मौत के ताज़िर

२०१५ साली TED नामक एका मंचावरून भाषण करताना बिल गेट्स यांच्या डोक्यात दैवी शक्ती संचारली आणि त्यांनी त्या भाषणात अशी भविष्यवाणी केली होती की जगात एक भयंकर महामारी येणार आहे. जग एका युद्धाला सामोरे जाईल. ते युद्ध मिसाइल किंवा इतर शस्त्रास्त्रांनी लढले जाणार नाही. एका विषाणूशी हे युद्ध होणार आहे. बिल गेट्स यांचे हे भाकित सत्य ठरले. आज जवळपास दोन वर्षांपासून सारे जग, सारी मानवजात कोरोनाच्या तावडीत सापडली आहे. बिल गेट्स यांचे हे भाकित आपल्या बौद्धिक शक्तीने आणि दैवी शक्ती डोक्यात संचारल्याने केली होती की खरोखरच ही महामारी त्यांचेच कारस्थान आहे हे कुणी सांगत नाही. ही आपत्ती नैसर्गिक असो की मानवनिर्मित या भयंकर महामारीने कोट्यवधी लोकांचे जगणे अडचणीत टाकले आहे. लाखोंच्या संख्येने लोक मृत्युमुखी पडतात आणि कोट्यवधींचे रोजगार गेले, साऱ्या जगाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. अशा काळातदेखील जेव्हा साऱ्या जगाचे व्यापार-धंदे बंद पडले आहेत श्रीमंतवर्गाच्या मालमत्ता, त्यांच्या संपत्तीत कैक पटींनी वाढ होत आहे. याचे कारण कुणाला माहीत नाही. ते माहीत असलेच तर ते कदाचित बिल गेट्सलाच माहीत असणार! बिल गेट्‌सचा उल्लेख यासाठी की आता जेव्हा जगभरात लसीची आवश्यकता जोर धरत आहे अशा वेळी ते स्काय टीव्ही या वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना असे उघड उघड म्हणतात की व्हॅक्सिनवर पहिला अधिकार श्रीमंत, धनवान देशांचा आहे. त्यांची आवश्यकता पूर्ण झाल्यावरच जगातल्या इतर देशांना लसींच्या पुरवठ्यावर विचार करू. ते आणखीन पुढे म्हणतात की इतर देशांत ज्या औषध कंपन्यांना लस निर्मिती करतात त्यांना त्यासाठी लागणाऱ्या औषधांची माहिती होणार नाही. कारण हे त्यांचे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट्स आहेत. बिल गेट्सने लसीचा फ़ॉर्म्युला इतर देशांना देण्यास नकार यासाठी केला आहे की बिल आणि मोलिंडा फाऊंडेशनने या उपक्रमात विविध औषध कंपन्यांना निधी पुरविला आहे. म्हणजे त्यांनी या धंद्यात पैसे लावले आहेत म्हणून इतर गरीब देशांना त्यात वाटा देण्याचा प्रश्नच नाही. हा क्रूर चेहरा आहे जगभर मानवाधिकारांचा झेंडा मिरवित फिरणाऱ्यांचा. अमेरिकेचा व्यक्ती सदैव ‘अमेरिका फर्स्ट’ या सिद्धान्तावर ठाम असतो. त्यांच्या मते जगात जर कुणाला जगण्याचा अधिकार असेल, जगातल्या साधनसंपत्ती, खनिज तेल इत्यादी मालमत्तांवर जर कुणाचा अधिकार असेल तर तो फक्त अमेरिकेच्या नागरिकांचा. इतरांचा यात काहीही वाटा नाही. माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प असो की जो बाइडेन सगळे एकाच माळेचे मणी. बाइडेन यांनी भारताला लसीचा कच्चा माल देण्यास स्पष्ट नकार दिला, जेव्हा तिथल्या काही प्रभावी मंडळींनी त्यांच्यावर दबाव आणला तेव्हा ते लस पुरवण्यासाठी राजी झाले, पण कधी देणार तारीख ठरवली नाही. श्रीमंत देशांचा पहिला अधिकार या सूत्रानुसार अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये ७५ टक्के लोकांना लस दिलेली आहे. या देशांतील ३० वर्षे वयाच्या नागरिकांनादेखील लस दिली गेली आहे, पण ब्राझील आणि आफ्रिकन देशांत ६० वर्षांपुढील वयाच्या नागरिकांनासुद्धा लस मिळालेली नाही. गरीब देशांतील ५०० नागरिकांपैकी फक्त एका नागरिकाला लस मिळाली आहे, तर अति गरीब देशांतील केवल ०.२ टक्के नागरिकांना लस मिळाली आहे. सध्या अमेरिकेत एक अब्ज लसींचा साठा शिल्लक आहे, पण त्यातून गरीब देशांना पुरवठा करण्यास अमेरिकेच्या शासनानेच नाही तर बिल गेट्स यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. याचे कारण असे की त्यांच्या मानसिकतेनुसार मृत्यूवर गरीब देशांतल्या नागरिकांचा पहिला अधिकार आहे. मृत्यूचे वाटप करत अमेरिका जगभरातल्या देशांवर हल्ले करत आहे. अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया, इराण, येमेन, पॅलेस्टाइन ही तर अलीकडची राष्ट्रे आहेत. त्यापूर्वी व्हिएतनाम, पनामा, कोरिया इत्यादी देशांमध्ये कोट्यवधी माणसांना ठार केले आहे, कारण त्या देशांना जगण्यासाठी शस्त्रांचा व्यापार करावा लागतो आणि या व्यापाराचे बाजार दर दहा वर्षांपासून ठरवले जात आहेत. मानवाधिकाराचा झेंडा मिरवत या देशांमध्ये कोट्यवधी लसींचा साठा पडून आहे, पण गरीब माणसांचे प्राण वाचवणे त्यांच्या विचारधारेत नसल्याने ते कोणत्याही देशाला देण्यास नकार देत आहेत. बिल गेट्सनी उघडउघड सांगितले आहे की विकसनशील देशांना लसींचे उत्पादन करायला कोणतीही सहाय्यता अमेरिका करणार नाही. अमेरिकेचा अध्यक्ष कोण गेट्स की बाइडेन हे माहीत नाही. जर इतर देशांना लस मिळण्यास विलंब झाला तर या महामारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी दोन वर्षे लागतील आणि या काळात अणखीन किती लाख लोकांचे प्राण जातील, किती राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होऊन तिथल्या लोकांचे रोजगार जातील, किती कोटी माणसे महामारीसहित ‘उपासमारी’ने मारले जातील. याच्याशी गेट्सचा काहीएक संबंध नाही. त्यांना फक्त पैसा कमवण्याचा आणि मृत्यूचा बाजार जगभर मांडायचा आहे.

- सय्यद इफ्तिखार अहमद

संपादक, 

मो.: ९८२०१२१२०७