जनसंख्या नियंत्रण बळजबरीने शक्य होईल काय?

मुस्लिम समाज वेगाने कुटुंब नियोजन करत असून, त्यांच्या जनसंख्येचा दशकीय वृद्धीदर हिंदूंच्या तुलनेने जास्त वेगाने कमी होत आहे. जर हीच परिस्थिती राहिली तर त्या दराने 2050 पर्यंत मुस्लिमांची जनसंख्या 18 टक्क्यांवर स्थिर होऊन जाईल. जे लोक या संदर्भात भीती उत्पन्न करत आहेत आणि भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनविण्याची शक्यता व्यक्त करत आहेत मुळात ते हिदूंना भीती घालून आपली राजकीय स्थिती मजबूत करीत आहेत. 

अलिकडेच आसाम सरकारने जनसंख्या नियंत्रणाच्या अंतर्गत दोन पेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या दाम्पत्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये निवडणूक लढण्याला प्रतिबंध करणारे आणि ते जर सरकारी नोकर असतील तर त्यांची पदोन्नती रोखणारे निर्णय घेतले. यानंतर असेच एक विधेयक ज्याचे नाव उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण स्थिरीकरण आणि कल्याण) विधेयक 2021 आणून त्याद्वारे राज्याची जनसंख्या नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे घोषित केले आहे. हे दोन्ही राज्य बळजबरीने जनसंख्या नियंत्रण करू पाहत आहेत. या कामासाठी ते प्रोत्साहन देण्यापेक्षा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे खरे आहे की, कुटुंब नियोजन कुठल्याही देशाच्या आरोग्य योजनेचा एक भाग असायला हवा. परंतु या दोन्ही राज्यातील सरकारांना पूर्वग्रहाने पछाडलेले असल्यामुळे हे राज्य एककल्ली विचारांनी प्रेरित झालेले आहेत. जिथपर्यंत लोकसंख्या नियंत्रणाचा प्रश्न आहे भारतात 1952 मध्येच जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम लागू करण्यात आला होता. त्या काळात जगातील फार कमी राष्ट्र या दिशेने विचार करत होते. सुरूवातीला या परिवाराला कुटुंब नियोजन असे म्हटले गेले. नंतर याचे नामांतरण परिवार कल्याण असे झाले. या कार्यक्रमाचा उद्देश केवळ जनसंख्या कमी करणे हाच होता. 

या कार्यक्रमाचा परिणाम अलिकडे दिसू लागलेला आहे. एकूण प्रजनन दर इ.स. 1980 मध्ये 4.97 होता. तो आता कमी होऊन 2.1 राहिलेला आहे. हे परिवर्तन कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचाच परिणाम आहे. एस.वाय. कुरेशी यांचे अलिकडेच बाजारात आलेले   पुस्तक ’द पॉप्युलेशन मिथ : इस्लाम, फॅमिली प्लानिंग अँड पॉलिटिक्स इन इंडिया’ मध्ये या मुद्यावर विस्तृत प्रकाश टाकण्यात आलेला आहे. त्यानुसार देशातील 29 पैकी 24 राज्यांमध्ये जन्मदर 2.179 च्या जवळ येत आहे. हे प्रजनन दर जनसंख्या स्थिर होण्याची सूचना देत आहे. एन.एफ.एच.एस. 5 अनुसार आसामचा प्रजनन दर 1.9 एवढा आहे. संघ परिवारातील हिंदू राष्ट्रवाद्यांना लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बाबतीत एक अडचण दिसून येते. ती अडचण ही की देशातील मुसलमान हे जाणून बुजून आपली जनसंख्या वाढवत आहेत. जेणेकरून ते या देशावर कब्जा करू शकतील. परंतु आकडे वेगळ्या दिशेनेच इशारा करत आहेत. भारताच्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचे अतिशय चांगले परिणाम पुढे आलेले आहेत. शिवाय, आणीबाणीच्या काळात संजय गांधी यांनी चालविलेल्या जबरी नसबंदी कार्यक्रमाचाही जनसंख्या स्थिर करण्यामध्ये महत्त्वाचा सहभाग राहिलेला आहे. परंतु, हे सत्य त्या लोकांना दिसत नाही ज्यांच्या डोळ्यावर पूर्वग्रहाची पट्टी बांधलेली आहे. भाजपची जुनी आवृत्ती जनसंघ ही कुटुंब नियोजनाच्या सक्त विरोधी होती. आजही विश्वहिंदू परिषदेसारखे भाजपाचे सह्योगी या नीतिच्या विरूद्ध आहेत. अनेक साधू आणि साध्वी (साक्षी महाराज, प्राची) हिंदू महिलांना जास्त प्रमाणात मुलं जन्माला घालण्याचे अधून मधून आवाहन करत असतात. एवढेच नव्हे तर एकेकाळचे संघप्रमुख के. सुदर्शन यांनीही हिंदू महिलांना जास्त मुलं जन्माला घालण्याचा आग्रह केला होता. 

कोणतेही जोडपे किती मुलांना जन्माला घालील हा त्यांचा खाजगी निर्णय असायला हवा का? याचे उत्तर स्पष्ट आहे. आणीबाणीनंतर पुरूष नसबंदी जे एक अत्यंत साधी शस्त्रक्रिया असते करवून घेणाऱ्यांच्या संख्येमध्ये जबरदस्त घट झाली होती. 1975 पूर्वी भारत पुरूष नसबंदीच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर होता. देशात लाखो पुरूष नसबंदी करत होते. परंतु, आणीबाणीमध्ये जी बळजबरी केली गेली त्याचा परिणाम म्हणून पुरूष नसबंदीचा दर जो कमी झाला तो आजही कमीच आहे. 

एक काळ होता जेव्हा लोक चीनमध्ये बळजबरीने राबविल्या जाणाऱ्या लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमाचे समर्थक होते. त्या चीनमध्ये प्रती जोडपे फक्त एक मूल जन्माला घालण्याची सक्ती होती. परंतु, दीर्घावधीमध्ये हा कार्यक्रम अयशस्वी ठरला. आता याला गुंडाळण्याची तयारी सुरू असून, जोडप्यांना एकापेक्षा जास्त मुलं जन्माला घालण्याबद्दल प्रेरित करण्यात येत आहे. चीनच्या या अनुभवावरून स्पष्ट आहे की, लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बाबतीत जोरजबरदस्ती कामाला येत नाही. भारताने आतापर्यंत या संदर्भात मानवीय दृष्टीकोण अवलंबिलेला आहे. याचा अर्थ असा आहे की, असे समजणे की मुलं जन्म घालण्याचा दर आई- वडिलांच्या धर्माऐवजी या गोष्टीवर अवलंबून आहे की, त्यांची आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती कशी आहे आणि त्यांना कशाप्रकारच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध आहे. भारताचा कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम आरोग्य आणि शैक्षणिक सुविधांना चांगल्या करण्यावर व त्या आधारे लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यावर आधारित आहे. याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आलेले आहेत. आकडे याचीच पुष्टी करतात की, प्रत्येक दाम्पत्याच्या मुलं जन्माला घाणल्याचा संबंध त्यांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक स्तरावर अवलंबून आहे. केरळ, कर्नाटक आणि आंध प्रदेशात राहणाऱ्या मुस्लिम महिलांचा प्रजनन दर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थानच्या हिंदू महिलांपेक्षा कमी आहे. 

संयुक्त राष्ट्र संघाचा एक मंत्र आहे की, शिक्षण सर्वात उपयुक्त गर्भनिरोधक आहे. याची प्रचिती भारतात स्पष्टपणे जाणवते. कुटुंब कल्याणाचा कार्यक्रम सर्वात जास्त त्याच राज्यात यशस्वी झालेला आहे जिथे साक्षरता दर त्यातही महिला साक्षरता दर अधिक आहे. भाजपा सरकारांद्वारे जनसंख्या नियंत्रणाच्या नीतिमध्ये कायदा आणि धर्म याची जरी कुठली चर्चा नसली तरी स्पष्ट आहे की याच्या निशाण्यावर मुस्लिम अल्पसंख्यांक आहेत. जेव्हा खरी गरज शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेला सुधारण्याची आहे आणि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जोरकसपणे चालविण्याची आहे तेव्हा ते न करता मुख्यमंत्री जोरजबरदस्तीने जनसंख्या नियंत्रण करण्याचा का प्रयत्न करत आहेत. आसाममध्ये तर अलिकडेच निवडणुका झालेल्या आहेत. आणि तेथील मुख्यमंत्री लोकसंख्या नियंत्रणाच्या नावावर सामाजिक धु्रवीकरण करू पाहत आहेत. त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे की, मुस्लिमांनी कुटुंब नियोजन करायलाच हवे. जूनमध्ये एका ठिकाणी त्यांनी सांगितले की, जर राज्यात येणारे मुस्लिम परिवार कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमाला स्वीकारतील तर आम्ही आसाममधील अनेक सामाजिक समस्या सोडवू शकतो. 

हिंदूत्वाच्या खेम्यामधील अनेक महान विभूतींनी या प्रकरणी मुस्लिमांना निशाणा बनविण्यामध्ये कधीच कसर उचलून ठेवली नाही. माझी केंद्रीय गृहमंत्री गिरीराजसिंह यांनी म्हटले होते की, ’’वाढती लोकसंख्या त्यातही मुस्लिम लोकांची वाढती लोकसंख्या देशाच्या सामाजिक संतुलन, सौहार्द आणि विकासासाठी एक संकट आहे.’’

राजस्थान येथील एक भाजपा विधायक भंवरलाल यांचे म्हणणे होते की, ’’मुसलमानांना एकच चिंता आहे की, आपली संख्या कशी वाढेल आणि देशावर कसा कब्जा करता येईल’’ मात्र सत्य हे आहे की, मुस्लिम समाज वेगाने कुटुंब नियोजन करत असून, त्यांच्या जनसंख्येचा दशकीय वृद्धीदर हिंदूंच्या तुलनेने जास्त वेगाने कमी होत आहे. जर हीच परिस्थिती राहिली तर त्या दराने 2050 पर्यंत मुस्लिमांची जनसंख्या 18 टक्क्यांवर स्थिर होऊन जाईल. जे लोक या संदर्भात भीती उत्पन्न करत आहेत आणि भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनविण्याची शक्यता व्यक्त करत आहेत मुळात ते हिदूंना भीती घालून आपली राजकीय स्थिती मजबूत करीत आहेत. 

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या कायद्यासंबधी मत व्यक्त करताना म्हटले की, या कायद्याचा उद्देश विभिन्न समुदायातील जनसंख्येमध्ये संतुलन प्रस्थापित करणे आहे. त्यांना हे ही माहित असावे की, उत्तर प्रदेशाच्या भाजपाच्या आमदारांमध्ये अर्ध्यापेक्षा जास्त आमदारांना दोनपेक्षा जास्त मुलं आहेत. या मुद्यावरून समाज माध्यमात मुस्लिमांच्या विरूद्ध अपमानजनक कॉमेंट्सचा पूर आलेला आहे. अशा परिस्थितीत आपण अशी आशा करू शकतो काय आपली राज्य सरकारे नागरिकांचे स्वास्थ्य आणि गरीबी उन्मूलनासारख्या मुद्यांकडे लक्ष देतील?

- राम पुनियानी

 (मूळ इंग्रजी लेखाचा हिंदी अनुवाद अमरिश हरदेनिया, हिंदीतून मराठीत एम.आय. शेख, बशीर शेख)