Halloween Costume ideas 2015

खऱ्या लोकशाहीची देशाला गरज

भारताने काँग्रेस पक्षाची भक्कम राजवट जवळपास 70 वर्षे अनुभवली आहे. या बलवान पक्षाची आणि बलशाली नेतृत्वाची आणिबाणीची राजवटसुध्दा जनतेने एकदा अनुभवली आहे. जगातल्या हुकुमशाही राजवटींचा अनुभव पाठीशी असताना पुन्हा विषाची परिक्षा का करा ? पण दुर्दैवाने, तरूण पिढी याबाबत अत्यंत बेफिकीर दिसते. जगात सर्वाधिक तरूण पिढी भारतात आहे. या तरूण पिढीला महात्मा गांधी, अहिंसा आणि स्वातंत्र्य चळवळ असो किंवा आणिबाणी यांची किती ओळख शिल्लक आहे? बहुतांश नव श्रीमंत मध्यम वर्ग आणि उच्च शिक्षित कार्पोरेट जगाशी जोडलेल्या पिढीला केवळ पॅकेजमध्ये स्वारस्य आहे. यांना महात्मा फुले, डॉ आंबेडकर वगैरे गैरलागू आहेत. इतर वर्गाला महात्म्यांची गरज निवडणूकीत झेंडे, बॅनर आणि जातीधर्माच्या अस्मितेपुरते उरली आहे. सत्ता आणि संपत्तीच्या व्यवहारीक बेरजेपुढे विचारप्रणाली आणि सामाजिक बांधीलकी  वायफळ गोष्टी आहेत. आता, राजकिय पक्षांनी निर्धारित केलेल्या राममंदिर आणि बाबरी मस्जिदच्या अजेंड्यावर जनतेने पुढील सरकार बनवायचे आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या, महागाई, रोजगार, वित्तीय संकट, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांवरील हल्ले, मॉब लिंचींग या गंभीर विषयावर चर्चेपेक्षा टिव्हीचॅनलवर चाललेला महान नेत्याचा जयघोष आणि जल्लोष डोळे दिपवून टाकणारा आहे. हिंसा, व्देष आणि धर्मांध प्रचाराच्या नगाऱ्यापुढे प्रमाणबध्द प्रतिनिधीत्वाच्या पोपटाचा आवाज कोण ऐकणार ?
    असे निराशाजनक राजकीय वातावरण दिसत असले तरी पुण्यामध्ये 28 अक्टोबर रोजी ‘भारतीय लोकशाहीवादी आघाडी’च्या वतीने होणाऱ्या ‘राजकिय विचार मंथन मेळावा’ झाला. यात प्रमाणबध्द प्रतिनिधीत्व निवडणूक पध्दतीची जोरदार मागणी करण्यात आली. काय आहे ही प्रमाणबध्द प्रतिनिधीत्व (Proportional representation) निवडणूक पध्दत?
    भारतात प्रचलित निवडणूक पध्दतीत सर्वाधिक मत नोंदविणारा उमेदवार विजयी होतो. याला ‘फर्स्ट पास्ट द पोष्ट’ (किंवा वेस्टमिनिस्टर पध्दत) निवडणूक पध्दत म्हणतात. ब्रिटिश काळापासून रूजलेली आणि स्विकारलेली ही पध्दत आता जनमानसात रूळल्यामुळे आपल्याला कोठे खटकत नाही. पण जगभरातल्या 100 हून अधिक देशांनी ही पध्दत नाकारून त्याऐवजी प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन निवडणूक पध्दतीचा स्विकार अनेक दशकांपासून केलेला आहे. त्यांचा अनुभव अत्यंत चांगला आहे. याचे महत्वाचे कारण प्रचलित पध्दतीत फार मोठया संख्येच्या जनतेला आपला प्रतिनिधी लोकसभा किंवा विधानसभेत पाठविताच येत नाही. या पध्दतीच्या निवडणूकीत अगदी छोट्या पाठिंब्याने तयार होणारे एकांगी बहुमताचे सरकार बनते. हे बहुमत विविधतेला, अल्पमतांच्या विचारांना आणि धार्मिक अल्पसंख्यकांना सामावणारे नसते. कष्टकरी आणि शेतकरी वर्गाचे, खऱ्याखुऱ्या बहुजन आणि मागास समाजाचे प्रातिनिधीक नसते. एकार्थाने बहुजन जनतेच्या मतांचे असल्याचे भासवणारे परंतु प्रत्यक्षात लादले गेलेले हे बहुमत अनैतिक असते. यातून अस्त्विात येणारे प्रतिनिधिक मंडळ आणि सरकार सुध्दा बहुसंख्य जनतेवर लादले जाते. प्रमाणबध्द प्रातिनिधीक पध्दतीचे कांही महत्वाचे प्रकार आहेत. भारतीय  सामाजिक  वास्तवानुरूप आपण यात बदल करू शकतो.
    2014 च्या निवडणूक निकालांचे उदाहरण घेऊन आपण हे म्हणणे समजावून घेऊया. या निवडणूकीत भाजपाला 17.16कोटी मते आणि 282 जागा मिळाल्या. काँग्रेसला 10.69 कोटी मते आणि फक्त 44 जागा मिळाल्या. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाला 1.79 कोटी मते आणि 9 जागा मिळाल्या. 86.3 लाख मते मिळविणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला 6जागा मिळाल्या. पण 2.29 कोटी मते मिळवून देखील  बसपाच्या पदरात शुन्य जागा मिळाल्या. या निवडणूकीत 83.40 कोटी मतदार पात्र असताना केवळ 54.78 कोटी मतदारांनी मत नोंदविले. प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ 60.70 टक्के इतके भरते. भारतात एकूण 543 खासदारांपैकी 30  ते 40 टक्के मतांनी 98 खासदार, 40 ते 50 टक्के मतांनी 235 खासदार 50 ते 60 टक्के मतांनी 168 खासदार आणि 60 ते 70 टक्के मतांनी 34 खासदार  निवडणूक जिंकतात. याचा अर्थ सरासरी 50 टक्के मतदारांच्या पाठींब्यावर 92 टक्के खासदार लोकसभेत जातात. म्हणजे देशाची 50 टक्के जनता प्रतिनिधीत्वाविना राहते.
    आपण या आकडेवारीचा आणखी एक पैलू समजावून घेऊया. भाजपाला या  निवडणूकीत एकूण मतदानांच्या 31 टक्के मते मिळाली. म्हणजे एकूण मतदारांच्या निव्वळ 20.58 टक्के मते भाजपाला मिळाली. ही मते भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या निव्वळ 14 टक्के भरतात. याचाच अर्थ, एकूण 80 टक्के मतदारांनी आणि 86 टक्के जनतेने भाजपाला पाठिंबा दिलेला नाही. निवडणूकीत सक्रिय असलेल्या 69 टक्के मतदारांनीसुध्दा भाजपासोबत नाही. तरीही त्यांना 282 जागांसह भक्कम सरकार बनवता आले. संपूर्ण देशात भाजपाला प्रचंड पाठिंबा आहे. ही निव्वळ सत्तेच्या  जोरावर निर्माण केलेली वातावरण निर्मिती आहे. देशाची सारी यंत्रणा, साधनसंपत्ती, अर्थव्यवस्था आणि राजकिय सत्ता एका प्रत्यक्षात अल्पमताच्या पक्षाच्या हाती लागली. या जोरावर हा पक्ष संपूर्ण देशाच्या जनतेवर मनमानी कारभार लादतो आहे. ही सत्ता मात्र घटनादत्त असल्याने सर्वांना याच्यापुढे मान तुकविण्याशिवाय गत्यंतर नाही.
    या पक्षाने उत्तर प्रदेशमध्ये साडेतीन कोटी लोकसंख्या आणि राज्याच्या 17 टक्के असणाऱ्या मुस्लिमांचा एकही उमेदवार दिला नाही. एकही मुस्लिम आमदार नसलेले, मंत्री नसलेले आदित्यनाथ यांचे सरकार उत्तर प्रदेशमध्ये राज्य चालविते आहे. गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यातही परिस्थिती वेगळी नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार केल्यास मुस्लिमांचे 108 खासदार आणि महाराष्ट्रात 32 आमदार हवेत.पण,भारतातील अनेक राज्यातून एकही मुस्लिम खासदार नाही. महाराष्ट्रात केवळ 6 आमदार आहेत. मुस्लिमांचे राजकिय अस्तित्व आणि लोकशाही निर्णय प्रक्रियेतला सहभाग पूर्णत: नाकारणारा पक्ष आणि सरकार तांत्रिकदृष्टया घटनादत्त मानले तरी नैतिक  आणि सर्वसमावेशक  म्हणता येईल का ? आज आदिवासी आणि एससी यांना राखीव जागा आहेत. त्यामुळे तक्रार नाही. पण हे प्रतिनिधीत्व त्या समाजाचे खरेखुरे आहे का ? कधी राखीवजागा संपविल्याच तर  त्यांचेही काय होईल ? बसपाला 16 टक्के मते असतील तर त्यांना असलेल्या मतदारांच्या प्रमाणात त्यांना 87 खासदार वाटयाला येतील. भाजपाच्या वाट्याला त्यांच्या मतांच्या प्रमाणात केवळ 168 खासदार येतील. म्हणजे मतदारांच्या पाठिंब्याच्या प्रमाणात खरेखुरे प्रतिनिधीत्व असणारे सरकार अस्तित्वात येण्याची शक्यता प्रमाणबध्द प्रतिनिधित्वात प्रत्यक्षात येते. अल्पसंख्य, स्त्रिया, वंचीत, कष्टकरी, प्रादेशिक अस्मितेचे विविधता आणि अल्पमतांचे योग्य प्रमाणात प्रतिनिधीत्व लोकसभा आणि विधानसभेत अस्तित्वात येईल. देशासमोर उभा ठाकलेला एकपक्षीय हुकमुशाहीचा मोठा धोका नाहिसा करण्याची ताकद या प्रातिनिधीक निवडणूक पध्दतीतून आपण जनतेला देऊ शकतो. ही नवी विचार प्रक्रिया भारतात सुरू करण्यासाठी हा मेळावा होता. 

- हुमायून मुरसल, कोल्हापूर, 
9423826434

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget