हरिभाई पारथीभाई चौधरी गुजरातच्या बनासकाटा येथून खासदार आहेत. त्यांनी गृहराज्यमंत्री असताना 2014 साली लोकसभेमध्ये म्हटले होते की, ज्या राज्यात मुस्लिम लोकांची संख्या जास्त त्या राज्यात जेलमध्ये लोक जास्त असतात. सध्या ते कोळसा आणि खान राज्यमंत्री आहेत. सीबीआयचे डीआयजी मनिषकुमार सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून त्यांच्यावर असा आरोप लावला आहे की, सीबीआयचे विशेष निदेशक आस्थाना यांना हैद्राबादच्या सतिश सना नावाच्या व्यक्तीकडून कोट्यावधी रूपयांची लाच दिली गेलेली आहे. ही लाच 20 ऑक्टोबरला दुपारी अहेमदाबादच्या विपूल नावाच्या व्यक्तीमार्फत देण्यात आली. ही गोष्ट आपण सीबीआयचे सहायक निदेशक ए.के.शर्मा यांनाही सांगितली होती. डी.आय.जी. मनिषकुमार हे 2000 बॅचचे आयपीएस अधिकारी असून, अनेक महत्वपूर्ण तपासामध्ये त्यांचा सहभाग राहिलेला आहे. आस्थाना यांच्या चौकशी संबंधाने त्यांची बदली नागपूर येथे करण्यात आलेली आहे. ही एक अभूतपूर्व घटना आहे जी स्वतंत्र भारतात यापूर्वी कधी झालेली नाही. एक पोलीस उपमहानिरिक्षक दर्जाच्या अधिकार्याने शपथेवर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारच्या एका मंत्र्यावर कोट्यावधी रूपये घेऊन सीबीआयची चौकशी बाधित करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप लावलेला आहे.
हे मूळप्रकरण हैद्राबादचा मांस विक्रेता मोईन कुरेशी याच्याशी संबंधित आहे. चौकशीमध्ये त्याला मदत करण्यासाठी अस्थाना यांना दोन कोटी रूपयांची लाच देण्यात आल्याचा मूळ आरोप आहे. अस्थानांना वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजिब डोभाल यांनीही मध्यस्थता केल्याचा आरोप याचिकेमध्ये करण्यात आलेला आहे. ही अभूतपूर्व अशी स्थिती उत्पन्न झालेली आहे. याचा अंत कसा होईल हे सांगणे कठीण आहे. सीबीआय ही देशाची सर्वोच्च अशी तपास यंत्रणा आहे. जिच्या विश्वासर्हतेला अभूतपूर्व असा तडा या सरकारच्या काळात गेलेला आहे. भाजपच्या या साडेचार वर्षाच्या कालावधीत केंद्रीय निवडणूक आयोगावर उघड-उघड पक्षपाताचे आरोप झालेले आहेत. नोटबंदीसारखा निर्णय आरबीआयला डावलून घेतल्यामुळे आरबीआय आणि सरकार यांचे संबंध विकोपाला गेलेले आहेत. आणि आता सीबीआयमध्ये सुरू असलेले घमासान त्यात केंद्रीय दक्षता आयोग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांची संशयास्पद भूमिका या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट निश्चितपणे सांगता येईल की, भाजपच्या या शासनामध्ये राष्ट्रीय संस्थांना कधीही न भरून निघण्यासारखे नुकसान झाल्याची चर्चा जनतेमध्ये आहे. भाजपला शासनच करता येत नाही, अशी भावना सुद्धा देशात निर्माण झाली आहे.
हे मूळप्रकरण हैद्राबादचा मांस विक्रेता मोईन कुरेशी याच्याशी संबंधित आहे. चौकशीमध्ये त्याला मदत करण्यासाठी अस्थाना यांना दोन कोटी रूपयांची लाच देण्यात आल्याचा मूळ आरोप आहे. अस्थानांना वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजिब डोभाल यांनीही मध्यस्थता केल्याचा आरोप याचिकेमध्ये करण्यात आलेला आहे. ही अभूतपूर्व अशी स्थिती उत्पन्न झालेली आहे. याचा अंत कसा होईल हे सांगणे कठीण आहे. सीबीआय ही देशाची सर्वोच्च अशी तपास यंत्रणा आहे. जिच्या विश्वासर्हतेला अभूतपूर्व असा तडा या सरकारच्या काळात गेलेला आहे. भाजपच्या या साडेचार वर्षाच्या कालावधीत केंद्रीय निवडणूक आयोगावर उघड-उघड पक्षपाताचे आरोप झालेले आहेत. नोटबंदीसारखा निर्णय आरबीआयला डावलून घेतल्यामुळे आरबीआय आणि सरकार यांचे संबंध विकोपाला गेलेले आहेत. आणि आता सीबीआयमध्ये सुरू असलेले घमासान त्यात केंद्रीय दक्षता आयोग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांची संशयास्पद भूमिका या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट निश्चितपणे सांगता येईल की, भाजपच्या या शासनामध्ये राष्ट्रीय संस्थांना कधीही न भरून निघण्यासारखे नुकसान झाल्याची चर्चा जनतेमध्ये आहे. भाजपला शासनच करता येत नाही, अशी भावना सुद्धा देशात निर्माण झाली आहे.
Post a Comment