आमचे संविधान, लोकशाही आणि या दोन्हींपासून निर्माण झालेल्या संस्था भारतीय नागरिकांचा मूळ वारसा आणि संपत्ती आहे. मतदानाचे स्वातंत्र्य, नेतानिवडीचे स्वातंत्र्य, आपापल्या धर्माचे अनुसरण करण्याचे स्वातंत्र्य, आपल्या इच्छेनुसार व्यवसाय निवडण्याचे स्वातंत्र्य, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याचे स्वातंत्र्य, आपल्या विचारांनुसार राजकारण करण्याचे स्वातंत्र्य, तसेच सामान्यत: आपले विचार व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य; हे सर्व काही आम्हाला संविधान, लोकशाही आणि त्यापासून निर्माण झालेल्या संस्थांपासून मिळते. इतकेच नव्हे तर आम्हाला खासगी संपत्तीचा अधिकारदेखील यांच्यापासूनच मिळतो. नागरिकत्व स्वीकारणे म्हणजे कोणाचा भक्त होणे नव्हे. मग तो एखाद्या व्यक्तीचा असो की एखाद्या राष्ट्रीय मिथकाचा. नागरिकत्वाचा अर्थ आहे सहअस्तित्व आणि सहभागित. जर आम्ही आमचे नागरिकत्व योग्य प्रकारे समजू शकलो नाही आणि याच गतीने आपल्या संकीर्ण ओळखीच्या मर्यादेत अडकून हिंसक आणि भीरू होत गेलो, तर आपण सर्व जण जेलमध्ये डांबले जाऊ. आपल्याच अंतर्गत जेलमध्ये. प्रत्येक मनुष्य स्वत:मध्ये बंद होईल आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अवरोधाने आमच्या सभ्यतेला नष्टविनष्ट करणारा संग्राम निर्माण होईल. आता परिवर्तन घडविण्यासाठी एक भारतीय नागरिक म्हणून मतदानाच्या जनतेने पुढाकार घ्यायला हवा. देशात सर्वसामान्यांचा विकास करण्याऐवजी सध्या सांप्रदायिकतेला पाठबळ दिले जात आहे.
आज समाज जाती-धर्मामध्ये विभागाला जात आहे. जाती, धर्म, पंथाच्या आधारावर निवडणुकीत मते मागितली जातात, हे योग्य नाही. हे निकोप लोकशाहीचे खास लक्षण नव्हे. यामुळे भारतीय संविधानाला बगल देण्याचा डाव काही राजकारण्यांनी सुरू केल्याचे दिसत आहे. देशात सुरू असलेल्या प्रतिकूल व्यवस्थेविरोधात आजचा तरुणवर्ग पुढे आला तरच लोकशाही मूल्ये सुरक्षित राहातील. अन्यथा पुन्हा एकदा देश अंधारयुगात जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सध्या सर्वसामान्य माणसांत प्रचंड अस्वस्थता आहे. बेरोजगारी वाढली आहे, भरीसभर म्हणून देशात दुष्काळ पडला आहे. छोटे व्यवसाय बंद पडत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य अस्वस्थ आहेत. अशा वातावरणात लोकांना रामाची नव्हे तर रोटीची अधिक गरज आहे. महागाई व मंदीचे सावट देशावर आहे. शेतीची अर्थव्यवस्था संकटात आहे; पण शासनकर्त्यांना त्याची चिंता नाही. सर्वत्र विकासाचा जयघोष होत आहे; पण कुणाचा विकास? काही मूठभर लोकांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास नव्हे.
तळागाळातील शेवटच्या घटकाच्या विकासाचा विचार सत्ताधाऱ्यांकडून होत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. सर्वसामान्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी मूलभूत विकास होणे काळाची गरज आहे. तशी अपेक्षा करणे गैर नाही. राजकारण्यांनी विकासाच्या मुद्द्यांवर एकमेकांशी चर्चा करण्याची अपेक्षा आहे. परंतु असे न होता, एकमेकांची उणीदुणी काढण्याचे हीन प्रकार होत आहेत. त्यामुळे लोकसभा २०१९ च्या निवडणुकीत आपण ज्यांना निवडून संसदेत पाठविणार आहोत, ते लोकांच्या प्रश्नांवर गंभीर आहेत, याची खात्री जनतेला मिळेल काय, अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. विकास करायचा असेल तर दुसऱ्याला सांगून तो होतोच असे नव्हे तर विकास ही स्वत:हून करण्याची सक्रिय क्रिया आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलणे महत्त्वाचे आहे. वाढत्या सांप्रदायिकतेमुळे भारताची सांस्कृतिक प्रतिमा खालावत चाललेली असल्याचे दिसते. जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा नंबर ११० वा आहे, असे असताना लोकांना रोटीची आवश्यकता आहे. भारतीय संविधानाने सर्वसामान्यांना दिलेले हक्क व अधिकार सुरक्षित राहातील, त्यांना या देशात निर्भय वाटले पाहिजे, त्यांनी आपले विचार निर्भयपणे मांडले पाहिजेत. अल्पसंख्याक, शेतकरी, कामगार, समाजातील उपेक्षित घटक व स्त्रियांच्या सक्षमतेसाठी, त्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी केंद्र सरकारने सत्तेतून मिळालेल्या अधिकारांचा वापर केला पहिजे, असे वाटते. देशविघातक विचारांचा बीमोड करण्यासाठी बहुजन विचारसरणीचे राजकीय पक्ष, युवक, संस्था, संघटना, जागृत नागरिकांनी एकत्र येऊन देशातील सर्वांची संघटना उभी करणे आवश्यक आहे. नव्या पिढीने देशातील बदलाचा सम्यक विचार करून देशात लोकशाही विचारांची सत्ता आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. देशातील सर्व घटकांनी भारतीय संविधान वाचवण्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे. आपण कोण आहोत, आपल्याला जीवनात काय हवे आहे ते ठरविण्यासाठीही मतदानाची मदत होऊ शकते, कारण मतदानाच्या माध्यमातून राज्यकर्ते निवडले जातात आणि योग्य व चांगले राज्यकर्ते निवडून दिले तर आपल्याला जे हवे आहे, त्या अपेक्षा ते पूर्ण करू शकतात. समाजातील द्वेषमूलक वातावरण बदलण्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागतात. आपण आपले नागरिकत्वऐवजी दुसरेच काही बनू इच्छित आहोत. ते सर्व बनून आम्ही फक्त आणि फक्त एकमेकांचा द्वेष करू इच्छितो. आमचे नागरिकत्वात फार मोठी शक्ती आहे. ती शक्ती आपल्या संविधानाने एक प्रकारे मतदानाच्या स्वरूपात प्रदान केलेली आहे. ती ओळखण्याची हीच योग्य वेळ आहे. याचा वापर आतच होणे गरजेचे आहे.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
आज समाज जाती-धर्मामध्ये विभागाला जात आहे. जाती, धर्म, पंथाच्या आधारावर निवडणुकीत मते मागितली जातात, हे योग्य नाही. हे निकोप लोकशाहीचे खास लक्षण नव्हे. यामुळे भारतीय संविधानाला बगल देण्याचा डाव काही राजकारण्यांनी सुरू केल्याचे दिसत आहे. देशात सुरू असलेल्या प्रतिकूल व्यवस्थेविरोधात आजचा तरुणवर्ग पुढे आला तरच लोकशाही मूल्ये सुरक्षित राहातील. अन्यथा पुन्हा एकदा देश अंधारयुगात जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सध्या सर्वसामान्य माणसांत प्रचंड अस्वस्थता आहे. बेरोजगारी वाढली आहे, भरीसभर म्हणून देशात दुष्काळ पडला आहे. छोटे व्यवसाय बंद पडत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य अस्वस्थ आहेत. अशा वातावरणात लोकांना रामाची नव्हे तर रोटीची अधिक गरज आहे. महागाई व मंदीचे सावट देशावर आहे. शेतीची अर्थव्यवस्था संकटात आहे; पण शासनकर्त्यांना त्याची चिंता नाही. सर्वत्र विकासाचा जयघोष होत आहे; पण कुणाचा विकास? काही मूठभर लोकांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास नव्हे.
तळागाळातील शेवटच्या घटकाच्या विकासाचा विचार सत्ताधाऱ्यांकडून होत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. सर्वसामान्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी मूलभूत विकास होणे काळाची गरज आहे. तशी अपेक्षा करणे गैर नाही. राजकारण्यांनी विकासाच्या मुद्द्यांवर एकमेकांशी चर्चा करण्याची अपेक्षा आहे. परंतु असे न होता, एकमेकांची उणीदुणी काढण्याचे हीन प्रकार होत आहेत. त्यामुळे लोकसभा २०१९ च्या निवडणुकीत आपण ज्यांना निवडून संसदेत पाठविणार आहोत, ते लोकांच्या प्रश्नांवर गंभीर आहेत, याची खात्री जनतेला मिळेल काय, अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. विकास करायचा असेल तर दुसऱ्याला सांगून तो होतोच असे नव्हे तर विकास ही स्वत:हून करण्याची सक्रिय क्रिया आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलणे महत्त्वाचे आहे. वाढत्या सांप्रदायिकतेमुळे भारताची सांस्कृतिक प्रतिमा खालावत चाललेली असल्याचे दिसते. जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा नंबर ११० वा आहे, असे असताना लोकांना रोटीची आवश्यकता आहे. भारतीय संविधानाने सर्वसामान्यांना दिलेले हक्क व अधिकार सुरक्षित राहातील, त्यांना या देशात निर्भय वाटले पाहिजे, त्यांनी आपले विचार निर्भयपणे मांडले पाहिजेत. अल्पसंख्याक, शेतकरी, कामगार, समाजातील उपेक्षित घटक व स्त्रियांच्या सक्षमतेसाठी, त्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी केंद्र सरकारने सत्तेतून मिळालेल्या अधिकारांचा वापर केला पहिजे, असे वाटते. देशविघातक विचारांचा बीमोड करण्यासाठी बहुजन विचारसरणीचे राजकीय पक्ष, युवक, संस्था, संघटना, जागृत नागरिकांनी एकत्र येऊन देशातील सर्वांची संघटना उभी करणे आवश्यक आहे. नव्या पिढीने देशातील बदलाचा सम्यक विचार करून देशात लोकशाही विचारांची सत्ता आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. देशातील सर्व घटकांनी भारतीय संविधान वाचवण्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे. आपण कोण आहोत, आपल्याला जीवनात काय हवे आहे ते ठरविण्यासाठीही मतदानाची मदत होऊ शकते, कारण मतदानाच्या माध्यमातून राज्यकर्ते निवडले जातात आणि योग्य व चांगले राज्यकर्ते निवडून दिले तर आपल्याला जे हवे आहे, त्या अपेक्षा ते पूर्ण करू शकतात. समाजातील द्वेषमूलक वातावरण बदलण्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागतात. आपण आपले नागरिकत्वऐवजी दुसरेच काही बनू इच्छित आहोत. ते सर्व बनून आम्ही फक्त आणि फक्त एकमेकांचा द्वेष करू इच्छितो. आमचे नागरिकत्वात फार मोठी शक्ती आहे. ती शक्ती आपल्या संविधानाने एक प्रकारे मतदानाच्या स्वरूपात प्रदान केलेली आहे. ती ओळखण्याची हीच योग्य वेळ आहे. याचा वापर आतच होणे गरजेचे आहे.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
Post a Comment