स्जिदींच्या व्यवस्थापनाचे मुख्यत्वे दोन भाग पडतात. एक म्हणजे वस्तीतल्या लोकांनी मिळून एखादा ट्रस्ट किंवा कमिटी बनवून लोकवर्गणीतून चालविल्या जाणाऱ्या मस्जिदी आणि दुसरा प्रकार म्हणजे सरकार प्रणित वक्फ बोर्डाअंतर्गत येणाऱ्या मस्जिदी.
वक्फ बोर्डाअंतर्गत येणाऱ्या मस्जिदींचेही पुढे दोन प्रकार पडतात - थेट पूर्णपणे वक्फ बोर्डाअंतर्गत येणाऱ्या मस्जिदी आणि दुसऱ्या म्हणजे मालकी हक्क वक्फ बोर्डाकडे पण व्यवस्थापन मात्र स्थानिक लोकांनी मिळून तयार केलेल्या समिती किंवा ट्रस्टकडे असते.
यापैकी ज्या मस्जिदी थेट पूर्णपणे वक्फ बोर्डाअंतर्गत मस्जिदी येतात, अशाच मस्जिदीचे इमाम व मौअज़्ज़न (अजान देणारा) यांना पगार दिला जातो, मात्र अशा मस्जिदींची संख्या पाच टक्केपेक्षाही कमी आहे. आता आपण बघूया की, थेट वक्फ बोर्डांतर्गत येणाऱ्या या बोटांवर मोजण्या इतक्या निवडक मस्जिदींचा पगार वक्फ बोर्ड कुठून देतो? तो काही सरकारी तिजोरीतून दिला जात नसतो, तर वक्फ संपतीतून मिळणाऱ्या मिळकतीतून दिला जातो.
आता ही वक्फ संपत्ती काय प्रकार असतो? तर अनेक वर्षांपूर्वी अनेक शासनकर्त्यांनी, मोठमोठ्या धनिकांनी काही मस्जिदी, दर्गाह किंवा ईदगाहचा एकंदर खर्च चालविण्यासाठी आणि त्याद्वारे धार्मिक तसेच सामाजिक, शैक्षणिक कार्याचा खर्च चालावा यासाठी काही जमिनी, इमारती किंवा शेती देणगीच्या स्वरुपात दान दिलेल्या आहेत. अशा जमीनी, शेती किंवा इमारतींना ’वक्फ संपत्ती’ म्हणतात. या संपत्ती सरकारने ताब्यात घेऊन ’वक्फ बोर्ड’ द्वारे त्याचे नियोजन चालते. वक्फ बोर्डाच्या शेतीतून मिळणारे उत्पन्न किंवा वक्फच्या इमारती उदाहरणार्थ मार्केटची दुकानं, घरं यांचं भाडं, किंवा मंगल कार्यालये वगैरेंचं येणारं भाडं हे सर्व वक्फ बोर्ड स्वत: जमा करत असतो. याच रकमेतून विधवा, तलाक मूक्तीप्राप्त निराधार महिला, गरीब विद्यार्थी यांना मासिक मदतनिधी दिला जातो. याच रकमेतून थेट पूर्णपणे वक्फच्या अख्त्यारीतील मस्जिदींचे इमाम व मौअज़्ज़न यांनाही पगार दिला जातो. पण हा पगार फारच तुटपुंजा असतो. महाराष्ट्रात इमामला फक्त दहा हजार रुपये आणि मुअज़्ज़नला सहा हजार रुपये दिले जातात. जेंव्हा की देशभरातील वक्फची एकूण संपत्ती आठ लाख कोटी रुपयांची आहे. पण या संपत्तीवर काही ठिकाणी सरकारी संस्थांनी तर काही ठिकाणी काही धनदांडग्यांनी कब्जा केलेला आहे. या संपत्तीचा पुरेपूर उपयोग केला तर काही ठिकाणी मुस्लिमांना शुक्रवारी रस्त्यावर नमाज पढण्याची पाळी येणार नाही, असो. पण प्रत्येक मस्जिदीच्या इमामाला हिंदू देत असलेल्या कराच्या रकमेतून सरकार पगार देत असते ही शुद्ध धुळफेक आहे. तर मुसलमानांनी दिलेल्या देणग्यांतूनच मिळणाऱ्या मिळकतीतून वक्फ बोर्डाकडून तो पगार दिला जातो ही वस्तुस्थिती आहे. अशाप्रकारे हिंदु, बौद्ध, जैन व इतर समाजातील धर्मगुरुंनाही वक्फ सारख्या एखाद्या सरकार प्रणित संस्थेतून पगार मिळावा, त्यांना लोकांसमोर हात पसरविण्याची वेळ येऊ नये, अशी त्या-त्या संबंधित समाजाची खरंच इच्छा असेल तर मग सर्व मंदिरांची किंवा इतर धर्मस्थळांची एकुण संपत्ती सरकारने ताब्यात घ्यावी आणि त्या संपत्तीतून गरीब कर्जबाजारी हिंदू शेतकरी, हिंदू संन्यासांच्या निराधार बायका, अनाथ हिंदू लेकरं तसेच मंदिरातील पुजारी व देखरेख करणाऱ्या सेवकांनाही मासिक मदतनिधी सुरू करण्याची मागणी हिंदू संघटनांनी करावी. पण यासाठी ती धर्मस्थळे सध्या ज्यांच्या ताब्यात आहेत, ते लोकं तयार होतील का? हा मात्र फार गहन प्रश्न आहे. अशाप्रकारे दुसऱ्यांवर दोषारोपण करण्यापूर्वी विवेकी लोकांनी नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, ती समजून घ्यावी.
- नौशाद उस्मान
Post a Comment