नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी छत्तीसगढ, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात काँग्रेस पक्षाला पसंती दर्शविली असून भाजपला सत्तेबाहेर फेकून दिले आहे. गत पंधरा वर्षांत छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता होती, मात्र या निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपकडून सत्ता हिसकावून घेतली आहे. भाजपच्या अपयशामागे अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी महत्त्वाचे कारण म्हणजे अल्पसंख्यकांद्वारे उघडपणे काँग्रेसचे समर्थन. खरे पाहता अल्पसंख्यक समुदाय एखाद्या पक्षाला निवडणुकीत विजयी ठरविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो.
मध्य प्रदेशात सुमारे ११ टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. येथील मालवा, निमाड आणि भोपाळ मतदारसंघातील जवळपास ४० जागांवर मुस्लिम मतदारांचा प्रभाव आहे. सर्वांत अधिक अंदाजे ५० टक्के मुस्लिम मतदार भोपाळ उत्तर मध्ये राहातात. मध्य प्रदेशात भाजपला गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत चांगलाच धक्का बसला आहे. आणि १५ वर्षे भाजपच्या सत्तेला उबलेल्या मतदारांनी काँग्रेसला साथ दिली आहे. तेलंगणात आणि मिझोराममध्ये प्रादेशिक पक्षांनी आपली अस्मिता अधोरेखित केली. राष्ट्रीय पक्षांनी प्रादेशिक पक्षांना कमी समजू नये असा संदेश यातून दिला गेलाय. २०० जागा असलेल्या राजस्थानमध्ये १० टक्के मुस्लिम मतदार असून २५ जागांवर त्यांचा प्रभाव दिसून येतो. येथे काँग्रेसने १५ मुस्लिम आणि भाजपने फक्त एक मुस्लिम चेहरा आणि मंत्री यूनुस खान यांना सचिन पायलट यांच्या विरोधात उभे केले होते, मात्र पायलट विजयी ठरले आहेत. छत्तीसगढमध्ये २ टक्के मुस्लिम मतदार असून त्यांचा ४ जागांवर प्रभाव आहे. या राज्यात भाजपने एकाही मुस्लिम व्यक्तीला उभे केले नाही तर काँग्रेसचे दोन मुस्लिम उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. येथे रमनसिंहाच्या फुकाच्या अहंकाराला मतदारांनी तडाखा दिला आहे. तेलंगणा राज्यात मुस्लिम मतदार १२ टक्के आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसने ७, भाजपने २, टीआरएसने ३ मुस्लिम उमेदवार उभे केले होते. राज्यातील ११९ जागांपैकी २० जागांवर मुस्लिम समाजाचा प्रभाव आढळून येतो. हैद्राबाद मतदारसंघात सर्वाधिक मुस्लिम मतदार आहेत. तेलंगणामध्ये भाजपने हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेळण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. उ.प्र.चे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तर म्हटले होते की सत्तेवर आल्यावर हैद्राबादच्या निजामासारखे ओवैसी तेलंगणातून पळून जातील. मात्र मतदारांनी भाजपलाच तेलंगणातून पळवून लावले आहे. उत्तरपूर्वेतील मिझोराम राज्यात सुमारे २ टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. येथील कोणत्याही प्रमुख पक्षाने मुस्लिम उमेदवार उभे केलेला नाही. येथील केवळ एका मतदारसंघात मुस्लिम मतदारांचा प्रभाव जाणवतो. पाचही राज्यांची निवडणूक सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष काँग्रेसने अस्मितेची बनवली होती. छत्तीसगढ आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांत देशातील एकूण आदिवासींच्या संख्येपैकी २०टक्के लोकसंख्या आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी आणि मुस्लिमांना आजवर प्राधान्यक्रम दिला गेला नाही हे तिथले वास्तव आहे. प्रचंड बेरोजगारी आणि निराशेच्या गर्तेत इथला तरुणवर्ग अडकलेला असताना गाईचा मुद्दा किंवा राममंदिराचा मुद्दा त्यांच्या पचनी पडलेला नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.
‘अच्छे दिनांच्या’ लाटेत आपण कुठे आहोत हे शल्य तेथील तरुणाईत होतेच. आदिवासी समुदायाला हिंदुत्वाच्या वाटेवर बळेबळे आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न साफ फसला आहे. ‘व्यापम’ घोटाळा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पुढे येऊ नये यासाठी शिवराजसिंग यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत त्यांची असलेली अनास्थादेखील त्यांना भोवलेली आहे. बसपा आणि सपाने मध्य प्रदेशात काँग्रेसला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. मिझोराममध्ये काँग्रेसने आपली सत्ता गमावली आहे. तेथील प्रादेशिक पक्ष असलेल्या मिजो नॅशनल फ्रंटने आघाडी घेत घवघवीत यश मिळवले आहे. मिझोराम आणि तेलंगणाने प्रादेशिक पक्षांची ताकद काय असते हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. मागच्याच आठवड्यात भाजपच्या उत्तर प्रदेशातील खासदार सावित्रीबाई फुले यांनी मोदींच्या कार्यपद्धतीवर टीका करून पक्ष सोडला. त्यांच्यापाठोपाठ आरएलएसपी हा पक्ष एनडीएतून बाहेर पडला. त्याच दिवशी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला. या साऱ्या घटनांचा एकत्रित परिणाम केंद्र सरकारच्या प्रतिमेवर होत आहे. या ५ राज्यांतील निकालानंतर भाजपचा असलेला कमालीचा आत्मविश्वास आणि अहंगंड धुळीला मिळाला आहे. प्रादेशिक पक्षांना गृहीत धरून आपण राजकारण करू शकत नाही हे आता त्यांनी ओळखायला हवे. पुढच्या वर्षी आंध्राप्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीर,अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्कीम आणि झारखंड या राज्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. कदाचित लोकसभेच्या निवडणुकांसोबतच या निवडणुका होऊ शकतील. मोदी लाट ओसरण्याचा हा काळ आहे. कारण अल्पसंख्यक समुदायाला राजकारणात प्रतिनिधित्व नाकारून सत्ता काबीज करणे किती अवघड जाते हेच या निवडणुकांवरून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सत्तापरिवर्तनाची लाट कोणाला तारते आणि कोणाला मारते ते आगामी निवडणुकीत स्पष्ट होईलच.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
मध्य प्रदेशात सुमारे ११ टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. येथील मालवा, निमाड आणि भोपाळ मतदारसंघातील जवळपास ४० जागांवर मुस्लिम मतदारांचा प्रभाव आहे. सर्वांत अधिक अंदाजे ५० टक्के मुस्लिम मतदार भोपाळ उत्तर मध्ये राहातात. मध्य प्रदेशात भाजपला गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत चांगलाच धक्का बसला आहे. आणि १५ वर्षे भाजपच्या सत्तेला उबलेल्या मतदारांनी काँग्रेसला साथ दिली आहे. तेलंगणात आणि मिझोराममध्ये प्रादेशिक पक्षांनी आपली अस्मिता अधोरेखित केली. राष्ट्रीय पक्षांनी प्रादेशिक पक्षांना कमी समजू नये असा संदेश यातून दिला गेलाय. २०० जागा असलेल्या राजस्थानमध्ये १० टक्के मुस्लिम मतदार असून २५ जागांवर त्यांचा प्रभाव दिसून येतो. येथे काँग्रेसने १५ मुस्लिम आणि भाजपने फक्त एक मुस्लिम चेहरा आणि मंत्री यूनुस खान यांना सचिन पायलट यांच्या विरोधात उभे केले होते, मात्र पायलट विजयी ठरले आहेत. छत्तीसगढमध्ये २ टक्के मुस्लिम मतदार असून त्यांचा ४ जागांवर प्रभाव आहे. या राज्यात भाजपने एकाही मुस्लिम व्यक्तीला उभे केले नाही तर काँग्रेसचे दोन मुस्लिम उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. येथे रमनसिंहाच्या फुकाच्या अहंकाराला मतदारांनी तडाखा दिला आहे. तेलंगणा राज्यात मुस्लिम मतदार १२ टक्के आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसने ७, भाजपने २, टीआरएसने ३ मुस्लिम उमेदवार उभे केले होते. राज्यातील ११९ जागांपैकी २० जागांवर मुस्लिम समाजाचा प्रभाव आढळून येतो. हैद्राबाद मतदारसंघात सर्वाधिक मुस्लिम मतदार आहेत. तेलंगणामध्ये भाजपने हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेळण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. उ.प्र.चे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तर म्हटले होते की सत्तेवर आल्यावर हैद्राबादच्या निजामासारखे ओवैसी तेलंगणातून पळून जातील. मात्र मतदारांनी भाजपलाच तेलंगणातून पळवून लावले आहे. उत्तरपूर्वेतील मिझोराम राज्यात सुमारे २ टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. येथील कोणत्याही प्रमुख पक्षाने मुस्लिम उमेदवार उभे केलेला नाही. येथील केवळ एका मतदारसंघात मुस्लिम मतदारांचा प्रभाव जाणवतो. पाचही राज्यांची निवडणूक सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष काँग्रेसने अस्मितेची बनवली होती. छत्तीसगढ आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांत देशातील एकूण आदिवासींच्या संख्येपैकी २०टक्के लोकसंख्या आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी आणि मुस्लिमांना आजवर प्राधान्यक्रम दिला गेला नाही हे तिथले वास्तव आहे. प्रचंड बेरोजगारी आणि निराशेच्या गर्तेत इथला तरुणवर्ग अडकलेला असताना गाईचा मुद्दा किंवा राममंदिराचा मुद्दा त्यांच्या पचनी पडलेला नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.
‘अच्छे दिनांच्या’ लाटेत आपण कुठे आहोत हे शल्य तेथील तरुणाईत होतेच. आदिवासी समुदायाला हिंदुत्वाच्या वाटेवर बळेबळे आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न साफ फसला आहे. ‘व्यापम’ घोटाळा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पुढे येऊ नये यासाठी शिवराजसिंग यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत त्यांची असलेली अनास्थादेखील त्यांना भोवलेली आहे. बसपा आणि सपाने मध्य प्रदेशात काँग्रेसला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. मिझोराममध्ये काँग्रेसने आपली सत्ता गमावली आहे. तेथील प्रादेशिक पक्ष असलेल्या मिजो नॅशनल फ्रंटने आघाडी घेत घवघवीत यश मिळवले आहे. मिझोराम आणि तेलंगणाने प्रादेशिक पक्षांची ताकद काय असते हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. मागच्याच आठवड्यात भाजपच्या उत्तर प्रदेशातील खासदार सावित्रीबाई फुले यांनी मोदींच्या कार्यपद्धतीवर टीका करून पक्ष सोडला. त्यांच्यापाठोपाठ आरएलएसपी हा पक्ष एनडीएतून बाहेर पडला. त्याच दिवशी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला. या साऱ्या घटनांचा एकत्रित परिणाम केंद्र सरकारच्या प्रतिमेवर होत आहे. या ५ राज्यांतील निकालानंतर भाजपचा असलेला कमालीचा आत्मविश्वास आणि अहंगंड धुळीला मिळाला आहे. प्रादेशिक पक्षांना गृहीत धरून आपण राजकारण करू शकत नाही हे आता त्यांनी ओळखायला हवे. पुढच्या वर्षी आंध्राप्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीर,अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्कीम आणि झारखंड या राज्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. कदाचित लोकसभेच्या निवडणुकांसोबतच या निवडणुका होऊ शकतील. मोदी लाट ओसरण्याचा हा काळ आहे. कारण अल्पसंख्यक समुदायाला राजकारणात प्रतिनिधित्व नाकारून सत्ता काबीज करणे किती अवघड जाते हेच या निवडणुकांवरून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सत्तापरिवर्तनाची लाट कोणाला तारते आणि कोणाला मारते ते आगामी निवडणुकीत स्पष्ट होईलच.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
Post a Comment