हिंडनबर्ग : भारताविरूद्ध षडयंत्र?

इस्लामने यासाठीच संपत्ती कमावण्यावर आणि खर्च करण्यावर हराम आणि हलालची आचारसंहिता लावलेली आहे. संपत्ती कमाविताना या आचार संहितेचे पालन केले गेले तर व्यक्ती रोज रात्री शांतपणे झोपू शकतो, त्याचे जीवन तणावमुक्त असते. आत्महत्या करण्याचा तर प्रश्नच येत नाही.

गॉडफादर या गाजलेल्या इंग्रजी कादंबरीच्या पहिल्या पृष्ठावर एक वाक्य लिहिलेले आहे ते म्हणजे - बिहाईंड एव्हरी सक्सेसफुल फॉर्चुन देअर इज क्राईम. हिंडनबर्ग रिपोर्ट आल्यानंतर जणू अडानी समुहाला उद्देशूनच हे वाक्य लिहिले होते की काय? असा संशय येईल इतपत हे वाक्य चपखलपणे बसत आहे. 

हिंडनबर्ग फॉरेन्सिक रिसर्च काय आहे? 

अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरातील एका इमारतीच्या दोन खोल्यांमध्ये चालणारी एक फर्म आहे, जिचे नाव हिंडनबर्ग फॉरेन्सिक रिसर्च असे आहे. याचे फक्त पाच पूर्णवेळ कर्मचारी असून, पाच फिल्डमध्ये काम करणारे कर्मचारी आहेत. यांचे काम कार्पोरेट जगतातील घोटाळे उघडकीस आणून त्यांना नामोहरम करणे आहे. वर-वर पाहता हे जरी अनैतिक वाटत असले तरी अमेरिकेमध्ये असे करणे कायदेशीर आहे. 2017 साली स्थापन झालेल्या या फर्मने आतापर्यंत घोटाळेबाज 17-18 कार्पोरेट कंपन्यांना आस्मान दाखविलेले आहे. हिंडनबर्ग रिसर्चने ज्या कंपनीवर हात टाकला ती कंपनी पुन्हा उभी राहू शकली नाही, असा या कंपनीचा लौकिक आहे. यावेळेस त्याने अडाणी उद्योग समुहावर हात टाकलेला आहे. अडाणी यांनी शेअरमध्ये कृत्रिमरित्या मूल्यवृद्धी करण्यासाठी अनेक बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला असून, कंपनी प्रचंड कर्जामध्ये बुडालेली आहे. कंपनीने भारताच्या समभाग खरेदी करणाऱ्या लोकांचा विश्वासघात केेलेला आहे, वगैरे गंभीर आरोप या फर्मद्वारे लावण्यात आलेले आहेत. 24 जानेवारीला हा अहवाल प्रकाशित होताच अवघ्या पाच दिवसात अडाणी हे जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत तिसऱ्या स्थानावरून घसरून अकरा क्रमांकावर स्थिरावले आहेत. या ठिकाणीही ते किती दिवस राहतील हे काही निश्चितपणे कोणाला सांगता येण्यासारखी परिस्थिती नाही. यावरून हिंडनबर्ग रिसर्चची किती विश्वासार्हता आहे हे स्पष्ट होते.

हे भारताविरूद्ध षडयंत्र तर नाही?

हिंडनबर्ग रिसर्चनी अडाणींना 88 प्रश्न विचारले. अडाणींनी त्याला उत्तर दिले आणि आपल्या उत्तरात त्यांनी हिंडनबर्गवर ’हा भारतावर आर्थिक हल्ला’ केल्याचा आरोप केला. माझ्या मते हा आरोप खरा आहे. मात्र असे समजण्याचे माझे कारण आणि अडाणी यांचे कारण वेगवेगळे आहेत. ते कसे? आणि हा आर्थिक हल्ला जाणून बुजून केलेला आहे, असे मला का वाटते? हे स्पष्ट करण्यासाठीच हा लेखन प्रपंच करीत आहे. 

कारण क्र. 1. हा अहवाल नेमका अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या बरोबर एक आठवड्यापूर्वी करण्यात आला. हे टायमिंग महत्त्वाचे आहे. ते असे की, अडाणींचा घोटाळा उघडकीस यावेळेस आणल्यास सरकारला त्यांची कसलीच मदत करता येणार नाही. असा विचार यामागे आहे, असे माणण्यास पुरेसा आधार आहे. 

कारण क्र. 2. बीबीसीची मोदींना 2002च्या नरसंहारासाठी जबाबदार ठरविणारी डाक्युमेंट्री ही सुद्धा हिंडनबर्ग अहवालाच्या ठीक एक आठवड्यापूर्वी आली. याची वेळही लक्षात घेण्याजोगी आहे. पहिल्यांदा बीबीसीची डाक्युमेंट्री येते आणि लगेच दुसऱ्या आठवड्यात हिंडनबर्ग अहवाल येतो. मोदी आणि अडाणी या दोघांमधील सख्य अवघ्या जगाला माहित आहे. म्हणूनच एकानंतर एक दोघांनाही लक्ष्य करण्यात आले. 

मोदींना लक्ष्य करण्याचे कारण काय?

या ठिकाणी मी वाचकांचे लक्ष गेल्या वर्षापासून सुरू असलेल्या युक्रेन युद्धाकडे वेधू इच्छितो. युक्रेन युद्ध अमेरिकेसाठी प्रतीष्ठेचा प्रश्न बनलेला आहे. युरोप आणि अमेरिकेला या युद्धात रशियाविरूद्ध रणांगणामध्ये सरळ उतरता येत नाही. म्हणून अमेरिकेने रशियाची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी आर्थिक प्रतिबंध लावण्याचा निर्णय घेतला. या मागचा उद्देश रशियाला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करणे हा होता. मात्र अमेरिकेच्या या उद्देशाला सुरूंग लावण्याचे काम चीन, भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या चार देशांनी केले. या चारही देशांनी अमेरिकेच्या रशियावर लावलेल्या निर्बंधांना झुगारून रशियाकडून खनीज तेलाची आयात सुरूच ठेवली व ती आजही सुरू आहे. यामुळे रशिया अमेरिकेच्या अपेक्षेप्रमाणे कमकुवत झाला नाही. त्यामुळे युक्रेन युद्ध संपले नाही आणि लवकर संपणार नाही हे अमेरिकेच्या लक्षात आले. अमेरिकेला याचा प्रचंड राग आला. म्हणून सर्वप्रथम या चार पैकी सर्वात कमकुवत असलेल्या श्रीलंकेच्या गळ्याभोवती अमेरिकेने फास आवळला आणि श्रीलंकेचा बळी घेतला. त्या ठिकाणी सत्तांतर झाले. त्यानंतर पाळी आली पाकिस्तानची. शरीफ बंधू आणि पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख बाजवा यांना हाताशी धरून रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचे धाडस करणाऱ्या इम्रान खान सरकारला बदलण्यात आले. म्हणजे पाकिस्तानमध्येही सत्तांतर घडवून आणण्यात आले. श्रीलंका आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांमध्ये या सत्तांतरामुळे जो गोंधळ उडाला आणि महागाईचा जो स्फोट झाला त्यामुळे त्या दोन्ही देशांची काय अवस्था झाली हे आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहोत. 

तीसरा क्रमांक भारताचा लागला. मात्र भारत म्हणजे श्रीलंका किंवा पाकिस्तान नव्हे, हे अमेरिकेला चांगलेच ठाऊक होते. भारत एक जीवंत लोकशाही असून, प्रचंड मोठी बाजारपेठसुद्धा आहे. ज्यात अनेक अमेरिकन कंपन्या व्यापार करतात. याचीही अमेरिकन प्रशासनाला जाणीव आहे. मोदीसुद्धा प्रचंड लोकप्रिय नेते असून, श्रीलंका आणि पाकिस्तानच्या नेत्यांसारखे त्यांच्यावर हात घालणे सोपे नाही, हे ही त्यांना माहित आहे. मात्र मोदी आणि अडाणी हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. मोदी जरी मजबूत असले तरी अडाणी ही, ’’कमजोर-कडी’’ आहे. हे ही त्यांना माहित आहे. अडाणीवर हल्ला म्हणजे परोक्षपणे मोदींवर हल्ला, हे ही त्यांना माहित आहे. म्हणून हा अहवाल ठीक अर्थसंकल्पापूर्वी करण्यात आला. ज्यामुळे अडाणींची कुठलीही मदत करण्याची संधीच मोदींना मिळाली नाही. 

बीबीसीची डाक्युमेंट्री 20 वर्षे जुनी असून तेव्हापासून आतापर्यंत ब्रिटनमध्ये डझनभर पंतप्रधान आले आणि गेले पण भारताशी असलेल्या व्यावसायिक संबंधांमुळे कोणत्याही पंतप्रधानांनी बीबीसीला ती डाक्युमेंट्री प्रकाशित करण्याची परवानगी दिली नाही. ऋषी सुनक एक हिंदू पंतप्रधान आहेत. त्यांनी ही परवानगी सहजासहजी दिली असेल असे शक्यच नाही. नक्कीच अमेरिकेने त्यांच्यावर ही डाक्युमेंट्री प्रकाशित करण्यासाठी दबाव टाकला असावा. बीबीसीची डाक्युमेंट्री आणि हिंडनबर्ग रिपोर्ट यांना वेगवेगळे करून पाहिले तर यात कुठलेही षडयंत्र असेल असे वाटत नाही. मात्र या दोन्ही गोष्टींचा एकत्रित विचार केला तर मात्र कुठल्याही समजुतदार माणसाला याची खात्री पटते की, या दोन गोष्टींचा वापर करून भारताला अमेरिकेच्या मर्जीविरूद्ध जाऊन रशियाकडून तेल घेतल्याबद्दल अद्दल घडविण्यासाठीच हे केलेले षडयंत्र आहे. 

व्याजावर आधारित अर्थव्यवस्था ही किती घातक आहे, हे अनेकवेळेस सिद्ध झालेले आहे. शेअर मार्केटमध्ये झालेले नुकसान सहन न झाल्यामुळे अनेक लोकांनी अनेकवेळा सहकुटुंब आत्महत्या केलेल्या आहेत. अडाणी ग्रुपचे शेअर असेच घसरत राहिले तर भविष्यात नुकसान झालेले लोकसुद्धा निराश होतील आणि प्रसंगी आत्महत्या करतील, अशी सार्थ भीती वाटते. ईश्वरकरो असे न होओ. कारण अडाणी यांच्या व्यवसायात एलआयसी आणि एसबीआय यांनी प्रचंड पैसा गुंतवलेला आहे जो की, सामान्य नागरिकांचा आहे. स्पष्ट आहे, एलआयसी आणि एसबीआयने स्वतःच्या मर्जीने अडाणींच्या व्यवसायात गुंतवणूक केलेली नाही. सरकारच्या दबावामुळे केलेली आहे. मुळात कोणतीही स्थावर मालमत्ता तारण म्हणून न घेता फक्त रोखे घेऊन त्यावर कर्ज देणे हेच चुकीचे आहे. कारण रोख्यांची किंमत कधीही घसरू शकते, हे या दोन्ही वित्तीय संस्थांना माहित नाही, असे नाही. अडाणींची चालाखी समजण्यास सोपी आहे. कृत्रिमरित्या आपल्या रोख्यांची किंमत वाढवायची आणि ते रोखे गहाण ठेऊन त्यापेक्षा थोडेसे कमी कर्ज घ्यायचे. उदा. हजार रूपये शेअरचे मूल्य दाखवायचे व 800 रूपये कर्ज घ्यायचे. आता त्या हजार रूपये रोख्याची किंमतच जर सहाशे झाली, चारशे झाली, दोनशे झाली तर मग वसुली कशी करणार? 

इस्लामी अर्थव्यवस्था

इस्लाममध्ये व्याज आणि सट्ट्याला यासाठीच मनाई केलेली आहे. हलाल पद्धतीने जी आर्थिक प्रगती होते ती नैसर्गिक असते. ती कर्करोगासारखी कधीच वाढत नाही आणि दोन वर्षापूर्वी जो माणूस पहिल्या दहा श्रीमंतांमध्ये नव्हता तो अचानक तीसऱ्या क्रमांकावरही येत नाही. ’लालच बुरी बला है’ ही म्हण अडाणींच्या ऱ्हासामुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेली आहे. अडाणीं ग्रुपची जी दानादान उडालेली आहे, अब्जावधींचे जे नुकसान झालेले आहे त्यावरून प्रत्येक भारतीय नागरिकाने एक धडा जरूर घ्यावा की, कुठल्याही परिस्थितीत अचानक श्रीमंत होण्याचा प्रयत्न करू नये. मारियो पूजोने खरेच सांगितलेले आहे की, अचानक श्रीमंत झालेल्या प्रत्येक माणसाने कुठला न कुठला गुन्हा केलेलाच असतो. इस्लामने यासाठीच संपत्ती कमावण्यावर आणि खर्च करण्यावर हराम आणि हलालची आचारसंहिता लावलेली आहे. संपत्ती कमाविताना या आचार संहितेचे पालन केले गेले तर व्यक्ती रोज रात्री शांतपणे झोपू शकतो, त्याचे जीवन तणावमुक्त असते. आत्महत्या करण्याचा तर प्रश्नच येत नाही. संपत्ती कमावण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे. इस्लामलाही हा हक्क मान्य आहे. मात्र संपत्ती कमावताना हराम (अवैध) मार्ग अवलंबविल्यास मानवतेची किती हानी होईल, यासंबंधीची चेतावनी अनेक ठिकाणी कुरआनमध्ये देण्यात आलेली आहे. दुर्दैव या गोष्टीचे आहे की, बहुसंख्य बंधू तर सोडा स्वतः मुस्लिम समाजाचाही एक मोठा वर्ग कुरआनपासून प्रत्यक्षात लांब असल्याने त्या चेतावन्या संबंधी या वर्गाला काहीच माहिती नाही. असा वर्ग रातोरात श्रीमंत होण्याची मनिषा बाळगून असतो आणि त्यासाठी काहीही करण्यासाठी तत्पर असतो. अडाणीचा ऱ्हास एकट्या अडाणीचा ऱ्हास नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला पडणारे एक भगदाड ठरणार आहे. ज्याची क्षतीपूर्ती करण्यासाठी देशाला किती वर्ष लागतील, हे निश्चितपणे कोणालाही सांगता येण्यासारखे नाही. एलआयसी असो का एसबीआय किती दिवस अडाणींचे शेअर उराशी बाळगून ठेऊ शकतील. आज ना उद्या त्यांना ते विकावेच लागतील. त्यांनी विकले नाही तरी नुकसान आणि विकले तरी नुकसान अशी विचित्र कोंडीत या दोन्ही वित्तीय संस्था अडकल्या असून, या दोघांचेही भविष्य आणि त्यांच्याबरोबर सामान्य माणसाचे भविष्य अधांतरी लटकलेले आहे. एवढे मात्र निश्चित. 

ता.क. : यातून एक धडा हा ही मिळतो की, अमेरिका हा कोणाचाच मित्र नाही. त्याच्याशी ज्यांनी-ज्यांनी मैत्री केली त्यांना-त्यांना हानी झाली. हे पाकिस्ताननंतर आता आपल्यालाही बसलेल्या आर्थिक फटक्यामुळे वाचकांच्या लक्षात आले असेल. त्यामुळे अमेरिकेशी सुरक्षित अंतर ठेवूनच राहणे, कधीही फायद्याचे राहील एवढे मात्र निश्चित.

- एम. आय. शेख