लोकशाही, राजकारण आणि द्वेषपूर्ण भाषण

हरिद्वारच्या कथित 'धर्मसंसद'मध्ये केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे हा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. या घटनेसंदर्भात रविवारी २६ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७६ वकिलांनी भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांना पत्र लिहिले आहे. या द्वेषपूर्ण भाषणांची सु मोटो दखल घेण्याची विनंती या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. दुसरीकडे या वर्षी ख्रिसमसच्या दिवशी जिंगल बेल्सइतकेच विडंबन कदाचित मोठ्याने वाजले. ख्रिस्ती उत्सव साजरा करताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व धर्मांतील लोकांमध्ये सुसंवाद साधण्याचे आवाहन करताना येशू ख्रिस्ताच्या शिकवणुकींची आठवण करून दिली. मात्र भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) समर्थन लाभलेल्या जमावाने त्याच दिवशी भीती आणि कलह पसरविण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. उत्तरेकडील आग्रा शहरापासून देशाच्या दक्षिणेकडील मंड्यापर्यंत ख्रिसमसच्या उत्सवात व्यत्यय आणला. ते चर्च आणि प्रार्थना हॉलमध्ये घुसले आणि गोंगाट करून ख्रिस्ती उपासकांना रोखले. काही ठिकाणी त्यांनी पाद्री आणि प्रार्थना करण्यासाठी आलेल्या लोकांवर हल्ला केला. एका विशिष्ट शहरात त्यांनी सांताक्लॉजच्या विरोधात घोषणा देत निदर्शने केली. त्या दिवशी भारतभर प्रदर्शित करण्यात आलेल्या द्वेषाचा धक्का बसला होता, पण तो पूर्णपणे आश्चर्यकारक नव्हता. भाजपचा हिंदू बहुसंख्याकवादावर विश्वास आहे आणि त्यांना भारताचे रूपांतर अशा राष्ट्रात करायचे आहे जिथे हिंदूंना इतर धर्मांच्या लोकांपेक्षा प्राधान्य असेल. हिंदू कट्टरपंथीयांना प्रोत्साहन देणे ही भाजप नेत्यांची दुटप्पी भाषा आहे. रेकॉर्डसाठी ते योग्य वक्तव्ये (जुमलेबाजी) करतात आणि वेळोवेळी सांस्कृतिक अस्मिता आणि धार्मिक सलोख्याच्या गरजेवर भर देतात. जागतिक स्तरावर त्यांची उंची उजळवणाऱ्या या भूमिकेबरोबरच पक्षाचे उच्चपदस्थ धार्मिक नेतृत्वाला देशभरात मुक्त राज्य करण्यास मूक संमत्ती देतात. पुढील वर्षी अनेक राज्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण राज्य निवडणुका होणार आहेत आणि नेहमीच अस्तित्वात असलेल्या धार्मिक दोषरेषांचा गैरफायदा घेऊन आणि मतदारांचे आणखी ध्रुवीकरण करून निवडणुकीत लाभ मिळण्याची भाजपाला आशा आहे. हे उद्दिष्ट इतके स्पष्ट असल्यामुळे हिंदू वर्चस्ववादी संघटना अतिउत्साही आहेत. परिणामी भारत धार्मिक ठगबाजी आणि कट्टरतेच्या घटनांनी व्यापलेला आहे. हरिद्वारमध्ये उधळला जात असलेला द्वेष इतरत्रही प्रतिध्वनीत होत असताना दिसत आहे. राजधानी दिल्लीत झालेल्या आणखी एका बैठकीत कट्टरतेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या एका कुख्यात टेलिव्हिजन अँकरने सहभागींना त्यांच्या धर्मश्रद्धेचे रक्षण करण्यासाठी देशातील अल्पसंख्याकांना ठार मारण्याची तयारी केल्याबद्दल शपथ दिली. अशा विषारी भाषणांमुळे प्रोत्साहित होऊन अनेक जण आधीच ख्रिश्चन आणि मुस्लिम या दोन्ही अल्पसंख्याकांवर आणि त्यांच्या उपासनास्थळांवर हल्ले करत आहेत. एका अंदाजानुसार, यावर्षी जानेवारी ते सप्टेंबर दरम्यान देशभरात सुमारे ३०० चर्च आणि तितक्याच मशिदींना लक्ष्य करण्यात आले आहे. २०१९ च्या ह्यूमन राइट्स वॉचच्या अहवालानुसार गोतस्करी किंवा गोमांस बाळगल्याबद्दल गोरक्षकांनी देशात सुमारे ४४ लोकांना ठार मारले आहे. चुकीच्या समजुतींमुळे डागाळलेली अशी हिंसा ही अलीकडील घटना आहे असे नाही. त्यांनी शेकडो लोकांना ठार मारले होते. उदाहरणार्थ, १९८० च्या दशकात पूर्वेतील पश्चिम बंगाल राज्यात अनेक कारणांमुळे ख्रिश्चनांवरही वेळोवेळी हल्ला करण्यात आला होता. तथाकथित धर्म संसदत सहभागी झालेले लोक प्रथमच अशी घाणेरडी वक्तव्ये करीत आहेत असे नाही. ते गेल्या अनेक वर्षांपासून हेच करत आहेत. परंतु गेल्या सात वर्षांत म्हणजे २०१४ नंतर मुस्लिमांविरूद्ध अश्लील आणि असभ्य भाषा वापरताना ते खरोखर त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आनंद घेत आहेत. ‘अ’धार्मिक मेळावा प्रत्यक्षात उत्तर प्रदेशला उद्देशून होता, जिथे दलित-ओबीसी-अल्पसंख्याक आपली ओळख पटवून देत आहेत आणि राजकीय क्षेत्रात त्यांची जागा शोधत आहेत. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील बहुजन ओळखीला खऱ्या अर्थाने समर्पित सरकार 'भारतीय संस्कृती'च्या नावाखाली अल्पसंख्याकांविरुद्ध जातींचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी एक आपत्ती ठरू शकते. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक लोकशाहीशिवाय आपली राजकीय लोकशाही संकटात सापडेल, अशी सूचना केली होती, हे विसरून चालणार नाही. अल्पसंख्याकांना ठार मारणे आणि गुरुग्राममधील प्रार्थनेत व्यत्यय आणण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या जमावाच्या हिंसाचाराचे उदाहरण बोलके आहे. भारताने आपल्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत असे निश्चित केले आहे की, राष्ट्र सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक, न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानता आहे. धर्मांध नेतृत्व, असामाजिक तत्त्वे आणि काही राजकीय पक्षांमधील वाचाळवीर आता एखाद्या विशिष्ट समाजाशी द्वेष पसरविण्यास उत्सुक आहेत आणि म्हणूनच सामाजिक, सामुदायिक, राजकीय क्षेत्रात बदनामीची प्रकरणे वाढत आहेत. खरे तर कायदे हा केवळ द्वेषपूर्ण भाषण रोखू शकणारा घटक नाही, तर व्यवस्थेचा शिष्टाचार आहे आणि म्हणूनच द्वेषपूर्ण भाषणाचे साधन वापरणाऱ्या लोकांची  मनोवृत्ती मानवतेच्या दृष्टिकोनातून बदलण्याची आवश्यकता आहे, तेव्हाच आपल्या देशाची सांस्कृतिक ओळख अबाधित राहील.

- शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक, 

मो.:८९७६५३३४०४