बंगालमध्ये झालेला पराभव आणि त्याचे परिणाम

 

धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या-क्या स्वांग रचाएगी

मसली कलियाँ झुलसा गुलशन जर्ब खिजाँ दिखलाएगी

युरोप जिस वहेशत से अब भी सहमा-सहमा रहेता है

खतरा है वो वहेशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी.

- गौहर रजा

मे रोजी पाच राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे परिणाम समोर आले ज्यात बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये भाजपला यश मिळाले नाही. सर्वाधिक चर्चा झाली ती बंगालमध्ये झालेल्या पराभवाची. बंगालमध्ये निवडणूक भाजपा आणि तृणमूलमध्ये झाली नाही तर नरेंद्र मोदी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यामध्ये झाली. मोदींनी या निवडणुकीला व्यक्तीगत स्तरावर का आणले याचे कारण त्यांनाच माहीत परंतु त्यांना जो पराभव पत्कारावा लागला त्याचा परिणाम पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सुद्धा जाणवेल इथपत तो तीव्र आहे. 

ज्याप्रमाणे सोनिया आणि राहूल गांधी मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्वाच्या अभावामध्ये पक्षाला निवडणूक जिंकून देऊ शकत नाहीत त्याचप्रमाणे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे ही मजबूत स्थानिक नेतृत्वाशिवाय निवडणूक जिंकून देऊ शकत नाही हे या निकालांवरून सिद्ध झाले आहे. आसाम वगळता इतर राज्यात भाजपाकडे मजबूत स्थानिक नेतृत्व नव्हते म्हणून आसाम वगळता इतर ठिकाणी त्यांना पराभव पत्कारावा लागला. आसाममध्ये सर्वानंद सोनवालच्या रूपात मजबूत प्रादेशिक नेतृत्व नसते तर त्या ठिकाणीही भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला असता. 

यापूर्वी सुद्धा अशोक गहलोतमुळे भाजपला राजस्थानमध्ये, कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्यामुळे पंजाबमध्ये, कमलनाथ यांच्यामुळे मध्यप्रदेशमध्ये आणि केजरीवाल यांच्यामुळे दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये मोदी-शहा जोडीला पराभव पत्करावा लागलेला आहे. परंतु त्या पराभवाला या जोडीने पचवले आहे मात्र बंगालमधील पराभव त्यांना पचण्याची शक्यता कमी आहे. त्याचे या पाठीमागचे कारण म्हणजे बंगालमध्ये बंगाली जनतेने त्यांचा ठरवून पराभव केलेला आहे व ज्या पार्श्वभूमीवर हा पराभव केलेला आहे तिचा परिणाम येत्या काही वर्षापर्यंत मतदारांच्या मनामध्ये ताजा राहणार आहे. कोविडमध्ये आप्तस्वकीयांना हरवून बसलेल्या लोकांच्या जखमा येत्या लोकसभा निवडणूकीपर्यंत भरून निघण्याची शक्यता कमीच आहे. म्हणून हा पराभव त्यांना पचण्याची शक्यताही कमी आहे. याशिवाय बंगालमधील विजय हा सुद्धा ममता बॅनर्जी यांचा विजय नसून तो मोदी यांचा पराभव आहे. ममता बॅनर्जींचा विजय असता तर त्यांना नंदीग्राममध्ये पराभव पत्करावा लागला नसता. यावेळेसचे परिणाम मतदार संघासमोर लागलेल्या रांगानी नव्हे तर देशभरातील समशान घाट आणि कब्रिस्तान समोर लागलेल्या रांगांनी निश्चित केलेले आहे. 

मीडियाची भूमिका

मोदी यांनी ज्या बेपरवाईने कोविड परिस्थिती हाताळली आणि बंगालमधील निवडणुकांमध्ये अवाजवी रस घेतला ते पाहून आंतरराष्ट्रीय मीडियामध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. ऑस्ट्रेलियाच्या ’द ऑस्ट्रेलियन’ वृत्तपत्राने देशातील कोविडच्या भीतीदायक परिस्थिीत सरळ-सरळ मोदींना जबाबदार धरत, ’अहंकार, अतिराष्ट्रवाद आणि नोकरशाहीची अक्षमता यामुळेच आज भारतात कोविडमुळे हाहाकार माजला आहे. गर्दी आवडणाऱ्या पंतप्रधानामुळे जनतेचा गळा आवळला जात आहे.’ अशा तीव्र शब्दात आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.  ’द गार्डियन’ या वर्तमानपत्राने आपल्या अग्रलेखात लिहिले की, ’’महामारीची अहंकाराला शिक्षा.’’ या निवडणुका आणि देशात उद्भवलेली कोविड परिस्थिती यावर आंतरराष्ट्रीय मीडियाचे बारिक लक्ष होते. या परिस्थितीमध्ये सरकार कसे वागते यावरूनच ते भारतीय लोक शाहीच्या भविष्याकडे कसे पाहतील हे अवलंबून होते. एवढी मानहानी होऊनसुद्धा राष्ट्रीय मीडियामध्ये मात्र सरकारचे गुणगाण सुरूच होते. अंतरराष्ट्रीय मीडियाचा अंदाज मोदी-शहा यांच्यासह राष्ट्रीय मीडियालासुद्धा आला नाही. म्हणून हे लोक ’अपनी डफली अपना राग’ आळवत बसले. 

यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाच्या प्रतिमेला मोठी हानी सहन करावी लागली आणि 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या आपल्या देशाला अंतरराष्ट्रीय स्तरावर मदत मागून कोविडशी सामना करण्याची नामुश्की पत्करावी लागली. डब्ल्यूएचओनेही सरकारवर ठपका ठेवत म्हटले की, ’’वास्तविक पाहता पहिली लाट ओसरताच मोठमोठ्या सभा, प्रचंड गर्दीचे सोहळे, कोरोनाचे अनेक व्हेरिएंट आणि मंद गतीने होणारे लसीकरण यामुळे भारतातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे.’’

निवडणूक आयोगाची भूमिका

बंगालमध्ये तृणमुल काँग्रेसच्या निवडणुकीचे रणनितीकार प्रशांत किशोर यांनी निकालांवर भाष्य करताना मीडियासमोर सांगितले की, ’’आम्हाला बंगालमधील निवडणुका जिंकण्यासाठी नरक यातना भोगाव्या लागल्या. बंगालमध्ये तृणमुल काँग्रेसला सर्वाधिक विरोध निवडणूक आयोगाकडून झाला.’’ 

इतर राज्यात आठ टप्प्यांमध्ये निवडणुका न घेता फक्त बंगालमध्येच आठ टप्प्यांमध्ये निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा करून निवडणूक आयोगाने आपले इरादे निवडणुकीपूर्वीच स्पष्ट केले होते. मोदी आणि शहांना बंगालमध्ये प्रचारासाठी भरपूर वेळ मिळावा यासाठी निवडणूक आयोगाने ही खेळी केली होती. निवडणूक आयोगाने निवडणूक-दर-निवडणूक आपली प्रतिष्ठा धुळीला मिळविण्याचा जणू चंगच बांधलेला आहे, अशी शंका यावी इतपत निवडणूक आयोग भाजपाकडे झुकत चाललेला आहे. सोबतीला मीडिया होताच. मीडियाने मार्चपासूनच देशात डबल व्हेरिएंटच्या जीवघेण्या कोविडमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीकडे सपशेल दुर्लक्ष करून आपले लक्ष केवळ निवडणुकीवर केंद्रीत केले होते. ते बातम्यांच्या नावाखाली मोदी आणि शहा यांचा उघडपणे प्रचार करत होते. मीडियाने जे ओपीनियन पोलचे अंदाज वर्तविले होते त्यावरून सुद्धा मीडियाच्या मनात काय होते, याचा अंदाज होतो. एकही ओपीनियन पोलमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा असा दणदणीत विजय होईल हा अंदाज वर्तविण्यात आलेला नव्हता.

  कोविडमुळे मृत्यूच्या तांडवादरम्यान झालेल्या या निवडणुका कोणी जिंकल्या याला काहीच अर्थ उरलेला नाही. कोणताही पक्ष जिंको आनंद कोणालाच झालेला नाही. परिस्थिती इतकी भयानक आहे की, देशातील प्रत्येक परिवारातील नातेसंबंधामधील कोणी ना कोणी व्यक्ती एक तर कोरोनाबाधित झालेली आहे किंवा मृत्यू पावलेली आहे. 75 जागांच्या मोबदल्यात मोदींनी देशाला कोरोनाच्या खाईत लोटल्याचा आरोप समाजमाध्यमातून तीव्र शब्दात व्यक्त होत आहे. 

काँग्रेसची दयनीय अवस्था 

काँग्रेस पश्चिम बंगालमधून साफ, केरळामध्ये अयशस्वी आणि आसाममध्ये प्रभावहीन झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. वास्तविक पाहता बंगालमध्ये ज्या 75 जागा भाजपला मिळाल्या त्या काँग्रेस किंवा डाव्या पक्षांना मिळावयास हव्या होत्या परंतु तसे झाले नाही. भाजपने बंगालमध्ये जातीय धु्रवीकरण एवढ्या प्रभावीपणे केले की, काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट मतदारांनी आपल्या विचारधारेला तिलांजली देऊन भाजपला मतदान केले, यावरून भाजपची विचारधारा सामान्य माणसाच्या मनामध्ये किती खोलपर्यंत रूजली आहे याचा अंदाज सहज येतो. 

आसाममध्ये भाजपा पुन्हा निवडणूक आल्याने त्याचे खापर नेहमीप्रमाणे मुस्लिमांवर फोडण्यात आले. जवळ-जवळ सर्वच वर्तमानपत्रांनी यासाठी काँग्रेसच्या युडीएफशी युतीला जबाबदार धरले आहे. त्यांच्या लक्षात एवढी साधी गोष्ट येत नाहीये की अन्य राज्यात युडीएफ नसतांनासुद्धा काँग्रेसचा पराभव व भाजपाला विजय प्राप्त झालेला आहे. मुळात हिंदू मतदार हा काँग्रेसपासून दुरावलेला आहे. हे कटू सत्य नाकारण्याचे धाडस अजूनही मीडियामध्ये आलेले नाही. 

मूल्यहीन राजकारण

या पाच राज्यामधील निवडणुकाच नव्हे तर अलिकडे होत असलेल्या सर्वच निवडणुका या जातीय विचारसरणीतून होत आहेत. राष्ट्रहिताचा विचार न करता केवळ जातीपातीचा विचार करून जनता अपात्र लोकांना केवळ आपल्या जाती-धर्माचे आहेत म्हणून निवडून देत आहेत. परिणामी अपात्र लोकांच्या हातात सत्तेची सुत्रे जात आहेत, म्हणून सर्वच क्षेत्रात देशाची पिछेहाट होत आहे. अपात्र लोक जेव्हा मोठ्या पदावर बसतात तेव्हा देशाची जी हानी होती ती भरून काढण्यासाठी कित्येक दशके लागतात. कधी-कधी तर ती हानी कधीच भरून निघू शकत नाही ती कायमचीच हानी होऊन जाते. 

उपाय

आपल्या देशातील लोकशाहीचे मॉडेल हे ब्रिटनच्या वेस्ट मिनिस्टर संसदीय लोकशाहीवरून घेतलेले आहे. संसदीय लोकशाही ही एक चांगली शासन पद्धती जरी असली तरी तिला यशस्वी करण्यासाठी निष्पक्षपातीपणा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र मीडिया आणि न्यायव्यवस्था व प्रगल्भ राजकीय जाण असणे अनिवार्य असते. नेमक्या याच गोष्टीचा वाणवा आपल्याकडे असल्यामुळे या पद्धतीची लोकशाही आता कल्याणकारी न राहता अपायकारी होत असल्याचे वारंवार सिद्ध होत आहे. 

नानाप्रकारचे कर देऊनही जर नागरिकांना ऑक्सिजन किंवा एक बेड मिळत नसेल तर या लोकशाहीने नागरिकांना काय दिले? याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. पण जातीधर्माचा चष्मा डोळ्यावर घट्ट बसलेला असल्यामुळे आपल्या सरकारांचे मुल्यांकन करण्याची क्षमताच नागरिक हरवून बसलेले आहेत. 

लोकशाही ही शासन पद्धती धर्माचा बळी देऊन युरोपमध्ये अंगीकारली गेलेली आहे. केवळ भौतिक प्रगती साध्य करणे हे या शासन पद्धतीचे प्रमुख उद्देश आहे. कर्करोगासारख्या पसरणाऱ्या अनियंत्रित भौतिक प्रगतीचे गाजर दाखवून भांडवलशाही लोकशाहीने जागतिक राजकारणाचा ताबा घेतलेला आहे. त्याची नक्कल करताना प्राचीन भारताच्या नैतिक मुल्यरूपी वृक्षाची मुळे कापली जाणार नाहीत याची दुर्दैवाने दखल घेतली गेली नव्हती. त्यामुळे प्राचीन संस्कृतीचे नैतिक शिष्टाचार भारतीय राजकारणामधून हद्दपार झालेले आहेत म्हणून मुल्यहीन निवडणुकांमधून मुल्यहीन राजकारणाने देशाचा ताबा घेतलेला आहे. मुठभर लोकांची भरभराट तर बाकीच्यांच्या नशीबी हलाखीचे जीवन आलेले आहे.  

एकीकडे भारतीय प्राचीन संस्कृतीचे नैतिक शिष्टाचार हे राजकारणामधून लोप पावलेले आहेत तर दुसरीकडे 20 कोटी शरीयतधारी मुस्लिमांनाही इस्लामी राजकीय शिष्टाचारांचा पूर्णपणे विसर पडलेला आहे. 

देशातील राजकारणामध्ये जोपर्यंत जाणून बुजून नैतिक मुल्यांचा समावेश केला जाणार नाही तोपर्यंत भारतीय राजकारण हे जनविरोधीच राहणार आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेचे लाभधारी लोक राजकारणात नैतिक मुल्य येणार नाहीत यासाठी निकाराचे प्रयत्न करत राहतील यात शंका नाही. म्हणून आशा फक्त मुस्लिमांकडून केली जाऊ शकते की त्यांनी भारतीय राजकारणाच्या अवकाशात जिथे जागा मिळेल तिथे नैतिक मुल्यांची जपणूक करत मुल्याधारित राजकारण करून जनतेला सरळ लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा. ही प्रक्रिया जटील आणि वेळखाऊ जरी असली तरी याच मार्गाने देशाच्या राजकारणामध्ये नैतिक मुल्यांचा समावेश होऊ शकतो व भारतीय राजकारण जनतेला उपकारक ठरू शकते. दूसरा मार्गच नाही. मात्र या गोष्टीची जान गाफील मुस्लिम समाजामध्ये निर्माण करण्यासाठी निकाराचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने असे प्रयत्न वैचारिक पातळीवरसुद्धा मोठ्या प्रमाणात होतांना दिसून येत नाहीत. शेवटी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो की, ’’हे अल्लाह ! मुल्यहीन राजकारणाच्या जनविरोधी पंजातून माझ्या प्रिय देशाला बाहेर काढण्यासाठी जे मुल्याधारित राजकारण करण्याची गरज आहे त्याचे महत्त्व आमच्यामध्ये निर्माण कर आणि स्वातंत्र्यापूर्वी जसे हिंदू-मुस्लिम, शीख, इसाई आदींनी मिळून इंग्रजांविरूद्ध जसा लढा दिला होता त्याच पद्धतीने प्रचलित मुल्यहीन राजकारणाच्या दलदलीतून देशाला बाहेर काढून मुल्याधारित राजकारण करण्यासाठीचा लढा देण्याची आम्हा सर्वांना समज दे.’’ आमीन.

- एम.आय.शेख