Halloween Costume ideas 2015

जनतेचे आरोग्य महत्त्वाचे की रस्तेविकास?

हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार वातावरणात होत असलेल्या विचित्र बदलांमुळे आगामी काळात महाराष्ट्रात स्वाइन फ्लूचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात होण्याची भीती राज्य आरोग्य  विभागाकडून व्यक्त करण्यात आलेली आहे. पुण ए आणि नासिक जिल्ह्यात प्रामुख्याने ही लागण मोठ्या प्रमाणात होऊन सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवितास धोका उत्पन्न होण्याची  भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. पण राज्यातील देवेंद्रीय पेशवाई सरकार झोपेच्या गुंगीत असल्याचे जाणवते. राज्यात १७ लाख ८३ हजार ७१ रुग्ण स्वाइन फ्लूचे संशयित होते,  त्यापैकी ३५ हजार ८०५ रुग्णांवर ‘ओसेल्टव्हीर’ औषधांद्वारे यशस्वी उपचार करण्यात आला. यातील १७२६ लोकांना स्वाइन फ्लूचे झाल्याचे शंभर टक्के निदान (पॅझिटिव्ह) झाले तर या  वर्षात या रोगामुळे २१६ रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्याचप्रमाणे राज्यात यंदा ४ हजार ६६७ लोकांना डेंग्यू रोगाची लागण झाली व त्यात १८ जण दगावले. आरोग्य खात्याकडून अशा वातावरण  बदलीय रोगांचा धोका वाढत असल्याची भीती व्यक्त झाली असताना राज्य सरकारकडून मात्र आरोग्य विभागालाच कृत्रिम श्वासोच्छवासा (ऑक्सिजन) वर ठेवण्याचे बोटचेपे धोरण  राबविण्यात आले आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागच अत्यवस्थ होत असल्याचे जाणवत आहे. राज्य आरोग्य विभागाने २०१८-१९ सालाकरिता ४१११ कोटी ४५ लाख रुपयांची वार्षिक योजना  राज्य वित्त विभागाकडे सादर केली असता वित्त विभागाने अवघ्या १६७४ कोटी ९९ लाख रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करून आरोग्य विभागालाच अत्यवस्थ अवस्थेत सोडले आहे. मूळ  मागणीपेक्षा २ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाला कात्री लावून देवेंद्र सरकार राज्यातील गोरगरीब जनतेसाठी किती संवेदनशील आहे, हेच दाखवून दिले आहे. राज्याने मंजूर केलेल्या  निधीच्या तुलनेत केंद्र सरकारकडून निधी मिळत असल्याने केंद्र सरकार पुरस्कृत आरोग्य योजना राबविताना आरोग्य विभागाचा बोजवारा वाजणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून राज्यातील हजारो गोरगरीब रुग्णांवर उपचार व शस्त्रक्रिया करण्यात येतात. यासाठी प्रतिरुग्ण दीड लाख रुपये खर्च मंजूर करण्यात येत असून या  योजनेसाठी किमान येणारा वार्षिक खर्च हा १३७५ कोटी रुपयांचा असताना राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने यासाठी केवळ ३४१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण व  शहरी आरोग्य योजना, वृद्धापकाळ योजना, राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन, राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य, तंबाखू नियंत्रण, राष्ट्रीय कर्करोग, मधूमेह, हृदयरोग, पक्षाघात आदिंसाठी ९२६ कोटी  ९७ लाख रुपयांची मागणी आरोग्य विभागाने नोंदविली असताना वित्त विभागाने अवघे ६१७ कोटी रुपये मंजूर करून वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. कुटुंबकल्याण योजनेअंतर्गत  २९४ कोटी ४९ लाख रुपयांची आवश्यकता असताना केवळ १३० कोटी ७२ लाख मंजूर करून ‘बच्चे – दोही अच्छे’ याची जरुरी नसल्याची प्रचिती दिली आहे.
राज्याच्या आरोग्य विभागात सध्या डॉक्टरांसह वेगवेगळी १२ हजार पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदे भरण्यासंबंधी ‘चुनावी जुमले’ही नाहीत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निष्कर्षानुसार  सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान चार टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च केली पाहिजे, असे निकष आहेत. पण ‘महा’राष्ट्र म्हणून प्रसिद्ध राज्यात मात्र आजघडीला राज्य उत्पन्नाच्या  केवळ ‘सव्वा टक्का’ रक्कम आरोग्यावर खर्च करण्यात येत असल्यामुळे परिणामकारक आरोग्य सेवा देण्यात अडचणींचा सामना आरोग्य विभागाला करावा लागतो. प्रत्येक  अर्थसंकल्पाच्या वेळी पुरवणी मागण्यांचा कटोरा घेऊनच राज्य आरोग्य विभागाला राज्याच्या वित्त विभागात ‘दे दान, गिराणचे दान’ दारात उभे राहावे लागते. अर्थसंकल्पात मंजूर  झालेली पूर्ण रक्कमही वित्त विभागाने नियमाच्या बेड्या अडकविल्याने आरोग्य विभागाला खर्च करता येत नाही. २०१५-१६ मध्ये मंजूर रकमेपैकी ८३.८३ टक्के रक्कमच खर्च करण्यात  आली. २०१६-१७ सालात ८१.४२ टक्के तर २०१७-१८ मध्ये ८१.४२ टक्के इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य भारतीय संविधानानुसार हे पाच  मूलभूत हक्क येथील नागरिकांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. पण फेकूगिरीत एकापेक्षा एक श्रेष्ठ अशा भाजप सरकारची राज्ये आणि केंद्र सरकार यांना भारतीय नागरिकांच्या या  मूलभूत हक्काविषयी काही देणेघेणे नाही. बिग बॉस प्रधानसेवकाला हजारो कोटी रुपयांची बुलेट ट्रेन तरीही मुंबई अहमदाबादसाठी हवी आहे. मग राज्यातील पेशवाई सांभाळणारे  मुख्यसेवक तरी मागे का राहावा? मुंबई ते गोवा जलमार्गावर सागरी पर्यटनाचा आनंद देणाऱ्या देशातील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय आंग्रीया क्रूझला मुख्यमंत्र्यांनी २० ऑक्टोबर रोजी हिरवा  झेंडा दाखविला. ६ ते १२ हजार रुपयांच्या दरम्यान प्रवास तिकीट आकारण्यात येणार आहे. ४०० पर्यटकांसाठी १०४ खोल्या असून या क्रूझवर डेकबार, रेस्टाबार, डिस्कोबार, आदि बारची सोय करण्यात आली आहे.
या क्रूझच्या उद्घाटनावेळी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि बंदर विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील बंदर आणि रस्ते विकासाठी ७ लाख कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याचे  सांगितले. राज्यातील ४ कोटी जनतेच्या आरोग्यासाठी भाजप शासनाकडे ४१११ कोटी नाहीत, पण राज्याच्या बंदर आणि रस्त्यांसाठी मात्र ७ लाख कोटी रुपये आहेत? सरकारचे डोके  ठिकाणावर आहे का? असे टिळकांना स्मरून पुन्हा एकदा विचारावेसे वाटते. प्राधान्य कोणत्या गोष्टींना द्यावे याचे साधे सामान्यज्ञानसुद्धा या भाजपप्रणित सरकारला आहे की नाही?  शेवटी हे ठरले सूटबुटातील सरकार! धोती, पायजमा नेसणाऱ्यांशी त्यांचा काय संबंध? शेवटी खिन्नतेने म्हणावे

– वकार अलीम
(मो.: ९९८७८०१९०६)
Labels:

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget