चुकीच्या धोरणाविरूद्ध आंदोलन करण्याचा मुलभूत अधिकार : अब्दुर रहमान
दिल्ली येथील शाहीन बागेच्या धर्तीवर एका अंदाजाप्रमाणे 300 ठिकाणी देशात शांतपणे आंदोलने सुरूच आहेत. जोपर्यंत सीएए, एनसीआर आणि एनपीआर रद्द होत नाही तोपर्यंत ही आंदोलने सुरूच राहतील, असा निश्‍चय आंदोलनकर्त्यांचा आहे.
मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, परभणी, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, जालनासह राज्यातील सर्वच जिल्ह्याच्या ठिकाणी सीएए, एनआरसी, एनपीआरविरूद्ध आंदोलने सुरू आहेत. लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथे आयोजित शाहीन बाग आंदोलनात पूर्व आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान म्हणाले, शासनाने जनतेच्या मर्जीविरूद्ध तयार केलेल्या कोणत्याही नियम व कायद्याविरूद्ध शांततामय मार्गाने आंदोलन करणे हा नागरिकांना संवैधानिक अधिकार आहे. या अधिकारावर प्रशासन दबाव टाकून रोखू शकत नाही. सध्याचे केंद्रातील सरकार हे मनुवादी व अहंकारी सरकार आहे. मागील 70 दिवसांपासून दिल्ली येथे सुरू असलेल्या महिलांच्या आंदोलनस्थळी दूत पाठवून साधी चर्चाही सरकारला करावीसी वाटली नाही. हेच राज्यकर्ते संसदेमध्ये मुस्लिम महिलांच्या ट्रिपल तलाकच्या वेळी मात्र ढोंग आणून भाषण करीत होते. सरकार देशात जातीय अस्थिरता निर्माण करून नागरिकांच्या मनात द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा व भविष्यात येणारा एनआरसी व एनपीआर कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. जनता जेव्हा कागदपत्रे घेऊन रांगेत थांबेल तेव्हा याच आंदोलनाला ’भव्य जनआंदोलन’चे रूप येईल. ज्याप्रमाणे सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय फसला त्याच प्रमाणे हा कायदा सुद्धा सरकारचा चुकीचा ठरणार आहे. या कायद्यानुसार कागदपत्रे दाखविण्यापेक्षा या कायद्याचा विरोध करून प्रसंगी दंड भरू किंवा तुरूंगात जाऊ अशी ठाम भूमिका स्विकारणे हे आपल्यासाठी हितकारक आहे. सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाची इतिहासात नोंद होईल. शासनाने आंदोलकांचा अंत पाहू नये. नागरिकांचा एवढा विरोध लक्षात घेता तात्काळ कायदा मागे घ्यावा, अशी मागणीही अब्दुर रहमान यांनी केली.
देशात 40 टक्के लोक गरीब
देशात 40 टक्के लोक अत्यंत गरीब आहेत. त्यांच्या शिक्षणाचा, रोजगाराचा व आरोग्याचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यात अपयशी ठरलेल्या शासनाने जाणीवर्वूक सीएए, एनआरसी, एनपीआर आणला आहे. हा कायदा देशातील नागरिकांना अस्थिर करणारा आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने तात्काळ हा कायदा परत घेणे गरजेचे आहे. देशात कोट्यावधी तरूण हातात पदव्या घेऊन फिरत आहेत. त्यांना रोजगार नाही. जाती-धर्माच्या नावाखाली समाजाची दिशाभूल करून सरकार मूळ मुद्दयावरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सीएए कायदा लागू करण्यात आला आहे. यात सर्वच जाती धर्मातील लोक भरडले जातील. सामाजिक सलोखा ही आपली परंपरा आहे. यासाठीच मानवतावादी लोकांनी एकत्रित येऊन या कायद्याला कडाडून विरोध करावा असे आवाहनही अब्दुर रहमान यांनी लातूर येथील सभेत केले.
मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, परभणी, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, जालनासह राज्यातील सर्वच जिल्ह्याच्या ठिकाणी सीएए, एनआरसी, एनपीआरविरूद्ध आंदोलने सुरू आहेत. लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथे आयोजित शाहीन बाग आंदोलनात पूर्व आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान म्हणाले, शासनाने जनतेच्या मर्जीविरूद्ध तयार केलेल्या कोणत्याही नियम व कायद्याविरूद्ध शांततामय मार्गाने आंदोलन करणे हा नागरिकांना संवैधानिक अधिकार आहे. या अधिकारावर प्रशासन दबाव टाकून रोखू शकत नाही. सध्याचे केंद्रातील सरकार हे मनुवादी व अहंकारी सरकार आहे. मागील 70 दिवसांपासून दिल्ली येथे सुरू असलेल्या महिलांच्या आंदोलनस्थळी दूत पाठवून साधी चर्चाही सरकारला करावीसी वाटली नाही. हेच राज्यकर्ते संसदेमध्ये मुस्लिम महिलांच्या ट्रिपल तलाकच्या वेळी मात्र ढोंग आणून भाषण करीत होते. सरकार देशात जातीय अस्थिरता निर्माण करून नागरिकांच्या मनात द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा व भविष्यात येणारा एनआरसी व एनपीआर कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. जनता जेव्हा कागदपत्रे घेऊन रांगेत थांबेल तेव्हा याच आंदोलनाला ’भव्य जनआंदोलन’चे रूप येईल. ज्याप्रमाणे सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय फसला त्याच प्रमाणे हा कायदा सुद्धा सरकारचा चुकीचा ठरणार आहे. या कायद्यानुसार कागदपत्रे दाखविण्यापेक्षा या कायद्याचा विरोध करून प्रसंगी दंड भरू किंवा तुरूंगात जाऊ अशी ठाम भूमिका स्विकारणे हे आपल्यासाठी हितकारक आहे. सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाची इतिहासात नोंद होईल. शासनाने आंदोलकांचा अंत पाहू नये. नागरिकांचा एवढा विरोध लक्षात घेता तात्काळ कायदा मागे घ्यावा, अशी मागणीही अब्दुर रहमान यांनी केली.
देशात 40 टक्के लोक गरीब
देशात 40 टक्के लोक अत्यंत गरीब आहेत. त्यांच्या शिक्षणाचा, रोजगाराचा व आरोग्याचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यात अपयशी ठरलेल्या शासनाने जाणीवर्वूक सीएए, एनआरसी, एनपीआर आणला आहे. हा कायदा देशातील नागरिकांना अस्थिर करणारा आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने तात्काळ हा कायदा परत घेणे गरजेचे आहे. देशात कोट्यावधी तरूण हातात पदव्या घेऊन फिरत आहेत. त्यांना रोजगार नाही. जाती-धर्माच्या नावाखाली समाजाची दिशाभूल करून सरकार मूळ मुद्दयावरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सीएए कायदा लागू करण्यात आला आहे. यात सर्वच जाती धर्मातील लोक भरडले जातील. सामाजिक सलोखा ही आपली परंपरा आहे. यासाठीच मानवतावादी लोकांनी एकत्रित येऊन या कायद्याला कडाडून विरोध करावा असे आवाहनही अब्दुर रहमान यांनी लातूर येथील सभेत केले.
Post a Comment