भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य असे की ती निरंतर विनाअंकुश विस्तारासाठी २४ तास झटत असते. भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेला कोणत्याही राज्यात वा देशात नागरिकांच्या आर्थिक समस्यांशी काही देणे घेणे नसते. आर्थिक एवढ्यासाठी की या व्यवस्थेचे कार्यक्षेत्र फक्त आर्थिक आहे. कोणत्याही देशाच्या नागरिकांशी, प्रजेशी ही व्यवस्था राबवणाऱ्या भांडवलदारांचा कोणताही संबंध नसतो. फक्त एक संबंध असा की हे सर्वच्या सर्व त्यांचे ग्राहक आहेत. ग्राहकापहीकडे त्यांची कोणतीच किंमत किंवा लायकी नाही. जितके श्रीमंत नागरिक तितके या भांडवलदारांना आपल्या जवळचे, बाकी नागरिक ज्यांच्याकडे फक्त स्वतःचे पोट भरण्याचाच तेवढा खटाटोप करावा लागतो अशांशी त्यांचा काडीमात्र संबंध नसतो.
भांडवलदार नेहमी राज्यकर्ते शासन दरबार यांच्या सान्निध्यासाठी झटत असतात. राज्यकर्त्यांना लोकशाही पद्धतीत भांडवलदारांची गरज असते. या दोन्ही वर्गांचे हितसंबंध जरी वेगवेगळे असले तरी त्या दोघांना एकमेकांशी जवळीक साधायची असते. भांडवलदारांना आपला उद्योग विस्तारासाठी शासनाच्या कोणत्याही मार्गात साहाय्य हवे असते. वाममार्ग की रास्त मार्ग अशा त्रोटक गोष्टींशी भांडवलदार वर्गाला काही देणे घेणे नसते. परोपकार, सामाजिक बांधिलकी या गोष्टी त्यांच्यासाठी अवगुण असतात. त्यांना फक्त पैसा कमवायचा असतो.म्हणून त्यांना संवेदनशून्य वातावरण हवे असते. संवेदना एकच आपल्या उद्योगधंद्यात त्यांना तोटा होता कामा नये.
लोकशाही राज्यव्यवस्थेत त्यांचे कल्याण आणि त्यांच्या हरप्रकारच्या हितांचे रक्षण हे सर्वपरी असतात. भांडवलदारांना या सगळ्या गोष्टींशी कोणता संबंध नसतो. उलट त्यांच्या धंद्यासाठी हे सगळे मोठे अडसर असतात. राज्यकर्त्यांना आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असतानाच यासाठी अर्थकारणाचीही गरज असते आणि या गरजेतून भांडवलदार आणि राज्यकर्त्यांचा तालमेल होतो. हे दोन्ही जवळ आले की भांडवलदार सगळ्यात अगोदर राज्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण करतात. त्यांच्या विचारांना नवी दिशा देतात ती दिशा म्हणजे जसे त्यांचे स्वतःचे एकमेव उद्दिष्ट संपत्ती एकवटणे तसे राज्यकर्त्यांनाही ते हे पटवून देतात की त्यांचे अंतिम उद्दिष्ट एकच ते म्हणजे निरंतर, अबाधित सत्ता. जर त्यांना हे उद्दिष्ट साकार करायचे असेल तर सर्व नैतिक मूल्ये, चारित्र्याच्या गोष्टी, संवेदना, सामाजिक बांधिलकी अशा सर्व गोष्टींना बाजूला सारावे. एकदा राज्यकर्त्यांचे या अंगाने प्रशिक्षण झाले की मग दोघे एकमेकांचे हितचिंतक. राज्यकर्त्यांना राजकारणासाठी पैसा लागतो. धनवान ती गरज पूर्ण करतात. पण बदल्यात ते आपल्या अटी समोर ठेवतात. म्हणजे त्यांच्या संपत्तीत निरंतर वाढ कशी व्हावी याची चिंता राजकर्त्यांनी करावी. त्यासाठी भांडवलदार जे मागतील ते द्यावे. कोणता धंदा त्यांना आवडतो तो त्यांच्या स्वाधीन करावा, त्यांनी मांडलेल्या अटींनुसार त्यांनी शासन करावे. राज्यकर्ते प्रजेला उत्तरदायी नसून त्यांचे उच्चरदायित्व आता भांडवलदारांकडे वळते. हे सगळे करत असताना राज्यकर्त्यांनी आपल्या अधिकारांचा, प्रजेशी असलेल्या नात्याचा कधी विसर पडतो ते त्यांना समजतदेखील नाही. अशात भांडवलदारांनी जर देशाचे अन्नधान्य परदेशात निर्यात करण्याची मागणी केली किंवा त्याचा साठा करून नंतर चढत्या भावाने विकण्याची योजना केली तर त्याकडे राज्यकर्त्यांनी लक्ष द्यायचे नाही. मग परदेशातून आयात केलेले अन्नधान्य, डाळी (आपल्याकडे त्यांचा मुबलक साठा असतानादेखील) ५० रु. प्रति किलो दराने आणून गोरगरीब कोट्यवधी नागरिकांना २०० रु. प्रति किलो दराने विकले तरी शासनाची त्यांना जाब विचारण्याची हिंमत नसते. कारण त्यांनी आपला आत्मा भांडवलदारांकडे गहाण ठेवलेला असतो. त्यांना जाब विचारणार कोण? ही परिस्थिती ज्या देशावर ओढवते त्याचे भवितव्य काय असेल हे सर्वांना माहीत असते. पण सगळ्यांना गुलाम केलेले असल्यामुळे कोणी बोलायची हिंमत करत नाही. सत्ताधारीवर्गाला भांडवलदारांनी आधीच गुलाम बनवलेले असते.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment