गेली काही वर्षे सातत्याने महाराष्ट्र राज्यातून सर्व जिल्हाभर मराठा समाजाचे आरक्षणासह अनेक मागण्यासाठी अंदोलने सुरू होती, राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात विराट मुक मोर्चे काढून मराठा समाजाने शांततेने सरकारविरोधी अंदोलन कसे करावे याचा आदर्श घालून दिला. या महामोर्च्यांनी आजपर्यंतच्या सर्व आंदोलनांचे विक्रम मोडीत काढले. विशेष म्हणजे आजपर्यंत
कोणीही एवढ्या प्रचंड संख्येने आणि ते ही न बोलता, घोषणाबाजी न करता एवढ्या महाप्रचंड संख्येचे मोर्चे काढल्याचे कधीही कुणीही आणि कुठेही पाहीलेले नव्हते. या संपूर्ण महामोर्चामध्ये मुस्लिम समाजाने मराठा समाजाविषयी बंधूभाव दाखवून सर्व जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मदतीचा हात दिला आहे.गेली अनेक वर्षे मुस्लिम समाजाची आरक्षणाची मागणी असून तेही सध्या रस्त्यावर आले आहेत. आपल्या देशाचा मुस्लिम समाज हा देखील एक महत्वाचा घटक असून त्यांची एकूणच सामाजिक परिस्थिती पाहता त्यांना आरक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे.
या महामोर्च्यांमध्ये मराठा समाजातील वकील, डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, उद्योजक, शेतकरी, तरूण वर्ग, महिला वर्ग प्रचंड संख्येने सामील झाले होते. मराठा समाजातील तरूण व तरूणींचा जोश वाखणण्याजोगा होता. या महामोर्च्यांमध्ये सर्वच पक्षातील मराठा समाजातील राजकीय नेते-समाजबांधव एकवटून संघटीत झाले होते. मात्र प्रस्थापित राजकीय नेत्यांविषयी कमालीचा असंतोष असल्यामुळे मराठा समाजातील नव्या नेतृत्वाने व कार्यकर्त्यांनी अशा राजकीय नेत्यांना या
मोर्च्याच्या पुढारपणापासून जाणिवपूर्वक दूर ठेवले होते. हे प्रस्थापित राजकीय नेते या अवाढव्य शक्तीसमोर निष्प्रभ झाल्याचे चित्र दिसत होते, सामान्य कार्यकर्त्यांप्रमाणेच हे राजकीय पुढारीही या मोर्च्यात सामील झाल्याचे दिसत होते. अशा पुढाऱ्यांना भाषणाची तर संधी दिलीच नव्हती, पण त्यांची नेहमी दिसणारी मिरवून घेण्याच्या वृत्तीला ही मुरड घालण्यात आली होती, पाच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थीनींच्या हस्ते प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना निवेदने देण्याचा प्रघात पाडून एक वेगळीच स्वागतार्ह कल्पना राबवली होती. एकंदरीत या ठिकठिकाणच्या लाखोंच्या संख्येने निघालेल्या शांतताप्रिय महामोर्च्याने महाराष्ट्रासह देशाला एक आदर्श घालून देऊन नवा विचार व नवी दिशा देण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला; पुढे मराठा समाजाच्या या महामोर्च्यांची इतर समाजानेही नक्कल करण्याचा प्रयत्न केला!
अर्थात शांत व संयम दाखवित आपल्या रास्त मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचविण्यात महाराष्ट्रातील मराठा समाज यशस्वी झाला आहे; कुठलीही शेरेबाजी नाही, कुठलाही वादविवाद नाही, इतरांना कुणाला त्रास होणार नाही, याची पुरेपूर खबरदारी घेऊन काढलेल्या महामोर्च्यांचे अनेकांनी स्वागत केले, कधी नव्हे ते मराठा समाजाचे अनेकांनी कौतुक ही केले, मोर्चातील शिस्त, संयम आणि त्यानंतरची स्वच्छता याची प्रसारमाध्यमांनी दखल घेतली व संयोजकांचे अग्रलेखांतून कौतूकही केले, या सगळ्यांचा परिणाम असा झाला की, सरकारला याची प्रत्कर्षाने दखल घ्यावी लागली, ‘‘आता केलंच पाहिजे, अन्यथा पुढच्या निवडणुकीला सामारे जातांना या समाजाला आपण तोंड दाखवू शकणार नाही. ही भावना राज्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली होतीच. याचाच परिणाम म्हणजे सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अहवाल मागविला होता, या आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक मागासलेपणाचा अभ्यास करून गुरूवारी सरकारला आपला अहवाल सादर केला, या अहवालाद्वारे मराठा समाजास आरक्षणासंबंधी सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलपेणाचे निकष लागू होत असल्याने मराठा समाजास आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात तशी आशयाची शिफारस केल्यामुळे १५ दिवसांत सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून हिवाळी अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी (३० नोव्हेंबर) खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठा समाजासाठी आरक्षणाची घोषणा करणार आहेत; अशी माहिती उच्च पदस्थ सुत्रांनी प्रसार माध्यमांना कालच दिली आहे;
सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा हा अहवाल तसा जाहीर केलेला नाही; मात्र सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा समाजाला मागास प्रवर्गात समाविष्ट करत सरकार १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेली आहे असे समजते; इतर मागासवर्गाच्या (ओ.बी.सी.) आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देता येईल असेही या आयोगाने सुचविल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे.
अर्थात या वृत्तामुळे मराठा समाजातील गरीबांची, वंचित घटकांची न्याय मागणी मान्य करून या आयोगाने एक प्रकारे सामाजिक समतेच्या दिशेने स्वागतार्ह पाऊल टाकले आहे. सरकारनेही आता मराठा समाजाला तात्काळ आरक्षण देऊन राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचाराचा वारसा जपावा; गेल्या ४०-५० वर्षापासून मराठा समाजाची ही मागणी आहे. या न्याय व उचित मागणीला फडणवीस सरकारने तात्काळ मान्यता द्यावी आणि एका मोठ्या व महत्वाच्या घटकाच्या विकासाचे पाऊल उचलावे; सरकारने या मध्ये चालढकल केल्यास अथवा मराठा समाजाचा विश्वासघात केल्यास भवितव्यात त्यांना त्यांच्या कर्माचे फळ मिळणार असून सत्तेतून पायउतार करण्याची ताकद एकट्या मराठा समाजात आहे, याची जाणीव ठेवावी आणि आरक्षणाची दीर्घपल्ल्याची लढाई सपुष्टात आणावी, तसचे तसचे गेली अनके वर्षे मुस्लिम समाजाचीही आरक्षणाची मागणी असून त्यांनीही सनदशीर मार्गाने आपल्या समाजाच्या व्यथा सरकारसमोर मांडल्या आहेत. अलिकडेच मुस्लिम समाजसुद्धा आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला असून सरकारने त्याकडे सहानुभूतीने लक्ष घालून त्यांचाही प्रश्न निकाला काढावा,असे आम्हास सुचवावेसे वाटते.
- सुनिल कुमार सरनाईक
7028151352
(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित असून कोल्हापुरातील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
कोणीही एवढ्या प्रचंड संख्येने आणि ते ही न बोलता, घोषणाबाजी न करता एवढ्या महाप्रचंड संख्येचे मोर्चे काढल्याचे कधीही कुणीही आणि कुठेही पाहीलेले नव्हते. या संपूर्ण महामोर्चामध्ये मुस्लिम समाजाने मराठा समाजाविषयी बंधूभाव दाखवून सर्व जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मदतीचा हात दिला आहे.गेली अनेक वर्षे मुस्लिम समाजाची आरक्षणाची मागणी असून तेही सध्या रस्त्यावर आले आहेत. आपल्या देशाचा मुस्लिम समाज हा देखील एक महत्वाचा घटक असून त्यांची एकूणच सामाजिक परिस्थिती पाहता त्यांना आरक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे.
या महामोर्च्यांमध्ये मराठा समाजातील वकील, डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, उद्योजक, शेतकरी, तरूण वर्ग, महिला वर्ग प्रचंड संख्येने सामील झाले होते. मराठा समाजातील तरूण व तरूणींचा जोश वाखणण्याजोगा होता. या महामोर्च्यांमध्ये सर्वच पक्षातील मराठा समाजातील राजकीय नेते-समाजबांधव एकवटून संघटीत झाले होते. मात्र प्रस्थापित राजकीय नेत्यांविषयी कमालीचा असंतोष असल्यामुळे मराठा समाजातील नव्या नेतृत्वाने व कार्यकर्त्यांनी अशा राजकीय नेत्यांना या
मोर्च्याच्या पुढारपणापासून जाणिवपूर्वक दूर ठेवले होते. हे प्रस्थापित राजकीय नेते या अवाढव्य शक्तीसमोर निष्प्रभ झाल्याचे चित्र दिसत होते, सामान्य कार्यकर्त्यांप्रमाणेच हे राजकीय पुढारीही या मोर्च्यात सामील झाल्याचे दिसत होते. अशा पुढाऱ्यांना भाषणाची तर संधी दिलीच नव्हती, पण त्यांची नेहमी दिसणारी मिरवून घेण्याच्या वृत्तीला ही मुरड घालण्यात आली होती, पाच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थीनींच्या हस्ते प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना निवेदने देण्याचा प्रघात पाडून एक वेगळीच स्वागतार्ह कल्पना राबवली होती. एकंदरीत या ठिकठिकाणच्या लाखोंच्या संख्येने निघालेल्या शांतताप्रिय महामोर्च्याने महाराष्ट्रासह देशाला एक आदर्श घालून देऊन नवा विचार व नवी दिशा देण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला; पुढे मराठा समाजाच्या या महामोर्च्यांची इतर समाजानेही नक्कल करण्याचा प्रयत्न केला!
अर्थात शांत व संयम दाखवित आपल्या रास्त मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचविण्यात महाराष्ट्रातील मराठा समाज यशस्वी झाला आहे; कुठलीही शेरेबाजी नाही, कुठलाही वादविवाद नाही, इतरांना कुणाला त्रास होणार नाही, याची पुरेपूर खबरदारी घेऊन काढलेल्या महामोर्च्यांचे अनेकांनी स्वागत केले, कधी नव्हे ते मराठा समाजाचे अनेकांनी कौतुक ही केले, मोर्चातील शिस्त, संयम आणि त्यानंतरची स्वच्छता याची प्रसारमाध्यमांनी दखल घेतली व संयोजकांचे अग्रलेखांतून कौतूकही केले, या सगळ्यांचा परिणाम असा झाला की, सरकारला याची प्रत्कर्षाने दखल घ्यावी लागली, ‘‘आता केलंच पाहिजे, अन्यथा पुढच्या निवडणुकीला सामारे जातांना या समाजाला आपण तोंड दाखवू शकणार नाही. ही भावना राज्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली होतीच. याचाच परिणाम म्हणजे सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अहवाल मागविला होता, या आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक मागासलेपणाचा अभ्यास करून गुरूवारी सरकारला आपला अहवाल सादर केला, या अहवालाद्वारे मराठा समाजास आरक्षणासंबंधी सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलपेणाचे निकष लागू होत असल्याने मराठा समाजास आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात तशी आशयाची शिफारस केल्यामुळे १५ दिवसांत सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून हिवाळी अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी (३० नोव्हेंबर) खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठा समाजासाठी आरक्षणाची घोषणा करणार आहेत; अशी माहिती उच्च पदस्थ सुत्रांनी प्रसार माध्यमांना कालच दिली आहे;
सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा हा अहवाल तसा जाहीर केलेला नाही; मात्र सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा समाजाला मागास प्रवर्गात समाविष्ट करत सरकार १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेली आहे असे समजते; इतर मागासवर्गाच्या (ओ.बी.सी.) आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देता येईल असेही या आयोगाने सुचविल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे.
अर्थात या वृत्तामुळे मराठा समाजातील गरीबांची, वंचित घटकांची न्याय मागणी मान्य करून या आयोगाने एक प्रकारे सामाजिक समतेच्या दिशेने स्वागतार्ह पाऊल टाकले आहे. सरकारनेही आता मराठा समाजाला तात्काळ आरक्षण देऊन राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचाराचा वारसा जपावा; गेल्या ४०-५० वर्षापासून मराठा समाजाची ही मागणी आहे. या न्याय व उचित मागणीला फडणवीस सरकारने तात्काळ मान्यता द्यावी आणि एका मोठ्या व महत्वाच्या घटकाच्या विकासाचे पाऊल उचलावे; सरकारने या मध्ये चालढकल केल्यास अथवा मराठा समाजाचा विश्वासघात केल्यास भवितव्यात त्यांना त्यांच्या कर्माचे फळ मिळणार असून सत्तेतून पायउतार करण्याची ताकद एकट्या मराठा समाजात आहे, याची जाणीव ठेवावी आणि आरक्षणाची दीर्घपल्ल्याची लढाई सपुष्टात आणावी, तसचे तसचे गेली अनके वर्षे मुस्लिम समाजाचीही आरक्षणाची मागणी असून त्यांनीही सनदशीर मार्गाने आपल्या समाजाच्या व्यथा सरकारसमोर मांडल्या आहेत. अलिकडेच मुस्लिम समाजसुद्धा आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला असून सरकारने त्याकडे सहानुभूतीने लक्ष घालून त्यांचाही प्रश्न निकाला काढावा,असे आम्हास सुचवावेसे वाटते.
- सुनिल कुमार सरनाईक
7028151352
(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित असून कोल्हापुरातील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
Post a Comment