एनपीआरला विरोध का?

20 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीमध्ये प्रधानमंत्र्यांच्या भेटीनंतर असे जाहीर केले की, प्रधानमंत्र्यांनी त्यांना एनआरसी लागू करणार नसल्याचे आश्‍वासन दिले आहे. राहता राहिला प्रश्‍न एनपीआरचा तर त्या संबंधी काही अडचणी असतील तर त्याच वेळेस निर्णय घेण्यात येईल. त्यांच्या या विधानानंतर महाराष्ट्रातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खद्खद् सुरू झाली, जिचे रूपांतर रविवार 23 फेब्रुवारी रोजी दुपारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले. बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी नव्याने जाहीर केले की, एनपीआरच्या अभ्यासासाठी एक मंत्री गट तयार करण्यात येईल जो अभ्यास करून एनपीआरमध्ये विचारण्यात आलेल्या वाढीव प्रश्‍नामुळे काय अडचण निर्माण होतील? या संबंधीचा अहवाल सादर करेल. अशा परिस्थितीमध्ये ही जनतेची जबाबदारी आहे की, एनपीआर लोकांसाठी कसा त्रासदायक ठरू शकतो हे राज्य शासनाला पटवून द्यावे. त्याचसाठी हा लेखन प्रपंच.

2010 साली एनपीआरमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्‍न
1. व्यक्तीचे नाव 2. कुटुंब प्रमुखाशी त्याचे नाते 3. वडिलाचे नाव 4. आईचे नाव 5. पुरूष असल्यास पत्नीचे नाव, स्त्री असल्यास पतीचे नाव 6. लिंग 7. जन्मतारीख 8. वैवाहिक स्थिती 9. जन्मस्थान 10. जाहीर केलेले राष्ट्रीयत्व. 11. सध्याचा पत्ता. 12. सध्या राहत असलेल्या ठिकाणचा कालावधी. 13. मूळ पत्ता 14. व्यवसाय 15. शैक्षणिक अर्हता.
2020 साली एनपीआरमध्ये विचारण्यात आलेले वाढीव प्रश्‍न 
1. पासपोर्ट नंबर 2. आधार नंबर 3. मतदान कार्ड नंबर 4. ड्रायव्हिंग लायसन्स नंबर 5. मोबाईल नंबर 6. आई आणि वडिल यांचे जन्मस्थान आणि जन्मतिथी. 7. मातृभाषा 

विश्‍लेषण
    1. ऑगस्ट 2017 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायमूर्तींच्या पूर्ण घटनापिठाने निजतेचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार असल्याचे जाहीर केले. वर विचारण्यात आलेल्या वाढीव प्रश्‍नामुळे त्या अधिकाराचे हनन होते. 2. प्रस्तावित एनपीआरद्वारे संकलित केल्या जाणार्‍या माहितीचा एनआरसी प्रक्रियेची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीझन्स अँड इश्यु ऑफ नॅशनल आयडेंटीटी कार्ड नियम 2003  मधील नियम 3 (5) 4 (3) (4) अन्वये एनआरसीसाठी वापर केला जाणार आहे, असे उपरोक्त नियमातच नमूद केलेले आहे. त्यामुळे एनपीआरमध्ये संकलित केली जाणारी माहिती एखादी व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे किंवा नाही हे सिद्ध करणारी माहिती आहे. म्हणजेच सरकारने चलाखी करून एनपीआर मध्येच एनआरसीसाठीची माहिती विचारलेली आहे.
    3. नागरिकत्व कायदा 1955 प्रमाणे नागरिकत्वाची माहिती देण्याचे अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहेत. मात्र एनपीआरमध्ये हा नियम डावलून कुटुंब प्रमुखावर ही माहिती देण्याची जबाबदारी टाकलेली आहे, जी की बेकायदेशीर आहे.
    4. देशातील लोकांची जनगणना ही जनगणना अधिनियम 1948 खाली होते आणि ही माहिती ’संरक्षित दस्तऐवज’ या वर्गात मोडते. एनपीआरची माहिती रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीझन्स अँड इश्यु ऑफ नॅशनल आयडेंटीटी कार्ड नियम 2003 अन्वये गोळा करण्याचा प्रस्ताव आहे. ह्या दोन्ही माहित्या वेगवेगळ्या असून, ते एकदाच गोळा करण्याचे आदेश राष्ट्रीय जनगणना अधिकार्‍यांनी त्यांचे परिपत्रक क्रमांक 6 दिनांक 21 सप्टेंबर 2019 प्रमाणे दिलेले आहेत, जे की बेकायदेशीर आहेत.
    5. एनपीआरची माहिती गोळा करण्यासाठी येणार्‍या वर्ग 3 च्या कर्मचार्‍यांना तसेच तालुका आणि उपविभाग स्तरावरील अधिकार्‍यांना जनतेचे नागरिकत्व ठरविण्यासंबंधीचे असिमित अधिकार देण्यात आलेले आहेत. ते त्यांच्या मनात येईल त्या व्यक्तीला ’डी’ मार्क अर्थात डाऊटफुल सिटीझन (संशयित नागरिक) ठरवू शकतात. वास्तविक पाहता कोणत्या व्यक्तीला संशयित नागरिक म्हणावे याची स्पष्ट नियमावली सरकारने जाहीर करायला हवी होती. ती न केल्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या लहरीवर लोकांचे नागरिकत्व अवलंबून राहणार आहे.
    6. कोणाच्याही नागरिकत्वासंबंधी कोणताही व्यक्ती विरूद्ध तक्रार करू शकतो. हे प्रावधान अतिशय चुकीचे आहे. याच आठवड्यात हैद्राबाद येथे 127 गरीब लोकांच्या आधार कार्डबद्दल ज्यांचा संबंध नाही अशा लोकांनी तक्रारी केल्या. आणि त्या तक्रारीवरून 127 लोकांना सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ आली. हाच प्रकार एनपीआरच्या बाबतीत राष्ट्रीय पातळीवर होऊ शकतो.
    7. मातृभाषे संबंधी प्रश्‍न विचारण्याची खरे तर आवश्यकताच नव्हती. या प्रश्‍नामुळे अल्पसंख्यांकांच्या मनामध्ये भीती निर्माण झालेली आहे.
    8. एनआरसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरच असे नमूर करण्यात आलेले आहे की, एनपीआरमधील माहिती ही एनआरसीसाठी उपयोगात आणण्यात येईल.
    9. दिनांक 29.12.2019 रोजी पत्रकार परिषदेत केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ही एनपीआरच्या माहितीचा उपयोग एनआरसीसाठी केला जाऊ शकतो असे म्हटलेले आहे. त्यांचे हे म्हणणे आजही गुगलवर उपलब्ध आहे.
    10. एनपीआरमध्ये प्रत्येकाला हा प्रश्‍न सुद्धा विचारला जाणार आहे की ते पूर्वी कोठे राहत होते? अर्थात लास्ट अ‍ॅड्रेस. या प्रश्‍नाचा एनपीआरशी नव्हे तर थेट एनआरसीशी म्हणजेच नागरिकतेशी संबंध आहे.
     11. ज्या प्रमाणे जन्म-मृत्यू कायदा 1969 मध्ये जन्म आणि मृत्यूची नोंद कशी घ्यावी याची प्रक्रिया दिलेली आहे. मात्र त्याच प्रमाणे नागरिकत्व कायद्यामध्ये नागरिकत्व कसे हस्तगत करावे, याची प्रक्रिया दिलेली नाही. असे असतांना नागरिकांना एनपीआरमध्ये आपल्या नागरिकतेसंबंधीचे पुरावे मागण्याची पद्धत ’अ‍ॅब इनिशिओ’ (मुलभूतरित्या) चुकीची आहे.
    12. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीएए संबंधी बोलतांना निवडणुकीच्या प्रचारसभांपासून ते संसदेमध्ये या संबंधाची क्रोनॉलॉजी (क्रमवारी) समजावून सांगताना म्हटले आहे की, ”पहले सीएए आयेगा, फिर एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं आयेगा बल्के पूरे देश के लिए आयेगा” गृहमंत्री हे सामान्य व्यक्ती नव्हेत आणि संसद म्हणजे सामान्य स्थान नव्हे. त्यामुळे एनपीआर हीच एनआरसीची पहिली पायरी आहे. असे ठामपणे म्हणता येईल.
    असाही एक प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे की,  म्हटले जात आहे की, एनपीआरची मूळ संकल्पना ही काँग्रेसची आहे. हे जरी सत्य असले तरी या लेखाच्या सुरूवातीला 2010 साली काँग्रेसच्या काळात एनपीआरमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्‍न दिलेले आहेत व त्या खाली या सरकारने विचारलेले प्रश्‍न दिलेले आहेत. दोघांमधील गुणवत्तेचे अंतर बुद्धिमान वाचकांच्या लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही.
    जनगणना आणि एनपीआर दोहोंची माहिती एकदाच गोळा केली जाणार असल्यामुळे सामान्य नागरिकांचा गोंधळ उडणे क्रमप्राप्त आहे. ज्या काळात जन्माचे प्रमाणपत्र काढण्याची पद्धतच अस्तित्वात नव्हती त्या काळातील आई-वडिलांचे जन्माचे प्रमाणपत्र मागणे हे सद्सद्विवेक बुद्धिला पटणारे नाही. 
    देश आर्थिक अस्थिरतेकडे जात असतांना हजारो कोटी खर्च करून एनपीआर करण्याची गरजच काय? हा प्रश्‍न कोणालाही पडू शकतो. परंतु केंद्र सरकारला हा प्रश्‍न पडत नाही याचेच आश्‍चर्य वाटते.
    शेवटचा आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, 2003 च्या ज्या नियमाअंतर्गत एनपीआर करण्याची योजना आहे तीच मुळात चुकीची आहे. कारण 2003 चे नियम हे नागरिकत्वासंबंधीचे आहेत आणि एनपीआर हे पॉप्युलेशन (लोकसंख्येशी) संबंधित आहेत. म्हणून नागरिकत्वाच्या कायद्याखाली लोकसंख्येची माहिती गोळा करणे बेकायदेशीर आहे. लोकसंख्येची माहिती भारतीय जनगणना कायदा 1948 हा कायदा अस्तित्वात असताना नागरिकत्वासंबंधीच्या नियमाखाली एनपीआर करणे हे नैसर्गिक कायद्याच्या तत्त्वाविरूद्धही आहे.
    एकंदरित वर नमूद सर्व मुद्दे हे महाराष्ट्राच्या जनतेला अडचणीचे ठरणारे असून, महाराष्ट्राची सध्या असलेली शांत परिस्थिती एनपीआरच्या प्रक्रियेमुळे अशांत होणार आहे. म्हणून सर्व महाराष्ट्राच्या सुजान नागरिकांचे हे कर्तव्य आहे की, महाराष्ट्रात केवळ जनगणना होईल एनपीआरची प्रक्रिया राबविली जाणार नाही, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत. जय हिंद !

- एम.आय.शेख
9764000737