सध्या आसाम राज्यात तिथल्या सरकारने बालविवाहाविरुद्ध एक अभियान छेडले आहे. त्याचे हे पाऊल स्वागतार्ह असले तरी ते परिस्थितीशी सुसंगत नसल्याने वऱ्याच प्रमाणात तिथे हिंसा होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. तीन हजारांहून अधिक लोकांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली असून त्यांच्याविरुद्ध पोक्सो या लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध लहान मुलांचे संरक्षणाचा कायद्याखाली कारवाई करणअयात येत आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस खात्याला शून्य सहनशीलता दाखवण्याचे आदेश दिले आहेत. बालविवाहाविरुद्ध राज्यातील ग्रामपंचायतींना बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे नियम लागू करण्यास सांगितले आहे.
बाल विवाहावर प्रतिबंध घालणे जरी आवश्यक असले तरी या समस्येमागची पृष्ठभूमीसुद्धा तपासून घेण्याची गरज आहे. मुळात पोक्सो कायद्याच्या तरतुदी लागू करणे कितपत योग्य आणि प्रचलित कायद्याच्या विरुद्ध आहे हेही तपासून घ्यायला हवे. बालविवाहास लैंगिक छळ म्हणता येणार नाही. कारण मुलीच्या मातापित्यांनी आणि मुलाच्या मातापित्यांनी आपसातील संमतीने दोघांचा विवाह करून देण्याचे ठरवलेले असते. यात अत्याचाराचा कुठे प्रश्न उद्भवत नाही. बालविवाहाचे कुणी समर्थन करणार नाही, पण या प्रथेमागची कारणे काय याचा सुद्धा तपास करून त्यानुसार कारवाई करणे उचित ठरेल.
बालविवाहाची समस्या भारतासहित बांगलादेश, पाकिस्तान आणि इंडोनेशियामध्ये आजही प्रचलित आहे. याला अनेक कारणे आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे यामागे सांस्कृतिक परंपरा आहे आणि ही परंपरा आजकालची नसून शेकडो वर्षांची ऐतिहासिक आहे. संस्कृती आली की धर्म आलाच. कोणत्याही धर्माने जरी बालविवाहास मान्यता दिली नसली तरी या प्रथेमागे धर्माची भूमिका असल्याची सर्व धर्मियांचा समज आहे. हा समज चुकीचा असला तरी तो सर्व समाजांमध्ये रुढ आहे.
एखादी सांस्कृतिक परंपरा जी शतकानुशतके जुनी किंवा प्राचीन असल्यास तिला तडकाफडकी संपुष्टात आणण्याचा विचार करणे म्हणजे वस्तुस्थितीला न समजल्यासारखे आहे. जुन्या काळात नव्हे मागील २०-३० वर्षांपूर्वी भारतात जितके विवाह होत होते त्यात निम्मे विवाह बाल्यावस्थेत होत होते हे तथ्य आहे. बालविवाहाची कारणेदेखील अनेकविध आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे आर्थिक दौर्बल्य, शैक्षणिक सोयींचा अभाव आणि सध्या एका नवीन समस्येशी लोकांना तोंड द्यावे लागत आहे ती म्हणजे स्त्रीवर्ग प्रामुख्याने लहान मुलींविरुद्ध होणाऱ्या अत्याचारांची समस्या.
बालविवाह थांबवण्याविरुद्ध त्यासाठी पूरक वातावरणाची निर्मिती करणे अत्यावश्यक बाब आहे गरिबी, बेरोजगारी. स्त्रीयांविरुद्ध अन्याय-अत्याचारावर जोपर्यंत उपाय केले जात नाहीत तोपर्यंत ही समस्या बाकी राहणार आहे. परंपरागत आणि अनेक प्रकारच्या विरुद्ध समस्यांचे जोपर्यंत निदान केले जात नाही तोपर्यंत केवळ कायद्याची सक्ती करून या समस्येवर नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे ज्या समस्यांना नगारिक तोंड देत आहेत त्यांचे निदान करता येत नाही किंवा तशी राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने हे अभियान छेडले गेले आहे असे लोकांना वाटेल आणि तसे वाटणे गैर नाही.
आधी गरीबवर्गाच्या रोजगाराच्या समस्या सोडविल्या, त्यांची आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा केली, त्यांना शिक्षणाच्या सोयी दिल्या आणि मग या समस्येचे गांभीर्य नागरिकांना कळवले तरच असे पाऊल उचलावे जर कोणत्याच समस्या न सोडवता फक्त बालविवाहच एक मोठी समस्या आहे असे नागरिकांना भासवू दिले जात असेल तर हा त्यांच्यावर अन्याय म्हणावा लागेल.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment