२०२३-२४ चा अर्थसंकल्प हा खासगी गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांच्या वाढीतील जवळपास दशकभराच्या मंदीनंतर वैयक्तिक प्राप्तिकर सवलतींद्वारे मध्यमवर्गाच्या हातात अधिक पैसा देऊन भांडवली खर्च आणि उपभोगाची मागणी वाढविण्याचा शेवटचा प्रयत्न आहे. सरकारने आपल्या भांडवली खर्चाचे बजेटही ३३ टक्क्यांनी वाढवून १० लाख कोटी रुपये केले आहे, पण या सगळ्यामुळे अर्थव्यवस्थेत अर्थपूर्ण बदल होईल का? अलीकडच्या काळात आपण पाहिल्याप्रमाणे केवळ सरकारी भांडवली खर्च वाढविणे हा अंतिम उपाय नाही.
'सबका साथ, सबका विश्वास'चा नारा देणाऱ्या मोदी सरकारने अल्पसंख्याकांवरील लक्ष कमी केले आहे, बजेट ३८ टक्क्यांनी कमी केले आहे. या अर्थसंकल्पात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आपलाच महत्त्वाचा नारा उलटला आहे. २०१९ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास असा नारा दिला होता. या घोषणेच्या माध्यमातून मोदी सरकारला अल्पसंख्यांकांमध्ये विश्वास निर्माण करायचा आहे आणि सर्व समाजाला विकासाच्या प्रवाहात एकत्र आणायचे आहे, असे मानले जात होते. त्यासाठी सरकारने अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतही वाढ केली होती, पण यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या पाचव्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३८ टक्के कपात केली आहे. बुधवार, १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी २०२३-२४ साठी अल्पसंख्याक मंत्रालयाची अर्थसंकल्पीय तरतूद ३०९७.६० कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली आहे.
यापूर्वी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात या मंत्रालयाला ५०२०.५० कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले होते. मात्र, सुधारित अंदाजानुसार चालू आर्थिक वर्षात मंत्रालयाला केवळ २६१२.६६ कोटी रुपये खर्च करता येणार आहेत. २००६ मध्ये स्थापन झालेल्या अल्पसंख्याक मंत्रालयाला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात एकूण ४,३४६.४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, जी मागील वर्षाच्या म्हणजेच २०२०-२१ च्या तुलनेत ६७४.०५ कोटी रुपये जास्त आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अल्पसंख्याक मंत्रालयाने एकूण ४३२३.६३ कोटी रुपये खर्च केले. म्हणजेच २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात खर्च झालेल्या रकमेपेक्षा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी २९ टक्के कमी रक्कम देण्यात आली आहे.
२००६ ते २०१३ या कालावधीत अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे बजेट १४४ कोटी रुपयांसह वाढले, ते २०१३ मध्ये ३५३१ कोटी रुपयांवर पोहोचले. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात त्यात वाढही झाली, पण आता ती यूपीए सरकारच्या मागील अर्थसंकल्पापेक्षा कमी झाली आहे.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व खासदार राहुल गांधी यांनी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला 'मित्र काल बजेट' असे संबोधले आहे. ते म्हणाले की, यावरून हे सिद्ध होते की भारताचे भविष्य घडवण्यासाठी सरकारकडे रोडमॅप नाही. राहुल यांनी ट्विट केले की, 'मित्र कालच्या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीचे कोणतेही व्हिजन नाही, महागाईला तोंड देण्यासाठी कोणतीही योजना नाही आणि विषमता दूर करण्याचा कोणताही हेतू नाही.
राहुल गांधींनी दावा केला, 'एक टक्के श्रीमंत लोकांकडे ४० टक्के संपत्ती आहे, ५०टक्के गरीब लोक ६४ टक्के जीएसटी भरतात, ४२ टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. यानंतरही पंतप्रधानांना त्याची पर्वा नाही. भारताचे भविष्य घडविण्यासाठी सरकारकडे कोणताही रोडमॅप नसल्याचे या अर्थसंकल्पाने सिद्ध केले.
पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सादर केलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात सर्व घटकांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे त्यांनी करमर्यादा वाढवून मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर अल्पबचत योजनांतर्गत गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून वृद्ध आणि महिलांनाही नवीन बचत योजनेच्या माध्यमातून भेट देण्यात आली आहे. यासोबतच पायाभूत सुविधांवरील खर्चात ३३ टक्के वाढ करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
काँग्रेस खासदार पी. चिदंबरम म्हणाले की, अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात कुठेही बेरोजगारी, गरिबी, विषमता किंवा समानता या शब्दांचा उल्लेख केला नाही. लोकांचे जीवनमान, त्यांच्या चिंता, श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढती विषमता याकडे सरकारचे लक्ष नसल्याचे या अर्थसंकल्पातून दिसून येते, असे ते म्हणाले. हे ज्ञात आहे की नवीन कर प्रणाली अंतर्गत,वैयक्तिक आयकर सूट मर्यादा २ एप्रिलपासून ७ लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न सात लाख रुपये असेल तर त्याला कोणताही कर भरावा लागणार नाही.आतापर्यंत ही मर्यादा ५ लाख रुपये आहे. तसेच कराचा' स्लॅब' सातवरून पाचवर आणला आहे.
२०२३-२४ चा अर्थसंकल्प केवळ जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या मंदीच्या संभाव्यतेच्या पार्श्वभूमीवर आणि असामान्यपणे कडक पतधोरणाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च महागाईचा सामना करण्यात व्यस्त असलेल्या विकसित देशांना सामोरे जाऊ शकतो. जागतिक विकास दर २०२२ मधील ३.४% वरून २०२३ मध्ये २.९% पर्यंत खाली येण्याचा आयएमएफचा अंदाज भारत टाळू शकत नाही. २०२३-२४ साठी भारताचा जीडीपी विकास दर ६.१% आहे . हा आकडा मागील आर्थिक वर्षातील ६.८ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
या अर्थसंकल्पात विकास आणि रोजगाराच्या बाबतीत फारशी लक्षणीय प्रगती झालेली नाही. सत्य हे आहे की मोदी सरकारची नऊ वर्षांची खाजगी गुंतवणूक आणि रोजगार स्थिरावला आहे. २०१९ पासून असंख्य कर आणि इतर सवलती देऊनही खाजगी गुंतवणूक येत नाही हे सरकार आता उघडपणे कबूल करत आहे.
अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर झाल्यानंतर नीती आयोगाच्या उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी मान्य केले की, सरकारकडून भांडवली खर्चात वाढ अटळ झाली आहे. कॉर्पोरेट्स गुंतवणूक करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. मात्र इतिहास सांगतो की खासगी गुंतवणुकीशिवाय विकास आणि रोजगार पूर्णपणे वसूल होऊ शकत नाही. केवळ सार्वजनिक गुंतवणूक पुरेशी ठरणार नाही. उत्पादन गुंतवणुकीसाठी हे दशक विशेष राहिले नाही.
सीएमआयईची आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शविते की २०१९-२० पासून प्रत्येक आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेतील एकूण रोजगार ४०५-४१० दशलक्षांच्या दरम्यान स्थिर राहिला आहे.केवळ २०२०-२१ च्या कोविड वर्षात सुमारे 386 दशलक्षांची मोठी घसरण झाली आणि त्यानंतर एकूण रोजगारात काही प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. पण तो अजूनही २०१९-२० च्या पातळीच्या खालीच आहे आणि ही स्थिरता अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले लक्षण नाही.
उत्पादन आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारने कॉर्पोरेट्सना मोठ्या प्रमाणात पुरवठा प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु खासगी क्षेत्राने गुंतवणूक केली नाही कारण त्यांना असे वाटले की सर्वत्र मागणी वाढत नाही. उदाहरणार्थ, दुचाकींची विक्री कमी-अधिक प्रमाणात पाच ते सहा वर्षांपूर्वीसारखीच आहे. मग मागणी कशी वाढणार? मागणी वाढली नाही तर खासगी क्षेत्र गुंतवणूक का करणार? गेली अनेक वर्षे स्वत:च निर्माण केलेल्या या बिकट परिस्थितीत सरकार अडकले असून कोविडनंतर खालच्या ७० टक्के लोकसंख्येच्या उत्पन्नावर आणखी परिणाम झाला.
अर्थसंकल्प कितीही अतिशयोक्तीपूर्ण असला, तरी पंतप्रधान मोदींचा सत्तेतील नऊ वर्षांचा वारसा म्हणजे उत्पादन, खाजगी गुंतवणूक आणि रोजगाराची स्थिरता, वाढती महागाई ही अलीकडच्या काळात एक अतिरिक्त समस्या बनली आहे. पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च पुरेसा असला तरी खाजगी गुंतवणूक विकासाच्या अभावाचा सामना करू शकलेली नाही. निम्न मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशात संसाधनांची कमतरता. हे लक्षात घेता सरकारे एवढेच करू शकतात.
परिणामी, भारत या मोठ्या विरोधाभासाच्या विळख्यात सापडला आहे जिथे सरकार सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा दावा करते, परंतु तरीही ८१ कोटींहून अधिक लोकांना मोफत रेशन देणे भाग आहे! ज्याचे वर्णन पंतप्रधानांनी काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणांच्या अपयशाचे प्रतीक म्हणून केले. हा विरोधाभास संरचनात्मक आहे आणि भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनण्याबद्दल सतत अतिशयोक्ती करण्यापेक्षा बारकाईने अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. अजून बरेच काम बाकी आहे.
या सरकारच्या दहाव्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात वारंवार नमूद केलेल्या 'अमृतकाळ'पर्यंत पोहोचणे सोयीस्कर आहे. आता संयुक्त संसदेच्या अधिवेशनातील राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुचविल्याप्रमाणे सर्व आश्वासने पुढील २५ वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहेत.
- emhOhmZ ‘JXþ‘
8976533404
Post a Comment