीय मंत्री, 300 खासदार, 11 मुख्यमंत्री आणि हजारो कार्यकर्ते कामाला लावून अमित शहा यांनी दिल्ली पिंजून काढली. महाराष्ट्र भाजपाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील घरोघरी पोलचिट वाटत असल्याचे चित्र माध्यमांमध्ये व्हायरल झाले. एवढा फौजफाटा आणि कोट्यावधी रूपयांची उधळण यामुळे या निवडणुका अटीतटीच्या होतील असे शेवटी-शेवटी भासू लागले होते. मात्र केवळ व्यवस्थापनाने निवडणुका जिंकता येत नाहीत हे या निवडणुकीने सिद्ध केले.
    माझ्या कामाकडे पहा. मी काम केले असेल तर मला मत द्या नसता देऊ नका, असे म्हणून निवडणूक जिंकणारे केजरीवाल हे स्वतंत्र भारतातील पहिले नेते ठरले आहेत. भाजपच्या आक्रमक प्रचाराला भुलून जर दिल्लीवासियांनी केजरीवालांचा पराभव केला असता तर पुढच्या किमान 100 वर्षापर्यंत कुठल्याही मुख्यमंत्र्याने जनहिताची कामे केली नसती. आता प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला काही ना काही जनहिताची कामे केल्याशिवाय निवडणुकांना भविष्यात सामोरे जाता येणार नाही. एवढी मोठी रेषा केजरीवाल यांनी ओढून ठेवली आहे.
    या निवडणुकीमुळे मोदी आणि अमित शहा यांचा राजकीय प्रभाव जरी कमी झाला नसला तरी त्यांचा कसा पराभव करता येतो याचे सूत्र मात्र केजरीवालांनी एकदा नव्हे तर दोनदा दिल्ली विधानसभा निवडणुका जिंकून देशासमोर ठेवलेले आहे.
    केजरीवालांच्या यशाचा फॉर्म्युला
    निमुटपणे जनतेची कामे करणे, लो-प्रोफाईल राहणे, तामझामाची परवा न करणे, मुस्लिमांचे लागूलचालन होत आहे असा आरोप होणार नाही याची दक्षता घेणे, तसेच आपण पक्के हिंदू आहोत याची प्रचिती पावलो पावली येईल याची काळजी घेणे, म्हणजेच केजरीवाल यांच्या यशाचा फॉर्म्युला होय. कुठल्याही मुस्लिम मोहल्ल्यात जावून मुस्लिमांना सुखावह वाटेल असे विधान केजरीवाल यांनी या संपूर्ण निवडणूक प्रचारात केले नाही. उलट आपण पक्के हिंदू आहोत, हनुमान चालिसा पासून हनुमान दर्शन करणारे आहोत, हे त्यांनी आपल्या वर्तनातून सिद्ध केल्याने दिल्लीच्या हिंदू जनतेने त्यांना भरभरून मते दिली.
    कुठल्याही प्रकारची अशांतता ही कुठल्याही महानगराच्या विकासाला बाधा पोहोचणारी असते, हे दिल्लीकरांच्या लक्षात आल्यामुळे भाजपद्वारे केलेला अति आक्रमक प्रचार फोल ठरला आणि केजरीवाल यांच्या विकासाचे मॉडल यशस्वी झाले. असे असले तरीही आज जरी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या घेतल्या तरी दिल्लीच्या सातच्या सात लोकसभेच्या जागा भाजपच जिंकणार, अशी आजही परिस्थिती दिल्लीत आहे. लोकांनी आठच महिन्यांपूर्वी सातच्या सात जागा भाजपला दिल्या होत्या, आजही देऊ शकतात. कारण विधानसभेच्या या निवडणुकांमध्येही भाजपच्या मतदानाची टक्केवारी वाढलेली आहे. केंद्रात मोदी आणि राज्यात केजरीवाल अशी आखणी दिल्लीकरांनी मनोमन करून ठेवलेली आहे. हाच फॉर्म्युला देशातील जनतेच्या मनामध्ये रूढ होवू पाहत आहे. याची प्रचिती 2018 च्या मध्यापासून होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमधून येत आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीगड, झारखंड नंतर आता दिल्लीमध्ये सुद्धा राज्यात वेगळे सरकार आणि केंद्रात वेगळे सरकार असे सत्तासमीकरण राष्ट्रीय पातळीवर आकाराला येत आहे. या निवडणुकीपासून बोध घेऊन येत्या काही महिन्यात होणार्‍या बिहार आणि पश्‍चिम बंगालमधील निवडणुकांमध्ये आपल्या रणनितीमध्ये काही बदल करेल काय? याचे उत्तर पुढील काही महिन्यातच मिळेल. मात्र काँग्रेससह इतर राजकीय पक्ष एकत्रित मोट बांधून येणार्‍या काळात भाजपविरूद्ध लढा उभारतील, हे ही तेवढेच खरे. यासंबंधी शरद पवार यांनी राजकीय पक्षांना एकत्रित येण्याचे आवाहनही केले आहे.

महाराष्ट्रात महिला अत्याचारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुरोगामी म्हणविणार्‍या महाराष्ट्रात गत चार वर्षात जवळपास 28 हजार 154 महिला अत्याचाराच्या घटना शासनदफ्तरी नोंदविल्या गेल्या आहेत. त्यातील 27 हजार 464 परिचितांमधील आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यात तीन वर्षात पोलिसांनी 14 हजार 77 जणांना अटक केली आहे. यातही परिचितांचा आकडा 95 टक्क्यावर आहे. त्यामुळे राज्यातील कौटुंबिक व्यवस्था आणि मित्रत्वातील पावित्र्यता धोक्यात आली आहे. यावर उपाय लवकर शोधून वेळीच जनजागृती केली नाही तर भविष्यात पुरूषांच्या चारित्र्यात अधिक घट होवून परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. प्राथमिक स्तरातील काही घटना ह्या पोलिसांत नोंदविल्या जात नाहीत. त्यांचीही सर्व्हेक्षणाद्वारे आकडेवारी काढली तर फार मोठी निघेल. त्यासाठी प्रत्येक पालकाने सजग राहिले पाहिजे. नैतिक व्यवस्थेला बळ देण्यासाठी जनजागृती वाढविली पाहिजे.    
            फेब्रवारीच्या सुरूवातीलच म्हणजे 1 फेब्रुवारीला सांगली शहरात एका प्रेमी युगुलाला बेदम मारहाण करून काही तरूणांनी त्या तरूणीचा सामुहिक विनयभंग केला व या घटनेचे चित्रीकरण केले. तसेच  हिंगणघाट (जि. वर्धा) येथील 25 वर्षीय तरूण प्राध्यापिकेने जेव्हा विवाहित विकेश नागराळे याला नकार दिला तेव्हा विकेशने 3 फेब्रुवारीला तिच्यावर पेट्रोल टाकून भर रस्त्यात पेटवून दिले. डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न करून सुद्धा ती वाचू शकली नाही आणि शेवटी 10 फेब्रुवारी रोजी तिची प्राणज्योत मालवली. 4 फेब्रुवारीला सिल्लोड तालुक्यातील संतोष मोहिते नावाच्या एका  बीअरबार चालकाने एका स्त्रीच्या घरात घुसून तिला जाळून टाकले. 6 फेब्रुवारीला दिल्लीच्या गार्गी गर्ल्स कॉलेजमध्ये वार्षिक युवक महोत्सवाच्या दरम्यान, सुरू असलेल्या संगीत कार्यक्रमामध्ये हजारोंच्या संख्येने तरूण घुसले व मिळेल त्या मुलीला ओरबडू लागले. कॅम्पसमध्येच त्यांनी दारू ढोसली, अंडी खाल्ली, फरसान खाल्ला आणि मुलींवर लैंगिक हल्ले केले. एकेका मुलीला अनेक मुलांनी अक्षरशः ओरबडले. त्यांनी अशा पद्धतीने लैंगिक हल्ले केले की, त्या हल्ल्यांचे वर्णन शब्दामध्ये करता येणे शक्य नाही. ह्या सामुहिक विनयभंगाच्या घटनेनंतर मुलींनी जेव्हा महाविद्यालयाच्या महिला प्राचार्यांकडे तक्रार केली तेव्हा त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. 7 फेब्रुवारीला दिनेशचंद्र मोहतूरे नावाच्या महाराजाने भंडारा जिल्ह्यातील मोहदूरा गावात सुरू असलेल्या भागवत सप्ताहाच्या निमित्ताने प्रवचन देण्यासाठी येवून यजमानाच्या घरातील सुनच पळवून नेली.
    याच आठवड्यात लोकमतमध्ये जमीर काझी यांनी महाराष्ट्रातील महिलांवर होणार्‍या लैंगिक अत्याचाराचा आढावा घेतला. तेव्हा त्यांना आढळून आले की, महाराष्ट्रात दोन तासात एक बलात्कार होतोय आणि रोज 34 महिलांचा विनयभंग केला जातो. ही तर झाली ढोबळ आकडेवारी. परंतु, देशाचे एकंदरित चित्र पाहिले आणि गार्गी गर्ल्स कॉलेजच्या मुलींवर तरूणांनी केलेला सामुहिक लैंगिक हल्ला पाहिला तर देशाच्या सर्वसाधारण पुरूषांचे चारित्र्य किती खालच्या पातळीवर पोहोचले आहे, याची परिचिती येते. मनोरंजनाच्या नावाखाली रात्रंदिवस लैंगिक उत्तेजना वाढविणारे कार्यक्रम, द्विअर्थी संवादाने भरलेले अश्‍लिल चित्रपट आणि पॉर्न तसेच सोबतीला दारूचा मुबलक पुरवठा एखाद्या समाजातील पुरूषांना गटारीपर्यंत नेण्यासाठी या सर्व गोष्टी पुरेशा आहेत. चित्रपटांचा आणि वाहिन्यांचा परिणाम होत नाही, असे ज्यांना वाटते त्यांनी आपले मत पुन्हा एकदा तपासून पाहण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. महिलांवर अत्याचाराची लाट जरी फेब्रुवारीमध्ये आली असल्याचे वाटत असले तरी महिलांवरील हल्ले हे नित्याचीच बाब झाली आहे. अजून हैद्राबाद येथील तरूण महिला पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यावर झालेल्या गँगरेपकरून ठार मारण्याची घटना विस्मृतीत गेली नाही तोच हिंगणघाटच्या तरूण प्राध्यापिकेच्या मृत्यूची बातमी आली.
    दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर कायदा कडक करण्यात आला. त्याचाही काही परिणाम नाही झाला. याचे कारण म्हणजे समाजामध्ये लैंगिक भावना चाळवण्यासाठी अनेक मार्ग सहज उपलब्ध आहेत. त्यास देशातील तरूण बळी पडत आहेत. त्यांच्या लक्षातच येत नाही की आपण कशाच्या आहारी जात आहोत ते. सतत लैंगिक विचार, लैंगिक क्लिप्स, लैंगिक उत्तेजना वाढविणारे वाहिन्यांवरील कार्यक्रम, लैंगिक शक्ती वाढविण्याचा दावा करणार्‍या औषधाच्या जाहिराती, कंडोम्सच्या जाहिराती, फॅशन शोचे आयोजन इत्यादीमुळे देशातील पुरूषांसमोर नियमितपणे जे दाखविले जाते त्याचा निश्‍चितपणे परिणाम पुरूषांच्या मानसिकतेवर होतो व ते संधी मिळेल तेव्हा महिलांवर लैंगिक हल्ले करण्यासाठी प्रवृत्त होतात.
    या सर्व हल्ल्यांपासून महिलांना सुरक्षित करण्यासाठी इस्लामने जी आचारसंहिता स्त्री-पुरूषांसाठी ठरवून दिलेली आहे तिची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. समाजाचे वातावरण जास्तीत जास्त पवित्र कसे ठेवता येईल, यासाठी इस्लामने हलाल आणि हरामची संकल्पना दिलेली आहे. दारू आणि अश्‍लिलता याला हराम ठरविलेले आहे. कुटुंब व्यवस्था मजबूत ठेवण्यासाठी महेरमची व्यवस्था केली आहे. स्त्रीला परद्याची व्यवस्था दिलेली आहे. तर पुरूषांना परस्त्रियांपासून दूर राहण्याची शिकवण दिलेली आहे. एकंदरित समाजामध्ये पावित्र्याचा स्तर उंच ठेवण्याकडे इस्लामची मोठी शक्ती खर्ची जाते. आणि त्याचा परिणाम समाजामध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेमध्ये होतो. याचा अनुभव आखाती देशातील लाखो भारतीय पुरूषांना याची देही याची डोळा होतो. जे तेथे कामानिमित्त गेले आहेत. जगातील सर्वात सुरक्षित महिला या आखाती देशामधील महिला मानल्या जातात. कारण या ठिकाणी स्त्री आणि पुरूष या दोघांसाठी शरियतने ठरवून दिलेली परद्याची पद्धत सक्तीने राबविली जाते.
          
- बशीर शेख, उपसंपादक

NRC Assam
कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए
कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए
19 व्या शतकाच्या सुरूवातीला ब्रिटिशांनी बर्मा (म्यानमार) चा युद्धात पराभव करून आसाम त्यांच्याकडून हिसकावून घेतला. त्यानंतर 1946 साली ब्रिटिशांनी नागरिकत्वाचा एक कायदा संमत केला, ज्यात आसामध्ये राहणार्‍या प्रत्येकावर ही जबाबदारी टाकण्यात आली की त्यांनी सिद्ध करावे की ते मूळ आसामचे रहिवाशी आहेत. त्यानंतर देश स्वतंत्र झाला. व 26 जानेवारी 1950 रोजी प्रजासत्ताकही झाला आणि याच दिवशी राज्यघटना लागू झाली आणि घटनेच्या अनुच्छेद 5 वर आधारित नागरिकत्व संबंधीचा एक नवीन कायदा करण्यात आला, ज्याचे नाव ’भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा 1955’ असे आहे. याच वर्षी आसाममध्ये स्थलांतरितांचा एक दूसरा कायदा पास झाला व त्यात घुसखोरांना आसाममधून हुसकावून लावण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर 1951 साली देशात पहिली जणगणना झाली आणि नागरिकांच्या नोंदवहीची सुरूवात येथून झाली, अशा प्रकारे एनआरसीचा जन्म झाला.
    1971 साली बांग्लादेशचे स्वातंत्र्य युद्ध सुरू झाले. त्याला भारताने पाठिंबा दिला. हे युद्ध 25 मार्च ते 16 डिसेंबर पर्यंत चालले. या युद्धा दरम्यान पाकिस्तानच्या सैनिकांनी बांग्लादेशच्या नागरिकांवर अनन्वित अत्याचार केले म्हणून त्यांची त्या अत्याचारातून सुटका करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी पीडित बांग्लादेशी नागरिकांसाठी देशाची सीमा खुली केली. त्यामुळे लाखो बांग्लादेशी नागरिक भारतात आले व संलग्न राज्यात स्थायिक झाले. त्यात हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही होते. त्यांच्या उपजिविकेच्या सोयीसाठी म्हणून केंद्र सरकारने पोस्टाचे तीन शरणार्थी तिकीट जारी केले होते. पेट्रोल व डिझेलवर अधिभारदेखील लावला होता. बांग्लादेशमधून आलेल्या नागरिकांपैकी बहुतांशी लोक पश्‍चिम बंगाल व आसाममध्ये स्थिरावले. भाषासाधर्म्यामुळे पश्‍चिम बंगालमध्ये हे लोक एकरूप झाले. मात्र आसाममध्ये एकरूप होऊ शकले नाहीत. त्यांच्या आगमनामुळे आसाममधील मूळ निवास्यांमध्ये चुळबूळ सुरू झाली. ते अस्वस्थ झाले, त्यांना स्वतःची संस्कृती धोक्यात आल्याची जाणीव झाली. त्यांच्या मनात बांग्ला भाषा बोलणार्‍या हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाजाच्या विरूद्ध घृणा उत्पन्न झाली. याचा लाभ उठवत काही दक्षिणपंथी संघटनांनी त्यांच्या असंतोषाला खतपाणी घालण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे मूळ आसामच्या नागरिकांत त्यातल्या त्यात विद्यार्थ्यांत असंतोष दाटला. मग त्यांनी बांग्ला बोलणार्‍या लोकांना हिसकावून लावण्यासाठी हिंसक कारवाया करण्यास सुरूवात केली. थोड्याच दिवसात या कारवायांमध्ये बांग्ला बोलणार्‍या मुस्लिमांना जास्त प्रमाणात निशाना बनविण्यास सुरूवात झाली.
    1979 पासून आसामी विद्यार्थ्यांच्या हिंसक आंदोलनाची तीव्रता वाढली, ज्याचा परमोच्च बिंदू नेल्लीच्या दंगलीने गाठला. लेन्नी आसामची राजधानी गुवाहाटीपासून अवघ्या 70 किलोमीटर अंतरावर असलेले एक गाव. या गाव आणि त्याच्या आजूबाजूच्या 11 गावामध्ये बांग्लादेशमधून येऊन स्थायिक झालेल्या मुस्लिमांची संख्या जास्त होती. ते बहुतेक मजूर आणि शेतमजूर होते. त्यांना सरकारने स्थिरावण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली. रेशनकार्ड, मतदानकार्ड आणि ओळखपत्रे काँग्रेसच्या सरकारने उपलब्ध करून दिली. म्हणून साहजिकपणे ते काँग्रेसला मतदान करू लागले. या बांग्लाभाषा बोलणार्‍या मुस्लिम मतदारांमुळे निवडणुकीचे परिणाम बदलत आहेत व काँग्रेस अपराजय होत आहे, हे लक्षात आल्यावर विरोधी पक्षात असलेल्या आसामींचे पित्त खवळले. आणि संतापाच्या भरात त्यांनी 18 फेब्रुवारी 1983 रोजी अवघ्या सात तासात नेल्ली व आजूबाजूच्या 11 मुस्लिमबहुल गावांमध्ये राहणार्‍या निःशस्त्र व निरपराध मुस्लिम नागरिकांचे सामुहिक हत्यांकाड घडवून आणले. अगदी शिकार करताना हाकारे पिटून तिन्ही बाजूनी जनावरे चौथ्याला बाजूला हाकली जातात, तसे एक हजार पेक्षा जास्त आदिवासींनी डफ वाजवत 15 फेब्रुवारीपासून त्या 11 गावांना वेढा टाकलेला होता. म्हणून अवघ्या सात तासात 1800 लोकांची सामुहिक हत्या करणे त्यांना शक्य झाले. खाजगी आकड्याप्रमाणे तर ही संख्या 8 ते 10 हजार आहे. नेल्ली काठच्या वाहत्या नदीचे पात्र दंगलीत मारल्या गेलेल्या मृत शरीरांनी भरून गेले होते. ज्यांचे चित्र आजही गुगलवर उपलब्ध आहेत व ज्यांना पाहून आजही अंगावर काटा येतो. स्पष्ट आहे या हत्याकांडाला स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांची मूकसंमती होती. याचा पुरावा असा की, 15 फेब्रुवारीच्या रात्री डफ वाजवत आदिवासी गोळा होत असल्याचा बिनतारी संदेश स्थानिक पोलीस स्टेशनकडून गुवाहाटीच्या मुख्यालयाला केला गेला होता व त्याद्वारे अतिरिक्त पोलीस बळाची मागणी केली गेली होती जी की 18 फेब्रुवारीपर्यंतही पूर्ण केली गेली नव्हती, असे पत्रकार अनुराग भारद्वाज यांनी आपल्या रिपोर्टमध्ये लिहून ठेवले आहे.
    हे आणि या सारखी अनेक मुस्लिमकुश छोटी-मोठी हत्याकांडे आसाममध्ये होत होती. स्थानिकांच्या मनामध्ये पक्के बिंबविण्यात आले होते की, आसाममध्ये 1 कोटीपर्यंत बांग्लादेशी मुस्लिम घुसलेले आहेत. (प्रत्यक्षात त्यांची संख्या 5 लाख होती हे 31 ऑगस्ट 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या एनआरसीच्या शेवटच्या यादीमधून स्पष्ट झाले आहे.) हीच परिस्थिती सध्या बंगालमध्ये आहे. बंगाल भाजपाचे अध्यक्ष दिलीप घोष यांनी मागच्याच आठवड्यात घोषित केले की देशात 2 कोटी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसखोर असून, त्यातील 1 कोटी एकट्या पश्‍चिम बंगालमध्ये राहत आहेत. बंगालचेच प्रभारी व मध्यप्रदेशचे नेते कैलास विजयवर्गीय एकीकडे म्हणतात पोहे खाण्याच्या पद्धतीवरून त्यांनी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसखोरांना ओळखले आहे, तर दिलीप घोष यांनी जनगणना न करताच 2 कोटींचा आकडा जाहीर करून टाकला. अशा बेजबाबदार बोलण्यामुळेचे पोगंडावस्थेतील तरूणांची माथी भडकतात व ते मुस्लिम द्वेषाने पछाडून गोळीबार किंवा लिंचिंगसाठी प्रवृत्त होतात.
    असो ! त्यानंतर 1983 मध्ये संसदेत एक कायदा पारित करण्यात आला ज्याचे नाव ’बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा कायदा 1983’ असे होते. या कायद्या अनुसार कोणतीही व्यक्ती घुसखोर आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकण्यात आली.  हा कायदा आजपावेतो लागू आहे. 1979 साली सुरू झालेला रक्तपात शेवटी 1985 मध्ये थांबला. यावर्षी राजीव गांधी यांच्या पुढाकाराने आसामी विद्यार्थी, आसामचे राज्यसरकार आणि केंद्र यांच्यामध्ये एक करार करण्यात आला, ज्याला आसाम अ‍ॅकॉर्ड असे म्हणतात. या कराराद्वारे असे ठरविण्यात आले की. 25 मार्च 1971 पर्यंत आसाममध्ये आलेल्या सर्व लोकांना आसामचे नागरिक तर त्या तारखेनंतर आलेल्या सर्व लोकांना घुसखोर मानण्यात येईल. त्यांची ओळख पटविण्यासाठी एनआरसी करण्याचे ठरले.
    येण्याप्रमाणे देशात एनआरसीचा प्रत्यक्ष अंमल आसाममध्ये करण्याचा निर्णय झाला. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालला. त्याला 2013 ते 2019 म्हणजे सहा वर्षाचा कालावधी लागला. 3 कोटी आसामी जनतेचे स्कॅनिंग करून एनआरसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 16 हजार कोटी सरकारचे खर्च झाले. जनतेची किती झाले याचा अंदाज नाही. हे सर्व करण्यासाठी 52 हजार सरकारी कर्मचार्‍यांना राबावे लागले.
    केंद्रीय गृहराज्यमंत्री चिन्मयानंद राय यांनी मागच्याच आठवड्यात लोकसभेमध्ये एका लेखी प्रश्‍नाच्या उत्तरामध्ये असे म्हटलेले आहे की, एनआरसीची प्रक्रिया देशपातळीवर सुरू करण्याचा सरकारचा तूर्त विचार नाही. त्यांनी एनआरसी केला जाणार नाही, याची निसिंग्ध ग्वाही दिलेली नाही. म्हणून एनआरसीची प्रक्रिया राष्ट्रीय पातळीवर कधीही सुरू करण्याची टांगती तलवार देशाच्या नागरिकांच्या डोक्यावर सतत लटकत आहे. दुर्दैवाने ही प्रक्रिया सुरू करावयाचे ठरलेच तर 28 राज्य, 125 कोटी जनता यांची स्कॅनिंग करून एनआरसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किती मनुष्यबळ? किती मानवी तास? आणि किती सरकारी खर्च लागेल, याची कल्पनाच केेलेली बरी.
    आजमितीस देशाच्या आर्थिक विकासाला प्राधान्य देण्याची गरज असतांना ती न देता देशपातळीवर एनआरसी करण्याचा अगोचरपणा सरकारने केलाच तर देशात किती गोंधळ उडेल, याचा अंदाज बांधणे कोणालाही शक्य होणार नाही. शिवाय, आर्थिक दृष्ट्या हे देशाला परवडण्यासारखे नाही. म्हणून प्रत्येक जागूरक नागरिकाने एनआरसीच्या या प्रक्रियेला विरोध करणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. जय हिंद !

- एम.आय. शेख

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget