वो जिसने अक्ल अता की है सोंचने के लिए
उसी को छोडके सबकुछ सुझाई देता हैदिल्लीमध्ये जेव्हा आम आदमी पक्षाच्या विजयाचा जल्लोष साजरा केला जात होता तेव्हा शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी राज्यसभेमध्ये एक घटनादुरूस्ती विधेयक सादर केले. ज्यात म्हटले आहे की, घटनेच्या चौथ्या भागामध्ये राज्यांसाठी जी मार्गदर्शक तत्व दिलेली आहेत त्यात एक तत्त्व असे सामील करण्यात यावे की, ज्याद्वारे राज्य सरकारांनी आपल्या राज्यातील लोकांना दोन अपत्यांवरच थांबण्यासाठी प्रेरित करावे. जे कुटुंब दोन अपत्यांवरच थांबतील त्यांना सरकारकडून काही उत्तेजनार्थ सवलती द्याव्यात व जे थांबणार नाहीत त्यांच्याविरूद्ध काही दंडात्मक कारवाई राज्यसरकारांनी करावी. ही दुरूस्ती घटनेच्या चौथ्या चॅप्टरमधील मार्गदर्शक तत्त्वासंबंधीच्या अनुच्छेद 47 (अ)अन्वये सादर करण्यात आलेले आहे.
हे बिल पहिल्यांदाच सादर झालेले आहे असे नाही. हे बिल 22 डिसेंबर 1992 रोजी 79 व्या घटनादुरूस्तीच्या स्वरूपात यापूर्वीही राज्यसभेमध्ये सादर करण्यात आले होते. परंतु एकमत न झाल्याने तेव्हा ते मागे पडले होते. 16 व्या म्हणजे मागील लोकसभेमध्ये सुद्धा सध्या केंद्रात मंत्री असलेले प्रल्हाद सिंग यांनी हेच बिल आणण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता.
मुळात हा संघाचा प्रिय मुद्दा आहे. पण त्यांच्यातही याबाबतीत एकमत नाही. कधी ते दोन मुलावर थांबण्याचा सल्ला देतात तर कधी त्यांच्यातीलच काही जण हिंदूंना जास्तीत जास्त मुलं जन्माला घालण्याचा संदेश देतात.
अनेक राज्यांमध्ये उदाहरणार्थ बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, आसाम, आंध्रप्रदेश, तेलंगना आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा दोन अपत्यांपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या लोकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढण्यास अपात्र घोषित करण्यात आलेले आहे. शिक्षकांना व अन्य कर्मचार्‍यांनाही दोनपेक्षा जास्त मुलं जन्माला घालण्यावर नागरी सेवा शर्ती नियम 2005 प्रमाणे बंदी घालण्यात आलेली आहे. दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्यांना सेवेत घेण्यापासून ते त्यांना सेवेतून अपात्र घोषित करण्यापर्यंत या नियमांमध्ये तरतूद केलेली आहे.
मुळात ही काँग्रेसची मूळ भूमिका होती. नेहरूंनी 1951 सालच्या लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीपूर्वीच छोट्या कुटुंबाची संकल्पना मांडली होती. 1975 मधील आणीबाणी मध्ये तर या धोरणाचा अतिरेक झाला होता. मागच्याच महिन्यात मध्यप्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी असाच एक प्रशासकीय आदेश काढून दोन अपत्यांवर थांबण्याचा सल्ला दिला होता. खरे तर इंटरनॅशनल डिक्लेरेशन ऑन पॉप्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट 1994 वर भारताने सही केलेली आहे. त्यात म्हटलेले आहे की, किती मुलं जन्माला घालावीत? याचा अंतिम निर्णय कुटुंबप्रमुखाच्या विवेकावर ठेवण्यात आलेला आहे. असे असतांनासुद्धा अधुनमधून सरकार दोन अपत्यांच्या धोरणाला रेटत असतेे.
सध्या भारताचा जन्मदर 1.02 टक्के एवढा आहे. या ग्रोथ रेटनुसार भारत जगात लोकसंख्येच्या बाबतीत 31 व्या स्थानावर आहे. बिझनेस टुडेच्या अहवालाप्रमाणे भारतात एक टक्के लोकांकडे 73 टक्के संसाधने आहेत. ही जी विषमता आहे ही खरी समस्या आहे, आपत्यांची संख्या ही समस्या नाही. घटनेच्या चॅप्टर 4 मधील सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांवर अंमल झालेले नसताना परत हे नवीन घटनात्मक संशोधन आणणे कितपत उचित आहे? म्हणून मनामध्ये शंका येते की, हे घटनादुरूस्ती बिल चांगल्या हेतूने सादर करण्यात आलेले नसावे. दंडात्मक कारवाईच्या नावाखाली अशा जोडप्यांचा मताधिकार काढून घेण्याची तर योजना नसेल? कारण निवडणुका लढण्यावर तर आधीच बंदी घातलेली आहे आता मतदानावरही बंदी घालण्याचा विचार आहे की काय? याचा प्रत्येक नागरिकाने गांभीर्याने विचार करावा.
घटनेच्या मार्गदर्शक तत्व क्रमांक 39 (ब) मध्ये असे म्हटलेले आहे की, ”काही लोकांच्या हातात संपत्ती एकवटणार नाही, याकडे सरकारे लक्ष देतील.” लोकसंख्येशी सरळ संबंध असलेल्या या मार्गदर्शक तत्वाची तर कोणत्याच सरकारने दखल घेतलेली नाही. ही दखल घेतली असती आणि संपत्तीचे वितरण न्याय पद्धतीने झाले असते तर गेल्या 73 वर्षात लोकांचे जीवनमान सुधारले असते, तरूणांच्या हातांना काम मिळाले असते, हे तर झालेले नाही उलट 45 वर्षातील सर्वात मोठ्या बेकारीच्या दारात आज तरूण उभे आहेत. त्यांना राष्ट्रवादाच्या नावावर शांत ठेवले जात आहे. मोठे लोक बँकांकडून कोट्यवधींचे कर्ज घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरूंग लावत आहेत. बँका डबघाईला आलेल्या आहेत. यातून अर्थव्यवस्था मंदीच्या तडाख्यात सापडलेली आहे. वास्तविक पाहता राष्ट्रीय संपत्तीमध्ये 1 टक्के लोक 73 टक्के वाटा दाबून बसलेले आहेत. तो त्यांच्या ताब्यातून कसा काढून घेता येईल? यासंबंधीची घटना दुरूस्ती सुचविणारे विधेयक आणून संसाधनांचे न्याय्य वाटप कसे केेले जाईल? याचे धोरण आखणे सरकारचे कर्तव्य होते. ते तर सरकार करत नाही उलट नव्याने घटनादुरूस्ती आणून अपत्य जन्मावर नियंत्रण घालू पाहत आहे.
आज देशात श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब अधिक गरीब होत आहेत, ते सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे. गॅस आणि पेट्रोलसारखी खनिज संपत्ती ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. ती एका कुटुंबाच्या मालकीची कशी होऊ शकते? याबद्दल कोणीही प्रश्‍न विचारत नाही. तसे पाहता खाजगी घटनात्मक संशोधन विधेयक सहसा पारीत होत नाही, पण काय सांगावे, ’ये सरकार है तो कुछ भी मुम्कीन है’ अशी परिस्थिती आहे. मोठ्या मताधिक्याने निवडून आलेल्या या सरकारमध्ये कोणतेही बिल मंजूर होऊ शकते, हे देशाने ’सीएए’ सारख्या घटनाविरोधी बिलाच्या मंजुरीच्या रूपाने याची देही याची डोळा पाहिलेले आहे.
साधारणपणे समाजामध्ये असा समज रूजलेला आहे की, भारताची लोकसंख्या मुस्लिमांमुळे वाढते आहे म्हणून हिंदूंनीही आपली संख्या वाढवावी, अन्यथा हे राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र होऊन जाईल. हे मिथक आहे. 2013 मध्ये अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सांगण्यात आले की, हिंदूंनी किमान 3, साक्षी महाराजांनी सांगितले की हिंदूंनी किमान 4, उत्तर प्रदेशमील आ. सुरेंद्र सिंग यांनी सांगितले की हिंदूनी किमान 5 मुलं जन्माला घालावित. म्हणजे एकीकडे हिंदू नेतृत्व मुलं वाढविण्याचा प्रयत्न करते तर दूसरीकडे हिंदू हित जपणार्‍या शिवसेनेचे खासदार दोन मुलांचे धोरण अवलंबविण्यासाठी घटनादुरूस्ती विधेयक आणतात किती हा विरोधाभास?
समाजामध्ये जन्म आणि मृत्यूची प्रक्रिया नैसर्गिक रित्या सुरू असते. त्यात कृत्रिमरित्या ढवळाढवळ केली गेली तर त्याचे भयानक परिणाम भोगावे लागतात हे विसाव्या शतकात अनेक देशात सिद्ध झालेले आहे. रिप्लेसमेंट लेवल स्थिर ठेवण्यासाठी कोणत्याही देशात जन्मदर किमान 2.1 असावा लागतो. हा दर साध्य करण्यासाठी देशातील प्रत्येक जननक्षम दाम्पत्याने किमान 3 मुलं जन्माला घालावीच लागतात. असे न झाल्यास जपानसारखी अवस्था होते. देश वृद्ध होऊन जातो. लहान-मुलां मुलींपेक्षा आजी आजोबांची संख्या वाढते. एकदा का जनतेला कमी मुलं जन्माला घालण्याची सवय लावली तर मग कितीही सांगा ते मुलांची संख्या वाढवित नाहीत. या संबंधी चीनचे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे.
भारतात उत्तर प्रदेश 3.1 आणि बिहार 3.4 ही दोन राज्य वगळता बाकी राज्यात आपण स्थिर लोकसंख्येच्या लेवलला अधीच पोहोचलेला आहोत. देशातील 618 जिल्ह्यांपैकी 331 जिल्ह्यात हिंदू तर 217 जिल्ह्यात मुस्लिम हे स्थिर जननदराला अधिच पोहोचलेले आहेत, असे 2011 च्या जनगणनेच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. असे असतांना दोन मुलांची सक्ती नागरिकांवर का? याचे उत्तर सरकार कधीच देणार नाही, याचा विचार प्रत्येकाने स्वः करावा.
मुलं जन्माला घालण्यापूर्वी एक गोष्ट आणखीन लक्षात ठेवावी की, कोणत्याही देशासाठी आदर्श लोकसंख्या किती? व ती कशी टिकवून ठेवावी याचा निर्णय कोणत्याच शास्त्राप्रमाणे कोणालाच ठामपणे करता येत नाही. त्यात पुन्हा सार्स आणि कोरोनासारखे साथीचे रोग फैलावले आणि त्यात अचानक अनेक लोग दगावले तर तात्काळ नवीन लोक कोठून आणणार? देशाचा गाडा कसा हाकणार? देशाची सुरक्षा कशी सुनिश्‍चित करणार? याचा विचार प्रत्येक समजूतदार नागरिकाने स्वतः करावा.
ज्या समाजामध्ये तीन पेक्षा कमी अपत्य जन्माला घालण्याची पद्धत रूढ होऊन जाते त्या समुहाचा हळूहळू र्‍हास होऊन जातो. 100 ते 150 वर्षांमध्ये अशा समाजामध्ये वृद्धांची संख्या वाढते व तरूणांची कमी होते. संयुक्त राष्ट्राच्या ताज्या अहवालानुसार 2018 मध्ये जगात अशी स्थिती निर्माण झाली होती की, 65 वर्षे वयाच्या वृद्धांची संख्या 5 वर्षांच्या वयाच्या मुलांपेक्षा जास्त झालेली आहे. आजमितीला जगात 65 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची संख्या 70.5 कोटी आहे तर 5 वर्षे वयापेक्षा कमी मुलांची संख्या 68 कोटी आहे. आणि ही चिंताजनक स्थिती आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालामध्ये असेही नमूद आहे की, हीच स्थिती राहिली तर 2050 पावेतो 0 ते 4 वयोगटाच्या प्रत्येक मुलामागे 65 वर्षे वयोगटाची दोन वृद्ध माणसे असतील.
मागच्या शतकामध्ये वाढत्या गरीबीसाठी वाढत्या जनसंख्येला जबाबदार धरून जनसंख्या कमी करण्याचे प्रयत्न जगातील बहुतेक देशात झालेले आहेत. त्यात जवळ-जवळ सर्वच मुस्लिम देशांनीही आपला सहभाग नोंदविला होता. भारतामध्ये सुद्धा सुरूवातीला धार्मिक कारणांमुळे कमी मुलं जन्माला घालण्याच्या नीतिचा मुस्लिमांनी विरोध केला परंतु काही वर्षातच अनाहुतपणे कुटुंब नियोजनाचा मार्ग स्वीकारला. आजमितीला भारतीय मुस्लिमांच्या प्रजननक्षम दाम्पत्यांमध्ये एक किंवा दोन मुलांवर थांबणार्‍या दाम्पत्यांची संख्या जास्त आहे. तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त मुलं असणारे मुुस्लिम दाम्पत्य अपवादानेच आढळतात आणि ते ही निश्‍चितपणे आर्थिकदृष्ट्या गरीब असतात. या संदर्भात भारतीय मुस्लिमांनी नैसर्गिकरित्या मुलं जन्माला घालण्याच्या कुरआनच्या आदेशाची सामुहिक पायमल्ली केली आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.
आधुनिक शिक्षणाने सर्वांच्याच बुद्धीचा ताबा घेतलेला आहे. या शिक्षण पद्धतीतून शिकलेले लोक स्वतंत्र विचाराचे आणि विश्‍लेषण करण्याची क्षमता बाळगून आहेत. तरीसुद्धा त्या क्षमतेचा वापर न करता खोट्या प्रचाराला बळी पडून लोकसंख्या कमी करण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेत आहेत. कमी मुलं जन्माला घालणार्‍या प्रत्येक दाम्पत्याला प्रामाणिकपणे वाटत असते की, जास्त मुलं जन्माला घातली तर त्यांचे योग्य पालनपोषण करणे त्यांना शक्य होणार नाही. भांडवलशाही व्यवस्थेने आर्थिक परिस्थिती अशी निर्माण करून ठेवलेली आहे की, खरोखरच मुलांना मग ते कमी असोत का जास्त, योग्य शिक्षण देणे आजकाल मध्यम वर्गीयांना परवडत नाही.
लोकसंख्या वाढीला गरीबीचे मूळ कारण समजणार्‍या समजदार लोकांना माझा एक छोटासा प्रश्‍न असा आहे की, कल्पना करा की आपल्या देशामध्ये कोविड-19 सारख्या कुठल्याश्या नैसर्गिक कारणामुळे (अल्लाह न करो) सध्या असलेली लोकसंख्या अर्ध्यावर आली तर आपण त्यांना अमेरिकन नागरिकांसारखे उच्च जीवनमान देऊ शकू का? स्पष्ट आहे नाही देऊ शकणार! कारण की, वाढती लोकसंख्या भारताची मूळ समस्या नाही तर वाढता भ्रष्टाचार आणि कुशासन ही भारताची मूळ समस्या आहे. कुशासनामुळेच लोकांना उच्च जीवनमान मिळत नाही. या संदर्भात तर कोणी बोलत नाही. कोरोनाच्या संकटा समयी पाच रूपयाचा मास्क 50 रूपयाला विकून जनतेला वेठीस धरणार्‍या लोकांकडून या संदर्भात काही बोलले जाईल, याची अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, मोठी लोकसंख्या जर गरीबीच्या मुळाशी असती तर चीनची लोकसंख्या आपल्यापेक्षाच नव्हे तर जगात सर्वापेक्षा जास्त आहे. मग चीन महासत्ता कसा झाला? चीनमध्ये लोकसंख्या वरदान आहे तर मग ती भारतात शाप कशी ठरू शकते? स्पष्ट आहे एवढा साधा विचार करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. ”छोटे कुटुंब सुखी कुटूंब” च्या दुष्प्रचाराला बळी पडून जगातील सगळे देश कुटुंबाचा आकार कमी करण्यामागे लागलेले आहेत. सध्या सादर झालेले दोन अपत्या संबंधीचे घटनादुरूस्ती विधेयक ही याच मानसिकतेमधून सादर करण्यात आलेले आहे. ज्याचा विरोध करणे प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी नागरिकाचे कर्तव्य आहे. जय हिंद !
- एम.आर.शेख
उसी को छोडके सबकुछ सुझाई देता हैदिल्लीमध्ये जेव्हा आम आदमी पक्षाच्या विजयाचा जल्लोष साजरा केला जात होता तेव्हा शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी राज्यसभेमध्ये एक घटनादुरूस्ती विधेयक सादर केले. ज्यात म्हटले आहे की, घटनेच्या चौथ्या भागामध्ये राज्यांसाठी जी मार्गदर्शक तत्व दिलेली आहेत त्यात एक तत्त्व असे सामील करण्यात यावे की, ज्याद्वारे राज्य सरकारांनी आपल्या राज्यातील लोकांना दोन अपत्यांवरच थांबण्यासाठी प्रेरित करावे. जे कुटुंब दोन अपत्यांवरच थांबतील त्यांना सरकारकडून काही उत्तेजनार्थ सवलती द्याव्यात व जे थांबणार नाहीत त्यांच्याविरूद्ध काही दंडात्मक कारवाई राज्यसरकारांनी करावी. ही दुरूस्ती घटनेच्या चौथ्या चॅप्टरमधील मार्गदर्शक तत्त्वासंबंधीच्या अनुच्छेद 47 (अ)अन्वये सादर करण्यात आलेले आहे.
हे बिल पहिल्यांदाच सादर झालेले आहे असे नाही. हे बिल 22 डिसेंबर 1992 रोजी 79 व्या घटनादुरूस्तीच्या स्वरूपात यापूर्वीही राज्यसभेमध्ये सादर करण्यात आले होते. परंतु एकमत न झाल्याने तेव्हा ते मागे पडले होते. 16 व्या म्हणजे मागील लोकसभेमध्ये सुद्धा सध्या केंद्रात मंत्री असलेले प्रल्हाद सिंग यांनी हेच बिल आणण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता.
मुळात हा संघाचा प्रिय मुद्दा आहे. पण त्यांच्यातही याबाबतीत एकमत नाही. कधी ते दोन मुलावर थांबण्याचा सल्ला देतात तर कधी त्यांच्यातीलच काही जण हिंदूंना जास्तीत जास्त मुलं जन्माला घालण्याचा संदेश देतात.
अनेक राज्यांमध्ये उदाहरणार्थ बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, आसाम, आंध्रप्रदेश, तेलंगना आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा दोन अपत्यांपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या लोकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढण्यास अपात्र घोषित करण्यात आलेले आहे. शिक्षकांना व अन्य कर्मचार्‍यांनाही दोनपेक्षा जास्त मुलं जन्माला घालण्यावर नागरी सेवा शर्ती नियम 2005 प्रमाणे बंदी घालण्यात आलेली आहे. दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्यांना सेवेत घेण्यापासून ते त्यांना सेवेतून अपात्र घोषित करण्यापर्यंत या नियमांमध्ये तरतूद केलेली आहे.
मुळात ही काँग्रेसची मूळ भूमिका होती. नेहरूंनी 1951 सालच्या लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीपूर्वीच छोट्या कुटुंबाची संकल्पना मांडली होती. 1975 मधील आणीबाणी मध्ये तर या धोरणाचा अतिरेक झाला होता. मागच्याच महिन्यात मध्यप्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी असाच एक प्रशासकीय आदेश काढून दोन अपत्यांवर थांबण्याचा सल्ला दिला होता. खरे तर इंटरनॅशनल डिक्लेरेशन ऑन पॉप्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट 1994 वर भारताने सही केलेली आहे. त्यात म्हटलेले आहे की, किती मुलं जन्माला घालावीत? याचा अंतिम निर्णय कुटुंबप्रमुखाच्या विवेकावर ठेवण्यात आलेला आहे. असे असतांनासुद्धा अधुनमधून सरकार दोन अपत्यांच्या धोरणाला रेटत असतेे.
सध्या भारताचा जन्मदर 1.02 टक्के एवढा आहे. या ग्रोथ रेटनुसार भारत जगात लोकसंख्येच्या बाबतीत 31 व्या स्थानावर आहे. बिझनेस टुडेच्या अहवालाप्रमाणे भारतात एक टक्के लोकांकडे 73 टक्के संसाधने आहेत. ही जी विषमता आहे ही खरी समस्या आहे, आपत्यांची संख्या ही समस्या नाही. घटनेच्या चॅप्टर 4 मधील सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांवर अंमल झालेले नसताना परत हे नवीन घटनात्मक संशोधन आणणे कितपत उचित आहे? म्हणून मनामध्ये शंका येते की, हे घटनादुरूस्ती बिल चांगल्या हेतूने सादर करण्यात आलेले नसावे. दंडात्मक कारवाईच्या नावाखाली अशा जोडप्यांचा मताधिकार काढून घेण्याची तर योजना नसेल? कारण निवडणुका लढण्यावर तर आधीच बंदी घातलेली आहे आता मतदानावरही बंदी घालण्याचा विचार आहे की काय? याचा प्रत्येक नागरिकाने गांभीर्याने विचार करावा.
घटनेच्या मार्गदर्शक तत्व क्रमांक 39 (ब) मध्ये असे म्हटलेले आहे की, ”काही लोकांच्या हातात संपत्ती एकवटणार नाही, याकडे सरकारे लक्ष देतील.” लोकसंख्येशी सरळ संबंध असलेल्या या मार्गदर्शक तत्वाची तर कोणत्याच सरकारने दखल घेतलेली नाही. ही दखल घेतली असती आणि संपत्तीचे वितरण न्याय पद्धतीने झाले असते तर गेल्या 73 वर्षात लोकांचे जीवनमान सुधारले असते, तरूणांच्या हातांना काम मिळाले असते, हे तर झालेले नाही उलट 45 वर्षातील सर्वात मोठ्या बेकारीच्या दारात आज तरूण उभे आहेत. त्यांना राष्ट्रवादाच्या नावावर शांत ठेवले जात आहे. मोठे लोक बँकांकडून कोट्यवधींचे कर्ज घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरूंग लावत आहेत. बँका डबघाईला आलेल्या आहेत. यातून अर्थव्यवस्था मंदीच्या तडाख्यात सापडलेली आहे. वास्तविक पाहता राष्ट्रीय संपत्तीमध्ये 1 टक्के लोक 73 टक्के वाटा दाबून बसलेले आहेत. तो त्यांच्या ताब्यातून कसा काढून घेता येईल? यासंबंधीची घटना दुरूस्ती सुचविणारे विधेयक आणून संसाधनांचे न्याय्य वाटप कसे केेले जाईल? याचे धोरण आखणे सरकारचे कर्तव्य होते. ते तर सरकार करत नाही उलट नव्याने घटनादुरूस्ती आणून अपत्य जन्मावर नियंत्रण घालू पाहत आहे.
आज देशात श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब अधिक गरीब होत आहेत, ते सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे. गॅस आणि पेट्रोलसारखी खनिज संपत्ती ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. ती एका कुटुंबाच्या मालकीची कशी होऊ शकते? याबद्दल कोणीही प्रश्‍न विचारत नाही. तसे पाहता खाजगी घटनात्मक संशोधन विधेयक सहसा पारीत होत नाही, पण काय सांगावे, ’ये सरकार है तो कुछ भी मुम्कीन है’ अशी परिस्थिती आहे. मोठ्या मताधिक्याने निवडून आलेल्या या सरकारमध्ये कोणतेही बिल मंजूर होऊ शकते, हे देशाने ’सीएए’ सारख्या घटनाविरोधी बिलाच्या मंजुरीच्या रूपाने याची देही याची डोळा पाहिलेले आहे.
साधारणपणे समाजामध्ये असा समज रूजलेला आहे की, भारताची लोकसंख्या मुस्लिमांमुळे वाढते आहे म्हणून हिंदूंनीही आपली संख्या वाढवावी, अन्यथा हे राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र होऊन जाईल. हे मिथक आहे. 2013 मध्ये अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सांगण्यात आले की, हिंदूंनी किमान 3, साक्षी महाराजांनी सांगितले की हिंदूंनी किमान 4, उत्तर प्रदेशमील आ. सुरेंद्र सिंग यांनी सांगितले की हिंदूनी किमान 5 मुलं जन्माला घालावित. म्हणजे एकीकडे हिंदू नेतृत्व मुलं वाढविण्याचा प्रयत्न करते तर दूसरीकडे हिंदू हित जपणार्‍या शिवसेनेचे खासदार दोन मुलांचे धोरण अवलंबविण्यासाठी घटनादुरूस्ती विधेयक आणतात किती हा विरोधाभास?
समाजामध्ये जन्म आणि मृत्यूची प्रक्रिया नैसर्गिक रित्या सुरू असते. त्यात कृत्रिमरित्या ढवळाढवळ केली गेली तर त्याचे भयानक परिणाम भोगावे लागतात हे विसाव्या शतकात अनेक देशात सिद्ध झालेले आहे. रिप्लेसमेंट लेवल स्थिर ठेवण्यासाठी कोणत्याही देशात जन्मदर किमान 2.1 असावा लागतो. हा दर साध्य करण्यासाठी देशातील प्रत्येक जननक्षम दाम्पत्याने किमान 3 मुलं जन्माला घालावीच लागतात. असे न झाल्यास जपानसारखी अवस्था होते. देश वृद्ध होऊन जातो. लहान-मुलां मुलींपेक्षा आजी आजोबांची संख्या वाढते. एकदा का जनतेला कमी मुलं जन्माला घालण्याची सवय लावली तर मग कितीही सांगा ते मुलांची संख्या वाढवित नाहीत. या संबंधी चीनचे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे.
भारतात उत्तर प्रदेश 3.1 आणि बिहार 3.4 ही दोन राज्य वगळता बाकी राज्यात आपण स्थिर लोकसंख्येच्या लेवलला अधीच पोहोचलेला आहोत. देशातील 618 जिल्ह्यांपैकी 331 जिल्ह्यात हिंदू तर 217 जिल्ह्यात मुस्लिम हे स्थिर जननदराला अधिच पोहोचलेले आहेत, असे 2011 च्या जनगणनेच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. असे असतांना दोन मुलांची सक्ती नागरिकांवर का? याचे उत्तर सरकार कधीच देणार नाही, याचा विचार प्रत्येकाने स्वः करावा.
मुलं जन्माला घालण्यापूर्वी एक गोष्ट आणखीन लक्षात ठेवावी की, कोणत्याही देशासाठी आदर्श लोकसंख्या किती? व ती कशी टिकवून ठेवावी याचा निर्णय कोणत्याच शास्त्राप्रमाणे कोणालाच ठामपणे करता येत नाही. त्यात पुन्हा सार्स आणि कोरोनासारखे साथीचे रोग फैलावले आणि त्यात अचानक अनेक लोग दगावले तर तात्काळ नवीन लोक कोठून आणणार? देशाचा गाडा कसा हाकणार? देशाची सुरक्षा कशी सुनिश्‍चित करणार? याचा विचार प्रत्येक समजूतदार नागरिकाने स्वतः करावा.
ज्या समाजामध्ये तीन पेक्षा कमी अपत्य जन्माला घालण्याची पद्धत रूढ होऊन जाते त्या समुहाचा हळूहळू र्‍हास होऊन जातो. 100 ते 150 वर्षांमध्ये अशा समाजामध्ये वृद्धांची संख्या वाढते व तरूणांची कमी होते. संयुक्त राष्ट्राच्या ताज्या अहवालानुसार 2018 मध्ये जगात अशी स्थिती निर्माण झाली होती की, 65 वर्षे वयाच्या वृद्धांची संख्या 5 वर्षांच्या वयाच्या मुलांपेक्षा जास्त झालेली आहे. आजमितीला जगात 65 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची संख्या 70.5 कोटी आहे तर 5 वर्षे वयापेक्षा कमी मुलांची संख्या 68 कोटी आहे. आणि ही चिंताजनक स्थिती आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालामध्ये असेही नमूद आहे की, हीच स्थिती राहिली तर 2050 पावेतो 0 ते 4 वयोगटाच्या प्रत्येक मुलामागे 65 वर्षे वयोगटाची दोन वृद्ध माणसे असतील.
मागच्या शतकामध्ये वाढत्या गरीबीसाठी वाढत्या जनसंख्येला जबाबदार धरून जनसंख्या कमी करण्याचे प्रयत्न जगातील बहुतेक देशात झालेले आहेत. त्यात जवळ-जवळ सर्वच मुस्लिम देशांनीही आपला सहभाग नोंदविला होता. भारतामध्ये सुद्धा सुरूवातीला धार्मिक कारणांमुळे कमी मुलं जन्माला घालण्याच्या नीतिचा मुस्लिमांनी विरोध केला परंतु काही वर्षातच अनाहुतपणे कुटुंब नियोजनाचा मार्ग स्वीकारला. आजमितीला भारतीय मुस्लिमांच्या प्रजननक्षम दाम्पत्यांमध्ये एक किंवा दोन मुलांवर थांबणार्‍या दाम्पत्यांची संख्या जास्त आहे. तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त मुलं असणारे मुुस्लिम दाम्पत्य अपवादानेच आढळतात आणि ते ही निश्‍चितपणे आर्थिकदृष्ट्या गरीब असतात. या संदर्भात भारतीय मुस्लिमांनी नैसर्गिकरित्या मुलं जन्माला घालण्याच्या कुरआनच्या आदेशाची सामुहिक पायमल्ली केली आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.
आधुनिक शिक्षणाने सर्वांच्याच बुद्धीचा ताबा घेतलेला आहे. या शिक्षण पद्धतीतून शिकलेले लोक स्वतंत्र विचाराचे आणि विश्‍लेषण करण्याची क्षमता बाळगून आहेत. तरीसुद्धा त्या क्षमतेचा वापर न करता खोट्या प्रचाराला बळी पडून लोकसंख्या कमी करण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेत आहेत. कमी मुलं जन्माला घालणार्‍या प्रत्येक दाम्पत्याला प्रामाणिकपणे वाटत असते की, जास्त मुलं जन्माला घातली तर त्यांचे योग्य पालनपोषण करणे त्यांना शक्य होणार नाही. भांडवलशाही व्यवस्थेने आर्थिक परिस्थिती अशी निर्माण करून ठेवलेली आहे की, खरोखरच मुलांना मग ते कमी असोत का जास्त, योग्य शिक्षण देणे आजकाल मध्यम वर्गीयांना परवडत नाही.
लोकसंख्या वाढीला गरीबीचे मूळ कारण समजणार्‍या समजदार लोकांना माझा एक छोटासा प्रश्‍न असा आहे की, कल्पना करा की आपल्या देशामध्ये कोविड-19 सारख्या कुठल्याश्या नैसर्गिक कारणामुळे (अल्लाह न करो) सध्या असलेली लोकसंख्या अर्ध्यावर आली तर आपण त्यांना अमेरिकन नागरिकांसारखे उच्च जीवनमान देऊ शकू का? स्पष्ट आहे नाही देऊ शकणार! कारण की, वाढती लोकसंख्या भारताची मूळ समस्या नाही तर वाढता भ्रष्टाचार आणि कुशासन ही भारताची मूळ समस्या आहे. कुशासनामुळेच लोकांना उच्च जीवनमान मिळत नाही. या संदर्भात तर कोणी बोलत नाही. कोरोनाच्या संकटा समयी पाच रूपयाचा मास्क 50 रूपयाला विकून जनतेला वेठीस धरणार्‍या लोकांकडून या संदर्भात काही बोलले जाईल, याची अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, मोठी लोकसंख्या जर गरीबीच्या मुळाशी असती तर चीनची लोकसंख्या आपल्यापेक्षाच नव्हे तर जगात सर्वापेक्षा जास्त आहे. मग चीन महासत्ता कसा झाला? चीनमध्ये लोकसंख्या वरदान आहे तर मग ती भारतात शाप कशी ठरू शकते? स्पष्ट आहे एवढा साधा विचार करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. ”छोटे कुटुंब सुखी कुटूंब” च्या दुष्प्रचाराला बळी पडून जगातील सगळे देश कुटुंबाचा आकार कमी करण्यामागे लागलेले आहेत. सध्या सादर झालेले दोन अपत्या संबंधीचे घटनादुरूस्ती विधेयक ही याच मानसिकतेमधून सादर करण्यात आलेले आहे. ज्याचा विरोध करणे प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी नागरिकाचे कर्तव्य आहे. जय हिंद !
- एम.आर.शेख
Post a Comment