टाळ्या, थाळ्या आणि टीका उत्सव

राज्यातील १८ ते ४४ या वयोगटातील सर्वांना कोविड प्रतिबंधात्मक लस मोफत देण्याचा निर्णय नुकताच महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केला आहे. जानेवारीपासून केंद्राच्या सहकार्याने राज्यात लसीकरण सुरु आहे. आजतागायत ४५ च्या पुढील वयोगटातील दीड कोटीपेक्षा जास्त जणांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. सध्या राज्यसमोर आर्थिक चणचण असूनही हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून लसींचा पुरवठा कसा होतो, यानुसार लसीकरण नियोजन अवलंबून आहे. केंद्र सरकारने लसीकरण मोहीम अधिक खुली करताना 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचे जाहीर केले. सोबतच राज्य सरकारांनाही उत्पादकांकडून थेट लस विकत घेण्याचं स्वातंत्र्यही दिले. तसेच 45 वर्षांवरील सर्वांना ते मोफत लस देणार हेही जाहीर झाले. याचा अर्थ असा की 18 ते 45 वयोगटांतल्या सर्वांची जबाबदारी राज्य सरकारांची असेल.  महाराष्ट्रात या 18 ते 45 या वयोगटातील लोकसंख्या 5 कोटी 70 लाख इतकी आहे आणि त्यासाठी साधारण साडेसात हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. एका बाजूला केंद्र आणि राज्य सरकारं 1 मे पासून ज्यांना लस मिळू शकणार आहे त्या साऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करायला सांगत आहेत, खाजगी हॉस्पिटल्सना तयारी करण्याचे आदेश दिले जात आहेत, मात्र लगेचच राज्याचे आरोग्य मंत्री 1 मे पासून लसीकरण सुरू होणार नसल्याचे सांगतात. 1 मे ला जर लशी उपलब्धच नसतील तर मग त्या देणार कशा? हा प्रश्न सगळ्या राज्यांपुढे येणार आहे. 'कोव्हिशिल्ड'बद्दल आम्हाला सांगण्यात आलं आहे की 20 मे नंतरच बोलावे. त्यांची जी उत्पादनक्षमता आहे, ते सगळे तिकडे (केंद्राला) देत आहेत किंवा ते आम्हाला देऊ शकणार नाहीत असे आम्हाला स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. परदेशी लशींसाठी केंद्र सरकारने तातडीची परवानगी दिलेली आहे आणि राज्य सरकारांना तीही खरेदी करण्याची मुभा दिलेली आहे. पण 1 तारखेपर्यंत त्या भारतात येतील का? या पर्यायाबद्दलही सध्या साशंकता आहे. पहिल्या लाटेच्या कोरोना तडाख्याने राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली होती त्यातच केंद्र सरकारचा असहकार असल्याने जवळपास तीस हजार कोटी ची जीएसटी थकबाकीची रक्कम अद्यापही राज्य सरकारला दिली गेलेली नाही. गेले काही दिवस लसीकरणावर देशव्यापी राजकारण सुरू आहेत आणि मोफत लसीवरून राज्यात श्रेयवादाची लढाई पाहायला मिळते आहे. केंद्र सरकारने हात झटकल्यामुळे लसीकरणाचा आर्थिक भार हा राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे. सिरम कंपनी ची कोव्हिशिल्ड लस केंद्राला दीडशे रुपयात तर राज्यांना चारशे रुपये असणार आहे. तर खाजगी रुग्णालयांना सहाशे रुपयांत ही लस मिळणार आहे. भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सीन लस राज्यांना सहाशे रुपयात मिळणार आहे तर बाराशे रुपयात खासगी रुग्णालयांना मिळणार आहे. 1 मेला लस 45 वर्षावरील नागरिकांना द्यायची की 18 वर्षापुढील लोकांना... कारण 45 वर्षावरील लसीचा दुसरा टप्पा अद्यापर्यंत पूर्ण झालेला नाही. त्यातच 45 वर्षातील लोकांची एवढी गर्दी आहे. पहिल्या डोसेसाठीच एवढी गर्दी आहे. दुसरे डोस घेण्यासाठी लोक यायचे आहेत. तुम्ही कोणत्याही सेंटरवर जा हीच परिस्थिती आहे. सरकारने लसीचे कसलेच नियोजन केलेले नाही. लसीकरणासाठी सरकारने एक वेगळी यंत्रणा उभी करायला हवी. सध्या रुग्णालयातील स्टाफ तिकडे उभा केला जात आहे. या स्टाफने रुग्णालयातील रुग्णांची सेवा करायची की, लसीकरण करायचं हा मोठा प्रश्न आहे. खरे तर 45 वर्षापुढील लोकांना त्यांच्या घरी जाऊन लस द्यायला हवी. त्यामुळे संसर्ग टाळता येऊ शकतो. राज्यात दुसरी कोव्हिडची लाट सुरु असल्याने या लोकांना अधिक धोका आहे. या लोकांना ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनची सक्ती करु नये. सरकारने कमीत कमी या लोकाचे रजिस्ट्रेशन बंद करावे. अथवा रुग्णालयांना या वर्गाचं रजिस्ट्रेशन करण्याचे आदेश द्यावेत. अशी मागणी केली जात आहे. टाळ्या, थाळ्या आणि टीका उत्सव अशी गोंडस नाव देऊन लसीकरण होणार आहे का? कोराना लसीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या लसीच आपल्याकडे नाहीत. राजकारणी मतदानाचे नियोजन बुथनिहाय करतात. मात्र, इकडे असे काही सुचत नाही. याच गतीने लसीकरण सुरु राहिले तर देशातील लसीकरणाला 1 ते 1.5 वर्षांपेक्षा अधिकचा कालावधी लागणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे सरकारने अगोदर लसीची पुर्तता करुन हा कार्यक्रम जाहीर करायला हवा होता.

-शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक, 

मो.:८९७६५३३४०४