जमाअत-ए-इस्लामी हिंद देशहितासाठी काम करणारी व जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात नैतिकतेचा अट्टहास धरणारी एक महत्वाची संघटना आहे. देशात होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये मतदार आणि राजकीय पक्षांसाठी जमाअतने एक जन-घोषणापत्र तयार केलेले आहे. ते वाचकांच्या माहितीसाठी खालीलप्रमाणे सादर.
भारत एक स्वायत्त, संप्रभू, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रधान देश आहे. देशाच्या घटनेने भारतासंबंधी अशी कल्पना केलेली आहे की, या देशासाठी न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूत्व हे पायाभूत मुल्य असतील. जेथे प्रत्येक नागरिकाशी समान व्यवहार केला जाईल आणि सर्वांना समान संधी प्राप्त होतील. संविधानाच्या अनुच्छेद 38 मध्ये एका कल्याणकारी राष्ट्राची कल्पना सादर करून याला सरकारचे कर्तव्य असल्याचे घोषित केलेले आहे. यात असेही म्हटलेले आहे की, देशात केवळ नागरिकांमध्येच नव्हे तर विभिन्न समुदायामध्ये असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक असमानतेला कमी करण्याचे प्रयत्न करणे ही सरकारची जबाबदारी असेल.
ऐतिहासिक दृष्टीने भारत एक बहुलतावादी देश राहिलेला आहे. जेथे अनेक धर्म, जाती, भाषा आणि संस्कृतीचे लोक आपापल्या सीमेमध्ये सद्भावनेने राहत आलेले आहेत. म्हणून संसदेने भारतीय समाजाच्या या विविधतेचे प्रतिनिधीत्व जपायला हवे. भारताने जरी विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रामध्ये भरपूर विकास केलेला आहे तरी आजही आपल्या देशातील एक मोठी जनसंख्या या विकासाच्या लाभापासून वंचित आहे. देशात झालेल्या या असंतुलित विकासामुळे सामाजिक आणि आर्थिक अन्याय आणि असमानतेचा प्रश्‍न आजही जसचा तसा उभा आहे.
देशात चालू आणि पुढच्या महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. यापूर्वी म्हणजेच 2014 साली सार्वत्रिक निवडणुकानंतर जे सरकार मागच्या पाच वर्षात देशात राहिलेले आहे, त्या सरकारने राज्य घटनेच्या मूलभूत संकल्पनांना सर्वात जास्त हानी पोहोचविलेली आहे. भांडवलशहांसोबत राजकीय नेत्यांची झालेली अभद्र युती एव्हाना मजबूत झालेली आहे. आणि या युतीने देशात एका अशा आर्थिक व्यवस्थेला उभारी दिलेली आहे, जिच्यात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वेगाने वाढत आहे. यामुळे असमानतेच्या आधारावर आज आपला देश जगातील वाईट देशांच्या यादीमध्ये सामील झालेला आहे. बेरोजगारी शिखरावर पोहोचलेली आहे आणि सामान्य लोकांना मिळणारे फायदे भांडवलशाहांच्या दारापर्यंत पोहोचलेले आहेत.
कमकुवत गट आणि अल्पसंख्यांकांच्या मध्ये भीती आणि असुरक्षेची भावना आज जेवढी आहे तेवढी कधीही नव्हती. दलित सुद्धा स्वतःला असुरक्षित समजत आहेत. आदिवासींच्या जमीनी आता जास्त मोठ्या प्रमाणात भांडवलवाद्यांच्या षडयंत्राला बळी पडत आहेत. शेतकरी आजपावेतोच्या सर्वात मोठ्या कृषी संकटाचा सामना करीत आहेत. देशातील सर्वात मोठा अल्पसंख्यांक समुदाय असलेल्या मुस्लिमांचे जीव स्वस्त झालेले आहेत. सच्चर समितीच्या शिफारशीनंतर त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे जे प्रयत्न ज्या संथगतीने सुरू होते तेही हळूहळू बंद पडत चाललेले आहेत. आतातर मुस्लिमांचा व्यक्तिगत कायदा, त्यांची संस्कृती, धार्मिक ओळख आणि त्यांचे पायाभूत धार्मिक अधिकार हेच संकटात सापडलेले आहेत.
भ्रष्टाचार मिटविणे हा या सरकारच्या मुख्य घोषणांपैकी एक घोषणा होती. मात्र त्याने आता एका अनियंत्रित दानवाचे स्वरूप प्राप्त केलेले आहे आणि देशाच्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये आपले स्थान बळकट केलेले आहे.
सर्वात मोठा प्रश्‍न हा आहे की, देश आणि देशातील लोकशाही संस्था फॅसिस्ट प्रवृत्तीच्या लोकांच्या नियंत्रणात आहेत. संस्थांची स्वायत्तता जी की, कुठल्याही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जीवन वाहिनी सारखी असते ती आज अत्यंत वाईट स्थितीत आहे. सीबीआय, सीव्हीसी, रिझर्व्ह बँक सारख्या संस्थाच्या पुढे जावून आता तर निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावरही संशय गडद होत चालला आहे, जो की लोकशाही देशासाठी संकटाची नांदी ठरू शकेल.
वर नमूद केल्या प्रमाणे काळजी करण्यासारखी परिस्थिती असली तरी भारतात सामुहिकरित्या कधी अराजकता येणार नाही. आम्हाला आशा आहे की, ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर असे लोक केंद्रात सत्तेवर येतील, ज्यांचा लोकशाही आणि घटनात्मक मुल्यांवर विश्‍वास असेल. आम्हाला त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे की, त्यांनी या मुल्यांची केवळ रक्षाच करू नये तर त्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी होतील तितके प्रयत्न करावेत आणि भविष्यात त्यांना नेत्यांच्या हस्तक्षेपापासून वाचवावे.
ईशभय, नैतिकता आणि अध्यात्मिकता ही अशी मुल्य आहेत की जी शाश्‍वत आहेत. आणि एका मजबूत आणि परिपूर्ण समाजाच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका वठवतात. दुर्भाग्याने आपल्या देशात धर्माचा उपयोग बहुतकरून आपसातील मतभेदांना वाढविण्यासाठी, समाजामध्ये असमानता वाढविण्यासाठी आणि गरीबांचे शोषण करण्यासाठी होत आलेला आहे. हीच परंपरा राहिलेली आहे. वास्तविक पाहता धर्माचे खरे स्वरूप समोर आणले गेले तर तो भारताच्या धार्मिक समाजामध्ये नैतिक आणि अध्यात्मिक मुल्यांची वाढ करून एक आदर्श सामाजिक क्रांती आणण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका साकार करू शकतो.
जमाते इस्लामी हिंद हे एका ईश्‍वराच्या उपासनेकडे आमंत्रित करणारे आंदोलन आहे. आम्ही देशातील लोकांना, सर्व राजकीय पक्षांना आणि सामान्य जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या उमेदवारांना, आपल्याला जन्माला घालणार्‍याच्या उपासनेकडे आमंत्रित करतो आणि त्याच्यासमोर आपण उत्तरदायी असल्याची भावना आपल्यामध्ये जीवंत ठेवण्याकडे लक्ष केंद्रीत करतो. आमची अशी धारणा आहे की, ही जबाबदारीची भावना मत मागणार्‍यांमध्येही आवश्यक आहे आणि मतदान करणार्‍यांमध्येही आवश्यक आहे. या भावनेमुळेच देशात खरी मानवता, न्याय आणि खर्‍या बंधुत्वामध्ये वाढ होऊ शकते. ईश्‍वराची उपासना ही मानवामध्ये न्याय प्रस्थापित करण्याचा एकमात्र जामीन आहे.
जमाते इस्लामी हिंदला सदरचे जनघोषणापत्र नागरिकांच्या आणि राजकीय पक्षांच्या समोर ठेवताना आनंद होत आहे. हे घोषणापत्र एकीकडे जनतेच्या मनाची हाक आहे तर दूसरीकडे राजकीय पक्षांसाठी सत्तासंचलनाचे एक चार्टरसुद्धा आहे. जमाते इस्लामी हिंद जरी देशात होणार्‍या निवडणुकांमध्ये सरळ भाग घेत नसली तरी उच्च नैतिक व मानवी मुल्य, सामुदायिक सद्भावना, बंधुभाव आणि सर्वच समाज घटकांच्या विकास आणि न्यायावर आधारित सत्तासंचलनाला सुनिश्‍चित करण्यामध्ये आपली भूमिका वठवत आलेली आहे.
आम्हाला जागृत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून या जनघोषणापत्राच्या समर्थनाची अपेक्षा आहे. याशी सहमत होऊन ते जर निवडणुकीत भाग घेत असतील तर त्यांना जनतेचे समर्थन मिळू शकेल आणि देशाला योग्य दिशेकडे घेऊन जाण्यात ते निश्‍चितच यशस्वी होतील.
सरकारचे दायित्व
बहुलतावादी, प्रगतीशील आणि सर्वसमावेशी भारताच्या संकल्पनेला व्यवहारिक रूप देण्यासाठी खाली नमूद मुद्दे प्रत्येक गंभीर राजकीय पक्षांच्या उद्देशांमध्ये सामिल असायला हवेत.
1) सर्व नागरिकांसाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आणि गौरवशाली जीवनाची हमी आणि न्यायिक प्रगतीच्या संकल्पनेवर आधारित कल्याणकारी राष्ट्राची स्थापना.
2) अत्याचार, अतिवाद, धार्मिक उन्माद, झुंडी व राजकीय हिंसा आणि जातीय दंग्यांचे प्रभावी निवारण, गरीब, महिला, मुस्लिम आणि देशातील अन्य असुरक्षित घटकांच्या सुरक्षेला सुनिश्‍चित करणे.
3) अनुसूचित जाती, जनजाती, मुस्लिम समाजाचे अन्य वंचित घटक, ग्रामीण भागाचा चौफेर विकास आणि त्यांचे सशक्तीकरण याकडे विशेष लक्ष देऊन देशाच्या वातावरणामध्ये सकारात्मक परिवर्तन आणने.
4) अल्पसंख्यांक आणि सांस्कृतिक व भाषीय गटांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांची सुरक्षा, त्यांच्या व्यक्तिगत कायद्याची सुरक्षा, त्यांच्या प्रार्थनास्थळांची सुरक्षा, त्यांची धार्मिक ओळख आणि त्याच्या प्रतिबिंबाची सुरक्षा तसेच त्यांच्याविरूद्ध कोणत्याही प्रकारच्या उन्मादाचे कठोर निदान करणे.
5) भ्रष्टाचार, अश्‍लिलता, लैंगिक गुन्हे, घराणेशाही, राजकारणात गुन्हेगार तत्वांचा प्रवेश, भेदभाव सारख्या वाईट प्रवृत्तीविरूद्ध परिणामकारक पावले उचलणे. प्रामाणिक अस्मिता आणि दूरदृष्टी सारख्या मुल्यांमध्ये वाढ करणे, प्रत्येक समाजाची ओळख आणि त्यांचा आदर करणे तसेच राजकीय व्यवस्थेला नैतिक मुल्यांच्या कक्षेत आणने.
नीति निर्धारक उपाय
ज्या राजकीय पक्षांना जनतेचे समर्थन हवे, आम्ही त्यांच्याकडून अशी मागणी करतो की वर दिल्या गेलेल्या उद्देशांच्या प्राप्तीसाठी निम्नलिखित कायदेशीर व नीतिवर आधारित 18 मुद्यांवर आधारित एक कार्यक्रम लागू करण्याचा त्यांनी वायदा करावा.
1. जीवनासाठी आवश्यक अधिकार, जसे घटनेच्या भाग तीन मध्ये योग्य सुधारणा केल्या जाव्यात. ज्यामुळे सर्व देशवासियांच्या जीवनाच्या आवश्यकता निर्धारित केल्या जातील.
2. सगळ्या जगात संरक्षण आणि सकारात्मक कार्यवाही म्हणून वंचित आणि कमकुवत समाज घटकांच्या उत्थानासाठी आरक्षण एक नीति म्हणून वापरली जाते. मुस्लिमांच्या चौफेर मागासलेपणाला दूर करण्यासाठी हे आवश्यक झालेले आहे की, त्यांच्यासाठी आता आरक्षण देण्याची नीति अवलंबिली जावी. त्यासाठी न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा कमिटीच्या शिफारशी स्विकारल्या जाव्यात. शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये अल्पसंख्यांकांना आरक्षण दिले जावे. ज्यात दोन तृतीयांश कोटा हा मुस्लिम अल्पसंख्यांकासाठी आरक्षित ठेवला जावा.
3. लोकशाहीला मजबूत करणार्‍या संस्थांची स्वतंत्रता आणि त्यांना अधिक मजबूत करण्यासाठी आवश्यक ती ठोस पावले उचलली जावीत. या संस्थांचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे की, यांच्या संबंधित नियुक्त्यावर सरकारी नियंत्रण हटविले जावे. माध्यमांची स्वतंत्रता आणि जबाबदार आचरणासाठी चुकीच्या बातम्या व दिशाभूल करणार्‍या कार्यक्रमांना रोखण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जावेत आणि प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियाला अधिक अधिकार प्रदान केले जावेत. लोकपालच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये राजकीय पक्ष आणि मोठ्या व्यावसायिक संस्थांनाही आणले जावे. सर्व शासकीय कामात संपूर्णपणे पारदर्शीता आणण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स लागू करण्यात यावे.
4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमध्ये सुधारणा करून या योजनेअंतर्गत काम करणार्‍या मजुरांना वर्षाच्या 365 दिवस रोजगाराची हमी दिली जावी. खाजगी कंपन्यांच्या सामाजिक जबाबदारीच्या नीतिसाठी कायदा करून खाजगी क्षेत्राला ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण करण्यासाठी त्यांचा चांगल्या प्रमाणे उपयोग करण्यात यावा.
5. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अशा पद्धतीने पुनर्रचना केली जावी की, ज्यात धनवृद्धीही होईल आणि त्याचे न्याय्य वाटपही होईल. यासाठी कृषी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उत्पादन आणि लघू उद्योगांना प्रोत्साहित केले जावे. घरेलू आणि अन्य क्षेत्रातील पारंपारिक स्थानीय कला आणि कलाकारांच्या व्यवसायांना सुरक्षित आणि यशस्वी करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या जाव्यात. महत्त्वाच्या विभांगामध्ये मोठ्या वैश्‍विक कंपन्यांचा प्रवेश आणि प्रत्यक्ष गुंतवणुकीवर नियंत्रण आणावे. बेलगाम खाजगीकरणाला चाप लावण्यात यावा. एसईझेड अर्थात खास आर्थिक क्षेत्रा संबंधीच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करून त्यात गरीब, शेतकरी आणि मजूर यांच्यासाठी अनुकूल अशा तरतुदी करण्यात याव्यात. सार्वजनिक भांडवलाद्वारे बँका आणि भांडवलदारांना होणारा अवैध पतपुरवठा तसेच सरकारी कामांसाठी विशेष करून संरक्षणासंबंधी प्रकरणामध्ये तसेच सरकार धार्जिण्या भांडवलशहांना बेकायदेशीररित्या केल्या जाणार्‍या मदतीच्या वाढत्या घटनांना रोखण्यासाठी योग्य ती नीति निर्धारित करण्यात यावी.
6. कृषी विभागाला बळकटी आणण्यासाठी ठोस अशी नीति निर्माण करून त्याला लागू करण्यात यावे. राष्ट्रीय किसान आयोग (एस.एस. स्वामीनाथन कमिशन)च्या तरतुदी लागू करण्यात याव्यात. विशेषतः कृषी उत्पादनावर उत्पादन मुल्याच्या कमीत कमी दीटपट आधारभूत किंमत देण्यात यावी. आणि कृषी भूमीच्या विक्री आणि तीच्या हस्तांतरणासंबंधी कमिशनने सुचविलेल्या कायद्याला तात्काळ लागू करण्यात यावे. कार्पोरेट शेतीला हतोत्साहित केले जावे आणि पिकाच्या नुकसानीच्या वेळी शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी क्लायमिटी फंड स्थापित करण्यात यावा.
7. सामाजिक आणि मानवीय यशस्वीता आणि प्रगती मध्ये सरकारची भूमीका वाढविण्यासाठी व आर्थिक उन्नतीसाठी आवश्यक त्या आर्थिक सुधारणा केल्या जाव्यात. श्रीमंत लोकांवर अधिक कर लावण्यात यावा. अप्रत्यक्ष कराच्या तुलनेमध्ये प्रत्यक्ष कराच्या टक्क्यामध्ये वृद्धी केली जावी. जीएसटीमध्ये संशोधन केले जावे आणि ते अधिक सुलभ करण्यात यावे. लघू व्यावसाय आणि सामान्य लोकांच्या आवश्यकतेच्या वस्तू निर्माण केल्या जाव्यात. पेट्रोल आणि डिझेलवर लावण्यात आलेले अनावश्यक कर कमी करण्यात यावेत आणि सकल रूपाने कराच्या व्यवस्थेचे असे नवनिर्माण करण्यात यावे की, वर्तमान कार्पोरेट आणि भांडवलशाही समर्थित व्यवस्थेच्या तुलनेत ही व्यवस्था अधिकाधिक जनहितांच्या जवळ होईल.
8. अल्पसंख्यांकांविरूद्ध होणारी निरंतर हिंसा थांबविण्यासाठी एक असा कायदा असायला हवा ज्याद्वारे झुंडीद्वारा केली जाणारी हिंसा आणि झुंडीला उत्तेजित करणार्‍यांची ओळख करून त्यांना अटक करून कडक शिक्षा केली जाईल. त्याचप्रमाणे केंद्रीय सल्लागार समितीतर्फे विभिन्न गटांद्वारे केल्या जाणार्‍या हिंसेविरूद्धही महत्वपूर्ण प्रावधान या कायद्यात असायला हवेत. हिंसेला संपविण्यासाठी सामाजिक बहिष्कारासंबंधीच्या सुद्धा कलमांचा त्यात समावेश असायला हवा. विशेषकरून घृणा पसरविणारे, भडकाऊ भाषण देणारे, चुकीच्या बातम्या पेरणार्‍यांविरूद्ध प्रतिबंध करण्याची त्यात चेतावनी दिली गेली असली पाहिजे.
9. अल्पसंख्यांकच्या धार्मिक व सांस्कृतिक अधिकारांच्या संरक्षणाची हमी दिली जावी. ट्रिपल तलाक विधेयक राज्यसभेमधून तात्काळ परत घेण्यात यावे आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ मध्ये कुठलाही बदल केला जाणार नाही, असे आश्‍वासन दिले गेले पाहिजे. अल्पसंख्यांकांच्या शिक्षण संस्था, विशेषतः अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ आणि जामीया मिलीया इस्लामियाच्या अल्पसंख्यांक दर्जाचे रक्षण केले जावे. विभिन्न राज्यांमधील धार्मिक कार्याचे (इबादतींचे) स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार, आपली संस्कृती आणि धार्मिक ओळखीनुसार शिक्षणप्राप्त करणे, हिजाब आणि आपल्या इच्छेनुसार वस्त्र परिधान करणे इत्यादींमध्ये वेळोवेळी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होत राहिलेला आहे, अशा सर्व समस्येचे समाधान व्हायला हवे.
10. पोलिसांना व्यावसायिक आणि मानवीय बनविण्यासाठी राष्ट्रीय पोलीस आयोगाच्या शिफारशिंना लागू करण्यात यावे आणि पोलीस व्यवस्थेमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जाव्यात. पोलीस दलामध्ये सर्वांचे प्रतिनिधीत्व राहील, यासाठी अल्पसंख्यांकांना 25 टक्के आरक्षण त्यात दिले जावे. अल्पसंख्यांकांच्या संबंधीच्या शिफारशींना लागू करण्यात यावे.
11. सच्चर समितीच्या अहवालातील डायव्हर्सिटी इंडेक्स कन्सेप्टला सरकारी आणि खाजगी विभागांमध्ये लागू करण्यात यावे. जेणेकरून दलित, मुस्लिम आणि इतर मागासवर्गीय लोकांना चांगल्या संधी मिळू शकतील. सर्व सरकारी आणि खाजगी कार्य, डायव्हर्सिटी इंडेक्स कन्सेप्टवर आधारित असायला हवेत. सर्वांना समान संधी मिळण्याच्या घटनात्मक तरतुदींचे कायद्यात रूपांतर केले जावे. त्याने मुस्लिम आणि विभिन्न वर्गांच्या समस्यांचे समाधान होईल. यासाठी खाजगी क्षेत्रातही त्यांना प्रतिनिधीत्व मिळू शकेल. सच्चर समितीच्या शिफारशिंना प्रत्यक्षात लागू करण्यात यावे. सर्वच सरकारी योजनांमध्ये मुस्लिमांच्या भागीदारीलाही सामील करण्यात यावे.
12. नवीन शिक्षण नीतिचे मुल्यांकन केले जावे आणि तिच्या आकलनाच्या आधारावर समाजातील विभिन्न वर्गांचा सहभाग सुनिश्‍चित करण्यात यावा. विशेषतः शैक्षणिक नीति आणि अभ्यासक्रमाच्या निर्मितीमध्ये विशेषतः सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरांकडे लक्ष देण्यात यावे आणि ठोस नीतिच्या आधारावर त्यांची निर्मिती केली जावी. शिक्षणावर जीडीपीची कमीत कमी 8 टक्के रक्कम खर्च करण्यात यावी. मुलभूत शिक्षणावर खर्चाची टक्केवारी निरंतर कमी होत आहे. त्यात बदल केला जावा. मुस्लिमांसह शिक्षणाच्या दृष्टीकोणातून कमकुवत वर्गांच्या शैक्षणिक विकासासाठी विशेष प्रकारच्या नीति निर्धारित केल्या जाव्यात.
13. केंद्रातील कायदे उदा. एएफएसपीए, युएपीए, एनएसए आणि याच प्रकारचे राज्यस्तरावरील कायदे उदा. आय.टी.अ‍ॅक्ट 2000, भारतीय दंड विधान आणि इतर वेगवेगळ्या कायद्यामध्ये बदल करण्यात यावे आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय कराराच्या आधारावर राजकीय आणि नागरी अधिकार इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ सिविल अँड पोलिटीकील राईटच्या नियमानीशी समांतर केले जावे. त्याच प्रमाणे शोषणाच्या विरूद्ध कन्व्हेन्शन अगेन्स्ट टॉर्चर अँड ऑदर क्रुयल इनह्युमन ऑर डिग्रेडिंग ट्रिटमेंट ऑर पनिशमेंट आणि त्याच्याद्वारे नियंत्रित प्रोटोकॉल म्हणजेच इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सनन्स फ्रॉम एन्फोर्स्ड डिसअ‍ॅपीयरन्सला वाढ दिली जावी आणि कन्व्हेन्शनर्सच्या सल्ल्यानुसार कायद्यात बदल करण्यात यावेत.
14 . एका स्वतंत्र न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यात यावी. ज्याच्याद्वारे कट आणि आतंकवाद तसेच झुंडीद्वारे केल्या जाणार्‍या हिंसक घटना आणि आरोपांची निरपेक्ष स्वरूपात चौकशी होईल. या घटनांशी संबंधित खटले चालविण्यासाठी वेगवान न्यायालयांच्या स्थापनेचा प्रयत्न केला जावा. अनावश्यक कायदे आणि हस्तक्षेपाने पीडित लोकांसाठी न्याय आणि नुकसानभरपाईची व्यवस्था केली जावी आणि खोट्या आरोपाखाली खटले दाखल करून निरपराधांना अडकावणार्‍यांना शिक्षा दिली जावी. त्यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या कलमांचा समावेश केला जावा. नागरिक कायद्यामध्ये बदल करणारे विधेयक जे की, लोकसभेमध्ये मंजूर झालेले आहे, तात्काळ परत घेण्यात यावे. हे विधेयक देश आणि देशाच्या घटनेच्या आत्म्याच्या विरूद्ध धार्मिक भेदभाव वाढविणारा आहे. त्याचप्रमाणे एनआरसी - (उर्वरित लेख पान 7 वर)
(राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर)च्या नावाखाली ज्या लोकांना त्रास देण्यात येत आहे तो तात्काळ थांबविण्यात यावा. जे देशाचे नागरिक नाहीत त्यांची ओळख पटविण्यासाठी दुसरी कुठलीतरी उचित व्यवस्था केली जावी. आणि त्या व्यवस्थेला सर्व वर्गांच्या सहमतीनंतर लागू करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे जम्मूकश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसा आणि अत्याचाराच्या साखळीला तात्काळ रोखण्यात यावे. आणि त्या ठिकाणच्या जनप्रतिनिधींकडे संचलनाची जबाबदारी देऊन नागरी प्रकरणांमध्ये सैन्याच्या भूमीकेला कमी करण्यात यावे.
16. बँकींग क्षेत्रात व्याज विरहीत व्यवहारांचा परिचय लोकांना करून देण्यात यावा. डॉ.रघुराम राजन यांच्या नेतृत्वाखाली प्लॅनिंग कमिशनने फायनान्सीयल सेक्टर रिफॉर्म्सच्या आर्थिक क्षेत्रासंबंधी दिलेल्या सल्ल्यानुसार संबंधित समिती आणि विभिन्न समित्यांच्या शिफारशीनुसार अल्पसंख्यांक आणि गरीब वर्गाच्या उन्नतीसाठी व देशाच्या आर्थिक विकासासाठी व्याज विरहीत भागीदारीवर आधारित कामकाज करण्याची बँकांना परवानगी दिली जावी. स्टेटबँक ऑफ इंडियाने शरियतवर आधारित ज्या इक्विटी फंडला सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्याला तात्काळ लागू केले जावे आणि इन्शोरन्स विभागात कार्य करण्याची परवानगी दिली जावी.
17. वक्फ अ‍ॅक्ट 2013 मध्ये संशोधन करून ज्वॉईंट पार्लमेंट्री कमिटीच्या सर्व शिफारशींना त्यात सामील केले जावे. विशेष करून या कायद्याला राज्याच्या रेंट कंट्रोल अधिनियम आणि महसूल कायद्यावर वरियता द्यावी, नियमित वेळेवर सर्व्हेक्षण करण्याचे बंधन टाकावे. सर्व्हेक्षण अहवाल इंटरनेटवर उपलब्ध करावा. सीईओला कब्जे हटविण्याच्या संबंधात मॅजिस्ट्रीयल अधिकार देण्यात यावे. कब्जा हटविण्यामध्ये अयशस्वी ठरलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात यावी. कुठल्याही एका निरपेक्ष व्यक्तीला वक्फ काउन्सिलचा प्रमुख बनविण्यासारख्या शिफारशींना वक्फ अ‍ॅक्टमध्ये सामील करण्यात यावे. वक्फच्या संपत्तीला सरकारी संपत्तीप्रमाणे सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यासंबंधीचे विधेयक ’द वक्फ प्रॉपर्टीज (इव्हीक्शन ऑफ अनअथोराईज्ड अकुपन्टस्)’ बिल 2014 प्रलंबित आहे. त्याला तात्काळ मंजुरी दिली जावी आणि सच्चर समितीच्या शिफारशींप्रमाणे युपीएससी अंतर्गत एक वेगळी नॅशनल वक्फ सर्व्हीस स्थापन करण्यात यावी.
18. राज्य घटनेत संभाव्य सुधारणेच्या माध्यमातून एक गोष्ट निश्‍चित केली जावी, की कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय करार लागू करण्यापूर्वी किंवा विदेशनीतिमध्ये व्यापक बदल करण्यापूर्वी संसदेच्या मंजुरीला अनिवार्य बनविण्यात यावे, असे करणे यासाठी आवश्यक आहे की, देशाची विदेशनीति स्वतंत्र व निष्पक्ष असावी. लोकशाही आणि मानवी मुल्यांवर आधारित असावी. या नीतिचा परिणाम शेजारील देशांशी मधूर संबंध स्थापित करण्यामध्ये व्हावा. दक्षीण क्षेत्राचा (साऊथ-साऊथ कोऑपरेशन) चा मार्ग प्रशस्त व्हावा. आपली विदेशनीति आणि घटनात्मक मुल्य यात कुठलाही विरोधास नसावा.
भारत एक स्वायत्त, संप्रभू, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रधान देश आहे. देशाच्या घटनेने भारतासंबंधी अशी कल्पना केलेली आहे की, या देशासाठी न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूत्व हे पायाभूत मुल्य असतील. जेथे प्रत्येक नागरिकाशी समान व्यवहार केला जाईल आणि सर्वांना समान संधी प्राप्त होतील. संविधानाच्या अनुच्छेद 38 मध्ये एका कल्याणकारी राष्ट्राची कल्पना सादर करून याला सरकारचे कर्तव्य असल्याचे घोषित केलेले आहे. यात असेही म्हटलेले आहे की, देशात केवळ नागरिकांमध्येच नव्हे तर विभिन्न समुदायामध्ये असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक असमानतेला कमी करण्याचे प्रयत्न करणे ही सरकारची जबाबदारी असेल.
ऐतिहासिक दृष्टीने भारत एक बहुलतावादी देश राहिलेला आहे. जेथे अनेक धर्म, जाती, भाषा आणि संस्कृतीचे लोक आपापल्या सीमेमध्ये सद्भावनेने राहत आलेले आहेत. म्हणून संसदेने भारतीय समाजाच्या या विविधतेचे प्रतिनिधीत्व जपायला हवे. भारताने जरी विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रामध्ये भरपूर विकास केलेला आहे तरी आजही आपल्या देशातील एक मोठी जनसंख्या या विकासाच्या लाभापासून वंचित आहे. देशात झालेल्या या असंतुलित विकासामुळे सामाजिक आणि आर्थिक अन्याय आणि असमानतेचा प्रश्‍न आजही जसचा तसा उभा आहे.
देशात चालू आणि पुढच्या महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. यापूर्वी म्हणजेच 2014 साली सार्वत्रिक निवडणुकानंतर जे सरकार मागच्या पाच वर्षात देशात राहिलेले आहे, त्या सरकारने राज्य घटनेच्या मूलभूत संकल्पनांना सर्वात जास्त हानी पोहोचविलेली आहे. भांडवलशहांसोबत राजकीय नेत्यांची झालेली अभद्र युती एव्हाना मजबूत झालेली आहे. आणि या युतीने देशात एका अशा आर्थिक व्यवस्थेला उभारी दिलेली आहे, जिच्यात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वेगाने वाढत आहे. यामुळे असमानतेच्या आधारावर आज आपला देश जगातील वाईट देशांच्या यादीमध्ये सामील झालेला आहे. बेरोजगारी शिखरावर पोहोचलेली आहे आणि सामान्य लोकांना मिळणारे फायदे भांडवलशाहांच्या दारापर्यंत पोहोचलेले आहेत.
कमकुवत गट आणि अल्पसंख्यांकांच्या मध्ये भीती आणि असुरक्षेची भावना आज जेवढी आहे तेवढी कधीही नव्हती. दलित सुद्धा स्वतःला असुरक्षित समजत आहेत. आदिवासींच्या जमीनी आता जास्त मोठ्या प्रमाणात भांडवलवाद्यांच्या षडयंत्राला बळी पडत आहेत. शेतकरी आजपावेतोच्या सर्वात मोठ्या कृषी संकटाचा सामना करीत आहेत. देशातील सर्वात मोठा अल्पसंख्यांक समुदाय असलेल्या मुस्लिमांचे जीव स्वस्त झालेले आहेत. सच्चर समितीच्या शिफारशीनंतर त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे जे प्रयत्न ज्या संथगतीने सुरू होते तेही हळूहळू बंद पडत चाललेले आहेत. आतातर मुस्लिमांचा व्यक्तिगत कायदा, त्यांची संस्कृती, धार्मिक ओळख आणि त्यांचे पायाभूत धार्मिक अधिकार हेच संकटात सापडलेले आहेत.
भ्रष्टाचार मिटविणे हा या सरकारच्या मुख्य घोषणांपैकी एक घोषणा होती. मात्र त्याने आता एका अनियंत्रित दानवाचे स्वरूप प्राप्त केलेले आहे आणि देशाच्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये आपले स्थान बळकट केलेले आहे.
सर्वात मोठा प्रश्‍न हा आहे की, देश आणि देशातील लोकशाही संस्था फॅसिस्ट प्रवृत्तीच्या लोकांच्या नियंत्रणात आहेत. संस्थांची स्वायत्तता जी की, कुठल्याही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जीवन वाहिनी सारखी असते ती आज अत्यंत वाईट स्थितीत आहे. सीबीआय, सीव्हीसी, रिझर्व्ह बँक सारख्या संस्थाच्या पुढे जावून आता तर निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावरही संशय गडद होत चालला आहे, जो की लोकशाही देशासाठी संकटाची नांदी ठरू शकेल.
वर नमूद केल्या प्रमाणे काळजी करण्यासारखी परिस्थिती असली तरी भारतात सामुहिकरित्या कधी अराजकता येणार नाही. आम्हाला आशा आहे की, ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर असे लोक केंद्रात सत्तेवर येतील, ज्यांचा लोकशाही आणि घटनात्मक मुल्यांवर विश्‍वास असेल. आम्हाला त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे की, त्यांनी या मुल्यांची केवळ रक्षाच करू नये तर त्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी होतील तितके प्रयत्न करावेत आणि भविष्यात त्यांना नेत्यांच्या हस्तक्षेपापासून वाचवावे.
ईशभय, नैतिकता आणि अध्यात्मिकता ही अशी मुल्य आहेत की जी शाश्‍वत आहेत. आणि एका मजबूत आणि परिपूर्ण समाजाच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका वठवतात. दुर्भाग्याने आपल्या देशात धर्माचा उपयोग बहुतकरून आपसातील मतभेदांना वाढविण्यासाठी, समाजामध्ये असमानता वाढविण्यासाठी आणि गरीबांचे शोषण करण्यासाठी होत आलेला आहे. हीच परंपरा राहिलेली आहे. वास्तविक पाहता धर्माचे खरे स्वरूप समोर आणले गेले तर तो भारताच्या धार्मिक समाजामध्ये नैतिक आणि अध्यात्मिक मुल्यांची वाढ करून एक आदर्श सामाजिक क्रांती आणण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका साकार करू शकतो.
जमाते इस्लामी हिंद हे एका ईश्‍वराच्या उपासनेकडे आमंत्रित करणारे आंदोलन आहे. आम्ही देशातील लोकांना, सर्व राजकीय पक्षांना आणि सामान्य जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या उमेदवारांना, आपल्याला जन्माला घालणार्‍याच्या उपासनेकडे आमंत्रित करतो आणि त्याच्यासमोर आपण उत्तरदायी असल्याची भावना आपल्यामध्ये जीवंत ठेवण्याकडे लक्ष केंद्रीत करतो. आमची अशी धारणा आहे की, ही जबाबदारीची भावना मत मागणार्‍यांमध्येही आवश्यक आहे आणि मतदान करणार्‍यांमध्येही आवश्यक आहे. या भावनेमुळेच देशात खरी मानवता, न्याय आणि खर्‍या बंधुत्वामध्ये वाढ होऊ शकते. ईश्‍वराची उपासना ही मानवामध्ये न्याय प्रस्थापित करण्याचा एकमात्र जामीन आहे.
जमाते इस्लामी हिंदला सदरचे जनघोषणापत्र नागरिकांच्या आणि राजकीय पक्षांच्या समोर ठेवताना आनंद होत आहे. हे घोषणापत्र एकीकडे जनतेच्या मनाची हाक आहे तर दूसरीकडे राजकीय पक्षांसाठी सत्तासंचलनाचे एक चार्टरसुद्धा आहे. जमाते इस्लामी हिंद जरी देशात होणार्‍या निवडणुकांमध्ये सरळ भाग घेत नसली तरी उच्च नैतिक व मानवी मुल्य, सामुदायिक सद्भावना, बंधुभाव आणि सर्वच समाज घटकांच्या विकास आणि न्यायावर आधारित सत्तासंचलनाला सुनिश्‍चित करण्यामध्ये आपली भूमिका वठवत आलेली आहे.
आम्हाला जागृत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून या जनघोषणापत्राच्या समर्थनाची अपेक्षा आहे. याशी सहमत होऊन ते जर निवडणुकीत भाग घेत असतील तर त्यांना जनतेचे समर्थन मिळू शकेल आणि देशाला योग्य दिशेकडे घेऊन जाण्यात ते निश्‍चितच यशस्वी होतील.
सरकारचे दायित्व
बहुलतावादी, प्रगतीशील आणि सर्वसमावेशी भारताच्या संकल्पनेला व्यवहारिक रूप देण्यासाठी खाली नमूद मुद्दे प्रत्येक गंभीर राजकीय पक्षांच्या उद्देशांमध्ये सामिल असायला हवेत.
1) सर्व नागरिकांसाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आणि गौरवशाली जीवनाची हमी आणि न्यायिक प्रगतीच्या संकल्पनेवर आधारित कल्याणकारी राष्ट्राची स्थापना.
2) अत्याचार, अतिवाद, धार्मिक उन्माद, झुंडी व राजकीय हिंसा आणि जातीय दंग्यांचे प्रभावी निवारण, गरीब, महिला, मुस्लिम आणि देशातील अन्य असुरक्षित घटकांच्या सुरक्षेला सुनिश्‍चित करणे.
3) अनुसूचित जाती, जनजाती, मुस्लिम समाजाचे अन्य वंचित घटक, ग्रामीण भागाचा चौफेर विकास आणि त्यांचे सशक्तीकरण याकडे विशेष लक्ष देऊन देशाच्या वातावरणामध्ये सकारात्मक परिवर्तन आणने.
4) अल्पसंख्यांक आणि सांस्कृतिक व भाषीय गटांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांची सुरक्षा, त्यांच्या व्यक्तिगत कायद्याची सुरक्षा, त्यांच्या प्रार्थनास्थळांची सुरक्षा, त्यांची धार्मिक ओळख आणि त्याच्या प्रतिबिंबाची सुरक्षा तसेच त्यांच्याविरूद्ध कोणत्याही प्रकारच्या उन्मादाचे कठोर निदान करणे.
5) भ्रष्टाचार, अश्‍लिलता, लैंगिक गुन्हे, घराणेशाही, राजकारणात गुन्हेगार तत्वांचा प्रवेश, भेदभाव सारख्या वाईट प्रवृत्तीविरूद्ध परिणामकारक पावले उचलणे. प्रामाणिक अस्मिता आणि दूरदृष्टी सारख्या मुल्यांमध्ये वाढ करणे, प्रत्येक समाजाची ओळख आणि त्यांचा आदर करणे तसेच राजकीय व्यवस्थेला नैतिक मुल्यांच्या कक्षेत आणने.
नीति निर्धारक उपाय
ज्या राजकीय पक्षांना जनतेचे समर्थन हवे, आम्ही त्यांच्याकडून अशी मागणी करतो की वर दिल्या गेलेल्या उद्देशांच्या प्राप्तीसाठी निम्नलिखित कायदेशीर व नीतिवर आधारित 18 मुद्यांवर आधारित एक कार्यक्रम लागू करण्याचा त्यांनी वायदा करावा.
1. जीवनासाठी आवश्यक अधिकार, जसे घटनेच्या भाग तीन मध्ये योग्य सुधारणा केल्या जाव्यात. ज्यामुळे सर्व देशवासियांच्या जीवनाच्या आवश्यकता निर्धारित केल्या जातील.
2. सगळ्या जगात संरक्षण आणि सकारात्मक कार्यवाही म्हणून वंचित आणि कमकुवत समाज घटकांच्या उत्थानासाठी आरक्षण एक नीति म्हणून वापरली जाते. मुस्लिमांच्या चौफेर मागासलेपणाला दूर करण्यासाठी हे आवश्यक झालेले आहे की, त्यांच्यासाठी आता आरक्षण देण्याची नीति अवलंबिली जावी. त्यासाठी न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा कमिटीच्या शिफारशी स्विकारल्या जाव्यात. शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये अल्पसंख्यांकांना आरक्षण दिले जावे. ज्यात दोन तृतीयांश कोटा हा मुस्लिम अल्पसंख्यांकासाठी आरक्षित ठेवला जावा.
3. लोकशाहीला मजबूत करणार्‍या संस्थांची स्वतंत्रता आणि त्यांना अधिक मजबूत करण्यासाठी आवश्यक ती ठोस पावले उचलली जावीत. या संस्थांचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे की, यांच्या संबंधित नियुक्त्यावर सरकारी नियंत्रण हटविले जावे. माध्यमांची स्वतंत्रता आणि जबाबदार आचरणासाठी चुकीच्या बातम्या व दिशाभूल करणार्‍या कार्यक्रमांना रोखण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जावेत आणि प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियाला अधिक अधिकार प्रदान केले जावेत. लोकपालच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये राजकीय पक्ष आणि मोठ्या व्यावसायिक संस्थांनाही आणले जावे. सर्व शासकीय कामात संपूर्णपणे पारदर्शीता आणण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स लागू करण्यात यावे.
4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमध्ये सुधारणा करून या योजनेअंतर्गत काम करणार्‍या मजुरांना वर्षाच्या 365 दिवस रोजगाराची हमी दिली जावी. खाजगी कंपन्यांच्या सामाजिक जबाबदारीच्या नीतिसाठी कायदा करून खाजगी क्षेत्राला ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण करण्यासाठी त्यांचा चांगल्या प्रमाणे उपयोग करण्यात यावा.
5. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अशा पद्धतीने पुनर्रचना केली जावी की, ज्यात धनवृद्धीही होईल आणि त्याचे न्याय्य वाटपही होईल. यासाठी कृषी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उत्पादन आणि लघू उद्योगांना प्रोत्साहित केले जावे. घरेलू आणि अन्य क्षेत्रातील पारंपारिक स्थानीय कला आणि कलाकारांच्या व्यवसायांना सुरक्षित आणि यशस्वी करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या जाव्यात. महत्त्वाच्या विभांगामध्ये मोठ्या वैश्‍विक कंपन्यांचा प्रवेश आणि प्रत्यक्ष गुंतवणुकीवर नियंत्रण आणावे. बेलगाम खाजगीकरणाला चाप लावण्यात यावा. एसईझेड अर्थात खास आर्थिक क्षेत्रा संबंधीच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करून त्यात गरीब, शेतकरी आणि मजूर यांच्यासाठी अनुकूल अशा तरतुदी करण्यात याव्यात. सार्वजनिक भांडवलाद्वारे बँका आणि भांडवलदारांना होणारा अवैध पतपुरवठा तसेच सरकारी कामांसाठी विशेष करून संरक्षणासंबंधी प्रकरणामध्ये तसेच सरकार धार्जिण्या भांडवलशहांना बेकायदेशीररित्या केल्या जाणार्‍या मदतीच्या वाढत्या घटनांना रोखण्यासाठी योग्य ती नीति निर्धारित करण्यात यावी.
6. कृषी विभागाला बळकटी आणण्यासाठी ठोस अशी नीति निर्माण करून त्याला लागू करण्यात यावे. राष्ट्रीय किसान आयोग (एस.एस. स्वामीनाथन कमिशन)च्या तरतुदी लागू करण्यात याव्यात. विशेषतः कृषी उत्पादनावर उत्पादन मुल्याच्या कमीत कमी दीटपट आधारभूत किंमत देण्यात यावी. आणि कृषी भूमीच्या विक्री आणि तीच्या हस्तांतरणासंबंधी कमिशनने सुचविलेल्या कायद्याला तात्काळ लागू करण्यात यावे. कार्पोरेट शेतीला हतोत्साहित केले जावे आणि पिकाच्या नुकसानीच्या वेळी शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी क्लायमिटी फंड स्थापित करण्यात यावा.
7. सामाजिक आणि मानवीय यशस्वीता आणि प्रगती मध्ये सरकारची भूमीका वाढविण्यासाठी व आर्थिक उन्नतीसाठी आवश्यक त्या आर्थिक सुधारणा केल्या जाव्यात. श्रीमंत लोकांवर अधिक कर लावण्यात यावा. अप्रत्यक्ष कराच्या तुलनेमध्ये प्रत्यक्ष कराच्या टक्क्यामध्ये वृद्धी केली जावी. जीएसटीमध्ये संशोधन केले जावे आणि ते अधिक सुलभ करण्यात यावे. लघू व्यावसाय आणि सामान्य लोकांच्या आवश्यकतेच्या वस्तू निर्माण केल्या जाव्यात. पेट्रोल आणि डिझेलवर लावण्यात आलेले अनावश्यक कर कमी करण्यात यावेत आणि सकल रूपाने कराच्या व्यवस्थेचे असे नवनिर्माण करण्यात यावे की, वर्तमान कार्पोरेट आणि भांडवलशाही समर्थित व्यवस्थेच्या तुलनेत ही व्यवस्था अधिकाधिक जनहितांच्या जवळ होईल.
8. अल्पसंख्यांकांविरूद्ध होणारी निरंतर हिंसा थांबविण्यासाठी एक असा कायदा असायला हवा ज्याद्वारे झुंडीद्वारा केली जाणारी हिंसा आणि झुंडीला उत्तेजित करणार्‍यांची ओळख करून त्यांना अटक करून कडक शिक्षा केली जाईल. त्याचप्रमाणे केंद्रीय सल्लागार समितीतर्फे विभिन्न गटांद्वारे केल्या जाणार्‍या हिंसेविरूद्धही महत्वपूर्ण प्रावधान या कायद्यात असायला हवेत. हिंसेला संपविण्यासाठी सामाजिक बहिष्कारासंबंधीच्या सुद्धा कलमांचा त्यात समावेश असायला हवा. विशेषकरून घृणा पसरविणारे, भडकाऊ भाषण देणारे, चुकीच्या बातम्या पेरणार्‍यांविरूद्ध प्रतिबंध करण्याची त्यात चेतावनी दिली गेली असली पाहिजे.
9. अल्पसंख्यांकच्या धार्मिक व सांस्कृतिक अधिकारांच्या संरक्षणाची हमी दिली जावी. ट्रिपल तलाक विधेयक राज्यसभेमधून तात्काळ परत घेण्यात यावे आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ मध्ये कुठलाही बदल केला जाणार नाही, असे आश्‍वासन दिले गेले पाहिजे. अल्पसंख्यांकांच्या शिक्षण संस्था, विशेषतः अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ आणि जामीया मिलीया इस्लामियाच्या अल्पसंख्यांक दर्जाचे रक्षण केले जावे. विभिन्न राज्यांमधील धार्मिक कार्याचे (इबादतींचे) स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार, आपली संस्कृती आणि धार्मिक ओळखीनुसार शिक्षणप्राप्त करणे, हिजाब आणि आपल्या इच्छेनुसार वस्त्र परिधान करणे इत्यादींमध्ये वेळोवेळी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होत राहिलेला आहे, अशा सर्व समस्येचे समाधान व्हायला हवे.
10. पोलिसांना व्यावसायिक आणि मानवीय बनविण्यासाठी राष्ट्रीय पोलीस आयोगाच्या शिफारशिंना लागू करण्यात यावे आणि पोलीस व्यवस्थेमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जाव्यात. पोलीस दलामध्ये सर्वांचे प्रतिनिधीत्व राहील, यासाठी अल्पसंख्यांकांना 25 टक्के आरक्षण त्यात दिले जावे. अल्पसंख्यांकांच्या संबंधीच्या शिफारशींना लागू करण्यात यावे.
11. सच्चर समितीच्या अहवालातील डायव्हर्सिटी इंडेक्स कन्सेप्टला सरकारी आणि खाजगी विभागांमध्ये लागू करण्यात यावे. जेणेकरून दलित, मुस्लिम आणि इतर मागासवर्गीय लोकांना चांगल्या संधी मिळू शकतील. सर्व सरकारी आणि खाजगी कार्य, डायव्हर्सिटी इंडेक्स कन्सेप्टवर आधारित असायला हवेत. सर्वांना समान संधी मिळण्याच्या घटनात्मक तरतुदींचे कायद्यात रूपांतर केले जावे. त्याने मुस्लिम आणि विभिन्न वर्गांच्या समस्यांचे समाधान होईल. यासाठी खाजगी क्षेत्रातही त्यांना प्रतिनिधीत्व मिळू शकेल. सच्चर समितीच्या शिफारशिंना प्रत्यक्षात लागू करण्यात यावे. सर्वच सरकारी योजनांमध्ये मुस्लिमांच्या भागीदारीलाही सामील करण्यात यावे.
12. नवीन शिक्षण नीतिचे मुल्यांकन केले जावे आणि तिच्या आकलनाच्या आधारावर समाजातील विभिन्न वर्गांचा सहभाग सुनिश्‍चित करण्यात यावा. विशेषतः शैक्षणिक नीति आणि अभ्यासक्रमाच्या निर्मितीमध्ये विशेषतः सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरांकडे लक्ष देण्यात यावे आणि ठोस नीतिच्या आधारावर त्यांची निर्मिती केली जावी. शिक्षणावर जीडीपीची कमीत कमी 8 टक्के रक्कम खर्च करण्यात यावी. मुलभूत शिक्षणावर खर्चाची टक्केवारी निरंतर कमी होत आहे. त्यात बदल केला जावा. मुस्लिमांसह शिक्षणाच्या दृष्टीकोणातून कमकुवत वर्गांच्या शैक्षणिक विकासासाठी विशेष प्रकारच्या नीति निर्धारित केल्या जाव्यात.
13. केंद्रातील कायदे उदा. एएफएसपीए, युएपीए, एनएसए आणि याच प्रकारचे राज्यस्तरावरील कायदे उदा. आय.टी.अ‍ॅक्ट 2000, भारतीय दंड विधान आणि इतर वेगवेगळ्या कायद्यामध्ये बदल करण्यात यावे आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय कराराच्या आधारावर राजकीय आणि नागरी अधिकार इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ सिविल अँड पोलिटीकील राईटच्या नियमानीशी समांतर केले जावे. त्याच प्रमाणे शोषणाच्या विरूद्ध कन्व्हेन्शन अगेन्स्ट टॉर्चर अँड ऑदर क्रुयल इनह्युमन ऑर डिग्रेडिंग ट्रिटमेंट ऑर पनिशमेंट आणि त्याच्याद्वारे नियंत्रित प्रोटोकॉल म्हणजेच इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सनन्स फ्रॉम एन्फोर्स्ड डिसअ‍ॅपीयरन्सला वाढ दिली जावी आणि कन्व्हेन्शनर्सच्या सल्ल्यानुसार कायद्यात बदल करण्यात यावेत.
14 . एका स्वतंत्र न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यात यावी. ज्याच्याद्वारे कट आणि आतंकवाद तसेच झुंडीद्वारे केल्या जाणार्‍या हिंसक घटना आणि आरोपांची निरपेक्ष स्वरूपात चौकशी होईल. या घटनांशी संबंधित खटले चालविण्यासाठी वेगवान न्यायालयांच्या स्थापनेचा प्रयत्न केला जावा. अनावश्यक कायदे आणि हस्तक्षेपाने पीडित लोकांसाठी न्याय आणि नुकसानभरपाईची व्यवस्था केली जावी आणि खोट्या आरोपाखाली खटले दाखल करून निरपराधांना अडकावणार्‍यांना शिक्षा दिली जावी. त्यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या कलमांचा समावेश केला जावा. नागरिक कायद्यामध्ये बदल करणारे विधेयक जे की, लोकसभेमध्ये मंजूर झालेले आहे, तात्काळ परत घेण्यात यावे. हे विधेयक देश आणि देशाच्या घटनेच्या आत्म्याच्या विरूद्ध धार्मिक भेदभाव वाढविणारा आहे. त्याचप्रमाणे एनआरसी - (उर्वरित लेख पान 7 वर)
(राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर)च्या नावाखाली ज्या लोकांना त्रास देण्यात येत आहे तो तात्काळ थांबविण्यात यावा. जे देशाचे नागरिक नाहीत त्यांची ओळख पटविण्यासाठी दुसरी कुठलीतरी उचित व्यवस्था केली जावी. आणि त्या व्यवस्थेला सर्व वर्गांच्या सहमतीनंतर लागू करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे जम्मूकश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसा आणि अत्याचाराच्या साखळीला तात्काळ रोखण्यात यावे. आणि त्या ठिकाणच्या जनप्रतिनिधींकडे संचलनाची जबाबदारी देऊन नागरी प्रकरणांमध्ये सैन्याच्या भूमीकेला कमी करण्यात यावे.
16. बँकींग क्षेत्रात व्याज विरहीत व्यवहारांचा परिचय लोकांना करून देण्यात यावा. डॉ.रघुराम राजन यांच्या नेतृत्वाखाली प्लॅनिंग कमिशनने फायनान्सीयल सेक्टर रिफॉर्म्सच्या आर्थिक क्षेत्रासंबंधी दिलेल्या सल्ल्यानुसार संबंधित समिती आणि विभिन्न समित्यांच्या शिफारशीनुसार अल्पसंख्यांक आणि गरीब वर्गाच्या उन्नतीसाठी व देशाच्या आर्थिक विकासासाठी व्याज विरहीत भागीदारीवर आधारित कामकाज करण्याची बँकांना परवानगी दिली जावी. स्टेटबँक ऑफ इंडियाने शरियतवर आधारित ज्या इक्विटी फंडला सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्याला तात्काळ लागू केले जावे आणि इन्शोरन्स विभागात कार्य करण्याची परवानगी दिली जावी.
17. वक्फ अ‍ॅक्ट 2013 मध्ये संशोधन करून ज्वॉईंट पार्लमेंट्री कमिटीच्या सर्व शिफारशींना त्यात सामील केले जावे. विशेष करून या कायद्याला राज्याच्या रेंट कंट्रोल अधिनियम आणि महसूल कायद्यावर वरियता द्यावी, नियमित वेळेवर सर्व्हेक्षण करण्याचे बंधन टाकावे. सर्व्हेक्षण अहवाल इंटरनेटवर उपलब्ध करावा. सीईओला कब्जे हटविण्याच्या संबंधात मॅजिस्ट्रीयल अधिकार देण्यात यावे. कब्जा हटविण्यामध्ये अयशस्वी ठरलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात यावी. कुठल्याही एका निरपेक्ष व्यक्तीला वक्फ काउन्सिलचा प्रमुख बनविण्यासारख्या शिफारशींना वक्फ अ‍ॅक्टमध्ये सामील करण्यात यावे. वक्फच्या संपत्तीला सरकारी संपत्तीप्रमाणे सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यासंबंधीचे विधेयक ’द वक्फ प्रॉपर्टीज (इव्हीक्शन ऑफ अनअथोराईज्ड अकुपन्टस्)’ बिल 2014 प्रलंबित आहे. त्याला तात्काळ मंजुरी दिली जावी आणि सच्चर समितीच्या शिफारशींप्रमाणे युपीएससी अंतर्गत एक वेगळी नॅशनल वक्फ सर्व्हीस स्थापन करण्यात यावी.
18. राज्य घटनेत संभाव्य सुधारणेच्या माध्यमातून एक गोष्ट निश्‍चित केली जावी, की कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय करार लागू करण्यापूर्वी किंवा विदेशनीतिमध्ये व्यापक बदल करण्यापूर्वी संसदेच्या मंजुरीला अनिवार्य बनविण्यात यावे, असे करणे यासाठी आवश्यक आहे की, देशाची विदेशनीति स्वतंत्र व निष्पक्ष असावी. लोकशाही आणि मानवी मुल्यांवर आधारित असावी. या नीतिचा परिणाम शेजारील देशांशी मधूर संबंध स्थापित करण्यामध्ये व्हावा. दक्षीण क्षेत्राचा (साऊथ-साऊथ कोऑपरेशन) चा मार्ग प्रशस्त व्हावा. आपली विदेशनीति आणि घटनात्मक मुल्य यात कुठलाही विरोधास नसावा.
हिंदीतून मराठी भाषांतर उपसंपादक बशीर शेख, एम.आय.शेख
Post a Comment