राजधर्माचं पालन करण्याचं कधीचं भाजपानं सोडल्याचं दिसत. त्यांनी या राजधर्माला पायदळी तुडवून देशाची विल्हेवाट लावण्याकडे आगेकूच केली की काय, अशी जनमानसातून भावना व्यक्त होत आहे. ज्याच्या विचारात एकात्मतेची बीजे कधी परजू शकलीच नाहीत, अशांना सर्वसमावेशक राजकारण तर कसे करता येईल. तरी परंतु, महाराष्ट्राची भूमी ही सर्वधर्मसमभावाच्या विचारांची भूमी आहे. जरी त्या पक्षाच्या केंद्रीय धोरणात नसली तरी महाराष्ट्रीयन म्हणून आपली आणि आपल्या मातीची वेगळी छाप दिसून येईल, असे काही तरी फडणवीस सरकार करेल वाटलं होतं मात्र ते ही करण्यात ते अपयशी ठरलेत असं सध्यातरी वाटतं. मताचं राजकारण अधोगतीकडे घेऊन जातं बर त्याला थोडा उशीर लागतो. मात्र सर्वसमावेशक राजकारण अनंतकाळ लोकांच्या स्मरणार्थ राहतं.
राज्यात सध्या विकासाचं कमी आणि विल्हेवाटीचं राजकारण जास्त खेळलं जातयं. जनतेने आपल्या हक्कासाठी काढलेल्या मोर्चाला न्याय देतो म्हणून पाच वर्षे कडेला येवून ठेपली तरी अद्याप त्यावर सरकारचा निर्णय आला नाही. मराठा, मुस्लिम, धनगर, लिंगायत समाजाचे आरक्षणासाठी मोठ-मोठे मोर्चे निघाले. आयोग नेमले. आयोगाचे अहवाल आले मात्र अद्यापही काही झाले नाही. मुस्लिम समाज तर सर्वांगाने पिचलेला आहे. याचा पुरावा बघायचा असेल तर न्या. राजेंद्रसिंह सच्चर समितीचा अहवाल, न्या. रंगनाथ मिश्रा कमिशनचा अहवाल, महेमुदूर्रहेमान समितीचा अहवाल पहा, समाजाची स्थिती कळून येईल. हे सर्व सरकारने वाचून उकळून पिले आहे मात्र नैतिकतेचे बाळकडू जन्मापासून मिळाले नसल्याने राजधर्मात आल्यानंतर ते कसा न्याय करू शकतील. भेदभावाचा वीष प्याला शाखेतून गळ्यात उतरविल्याने तोंडातून दोन चांगले शब्दही ते मुस्लिम समाजाबद्दल काढत नाहीत. तर ते आरक्षण कधी जाहीर करणार. त्यामुळे हे भेदभावाचे राजकारण किती दिवस फडणवीस सरकार खेळेल हा मुस्लिम समाज प्रश्‍न स्वतःला व इतर समाजबांधवांना विचारत आहे. कुठपर्यंत एकाला चढविणे आणि दुसर्‍याला उतरविणे हे राजकारण फडणवीस खेळणार, त्यामुळे या पाच वर्षातील मुस्लिम समाजाच्या कमीत कमी शैक्षणिक अधोगतीला तर भाजपा सरकारच जबाबदार असेल, याची ग्वाही या सरकारला एकवेळ निश्‍चितच द्यावी लागेल. आता सत्ता असताना ते देणार नाहीत मात्र सत्ता गेल्यानंतर निश्‍चितच त्यांना कळून चुकेल की आपण वैयक्तिकही आणि सरकारनेही भेदभाव केला आहे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय विचारालाही न शोभणारे राजकारण मुस्लिम समाजाबद्दल भाजपाकडून खेळले जात आहे. त्यामुळे असं वाटतं की दिवसेंदिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नैतिकता संपू लागली आहे. महाराष्ट्रभर मुस्लिम समाजाचे शांततेत निघालेले आरक्षण मोर्चे यावर मुख्यमंत्र्यांनी काहीच ठोस भूमिका न घेणे, याचा अर्थ काय घ्यावा, भेदभाव की मजबूरी? एकंदर परिस्थितीला पाहून भेदभावच जनता अर्थ घेत आहे, कारण जाहीर केल्याशिवाय काही कळणार नाही.
मराठा समाजाला अजूनही सरकार बोटावर खेळवित आहे. प्रकाश आंबेडकर तर पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, आरक्षण पन्नास टक्के असावे असा उल्लेख संविधानात कुठेच नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या अधिकारात आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा टाकणारा निकाल दिला. तरीही सध्या महाराष्ट्रात 52 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला 16- 17 टक्के आरक्षण कसे देणार, हा प्रश्‍न आहे. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली निघाला, असा भ्रम सरकारकडून पसरविला जात आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजाला अजून कायदेशीर लढाई आणि मागासवर्गीयांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागणार आहे. न्यायाधीश गायकवाड यांचा अहवाल सकारात्मक आहे. मात्र यापूर्वीचे सराफ आणि बापट आयोग मराठा आरक्षणाच्या विरोधात होते. त्यामुळे केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगासमोर जेव्हा गायकवाड यांचा अहवाल जाईल, तेव्हा आधीच्या आयोगांचा विषयही मांडला जाईल. त्यामुळे परस्परविरोधी आयोगांच्या बाबतीत राज्य सरकार काय भूमिका घेते, यावर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार असल्याचे आंबेडकर म्हणाले.
राज्यात सध्या विकासाचं कमी आणि विल्हेवाटीचं राजकारण जास्त खेळलं जातयं. जनतेने आपल्या हक्कासाठी काढलेल्या मोर्चाला न्याय देतो म्हणून पाच वर्षे कडेला येवून ठेपली तरी अद्याप त्यावर सरकारचा निर्णय आला नाही. मराठा, मुस्लिम, धनगर, लिंगायत समाजाचे आरक्षणासाठी मोठ-मोठे मोर्चे निघाले. आयोग नेमले. आयोगाचे अहवाल आले मात्र अद्यापही काही झाले नाही. मुस्लिम समाज तर सर्वांगाने पिचलेला आहे. याचा पुरावा बघायचा असेल तर न्या. राजेंद्रसिंह सच्चर समितीचा अहवाल, न्या. रंगनाथ मिश्रा कमिशनचा अहवाल, महेमुदूर्रहेमान समितीचा अहवाल पहा, समाजाची स्थिती कळून येईल. हे सर्व सरकारने वाचून उकळून पिले आहे मात्र नैतिकतेचे बाळकडू जन्मापासून मिळाले नसल्याने राजधर्मात आल्यानंतर ते कसा न्याय करू शकतील. भेदभावाचा वीष प्याला शाखेतून गळ्यात उतरविल्याने तोंडातून दोन चांगले शब्दही ते मुस्लिम समाजाबद्दल काढत नाहीत. तर ते आरक्षण कधी जाहीर करणार. त्यामुळे हे भेदभावाचे राजकारण किती दिवस फडणवीस सरकार खेळेल हा मुस्लिम समाज प्रश्‍न स्वतःला व इतर समाजबांधवांना विचारत आहे. कुठपर्यंत एकाला चढविणे आणि दुसर्‍याला उतरविणे हे राजकारण फडणवीस खेळणार, त्यामुळे या पाच वर्षातील मुस्लिम समाजाच्या कमीत कमी शैक्षणिक अधोगतीला तर भाजपा सरकारच जबाबदार असेल, याची ग्वाही या सरकारला एकवेळ निश्‍चितच द्यावी लागेल. आता सत्ता असताना ते देणार नाहीत मात्र सत्ता गेल्यानंतर निश्‍चितच त्यांना कळून चुकेल की आपण वैयक्तिकही आणि सरकारनेही भेदभाव केला आहे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय विचारालाही न शोभणारे राजकारण मुस्लिम समाजाबद्दल भाजपाकडून खेळले जात आहे. त्यामुळे असं वाटतं की दिवसेंदिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नैतिकता संपू लागली आहे. महाराष्ट्रभर मुस्लिम समाजाचे शांततेत निघालेले आरक्षण मोर्चे यावर मुख्यमंत्र्यांनी काहीच ठोस भूमिका न घेणे, याचा अर्थ काय घ्यावा, भेदभाव की मजबूरी? एकंदर परिस्थितीला पाहून भेदभावच जनता अर्थ घेत आहे, कारण जाहीर केल्याशिवाय काही कळणार नाही.
मराठा समाजाला अजूनही सरकार बोटावर खेळवित आहे. प्रकाश आंबेडकर तर पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, आरक्षण पन्नास टक्के असावे असा उल्लेख संविधानात कुठेच नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या अधिकारात आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा टाकणारा निकाल दिला. तरीही सध्या महाराष्ट्रात 52 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला 16- 17 टक्के आरक्षण कसे देणार, हा प्रश्‍न आहे. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली निघाला, असा भ्रम सरकारकडून पसरविला जात आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजाला अजून कायदेशीर लढाई आणि मागासवर्गीयांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागणार आहे. न्यायाधीश गायकवाड यांचा अहवाल सकारात्मक आहे. मात्र यापूर्वीचे सराफ आणि बापट आयोग मराठा आरक्षणाच्या विरोधात होते. त्यामुळे केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगासमोर जेव्हा गायकवाड यांचा अहवाल जाईल, तेव्हा आधीच्या आयोगांचा विषयही मांडला जाईल. त्यामुळे परस्परविरोधी आयोगांच्या बाबतीत राज्य सरकार काय भूमिका घेते, यावर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार असल्याचे आंबेडकर म्हणाले.
- बशीर शेख
Post a Comment