Halloween Costume ideas 2015

‘तलाक’आड मुस्लिमद्वेषी राजकारणाची खेळी फसली!

-कलिम अजीम, अंबाजोगाई
‘ट्रिपल तलाक' प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने थेटपणे हस्तक्षेपास नकार देत केवळ इन्स्टंट तलाक रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळे तलाक आणि भरण-पोषणाचा प्रश्न पूर्णपणे सुटला आहे, असं नाही. तरीही सुप्रीम
कुरआनमध्ये एका बैठकीत तलाक अवैध ठरवलं आहे. असं असलं तरी सुन्नी, तबलिगी, सल्फी, हन्फी अशा विचारसरणीच्या वादामुळे तलाक रद्द करण्यासंबधी अनेक मतभेद होते. त्यामुळे सुधारणावादी इस्लामिक संघटना या तलाक पद्धतीविरोधात असतानाही स्वत:चे हात बांधून गप्प होते. जगभरातील इस्लामिक राष्ट्रांनी ही अघोरी प्रथा संपुष्टात आणली आहे. पाकिस्तान, बाग्लादेश, श्रीलंका, सिरिया, मिस्र, ट्यूनिशिया, सुडान अशा देशात ही पद्धत स्थानिक कायदेमंडळाने कालबाह्य ठरवली आहे. असं असताना भारतात धर्मपंडितांनी ही पद्धत का सुरु ठेवावी? भारत परकीय इस्लामचं करतो. असं का करतो हा वादाचा मुद्दा ठरु शकतो. खान-पान व राहणीमानात भारतीय इतर इस्लामिक राष्ट्राचं अनुकरण करतात. मग तलाक रद्द करण्यात हे अनुकरण का नसावं हा मुद्दा इथं उपस्थित होतो.
धार्मिक नेते, प्राच्चपंडीत आणि शिक्षीत वर्गाने पुढाकार घेवून ही प्रथा संपुष्टात आणायला हवी होती. मात्र टीका सहन करत अडेलतट्टेपणा स्वीकारला गेला. व्यक्तिगत कायदा आणि  शरियतमध्ये हस्तक्षेप नको म्हणत अघोरी प्रथा झाकून ठेवण्यात आली. 'झाकल्यानेही कोंबडा आरवतो' कदाचित हे प्राच्चपंडीतांना उमगलं नसावं. वर्षानुवर्षापासून पर्सनल लॉ बोर्ड आणि शरियतमध्ये अडवूâन पडलेली प्रकरणे सुप्रीम कोर्टात गेली. तोंडी तलाकबद्दल ११ ते १८ मे दरम्यान सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणाचा निकाल कोर्टाने राखून ठेवला होता. केंद्र सरकार व पर्सनल लॉ बोर्डाने कोर्टात शपथपत्र सादर केले होते. अखेर २२ ऑगस्टला पकोर्टाने तोंडी तलाक रद्द ठरवला. मात्र पर्सनल लॉ बोर्डात कोर्टानं हस्तक्षेप नाकारला. ३-२ या मताने ट्रीपल तलाक न्यायाधिशांनी अवैध ठरवला. अर्थात ५ न्यायाधिशांच्या खंडपीठात निप्णयावरुन मतभेद झाले. तोंडी तलाक प्रथेमुळे घटनेतील कलम १४, १५, २१ आणि २५ चे उल्लंघन होत नाही, असं चीफ जस्टिस जेएस खेहर आणि जस्टिस अब्दुल ऩजीर यांनी मते मांडली. तर जस्टिस कुरियन जोसे़फ, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन यांनी ट्रिपल तलाक' घटनाबाह्य असल्याचे मत मांडलं.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून तिहेरी तलाकचा मुद्दा चर्चेत होता. भाजप सरकार तोंडी तलाक रद्दीकरणातून हिंदुत्ववादी अजेंडा राबवू पाहात होतं, त्या सुप्रीम कोर्टानं चपराक लगावली आहे. मे महिन्यात भाजप सरकारकडून अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. यावेळी भाजपनं मुस्लीम समाजातील तलाकच्या तिन्ही पद्धती घटनाबाह्य ठरवलं होतं. निकाह ए हलाला, निकाह-ऐहसन आणि निकाह ए हसन या तिनही पद्धती पूर्णपणे रद्द कराव्यात अशा सूचना मांडल्या होत्या. ५ राज्यांच्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर भाजपनं ट्रीपल तलाकचं राजकारण केलं होतं. तलाक रद्द करण्यातून हिंदुत्ववादी डाव साधण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. सोप्या भाषेत बोलायचं झालं तर व्यक्तिगत कायद्यात भाजप हस्तक्षेप करु पाहात होतं. उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक काळात मीडियाला हाताशी धरुन प्रपोगंडा मोड्यूल म्हणून तलाकचा वापर करण्यात आला. भारतीय मुस्लीम समाजाची तलाक ही एकमेव समस्या आहे, असं प्रचारित करण्यात आलं. भाजप तलाकआड मुस्लीमद्वेषी राजकारण रेटू पाहात असल्याचं स्पष्ट जाणवत होतं.
भाजप सामाजिक प्रश्न धार्मिक दृष्टीकोनातून सोडवू पाहात होतं. मीडिया आणि न्यूज पुरवणाऱ्या एजन्सीज पगारी कामावर असल्यासारख्या देशभरात तलाक प्रकरणे शोधण्यात व्यस्त होती. घरवापसी, कथित लव्ह जिहाद, गौरक्षक, भारत माता, वंदे वादावर मुस्लिमांना झोडणारा भाजप तलाकप्रश्नी भावनिक होण्याचं नाट्य करत होता. समस्त भारतातील महिलांऐवजी तलाक पीडित मुस्लीम महिलांच्या समस्या भाजपला दिसत होत्या. इतर धर्मियातील विधवा, घटस्फोटीता, परितक्त्या, सोडून दिलेल्या माता-भगिनींच्या वेदना भाजप नजरेआड करत होता. एका सर्वेक्षातून देशभरात राज्या-राज्यात प्रत्येक खेड्यात किमान २५ ते ४० सोडून दिलेल्या, विधवा, घटस्फोटीत महिला आहेत. धुणी-भांडी करुन, बिगारी मजुरी करुन या महिला आपली गुजराण करतात. काहींनी नातेवाईकांकडे हलाखीची परिस्थिती स्वीकारली आहे. अशा माता-भगिनीसाठी भाजप सरकार कायदेशीर मार्गाने प्रयत्न करणार आहे का? नुसतं मुस्लिमांसाठी सोयीचे मुद्दे लावून धरुन सामाजिक भेदभावाची मते तयार करुन समाजमन कलुषित करणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निकालात शरियत आणि पर्सनल लॉ बोर्डात हस्तक्षेपाला नकार देवून भाजपचा अजेंडा मोडीत काढला आहे. त्यामुळे तोंडी तलाक आमच्यामुळे रद्द झाला असा आव आणण्याचं काम भाजप व इतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी करु नये..
इन्स्टंट तलाक रद्द झाला असला तरी सर्व समस्या सुटल्या असं नाही. तलाकनंतर निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर कोर्टानं काही भाष्य केलेलं नाहीये. मुळात याचिकेची मुख्य मागणी वारसाहक्क आणि भरण-पोषण मिळावं अशी होती. यावर कोर्टानं काहीच म्हटलेलं प्रथमदर्शनी दिसत नाहीये. तलाकपीडितांना पोटगीचा हक्क कोर्टानं द्यायला हवा होता. पोटगीचे अनेक लाखो प्रकरणे कुटुंब न्यायालयात पेंडीग आहेत. यावर कोर्टाव्यतिरिक्त धार्मिक नेते, उलेमा आणि प्राच्चपंडितांनी तात्काळ व सक्तीची उपाययोजना करावी अन्यथा याचे विदारक परिणाम दिसतील. मग पुन्हा विरोधी संघटना बोटं उगारण्यासाठी सज्ज होतीलच. यातून समाज आणि विद्वानाचं हसं पुन्हा एकदा झाल्याशिवाय राहणार नाही.
कोर्टाने एका बैठकीत दिला जाणारा तलाक अवैध ठरवला आहे. तूर्तास कोर्टाच्या या निर्णयाचं स्वागत करुया.

तोंडी तलाक रद्द करुन ऐतिहासिक म्हणावा असा निकाल २२ ऑगस्टला दिला आहे. यासंबंधी ६ महिन्यांत कायदा करावा असा आदेश सरकारला दिला आहे. देशभरातून कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत होत आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत ए उलेमा हिंद अशा महत्वाच्या संघटनेनं कोर्टाच्या निर्णयाचं खुशामदिद केलं आहे. हेच प्रकरण या संघटनांनी फार पूर्वी कुरआनच्या चौकटीत हाताळलं असतं तर आज भारतीय राज्यघटना आणि कायदेमंडळाची छाती अभिमानाने फुगली असती.
Labels:

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget